Sunday, February 11, 2018

प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ




प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ। नेतृत्व भनेकै त्यही हो।

चुनावको मैंडेट भनेको संसद को अंक गणित हो। जनता ले ओली प्रधान मंत्री भनेको भए एमाले लाई एक्लो बहुमत दिने थिए। दिएनन।

ओली  र प्रचंड मध्ये एक जना प्रधान मंत्री हुने हो भने बढ़ी सक्षम व्यक्ति प्रचंड हो। पार्टी भन्दा देश ठुलो। राष्ट्रिय सभा चुनाव ताका देखियो। ओली को लिडे ढिपी ले निकास दिने थिएन। राष्ट्रपति र प्रचंड ले मिलेर निकास दिनुपर्यो। त्यो एउटा मात्र उदाहरण हो। त्यस्ता अनेकन छन।

प्रथम पटक प्रम हुँदा प्रचंड ले डुबाए। अनावश्यक सेनाध्यक्ष प्रकरण ले पहिलो संविधान सभा डुब्यो। दोस्रो संविधान सभा ले संबिधान जारी गर्दा "उपिया पो निस्कियो" भनेर प्रचंड ले भनेको त्यो उपिया प्रचंड को खल्ती बाट नै निस्केको हो। तर दोस्रो पटक प्रम हुँदा प्रचंड ले राम्रो काम गरे। आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत माथि पुर्याए।

सिद्धांत को कुरा छैन। आखिर दुबै ले बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै मानने भनेको हो। (कम्युनिज्म, समाजवाद र सिद्धांत को कुरो) बरु कस्तो किसिमको बहुदल र कस्तो किसिमको मिश्रित अर्थतंत्र भन्ने कुरा मा दुबै पार्टी बीच प्रतिस्प्रधा भएको राम्रो। बिना प्रतिस्प्रधा सैद्धांतिक परिमार्जन कसरी हुन्छ?

बहुदलीय लोकतंत्र त मानने तर कस्तो बहुदलीय लोकतंत्र? एक व्यक्ति एक मत भनेको के? चुनाव मा मत बटुले अनुसार समानुपातिक पैसा राज्य ले दिने, त्यसै बाट पार्टी चलाउनुपर्ने, अरु कुनै स्रोत बाट पैसा लिन नपाउने ---- त्यस्तो बहुदल पो हो कि? अहिले कहीं पनि छैन। भारत, बेलायत, अमेरिका मा छैन।

मिश्रित अर्थतंत्र त मानने तर कस्तो मिश्रित अर्थतंत्र? ५०% निजी क्षेत्र र ५०% अरु क्षेत्र कि ७०% निजी क्षेत्र?

पदको बाँडफाँड को लफड़ा त छँदै छ। ६०-४० को भागबण्डा र ओली र प्रचंड मध्ये एउटा प्रम अर्को पार्टी अध्यक्ष भन्ने नै सहमति हो चुनाव अगाडि। तर ओली चुनाव को केही दिन अगाडि देखि नै तोड्दै आएको त्यो। सहमति थियो भने सकियो।

प्रचंड यस पटक प्रम हुँदैनन भने त्यस पछि पालो नै आउँदैन। उमेरको पनि त कुरा छ।

मुख्य कुरा राजनीतिक कुशलता को छ। प्रम पद का लागि ओली भन्दा बढ़ी कुशल प्रचंड।

तर देउबा को माओवादी एक्लै ले सरकार बनाउ भन्ने ऑफर देउबा desperate भएको। त्यसले दुई वर्ष को सत्ता मात्र दिन्छ। तर माओवादी को नेतृत्व मा माओवादी-काँग्रेस-मधेसी को सरकार बन्छ भने त्यसले पाँच वर्ष खान्छ।

चीन बाट पनि भारत बाट पनि दुनिया भरि बाट लगानी भित्र्याएर १०,००० मेगावाट बढ़ी जलबिद्युत निकालेर गरीब नेपाली को उद्धार गर्ने। हाइड्रो समाजवाद।

प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ। नेतृत्व भनेकै त्यही हो। प्रचंड पाँच वर्ष प्रधान मंत्री बन्नुपर्छ।

महंथ ठाकुर राष्ट्रपति भए पहाड़ी प्रम मधेसी राष्ट्रपति। राम्रै हुन्छ। उपेंद्र यादव उप प्रम।

















at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Saturday, February 03, 2018

ब्यूरोक्रैट हरु ले कोरेको संघीयता को सीमांकन



यो त राजनीतिक झगड़ा होइन रहेछ। ब्यूरोक्रैट हरु ले सकेसम्म सुगम ठाउँ मा नै बसौं भनेर कोरेको नक्शा पो रहेछ। सात मध्ये छ वटा प्रादेशिक राजधानी मधेस मा। भित्री मधेस पनि मधेस नै हो। र सातौं पोखरा। सुगम ठाउँ नै हो त्यो पनि।

एक मधेस दो प्रदेश गरेको भए र आठ राज्य बनाएको भए दुई राजधानी मधेसमा र छ पहाडमा हुने। ब्यूरोक्रैट हरु ले त्यसो हुँदा दुःख पाउने।

at No comments:
Labels: , , , ,

Sunday, January 21, 2018

सीके राउत के दो फेसबुक पोस्ट



अगर बात समानुपातिक समावेशी की है तो मधेस के जो (लालु के शब्द में) भुराबाल हैं वो तो पहाड़ के बाहुन क्षेत्री से कम नहीं। लेकिन पहाड़ के बाहुन क्षेत्री ने अपने आप को चालाकी से खस के साथ एक क्लस्टर बना लिया है। खस को आरक्षण की जरुरत है लेकिन बाहुन क्षेत्री को नहीं। उसी तरह मधेस के भुमिहार, राजपुत, बाभन, लाला को आरक्षण की जरुरत नहीं है। जिन्हें है उन्हें है।

तो जातपात का जो सामाजिक यथार्थ है उस पर विश्लेषण जरुरी है। उसके आध्यात्मिक पक्ष पर विश्लेषण जरुरी है। सिर्फ मधेसी का देश बनाते हैं तो फिर वहाँ भी अगर बिभेद ही हुवा तो मधेसी का अलग देश बनाना बिभेद का समाधान नहीं है, क्या ये प्रमाणित नहीं होता?

सीके राउत को लड़ाइ वाक स्वतंत्रता र मानव अधिकार का लागि हो भने ठीक छ।  सीके को मानव अधिकार अवश्य हनन भएको छ। तर सीके को घोषित लड़ाइ त मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यस घोषित लड़ाइ का बारे मा सीके को विश्लेषण अपुर्ण छ, घोषित लक्ष्य सम्म पुग्ने कुनै रोडमैप नै छैन। भएको विश्लेषण र रोडमैप बारे व्यापक छलफल र तर्क वितर्क भएकै छैन। लोकतान्त्रिक बहस त कदम कदम मा हुनुपर्छ।

सीके ले सारेको रोडमैप अपुर्ण पनि छ र त्रुटिपूर्ण पनि। मधेसी विरूद्ध विभेद अवश्य छ तर त्यस समस्याको समाधान सीके सँग छैन। सीके ले आफ्नो रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा उपयुक्त बाटो एउटा पार्टी दर्ता गराएर अर्को चुनाव लड्ने सुरसार गर्नु हो।

सीके ले सैद्धांतिक गृहकार्य गर्नुपर्छ। मधेसी समुदाय के नेपाल को अथवा विश्व को एक्लो समुदाय हो जसले समानता पाएको छैन? अवश्य पनि हैन। भने पछि सीके को औषधि मधेसी का लागि मात्र होइन त्यस्तो प्रत्येक समुदाय का लागि उपयुक्त हुने हुनुपर्छ। मधेसी भित्र कै दलित, थारू, मुसलमान, महिला सबै लाई काम लाग्ने औषधि हुनुपर्यो। पहाडका जनजाति का लागि पनि उपयुक्त औषधि हुनुपर्यो।

सीके ले रणनीतिक गृहकार्य गर्नुपर्छ। सीके को अंतिम लक्ष्य के हो?  त्यो लक्ष्य सम्म पुग्ने रोडमैप के हो? त्यस रोडमैप का विभिन्न चरण हरु के के हुन? त्यस्तो प्रत्येक चरण का लागि उपयुक्त रणनीति के हो? अंतिम लक्ष्य मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल भित्र संघीयता र समावेशिता को बाटो त्यो लक्ष्य सम्म पुग्न चाहने हरु विपक्षी होइनन। विपक्षी मानन भएन। यदि अंतिम लक्ष मधेस अलग देश नै हो भने पनि पार्टी दर्ता गर्नै पर्छ, चुनाव लड्नैपर्छ। सही अंतिम लक्ष्य मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल भित्र संघीयता र समावेशिता को बाटो त्यो लक्ष्य सम्म पुग्ने प्रत्येक प्रयास गर्नै पर्छ।





at No comments:
Labels: , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)