Friday, November 02, 2018

नेपालका नेता ले आफ्नो आंग को भैंसी नदेख्ने प्रवासी नेपाली को आंगको जुम्रा देख्ने




नेपाल फर्कौं महाअभियान
डुबिसकेको चीनलाई पुनर्जन्म दिने देङ स्याओ पिङ हुन् वा भारतमा महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरू, मलेसियामा महाथिर महमद हुन् या सिंगापुरका ली क्वान यु, सबैले कुनै न कुनै रूपमा विदेशी शिक्षा र अनुभव प्राप्त गरेका थिए। अफ्रिकाको अनुभव त अझै चकित पार्ने खालको छ। सन् २०११ मा ४० वटा देशको अध्ययन गरेर जर्मनीको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनले विदेशमा अध्ययन गरेका नेताहरूले देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासमा स्वदेशमै अध्ययन गरेका नेताहरूले भन्दा बढी सकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको थियो। नेपालको रूपान्तरणमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आमूल परिवर्तनकारी संवाहक (क्याटलिस्ट) को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।


प्रवासी नेपाली कोही पनि नेपाल नै नफरकिउन भन्ने मेरो तर्क हुँदै होइन। यस्तो अभियान किन चलाएको भन्ने पनि मेरो प्रश्न होइन। तर यो भावावेग मा आएर तेर्स्याइने तर्क हरुले ५० लाख बढ़ी प्रवासी नेपालीको अपमान चाहिँ गर्नु हुन्न। भारत लाई पनि गन्ने हो भने र नगनी सुख? भारत प्रवास होइन भने के हो? भारत लाई पनि गन्दा र सारा इतिहास हेर्दा आजको म्यादमा नेपाल भित्र भन्दा नेपाल बाहिर नेपाली बढ़ी छन। तीन करोड़ नेपालमा छन। तीन करोड़ बढ़ी नेपाल बाहिर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सन १९५० को नेपालको जनसँख्या र त्यति बेला देखिको जनसँख्या वृद्धि दरको ग्राफ कोर्दा नेपालको जनसंख्या आज ६ करोड़ बढ़ी पुगेको हुनुपर्ने। भने पछि बाँकी ३ करोड़ कहाँ गए? कहिले नफर्किने गरी भारत पसे। सोझो अनुमान। भारत फेरि समुन्द्र। त्यहाँ मान्छे को लेखाजोखा छैन। राशन कार्ड जसले पनि बनाउन पाउने र राशन कार्ड नै त्यहाँ नागरिकता जस्तो।

दक्षिण एशिया बाहिर नेपाली हरु ठुलो संख्या मा जान थालेको सन १९९० पछि हो, अर्थात बहुदल आएपछि। त्यो संख्या नै ५० लाख काटिसक्यो। ठ्याक्क कति भन्ने तथ्यांक नै छैन।

र यो रेमिटेंस भन्ने कुरा ठुला ठुला अर्थविद हरुले नदेखेको कुरा। भए पछि नोटिस गरेको मात्र हो। खाड़ी देशमा गएर पसिना चुहाएर निरक्षर नेपाली ले आफ्ना छोराछोरी लाई "बोर्डिंग स्कुल" मा पढाएका छन। शिक्षाको महत्व नबुझेर त होइन होला।

नेताले जॉब क्रिएट गर्नुपर्यो भन्ने सोंच नै छैन। तर जॉब क्रिएट गर्ने हरु को बाटो मा तगारो न बन्देउ भन्ने हो। नेपालमा ब्यूरोक्रेट देखि नेता सम्म ले पाइला पाइला मा तगारो हाल्ने काम गर्ने गरेका छन। भने पछि नेपाल भित्र जॉब क्रिएट हुन पनि नदिने, अनि जागीर खोज्दै नेपाली विदेश जाँदा judgmental कुरा गर्ने?

नेपालले आज मैनपावर एक्सपोर्ट गरेको अरु सबै इम्पोर्ट गरेको छ। चामल देखि लिएर सब थोक। त्यो बलियो अर्थतंत्र अबश्य होइन। तर तथ्यपरक र व्यावहारिक ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कदम त विदेश काम गर्न जाने लाई सकेसम्म सहयोग नै गर्नु पर्छ। जाने नै भए हाम्रो तर्फ बाट पुरा सहयोग छ भन्नु पर्छ। सरकारी निजी सबै तह बाट।

प्रमुख देश हरु जहाँ नेपाली हरु जाने गरेका छन तिनी सँग नेपाल सरकार ले संधि समझौता हरु गर्नु परयो। वीसा आदि का लागि पहल गर्नुपर्यो। पहिलो पटक उड़न लागेका हरु का लागि सहुलियत ब्याज दर मा लोन मिलाउनु पर्छ कि? विदेशमा हुँदा तत तत दुतावास का ले सुरक्षा मा चासो लिनुपर्यो। जॉब मार्केट बारे जानकारी प्रवाह हुनुपर्यो। विदेश जानु अगाडि देशमैं केही सीप सिक्न सकिन्छ कि, सीप सिकेर गए बढ़ी कमाइन्छ कि? विदेशमा गएर कमाएको पैसाले देशभित्र बिजनेस व्यापार का लागि लगानी गर्ने अवसर हरु खोज्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने जसले पनि जग्गा नै किन्ने घरै बनाउने भए पछि रियल इस्टेट मार्केट ले आकाश छुने तर देश भित्र रोजगारी सिर्जना को अवस्था एक पीढ़ि पछि जस्तातस्तै हुने डर रहन्छ।

चीन ले सन १९९० पछि यस्तो फड्को मारयो कि आज अमेरिका लाई नै प्रतिस्प्रधा दिन भ्याएको छ। तर चीन ले अगाडि बढ़ने निर्णय गरे पछि सबैभन्दा भर परेको समुह को भन्दा प्रवासी चिनिया। पुँजी लगाउने मानिस त चाहियो। त्यस्तै आज देश विकास गर्ने सपना देख्ने रविंद्र मिश्र जस्ता ले प्रवासी नेपाली प्रति सकारात्मक सोंच राख्न सक्नु पर्छ। फर्केको राम्रो तर फर्किन नसक्ने ले पनि योगदान गर्न सक्ने उपाय हरु प्रस्तुत गर्नु पर्छ। नेताले गर्ने भनेको पालिसी मेकिंग नै हो।

राम्रो पालिसी फ्रेमवर्क बनाउन सकेको खण्डमा प्रवासी नेपाली मात्र किन विदेशी नै पनि ओइरो लागेर आइपुग्छन।




Friday, September 21, 2018

निजगढ एयरपोर्ट ले भारत र चीन जोड्ने काम गर्छ

रेल बनाउन सकिन्छ भने बनाए हुन्छ, तर बेइजिंग अथवा शंघाई को मान्छे रेल को बाटो दिल्ली पुग्ने संभावना कति छ? चाहे त्यो बुलेट ट्रैन नै किन नहोस। दिल्ली तो दुर है। विशेष गरी त्यो अवस्थामा जब रेल भन्दा प्लेन सस्तो पर्न जान्छ। मनुष्य त मनुष्य कार्गो सुद्धा प्लेन चढ्न चाहने जमाना हो यो।

निजगढ एयरपोर्ट दक्षिण एशिया कै सबैभन्दा ठुलो एयरपोर्ट बन्न लागेको छ। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भन्ना ले युरोप, अमेरिका मात्र नबुझौं। भारत, चीन, दक्षिण पुर्व एशिया आफैमा अति ठुलो मार्केट हो। प्लेन १५ घंटा नै उड्नु पर्छ भन्ने के छ? दुई तीन घंटा उड्नु पनि उड्नु हो।

काठमांडु को एयरपोर्ट निजगढ भने पछि आधा राजधानी पहाड़मा, आधा मधेसमा। मधेस का लागि ख़ुशी को कुरा हो। पुर्व पश्चिम रेल बने पछि त मधेसको विकासमा चार चाँद लाग्छ।

फेरि यो BOOT कॉन्सेप्ट मा बन्न लागेको हो। अर्थात Build, Own, Operate, Transfer ---- अरुले नै बनाइदिने, अरुले नै चलाइदिने। पछि हैंडओवर पनि गरिदिने। त्यत्रो महंगा एयरपोर्ट बनाउनु अगाडि पहिला भोको जनता लाई खाना खुवाउ भन्ने ले बुझ्नु पर्छ, एयरपोर्ट मा लगानी गर्ने ले खाना मा लगानी गर्दैन। तर एयरपोर्ट ले देशको अर्थतंत्र लाई सघाउँदा थुप्रै भोका पेट भरिन पुग्छन।

छलफल हुनु राम्रो कुरा हो। तर्क वितर्क हुँदैन भने देश कम्युनिस्ट तानाशाही मा गएछ ए भन्ने चिन्ता हुन्छ।

बरु एउटा रुख काटेको २५ वटा रुख रोप्ने निर्णय मलाई बड़ा पसन्द भयो। रुख रोप्नु पर्छ। वन छ भने त वन जोगाउने। वन नै छैन भने कुन वन जोगाउने?

निजगढ एयरपोर्ट ले पर्यटन क्षेत्र लाई मात्र होइन प्रत्येक क्षेत्र लाई टेवा पुर्याउँछ। सिक्किम आर्गेनिक फार्मिंग गरेर भारत को प्रथम राज्य बन्यो प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले। नेपाल ले आर्गेनिक फार्मिंग गरेर भारतको प्रत्येक ठुलो शहर पस्न सक्छ। भारतको, चीनको।

कृषि, उद्योग, सर्विस सेक्टर। ती तीन हुन। सर्विस सेक्टर का लागि त मान्छे ले मान्छे भेट्नु पर्ने हुन्छ। हवा को बाटो चाहिन्छ त्यसका लागि।

बरु त्यहीँ निजगढ कै छेउमा एउटा मेगासिटी बनाएर देशको कमसेकम एक तिहाई जनसँख्या त्यस मेगासिटी मा बस्ने बनाउन सके हुने। अनि देश भरि रुख रोप्ने। देशको ६०% वन।


Saturday, May 19, 2018

कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण को प्रभाव र मधेसले चाहेको संविधान संसोधन

एमाले र माओवादीको एकीकरण भएर चीन र वियतनाम पछिको एशिया कै तेस्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको छ। राणा शासनको अन्त्य पछि एउटा पनि सरकार ले आफ्नो पुरा अवधि काम गर्न नसकेको अस्थायित्व अब चाहिं समाप्त भयो कि भन्ने भान परेको छ। यस नया कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान संसोधनको मुद्दा मा इमान्दारीपूर्वक काम गरेमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश जानेछ र मधेसी दल त्यसपछि स्वतः आर्थिक विकासको मुद्दा मा लाग्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुनेछ। कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ।

सजिला नेता खोज्दै ओली–प्रचण्ड, विगतका मर्यादा हेरफेर हुने – OnlineKhabar
मधेसी दललाई सत्ताको निम्ता

दुई ठूला वाम दल एकीकरणपछि शक्तिशाली बनेको सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले मधेसी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल थालेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार एकीकरणपछि शुक्रबार साँझ नै केप ीओली र प्रचण्डले विशेष सूत्रमार्फत मधेसवादी दललाई सत्तामा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेका छन् ।

मधेसी नेताले पनि पहिचानसहितको संघीयतातर्फ संविधान संशोधन गराउनमा प्रयास भए आफूहरुलाई सत्तामा सहभागी हुन कुनै अप्ठ्यारो नभएको भन्दै सहभागी हुने आसय व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
नेकपाले मधेशलाई माओवादीको नजरले हेर्ला कि एमालेको नजरले ? | Ratopati
तराई मधेश विकासका निम्ति संघीय सरकारले प्याकेज ल्याउने : मन्त्री महासेठ | Ratopati

सड़क आन्दोलनको स्पिरिट एउटा हुन्छ। चुनावको स्पिरिट अर्को हुन्छ। तर वार्ता को स्पिरिट त थप फरक हुन्छ। अब दुबै पक्ष वार्ताको स्पिरीटमा आउनुपर्छ। एउटा बैठक बसेर काम हुँदैन। न्यूज़ मा आइन्छ, हेडलाइन बन्छ एक दुई दिन तर प्रगति हुँदैन। पहिलो कदम नै कार्यदल बनाउने हुनुपर्छ। उच्च स्तरको कार्यदल। पार्टी अध्यक्ष स्तरको कार्यदल। ओली त सरकार चलाउन व्यस्त। प्रचंड, रघुवीर महासेठ, महंथ ठाकुर, राजेंद्र महतो बस्न सक्छन। मधेसी दल ले टाढै बाट माग राख्ने र नेकपा ले टाढै बाट हुन्न भन्ने तरिकाले काम हुँदैन। कार्यदल को घनीभुत संवाद को बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ। दुबै पक्ष ले आफ्नो कुरा प्रष्ट सँग राख्नुपर्छ र एकले अर्काको कुरा बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। मेरो गोरुको बारहै टक्का भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ मिलनबिंदु दुबै पक्षले चाहे भन्दा फरक कुनै तेस्रो विन्दु हुन पुग्छ।

तर लोकतंत्रमा विपक्षको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ। एमाले र माओवादीको एकीकरण भएर सबैभन्दा बढ़ी दबाब फोरम र राजपा माथि परेको छ। यी दुईले पनि एकीकरण नगरी भएको छैन। संविधान संसोधन गर्ने, पार्टी एकीकरण गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने।

यति गृहकार्य गर्न सके अर्को चुनाव पछि प्रचण्डको नेतृत्व र मधेसीको सहभागिता मा सरकार बन्ने संभावना रहन्छ।