Tuesday, May 25, 2021

राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री र सर्वोच्च अदालत

प्रधान मंत्री लाई अदालत लान मिल्छ। तर राष्ट्रपति लाई भारत जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको देशमा अदालत लगेको मलाई एउटा पनि उदाहरण थाहा छैन। इंग्लैंड की महारानी पनि त्यस्तै हो। (राष्ट्रपति को पक्षमा बोल्नुपर्दा)

देश दुर्घटनामा जान लागे जस्तो आभाष हुन्छ

धारा ७६ का बिभिन्न उपधारा हरु को अहिले कुरा भैराखेको छ। धारा ७६ नै त्रुटिपूर्ण छ। मुल समस्या त्यो हो। सुधारिएको संसदीय व्यवस्था को प्रयासमा जिमनास्टिक खेल्न नआउने मान्छे ले जबरजस्ती जिमनास्टिक खेल्दा आफ्नै हात खुट्टा ले आफ्नै हात खुट्टा बाँधेर ढले जस्तो अवस्था हो। देश ढलेको अवस्थामा छ नै। (सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो)

संविधानको तर एउटा पनि कमा अथवा फुल स्टॉप यता उति गर्न नहुने चट्टानी अडान लिएर बसेका बंद घड़ी "राष्ट्रवादी" हरु अहिले दुध किन्न बसे जस्तो गरी सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेका छन। महामारी मा सामाजिक दुरी कसरी कायम नगर्ने कुराको उदाहरण पेश भैराखेको छ। (Masking, Social Distancing, Handwashing)





सर्वोच्च अदालतलाई संविधान लेख्ने अथवा संविधान संसोधन गर्ने अधिकार छैन। सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने कुरा संविधानमा कतै लेखिएको छैन। सर्वोच्च ले देउबा लाई प्रधान मंत्री घोषणा गर्नु संविधान को ठाडो उल्लंघन हुन्छ। गर्न पाउँदैन। तर देउबा को माँग फेरि  त्यही छ। अर्थात सर्वोच्च पुगेर संविधान उल्लंघन गर भनेर कराएको अवस्था। 

अरे यार, जनताको मा जाउ, सर्वोच्च को मा होइन। लोकतंत्र हो यो लोकतंत्र। 

प्रधान मंत्री ले चालेका कदम हरु र लिएका निर्णय हरु बारे मात्र सर्वोच्च ले प्रवेश गर्न मिल्छ। स्वेच्छाले त राष्ट्रपतिले केही गर्ने होइन। मैले विश्वासको मत पाउने संभावना छैन भनेको प्रधान मंत्री ले हो। त्यस बारे प्रवेश गर्न पाइयो। उपधारा (५) अनुसार मेरो पो बहुमत पुग्छ भनेर लेखि बुझाएको प्रधान मंत्री ले हो। त्यस बारे प्रवेश गर्न पाइयो। मुख्य त संसद विगठन हो। त्यो प्रधान मन्त्रीले लिएको निर्णय हो। प्रवेश गर्न पाइयो। (राष्ट्रपति लाई अदालत लान मिल्दैन, प्रधान मंत्री लाई त मिल्छ)

राष्ट्रपति बारे अदालत ले चुइक्क बोल्न पाउँदैन। आफ्नो मर्यादा नाघ्नु हुँदैन। 

केही महिना अगाडि संसद विगठन गरेको जस्तो अवस्था होइन यो। धारा ७६ को उपधारा ५ सम्म नपुगेर संसद विगठन गर्न पाइँदैन भनेको अदालतले। अहिले केपी ओली को जिकिर: यस पटक मैले उपधारा ५ सम्म टेकें त। 

यदि उपधारा ५ सम्म टेकेर संसद विगठन गरिएको हो भने त्यस लाई अदालतले अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईं ले उपधारा ५ सम्म टेक्नु भएन भनेर अदालत ले भन्ने हो भने अदालत ले फेरि संसद पुनर्स्थापना गरिदिने हो। त्योभन्दा बढ़ी संसदले गर्ने हो र पार्टी हरुले गर्ने अथवा नगर्ने हो। 

अदालत ले के गर्छ मलाई थाहा छैन। जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नु पर्छ। 

संविधानले महामारी मान्दैन। महामारी को समयमा चुनाव मा नजाउं भनेर निर्णय गर्नुपर्ने राजनीतिक पार्टी हरुले हो। त्यो एउटा नितांत राजनीतिक निर्णय हो। आम जनता बाट कति धेरै टाढा छन नेपालका राजनीतिक पार्टी हरु। देखियो। 

उपधारा (२) ले पनि र (५) ले पनि सर्वदलीय सरकार का लागि स्पेस दिएको छ। प्रत्येक केही हप्तामा सन २०१५ को जस्तो भुइँचालो गएको अवस्था छ। विशेष परिस्थिति हो। तर सर्वदलीय सरकार एक मात्र उपाय हो भन्ने पनि होइन। (Shekhar Koirala: Voice Of Reason)

राम्रो काम गरिरहेको सरकार एक दलीय होस अथवा दुइ दलीय, तीन दलीय, चार दलीय, फरक पर्दैन। 

जसपा दोषी छैन। प्रधान मन्त्रीले संसद विगठन गरेको जसपा लाई सोधेर होइन। 

अहिले देशको प्रधान मंत्री को हो? प्रधान मंत्री ओली। प्रधान मंत्री सँग डील गर्नुपर्यो भने को सँग गर्ने हो? ओली सँग। जसपा ले देशको प्रधान मंत्री सँग डील गर्न पाउँछ। 

संसद पुनर्स्थापना यस पटक त्यति सजिलो छैन। 

संसद पुनर्स्थापना चाहने हरुको प्रमुख तर्क के छ भने उपधारा (५) ले देशमा निर्दलीय व्यवस्था स्थापित गर्छ। १४९ जना लाइन लागेर नै देउबा को जय जयकार गर्दै छन। योभन्दा बढ़ी के चहियो? जनकपुर को नीलम सिनेमा हॉल मा टिकट किन्न लाइन लागे जस्तो। मान्छे माथि मान्छे। 

राष्ट्रपति को स्वविवेक ले के भन्यो भन्दा दुबै दाबेदार सँग बहुमत देखिएन। अर्थात अहिले एउटालाई नियुक्त गरे पनि ३० दिन भित्र तिनले संसदमा विश्वासको मत पाउने देखिँदैन। त्यो निर्णय लिनुको केही हप्ता अगाडि मात्र भएको त्यही हो। दाबेदार फेरिएका छैनन। 

अब त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने संसदको अंकगणित नै फेरिएको अवस्था छ। माधवका ३० जना जति पार्टी बाट निष्काषित भए पछि सांसद रहेनन। महामारी को बेला मा नै नया पार्टी खोलेर उपनिर्वाचन गराउनु परेको फेरि माधवजी लाई। (माधव नेपाल ले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय)

दुःखको कुरा त यो छ कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने पनि आखिर हुने भनेको विगठन नै हो। राजनीतिक पार्टी कस्तुरी हरु कहिले राष्ट्रपति भवन त कहिले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन। आफ्नो नाइंटो सुँघ्नु। राजनीतिक संस्कारको कमी हो प्रमुख समस्या। त्यही कमीले गर्दा भुकम्प को नाजायज फाइदा उठाएर गलत संविधान थोपरे देश माथि। त्यस पछि गोली चलाए। खाए खा नखाए घिंच। अहिले आफैले घिच्नु परेको छ। 



देउबा सँग अहिले भएको कांग्रेस को ६० र माओ को पार्टी को ५० मात्र हो। दलीय व्यवस्थामा। 

संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने त मलाई पनि लागेको हो। मुख्य कारण महामारी। जसपा निर्णायक छ। समुचा पार्टी एक ढिक्का भएर मिलेर नै सरकारमा जानुपर्छ। संसद बचाउनुपर्छ। संविधान संसोधन गराउनुपर्छ। (जसपा सरकारमा जानु का असर हरु)


Monday, May 24, 2021

तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने





तेस्रो लहरको तयारी लकडाउनमा पनि संक्रमित निस्फिक्री गाउँघर, जंगल, धारापँधेरा घुमिरहेका छन्। गाडी चल्न मात्र रोक छ भीड, भेला, भोजभतेरमा रोक छैन। काफल पाक्ने समय र यार्सागुम्बा टिप्ने समय भएकाले सयौंको संख्यामा जंगल जंगलमा छन्। बाग्लुङको बलेवा क्षेत्रमा वैशाखमा मात्र दुई दर्जन विवाहका भोज भए। त्यस्तै ८४ पुजा, रुद्री, सत्यनारायण, पोखरी र वरपीपल बिहे पनि भए। ......... लकडाउन, भीड, भोजभतेरले नै गाउँ र घरघरमा कोरोना लगेको छ। .......... युद्धमा खटिएका सिपाही अर्थात् महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीहरू बिरामीको जीवन र मृत्युबीचको लडाईंको प्रत्यक्षदर्शी बन्नुपर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यास लाग्छ। बिरामीको ज्यान जोगाउन नसकेकोमा केही धुरुधुरु रुन्छन् पनि। ........ पहिलो चरणको कोभिडबाट पनि नेपालमा ४० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीमा एन्जाइटी, डिप्रेसन र धेरैमा पोष्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर थियो। ....... पहिलो लहरमा संक्रमित युवा नै बढी भए पनि अस्पताल भर्ना र मृत्यु ६० वर्षमाथिका दीर्घरोगीको थियो भने अहिलेको भर्ना विशेषत ३० देखि ५० वर्षका युवा जमातको छ र स्वाभाविक मृत्यु पनि। ......

तेस्रो लहर छिट्टै अक्टोबर/नोभेम्बरमा आई डिसेम्बरमा जान सक्ने भएकाले अहिलेदेखि नै तयारी नगरे दोस्रोजस्तै सम्हाल्न सक्दैनौं।

........ पहिलो लहरमा बुढापाका, दोस्रो लहरमा युवा बढी प्रभावित भएजस्तै तेस्रो लहरमा खोप नलगाएका र बालबालिका बढी प्रभावित हुने भएकाले ......... बच्चामा इम्युनिटी त्यसै पनि कम हुन्छ, हालसम्म बच्चामा कुनै खोप छैन। कोभ्याक्सिन खोप दुईदेखि १८ वर्षकोमा क्लिनिकल ट्रायल चल्दैछ। तथापि फाइजरको खोप १२ देखि १५ वर्ष उमेरसम्मका लागि सुरु भयो जुन नेपालमा तत्कालै आउने सम्भावना देखिँदैन। ......... आज पनि संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशत बढीमा सामान्य लक्षण छ र घरमै उपचार सम्भव छ। १५ प्रतिशत मध्यमस्तरका छन् र अस्पताल आवश्यक पर्छ। पाँच प्रतिशतलाई आईसीयुमा भर्ना गर्ने खालका देखिएका छन्। ...... सामान्य समस्या भएकाहरू अनावश्यक औषधि र उपचार प्रक्रियामा नअल्झी स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहबमोजिम घरमै प्रशस्त तातो झोलिलो खाना खाए राम्रो निद्रा र तनावरहित अवस्थामा बसे निको हुन्छन्। ........... ढिलो अस्पताल जाने तथा घरमै अक्सिजन लिनेहरूमा जटिलता र मृत्यु छ।

सहरभन्दा गाउँमा धेरै संक्रमित ‘सहरमा भन्दा गाउँघरतिर धेरै संक्रमित छन्’, डीसीसीएमसीका प्रमुखसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम पौडेल भन्छन्, ‘बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको पूर्णपालना छ। गाउँघरमा खुकुलो छ। त्यही कारणले यस्तो भएको हो।’ ...... अहिले दुर्गम गाउँहरूमा पनि बिरामीको संख्या बढिरहेको छ। ‘गाउँ–गाउँमा बिरामी छन् भन्ने खबर आइरहेको छ। खै के हो भन्नै सकिँदैन’ ...... ‘गम्भीर खालका चाहिँ छ्रैनन्, बिरामीचाहिँ धेरै छन्।’ ....... ‘स्वाब संकलन गर्न गाउँमा जाँदा कोही धेरै कामको धपेडी भएर बिरामी भएको भन्दै छल्न खोज्छन्, कोही पानी परेका बेला मेलापात, घाँसदाउरा गरेर बिरामी भएको भनेर उम्किन खोज्छन्’, उनले भने, ‘कोभिड रोकथाम गर्न सहरमा जस्तो सजिलो गाउँघरमा नहुने रहेछ। सहरबजारमा शिक्षित, सचेत जमात हुन्छन्। नियम पालना गर्न बाध्य गराउन प्रहरी प्रशासनको बल पुग्छ।’ बिहे, ब्रतबन्ध आदिको भोज भत्तेरका कारण गाउँमा संक्रमण धेरै फैलिएको ....... ‘हाम्रो वडामा धेरै फैलिएको नै भोजभतेरबाट हो’, उनी भन्छन्, ‘निषेधाज्ञाको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौं, चितवन, पोखराबाट मान्छेहरू धेरै आए। आइसोलेट भएर बसेनन्। गाउँ चाहारे। अनि बिहे, बर्तुनको निम्ता मान्ने भनेर सराबरी भए, फैलिहाल्यो।’ गाउँघरमा निषेधाज्ञाको कुनै अनुभूति नै नहुने उनले बताए। ..... कोभिड पोजेटिभ देखियो भने समाजले हेयको दृष्टिले हेर्ला, बाहिर निस्कन नपाइएला भनेर परीक्षण गर्न नमान्ने र संक्रमण फैलने गरेको ....

एक हजार एक सय घरधुरी रहेको बारपाक गाउँमा अहिले तीन सय जनाभन्दा धेरै रुघाखोकीका बिरामी छन्।

...... ‘बिहान सात बजेदेखि स्वाब संकलनका लागि बसेका थियौं, साढे ११ बजेसम्म कोही पनि आएनन्’, उनले भने, ‘अनि आफैं घरदैलोमा गएर फकाइफुल्याई बल्लतल्ल २५ जनाको स्वाब त संकलन गरियो। आजसम्म रिपोर्ट आएको छैन।’ बिरामीको संख्या अत्याधिक बढ्दै गएपछि गत बुधबार स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले

७० जनाको एण्टिजेन परीक्षण गर्दा ३३ जनाको पोजेटिभ देखाएको





एमालेका ‘घाटे वैद्यहरू’का कथा-व्यथा

गणतन्त्रको 'महाभारत', चतुर ओली र हुस्सु विपक्ष! सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने प्रतिपक्षी गठबन्धनले आइतबारको दिन यसै खेर फाल्यो। ...... शुक्रबारको मध्यरात नेपाली राजनीतिका लागि यसै पनि प्रिय छैन। त्यसले हमेसा विनाश र विग्रह लिएर आएको छ। ...... प्रतिपक्षी गठबन्धनले आइतबारको दिन देखाएको मूडले मुलतः उनीहरुमा रहेको रणनीतिक चेतनाको अभाव देखाउँछ। यदि प्रतिपक्षी दलहरुमा रणनीतिक चातुर्य हुन्थ्यो भने उनीहरुले राष्ट्रपति कार्यालयमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत् ओलीको निवेदन र शेरबहादुर देउवाको निवेदनसमेत गरी दुइटा निवेदन दर्ता भएको खबर आउनेबित्तिकै राष्ट्रपतिको खिलाफमा बानेश्वरको संसद भवनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको हुनुपर्थ्यो। ...... जब बालुवाटार र शीतलनिवास मध्यरातमा षड्यन्त्रको तानावानामा व्यस्त थिए, प्रतिपक्षी गठबन्धन अब राष्ट्रपतिले भोलि सर्वोच्च अदालतसँग अथवा देशका कहलिएका वकिलहरुसँग सल्लाह लिन्छिन् भनेर सुत्न गइसकेका थिए। ..... प्रतिपक्षी गठबन्धनमा कुनै खास चतुर रणनीतिकार भने छैनन्। शेरबहादुर देउवा स्वयं त्यस्तो कुशल रणनीतिकार होइनन्। ....... शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कांग्रेस पार्टीको भन्दा दरबारको भाषा धेरै बुझ्न थाले। उनलाई किसुनजी वा गिरिजाबाबुसँग परामर्श भन्दा ससुराली खलकको कानेखुशी निको लाग्न थाल्यो। त्यसपछि त उनले प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाइहाले। पार्टी नै फोडिदिए। ........ माओवादीसँग सहकार्य भन्दा पनि संसद पुनःस्थापना गर्ने, त्यो पनि अदालतले विघटन सदर गरिसकेको संसदलाई उनले जनआन्दोलनको जगमा, त्यही संसद बिघटनको मतियार बनेका राजा ज्ञानेन्द्रको हातबाट पुनःस्थापना गराए। त्यो गिरिजाप्रसादको जीवनको सबभन्दा ठूलो मास्टरस्ट्रोक थियो। ...... देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावा नगरी राष्ट्रपति र ओलीलाई टक्कर दिनको लागि कांग्रेस पार्टीभित्रैबाट वा बाहिरबाट कसैलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्नु पर्थ्यो। त्यसले उनको मोरल कद पनि बढाउँथ्यो। देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुने र पार्टी सभापति हुनेबाहेक न पाटी भित्र न त बाहिर नै विकल्प खोजेका छन्। एउटा कुशल रणनीतिकारले एउटामात्र विकल्पमा काम गरेर रणनीतिकार हुँदैन। ........ ठोकेर भन्न सकिन्छ, गिरिजाप्रसाद भएको भए यस्तो अवस्थामा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्थे। एमालेभित्रकलाई पनि विद्रोह गर्न सहज हुन्थ्यो। ओलीको हतियारले ओलीलाई नै प्रहार गर्न सहज हुन्थ्यो। ....... नाकाबन्दीताकाको उनको नक्कली राष्ट्रबाद पनि अब बाँकी छैन। ........ शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र प्रचण्डको प्रतिपक्षी गठबन्धन जस्तो नागरिक आन्दोलन पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा धेरैपटक नबनोस्।

महारानी भिक्टोरियाको डायरीमा जंगबहादुरको बेलायत यात्रा

‘अदालतमाथि आशा गरौं, अवहेलनामा कारबाही भएर प्रधानमन्त्री आजीवन अयोग्य घोषित हुन सक्छन्’ ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नै पेस गर्न नमिल्ने अवस्थामा दावी पेस गर्नु, शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गर्न नसक्नु र त्यसकै आधारमा संसद विघटन गरिएकालेसर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाटै संसद विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने केसीको तर्क छ। ........ ‘सरकार दिनसक्छ भने त्यस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन।’ ....... विघटन गर्ने निर्णय गैरकानुनी हो भनि भएको फैसलाको पूर्णपाठ नै सार्वजनिक नहुँदै हतार–हतार विघटन किन गरियो ? यो प्रश्न उठेर दुवै जनामाथि अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कारवाही चल्न सक्छ। ....... अहिले देश कोरोनाले आक्रान्त भएको छ। यो समयमा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी योजनाका साथ अघि वढ्नुपर्ने थियो । सके सबै दललाई समेटेर सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने थियो। सबै दलहरु एकै ठाउँमा भएर पाँच वर्षको अवधिमा पनि थप गरेर जनतालाई महामारीबाट बचाउनुपर्ने थियो। ........ उहाँहरुले संविधान र कानुनलाई यति हेप्नु भयो कि संवैधानिक परिषदको बैठक सभामुख र विपक्षी दलको नेता उपस्थित नहुँदा, अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्नुभयो। यो घरको काम होइन सरकारी काम हो। ६ जना हुनुपर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषदमा मैले बोलाउँदा नआउने भनेर तीन जना बसेर निर्णय गर्नु भयो, जसले संविधानको औचित्य नै समाप्त भयो। ....... प्रधानमन्त्रीलाई तीन वटा निकायसँग डर हुन्छ- सञ्चार माध्यम, राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतसँग। सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न धेरै खोज्नुभयो, तर सक्नुभएको छैन। राष्ट्रपतिले त उहाँले जे भन्नुभयो, त्यही मान्नुभएकै छ। भारतमा यसरी हुने सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सजिलै मान्दैनन्। किन गर्ने, म कहाँ सन्तुष्ट हुन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, तर यहाँ त जे आयो त्यसलाई ल्याप्चे लगाउने कार्य मात्र राष्ट्रपतिबाट भएको छ।

अब एउटै डर हो अदालतको।

............... म आशा गर्छु प्रधानमन्त्रीलाई दनक दिने छ। आशाको केन्द्र अदालत भएकाले अबको आशा त्यहीँमात्र छ। सरकारले त आपतकाल लगाउन सक्ने देख्छु। ...... फेरि विघटनतिर जानुले यो फेरि २०१७ साल पुस १ गते दोहोरिए जस्तै भएको छ। ........ यसमा हामी जनता पनि दोषी छौं, किनकि पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाउँदा हामीले सही छनौट गरेनौं, जसका कारण अहिले यो समस्या भोग्न परेको छ। ......... पटक-पटक यस्तै मानिसहरुलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउँछौ। ........ संविधानअनुसार यो नमाने अवहेलनामा कारबाही हुन्छ। पाकिस्तानमा यस्तै भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीलाई सर्वोच्चले यस्तै घटनामा अवहेलना शुरु गर्दै अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ हुदाँसम्म इजलाशको बेञ्जमा राखेर यही सजाय भयो भनि फैसला सुनाएको थियो जसले गर्दा प्रधानमन्त्री पद गुमाएर उनी अयोग्य भएका थिए। ............ अब राज्यको ढुकुटी नागरिकको उपचारमा लगाउने कि निर्वाचनमा लगाउने हो ? प्रश्न उठेको छ– नागरिक बचाउने कि निर्वाचन गर्ने ?

मंसिरमा कोरोना समाप्त भएन झन बढ्दै गयो भने के गर्ने ?

...... वश्वासको मत लिनका लागि २५ दिनको समय बाँकी हुँदै प्रधानमन्त्रीले ‘म सक्दिन’ भनेर किन भन्नु भयो ? अनि पछि कताबाट बहुमत छ भनेर दाबी गर्नु भयो ? ........ मैले तपाईसँग विश्वासको मत पुग्ने अवस्था छैन भनेर धारा ७६ को ५ को प्रक्रिया शुरु गरें, तर अहिले कसरी छ भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुपर्ने थियो। कसरी पत्याउने भन्दै फ्लोर परिक्षण गर्छु संसद बोलाइदिनुस् भन्नु पर्ने थियो। ........

प्रधानमन्त्रीमाथि अवहेलनामा कारबाही चल्न सक्छ, अवहेलना ठहर भएर आजीवन प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य हुन पनि सक्छन्।



संविधान नमान्‍ने राष्ट्रपतिको निर्णय मान्‍नुपर्दैन, सभामुखले तत्काल प्रतिनिधि सभा बोलाउनुपर्छ सर्वोच्चको अस्तीको फैसलाले विघटन नै हुँदैन। विघटन नै नभएको अवस्थामा किन यसलाई मानेर अरू दलहरू अघि बढ्ने? ....... अब प्रतिनिधि सभा वैठक राख्ने अनि भटाभट सरकार गठनदेखि राष्ट्रपतिलाई कारबाही गर्नेसम्मका काम गर्नुपर्छ। ........ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने अनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई समेत उक्त बैठकमा बोलाउनुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले जे पायो त्यही गर्न हुने अनि अरूले वैधानिकरूपमा प्रतिनिधि सभाको बैठक किन राख्न नहुने? नहुने भन्ने कतै देखिँदैन। ....... राजनीतिक दलहरूले अब हिम्मत देखाउने समय आएको छ। राष्ट्रपतिसँग के छ? न त जनमत, न नैतिक बल नै छ। प्रहरी वा आर्मीको प्रमुख हुँ भन्दैमा हुन्छ र? ....... अहिले सबै किरियापुत्री बसेको बेला पनि चुनाव गर्छु भनेर कहीँ चुनाव हुन्छ? कसैले पनि यस्तो महामारीको अवस्थामा चुनाव गर्न सक्छ? ...... अहिले हामीले नै निर्वाचित गरेको व्यक्ति साँढे भएको छ।

जसपाबाट ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री बन्ने तय, शपथको तयारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारमा जान इच्छा नदेखाएकाले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ओली सरकारमा जाने तयारी गरिएको उनले बताए। महतोसहित मन्त्रीको आकांक्षीमा लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी, चन्दा चौधरी, उमाशंकर अग्ररिया, इबाल मिँया, विमल श्रीवास्तव रहेका छन्। ....... ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले उदारपूर्वक जसपाका माग मुद्दा सम्बोधन गर्नुभएको छ।

संविधान संशोधन संशोधनका लागि कार्यदल बनाउनु भएको छ।

नागरिकता विधेक पास भएको छ। मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता भएका छन्। कतिपय फिर्ताको प्रक्रियामा छन्।

रेशम चौधरी हप्तादिनभित्रै छुट्ने तयारीमा हुनुहुन्छ’

महन्थ–राजेन्द्रपक्षका ति सासंसदले भने,‘जसपाका अधिककांश माग र मुद्दा सम्बोधन भइसकेकाले सरकारमा जान जसपालाई कुनै समस्या छैन।’