Sunday, June 27, 2021
दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र का लोकेन्द्र बहादुर: शेर बहादुर?
राजा वीरेंद्र ले दिमाग लगाए। यो मरीचमान ले सकेन। तर जसरी भए पनि पंचायत त बचाउनै पर्यो, माटो सुहाउँदो। अनि लोकेन्द्र बहादुर चंद लाई प्रधान मंत्री बनाए। अहिले देउबा लाई प्रधान मंत्री बनाउने प्रयास त्यस्तै देखिन्छ। जसरी भए पनि यो दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र टिकाइ छाड्ने प्रयास। जसरी भए पनि यो नश्लीय संविधान टिकाइ छाड्ने प्रयास। जसरी भए पनि यो बहुलराष्ट्रिय देश माथि एकलराष्ट्रिय राज्य टिकाइ छाड्ने प्रयास।
गलत संविधान ले देश लाई दुःख दिएको अवस्था
धारा ७६ को नौटंकी त चलिराखेको छ नै। साइड बाइ साइड यो एउटा धारा १३७ पनि रहेछ। संवैधानिक निकाय मा नियुक्ति गर्ने कसरी भन्दा बाँकी दुनिया भन्दा फरक, नेपाल को माटो सुहाउँदो, आफैंले आविष्कार गरेको। बाँकी दुनिया मा हुन्छ कार्यकारी अध्यक्ष ले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनवाइ पछि बहुमत का आधार मा नियुक्त हुने। तर यहाँ प्रधान मंत्री, विपक्षी नेता, प्रधान न्यायधीश बसेर सर्वसम्मति का आधार मा गर्नु पर्ने! कति नमिल्ने कुरा! कार्यकारी ले गर्नु पर्ने काम विपक्षी दल लाई र न्यायपालिका लाई! यो त धारा ७६ भन्दा पनि बढ़ी अचम्म को रहेछ।
यो जानैपर्ने संविधान हो। ओली पनि होइन, देउबा पनि होइन। राम्रो निकास त केही पनि देखिँदैन। सबैभन्दा राम्रो निकास भनेको यो संविधान को अवसान भएर देश नया संविधान सभा मा जानु हो। अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्ने, उपधारा (३) को प्रधान मंत्री जाउ संसद मा गएर विश्वास को मत लेउ भन्ने, लिन नसक्ने, फेरि उपधारा (५) मा गएर गजयांगमजयांग। चुनाव को घोषणा हुने, चुनाव नहुने। छ महिना राष्ट्रपति शासन। त्यस पछि संविधान सभा चुनाव को घोषणा। सबैभन्दा राम्रो बाटो त्यही हो।
संविधान लाई बचाउने प्रयास ले देश लाई डुबाउँछ। डुबाउँदैछ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न : ओलीका निर्णय बदर, आफ्नो चाहिँ सदर ! कानूनविद भन्छन्– राष्ट्रिय महत्त्वको रिटलाई पछाडि धकेल्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुँदैन ........ संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । ....... संविधान र कानुनको उद्देश्य संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट होस् भन्ने थियो, जसका कारण त्यहाँ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख लगायत राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुख व्यक्तिहरूको उपस्थितिको कल्पना गरिएको थियो । ........
तर, प्रतिनिधिसभामा लामो समयसम्म उपसभामुख पद खाली रह्यो । सभामुख माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बनेका थिए भने विपक्षी दलको नेता काँग्रेसका थिए । जसका कारण सबै पक्षको कुरा नमिलेसम्म न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था थियो, न कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने सम्भावना नै थियो । प्रधानमन्त्री अर्थात् परिषद्का अध्यक्ष ओलीले पटक–पटक बोलाएका बैठक कोरम नपुगेका कारण स्थगित हुने क्रम जारी रह्यो ।
........ संसद् विघटन भएपछि संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसको सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ नै हुन पाएन र कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी ४५ दिनपछि ती संवैधानिक निकायहरूमा राष्ट्रपतिले पदाधिकारी नियुक्त गरिन् । सिफारिस गरिएकामध्ये केहीले पद अस्वीकार गरे पनि संसदीय सुनुवाइबिनै २०७७ माघ २१ गते अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा प्रमुखसहित ३२ जना सदस्यहरूको नियुक्ति भयो । ......... प्रधानन्यायाधीश आफै सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णय र सिफारिसका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि भने सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेका रिटमा परिषद्का सदस्यहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ, जसमा प्रधानन्यायाधीश आफै विपक्षी छन् । ......... ‘धारा १३७ को प्रावधानले केही संवैधानिक जटिलता ल्यायो र त्यहाँ त्रुटी भयो भन्ने लाग्छ । आफै विपक्षी भएको र आफैंले निर्णय गरेको विषयमाथि परेको रिटको सुनुवाइ आफै बसेको इजलासले गर्नु राम्रो होइन । तर, संविधानले त्यसलाई बाध्यकारी बनाएको छ, त्यो ठीक होइन ।’ ....... संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । कार्यविधिमा समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्ने उल्लेख छ । उपनियम २ मा लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिले राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।’ यदि ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले यसैलाई आधार मान्दै संसद् नै नभएको अवस्थामा सिफारिस र नियुक्ति दिइरहेको छ । ............संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्ने संविधानको प्रावधान नै संशोधन हुनुपर्ने
प्रदेश २ मा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद अलपत्र ठाकुर पक्षका प्रदेश २ का सांसद विक्की यादवले फेसबुकमै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जसपा अन्तरर्गत राजपा खेमाका नेतृत्वका असक्षमताको कारण पार्टी गतिहीन र दिशाविहीन, राष्ट्र राजनीति, संगठन बनाउने अथवा जनताको बीचमा जाने स्पष्ट दृष्टिकोण वा ठोस योजना नभएको कारण प्रदेशसभा सदस्यलगायत नेता कर्याकर्ताहरु अलपत्र अवस्थामा ।’ ....... सांसद विक्की यादवले भने, ‘पार्टी गुटमा विभाजित भएपछि पूर्व राजपाका प्रदेश सांसद अलमलमा छन्, के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । नेतृत्व तहबाट कुनै निर्देशन नभएको र छलफलसमेत हुन नसकेको उनले बताए । ....... जसपाका ५५ जना सांसदमध्ये ३० जना सांसद पूर्व समाजवादी पार्टीका छन् भने २५ जना पूर्व राजपाका छन् । पूर्व राजपाका २५ जनामध्ये ६ जना उपेन्द्र यादवको पक्षमा लागेका छन् । बाँकी १९ जनालाई पनि महन्थ ठाकुरले व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । ...... महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद जितेन्द्र सोनलले एक्लै आफ्ना पक्षका सांसदहरुलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि केन्द्रबाट कुनै चासो नलिएका कारण उनी सफल हुन नसकेको बताइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न : ओलीका निर्णय बदर, आफ्नो चाहिँ सदर !https://t.co/ycZOm3bIkx
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 27, 2021
The New York Times: Opinion | Where Did the Coronavirus Come From? What We Already Know Is Troubling..https://t.co/9rP5jCUMd1
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 26, 2021
via @GoogleNews
अघि बढ्दै कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्याउने तथा १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने यो परियोजनाको लक्ष्य छ । ....... कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमिटरका दुइ वटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिने छ । ..... स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिनेछ । २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत दोभानमा १ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । ....
रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुग्नेछ ।
विपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनको प्रतिकारमा उत्रियो युवा संघ
बेलायतले २० लाख खोप दिने निश्चित भयो भारतले समयमा काेभिसिल्ड नदिँदा अर्को डोज लगाउने समय सीमा नाघ्दै
सगरमाथा छेड्ने प्रस्ताव चीनमा तयार बन्ने नै हो त सगरमाथामुनी रेलमार्ग ? चीनतर्फ निर्माण गर्ने भनिए पनि अन्तिम कार्य भनेको काठमाडौँ जोड्ने नै हो । ..... रेलवेले सगरमाथा क्षेत्रलाई
३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत
वारपार गर्नेछ । ...... सुरुङको एक तिहाइभन्दा धेरै भाग चीनतर्फकै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ र त्यो पूरै भूमिगत रहने पनि उल्लेख छ । ....... हिमालयन सुरुङको नामले चिनिने सुरुङ हिमालय क्षेत्रमै पहिलो सुरुङ बन्ने भनिएको छ । यसले तिब्बतको रिकाजेदेखि सीमावर्ती सहर गिरोङ हुँदै नेपालको काठमाडौँलाई जोड्ने ........ यो रेलवे रुट५ सय १३ किलोमिटर लामो हुने र त्यसका लागि ९८ दशमलव २७ बिलियन अमेरिकी डलर खर्चिनुपर्ने
उल्लेख छ। ........ नेपाल भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहेकाे अवस्थामा रेलमार्गले चीनलाई नेपालकाे प्रमुख व्यापार बनाउने सम्भावना रहेका ........... नेपालमा भारतीय प्रभाव रहेको चीनको बुझाइ छ । त्यही कारण बेइजिङ र काठमाडौंबीच रेलवे बनाउने सम्झौतामा हल्ला भएको एक दशक र हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष हुँदासम्म काम अघि बढेको छैन । ........ नेपाल र चीनको व्यापार विस्तार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उत्साह जनक रहने र नेपाललाई पनि फाइदा हुने दाबी रिपोर्टको छ । चीनले नेपाललाई दक्षिण एसिया प्रवेशको द्वार भनिरहँदा पनि त्यो रेलमार्गले यसलाई समर्थन गरिरहेको हुन्छ ।७६(५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न दिए फ्लोरक्रस, पार्टी विभाजन, अपवित्र गठबन्धन बढ्छ : थापा
विद्यमान चुनाव प्रणालीको कारण साधारणतया एउटै दलले पूर्ण बहुमत पाउने संभावना कम छ।त्यस अवस्थामा संविधानको धारा ७६(५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न पाईने नजिर कायम भयो भने भविष्यमा फ्लोरक्रस,पार्टी विभाजन,अपवित्र गठबन्धन र अस्थिरता नियमित र वैधानिक हुनेछ।के संविधानको आशय त्यही हो?
— Kamal Thapa (@KTnepal) June 27, 2021
Saturday, June 26, 2021
ओली को गृह युद्ध को धम्की: Last Straw
शेर बहादुर देउबा प्रधान मंत्री हुँदा ज्ञानेंद्र संवैधानिक राजा थिए। चरित्र त मान्छे को उही हो, अहिले पनि, त्यति बेला पनि, त्यो भन्दा २० वर्ष अगाडि पनि। तर चरित्र को कुरा गर्न पाइएन। सबै लाई धपायेर एक्लो तानाशाह जब बने तब कहिले एक नहुने सात दल त सात दल एक अर्का को घाँटी समातेर बसेका माओवादी र कांग्रेस पनि एक ठाउँ आए। ओली को गृह युद्ध को धम्की त्यो विन्दु हो। अब उपेंद्र यादव र महंथ ठाकुर एक ठाउँ आउन करै लाग्छ।
धम्की आफैमा अपराध मानिन्छ। ज्यान मार्नु अपराध हो। ज्यान मार्ने धम्की आफैमा अपराध हो। विप्लव ओली को बाटो मा होइन ओली विप्लव को बाटो मा गए जस्तो देखियो।
अदालत ले देउबा लाई कसरी प्रधान मंत्री बनाउन सक्छ मैले देखेको छैन। बरु संसद पुनर्स्थापना हुने स्पष्ट छ। बढ़ी भए ओली लाई मानहानि गरेको भनेर प्रधान मंत्री पद का लागि अयोग्य सम्म साबित गर्न सक्छ। भर्खर नगर भनेको फेरि गर्यो भनेर। त्यो पनि होला नहोला।
तर कुरा त्यो होइन। देउबा लाई अदालत ले प्रधान मंत्री बनाएन धम्की कार्यान्वयन गर्न परेन भन्ने तर्क लागु हुँदैन। धम्की अपराध हुन का लागि कार्यान्वयन हुनु जरूरी छैन।
जसपा का दुई पक्ष ले पुराना सबै कुरा बिर्सेर एकले अर्का लाई गरेका कारवाही, एकले अर्का विरुद्ध निर्वाचन आयोग अदालत मा दिएका उजुरी सबै फिर्ता लिएर पार्टी लाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ र देश लाई दुर्घटना मा जान बाट बचाउनुपर्छ।
जसपा एक छ भने देश बचाउने निर्णायक शक्ति हो।
राजनीतिक संकटको नयाँ भेरियन्ट : गृहयुद्धको चेतावनी अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए एमालेले नमान्ने .......... अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्तिहरुबारे सर्वोच्च अदालत मौन बस्यो । अदालतले ‘प्रतिगमन’ आधा मात्रै सच्यायो । ......... जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको पटके काम गरे । यो पटके कार्यको असर अहिले राज्यका अन्य अंगमा फैलिएको छ । राष्ट्रपति, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु, राजनीतिक दलहरु र सिंगो संविधानमाथि नै यसका बाछिटाहरु परेका छन् । सिंगो देश राजनीतिक÷संवैधानिक संकटमा फसेको छ । दुर्भाग्य त के भइदियो भने स्वयं केपी शर्मा ओली पनि आफैंले सिर्जेको संकटको भाषमा फस्न पुगेका छन् । .......... कोरोना महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र लकडाउनले निम्त्याएको आर्थिक संकट त छँदैछ, त्यसमाथि बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको पटके कदमले संकटलाई झनै गहिरो बनाइदिएको छ ।
स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटमा राजनीतिक संकट थपिएको छ ।
........ शुरुमा ओलीले व्यवस्थापिकामाथि प्रहार गरे । संसद ब्यूँतियो, तर जागेको संसदमाथि फेरि दोस्रो प्रहार गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा ताने । अब ओली न्यायालयमाथि अविश्वास र अनास्था फैलाउने तहमा ओर्लेका छन् । अन्ततः राज्यका सबै अंगहरुमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुन थालेको छ । राष्ट्रपति र अदालत संकटमा तानिइसकेका छन् ।अब नेपाली सेनामात्र तानिन बाँकी छ ।
............. कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि उनले भनेका छन्, ‘महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री छैन, बाढी पहिरोको विपद्का बेला गृहमन्त्री छैन, चारजना मन्त्रीले अब कसरी देश चलाउनु ?’ ....... हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कदमहरूको बचाऊ गर्न अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । उनले यो परिस्थिति आउनुमा माधव नेपाल र प्रचण्डको दोष रहेको बताउने गरेका छन् । संसदलाई दोष दिने गरेका छन् । काँग्रेसलाई दोष दिने गरेका छन् र पछिल्लो समय अदालतलाई दोष दिन थालेका छन् । ....... राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बेलाबखत नेकपाका नेताहरुलाई समेत शीतल निवासमा बोलाएर सम्झाई–बुझाई पूर्वएमाले नेतृसमेत हुन् । चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन भनेर सम्झाउन र रोक्न किन चाहिनन् ? ......... राष्ट्रपतिको पदमा अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सक्रिय रहेको सदस्यलाई नियुक्त नगरी स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई मात्रै लैजाने हो कि ? ........ भारतमा पनि डा. अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा जस्ता स्वतन्त्र एवं वौद्धिक व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउने गरिएको र दलका नेताहरु कमैमात्र राष्ट्रपति बनेको ........ अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुको भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको साथ पाएका प्रधानमन्त्री ओली ....... प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालत ‘सेटिङमा चलेको’ आरोप लगाउने स्थितिमा आइपुगेका छन् । यो अवस्थामा अब अदालतमाथि सत्तापक्षको धम्कीको सम्भावना बढेको छ । ........ सत्तारुढ एमालेका एक नेताले यस पङ्क्तिकारसँगको कुराकानीमा भने,‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दियो भने एमालेले त्यसलाई मान्दैन । राष्ट्रपतिले पनि किन मान्ने ? त्यसपछि देश गृहयुद्धतिर जान्छ । देशमा ठूलो आन्दोलन हुन्छ । राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
.............. अब सर्वोच्च अदालतलाई पनि राजनीतिक भुमरीमा फसाउने गृहकार्य सत्तापक्षबाट हुन थालेको छ । ....... प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइलाई छलेर अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा ठूलो संख्यामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत अध्यादेशमार्फत ऐन सच्याएर ती नियुक्तिहरु गरिएका थिए । अर्कोतिर, प्रधानन्यायाधीशलाई समेत साक्षी राखेर ती नियुक्ति भएका थिए । यसबारे अदालतमा परेको रिटलाई प्रधानन्यायाधीशले पेशीमा नचढाई टार्दै आइरहेका छन् । र, यसले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । ......पछिल्लो संसद विघटनपछि पनि बाँकी रहेका संवैधानिक अंगमा नियुक्तिहरु भएका छन् ।
....... केपी ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरु बदर हुने तर अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरु अहिलेसम्म बदर नहुने अवस्था विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । ....... अध्यादेशबाट भएका यी नियुक्तिहरुले स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने संवैधानिक अंगहरूमा चरम राजनीतिकरण भित्र्याएको छ र यसको ‘साइड इफेक्ट’ पछिसम्म पर्ने देखिन्छ । ......... जस्तै–निर्वाचन आयोगले खेलेको भूमिकाको निष्पक्षतामाथि अहिले नै प्रश्न उठिसकेको छ । नेकपाको विषयमा होस् या जसपाको विषयमा, निर्वाचन आयोगले सत्तापक्षको सेवा गरेको देखिएको छ । ......... समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको चर्चा भइरहेको छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट मानिसहरुको नियुक्ति भएको चर्चा छ । ......... केपी ओलीको कदमले राजनीतिक दलहरुमा पनि संकट ल्याएको छ । ....... अरुका सांसद चोर्नुहुँदैन भन्दै आएका ओलीले रामबहादुर थापा बादल समेतलाई एमालेमा प्रवेश गराएर मन्त्री बनाई संसदीय अनुशासनमाथि प्रहारको नीति लिए ।जसपाभित्र खेलेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई मन्त्री बनाई सो पार्टी फुटाउने नीति लिए ।
गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई फुटाउने प्रयास सत्तापक्षबाट भयो । यसरी हरेक दलमा विखण्डन ल्याउने नीति ओलीले लिएपछि ........ अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ । तर, त्यसो भएमा गृहयुद्ध हुने चेतावनी एमाले नेताहरुले दिन थालेका छन् ।देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिए विपक्षी गठबन्धनले के गर्छन्, अहिलेसम्म नेताहरुले केही भनेका छैनन् ।
........... अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी नगरी संसद पुनस्र्थापना मात्रै गरेर धारा ७६(५) मा ह्विप आकर्षित हुने व्याख्या गरिदियो भने त्यसले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध पुग्न सक्ने र आगामी चुनावसम्म केपी ओलीकै नै निरन्तरता हुन सक्ने सत्तापक्षको आश छ । त्यसपछि तोकिएको मितिमा ओलीले चुनाव गराउन सकेनन् भने राजनीतिक र संवैधानिक संकट थप गहिरिन सक्छ र त्यसबाट ओलीले थप सत्ता लम्ब्याउने मौका पाउने छन् । ...........दलहरुबीचको अबको लडाइँ केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जाने भन्नेमा देखिन्छ ।
............ एमाले नेताहरुको कुरा सुन्दाअदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गरे पनि ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नेवाला छैनन् ।
किनभने, उनीहरुका अनुसार देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएर हुँदैन, राष्ट्रपतिले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । .............. अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी गरेन, तर संसदमात्रै ब्यूँतायो भने गणितीय चलखेल गरेर विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली लागिपर्ने र ‘सफल हुने’ एमाले नेताहरुको दाबी छ ।एकअर्कालाई धोका नदिने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको अफर आएपनि ब्याक नहुने माधव नेपालको उद्घोष
Subscribe to:
Posts (Atom)