यो नेपालको इतिहासमा पहिलो होला। प्रधान मंत्री विदेश जाँदा उप प्रधान मंत्री लाई कायम मुकायम प्रधान मंत्री बनाउने संसदीय लोकतंत्र कै नजिर हो। तर नेपालको माटो सुहाउँदो संसदीय लोकतंत्र मा त्यो लागु हुँदैन। यो Like Father Like Son को अवस्था हो। देशमा बहुदल को पुनर्स्थापना भए पछि संसदमा कांग्रेस को बहुमत हुँदा हुँदै पनि गिरिजाले त्यस संसदीय दलको विश्वास गुमाए पछि विश्व को संसदीय लोकतंत्र को नजिर अनुसार त्यस संसदीय दल ले महेंद्र नारायण निधि लाई चुन्न पाउनु पर्ने थियो। मार्गरेट थ्याचर पछि जोन मेजर त्यसरी प्रधान मंत्री बनेका हुन। तर मधेसी प्रधान मंत्री बन्न बाट रोक्न गिरिजाले देशलाई व्यापक राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेले। अहिले त्यसै निधि को छोरा को कायम मुकायम प्रधान मंत्री बन्ने अधिकार प्रचंड एक्लै ले ख़ोसेको अवस्था छ। यो नितांत एक व्यक्ति ले लिएको निर्णय हो। गिरिजा र प्रचंड एउटै डयांग का मुला। देश माथि गलत संविधान लादने काम मा सबैभन्दा निर्णायक भुमिका खेलेकै प्रचण्डले। ओली को पुच्छर बनेर। प्रचण्डको इमान साफ छैन। उ आफैले पहाड़ी मधेसी समानता मान्दैन। अरुलाई पहाड़ी मधेसी समानता मनाउने उसको प्रयास नै होइन।
निधि मधेसको मसीहा होइनन। नेपालमा मधेसीले समानता पाउनै सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण मात्र हुन। एउटा सानो उदाहरण। मधेसमा एउटा पीढ़ि छ जो काँग्रेस को पुच्छर समाति रहन चाहन्छ। टोकन मधेसी बन्नु मैं कल्याण देख्छ।
गृह मंत्री निधि ले सी के राउत लाई नेपालमा वाक स्वतंत्रता नरहेको प्रमाण को रूपम विश्व मंच मा राखिदिएका छन।
पहाड़ी मधेसी समानता नमान्ने ओली र एमाले मात्र होइन, काँग्रेस र माओवादी पनि हो, काँग्रेस भित्रको मधेसी पनि हो।
स्थानीय चुनाव केंद्र सरकारले गराउने प्रयास नेपालमा संघीयता माथिको अहिलेसम्मको सबैभन्दा घातक प्रहार हो। संघीयता मा स्थानीय चुनाव गराउने भनेको प्रदेश सरकार ले हो।
संघीयता बिना पहाड़ी मधेसी समानता संभव छैन र संघीयता पहाड़ी समुदाय ले मान्दैन। भने पछि मधेस अलग देशको एजेंडा को सबैभन्दा ठुलो पक्षधर त पहाड़ी समुदाय हो। संघीयता विरोधी भनेको मधेस अलग देश पक्षधर हो। किनभने मधेसी ले समानताभन्दा कम केही पनि मान्दैन।
भारत र चीन दुबै ले नेपाल एक देश रहेको हेर्न चाहेका छन। भने पछि दिल्ली र बेइजिंग दुबैले काठमाण्डु लाई पहाड़ी मधेसी समानता को पक्षमा प्रेशर दिनुपर्यो। दिएको देखिएन।
