Saturday, December 26, 2020

संसद विगठन: राजनीतिक संस्कारको कमी


राजा महेन्द्रले पनि, गिरिजा कोइराला ले पनि, मनमोहन अधिकारी ले पनि, शेर बहादुर देउबा ले पनि, केपी ओली ले पनि, सबैले पालै पालो संसद विगठन गर्नुपर्ने के पर्यो त्यस्तो? जनता र नेताले लोकतन्त्र नबुझेको देश हो त नेपाल? बंदरको हाथमा संसद?

संसद हुनु र नहुनु मात्र लोकतन्त्र होइन। चुनाव हुनु र नहुनु मात्र लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र एउटा संस्कार हो। वाक स्वतन्त्रता त्यस लोकतन्त्रको आधारभुत स्तम्भ हो। बहुमत अथवा भारी बहुमत अथवा सर्वसम्मतले पनि त्यो अधिकार हरण गर्न सक्दैन। 

मनमोहन अधिकारी ले विगठन गरेको संसद अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। शेर बहादुर देउबा ले विगठन गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्न केही वर्षको समय, डेढ वर्षको राजतन्त्र र एउटा व्यापक जनआन्दोलन नै चाहियो। 

संसदीय लोकतन्त्रमा त गिरिजा कोइरालाले आफ्नो संसदीय दलमा बहुमत गुमेको हिन्ट मात्र पाउँदा प्रधान मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर महेन्द्र नारायण निधिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने थियो। बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर ले त्यही गरेकी हुन र जोन मेजर प्रधान मन्त्री बनेका हुन। केपी ओली ले पनि हिन्ट माथि हिन्ट माथि हिन्ट पाएका हुन्। 

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधान मन्त्रीले संसद विगठन गर्ने भन्ने हुन्छ। भारतमा चन्द्रशेखर भारी अल्पमतका प्रधान मन्त्री थिए। संसद विगठन गरे। तर नेपालमा मनमोहन अधिकारी लाई त्यसो गर्न दिइएन त। नेपालको आजको संविधानले के भन्छ? त्यस बारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ। तर नेपाल यस्तो देश जहाँ संसद विगठन गरे पछि प्रधान मन्त्री र प्रधान न्यायधीश एउटा मन्चमा फोटो खिचाउन जान्छन। अदालतले संसद विगठन को निर्णयलाई सदर गरिदिएको खण्डमा आन्दोलन कस प्रति लक्षित हुन्छ? आन्दोलनको आवाज कसले सुनिदिनुपर्ने हो? सर्वोच्चले जेलमा नराख सीके राउत लाई भनेर आदेश जारी गर्दा पनि प्रशासनले दर्जनौं पटक जेलमा राख्ने देश हो नेपाल। त्यहाँ विधिको शासन भएको कि नभएको? 

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने केपी ओली को राजनीति सकियो। नेकपा फुट्ने कुनै कानुनी आधार हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन र देश चुनाव तर्फ उन्मुख हुन्छ भने नेकपा फुट्नै पर्दैन। केपी ओली नया नाम (शायद एमाले), नया चिन्ह (शायद बयलगाड़ा), नया झन्डा लिएर चुनाव लड्न जान सक्छन। राजनीतिक वृत भित्र सीमित राख्न सक्नुपर्ने खिंचातानी अदालतको पोल्टोमा पुर्याउने संस्कारले एउटा समस्त राजनीतिक पुस्ता र जमात नाङ्गो हुन पुग्छ। 

संसद त के संविधान नै विगठन हुनुपर्ने छ भन्ने म जस्तो विचार भएको मान्छे ले कसरी हेर्ने घटनाक्रमलाई? यो कुनै संविधान सभाले पैदा गरेको संविधान हुँदै होइन। व्हीप जारी गर्न मिल्दैन संविधान सभा मा। धारा धारा मा बहस र व्हिप बिनाको भोट हुन्छ संविधान सभा मा। भएन। नबाङ्गिने संविधान भाँचिन्छ। स्वतः कुरा। यो परिमार्जन हुन नचाहेको संविधान। राजतन्त्र फर्कंदैन। धर्म निरपेक्ष राज्य रहन्छ। तर सच्चा संघीयता आउनुपर्ने छ। सच्चा समावेशिता आउनुपर्ने छ। मधेस आन्दोलनले प्रस्तावनामा ठाउँ पाउनुपर्ने छ। 

चुनाव भयो भने पेन्डुलम स्विंग भएर देउबाले बहुमत पाउने अवस्था छैन। नेपाली काँग्रेस आजको दिनमा एउटा वैचारिक शुन्यतावाला पार्टी संगठन हो। दुई नेकपा, एउटा काँग्रेस, जसपा, सीके राउत, विवेकशील साझा, को कहाँ पुग्छन? सीके को जनमत पार्टी र विवेकशील साझा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्लान? कि केपी ओली ले आफ्नै ढाइ वर्षको भ्रष्टाचारको रेकर्ड छ महिना मा तोडेर प्रशासनको व्यापक दुरुपयोग गरेर आफ्नो पार्टीलाई ठुलो पार्टी बनाउलान? देउबा सँग हातेमालो गर्ने अवस्थामा पुग्लान? 

आशावादी अवस्था छैन। महामारीको समयमा नेकपा भित्र शुरु भएको म्युजिकल चेयर को खेल ले देशको दर्दनाक अवस्थाको खिल्ली उडाएको छ। देशले राजनीतिक स्थिरता त खोजेको हो तर केपी ओली बात बहादुर (मदन भण्डारीको शब्द) जस्तो निकम्मा, भ्रष्ट, र प्रतिक्रान्तिकारी ले पाँच वर्ष खाने स्थिरता शव स्थिरता हो, शिव स्थिरता होइन। 

Tuesday, November 03, 2020

नेपालमा प्रबल के? भुराजनीति कि आन्तरिक राजनीति?

एउटा प्रचलित प्रश्न छ: चुइंग गम खाने कि हिँड्ने? दुबै थोक एकै साथ गर्ने हो। कुनै पनि देशले विश्व राजनीतिलाई पुर्ण रूपले नकार्न सक्दैन। राजनीतिमा भुराजनीति भनेको भौतिक विज्ञानमा गुरुत्वाकर्षणको शक्ति जस्तो हो। तर अंततः नेपाल जस्तो देश का लागि आंतरिक राजनीति नै प्रबल हुन्छ। यद्यपि भ्रष्टाचारको अवस्था नेपालमा यति सारहो भयावह छ कि विदेशी शक्ति हरुले नेपालमा खेल्ने प्रयास भन्दा पनि कुन चाहिं विदेशी शक्तिले आएर खेलिदेओस भन्दै कुरेर बस्ने चरित्रहरु पार्टी पार्टी भित्र ठुलो ठुलो पदमा बसेका छन। 

अमेरिका र सोवियत संघ बीचको शीत युद्धको समाप्ति एउटा अध्यायको अन्त्य थियो। ९/११ को आक्रमणले नया अध्याय शुरू गर्यो। तर अब अमेरिका र चीन बीचको आर्थिक र राजनीतिक प्रतिस्प्रधाले फेरि नया अध्याय शुरू गरेको छ। शीत युद्धका दौरान तटस्थ बसेको भारत अहिले खुल्लमखुल्ला अमेरिका सँग उभिएको छ। रूस अमेरिका सँग नहुन सक्छ अहिलेलाई तर भारतसँग को मित्रता उसको पुरानो हो। जापान र ऑस्ट्रेलिया त भारत र अमेरिका सँग मिलेर नेटो जस्तो संगठन नै बनाउन चाहन्छन चीन लाई घेर्न। झट्ट हेर्दा लाग्छ चीनले निहुँ नखोजेको छिमेकी नै छैन। यो नेपाल का लागि कठिन अवस्था हो। नेपाल चीनसँग जाने कि भारतसँग? त्यो प्रश्न सोध्ने अवस्थामा नेपाल छैन। नेपाल भुपरिवेष्टित होइन भारत परिवेष्टित देश हो। 

नेपाल भ्रष्टाचार माथि विजय प्राप्त गरेको क्रियाशील लोकतंत्र हुँदो हो त आफ्नो हितका लागि भारत, अमेरिका, चीन, जापान सबै सँग सहयोग लिँदै अगाडि बढ्ने सानो तर चलाक मुलुक बन्दो हो। भ्रष्टाचार मात्र होइन गरीबी नै माथि पनि विजय प्राप्त गरेको देश नेपाल हुँदो हो त यो नया शीत युद्ध जस्तो जस्तो वातावरणमा मध्यस्तकर्ता नै बन्ने आकांक्षा राख्न सक्दो हो। सन १९८९ मा साम्यवाद हार्यो होला तर पुँजीवाद, कमसेकम अमेरिकामा रहेको छाड़ा पुँजीवादले जित्यो भन्ने अवस्था नरहेको भनेर तर्क गर्न सक्दो हो। बहुदल र वाक स्वतंत्रता चीनले पनि मान्नु पर्छ होइन भने चीनको कम्युनिस्ट पार्टी को तौर तरिका वैज्ञानिक छैन भनेर तर्क गर्न सक्दो हो। तर देश अहिले त्यहाँ छैन। यो नया शीत युद्ध को हुरी बतासले जता जता लान्छ उता उता पुगिने एक किसिमको निरिह सोंच व्याप्त छ। 

त्यसैले अहिले नेपालकालागि बाह्य राजनीति भन्दा आंतरिक राजनीति नै प्रबल छ। सन १९८९ मा कांग्रेसले उछालेको बहुदल, सन २००६ मा माओवादीले उछालेको गणतंत्र, सन २००७ मा मधेसीले उछालेको संघीयता जस्तो अहिले जनतामा जनउभार ल्याउन सक्ने ठुलो मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। सत्ताधारी नेकपा भित्र चल्दै आएको म्युजिकल चेयर को खेल पुरानो पुस्ता थाकेको संकेत मात्र हो। 

भने पछि बिरालोको घाँटीमा घंटी बाँध्ने को? त्यो नेकपा भित्रको दोस्रो पुस्ता होइन। पहिलो पुस्ता सँगै मलामी जाने सोंच भएको त्यो दोस्रो पुस्ता। त्यो नेपाली कांग्रेस होइन। नेकपा जस्तै नेका खुद बिरालो हो। केजरीवालको झंडा नेपालमा गाड्ने प्रयासरत विवेकशील र साझा जस्ता साना पार्टी त गेट बाहिर पनि निस्किन नसकेको अवस्था छ। सीके राउतले विवेकशील र साझा भन्दा निकै बढ़ी गर्न भ्याएका छन, संगठन विस्तार गरेका छन। तर देशै हल्लाउने राजनीतिक कार्यक्रम दिन सकेका छैनन। 

बच्यो को? जनता समाजवादी पार्टी? तेस्रो ठुलो दल भएकै कारणले कोही पहिलो ठुलो दल बन्न पाउँदैन। थुप्रै पटक फुटेर अहिले आएर जुटेको, अनेकन पटक सत्तामा पुगेको संगठन र नेता हरुको जमघट छ जसपामा। तर बजारमा जे जे छ त्यसै मध्ये न रोज्ने हो। 

लोकतंत्रमा आखिर अंतिम जिम्मेवारी जनताकै हुन जान्छ। ओलीले भारतलाई गाली गरेकै कारण न नेपाली जनताले ओलीलाई झण्डै दुई तिहाई दिएका हुन। अनि ओलीले भारतलाई गाली गरेको गर्यै छ त, निहुँ खोजेको खोज्यै छ त। डेलिवर गरेन भनेर कसरी भन्ने? संविधान सभाको व्हिप नलाग्ने जस्तो प्रत्येक नियम तोडेर थोपरिएको संविधान विरुद्ध मधेसमा विस्फोट हुँदा मधेसी क्रान्तिलाई धक्का दिँदै दिँदै बोर्डर मा पुर्याउने तर त्यसको जिम्मेवारी नलिने? चुरे नांगो पारेर मधेसमा बाढीको प्रकोप बढाउने तर जिम्मेवारी नलिने?  

संघीयतामा जानु भनेको केन्द्र सरकारको आकार घट्नु हो। तर नेपालमा केंद्र सरकारको आकार घटेको छैन किनभने संघीयता आएकै छैन। न नक्शा मिलेको छ, न प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार पाएको छ। त्यसमाथि बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी नामको ब्रम्हास्त्र एकै पटक देउबा, ओली र प्रचण्डको टाउकोमा बजारदा हो न हो यो केजरीवाल ले जस्तो भ्रष्टाचारको मुद्दा उछालने प्रयास हो जस्तो देखियो। 

जनतामा दरो किसिमले जानु अगाडि जसपाले गर्न सक्ने गृह कार्य थुप्रै छ। अर्को चुनावमा नेकपाले बहुमत गुमाउने, कांग्रेस अझै खुम्चिने, सीके राउतको जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बनेर आउने र जसपाले पश्चिमी तराई र पहाड़बाट पनि मनग्गे सीट ल्याउने अवस्था आउन लागेको हो? संघीयताको अपुर्ण मुद्दा र भ्रष्टाचारको नया मुद्दा जसपाले कति बलियो सँग समात्छ त्यो त्यसमा भर पर्छ। 

रह्यो विश्व राजनीतिको कुरा। नेपालले न त भारतलाई चिढ्याउन सक्छ, न त चीनलाई, न अमेरिका न जापानलाई। सकेसम्म सबैसँग सहयोग लिन मिल्ने मध्यमार्गी प्रयास नै नेपालको आफ्नो हितमा छ। तर भारत त नेपालकालागि विशेष हो। त्यो विश्व राजनीतिले स्थापित गर्नुपर्ने सत्य होइन। नेपाल पनि र भारत पनि हजारौं वर्ष देखि एउटै भारतवर्ष हो।