Thinking Through This Jolt To The Transition

Who Is To Blame?

The primary blame goes to Girija. He is the Prime Minister. He is the one who has to take ultimate responsibility. The best thing to do would have been to find middle ground. He should have told the Maoists the republic issue will be settled after the elections, but that he will agree to hold a completely PR election to the assembly. That, by the way, has also been the key demand of the Madhesi and the Janajati groups.

Curiously, that continues to be the only way to move forward. Unless the Nepali Congress agrees to hold completely PR election to the constituent assembly, that election might never take place. So why delay?

Can And Should The Interim Parliament Be Dissolved?

Only the interim parliament itself or a revolution could dissolve the interim parliament. Will the interim parliament dissolve itself? That is highly unlikely. It is even harder to imagine a revolution whose express goal might be the dissolution of the interim parliament.

For all its inadequacies, the interim parliament does have its place. It has been a necessary counterbalance to the palace and the army as a power center. An interim cabinet on its own will not have that kind of weight to provide the necessary counterbalance.

But the interim parliament must be dissolved a month before the campaign for the elections to the constituent assembly begins. That is but standard procedure.

Can Girija Be Sacked?

There is this ridiculous provision in the interim constitution that says only a two third majority can sack the Prime Minister. I do think Girija should be sacked for his utter incompetence but the first step in that direction would be a constitutional amendment that says a simple majority can sack the Prime Minister.

Another way to get someone else for Prime Minister would be if the Nepali Congress itself put forth someone else. How likely is that? Not very likely right now.

Why Can't The UML And The Maoists See Eye To Eye?

For the same reason that Hridayesh Tripathy and Rajendra Mahto can not see eye to eye. For the same reason that Upendra Yadav and Kishor Kumar Bishwas can not see eye to eye. The powerless have a tendency to not team up. The powerless have a tendency to engage in infighting.

Both the UML and the Maoists know their primary opponent in terms of class struggle is the Nepali Congress. But they are reluctant to take the few steps on their parts that will make it possible for the two to team up.

Between them the UML and the Maoists have enough votes in the interim parliament to shake things up.

Right now it is imperative that the UML gangs up with the Maoists on the issue of a fully PR election. The three big parties could cut a three way deal.

1. The Nepali Congress gets to continue to keep the prime ministerial berth.
   
2. In turn, it agrees to hold a completely PR election to the constituent assembly.
3. In turn, the Maoists agree to hold a referendum on the republic question.
   

This way each big party gets something.

What Could A Possible Election Schedule Look Like?

October 2008: Depose Girija, put Madhav Nepal as Nepal's new eight party Prime Minister. Speaker position goes to Congress, to Chitralekha Yadav.

November 2008: Respectful dialogue with all armed Madhesi groups, Jwala, Goit and the rest of them. Release all their imprisoned cadres, take back all cases filed against them, put all their soldiers into cantonments, and invite them to participate in a fully PR election.

February 2008: Deadline for new parties to register.

April 2008: Referendum on the monarchy. Country becomes republic. Ram Raja Prasad Singh, first president of Nepal for being the original republican.

May 2008: Dissolve the interim parliament.

June 2008: Fully PR election to a constituent assembly, 300 strong. Every third name on a party's list must be female. Other than that there are no rules.


पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन अौर एक मधेश एक प्रदेशका नारा पर्याप्त है
डा देवेन्द्र राज पाण्डे: अन्तिरम प्रधान मन्त्री?
Nepal Must Get A New Prime Minister
Pradip Nepal: Pahadi Tiger
The Symbolism Of Girija Giving Mahto's Ministry To Kans Sitaula
ICG: Nepal's Fragile Peace Process
New CMP, New PM, Fully PR Election, Register More Parties, Elections In April
न्यु यर्कका पहिरयाहरू
November 22: Elections Must Happen
The Animals Of The Kapilvastu Riots
Armed Revolution To Street Agitation To Parliamentary Arithmetic
Koirala Has Only 85 Out of 330
Middle Ground: PR Election Now, Republic Later
Completely Proportional Election: Meeting Point With The Maoists
Not UML-Maoist Unification Or Unity, But A One Point Agreement On PR Election
Baburam Bhattarai Is Right About UML-Maoist Unity
एक मात्र िमलनिवन्दु: पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन
I Agree With Prachanda On Republic And Proportional Election


In The News

Nepal, India lose billions after election postponement Times of India, India the government wasted NRS 70 crore alone on printing election material, like ballot papers, the code of conduct and posters. ..... Generous election assistance had been pouring in from major donors, like India, US and EU. Besides assistance in the form of vehicles and voting machines, India has been flowing in its Election Commission officials for advice and recently, organised an elaborate seminar on constituent assembly.
Is Nepal's democracy in danger? BBC News Many analysts are doubting if the polls will be held at all. ..... The postponement of the polls should be viewed against the wider Maoist strategy. .... In subsequent months, the Maoists became part of the interim parliament and the government. ..... They also went about gaining as much influence as possible in commerce, the media and other areas of public life in the capital. .... So having established themselves in Kathmandu, they have one final objective left - to capture power. ..... Most analysts agree that the Maoists have little chance of doing this through competitive politics. They have lost much of their influence in the countryside, and are unpopular in the cities. ...... They have also shown an ability to outwit their opponents in a way that erodes the authority of much of the state. ..... Now they have reached a point where they seem able to put a break on a national objective like holding elections, something that virtually the entire country had agreed on. ..... This, many say, has severely weakened the public's confidence in its legitimate institutions. ...... Many people have begun to talk about Nepal entering an era of either ultra-rightist (military or military-backed) or ultra-leftist (Maoist) dictatorship. ....... They are not ruling out bloodshed between the army and the Maoists, who have concentrated a large number of their members in Kathmandu. ....... The Maoists have now hinted that they are ready to compromise on the timing of the abolition of the monarchy. ..... But they look far less likely to compromise on the proportional representation issue. ...... Whatever is decided - and other options are up for discussion - the result could well need amendments to the constitution and relevant electoral laws. ...... From all this mess, it is King Gyanendra who is gaining. ...... the wider held view is that a final showdown between the army and the Maoists in Kathmandu is more likely than ever. ....... If such a situation arises, nobody knows who will prevail. ..... retired Gen Ashok Mehta, believes that Delhi would be prepared to give military help to the government in Kathmandu rather than see the Maoists seizing power by force.
Curfew imposed in southeast Nepal after clashes International Herald Tribune, France
Serial blasts in southern Nepal People's Daily Online, China
Govt approves report to nationalise Nepal king's properties Press Trust of India, India
Nepalese nationalize monarch's property. United Press International
Eastern Nepal limps back to normalcy Kantipur Online, Nepal
Bandh Suspended for Three Days in Eastern Nepal Himalayan Times

पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन अौर एक मधेश एक प्रदेशका नारा पर्याप्त है

Video: Madhesi Leaders

मै तो चाहता हुँ दोनो मधेशी जनािधकार फोरम एक हो जाएँ, अौर दोनो सद्भावना एक हो जाएँ। मै चाहता हुँ उतनाही नहीं बल्िक फोरम अौर सद्भावना भी एक हो जाएँ। मै चाहता हुँ काँग्रेस, एमाले अौर माअोवादी में िजतनेमधेशी हैं वो सब अपनी अपनी पार्टीयाँ छोड दे अौर एक नयी मधेशी पार्टीका गठन करें। मै चाहता हुँ ज्वालाअौर गोइत एक हो जाएँ।

मै चाहता हुँ एकीकृत सद्भावना, एकीकृत फोरम, अौर काँग्रेस, एमाले अौर माअोवादी से िनकले मधेशी सब िमलके एक ही पार्टी बनावे। ज्वाला, गोइत अौेर अन्य बन्दुकधारी पार्टीयाँ भी मुख्य धारमें अा जाएँ अौर सब पार्टीिमल कर के एक ही पार्टी बनावे।

उस िकस्मकी मधेशी एकता बननेके बाद हम लोग जनजाित अौेर दिलत मतदाताअोको भी एक ही झण्डेके नीचेलानेका प्रयास कर सकते हैं। तब हम मधेशी िसर्फ मधेश पर नहीं पुरे देश पर शासन करेंगे।

लेिकन मधेशका राजनीितक धरातल इस प्रकार है िक जनता अागे नेता िपछे वाली बात है। फोरम फुट गयी। सद्भावना फुट गयी। जनतान्त्िरक फुट गयी। वो फुटें जो हुइ वो मधेशी जनताके चाहनाके िवपरीतकी बात है।

नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्िरक गणतन्त्र बनेगी उस बातकी ग्यारण्टी हो गइ है। लेिकन पुरे तराईको िमलाके एक मधेश राज्य बनेगी उस बातकी ग्यारण्टी अभी नहीं हुइ है।

जब पुर्ण एकता संभव न हो तब न्युनतम समझदारीका िसद्धान्त लागु िकया जाता है। अगर अापको दो सद्भावना, दो फोरम अौेर दो जनतान्त्िरक रखनी है तो ठीक है, लेिकन अलग अलग पार्टी रह के भी अापसमें बातचीत तो िकजीए। राजाके िवरूद्ध िजस तरह सात पार्टी एक हुए, तब सात पार्टी अौर माअोवादी एक हुए, उसी तरह पहाडी शोसन के िवरूद्द मधेसी एकता की जरूरत है।

अलग अलग पार्टी ही रखना है तो कोइ बात नहीं, लेिकन अाप लोग न्युनतम समझदारी नहीं बनाते हैं अपने में तो अाप लोग हो सकता है राजनीित कर रहे हैं लेिकन वो राजनीित मधेशी जनताके िलए नहीं कर रहे हैं। सात पार्टी अौर ंमाअोवादी दुश्मन थे, लेिकन उन लोगो ने न्युनतम समझदारी बनाइ। उस न्युनतम समझदारीको हम लोग संिवधान सभा कहते हैं।

मधेशी पार्टीयोकी न्युनतम समझदारी क्या हो सकती है?

1. ज्वाला, गोइत अौर अन्य बन्दुकधारी पार्टीयो से काठमाण्डु सरकार अादरपुर्वक शान्ित वार्ता करें नहीं तो तराईमें चुनाव नहीं होने देंगे।
   
2. पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन।
3. एक मधेश, एक प्रदेश।
   

ज्वाला, गोइत अौर अन्य बन्दुकधारी पार्टीयो से काठमाण्डु सरकार अादरपुर्वक शान्ित वार्ता अगर नहीं करती है तो कल जा कर के जो नेपाल सेना बनेगी वो पहाडी सेना बनेगी। वो पहाडी सेना मधेशी जनताको मन्जुर नहीं होगी।

अादरपुर्वक शान्ित वार्ताका मतलब क्या? उनके िजतने कार्यकर्ता हैं जेलमें उन सभीको िरहा करें। उनके िजतके कार्यकर्ताअोके िवरूद्ध मुद्दा दायर िकया गया है उनको सरकार िफर्ता ले। उनके सैिनकोको क्यान्टोनमेन्टमें रखें। उसके बाद उनको पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन में सहभागी होने के िलए अामन्त्िरत करें।

लेिकन सबसे महत्वपुर्ण मुद्दा तो है एक मधेश, एक प्रदेशका। सभी मधेशी पार्टीयोका कर्तव्य बनता है िक उस नाराको अात्मसात करें। उस नाराको अात्मसात न करनेवाली प्रत्येक पार्टीका तराईसे पत्ता साफ िकया जाए।

डा देवेन्द्र राज पाण्डे: अन्तिरम प्रधान मन्त्री?


In The News

Eastern Nepal limps back to normalcy Kantipur stating that there was no point in continuing the strike as the Constituent Assembly elections were put off.
Army bars Prachanda from entering Amargadi fort The fort was built by the legendary Nepali fighter Amar Singh Thapa to block British advancement into Nepal in the early 19th century.
Serial blasts in Rajbiraj The bombs exploded at Gajendra Chowk, Municipility office and Revenue office respectively at around 9:40 each in the difference of five minutes.
'विकल्पमा सहमति हुनसक्छ'जनमतसंग्रहको प्रस्ताव
एमालेमा मतभेद शनिबार र आइतबार बोल्ने ४३ सदस्यमध्ये करिब आधाजसोले जनमतसंग्रह उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने विचार राखेका छन् भने बाँकीले संविधानसभाको नयाँ तिथि तय गर्न केन्दि्रत हुनुपर्ने राय दिएका छन् । ........ धेरैजसो सदस्यले संविधानसभा र जनमतसंग्रहको तिथि एकैपटक तोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ......... बैठकमा चुनाव स्थगनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विचार आइतबार पनि व्यक्त भए । केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरे, उर्वादत्त पन्त, राधा ज्ञवालीलगायतले राजीनामाको प्रसंग उठाए पनि अधिकांशले आधिकारिक रूपमा राजीनामा माग्न नहुने बताए । ....... 'सात दलभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठेमा त्यसलाई समर्थन गर्ने तर पार्टीले राजीनामा माग्न नहुने विचार धेरैले राखे,' उनले भने- बैठकमा'प्रधानमन्त्रको राजीनामा माग्दा सात दलको एकतामा संकट आउनसक्ने भएकाले औपचारिक रूपमा राजीनामा नमाग्ने मत आयो ।' पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अडान लिनुपर्ने धारणा पनि सदस्यहरूले राखे । मंसिर ६ को निर्वाचन रद्द भएकाले नयाँ मितिका लागि पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली लागू गर्न अडान राख्नुपर्ने धेरैले राय दिएका थिए । ............ आइतबार बोल्ने सबैजसो सदस्यले पूर्ण समानुपातिकमा अडान राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सरकारको वैधता सकियो’ चार वर्षअघि विभाजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीबीच एकीकरणको प्रयास सुरु भएको छ
ँप्रशासन हडताल उग्र बनाउन चाहन्छ’ सुनसरी, असोज २० - प्रशासनले अनिश्चितकालीन आमहडताललाई साम्य नपारी उग्र बनाउन लागि परेको आमहडताल आयोजक लिम्बुवान-खुम्बुवान संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चलेे आरोप लगाएको छ । ........ मञ्चका महासचिव कुमार लिङ्देनले आइतबारबाट बजार क्षेत्र खुला गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रशासनले दमक, सप्तरी, विराटनगरलगायतका स्थानमा कफ्यर्ु लगाएर आन्दोलनकारीलाई दमन गरिरहेको आरोप लगाए । 'यसबाट बन्द खुकुलो पार्दै लग्ने हाम्रो नीति परिवर्तन भएको छ,' उनले भने- 'अब आन्दोलन रोकिने सम्भावना छैन ।' ....... मञ्चको अगुवाई र आधाभन्दा दर्जन बढी संस्थाको सहभागितामा असोज १६ देखि पूर्वी तराई र पहाडी जिल्लामा आमहडताल भइरहेको छ । लिङ्देनले भने- 'दसैंका बेला बन्दले जनमानसमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर व्यापार, व्यवसाय सुचारु गर्ने भएका थियौंतर प्रशासनले आन्दोलनकारीलाई दमन गरेर व्यापक गिरफ्तारी र धरपकड गरेकाले हामी संघर्ष लम्ब्याउन बाध्य भएका छौं । ....... मञ्चले झापामा मात्र एक दर्जन प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको बताएको छ । यस्तै मञ्चसँगै आमहडतालमा उत्रिएका आधा दर्जनभन्दा बढी समूहले दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यकर्ता पक्राउ गरेको बताएका छन् ।
विराटनगरमा पुनः कफ्र्यु मधेसी जनअधिकार फोरम -विश्वास समूह) को शंकास्पद गतिविधिका कारण पुनः कपmर्यु लगाउनुपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद रेग्मीले बताए । शुक्रबार राति फोरम र प्रहरीबीच झडप भएपछि साम्प्रदायिक दंगा भड्कने अवस्था सिर्जना भएकाले प्रशासनले नगरमा कपmर्यु लगाएको थियो । प्रसाशनले शुक्रबार राति १० बजे लगाएको कपmर्यु आइतबार बिहान ६ बजे हटाएको थियो । शनिबार राति कपmर्युकै समयमा फोरम कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएपछि आइतबार राति पनि कपmर्यु लगाएको प्रशासनको भनाइ छ ।
गोलमेच सम्मेलनको तयारी दिपायल, असोज २० ... बस्नका लागि यहाँका सबै होटल, गेस्ट हाउस, कार्यालयका पाहुना घर र विद्यालयमा व्यवस्था मिलाइएको छ
प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ः यादव सुनसरी, असोज २० - मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानसभा निर्वाचन स्थगित भएकाले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार कान्तिपुरसित कुरा गर्दै यादवले संकट निकासको एकमात्र विकल्प सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन भएको स्पस्ट पारे । सर्वपक्षीय, सर्वदलीय लोकतान्त्रिक पक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नयाँ निकासका लागि पहल सुरु गर्न प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बाधक बन्न नहुने यादवको भनाइ छ । 'संकट निकासको एकमात्र विकल्प राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन नै हो,' उनले भने- 'यसअघि सरकार र संसद् विघटन हुनु अत्यावश्यक छ ।' प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल राजीनामा दिएर राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने- 'जनआन्दोलनको जुन म्यान्डेट सरकारलाई थियो । संविधानसभा निर्वाचन नभएको अवस्था र दायित्व पूरा नगरेकाले आठ दलीय गठबन्धनको उद्देश्य समाप्त भएको छ, नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।' उनले सरकारसित फोरमले गरेको सम्झौता निर्वाचन नभएको अवस्थामा स्वतः निस्त्रिmय भएको टिप्पणी गर्दै सहमति कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी आन्दोलन थालिने जानकारी दिए ।
रेलले फेर्‍यो जीवनस्तर तिब्बत -चीन, असोज २० - तानसुङ जिल्लास्थित तानचुखा गाउँका सुतान तोजेको आम्दानी चार वर्षअघि ३६ हजार थियो । पशुपालन मुख्य व्यवसाय भएका यिनलाई परिवार पाल्नै धौधौ थियो । अहिले उनको वाषिर्क आम्दानी पत्याउनै नसकिने गरी बढेको छ अर्थात् २ लाख ५० हजार युयान ।
मधेसी एकता

मधेसी एकता

मञ्चला झा

मैथिलीमा एउटा उखान छ- "घर फुटे गवाँर लुटे ।"

यस उखानको मर्मलाई मधेसीहरूले सायद बुझ्नसकेका छैनन् । त्यसैले होला आपसी मतभेद, स्वार्थ, अहंकार र पदलोलुपताका कारण मधेसीहरू आपसमा फुट्दैछन् । गत जनआन्दोलनलगत्तै भएको मधेसी आन्दोलनले जहाँ मधेसीमा नयाँ आसा, विश्वास, जोश, जाँगर र उत्साहको भावनालाई जागृत गर्‍यो । भदौ महिनाले मधेसीहरूको महत्त्वाकांक्षामाथि तुषारापात गरेको छ । हिजो-अस्तिसम्म आफूलाई मधेसी भन्न डराउने गैरमधेसी खस सम्प्रदायको अगाडि मैथिली बोल्न हिचकिचाउने मधेसीहरूमा समेत मधेस आन्दोलनले आत्मविश्वास जगाउनुका साथै आफू नेपाली हुँ र राज्यमा आफ्नो पनि अधिकार छ भन्ने चेतनाको अभिवृद्धि गर्‍यो । माघको कठ्याङगि्रने जाडोको समेत पर्वाह नगरी नाङ्गो खुट्टा, धोती र फाटेका गञ्जी लगाएका मधेसी पुरुष तथा वर्षौंदेखि घुम्टोको आडमा बसेकी महिलासमेत आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्राप्तिको उक्त आन्दोलनमा सडकमा उत्रेर यो सिद्ध गरिदिएका छन् कि जब-जब जनताका प्रतिनिधि इमानदारिता, लगनशीलतासाथ जनताको हितार्थ अग्रसर हुन्छन्, जनमानस आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन तत्पर रहन्छन् ।

वास्तवमा मधेसको यस युगान्तकारी आन्दोलनको श्रेय मधेसी जनअधिकार फोरमलाई जान्छ भने यस आन्दोलनको नायक बने उपेन्द्र यादव । यसरी मधेस आन्दोलनपश्चात मधेसी जनअधिकार फोरम मधेसीहरूको पर्यायवाची शब्द बनेको छ । मधेससित यस्तो अटुट नाता गाँसेको मधेसी जनअधिकार फोरमको क्रियाकलापमाथि जनमानसको ध्यान जानु स्वाभाविकै हो । यसैकारणले होला फोरमले भर्खरै सरकारसँग गरेको सम्झौता र तत्पश्चात भएको फुट सम्पूर्ण मधेसीहरूका लागि चासोको विषय बनेको छ । विशेषतः सम्झौता हुनेबित्तिकै एकपक्षले यसलाई ऐतिहासिक तर अर्को पक्षले गद्दारीको संज्ञा दिएपछि उत्पन्न आरोप-प्रत्यारोपको विवादमा फँस्न पुगेको फोरमको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले सम्पूर्ण मधेस र मधेसी नै दोधारमा परेका छन् ।

अर्कोतिर १७ वर्षदेखि मधेसको मुद्दालाई लिएर अग्रसर सद्भावना पार्टी तीन महिना अघिमात्र एकीकृत भएर पुनः विभाजित भएको हुनाले उनको एकीकरण "कर्कलाको पानी" सिद्ध भएको छ । आपसी समझदारीको कमी, पदलोलुपता, स्वार्थ र अहंकारको अन्तरकलहका कारणले दुई चिरामा विभाजित भएको यस पार्टीले समेत मधेसीहरूको मनोबललाई कमजोर तुल्याइदिएको छ । मधेसको मुद्दालाई लिएर विगत केही महिना यतादेखि हतियार उठाएका दर्जनौं सशस्त्र समूहबीच फुटको सिमाना छैन । एउटै सोच, विचार र दृष्टिकोण बोकेका गोइत र ज्वाला सिंहबीच फुटेको मुख्य कारण फेरि पनि व्यक्तिवादी सोच, निहित स्वार्थ तथा अहंकार नै हो । यस्तो पार्टीको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल जनतान्त्रिक कार्यप्रणालीमा देखिएको यिनै कमी-कमजोरी र त्रुटिका कारण त्यसले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्छ भन्नेमा मधेसीहरू विश्वस्त छैनन् । यसरी मधेसको राजनीतिक अवस्था दिनदिनै गम्भीर हुँदै गइरहेको छ भने मधेसीहरूको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।

मधेस आधारित राजनीतिक दलको इतिहास पुरानो छ । मधेसी राजनीतिलाई लिएर हिँड्ने काम ००७ सालकै आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा रघुनाथ ठाकुरले गरेका थिए । यसपछि कुलानन्द झा, वेदानन्द झा, रामजनम तिवारीको तराई कांग्रेसदेखि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेसी आवाजलाई संगठित रूपमा उठाउने प्रयास गरेका थिए । ०४६ सालपछि देशभर लगभग सयको संख्यामा मधेसी केन्दि्रत संस्थाहरू खुले भने ०६३ सालको आन्दोलनपछि मधेससँगै जोडिएर साझा मञ्चहरू बनाउने लहर नै देखिएको छ । तर अपसोच, प्रमुख दलभित्र मधेसी नेता त छन्, तर मधेसी आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने सर्वमान्य नेतृत्व स्थापित हुनसकेको छैन र यही मधेसीहरूका लागि विडम्बनाको विषय हो ।

संघीय प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्यको प्रत्येक अंगमा समावेशीकरण सबैका मूल मुद्दा हुन् । तर यस मूल मुद्दामाथि केन्दि्रत नभएर मधेसीहरू फुटमै रर्मारहेका छन् । घतलाग्दो कुरा त के छ भने यतिका दल, पार्टीहरू खुलेर पनि हाम्रा मधेसी राजनीतिज्ञहरू सन्तुष्ट छैनन् । फेरि पनि नयाँ-नयाँ दल गठन गर्ने होडमा व्यस्त छन् । यस्तो अवस्थामा के मधेसी सहिदहरूको सपना साकार होला ? वर्तमान समयमा राजनीतिक पार्टीहरूले, केन्द्रीय नेतृत्वहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भने माघ महिनाको कठ्याङगि्रने जाडोमा तातिएको मधेसी स्वरको सही राजनीतिक आँकलन हुनसकेन भने त्यो मधेस र मधेसीप्रति अन्याय र बेइमानी हुनेछ । तसर्थ यदि वास्तवमा मधेस जनअधिकार फोरम, सद्भावना, जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा र ज्वाला, गोइत, विस्फोटक, मधेसी मुक्ति टाइगर, मधेसी कोब्रा, मधेसी तूफान एवं मधेसी भाइरस किलरजस्ता संगठन मधेस हितको उद्देश्य लिएर विद्रोह गरिरहेका छन् भने सर्वप्रथम यिनीहरूलाई आपसमा संगठित हुन आवश्यक छ ।

मधेसलाई एउटा यस्तो सशक्त नेतृत्वको आवश्यकता छ, जो मधेसको सबै संगठन, सबै नेतागण तथा मधेसवासीलाई एउटै छातामुनि संगठित गरेर अहिंसात्मक, असहयोग आन्दोलनद्वारा यस्तो दबाबको सिर्जना गरोस्, जसले राष्ट्रिय स्तरसाथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नैतिक समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हुनसकोस् । मधेसीहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भने मधेसीको असहज परिस्थितिनिम्ति प्रमुख दोषी राज्य हो । तर एकापसमा फुटेर आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नुसट्टा एकापसमा मिलेर आपसी समझदारीसाथ बढ्नु बुद्धिमता होला ।

डा देवेन्द्र राज पाण्डे: अन्तिरम प्रधान मन्त्री?

अन्तिरम संसद भंग गर्नु पर्ने बेला अाएको छ

दुइ ितहाइ बहुमतले मात्र प्रधान मन्त्री हटाउन पाउने अचम्मको प्रावधान एकदम गलत छ। मधेशीक्रान्ित जन्माएको अजीब अन्तिरम संिवधान।

अाठ पार्टीले यस िकिसमको रोडम्याप मान्नुपर्यो र सरकारको बागडोर नागिरक समाजलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्यो। ६ मिहनाकालािग।

Possible Election Schedule

October 2008: Dissolve interim parliament. Form an interim election government under the leadership of the civil society leader Dr. Devendra Raj Pandey. He will pull together a cabinet that is fairly representative of the country's ethnic and gender diversity from the non-political sector, 15-20 strong.

November 2008: Respectful dialogue with all armed Madhesi groups, Jwala, Goit and the rest of them. Release all their imprisoned cadres, take back all cases filed against them, put all their soldiers into cantonments, and invite them to participate in a fully PR election.

February 2008: Deadline for new parties to register.

April 2008: Fully PR election to a constituent assembly, 300 strong. Every third name on a party's list must be female. Other than that there are no rules. First session of the assembly decides fate of the monarchy. Majority coalition forms government.

Event with Dr. Devendra Raj Pandey, NYC (Video 1, Video 2,Video 3)





In The News

Congress CWC discusses party’s role in special House session NepalNews most of the CWC members who spoke at the meeting were against the Maoist demand to announce republic from the parliament ..... most of the central committee members wanted Home Minister Krishna Situala, who is an influential leader of the NC, to quit his post on moral grounds as he has failed to maintain law and order.
Kishunji urges all to rise above party interests
UML says govt’s leadership has proved a failure suspension of polls, deteriorating security situation, and lack of coordination in the running the government have proved the government leadership a failure.
Govt makes further effort to nationalise royal properties

Maoists suggest referendum on monarchy Kantipur Returning seized property,making whereabouts of people disappeared by the Maoists, allowing undisturbed political campaigning by other parties, shunning coercive means during contract awarding process, are among the demands raised by NC leaders.
PM, Prachanda discuss consensus ‘beyond republic, proportional system’ The Maoist supremo also dismissed the allegations that his party was shying away from the CA elections due to dwindling popular support. ..... Prachanda also claimed that the special House session due to start on October 11 would declare a republic and proportional electoral system to defuse the political deadlock. ..... the Maoists would join the government only if a new political agreement were reached. He added that a new leadership and a new government were possible through a new agreement.
Referendum is the best way out: UML
1 protester dies in Jhapa police action, 37 arrested
Fresh curfew in Biratnagar
Curfew extended in Jhapa, 33 arrested
Banda hits normal life in eastern Nepal
UNMIN completes PLA verification The UNMIN finished the second stage of verification of the Peoples’ Liberation Army (PLA) cantoned at their seventh and the last division camp in Kailali district. ...... Nearly 550 PLA personnel are under the age of 18, a division source said. ....... Altogether 85 persons including the UNMIN representatives were involved in the verification process.
सङ्कटतिर सहयात्रा संविधानसभा निर्वाचनको अनिश्चितताले सातदलीय समीकरण सङ्कटतिर नयाँदिल्लीले अन्तरमि राष्ट्रपतिको व्यवस् थादेखि माओवादीलाई ३० सीट उपलब्ध गराइदिनुपर्ने भनी दिएको सुझावबारे अनौपचारकि कुराकानी भएका थिए । तर, गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला, काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला र अमरेश सिंहको 'ट्रोइका' ले यो प्रस् ताव प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष राख्नेबित्तिकै उनले ठाडै अस्वीकार गरििदए । ........ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भने कुनै पनि हालतमा नहुने अडान प्रधानमन्त्री कोइरालाको थियो । यसपछाडि उनका दुई तर्क थिए ः पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुन्छ र दोस्रो मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा भइसकेकाले अब त्यता जान सकिँदैन । ....... "सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ भने आयोगले रद्द गरेको छ ।" ....... माओवादीहरू सङ्कट सिर्जना गरेर त्यसैभित्र आफ्नो भूमिका खोज्न चाहन्छन् । ........ यता नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि समय गुजार्ने अनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परविर्तनलाई सीमित तहसम्म मात्रै आत्मसात् गर्ने देखिन्छ । एक हिसाबले काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै पक्ष्ा यतिखेर सङ्क्रमणलाई लम्ब्याउन खोजिरहेको देखिन्छ । माओवादीले संसद्मा गणतन्त्रको सङ् कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्, जुन काङ्ग्रेस र एमालेका लागि आपत्तिको विषय नहुने भएकाले सजिलै पारति हुन पनि सक्छ । ........ यतिखेर दुई सय २९ सदस् यीय संसद्मा काङ्ग्रेसबाहेक अन्य सबै दलहरूको सदस् य सङ्ख्या जोड्दा पनि दुई तिहाइ पुग्दैन ....... माओवादी, एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरूले चाहेर पनि सरकारको नेतृत्व परविर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन किनभने प्रधानमन्त्रीउपरको अविश्वासको प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ । ....... सत्ताको बागडोर काङ्ग्रेसकै अर्का नेता शेरबहादुर देउवाको हातमा आउनसक्छ । देउवा आफँै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागेको र त्यसैका कारण पछिल्लो समय माओवादीप्रति उनको व्यवहार नरम बन्दै गएको भन्नेहरू पनि छन् । ......... संसद् बाट निकास निस्कने कुरामा आशावादी छैनन् ...... यहाँसम्म त परिस्थितिले डोर्‍याएर ल्याएको ... "कुनै राजनीतिक सोच र तर्कले काम गरेको छैन ।" ....... काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै पार्टीका नेताहरूले संसद्मा आफ् नो अडान नछाड्ने सङ् केत दिइसकेकाले संसद् अधिवेशन सहज रूपले चल्ने देखिँदैन । ......... माओवादीहरू सडक सङ्घर्षमा जान सक्छन ..... फेर िहिंसाको पुनरावृत्ति हुनसक्छ ....... अराजकता बढ्न सक्छ । जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक शक्तिहरू हावी हुँदै गएर उनीहरूले समानान्तर सरकारको अभ्यास सुरु गर्न सक्छन् । अनि, यस्तो स्थितिमा राज्य झन् बढी कमजोर हुनेछ । ...... २०६४ जेठ .... असार ६ ...... मङ्सिर ..... माओवादीहरू आखिर संसद्बाट गणतन्त्रको सङ्कल्प प्रस्ताव पारति गर्न सहमत भए तर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अडान छाडेनन् । ......... कुनै समय आठ दलबीचको वार्ताका क्रममा एमालेद्वारा जनमतसङ् ग्रहबाट राजतन्त्रको फैसला गर्ने र संविधानसभाको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारएिको थियो । सिङ्गो नागरकि समाज र आमजनताको चाहना हँुदाहँुदै त्यतिबेला यस प्रस्तावको पक्षमा एमालेबाहेक कुुनै दल उभिएनन् । ......... वाईसीएलका उद्दण्ड क्रियाकलाप, चन्दा आतङ्क, सञ्चारमाध्यम र प्रकाशनगृहहरूमाथिको हस्तक्षेपलगायतले निर्वाचनको वातावरण बन्न नदिने उनीहरूको असली नियत ........ निर्वाचनको मिति सार्न पुनः अन्तरमि संविधान संशोधन गर्नैपर्छ । ....... राजतन्त्रलाई साँच्चिकै बिदा गर्ने हो भने अब संविधानसभा सरे पनि जनमतसङ्ग्रहमा जानुको विकल्प छैन । ........ तथाकथित पूर्ण समानुपातिक प्रणालीका नाममा अहिले नागरकिको चुनाव लड्ने अधिकार खोस्ने प्रयास हुँदैछ, त्यो हुनु भएन । ....... कब्जा गरएिका घरजग्गा फिर्ता गर्न माओवादी सहमत भएको हो । उग्रपन्थीले मानेनन् अनि सरकारले फिर्ता गराउन सकेन । ........ दलभित्रका प्रतिगामीहरू सक्रिय हुनु अहिलेको समस्या उत्पत्तिको कारण त होइन तर समस्या बढाउन त्यसले सघाउ पुर्‍याएको छ । संसद्वादी दलहरू र माओवादीभित्र पनि दरबारयिा घूसपैठ छ । ......... सङ्क्रमणकालमा बलियो नेतृत्व चाहिन्छ । तर, गिरजिाप्रसाद निरीह नेता भए । उनमा सबैलाई आफ्नो नेतृत्वमा हिँडाउन सक्ने व्यक्तित्व भएको भए त समस्यै उत्पन्न हुन्नथ्यो । समस्या त बलियो नेता नहुनुमा छ । ........ अन्तरमि संसद्बाट माओवादी मात्र होइन, सबै बाहिरनिुपर्छ । संसद्को आयु आगामी मङ्सिर ६ गते सकिने होइन, गत जेठ मसान्तमै समाप्त भइसकेको हो । ....... राजतन्त्रले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्‍यो, राजतन्त्र जानुपर्‍यो । अन्तरमि व्यवस्थापिका र त्यसले बनाएको सरकारले संविधानसभाको चुनाव समयमा गराउन सकेन, त्यो पनि जानुपर्छ । मिश्रति निर्वाचन प्रणाली र मङ्सिर ६ गते संविधानसभा चुनाव अन्तरमि संसद्ले गरेको निर्णय हो । त्यो लागू भएन भने त्यही व्यवस्थापिकाले फेर िअर्को दिन तोक्न मिल्दैन । ........ सरकारको नेतृत्व मात्र होइन, संयन्त्र नै फेरनिुपर्छ । सरकार गठन गर्ने आधार नै नयाँ बनाइनुपर्छ । अब सात पार्टीको सरकार नै हुनुहुँदैन । ........ अन्तरमि संविधानमै व्यापक हेरफेर गर्नुपर्छ । ........ अन्तरमि व्यवस्थापिकाको साटो नियन्त्रणका लागि सात दलको एउटा संयन्त्र बन्नसक्छ, अन्तरमि विधायक परष्िाद् । यसलाई कानुन बनाउने अधिकार हुनसक्छ । ....... राजालाई, अन्तरमि व्यवस्थापिकालाई र अहिलेको अन्तरमि सरकारलाई पनि बिदा गर्नुपर्छ । यो गर्ने काम सातै दलको हो । त्यो सहमतिको निर्णय हुनुपर्छ । ...... असोज १५ गते साँझ बालुवाटारमा आफ् ना केही सहकर्मीहरूसामु प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले अप्रत्यासित टिप्पणी गरे, "पूरै घेरेर राखेका छन्, पहिला मलाई नै त थुन्ने होलान् ।" उनको सङ्केत 'कू' तर्फ थियो । ........ "उनले कुनै पनि बेला गडबढी गर्नसक्ने खतरा छ," प्रधानमन्त्रीले राजा ज्ञानेन्द्रतर्फ इङ्गित गर्दै भनेका थिए, "त्यसबाट बच्न पनि हाम्रो एकता टुट्न दिनु हुन्न ।" ........ सबभन्दा प्रभावशाली आन्तरकि राजनीतिक शक्ति र नेपालमा सबभन्दा प्रभाव राख्ने बाह्य शक्ति दुवैले अपेक्षाविपरीत गणतन्त्रको बाटो समातेपछि शाही सक्रियता बढ्न थालेको छ । .... राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्नसक्ने बताउँदै राजतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा राख्नुपर्ने धार सेनामा हाबी छ । .......... "नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न भएको छ ।" उनले दुई दिनपछि फेर िदोहोर्‍याए, "अहिले राष्ट्रियता खतरामा छ तर म सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको विषयमा कुनै पनि शक्तिसँग सम्झौता गर्दिनँ ।" ....... प्रधानमन्त्री कोइरालाको वक्तव्य द्विअर्थी थियो । गणतन्त्रवादीहरूले बुझे- राजतन्त्र गएमा पनि सार्वभौमिकता खतरामा पर्दैन । तर, सेनाका अधिकारीहरूलाई यस्तो भान पारयिो- सार्वभौमिकतामाथि खतरा आउने महसुस गरेर प्रधानमन्त्री कोइराला विदेशी शक्तिका इसारामा गणतन्त्र स्थापनार्थ सम्झौता गर्नेवाला छैनन् । तर, जर्नेलहरूले त्यस्तो ठान्दाठान्दै महासमिति बैठकमार्फत काङ्ग्रेसले गणतन्त्रका पक्षमा अन्तिम टुङ्गो लगायो । .......... प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ सार्वजनिक रूपमै दिए, "अब मेलमिलाप राजासँग होइन, जनतासँग हुन्छ ।" ...... राजा ज्ञानेन्द्रका निम्ति त्यो स्वीकार्य थिएन । ४५ मिनेटपछि नै उनी पनि सादा पोसाकका सैनिकहरूको कडा सुरक्षामाझ त्यहाँ पुगे । र, गणतन्त्रविरोधी नाराबाजीका बीच पूजाआजा गरेर दरबार फर्किए । त्यसअघि कुमारी रथयात्रा शुभारम्भ समारोहमा जाँदा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई चाहिँ कालो झन्डा देखाएर विरोध जनाइएको थियो । .......... राजाका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई फोन गरी 'राजाले निहुँ खोज्नका निम्ति कुमारीको पूजा गर्न गएको' भन्दै आक्रोश पोखे । लगत्तै प्रधानसेनापति कटवाललाई पनि बिहान र साँझ गरी दुईपटक बोलाएर त्यहाँ सेनाले सुरक्षा दिएको सम्बन्धमा प्रस्टीकरण मागे । ......... ००७ पछिका सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् उनी । ...... "प्रधानमन्त्रीको भनाइको आशय राजालाई सुरक्षा दिने गार्ड हटाउने हो भन्ने स्पष्ट छ । तर, किङ्स होल्ड क्याभलरीका रसिल्ला, घोडा एवम् बग्गी फिर्ता गरेर सैनिक नेतृत्वले सरकार र जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजेको छ ।" ........ नेपालमा सानो भूभागमा सबभन्दा धेरै फौज केन्दि्रत रहेको स्थान नै नारायणहिटी दरबार हो । तीन हजार सैनिक रहने गरी त्यहाँ राजदरबार सुरक्षा बाहिनी कार्यरत छ । ........ गोरखबहादुर गणको नेतृत्व लेफ् टिनेन्ट कर्णेल सञ्जय झा ....... सेनाका लागि आउने हरेक नयाँ हतियार सबभन्दा पहिले दरबारकै फौजले पाउने गरेको छ । त्यहाँका सबैजसो सैनिकले एम-१६ राइफल बोक्छन् ।..... ....... दरबारभित्रको सेनामा राजा ज्ञानेन्द्रकै आदेश चल्छ । ..... ०१७ सालको 'कू' मा राजा महेन्द्रले दरबारकै सेनालाई प्रयोग गरेपछि बीपी कोइरालाले दरबारलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने हो भने त्यहाँ रहेका पल्टनलाई हटाउनुपर्ने जेल जर्नल मा उल्लेख गरेका छन् । ......... मोहनशमशेरको सुरक्ष्ाामा खटिने बिजुली गारतलाई सिंहदरबारबाट नारायणहिटीमा सारयिो । त्यसयता नारायणहिटी दरबार र राजा विस्तारै शक्तिशाली बन्दै गएको रोचक वृत्तान्त बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त मा छ । ........ ०४६ सालमा पञ्चायत ढालिएपछि पनि दरबारबाट सेना हटाउनेतर्फ सोचिएन । ...... "राजनीतिक नेतृत्वले सेनालाई सरकारप्रति वफादार नबनाउँदा प्रजातन्त्रमाथि पटकपटक आक्रमण हुने गरेको छ ।" ........ कतिपय सैनिक जनरलहरू 'संविधानसभाको चुनावले राजतन्त्रको फैसला नगरुञ्जेल दरबारबाट सेना नहट् ने' बताउँछन् । सम्भवतः राजनीतिमा सैन्यशक्तिको महत्त्व सबभन्दा बढी राजाले बुझेका छन् । ....... कतिपय नेताहरूले संसद्बाटै गणतन्त्रको घोषणा गरेमा अन्यथा हुन्छ भनी डराउनुको एउटा मनोवैज्ञानिक कारण दरबारको सेना नै हो । .... नेकपा माओवादीभित्र प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक एवम् सङ्गठनात्मक हैसियत खस्िकएपछि त्यहाँभित्र आफ्नो इतिहासको समग्र समीक्षाको प्रयास सुरु भएको छ । १२ बुँदे समझदारीयता प्रचण्ड-बाबुरामको अगुवाइमा पार्टीले राजनीतिक रूपमा विसर्जनवादको र राष्ट्रिय रूपमा आत्मसमर्पणवादको दिशा समात्न खोजेको व्याख्या माओवादी पङ्क्तिभित्र सुनिन्छ । ........... तराईको विखण्डनकारी हिंसात्मक परविेश दलहरूको बैठकमा कहिल्यै छलफलको एजेन्डा नबन्नु ......... स्वतन्त्र भनिएको राष्ट्रमा कल्पनै गर्न नसकिने गरी पारति गरएिको नागरकिता ऐन ........ प्रचण्डलाई अहिलेको संस्थापन पक्ष्ा सुदृढ बन्दै गएमा बाबुरामको शिविरलाई चटक्कै छोड् न सक्ने तथा किरण-बादलको नेतृत्व कमजोर हुनासाथ सर्लक्कै बाबुरामको पक्ष्ामा उभिन सक्ने व्यक्तिका रूपमा बुझिन्छ । ....... मुठभेडको अवस्था उत्पन्न भए पनि माओवादीहरू पहिल्यैको मोडलको युद्धमा र्फकने र वार्ता तथा कूटनीतिको प्रयासलाई छोडिदिने सम्भावना छैन । तर, बल प्रयोगको दिशालाई पूरै छाडेर वार्ता तथा कूटनीतिको प्रयासबाट मात्र माओवादीहरू अघि बढ्छन् भन्ने ग्यारेन्टीचाहिँ छैन र यो सम्भावना कमजोर पनि छ ।

Parties mull referendum on monarchy NepalNews On Sunday, Maoist leaders suggested to Prime Minister Girija Prasad Koirala that referendum was the best alternative to take decision on monarchy. ...... hinted rejoining the government under new circumstances. ...... the central committee meeting of the CPN-UML on Sunday also concluded that referendum would be the best possible way to end the present political deadlock.
Dozens injured in clashes in Sunsari and Morang Five cadres of the split faction of Madhesi Janadhikar Forum (MJF) led by Kishor Biswas and three policemen were injured during the clash between police and the agitators at Duhabi area in Sunsari district on Sunday. ....... During the clashes, the demonstrators have vandalized at least 26 vehicles. ...... MJF leaders claimed the clash occurred after police intervened into their peaceful demonstrations. Security personnel have been deployed in large numbers at Duhabi and adjoining areas. Maoist dissidents reorganised A group of Maoist dissidents have announced the formation of a new party, CPN-Maoist (United Rebel Front) on Sunday. ...... "We will stage the second people's war and Jana Andolan III to secure people's rights and to overthrow the old regime." ........ The dissidents also demanded resignation of the interim government claiming that it is the people who would now take initiative to hold the constituent assembly election within the next one year.

Rhoderick Chalmers, Monday, October 8, 6-8 PM

ICG: Nepal's Fragile Peace Process
ICG: Nepal's Troubled Terai Region
ICG Report On Madman Prachanda
ICG Report: Making Peace Work In Nepal
ICG: Electing Chaos

India China Institute and International Crisis Group
Invite you to a discussion on:

Nepal's Fragile Peace Process

Rhoderick Chalmers, South Asia Deputy Project Director for The International Crisis Group, will discuss the state of Nepal’s peace process; what is behind political parties’ heightened tensions that threaten to disrupt the upcoming elections for Nepal’s Constituent Assembly; and actions the government, it’s constituent participants, and the international community can take to support the peace process.

Wollman Hall
65 W. 11th Street, 5th Floor (Also enter from 66 E. 12th St.)
Monday, October 8, 2007 6:00 PM – 8:00 PM

Refreshments will be served

Space is limited.

Please RSVP by sending an email to: indiachina@newschool.edu

Moderated by
Ashok Gurung, Senior Director, India China Institute

In Partnership With

Alliance for Democracy and Human Rights in Nepal, America-Nepal Friendship Society, United Nepalese Democratic Forum, Tamu Society, USA, and Hamro Nepal.


India China Institute

66 5th Avenue, Room 902, New York, NY 10011

Tel: (212) 229-6812 | indiachina@newschool.edu | indiachina.newschool.edu

Rhoderick Chalmers 1 7 min - Mar 2, 2006

Rhoderick Chalmers 2 3 min - Mar 2, 2006

Rhoderick Chalmers 3 31 sec - Mar 2, 2006

Rhoderick Chalmers 4 45 sec - Mar 2, 2006

Rhoderick Chalmers 5 30 sec - Mar 2, 2006

Rhoderick Chalmers 6 1 min - Mar 2, 2006

Rhoderick Chalmers 7 30 sec - Mar 2, 2006

Rhoderick Chalmers 8 2 min - Mar 2, 2006

Rhoderick Chalmers 9 2 min - Mar 2, 2006

Rhoderick Chalmers 10 34 sec - Mar 2, 2006

डा देवेन्द्र राज पाण्डे: अन्तिरम प्रधान मन्त्री?
Nepal Must Get A New Prime Minister
Pradip Nepal: Pahadi Tiger
The Symbolism Of Girija Giving Mahto's Ministry To Kans Sitaula
New CMP, New PM, Fully PR Election, Register More Parties, Elections In April
न्यु यर्कका पहिरयाहरू

In The News

PM Koirala starts political consultation with top leaders NepalNews Koirala met with CPN (Maoist) chairman Prachanda ..... The two leaders are learnt to have reached an understanding to find “political consensus”, before the start of the special parliament session on Oct 11, for turning the country into a republic through parliamentary proclamation and adopt fully proportional representation based electoral system. ...... a majority of the central committee members of UML had called for resignation of PM Koirala from his post and going for a referendum during their 16th central committee meeting held at party headquarters in Balkhu. ..... the central working committee (CWC) meeting of Nepali Congress is scheduled to be held tomorrow.
One killed in police firing in Jhapa; 30 curfew violators arrested A member of the agitating Federal Limbuwan State Council was shot dead by the police ..... Raj Kumar Aangdambe, 20, of Chulachuli, Ilam, was shot in his stomach ..... he died on the spot. ....... the shutdown strike enforced to pressure the governing alliance to guarantee an autonomous Limbuwan state.
Govt has now lost legitimacy: RJP “There should be a broad democratic alliance to tackle the problems because the seven-party alliance is of no use. Girija Prasad Koirala should lead such an alliance”
Poll suspension was a compulsion: Bijukchhe
Chief Justice Giri sworn in
FNJ sends mission to Bara to search for journalist Shah
Monitors find 500 PLA men below 18 yrs in 7th division
UML blames NC and Maoists for suspension of polls; seeks alternative to Koirala the constituent assembly election was deferred due to the stubbornness of Prime Minister Girija Prasad Koirala, the Nepali Congress (NC) and CPN-Maoists and the conspiracy of the reactionary elements. ...... an alternative to PM Koirala should be found in order to “form a basis for a new political consensus”.
Food crisis in western hilly districts
NEMA demands new polls date

Ethnic groups seek PM resignation the ethnic groups have demanded his resignation and formation of an independent government comprising non-political personalities. ...... In a joint statement, the Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NFIN) and Madhesi Janadhikar Forum said time has come to seek alternative to PM Koirala to lead the government. ...... The ethnic groups threatened to revive the demonstrations for immediate declaration of republic and full proportional representative election system. They further said the agreement reached with the government on mixed election system was on condition that the election would be held on November 22. After the suspension of the polls, the ethnic groups said their demand remain intact.

Nepal Must Get A New Prime Minister

New CMP, New PM, Fully PR Election, Register More Parties, Elections In April

Ultimately it has been the Prime Minister's responsibility to hold polls. He does not get to blame the others, not the Madhesi Kranti, not the Maoists. It has been for him to make the political moves and the necessary political compromises to ensure timely polls. He has failed thrice to do so.

Elections were postponed from one summer date to another. From there the elections were pushed to November. And now we have a scenario where we have no idea if elections will take place in summer of 2008, or the winter of 2008, if ever. Girija refuses to take the decisions that need to be taken to make the polls possible. He is Mr. Political Paralysis.

Unless a political settlement is arranged with the Maoists and the armed Madhesi groups, elections will not take place, not now, not six months from now. So if you are trying to hold polls in Nepal, you want to cut a political deal with those two groups. That is not rocket science. That is just common sense.

New Prime Minister

Girija has failed to perform. And so he must be fired.

Who should replace him? I think it is going to be a choice between Deuba and Madhav Nepal. If the Congress still had been two parties, I think the choice would have been obvious: Nepal.

It can not be some Maoist since that will not be palatable to the international community, for the sole reason that the Maoists still have an army.

Instead of trying to convince Girija one way or the other, the Maoists and the UML must exhibit some sophistication and play the arithmetic in the interim parliament.

Armed Revolution To Street Agitation To Parliamentary Arithmetic

They should stop acting like Girija has total power, or that street agitation is what will do it. Girija does not have total power, and street action is unnecessary. Between them, the UML and the Maoists have the numbers to undo the political paralysis.

Curiously, it looks to me that the original UML stance might be the right one. All eight parties could agree on holding a referendum to decide the fate of the monarchy, and then hold a fully PR election to a constituent assembly.

And for being right the first time, Madhav Nepal should be rewarded with the Prime Minister's office right now. Even the Nepali Congress should support him.

Koirala Has Only 85 Out of 330
Completely Proportional Election: Meeting Point With The Maoists
Not UML-Maoist Unification Or Unity, But A One Point Agreement On PR Election
Baburam Bhattarai Is Right About UML-Maoist Unity
एक मात्र िमलनिवन्दु: पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन

Possible Election Schedule

October 2008: Depose Girija, put Madhav Nepal as Nepal's new eight party Prime Minister. Speaker position goes to Congress, to Chitralekha Yadav.

November 2008: Respectful dialogue with all armed Madhesi groups, Jwala, Goit and the rest of them. Release all their imprisoned cadres, take back all cases filed against them, put all their soldiers into cantonments, and invite them to participate in a fully PR election.

February 2008: Deadline for new parties to register.

April 2008: Referendum on the monarchy. Country becomes republic. Ram Raja Prasad Singh, first president of Nepal.

May 2008: Dissolve the interim parliament.

June 2008: Fully PR election to a constituent assembly, 300 strong. Every third name on a party's list must be female. Other than that there are no rules.

Madhav Nepal Needs To Make A Move
Prachanda, Madhav, Devendra
Madhav Nepal
Madhav Nepal Out In Open
Interim President: Madhav Nepal
Phone Talk With Madhav Nepal, Hridayesh Tripathy
Maoist, Moriarty, Madhav, Manmohan: Get Behind The 3 Point Program
Madhav Nepal, Commander Of The Movement
Email From Madhav Kumar Nepal

In The News

UML to press for new CA polls date; leaders seek PM’s resignation Kantipur the other parties were not even prepared to express commitment to hold the CA elections within the current Nepali year (mid-April 2008). ....... At least 20 UML central committee members speaking at today’s meeting demanded resignation of Prime Minister Girija Prasad Koirala for failing to hold the CA polls as scheduled.
Maoists to step up pressure campaign, political consultation Mahara clarified that the Maoists will not rejoin the government until their demands are met or a “new political equation” is formed. ...... the meeting has concluded that the party should focus towards utilizing the existing majority of the leftist parties in the House to fulfill the demands. Seven out of 11 parties in the House are leftists.
House session likely to be stormy General Secretary of the Nepali Congress Ram Baran Yadav said that his party was completely against the full proportional electoral system as complete democratic practices is not feasible during the prevailing fluid political situation. ......... "Nepali Congress is not ready to accept the full proportional electoral system that is only suited to the single-party communist regime." ...... Rastriya Janshakti Party Co-Chairman Prakash Chandra Lohani .... went on to demand the resignation of Prime Minister Girija Prasad Koirala as he could not hold the elections this November as well.
Terai remains partially paralysed; police escort vehicles
UN Secy Gen voices disappointment
Britain deeply disappointed over CA polls postponement
Transport entrepreneurs stage banda against banda
Carter Center expresses disappointment
Curfew relaxed for 2 hours in Biratnagar
UML, Maoist central meets begin
April Uprising victims express disappointment over polls postponement
दलहरू आफैं असन्तुष्ट एमालेले निर्धारित समयमा चुनाव नहुनुको प्रमुख दोषी प्रधानमन्त्री कोइराला भएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । ..... सद्भावना -आनन्दीदेवी) ले निर्वाचन प्रणालीलगायत विमति भएका विषयमा तत्काल सहमति जुर्टाई एकताबद्घ रूपमा तुरुन्त संविधानसभा निर्वाचन तिथि घोषणा गर्नुपर्ने जनाएको छ । सद्भावनाका महासचिव श्यामसुन्दर गुप्ताद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा संविधानसभा निर्वाचनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता मधेसी समुदाय, आदिवासी, जनजाति, दलित र महिलाहरूलाई रहेको समेत उल्लेख छ ।
स्थगनको देशभर विरोध
ँदलहरूका नेता नै दोषी’ नेतृत्व परिवर्तन, जनमतसंग्रहमार्फ राजतन्त्र फैसला र बृहत् राष्ट्रिय सम्मेलनबाट दलहरूबीच एकताका नया“ आधार पहिल्याउन आग्रह .......... गगन थापा.... पार्टर्ीीमा नेतृत्व परिवर्तन, जनमतसंग्रहद्वारा राजतन्त्रको फैसला, संसद् विघटन, बृहत् राष्ट्रिय सम्मेलन, उत्पीडित/आन्दोलित समुदायका माग सम्बोधन गर्दै संविधानसभा गर्ने प्रतिबद्धता त्यसका नया“ आधार हुन सक्छन् । युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिनर्ुपर्छ । ...... नया“ समझदारी निर्माण गर्दा यो सरकार, पार्टर्ीीेतृत्व र संसदै नरहन पनि सक्छ । ........ ठिाकुर गैरे .... प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले पदमा बस्नुको औचित्य गुमाए । ........ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्वको विकल्प दिनर्ुपर्छ । ......... रिामकुमारी झा“क्री ..... समानुपातिक र संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा मानिदिएको भए कांग्रेसको के जान्थ्यो ......... रिाजेश झा ...... सारेर नराम्रो भएन । संविधानसभा निर्वाचन मधेसी र उत्पीडित समुदायका माग सम्बोधन नगरीकनै हुन आ“टेको थियो । ....... मधेसी आन्दोलनले उब्जाएका प्रश्नहरू सम्बोधन गर्दै चुनावमा जानर्ुपर्छ । .... र्सार्थक संविधानसभा हाम्रो आवश्यकता हो । अहिलेको सरकार र पार्टर्ीी नेतृत्व परिवर्तन भएपछि मात्र यो सम्भव छ । युवाहरूले नेतृत्व लिनर्ुपर्छ । ....... भिmकेन्द्र र्घर्तीमगर ...... संविधानसभामा सहमतिका लागि आदिवासी जनजाति महासंघले पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन त्याग्यो । ..... महासंघ र सरकारबीचको सम्झौता पनि अब सकिएको छ । हामी पुनः पर्ूण्ा समानुपातिकको माग अघि सार्नेछौं ।

Maoists to renew dialogue with parties for republic NepalNews
MJF says it will not to abide by 22-pt pact anymore; announces fresh stir Accusing the government of failing to maintain rule of law and communal harmony, Yadav demanded that the existing government be dissolved to give way for an all-party ‘election government’, which will also include civil society representatives. He also reiterated the MJF demand for immediate dissolution of the interim parliament. ........ With the demands for a new government and proportional representation-based election system, the MJF has announced "peaceful protests" in several districts across the country on Oct 10.
King’s cavalry now under army chief’s control
Curfew imposed in Biratnagar as the clash between the police and the activists of the Madheji Janadhikar Forum led by Kishor Kumar Biswas continued till late evening. ...... The split faction of the MJF had announced indefinite strike in the eastern Terai since three days demanding immediate announcement of republic and guarantee of the autonomous Terai state before the constituent assembly elections are held.
Special House session may be marred by indecision beginning October 11 ..... proportional system and announcement of republic will pave the way for meaningful election to constituent assembly. ..... Ram Chandra Poudel has hinted that the NC is unlikely go for announcement of republic and proportional election. ...... the CPN (UML), another key ally of the seven-party alliance, has not made clear its position over the Maoist demands.
India says repeated postponement of polls erodes credibility of democratic transition
EC cancels election programmes
Parties blame each other after polls suspension
UML stages protest against polls suspension
PM summons special parliament session on Oct 11
US, EU disappointed at suspension of polls
Curfew imposed in Saptari; bandh cripples life in East
Parties do the unthinkable; November election suspended
Apex Court says it cannot interfere in poll process
JTMM-J murders youth in Sarlahi
Seven Party meeting ends inconclusively, parties start whispering about putting off polls
Maoist trade union signs deal with Kantipur management
Army enters NTV and Radio Nepal stations; media groups concerned
11 Nepali student monks return from Myanmar
Rebat Dahal wins NRN International Marathon; Army sweeps all prizes

Nepal Army recalls soldiers from royal palace Koirala, who also holds the defence portfolio, has recalled 500 military personnel stationed at the Narayanhity royal palace to the army headquarters. ...... the palace, which has over 3,000 soldiers to provide security to the royal family.

Pradip Nepal: Pahadi Tiger

Minister Nepal says army should be mobilised in seven districts NepalNews

Minister Nepal says army should be mobilised in seven districts

A senior minister has said that mobilising national army is essential in seven districts in order to ensure election in free and fair manner.

Minister for Education and Sports Pradeep Nepal said that army mobilisation is necessary to hold elections in seven districts lying east of Narayani and west of Kosi river.

Addressing a press meet in Itahari on Wednesday, Minister Nepal said that the government should make a decision by convincing all parties to deploy army in Siraha, Saptari, Dhanusha, Mahottari, Sarlahi, Rautahat and Bara districts where he said 'criminal groups were active to derail the election.'

The minister also claimed that election in all other districts can be held smoothly.

His remarks have come when there has been agreement to keep Nepali Army (NA) in barracks and Maoist army in cantonments till the Constituent Assembly election is held and the peace process reaches its logical end. Maoists have been saying that if NA is to be deployed for election, then their combatants should also be deployed. nepalnews.com Oct 04 07