Sunday, June 21, 2020

मधेसको सांस्कृतिक बोर्डर नेपालको राजनीतिक बोर्डर होइन

लन्दन को कुनै टेबल मा बसेर अफ़्रीकी महादेश को नक्शा कोर्ने हरु र नेपाल बालुवाटार बसेर नागरिकता कानुन को नक्शा कोर्ने नेकपा का ९ दाजुभाइ एकै ड़यांग का मुला हुन। सीके राउत को विश्लेषण सही छ। मधेसलाई उपनिवेश बनाएर राखिएको छ। सुगौली सन्धिको उल्लंघन भएको छ सरिता गिरीले भने जस्तो। 

नेपालको बोर्डर १८१६ अथवा १८६० मा कोरिएको हुन सक्छ। तर मिथिलाको बोर्डर ७,००० वर्ष भन्दा पनि पुरानो हो। प्रत्येक वर्ष अयोध्या बाट जनकपुर जंती आइपुग्छ। अयोध्या अवध, जनकपुर मिथिला। 

नेपाल भित्रै एकले अर्को सँग बिहे गर्नु जति प्राकृतिक कुरो हो मिथिला भित्र एकले अर्को सँग बिहे गर्नु त्योभन्दा २०० गुना बढ़ी प्राकृतिक कुरो हो। मिथिला त गंगा तट सम्म छ। नेपाल भारत सीमाना जाए भाँड़ में। 

बेइजिंग मा पानी नपर्दा बालुवाटार मा छाता ओढ्ने हरु कोरोना लाई बेसार चटाएर बसेका छन। कोरोना लाई बेसार आफ्ना वरिपरि का लाई १० अर्ब। 

केपी ओली वापस कर्नाटक जाउ तिमी। मिथिला मिथिलामा बस्छ। कर्नाटक ले न आउ भनेको छ उत्तर कोरिया जाउ। नेपाल लाई उत्तर कोरिया बनाउने तिम्रो सपना पुरा हुँदैन तर तिमी उत्तर कोरिया गए तिम्रो व्यक्तिगत सपना भने पुरा हुन्छ। 

Happy Ram Navami 2020: Date, History, Importance & Significance of Ram  Navami Festival?



Here's what you can do when you are in Janakpur 


Thursday, June 18, 2020

नेपाल का किम जोंग उन हरु

Bijaya Babu Shiwakoti is one of the most sensible people I have ever met in my life. The following article demonstrates his quiet, underrated but very useful common sense.

Posted by Ashutosh Tiwari on Tuesday, June 16, 2020
Based on the current trajectory of the epidemic, the situation on the ground in Nepal, and the how virus has been behaving globally, it is my estimate the situation in Nepal is going to be dire.  



South Korea and China play down Kim Jong-un ill-health claims | Kim Jong-un  | The Guardian


एमसिसी : भ्रम र यथार्थ  अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत नेपाललाई दिने  ५० करोड डलरको अनुदान सहयोगले हाम्रा नेताहरू मात्र होइन, समाजै विभाजित भएको पनि ६ महिनाजति भइसकेको छ । ........   सही सूचना, गलत सूचना, भ्रामक सूचनाको बाढीमा आमनागरिकचाहिँ अन्योलमा छन् ‌। ..........  सात दशकदेखि लिइआएको वैदेशिक सहायताले हाम्रो मात्र होइन, अधिकांश वैदेशिक सहायता लिने देशको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएन । ........ यसै यथार्थबीच एक सयभन्दा बढी देशले सन् २००५ मा पेरिस घोषणापत्र जारी गरी वैदेशिक सहयोगमा सहयोग पाउनेको स्वामित्व हुनुपर्ने, तिनको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च हुनुपर्ने, सहयोग गर्नेहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने तथा नतिजामा आधारित सहयोग हुनुपर्ने उद्घोष गरे । सन् २००४ मा अमेरिकाले गठन गरेको एमसिसीमा पेरिस घोषणापत्र प्रतिबिम्बित भइसकेको थियो । पेरिस घोषणापत्र तथा एमसिसीका गठनका उद्देश्य हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा पनि प्रतिबिम्बित छ । .............. हेटौंडा–बुटवल प्रसारण लाइन विद्युत् प्राधिकरणकै योजना थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सुधार गर्ने योजना अगाडिदेखिकै हो र विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । ..........   एमसिसीको परियोजना पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको हुन पाउँदैन भन्ने अमेरिकाको एमसिसी ऐनमै छ । .............   यो सन्धि ‘संविधानभन्दा माथिचाहिँ हैन’ भनेर एमसिसीले पत्राचार गरेको छ, जुन सम्झौताको अंग मानिनेछ । संसदीय अनुमोदनअगावै किन काम गरेको भन्ने सन्दर्भमा पाँच वर्षको दिन गणना गर्नुअगाडि नै यसमा आउन सक्ने अवरोध र यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी नगरे समयमा नै काम नसकिने भएकाले काम गरिएको देखिन्छ । ............  एमसिसीको लेखापरीक्षण ऐच्छिक होइन, अनिवार्य नै हो । र, अमेरिकी करदाताको रकमबाट उपलब्ध गराइने सहयोगमा अमेरिकाले प्रयोग गरेको मापदण्डबमोजिम लेखांकन र लेखापरीक्षण गरिनु अस्वाभाविक होइन । अमेरिकी मापदण्डअनुसार गरेको लेखांकन तथा लेखापरीक्षणले नवीन अभ्यास गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ । ............ एमसिसीको सबल पक्ष पारदर्शिता हो । र, यसले गर्दा उस्तै प्रकृतिका अन्य विकास परियोजनामा नहुने बहस यसमा भयो । ............  एमसिसीको मापदण्डमा परेर हामी यसमा सहभागी भएका हौँ । यसमा सातवटा सरकारका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री संलग्न थिए । राजनीतिक, कूटनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्र समावेश भएर विभिन्न समयमा गरेका निर्णय र करिब तीन वर्षअघि सम्झौता गरी अहिले विवाद गर्दा दाताहरूमा के सन्देश जाला ? राष्ट्रिय सहमति भएको विषयमा त निर्णय गर्न सकस हुन्छ भने के नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त स्थान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हरेक दाता र लगानीकर्ताको मनमा नआउला र ?  राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न पनि प्रशस्त वैदेशिक सहायता तथा लगानीको आवश्यकता छ । यस्तो व्यवस्थापन प्रणालीले हामीले कसरी काम ल्याउन सकौँला र ? ..............  अर्थ राजनीतिक विषयमा चीनबाट विद्यावारिधि गर्दै गरेका आशिष अधिकारीले राख्नुभएको विचार, ‘भूगोललाई अवसरको रूपमा लिएर राजनीतिक दिशा बनाउनुपर्छ । सबैका स्वार्थ हुन्छन् र त्यही स्वार्थभित्रै आफ्नो स्वार्थ खोज्ने हो, अझ निर्माण गर्ने हो । ............  जीवनमा आफूले चाहेकोजस्तो आदर्श अवस्थालाई कुनै पक्षले पार्ने नकारात्मक वा सकारात्मक प्रभावको समग्रतामा मूल्यांकन गरी निर्णय लिइन्छ । एमसिसी पनि त्यस्तै हो । त्यसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव के कस्ता हुन्छन्, समग्रतामै जाँचौँ र उपयुक्त निर्णय लिऔँ ।   


For a reset in India-Nepal relations  India inherited the boundary with Nepal, established between Nepal and the East India Company in the Treaty of Sugauli in 1816. Kali river constituted the boundary, and the territory to its east was Nepal. The dispute relates to the origin of Kali. Near Garbyang village in Dharchula Tehsil of the Pithoragarh district of Uttarakhand, there is a confluence of different streams coming from north-east from Kalapani and north-west from Limpiyadhura. The early British survey maps identified the north-west stream, Kuti Yangti, from Limpiyadhura as the origin, but after 1857 changed the alignment to Lipu Gad, and in 1879 to Pankha Gad, the north-east streams, thus defining the origin as just below Kalapani. Nepal accepted the change and India inherited this boundary in 1947........   The Maoist revolution in China in 1949, followed by the takeover of Tibet, created deep misgivings in Nepal, and India was ‘invited’ to set up 18 border posts along the Nepal-Tibet border. The westernmost post was at Tinkar Pass, about 6 km further east of Lipulekh. In 1953, India and China identified Lipulekh Pass for both pilgrims and border trade. After the 1962 war, pilgrimage through Lipulekh resumed in 1981, and border trade, in 1991.  ...........  In 1961, King Mahendra visited Beijing to sign the China-Nepal Boundary Treaty that defines the zero point in the west, just north of Tinkar Pass. By 1969, India had withdrawn its border posts from Nepali territory. The base camp for Lipulekh remained at Kalapani, less than 10 km west of Lipulekh. In their respective maps, both countries showed Kalapani as the origin of Kali river and as part of their territory. After 1979, the Indo-Tibetan Border Police has manned the Lipulekh Pass. In actual practice, life for the locals (Byansis) remained unchanged given the open border and free movement of people and goods. ...............  After the 1996 Treaty of Mahakali (Kali river is also called Mahakali/Sarada further downstream) that envisaged the Pancheshwar multipurpose hydel project, the issue of the origin of Kali river was first raised in 1997. The matter was referred to the Joint Technical Level Boundary Committee that had been set up in 1981 to re-identify and replace the old and damaged boundary pillars along the India-Nepal border. The Committee clarified 98% of the boundary, leaving behind the unresolved issues of Kalapani and Susta (in the Terai) when it was dissolved in 2008. It was subsequently agreed that the matter would be discussed at the Foreign Secretary level. Meanwhile, the project to convert the 80-km track from Ghatibagar to Lipulekh into a hardtop road began in 2009 without any objections from Nepal. ................  The new alignment adds 335 sq km to Nepali territory, territory that has never been reflected in a Nepali map for nearly 170 years.    

नक्सा प्रकरण : उल्टो बाटोमा सरकार, आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्यो  ‘किन प्रकाशित नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद समक्ष प्रस्तुत गर्यो?,’ उनले लेखेका छन्, ‘समितिले प्रमाण पाइएन भन्यो भने, के सरकार प्रकाशित नक्सा फिर्ता लिन्छ? सरकारको यस्तो ब्यबहारलाई छिमेकीले कसरी हेर्लान र पलट वार गर्लान्?’ 

कोरोना भनेको रुघाखोकी जस्तो हो : प्रधानमन्त्री

Posted by Setopati on Thursday, June 18, 2020

वहाँँहरुले यस्तो सभामा भन्नु चाँही के हुन्छ होला? (फोटो कसले खिच्नुभएको हो बिर्सेंं। फोटो क्रेडिट दिन नसकेकोमा क्षमायाचना सहित)

Posted by Biswo Poudel on Sunday, June 14, 2020

Thursday, June 11, 2020

कोरोना प्रसाद (केपी) ओली को लिमपुयाधुरा नौटंकी मानवता विरुद्ध को अपराध हो

Coronavirus pandemic

यो कोरोना वायरस महामारी बारे नेपाल ले अग्रिम सुचना पायेन भन्ने ठाउँ छैन। जनुअरी मैं चीन को वुहान, त्यस पछि इटली, अनि न्यु यॉर्क शहर को तबाही, त्यस पछि ब्राज़ील, अब आएर मुम्बई र दिल्ली। बालुवाटार मा कानमा तेल हालेर सुतेको बाहेक सबै लाई थाहा छ। मोबाइल फोन चलाउने सबैले समाचार पाएको महिनौं भइसक्यो। 

यो महामारी सँग लड्ने स्रोत साधन नेपाल सँग छैन भन्ने ठाउँ छैन। ओली वरिपरि का मानिसले डकारेको १० अर्ब नै प्रयाप्त रकम हो। गमछा ले नाक मुख छोप्न के स्रोत साधन चाहियो? प्रत्येक मानिस सँग सधैँ ६ फ़ीट को दुरी बनाउन के स्रोत साधन चाहियो? 

सरकारको प्रत्येक तह, समाजको प्रत्येक तपका ले लेज़र फोकस जस्तो एकोहोरो सुचना प्रवाह गर्ने समय हो र थियो। नाक मुख किन छोप्ने, घर भित्र किन बस्ने, ६ फ़ीट को दुरी किन बनाउनु परेको भन्ने कुरा सबै सम्म पुर्याउने बेला यो महामारी को समय। 

जुन जग्गा चीनले नै भारतको हो भनेर सन २०१५ मा नै स्पष्ट भनिदिएको त्यस जग्गा बारे सर्वदलीय धारणा बनाउने समय होइन यो। जुन सड़क १२ वर्ष देखि बन्दै आएको थियो त्यस बारे दुई वर्ष अगाडि अथवा दुई वर्ष पछि निहुँ खोजे पनि त हुन्थ्यो।

यो  लिमपुयाधुरा, लिपुलेक बारे सन २०२० अगाडि मैले कहिले नसुनेको। यो चुच्चे नक्शा मैले जिन्दगीमा कहिले नदेखेको। भन्दैमा कोरोना प्रसाद (केपी) ओली को अडान गलत हो भन्ने अर्थ लाग्दैन। म अज्ञानी हो भने, म अशिक्षित हो भने म त्यो मानन तैयार।  

तर यो त कोरोना प्रसाद (केपी) ओली को राजनीतिक कदम हो। महामारी को समयमा जनताले महामारी को बारे नसोधुन, महाकाली को बारे कुरा गरुन भनेर गरिएको षडयंत्र हो। मैले चिनेका एकसे एक शिक्षित नेपाली कोरोना प्रसाद (केपी) ओली को यो माकुरो जालोमा निर्धक्क फंसेका छन। नेपाली लाई एक शब्द "राष्ट्रियता" भनिदेउ भात खान बिर्सिनछ भने जस्तो। 

यो जग्गाको विवाद हुंदै होइन। 

जग्गाको विवाद हो भने यो महामारी तह लागे पछि दुबै पक्षले म जस्ता अज्ञानी हरु का लागि आ-आफ्नो तर्क र दस्तावेज पारदर्शी किसिमले नै देखाउ। हामी पनि हेरौं के रै छ त गाँठी कुरा। 

सन १८१६ को सन्धि को कुरा आउला। १८६० को कुरा आउला। ब्रिटिश भारत कै बिभिन्न काल खण्डको कुरा आउला। १९५० को कुरा आउला। २५ वर्ष अगाडि ओली नाइके भएर गरेको संधि को कुरा आउला। केही वर्ष अगाडि कै कुरा आउला। संविधान जारी गर्दा नक्शामा त्यो चुच्चो थिएन त। तर म रियल एस्टेट को हिमायती। नक्शा पास गरेर नै आउँछ भने म त भन्छु टिसटा सम्म क्लेम गर। किन कन्जुस्याइँ? 

तर त्यो महामारी पछि। 

अहिले विकास बजट बाट चाहिए जति रकम निकालेर घर घर खाद्य सामग्री पुर्याउने समय हो। यो महामारी को विकराल समय।
 
होइन कोरोना प्रसाद (केपी) ओली लाई हतार नै भएको हो भने संसद ले त पास गरिसक्यो। जाउ जग्गा फिर्ता ल्याउ, ल्याउन नसके खुरुक्क राजीनामा देउ। 

कोरोना प्रसाद (केपी) ओली आफ्नै शब्दमा भैंसी व्यापारी हो। सिङ्ग हेर सिङ्ग भन्दैछ।