Monday, April 25, 2022

Janamat Party: April 25



‘नैतिकता अझै बाँकी छ भने जनकपुरका मेयरले राजीनामा दिनुपर्छ’ जानकी राम साह, वडाध्यक्ष, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७, धनुषा हाम्रा थुप्रै मुद्दाहरू छन्, तर सरसफाइ मुख्य हो । ..... नगरपालिकामा भ्रष्टाचारका फाइलको चाङ्ग नै छ, अख्तियारले लगेको छ । सरसफाइमा अर्बौं रूपैयाँ खर्च भएको छ, तर सरसफाइ भएको छैन ।

मधेशीको मत कांग्रेस–एमालेलाई नै बुझाउने हो भने उतै किन नजाने ? : संजय यादव आन्दोलनको क्रममा दुई पटक जेल बसिसकेको छु, पाँच पटक टाउको फुटेको छ । युवाहरूलाई अवसर दिनु र आन्दोलनमा युवाहरूको जुन योगदान थियो त्यसलाई गप्राथमिकतामा राख्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आइरहेका थिएँ । तर उहाँहरू पार्टीको गतिविधि नै नगरी सांगठनिक कार्यहरू नै बन्द गर्नुभयो । शीर्ष नेताहरूले कुनै वास्ता गर्नु भएन । यदि कोही पैसावाला छन्, आन्दोलनको उसको लगानी होस् नहोस् कुनै मतलब छैन, त्यस्ताहरूले बढी प्राथमिकता पाउँछन् । पार्टी अध्यक्ष जुन जातिका छन्, उसले प्राथमिकता पाउँदै गए । समग्रमा भन्ने हो भने मधेशको राजनीति जातिवादमा फँसेको छ । ...... हाम्रा मधेशका पार्टी अध्यक्षहरू आफूलाई भगवानभन्दा कम ठान्नु हुन्न । हाम्रा अध्यक्षहरूका अगाडि हामी कार्यकर्ता होइनौं, लठैत मात्रै हौं । लठैतको रूपमा मात्रै हामी प्रयोग हुँदै आएका छौं । त्यसैले अब आगामी राजनीतिक यात्रा नयाँ तरिकाले सुरूआत गर्नेछौं । ...... आजको दिनमा सडक, पुल निर्माणभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता छ । ......... हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्ने स्थितिमा मूलतः कांग्रेस र एमाले हो । कांग्रेस, एमाले र जसपासँग कुरा भइरहेको छ । तर जुन पार्टीले मधेशको मुद्दालाई विगतमा अलि सहज ढंगले हेरेका छन्, त्यो पार्टी नै रोज्ने हो । यस अघिको केपी ओलीको सरकारले कम्तीमा नागरिकता मुद्दा, आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका झुठ्ठा मुद्दा फिर्ता भयो, घाइतेहरूलाई सम्बोधन ग¥यो । तर अहिलेको सरकारको करिब १० महिना हुन लाग्यो, तर मधेशका कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन गर्ने तिर अघि बढेको छैन । जबकि स्वयम् मधेशका मसिहा भन्ने पार्टीका मन्त्रीहरू छन् । कम्तीमा केपी ओलीको सरकारमा लोसपा १३ दिनमै केही मुद्दाहरू सम्बोधन गरायो तर जसपाले अहिलेसम्म विभिन्न भागवण्डामा मात्रै सीमित छ । ...... हिजो र आजका एमालेमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । हिजोको केपी ओली र आजको केपीमा धेरै परिवर्तन भएको छ । आजको दिनमा केपी ओली प्रति जुन झुकाव छ, यदि यस्तै रहिरह्यो भने हामी मात्र होइन, मधेशका अन्य युवाहरू पनि सोच्न बाध्य हुन्छन् । ........ यो जतिको पीडाको घडी हाम्रो लागि केही हुँदैन । जीवनमा यस्तो समय आउँछ भनेर मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ । मैले रोएर लोसपा परित्याग गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हुँ । मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ कि मधेशवादी पार्टी छोडेर कांग्रेस–एमालेतिर मेरो झुकाव हुन्छ । तर हाम्रा नेताहरूको गतिविधिका कारण परिस्थिति निर्माण भयो हामी जस्ता युवा सोच्न बाध्य भयौं । हामी आन्दोलन ग¥यौं, केपी ओली मुर्दावादको नारा लगायौं । तर कसका लागि आन्दोलन ग¥यौं ? हाम्रा नेताका आफन्तहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाउनका लागि? भोट बेचेर नेताको घरमा पैसा थुपार्नका लागि? ती सबका लागि हामीले आन्दोलन गरेको अनुभव भयो । .......... हामी जति आन्दोलन गरेर मधेशी जनताको भोट लिएर आउँछौं तब हाम्रा नेताहरू ती भोट त्यही कांग्रेस र एमालेलाई बुझाउने गरेका छन् । आफूलाई मधेशको मसिहा भनाउने एउटा टिम केपी ओलीलाई नेता मानेको छ भने अर्को टिमले शेरबहादुर देउवालाई नेता मानेको छ । मधेशमा नेता देखा परेका छैनन्, ठूला दलका पिछलग्गु मात्र हुन् । ........ मैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् लोसपा परित्यागको घोषणा गरेदेखि धन्यवाद र स्वागत बाहेक कसैले पनि नकारात्मक टिप्पणी गरेका छैनन् । यहाँ सम्म कि अहिलेसम्म हाम्रा अध्यक्षमण्डलबाट किन परित्याग गर्नुभयो, आएर कुरा गर्नुस् भनेर भनेको छैन । जिल्ला–जिल्लाबाट मलाई फोन आइरहेको छ कि राम्रो गर्नुभयो, अब सबैले यस्तै गर्नेछन् । यसबाट मलाई यो अनुभव भयो कि म अहिलेसम्म अन्ध्यारोमा थिएँ । म मात्रै पीडित छैन, मजस्ता कैयौं आन्दोलनकारी युवाहरू पीडित छन् । मधेशका पार्टी केही नेताहरूको सिन्डिकेटबाट चल्छ । जसले जति गणेश परिक्रमा गर्न सक्छ, उसले त्यति बढी अवसर पाउँछन् । तर हाम्रो जीनमै छैन कसैको चाप्लुसी गर्ने । इतिहास साक्षी छ कियादवको छोराले कहिल्यै पनि कसैको चाप्लुसी गर्दैन । ........ आजसम्म रेकर्ड हेर्ने हो भने हृदयेश त्रिपाठी जस्तो मधेशको हस्ती जसको मधेशप्रति लगानी अहिलेसम्म कसैको छैन, उहाँले पनि छोड्नुभयो । उनीजस्ता धेरै नेताहरू पीडित भएर मधेशको राजनीतिक पार्टी छोडेका छन् । आज पनि छोड्ने क्रममा छन् । मधेश र देशको राजनीतिमा यदि कसैलाई सबभन्दा बढी सम्मान गर्छु भने त्यो व्यक्ति महन्थ ठाकुरजी हुनुहुन्छ । उहाँजस्तो व्यक्ति मधेशले पाउनु धेरै ठूलो भाग्यको कुरा हो । ........ नेता महन्थ ठाकुर साँच्चिनै शालीन, बौद्धिक, नेतृत्व क्षमतालगायत सबै गुण भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर उहाँलाई काम गर्न दिने टिम राम्रो भएन । त्यसैले अब म आफ्नो राजनीतिक यात्रा कुनै राष्ट्रिय पार्टीबाट सुरूआत गर्नेछु ।

India Might Not Buy Nepal's Electricity: Deuba

Wednesday, April 20, 2022

बेलुर्रा प्रधान मंत्री एखुन टा

देउबा बेलुर्रा
ओली बेलुर्रा 
पुष्पकमल 
माधव 
झारलझुरळ झल 
बबुवा राम 
सब बेलुर्रा 

कांग्रेस पार्टी के भितर गठबन्धने नइ 
पार्टी पार्टी के बीच कइसन गठबन्धन?

९५% जनता के चिन्ता न 
१% जमीन के चिन्ता? 
उ कइसन "राष्ट्रवाद?" 
कोन लिपुलेक? 

आर्थिक क्रान्ति कहलक 
सब अपन अपन आर्थिक क्रान्ति क लेलक 
इ कइसन नेतगिरी? 

बैलट पर मारि मारि भगाउ सबके 
अबिके बार सिर्फ और सिर्फ 
हॉर्न छाप 




News: April 20

संघीयता संस्थागत, प्राथमिकता पहिल्याइँदै बितेको पाँच वर्षमा मैले मधेस प्रदेशका अनेक गाउँ–सहरको यात्रा गरें, समाजमा परिवर्तनका अनेक रुप देखें, ती सबै संघीयताकै कारण भएको भन्न नसकिएला तर कतिपय कुरामा संघीयताको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ...... संघीयताले घोषणादेखि प्रदेशहरूको रचना र छुट्टै सरकार पाउन ११ वर्षको यात्रा तय गर्नुपर्‍यो । ....... म आफ्नो बाल्यकालको ग्रामीण परिवेश सम्झिन्छु । हामी दाजुभाइको शिक्षादीक्षालाई लिएर अभिभावकहरू गम्भीर देखिन्थे । तर दिदीबहिनीको शिक्षामा कसैको चासो हुन्थेन । हाम्रा पुस्तामा मधेसी समाजमा छोरी मान्छेलाई बोझकै रूपमा हेरिन्थ्यो । पछिका दिनमा सम्पन्न परिवारमा छोरीहरूको शिक्षाको अवस्थामा सुधार आए पनि निम्न आय भएको परिवारको सोचाइ र अवस्था उस्तै छ । ........ सन् २०१५ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभरमा सबैभन्दा बढी बालविवाह सप्तरीमा हुँदो रहेछ । ....... उल्लिखित सबै प्रसंगले समाजमा महिलाको अवस्था र उनीहरूबारे सामाजिक मनोविज्ञान दर्शाउँछ । मधेसमा यो सबै समस्या समाधान भइसकेको भन्न मिल्दैन । तर प्रदेश सरकारका तीन वटा अलग–अलग प्रयासले छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन लागेको आभास मिल्छ । प्रदेश सरकारका ‘छोरी बिमा’, ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ र ‘महिलाका लागि विशेष आरक्षण’ (प्रदेशको सरकारी सेवामा आरक्षिततर्फको कुल सिटमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ) ले मधेसी महिलाको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणमा सहयोगी भूमिका खेल्ने निश्चित छ । जन्मिनासाथ केही लाखको बिमा गरिने (बीचमा रोकिएको यो कार्यक्रम पुनः सुरु हुनेवाला छ), उमेर पुगेपछि विद्यालय जान सरकारले साइकल दिने, सरकारी जागिरमा महिलालाई विशेष आरक्षण दिने र विवाह गर्ने उमेर पुगेपछि बिमा रकम हात पर्ने भएपछि समाजमा छोरी बोझ होइन, सम्पत्ति हुन् भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै छ । .......... प्रदेशको लगभग आधा जनसंख्या महिलाको छ, जसको साक्षरता दर निकै कमजोर छ । करिब २० प्रतिशत दलित र १२ प्रतिशत मुसलमान समुदायको जनसंख्या छ । औसतमा मधेसी दलितको साक्षरता दर ३५ प्रतिशत हाराहारीमा रहे पनि मधेसी दलित महिलाको साक्षरता दर केवल १२.३ प्रतिशत छ । मुसलमान महिलाको साक्षरता दर केवल २३.३ प्रतिशत रहेछ .......

उल्लिखित समूहहरूको साक्षरता दर अत्यन्त न्यून हुँदा र त्यही समुदायमा गरिबी ज्यादा रहेको अवस्थामा प्रदेशको मानव विकास सूचकांक कसरी राम्रो हुन्छ ?

......... प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐनले केही हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ । ऐनमा दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था उकास्न विशेष रूपमा संरचनागत सुधारको प्रयास गरिएको छ । प्रदेश सरकारको यो प्रयास प्रशंसनीय छ । ....... यसरी नै प्रस्तावित मदरसा विधेयकले मदरसा शिक्षालाई नीतिगत र आर्थिक दुवै प्रकारको सहयोग दिलाउनेछ । यसले मुसलमान समुदायको शैक्षिक अवस्थालाई टेवा पुर्‍याउनेछ । ...... सरकारका मन्त्री वा जनप्रतिनिधि मात्र नभएर मधेसमा क्रियाशील राजनीतिक दल, नेता र प्रशासक पनि उत्तिकै आलोचनाको भागीदार छन् । ........ केन्द्रीकृत संरचनाको राज्य र राजनीतिमा कम प्रतिनिधित्व र आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा कमजोर समूहलाई सीमान्तकृत भनियो । यो कोणबाट हेर्दा केन्द्रीय राज्य र राजनीतिमा मधेसी सीमान्तकृत समुदाय थियो नै । धेरै हदसम्म अहिले पनि छ । तर जब संघीयताको अभ्यास थालियो, तब सीमान्तीकरणको मापन प्रादेशिक राज्य र राजनीतिका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनकपुरको प्रादेशिक राजनीतिक र राज्य सञ्चालकहरूको जातीय विश्लेषण गर्दा मधेसमा नयाँ खालको सीमान्तीकरण सुरु भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । ......... प्रदेशमा करिब २० प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ । तर राज्यमा शून्यप्रायः र राजनीतिमा न्यून प्रतिनिधित्व छ । १०७ जनाको प्रदेशसभामा केवल सात जना दलित सदस्य छन् । १३६ पालिकामा केवल दुई जना प्रमुख छन् । प्रदेशभरमा कुल ३२ प्रतिनिधिसभा सिटमा एक जना पनि दलित समुदायबाट जितेका छैनन् । मुसलमान समुदायको १२ प्रतिशत जनसंख्या रहेकामा प्रदेशसभामा १०, पालिकामा आठ प्रमुख र प्रतिनिधिसभामा जम्मा दुई जना सदस्य छन् । ........ प्रदेशको राजनीतिमा खस आर्य समुदाय र मधेसका उच्च जातको परम्परागत वर्चस्व केही घटे पनि जनसंख्याको तुलनामा बढी नै प्रतिनिधित्व पाइरहेका छन् । पछिल्ला केही वर्षमा यादव र वैश्य समुदायले जनसंख्याको तुलनामा धेरै बढी प्रतिनिधित्व पाएका छन् । यी चार राजनीतिक सम्भ्रान्त समूहका कारण दलित, मुसलमान, डिक्का (धानुक, केवट, कुर्मी र अमात जातिको समूह) ले अत्यन्त थोरै प्रतिनिधित्व पाएका छन् । महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति देखिए पनि प्रदेशको राजनीतिमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । ........ राजनीतिमा जस्तो तस्बिर देखिन्छ, राज्य सञ्चालनमा त्यसभन्दा पनि नाजुक अवस्था छ । प्रदेशको प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र सञ्चार जगत्मा उल्लिखित दलित, मुसलमान र डिक्का समुदायको उपस्थिति नगण्य त छँदै छ, तिनका सवाल पनि सही तरिकाले उठ्दैनन् । रोचक पक्ष के छ भने, काठमाडौंमा खस आर्यको वर्चस्वका विरुद्ध चर्को बोल्नेहरू मधेस प्रदेशमा यादव, वैश्य, उच्च मधेसी जात र पहाडे समुदायको वर्चस्वलाई लिएर रहस्यमय मौनता देखाउँछन् । ......... तीनै तहको सरकारले प्रदेशभरि बाटो निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ । तर त्यस्ता निर्माणमा आम नागरिकको पहरेदारी, सरकारहरूबीच संयोजन नहुँदा जताततै भ्रष्टाचारको गुनासो सुनिन्छ । ........ मधेसका स्थानीय पालिकाहरूमा निमित्त प्रशासकको आतंक जस्तै छ । कार्यकारी अधिकृत र पालिका प्रमुखबीचको द्वन्द्व प्रदेशभर जताततै देख्न, सुन्न पाइन्छ । केन्द्रबाट खटिएर गएका कर्मचारीहरूलाई धेरै पालिकाका नेतृत्वले अनावश्यक दबाब दिने, नमान्दा हूलहुज्जत गराइदिने, बस्नै नसक्ने वातावरण बनाइदिने, नभागे सम्बन्धित मन्त्रालयमा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरेर भए पनि सरुवा गराइदिने र आफ्नो अनुकूल (अहेव, जेटीए वा शिक्षक) लाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पालिका सञ्चालन गर्ने गरेको प्रदेशभर नै छयापछ्याप्ती पाइन्छ । यो काममा पालिका नेतृत्व र संघीय मामिला मन्त्रालयका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । ........ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका गतिविधि, सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा कर्मचारी भर्ना, बस, दमकल र साइकललगायत खरिद प्रक्रिया व्यापक विवादास्पद बनेको छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित अनेकौं अनुदानका कार्यक्रम र स्वच्छता अभियानबारे आम मानिसमा व्यापक गुनासो पाइन्छ । पारदर्शिताका गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । .......... माघ मसान्तसम्ममा देशभरमा १३ वटा पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्, जसमध्ये १२ पालिका मधेस प्रदेशको मध्य एवं दक्षिणी भेगका छन् । त्यस्ता पालिका रौतहटमै पाँच वटा छन् । ............ मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा सरकारी कामकाजप्रति आम मानिसले कुनै चासो नराख्नु अर्को सामाजिक समस्या हो । महोत्तरीकै उत्तरी भेगमा पर्ने बर्दिबास नगरपालिका र दक्षिणमा पर्ने जलेश्वर नगरपालिकाको कामकाजको शैली र आम नागरिक सहभागिताबीच ठूलो भिन्नता देख्न सकिन्छ । ....... केही महिनाअघि दक्षिण–पश्चिम सप्तरीको एक गाउँमा बनेको नयाँ सडक र त्यसको बजेटबारेको जिज्ञासामा एक स्थानीयले भनेका थिए, ‘कति पैसा खर्च भयो त्योसँग हामीलाई के मतलब ? सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार नै भएको हो भने हाम्रो पैसा जाने होइन । सरकारको पैसामा हामीलाई केको टाउको दुखाइ ? हामीलाई सडक भए पुग्यो, त्यसैमा खुसी छौं ।’ ........ मधेसमा सडक निर्माणको राजनीति गजबको छ । तीनै तहको सरकार र दुवै तहका सांसदको संसदीय विकास कोषबाट जताततै सडक निर्माण भइरहेको देख्न सकिन्छ । सबैखाले सडक बनिरहेका छन् । तर कालोपत्र वा ढलान गरिएको सडकभन्दा ग्राभेल र बाटोमा माटो हाल्ने काममा नेता र कर्मचारीको विशेष रुचि हुँदो रहेछ । ढलान सडकका रूपमा स्वीकृत कार्यक्रमलाई ग्राभेल सडक वा बाटोमा माटो हाल्ने योजनामा परिणत गर्ने धेरै चलखेल हुँदा रहेछन् । त्यस्तै कृषि एवं सिँचाइ क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचारको गुनासो छ । सम्भवतः यही दुई क्षेत्रका कारण नै अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी मधेस प्रदेशबाट परेको छ । ......... यो सबै विकृति मुख्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले चाहँदैमा नियन्त्रण हुन सक्ने कुरा होइन । ........ शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक रूपान्तरणका विषय मधेसी राजनीति र मधेसमा क्रियाशील तीनै तहका सरकारहरूको एजेन्डा बन्नै सकेन । ...... चार वर्षअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रको एक अध्ययनले मधेस प्रदेशमा स्कुल जाने उमेर पुगेका लगभग दुई लाख बालबालिका स्कुल नजाने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये बालिकाको संख्या धेरै रहेको उल्लेख थियो । त्यस्ता बालबालिकाको संख्या धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा बढी रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । संयोगले प्रदेशको राजधानी धनुषामा छ । पर्सा मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला हो । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार देशको सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएका १० वटामध्ये मधेस प्रदेशको ६ वटा जिल्ला छन् । शिक्षामा यस्तो दारुण अवस्था रहेको प्रदेशमा सरकारको मुख्य योजना स्वच्छता अभियान वा सडक निर्माण नभएर केवल स्कुल सुधारको हुनुपर्थ्यो । ........ दलित समुदायको जनसंख्या बढी रहेकाले सार्वजनिक विद्यालयमा तिनैका बालबालिका बढी संख्यामा भर्ना भएका हुन्छन् । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक समूहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगण्य छ । फलस्वरूप विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकको ध्यान बालबालिकाको शिक्षादीक्षाभन्दा पनि विद्यालयको साधन स्रोत, जनशक्ति आपूर्तिमा बढी केन्द्रित हुँदा रहेछन् ।