यो संविधान आफसे आफ डिरेल हुन्छ

यो संविधान आफसे आफ डिरेल हुन्छ। चुनाव नभए सम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। ११ बुँदे टुंगो नलागे सम्म चुनाव हुने संभावना छैन। संविधान कार्यान्वयन नभएर नै यस संसद्को कार्यकाल समाप्त भयो भने सर्वोच्च ले देशलाई नया संविधान सभा मा लानै पर्ने हुन्छ। यस रोडमैप मा जाँदा देशलाई कति बिलियन डॉलर को घाटा लाग्छ त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन। तर देश चलाई राखेको माफिया लाई चिन्ता छैन किनभने उसको कमाई दिन दुना रात चौगुना भएको अवस्था छ। भारत बाट चाहिने भन्दा बढ़ी तेल र गैस आएको छ। ओली ले चीन सँग त चीनको बाटो क्रुड आयल ल्याएर नेपालमा नै प्रोसेसिंग गर्ने समझौता नै गर्न भ्याएको। तर कालाबाजारी कायम छ। देशको १००% जनता त्यस माफियातंत्र को विरुद्ध किन नउरलेको? देशमा जे छ त्यसलाई माफिया तानाशाही नै भन्नु पर्ने हुन्छ।

By the way, त्यो नेपालमा क्रुड आयल प्रोसेसिंग को कुरा --- चीनले भारतसँग कुस्ती खेल्छु भनेको होइन। ओलीसँग वाक्क भएको हो। नया संविधान स्वागत गरेको होइन कि त्यो नेपालको आतंरिक कुरा भनेको। ११ बुँदे सम्बोधन भयो भने त्यसको पनि स्वागत गर्छ। यो संविधान ढलेर अर्को संविधान आयो भने त्यसको पनि स्वागत गर्छ। चीनले अमेरिका लाई उछिनि सक्यो तर अझै हाम्रो देशमा अझै गरीबी छ, हामी आफ्नै काम मा व्यस्त छौं भन्ने भाषा बोल्छ।

सनातनी, हिन्दु र जातपात

पहाड़ी आर्य हरुले मधेसमा दलित लाई थिचोमिचो भयो भनेर शिकायत गर्ने गरेका छन। त्यो भनेको के?

खस समुदाय मा जातपात छ। पहाड़ मा सबभन्दा बढ़ी दलित सुदुर पश्चिम मा छ। तर त्यो खस समुदाय मा हो। खस र पहाड़ी आर्य फरक फरक हुन। कर्णाटक बाट आएर पहाड़ी आर्यले खसको भाषा टिपेको हो तर दुई समुह नितांत फरक हुन।

पहाड़ी आर्य भनेको सनातनी, हिन्दु होइन।

के सनातनी समुदायमा जातपात छैन? मैले ख्याल ख्याल सोधेको होइन। साँच्चै सोधेको। के सनातनी समुदायमा जातपात छैन? के सनातनी धर्म मा दलित हुँदैन? छुवाछुत हुँदैन? बाहुन क्षेत्री मात्र हुन्छ? वैश्य र दलित हुँदैन? क्षेत्री त कर्णाटक बाट आएको होइन। क्षेत्री त स्थानीय लाई बाहुनले बनाइदिएको हो।

भने पछि सनातनी समुदायमा बाहुन मात्र हुन्छ त? कि बाहुन पनि हुँदैन? जात नै नभए पछि के को बाहुन?

यदि सनातन धर्म मा जातपात हुँदैन, जातपात भनेको पछि हिन्दु ले बनाएको हो भने सनातनी हरुको कथन जायज छ। मधेसी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजेको होइन कि सबक सिकाउन खोजेको। तिमीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न गार्हो भयो भने दलित लाई चौथो दर्जाको भयर बस्दा कति गार्हो हुन्छ लु हेर।

त्यो भनिएको हो?

यो मलाई थाहा नभएको कुरो।

के सनातनी समुदायमा जातपात छैन?

यदि त्यसो हो भने मधेसी समुदायले जातपात समाप्त गर्नुपर्यो कि रोडमैप ल्याउनु पर्यो। जस्तो कि बच्चन भन्ने थर त्यसको कुनै जात छैन। त्यस्तै सय दुई सय थर नया थर बनाएर सबै मधेसी हिंदु ले बिना जातपातको हिन्दु बन्नुपर्ने भो। पहिला नेपालमा त्यस पछि भारतमा। माओवादी समस्या पनि भारतमा भन्दा पहिला नेपालमा सुल्झिएको हो।

त्यस अर्थमा नेपाल लाई महाभारत मान्नुपर्ने हुन्छ।

सनातनी समुदायमा जातपात छैन र मधेसी समुदायमा जातपात छ भने मधेसीले होइन मधेसी का विरुद्ध आंदोलन छेड्नु पर्ने भो।

भारतमा भन्दा पहिला नेपालमा गर्नुपर्ने कुरा अर्को एउटा छ। दक्षिण भारत र उत्तर भारत बीचको भावनात्मक एकीकरण। त्यो भारतमा पनि भइनसकेको कुरा। नायिका दीपिका दक्षिण की। अमिताभ की उत्तराधिकारी।

Facing The Reality That Is KP Oli

बिखण्डनकारीलाई घाँस नहाले हुन्छ, दुध आउँदैन: प्रधानमन्त्री‘दुई ठूला देशका बीचमा रहेकाले मात्रै नेपाल सानो देखिएको हो, तर सानो छैन’

रोगको पहिचान नै नगरी रोगको निदान कसरी संभव छ? सन २००६ मा ज्ञानेंद्र लाई convince गरिएको होइन, शक्ति संतुलन उसको विरुद्ध बनाइएको हो। केपी ओली लाई convince गर्छु, ११ बुँदे मा ल्याउँछु भन्ने हरु या त मुर्ख हुन या त असक्षम हुन या बेइमान हुन।

११ बुँदे अनुसार संविधान संसोधन नगरी निकास निस्कँदैंन, र एमाले ११ बुँदे मा मरे काटे आउँदैन। भने पछि केपी ओली सरकार लाई ढालेर पनि निकासको बाटो छैन, नढालेर पनि निकासको बाटो छैन। अर्थात नया अंतरिम संविधान र नया अंतरिम सरकार एक मात्र बाटो हो। त्यसका लागि सन २००६ को जस्तो देशव्यापी उपत्यका व्यापी आंदोलन मधेसी र जनजाति र दलित र महिला ले गर्न सक्नुपर्यो।

तर त्यस अगावै अंतरिम संविधान को छिनोफानो गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेको पहिलेको अंतरिम संविधानमा यो सात प्रदेशको नक्शा राख्ने नै हो। तर त्यसरी नया सहमति मा मधेसी र जनजाति नेतृत्व आउन नसके सन २००६ को जस्तो देशव्यापी उपत्यका व्यापी आंदोलन गरेर पनि सकिँदैन। यो संविधान मान्दैनौं भन्ने ले कुन संविधान मान्छौँ भन्ने त भन्न सक्नुपर्यो नि त। आफुले मान्ने संविधान र सीमांकन को स्पष्ट खाका अगाडि नल्याए आंदोलन होइन भांडभैलो मात्र हुन्छ।

पहिला स्पष्ट खाका ल्याउने अनि मात्र जनता लाई सडकमा डाक्ने। सीमांकन का बारे सबैभन्दा कम विवाद हुने र सकेसम्म धेरैले मान्ने अहिलेको अवस्थामा यो सात प्रदेश नै हो।

स्पष्ट अंतरिम संविधान र स्पष्ट अंतरिम राष्ट्रपति अगाडि सार्न सक्नुपर्यो। त्यो एक जना को हो? मोर्चा ले त्यति गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने जनतालाई मुर्ख बनाउने मात्र काम हुन्छ।