Wednesday, June 03, 2015

कोइराला वंश नाश गर्छ यस CDO ले

शाह वंश नाश गरेको कमल थापाले, कोइराला वंश नाश गर्छ यस CDO ले

प्रेस-विज्ञप्ति: मोरंग CDO गणेशराज कार्कीद्वारा आतंक जारी: मुद्दाको मिसिल समेत दिन मानेन

************************************************

"धरौटी तिरेर हिरासतबाहिर आइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो वकीललाई लिएर पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर निवेदन दर्ता गराई मुद्दाको मिसिल माग्दा पनि उल्टै फेरि जेल कोचि दिने धमकी मात्र दिनुका साथै "मिसिल कुनै हालतमा तिमिहरूलाई न दिने, जे मन लाग्छ गर" भनेर मोरंगका सिडिओ गणेश राजकार्कीले धम्काउँदै आएका छन्।"

---

जेठ १८, विराटनगर । डा. सी. के. राउतलाई २०७१ साल भदौ २८ गते संथालहरूको सभाबाट पक्राऊ गर्ने आदेश दिने, डा. राउतलाई हिरासतमा यातना दिने तथा उनीविरुद्ध सार्वजनिक र राज्यविप्लव मुद्दा दायर गर्ने मोरंगका सिडिओ गणेशराज कार्कीले त्यसपछाडि पनि मोरंग जिल्लामा पटक-पटक मधेशीहरूलाई आतंकित गर्दै आएको छ। गत पुस १९ गते शनिवार विराटनगरको डिग्री क्याम्पसमा गर्न लागेको सभामा मानवअधिकारकर्मीहरूकै अगाडि डा. राउतमाथि आक्रमण गराई ज्यानै लिने षडयन्त्र पनि यिनै सिडिओले गरेका थिए, भने प्रहरीले डा. राउतको खुट्टा भाँचिदिंदा हिरासतमा राखी उपचार समेत गराउन दिएको थिएन। त्यसैक्रममा मानवअधिकारकर्मीहरूकै आँखा अगाडि निर्दोष सहभागीहरूलाई समेत समातेर हिरासतमा लिई यातना दिएको थियो, भने परमेश्वर मुर्मु, हरेराम मंडल र रामविलाश मेहता माथि सार्वजनिक मुद्दा चलाएको थियो। त्यसपछाडि पनि मधेशी कार्यकर्ताहरूलाई समात्न लाउँदै धम्काउने र यातना दिने क्रम सिडिओले जारी राखेका छन्।

चैत २१ गते झापामा जनसम्बोधन गर्न जाँदा नेपाल सशस्त्र प्रहरीले डा. राउतलाई माथि सीधै प्रहार गरेर घायल बनाएपछि छोटेलाल सोरेन, सरोज शर्मा, अंजय मिश्रा आदिले झापाबाट उठाएर विराटनगरको नोबल अस्पताल ल्याएका थिए, भने सोही अस्पतालका चिकित्सक तथा विभागीय प्रमुख डा. संजय साहले त्यहाँ उपचार गर्न मद्दत गरेको थियो। त्यो रिस साध्न त्यसको एक दिन पछाडि चैत २२ गते डा. संजय साहलाई गिरफ्तार गर्नुका साथै अन्य ७ जनालाई पनि कालो पट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बेलामा हिरासतमा लिएको थियो। त्यसमध्ये डा. संजय साह, डा. परमेश्वर मुर्मु, छोटेलाल सोरेन, सरोज शर्मा र अंजय मिश्र माथि सार्वजनिक मुद्दा चलाई धरौटीमा वैशाख ३ र ६ गते मात्रै छाडिएको थियो। हिरासतमा रहँदा डा. परमेश्वर मुर्मु लगायत अनशनमा पनि बसेका थिए, तर उनीहरूलाई मानवअधिकारकर्मी समेत सँग पहिला भेटन दिइएको थिएन। अनशनले स्वास्थ्य विग्रेर अस्पतालमै प्रहरीले भर्ना गरिसक्दा पनि परिवारजनसँग भेट्न दिइएको थिएन, उनीहरूको स्थान अज्ञात नै राखिएको थियो। धरौटी तिरेर हिरासतबाहिर आइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो वकीललाई लिएर पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर निवेदन दर्ता गराई मुद्दाको मिसिल माग्दा पनि उल्टै फेरि जेल कोचि दिने धमकी मात्र दिनुका साथै "मिसिल कुनै हालतमा तिमिहरूलाई न दिने, जे मन लाग्छ गर" भनेर मोरंगका सिडिओ गणेश राजकार्कीले धम्काउँदै आएका छन्।

स्मरण रहोस् चैतमा गृहमन्त्रालयले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीलाई मकवानपुर सरुवा गर्ने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भनसुन गरी २४ घण्टा नपुग्दै सो निर्णय उल्टाइ दिएपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच खटपट समेत भएको थियो। प्रजिअ कार्की ओखलढुंगाका कांग्रेस नेता बाबुराजा कार्कीका छोरा हुन् र बसाईंसराईका कारण मधेश झरेकाले मधेशीहरू प्रति निकै आक्रामक देखिँदै आएका छन्। त्यही सन्दर्भमा संथाल आदिवासीहरूको वन क्षेत्र रहेको भूमि सम्बन्धी मुद्दामा संथाल अधिकारकर्मी परमेश्वर मुर्मु गत वर्ष विजय भए देखि सिडिओ कार्कीले उनलाई बारम्बार निशानामा लिँदै आएका छन् र गिरफ्तार गर्दै झुठा मुद्दा लगाउँदै आएका छन्।

मानवअधिकारकर्मी कै अगाडि निर्दोषहरूलाई यसरी गिरफ्तार गरेर यातना दिँदा तिनीहरू केही नबोल्नु आफैंमा बिडम्बनापूर्ण रहेको छ।

मोरंग प्रजिअ कार्कीको फोन नं. ०२१ ५२६९०८ (कार्यालय), ०२१ ५२५२५१ (निवास) र ९८५२०५७७७७ रहेको छ। अन्य मानवअधिकारकर्मी लगायत सम्बन्धित सबैले सो विषयमा बुझ्न चाहेमा प्रजिअ कार्कीलाई सो नम्बरमा सीधै सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

सम्बन्धित समाचार:

मोरङका सिडिओको सरुवा २४ घण्टा नपुग्दै उल्टियो, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच खटपट
http://www.sanopati.com/2015/03/1_330.html


Monday, June 01, 2015

राष्ट्रिय सरकारको मुद्दामा राजनीतिक बेइमानी

संघीयताबारे अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै कायम राखेर संविधान जारी गर्ने र पुनःनिर्माणमा जुट्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दलबाट आएको प्रचण्डले बैठकमा राखेका छन्।
यो भनेको के? राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर मधेसी राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने। राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर भ्रष्टाचार लाई नया ऊंचाई मा लैजाने। राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर माफियातंत्र लाई नया ऊँचाई मा लैजाने। अहिले सम्म त्यो देखि सकिएको छ।

अब राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर मधेसी र जनजाति लाई झनै पेल्न खोजने प्रयास होइन भने के हो यो? महाभुकम्प का पीड़ित जनजाति ८०% तर राहत पाउने बेला जनजाति ले २०-३०% मात्र पाउने गराउने खेल जुन शुरू भएको छ त्यस बारे एमाओवादी ले आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नु पर्छ।

राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट नआइकन राष्ट्रिय सरकार बनाउनु घातक हुनेछ। राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट आएमा तर संघीयता को मुद्दा सजिलै सल्टिन्छ। बरु संघीयता को मुद्दा ६ महिना पछि कुरा गरौं, अहिले ६ महिना यसै सरकारले काम गर भनेर जवाफ दिने अवस्थामा पुर्याई दिएका छन काँग्रेस र एमालेले।

सहमति भनेको पैकेज मा हुन्छ। एमाओवादी ले (१) सेना समायोजन (२) Truth And Reconciliation Commission (३) प्रगतिशील संविधान पैकेज मा गर्नु पर्थ्यो। नगरेर गल्ती गर्यो -- राजनीतिक गल्ती। अब संविधान को कुरा मा त्यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। संविधान का सबै मुद्दा पैकेज मा अगाडि बढाउनु पर्छ। नत्र संघीयता लाई गायब पार्न चाहने शक्ति हरु को स्थिति बलियो भएर जानेछ।

यो सुशील-बामे सरकार भुकम्प मथिको महाभुकम्प हो।