Wednesday, January 20, 2021

संसद पुनर्स्थापना भएपछिको परिवेश

नेपाल सेटिंग मा चल्ने देश भनेर भन्नेहरु छन। प्रधान मन्त्री र प्रधान न्यायधीश बीच त्यस्तो केही छ भने अर्को कुरो। अदालत बहस लम्बिँदै गएर चुनाव भइसक्यो तर बहस नसकिएको अवस्था आएछ भने (झारखण्डमा त्यस्तो भएथ्यो ह रे) अर्को कुरो। होइन यदि नेपाल सम्विधानले चल्ने देश हो भने संसदको अवधि पाँच वर्ष नै हो। ओली ले संसद विगठन गरेको हो भने त्यही ओली ले पानी जहाज पनि चलाएकै हो, पाइप बाट घर घरमा गैस पुर्याएकै हो। 

ओली को सरकार चलाउन नसकेको स्वीकारोक्ति सही हो। उसले सरकार चलाउन नसकेकै हो। निकम्मा मान्छे। बात बहादुर। डिमाग़ॉग (demagogue) मान्छे। जनताले सोध्ने समय आउनेछ नेकपा लाई, यस्तो निकम्मा मान्छे को जिम्मा दुई तिहाई को बहुमत किन दियौ भनेर। तर त्यो समय पछि हो। 

संसद चलेको थिएन। तर नेकपा को संसदीय दल त कायम थियो। प्रचण्डले पनि के ताण्डव नृत्य गर्नुपरेको? कहिलो यो समिति कहिले उ समिति। खुरुक्कन नेकपा को संसदीय दलको बैठक बोलाएर ओली को बहुमत नरहेको प्रमाणित गर्नु परनेथियो। महिनौं अगाडि। पार्टीले सबै कुरा हाँक्छ भन्ने कम्युनिस्ट सोंच। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने पनि देशले मुल्य त चुकाइसक्यो। 

मधेसले खोजेको संविधान संसोधन नभएको प्रमुख कारण नै केपी शर्मा ओली। मधेसले खोजेको संविधान संसोधन आधारभुत मानव अधिकार सँग सम्बन्ध राख्ने खालका छन। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने नेकपा फुट्ने कानुनी आधार रहँदैन। न ओली सँग केंद्रीय समितिको ४०% छ न संसदीय दलको ४०% जबकि चाहिने दुबै। फर्केर आउन लाज होला। चोइटिएर जालान। त्यो पनि गारहो कुरा। ओली डुब्न लागेको जहाज भइसक्नेछन र त्यस्तो पानी जहाज छोडेर मुसा पनि भाग्छन। 

देउबा र प्रचण्ड भनेका तुलनात्मक प्रगतिशील हुन मधेसले खोजेको संविधान संसोधन बारे। झिनो आशा पलाउँछ। र यस संसद बाट देउबाले त्यो संविधान संसोधन गराउन नसकेको खण्डमा मधेसमा कांग्रेस भनेको बिहार र युपीको कांग्रेस। 

संविधान संसोधन का लागि संसदको दुई तिहाई ले पनि सकिन्छ, नया संविधान सभा एक मात्र उपाय भन्ने होइन। यद्यपि अंतिम अस्त्र त्यही नै हो। 

सीके राउतरविन्द्र मिश्र लाई छ महिना भित्र नै चुनाव चाहिने भन्ने होइन। दुई बर्ष भित्र त भइहाल्ने हो चुनाव। 




My Cousin Vinny

Saturday, December 26, 2020

संसद विगठन: राजनीतिक संस्कारको कमी


राजा महेन्द्रले पनि, गिरिजा कोइराला ले पनि, मनमोहन अधिकारी ले पनि, शेर बहादुर देउबा ले पनि, केपी ओली ले पनि, सबैले पालै पालो संसद विगठन गर्नुपर्ने के पर्यो त्यस्तो? जनता र नेताले लोकतन्त्र नबुझेको देश हो त नेपाल? बंदरको हाथमा संसद?

संसद हुनु र नहुनु मात्र लोकतन्त्र होइन। चुनाव हुनु र नहुनु मात्र लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र एउटा संस्कार हो। वाक स्वतन्त्रता त्यस लोकतन्त्रको आधारभुत स्तम्भ हो। बहुमत अथवा भारी बहुमत अथवा सर्वसम्मतले पनि त्यो अधिकार हरण गर्न सक्दैन। 

मनमोहन अधिकारी ले विगठन गरेको संसद अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। शेर बहादुर देउबा ले विगठन गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्न केही वर्षको समय, डेढ वर्षको राजतन्त्र र एउटा व्यापक जनआन्दोलन नै चाहियो। 

संसदीय लोकतन्त्रमा त गिरिजा कोइरालाले आफ्नो संसदीय दलमा बहुमत गुमेको हिन्ट मात्र पाउँदा प्रधान मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर महेन्द्र नारायण निधिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने थियो। बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर ले त्यही गरेकी हुन र जोन मेजर प्रधान मन्त्री बनेका हुन। केपी ओली ले पनि हिन्ट माथि हिन्ट माथि हिन्ट पाएका हुन्। 

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधान मन्त्रीले संसद विगठन गर्ने भन्ने हुन्छ। भारतमा चन्द्रशेखर भारी अल्पमतका प्रधान मन्त्री थिए। संसद विगठन गरे। तर नेपालमा मनमोहन अधिकारी लाई त्यसो गर्न दिइएन त। नेपालको आजको संविधानले के भन्छ? त्यस बारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ। तर नेपाल यस्तो देश जहाँ संसद विगठन गरे पछि प्रधान मन्त्री र प्रधान न्यायधीश एउटा मन्चमा फोटो खिचाउन जान्छन। अदालतले संसद विगठन को निर्णयलाई सदर गरिदिएको खण्डमा आन्दोलन कस प्रति लक्षित हुन्छ? आन्दोलनको आवाज कसले सुनिदिनुपर्ने हो? सर्वोच्चले जेलमा नराख सीके राउत लाई भनेर आदेश जारी गर्दा पनि प्रशासनले दर्जनौं पटक जेलमा राख्ने देश हो नेपाल। त्यहाँ विधिको शासन भएको कि नभएको? 

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने केपी ओली को राजनीति सकियो। नेकपा फुट्ने कुनै कानुनी आधार हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन र देश चुनाव तर्फ उन्मुख हुन्छ भने नेकपा फुट्नै पर्दैन। केपी ओली नया नाम (शायद एमाले), नया चिन्ह (शायद बयलगाड़ा), नया झन्डा लिएर चुनाव लड्न जान सक्छन। राजनीतिक वृत भित्र सीमित राख्न सक्नुपर्ने खिंचातानी अदालतको पोल्टोमा पुर्याउने संस्कारले एउटा समस्त राजनीतिक पुस्ता र जमात नाङ्गो हुन पुग्छ। 

संसद त के संविधान नै विगठन हुनुपर्ने छ भन्ने म जस्तो विचार भएको मान्छे ले कसरी हेर्ने घटनाक्रमलाई? यो कुनै संविधान सभाले पैदा गरेको संविधान हुँदै होइन। व्हीप जारी गर्न मिल्दैन संविधान सभा मा। धारा धारा मा बहस र व्हिप बिनाको भोट हुन्छ संविधान सभा मा। भएन। नबाङ्गिने संविधान भाँचिन्छ। स्वतः कुरा। यो परिमार्जन हुन नचाहेको संविधान। राजतन्त्र फर्कंदैन। धर्म निरपेक्ष राज्य रहन्छ। तर सच्चा संघीयता आउनुपर्ने छ। सच्चा समावेशिता आउनुपर्ने छ। मधेस आन्दोलनले प्रस्तावनामा ठाउँ पाउनुपर्ने छ। 

चुनाव भयो भने पेन्डुलम स्विंग भएर देउबाले बहुमत पाउने अवस्था छैन। नेपाली काँग्रेस आजको दिनमा एउटा वैचारिक शुन्यतावाला पार्टी संगठन हो। दुई नेकपा, एउटा काँग्रेस, जसपा, सीके राउत, विवेकशील साझा, को कहाँ पुग्छन? सीके को जनमत पार्टी र विवेकशील साझा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्लान? कि केपी ओली ले आफ्नै ढाइ वर्षको भ्रष्टाचारको रेकर्ड छ महिना मा तोडेर प्रशासनको व्यापक दुरुपयोग गरेर आफ्नो पार्टीलाई ठुलो पार्टी बनाउलान? देउबा सँग हातेमालो गर्ने अवस्थामा पुग्लान? 

आशावादी अवस्था छैन। महामारीको समयमा नेकपा भित्र शुरु भएको म्युजिकल चेयर को खेल ले देशको दर्दनाक अवस्थाको खिल्ली उडाएको छ। देशले राजनीतिक स्थिरता त खोजेको हो तर केपी ओली बात बहादुर (मदन भण्डारीको शब्द) जस्तो निकम्मा, भ्रष्ट, र प्रतिक्रान्तिकारी ले पाँच वर्ष खाने स्थिरता शव स्थिरता हो, शिव स्थिरता होइन।