BBC Nepali: कृष्णप्रसाद सिटौलासंग-24.01.07
All eight parties have robust women's organizations. It is high time all of them came together to launch a Mahila Movement with an explicit goal.
33%, or 68 of the 205 seats to be contested during the constituent assembly elections should be reserved for women. Elections would still be held for those seats, but all candidates must be women.
Rajendra Online: First Nepali Dalit Blog
- दलित मुक्ति आन्दोलनको नाम, हातमा पारौ दाम
- काठमाडौँ विश्वविध्यालयकै एकमात्र दलित समुदायका ब्यक्तिको आत्महत्या
- बिसे नगर्चीको बयान
- दलित गैर सररकारी संस्था महासंघमा अवसर
- गुल्मीबाट फर्के पछिको भेट
- दलित प्रतिनिधित्व
- माओवादी समावेशीकरणको विश्लेषण
- शिशु हुर्काउन दलितको स्तनपान
- लौन अब त केही गरौं
- समावेशी संसद् दलित तथा आदिवासी/जनजाति
- दलित मुक्ति आन्दोलनको नाम, हातमा पारौ दाम
- माओवादी समावेशीकरणको विश्लेषण
- दलित गैर सररकारी संस्था महासंघमा अवसर
- सात वर्षछि 'दलित' भन्दै पत्नी निकाला
- छुवाछूतजन्य अपराधमा राज्यको मौनता
- बिसे नगर्चीको बयान
- एउटै दलितले नागरिकता पाएनन्
- दलित समुदायको साझा अभियान
- भुइँमा पढ्छन् दलित विद्यार्थी
- समावेशी संसद् दलित तथा आदिवासी/जनजाति
वार्ताका लागि तयार छौँ तर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ दुइसय ३८ वर्षेखि राज्यले आन्तरिक उपनिवेशिकरणको नीतिअनुरूप मधेशीहरूको शोषण, दमन, उत्पीडन र मधेशमाथि जुन लुटको शासन कायम गरेको छ, त्यसको विरुद्ध मधेशी जनताको समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, समान अधिकार र राष्ट्रिय पहिचानका लागि गरिएको सङ्र्घर्ष हो ।
Protesters vow Terai unrest will continue
A local weekly Wednesday reported that Yadav has links with India's Rastriya Swayamsevak Sangh and was seen sharing the stage at a recent pro-Hindu programme in Gorakhpur in Uttar Pradesh.
Hindu nationalist groups in Hindi have been supporters of King Gyanendra, urging Nepal to remain a Hindu state and the king its head by virtue of being the "emperor of Hindus". Yadav denies the allegation.
"We have been raising our voice for a secular state for almost a decade," he said. "I did attend a programme where Indian pro-Hindu leaders were present. But it was a conference where I was asked to speak on the Madhesi issue."
He also refutes reports that well-known royalists are members of his group.
"The Madhesi issue is a national movement," he said. "People are rising above party interests to take up the cause of the diaspora. Not only royalists but legislators from the two biggest parties in the ruling alliance as well as Maoists have taken part in our protest rallies," Yadav emphasised.
नोनाको निधनले शिर्ष बैठक रोकियो काठमाडौं, १४ माघ-तराईको समस्या समाधानका लागि आठ दलको शिर्ष बैठक बस्ने तय भएपनि कांग्रेस नेतृ नोना कोइरालाको निधनका कारण स्थगीत हुन पुगेको छ ।
आधा दर्जन नेता भारत भ्रमणमा काठमाडौं, १४ माघ-स्वायक्त प्रदेशको माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएका मधेशीहरुको आन्दोलनकारण तराइ क्षेत्र तनावग्रस्त बनिरहेको बेला सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरु भारत भ्रमणमा गएका छन् ।भारतिय सत्ताधारी दल कांग्रेस आई को निमन्त्रणमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री रामचन्द्र पौडले र माओवादी नेता चन्द्रप्रकाश गजुरेल शनिवार नै भारत पुगिसकेका छन् भने एमाले नेता झलनाथ खनाल, प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका महामन्त्री महन्थ ठाकुर आइतवार भारत गएका छन् ।
प्रजातान्त्रिक कांग्रेस संघिय राज्यमा काठमाडौं, १४ माघ-प्रजातान्त्रिक कांग्रेसले संघिय राज्य प्रणालीमा सर्मथन जनाउंदै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्न र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राज्यलाई लैजानुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोइराला र प्रचण्डको पुतला जलाइयो गौर १३ माग -मधेस जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले आज रौतहट जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको पुतला जलाएका छन् ।
सालिक तोड्ने प्रतिष्पर्धा काठमाडौं १३ माघ- संघिय राज्यको मागका साथ शुरु भएको तराइ आन्दोलनले सालिक तोडफोडलाई तिव्रता दिएको छ । उनीहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलन समर्थक राजनीतिक दलका नेताहरुको सालिकका साथै नेपाली भाषासेवीहरुको सालिकमाथि समेत आक्रमण शुरु गरेका छन् ।शनिवार भएको प्रदर्शनमा विरगन्जमा रहेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सालिक तोडियो । यसैगरी विरगन्जमै रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष स्वर्गिय मनमोहन अधिकारको सालिक समेत तोडफोडमा परेको छ । आजै २०४६ सालको आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान िसंहको सालिक समेत क्षतिग्रस्त भएको छ । शुक्रवार बारामा रहेको विपि कोइरालाको सालिकमाथि आक्रमण भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रचण्डका तीन प्रस्ताव 
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार भेटघाटमा प्रचण्डले तराईका समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल नगरे ठूलो दुर्घटना हुने चेतावनी दिए । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मधेसका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गर्नु पर्ने र निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने प्रस्तावसमक्ष राखेका हुन् । प्रस्तावप्रति मौन रहेपनि प्रधानमन्त्रीले एक दुई दिनमा ठोस कदम चाल्ने आश्वासन दिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले आठ दलको बैठक बोलाई तराईको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने बताए । नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरे स्वतः दरवारिया चलखेल; बन्द हुने र मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने प्रचण्डको भनाई छ । संघात्मक राज्य अनुसार नेपाल नौ वटा प्रान्तमा बिभाजन गर्न उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।
ANTA Press Release: Stop The State Terror
Stop The Shooting, Give The Speech
Feedback, NSU, USA Canada Chapter Press Release
डटे रहो
Sahana Pradhan, Sarita Giri, Chitra Lekha Yadav, Pratibha Rana
Ram Sah, Ratan Jha, Lalit Jha, Pramod Kantha: Madhesi Diaspora, Pahadi Diaspora
Why Are The Pahadis Quiet?
B. K. Rana: Carter, Palestine and Apartheid
Girija, Give A Speech Like Gyane Did In April
Stop Shooting, Give Concession Speech, Calm Down The Streets
Brikhesh Chandra Lal: Who Will Take Responsibility?
Madhesh Is Burning
शान्ित वार्ता क्या, िवजय घोषणा करो
8 Parties Need To Declare 205 Constituencies Of Equal Population
Madhesi Movement Is April Revolution Part 2
Look Who Is Talking
Madhesi Movement: Write To The Media
बराबर जनसंख्याबाला २०५ सीट
मधेश जल रही है
Girija Koirala Is A Crook
205 Constituencies Based On Equal Population, And Reserved Seats
New Jersey Madhesi Gathering: Photos
Anand Jha: Slugging It Out At SEBS
Ram Manohar Sah: Madheshi Murmurings
Mihir Thakur: Paper On Madhesh Samasya 2051
Madhesi Gathering, New Jersey
Prabasi Madhesi Are With The Madhesi Movement In Nepal
My Role In The April Revolution: The Butterfly Effect
Typhoid And Typhoid Victims
Madhesi Alert, Nepalgunj Pahadi Attack On Madhesi, Raw Email, Video Footage
| वार्ताका लागि तयार छौँ तर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ |
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मधेश जनअधिकार फोरम- तर्राईमा तीनवटा सङ्गठनहरूले सङ्र्घर्ष चलाइरहेका छन्, वास्तवमा यो सङ्र्घर्ष केको लागि र किन भइरहेको छ -
दुइसय ३८ वर्षेखि राज्यले आन्तरिक उपनिवेशिकरणको नीतिअनुरूप मधेशीहरूको शोषण, दमन, उत्पीडन र मधेशमाथि जुन लुटको शासन कायम गरेको छ, त्यसको विरुद्ध मधेशी जनताको समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, समान अधिकार र राष्ट्रिय पहिचानका लागि गरिएको सङ्र्घर्ष हो ।
- तर्राई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा र तपाइँहरूको कुरो एउटै हो त ?
विषयवस्तु र समस्याका मूल वस्तुहरू मिल्दा छन् तर आन्दोलनका विधि र साधनहरूमा हाम्रो असहमति छ । हाम्रो शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलन हो ।
- तपाइँहरूको फोरम राजनीतिक दल हो कि सामाजिक संस्था ?
यो मधेशी जनताको राजनीतिक सङ्गठन हो । यो अझै पार्टि वनिसकेको छैन । यसमा अन्य पार्टि सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ र यसको आफ्नै संरचना छ ।
- तपाइँको यो राजनीतिक सङ्गठनको सुरुवात माओवादीले गरेको भनिन्छ नि -
एक समयमा यसमा माओवादी पनि थिए, एमाले, काङ्ग्रेस, सद्भावना पनि थिए । म पनि त्यो बेला एमालेमै थिएँ । सबै पार्टिर्को साझा मधेशी सङ्गठन बनाउने सोचका रुपमा यो फोरम स्थापना भएको थियो । विकासक्रममा अहिले राजनीतिक सङ्गठनको रुपमा बदलिएको छ ।
- सबै राजनीतिक दलका मधेशसँग सम्बन्धित आ-आफ्न मोर्चा र सङ्गठनहरू पनि रहेका छन्, तिनीहरू कसैले पनि मधेशका समस्या सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेर तपाइँले गठन गर्नुभएको कि अलग राजनीतिक दल चलाउन मन लागेर ?
होइन, राजनीतिक दल चलाउन मन लागेको भए त उतिबेलै गठन गरिहाल्थ्यौँ नि । कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले मधेशका मूलभूत समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फध्यान दिएनन् । एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी कसैले पनि त्यतिबेला मधेशी समस्या बुझेकै थिएनन् । मधेशीहरूलाई राज्यसत्तामा समानरूपले साझेदारी गराउनुपर्छ र मधेशको स्वशासन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेकै थिएन त्यतिबेला । हामीले फोरम बनाएर विषयलाई नीतिगतरुपमा अगाडि बढायौँ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ, मधेश स्वायत्त प्रदेश हुनर्ुपर्छ, जहाँ मधेशीहरूको स्वशासन होस्, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हुनुपर्छ, राज्यका हरेक अङ्ग र तहमा मधेशको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा माग हुन् । देशको नीति निर्माण र शासन, प्रशासनमा मधेशीहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा सहभागी र प्रतिनिधित्व गराइनर्ुपर्छ । यी कुरालाई हिजोका दिनमा साम्प्रदायिक भनिन्थ्यो आज यिनै यथार्थलाई र्सवत्र स्वीकार गरिएको छ । हाम्रो आन्दोलनले यो कुरालाई सही प्रमाणित गरिदिएको छ कि मधेशीहरू अब आन्तरिक उपनिवेशवादी नीतिबाट मुक्ति चाहन्छन् ।
- तपाइँहरूले माओवादीले पहिलोचोटी मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठनसँगै उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा उठाउनुभएको भनिन्छ नि ?
यो झुठो बकवास हो । सबभन्दा पहिला मधेश र सङ्घीय प्रणालीको कुरा तर्राई काङ्ग्रेसले २००८ सालमा उठाएको हो । त्यसपछि तर्राई जनक्रान्तिकारी दलको नेतृत्वमा यो विषयले प्रधानता पाएको हो । १९ सालमा तर्राई लिबरेशन प|mन्टले पनि यही कुरा उठाएको थियो । त्यसपछि सद्भावना परिषद् र सद्भावना पार्टि उठाए । माओवादीले त धेरै वर्षछि सङ्घीय प्रणालीको कुरालाई स्वीकार गरेको हो । माओवादीको आधिकारिक दस्ताबेज हेर्नुभयो कहीँ पनि सङ्घीय प्रणाली उल्लेख छैन । माओवादीका यी कुरा सबै भ्रामक हुन् । माओवादी नेताहरू जातीय स्वशासनका कुरा गर्नुहुन्छ, हामी भन्छौँ- मधेशमाथि मधेशी जनताको अधिकार हुनुपर्छ । मधेशको सम्पूर्ण सत्ता मधेशले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा माओवादीले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । उहाँहरूले अझै जातीय स्वशासनको कुरा गर्नुहुन्छ- कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ अहिले ।
- तपाइँको भनाइ, गर्राई र दृष्टिकोणमा फरक छ, तपाइँ हिन्दू कट्टरपन्थीहरूको पक्षमा रहेर नेपालमा धर्म निरपेक्षताको लागि लडिरहेकालाई गाली गर्नुहुन्छ भन्ने माओवादी आरोप छ नि ? -
जुन विषयमा अध्ययन छैन, त्यो विषयमा नबोल्नु नै माओवादीलाई मेरो सुझाव हो । यो आरोप निराधार छ । हामी पहिलेदेखि नै धर्म निरपेक्षताको पक्षमा छौँ । जहाँसम्म मधेशको कुरा छ- माओवादीभित्रै पनि मधेशलाई विभेद गरिएको छ । हेरौँ माओवादीको केन्द्रीय नीति निर्माण तहमा कतिजना छन् - अब राष्ट्रिय समस्या समाधानको बाटोतिर जाने हो भने सङ्घीय प्रणालीअर्न्तर्गत मधेशीहरूलाई अलग्गै राज्य चाहिन्छ । राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार मधेशको हुन्छ भनेर प्रचण्डले भन्न सक्नुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई स्वागत गर्छ र त्यो साहस उहाँहरूले देखाउन सक्नुपर्छ ।
दोस्रो कुरा मधेशीहरूको नागरिकता, आन्तरिक उपनिवेशीकरण लगायतका प्रशस्तै समस्याहरू छन् । ती समस्यालाई यो बेलामा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हिजोको सातदल-माओवादीबीचको वार्ता सत्ता साझेदारीतर्फगयो । उहाँहरू निर्वाचित नै नभइकन आफै टीका लगाएर सांसद हुनुभयो । मुलुकको सङ्घीय संरचना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ र यसमा २३८ वर्षेखि विभेदमा पारिएका मधेशी, जनजाति, आदिवासीलाई राज्यमा समानुपातिकरुपले सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने मूलभूत कुरालाई वार्तामा त्यत्तिकै छाडियो । उहाँहरूले गणतन्त्रको कुरा गर्नुभो तर राजालाई हटाउने कुरालाई त्यत्तिकै छाड्नुभयो । यो सारा दिल्लीमा सहमति भएको हो । राजा राखनुपर्छ भनेर दिल्लीमा सहमति गरेर उहाँहरू -माओवादी) ले नेपालमा सम्झौता गर्नुभएको हो । हिजोका वार्ता र सहमतिमा जुन कुरा छोडिएका छन्, ती कुरालाई अहिले उठान गर्नुपर्छ; मधेशी, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएका समुदायका कुराहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी आएका हाँ । मूलभूतरुमा मधेशीहरूलाई सम्झौताले र अन्तरिम संविधानले समेटेनन् । दलहरू पनि यस विषयमा संवेदनशील भएनन् । अब राज्य बढी जिम्मेवार र संवेदनशील भएर हिम्मतका साथ आउनर्ुपर्छ । त्यसमा माओवादी साथीहरूले पनि सकारात्मकरुपले सोचिदिएर र हिजो छुटेका भए पनि अब छुट्नुहुन्न भन्ने भावना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो मेरो आग्रह हो ।
- सरकारले मधेश जनअधिकार फोरम, दुबै तर्राई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा, आदिवासी जनजाति महासङ्घलगायत अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्ट र तर्राईमा सङ्र्घष्रत अन्य समूहहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ, तपाइँहरू के भन्नुहुन्छ ?
हामी वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न तयार छौँ । सरकारले वार्ताको वातावरण बनाओस् तर हामीले औपचारिक चिठ्ठी पाइसकेका छैनौँ । अर्को कुरा के छ भने- राज्य प्रशासनको आडमा खुलेआम मधेशीको हत्या गरियो, लुटियो । यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयले लिदै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनर्ुपर्छ । हामी वार्ताका लागि तयार छौँ, हामी मुलुकमा शान्ति र अग्रगमन होस् भन्ने चाहन्छौँ ।
- गृहमन्त्रीले राजीनामा नगरेसम्म तपाइँहरू वार्तामा बस्नुहुन्न ?
नगरेसम्म होइन, किन राजीनामा नगर्ने - गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गराउनुपर्यो । उहाँको मातहत रहेको प्रशासनको प्रत्यक्ष निर्देशनमा हत्या हुन्छ भने उहाँसँग कसरी वार्ता हुन्छ -
- प्रधानमन्त्रीले त गृहमन्त्रीको जिम्मा मैले लिन्छु भन्नुभएको छ त...
प्रधानमन्त्रीले त जिम्मा लिनुभयो तर उहाँको गृहमन्त्रीलाई हटाउनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले मधेशप्रति भर्खर सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसको म स्वागत गर्छ तर जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्यो । गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गराउनुपर्छ भन्ने सम्पर्ण मधेशको माग रहेको छ । यो मागलाई प्रधानमन्त्रीले पनि गम्भीरतापूवक लिनुहुनेछ । गृहमन्त्री रहुञ्जेल वार्ता हुँदै हुँदैन भन्ने होइन, वार्ता सफल बनाउनका लागि र समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री बाधक हुन्छन् ।
-स्वतन्त्र समाचार सेवा)
