Showing posts with label inclusion. Show all posts
Showing posts with label inclusion. Show all posts

Saturday, August 08, 2015

अम्बेडकरको खोजी

बहुमत देखायौ, अब विवेक देखाऊ
हामीले लडेर ल्याएको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र हाम्रो हो कि अरु कसैको हो? त्यो लोकको हो कि सीमित वर्गको हो? ...... भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले दलित मुद्दाको प्रश्नमा भारतीय कंग्रेस पार्टी मौन बसेको देखेपछि आफ्नो पुस्तक ‘एन्हिलेसन अफ कास्ट’ को पृष्ठ ४३ मा लेखेका छन्– ‘कंग्रेसले भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम लड्यो भनी अझै आत्मरति गर्नु मुर्खतामात्रै हुनेछ । भारतीय स्वतन्त्रताको खास लडाइँ भनेको सबैभन्दा तल परेका मानिसहरूको स्वतन्त्रतामा निहित छ । त्यसैले सिंगो भारतीयको स्वतन्त्रताको लडाइँसामु अंग्रेजविरुद्ध भारतको स्वतन्त्रता संग्राम अति कम महत्त्वको हो ।’ हामीकहाँ भारतीय कंग्रेसजस्तै बान्कीको नेपाली कांग्रेस उपलब्ध छ । त्यो कंग्रेसले झैं यो कांग्रेसले उपनिवेश विरुद्ध लड्नु परेन, तर तानाशाही विरुद्ध पटक—पटक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको लडाइँ लड्नुपर्‍यो । प्राप्त लोकतन्त्र जोगाउन सधैं असमर्थ भए पनि कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउन सायद कसैले सक्दैन । एउटा सानोतिनो जिज्ञासा भने अवश्यै राख्न सकिन्छ–

कसको स्वतन्त्रता ? कसको लोकतन्त्र ?

........ अनेकौं सत्ता छिनाझपटीबीच २०१५ सालमा संविधानसभाको साटो संसद् चुनाव भयो । ....... २०४६ को परिवर्तनपछि प्राप्त लोकतन्त्रमा ‘दिने’ र ‘लिने’ दुइटा वर्ग खडा हुनगए ।

संविधान २०४७ का एक निर्माता दमननाथ ढुंगानाले बुधबार दलित अधिकारकर्मीसँग सकारे, ‘शालिन भनिने राजा वीरेन्द्रले संविधान ‘दिएका’ थिए, ढुंगानाहरूले ‘बनाएका’ थिएनन् ।

त्यो संविधान दिइएको थियो, बनाइएको थिएन भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त्यसको असफलता नै हो । .......... शासक बदल्यो, शासनको तौरतरिका बदलेन । ....

उनीहरू आज पनि संविधान ‘बनाउन’ होइन, ‘दिन’ उद्यत छन् । नेताहरू भन्छन्, ‘छ प्रदेश दिन सकिन्छ, आठ प्रदेश दिन सकिन्न । धर्मनिरपेक्षता दिन सकिन्न, धार्मिक स्वतन्त्रता दिने हो । संघलाई धेरै अधिकार दिनु हुँदैन, अखण्डतामा आँच आउन सक्छ । नागरिकताजस्तो कुरा अलि कडाइ गरेर दिनुपर्छ । आदि—इत्यादि ।’

.......

संविधानसभाले आवास र भूमिविहीन दलित पहिचान गरेर एक पटकलाई भूमि र आवास दिलाउने सर्वसम्मत वाचा गरेको थियो, मस्यौदा समितिले काट्यो । किन काट्यौ भनी सबै दलका समर्थक दलितहरू सोध्न गए, तिनको टाउको फुटालियो ।

....... दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, कर्णालीका खसजस्ता थुप्रै पिछडिएका समुदायहरूलाई नैसर्गिक हक ग्यारेन्टी गर्न र राज्यप्रति विश्वस्त तुल्याउन आजै, अहिल्यै पहल थाल्नुपर्छ । त्यो पहल र प्रत्याभूति अब बन्ने संविधानमार्फत मात्रै गर्न सकिन्छ । मस्यौदाको अहिलेको भाषाझैं ‘कानुन बनाएर’ मुक्तिको यात्रामा सवार हुन सकिँदैन । ....... नेपाली समाजमा तीनवटा मुख्य समुदाय छन्, : पहाडी आर्यखस, मधेसी र जनजाति । तीनै समुदायको संख्या झन्डै बराबर छ । .......

व्यक्तिगत अपवादलाई छाड्ने हो भने सारा सत्ता, कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सञ्चार, विश्वविद्यालय, एकेडेमी, सेना—प्रहरी सबैमा निश्चित समुदाय, त्यसमा पनि निश्चित वर्गको बर्चस्व देखिन्छ ।

..... बन्दुक पड्किनुलाई मात्रै हिंसा ठान्छन् । इतिहासदेखिको विभेद, बहिष्करण र संरचनागत हिंसाप्रति अनदेखा गर्छन् । ....... हामी सडकमा माग्न बसेका भिखारी, इनारमा पानी तान्न नपाएका कुनै दलित, छाउपडी भोग्ने कुनै महिलाप्रति सहानुभूतिका रुन्चे शब्दहरु खसाल्छौं, तर जब तिनै भिखारी, दलित र महिलाहरु संगठित भएर आवाज उठाउछन्, त्यसमा अनेक देशीविदेशी षड्यन्त्रका बाछिटाहरु देख्नपुग्छौं । के यो न्यायपूर्ण छ ? ..... एनजिओको फोक्सोले श्वास फेरिरहेका नवधनाड्य कमरेडहरुले समेत त्यो मुक्तिआन्दोलनमा डलर प्रभाव देखे ।

हामी संविधान ‘दिने’ राजा होइन, ‘बनाउने’ अम्बेडकरको खोजीमा छौं ।

Friday, July 31, 2015

In The News (29)

प्रचण्ड र देउवाको तस्विरसहित प्रचण्ड पुत्रको तर्कः प्रचण्डको औकात यो (तस्विर सहित)
उनले फेसबुकमा प्रचण्ड भारत जाने समयको तस्विर र देउवाको तस्विर राखेर त्यहाँ उपस्थित सञ्चारकर्मी र माइकले नै कुन नेताको औकात कति भन्ने थाहा हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । .... नेपाली नेताहरुमा आत्मविश्वासको कमि भएका कारण भारत गएर आसिर्वाद थाप्ने गरेको भन्ने आलोचनालाई समेत यस्ता भ्रमणले बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।
लोकेन्द्रले ‘सबै नेताको सम्पति छानविन गरौं’ भन्दा एमाओवादी बैठकमा सन्नाटा
झण्डै एक वर्ष अघि एमाओवादी भित्र आर्थिक अनियमितताको कुरा निक्कै उठ्ने गर्थ्यो । पार्टी नेतृत्वले लडाकुको रकम हिनामिना गरेको विषय होस् वा नेताहरुले प्रशस्तै पैसा कमाएर काठमाण्डौमा घर घडेरी र जग्गा जमिन जोडेको विषय । तर अहिले यी कुराहरु सबै ओझेलमा परेका छन् । ..... नेताहरुको आलोचना सर्वसाधारणले मात्र होइन, पार्टी नेता र कार्यकर्ताले नै उठाउने गर्थे । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा झण्डै ६÷७ महिना पहिले बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरु सुविधाभोगी भएको र पैसा कमाउने कुरामा मात्र ध्यान दिन थालेको आवाज उठ्यो । ...... तर अघिल्लो पटक सभासद् भएका केन्द्रीय सदस्य शिवचन्द्र कुसवाह कारवाही भोग्नु अघि नै एमाओवादी छोडेर राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । अरु नेतामाथि कारवाही र सम्पत्ति छानविन केही पनि हुन सकेको छैन । अहिले यो विषय तै चुप मै चुप भने जस्तै भएको छ ।
देउवालाई मोदीको यस्तो सुझाव
सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका हुन । ..... गृहमन्त्री सिंहले सबैलाई सहमतिमा ल्याएर छिटो संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए ।
बुद्ध मनले संविधान बनाउनु पर्छ, मोदीले भने जस्तो होइन: खनाल
खनालले भने– शान्ति प्रक्रिय र संविधान निर्माणमा भारतको सदभाव त आवश्यक छ तर सहयोगको आवश्यकता छैन । नेपालमा संविधान नेपालीले निर्माण गर्ने हो, भारतले होईन । भारत आएर संविधान निर्माणमा सहयोग माग्नुको औचित्य छैन । .....

खनालले अहिले आएको मस्यौदा उत्कृष्ट भएको

..... प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न भदौ १५ गतेसम्म संविधान जारी हुने विश्वास समेत ब्यक्त गरे ।
दिपिका पादुकोणले नखेलेका फिल्मः बलिउड र हलिउडमा सुपरहिट
मधेश: सम्पूर्ण तराई, ऐतिहासिक अकाट्य सत्य
आफूले पढेको किताबमा नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई भनेर तीन क्षेत्र मात्र भएको र त्यही आधारमा नै ‘मधेश’ नेपालमा नै नभएको जस्ता हास्यास्पद दाबी गर्ने केही व्यक्तिहरु पनि संसद र संविधान-सभामा पुग्न थालेका छन् । .... तपाईंले पहिलेका किताबहरु हेर्नु भयो भने नेपाललाई ‘हिमाल, पहाड र मधेश’मा विभाजन गरेको पाउनुहुनेछ । ‘तराई’ नै लेखिएको ठाउँमा पनि कोष्टमा ‘मधेश’ वा ‘भित्री र बाहिरी मधेश’ भनेर लेखेको पाउनुहुनेछ । त्यसै गरी विर्ता उन्मूलन ऐन र मुलुकी ऐन जस्ता कैयन ऐतिहासिक र कानूनी दस्तावेजहरुमा नेपाललाई ‘भोट, पर्वत र मधेश’ भनेर विभाजन गरेको पाइन्छ, भने अन्य कुनै-कुनै ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा बूगार्ट (1984:The Formation of the Concept of Nation State in Nepal) ले भने झैं ‘ह्‌युँददेस, पहाडदेस र मदेस’ भनेर छुट्टयाइको पाइन्छ ।

‘तराई’ शब्दको प्रयोग त सन् १९५० पछि लादिएको शिक्षा-निती र भाषिक-अतिक्रमणद्वारा बढी प्रचलनमा ल्याइएको हो ।

......... यद्यपि

‘मधेश’ को इतिहास वैदिक युग जतिकै पुरानो

भए पनि यहाँ आधुनिक नेपालको स्थापना कालदेखिको चर्चा मात्र गरिन्छ। नेपालको दक्षिणी-भूभागका लागि ‘मधेश’ शब्दको प्रयोग शासकवर्गहरुद्वारा पनि आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै हुँदै आएको हो । उदाहरणका लागि पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी पृथ्वी नारायण शाहले आश्विन बादी १०, १८१८ सालमा गरेको घोषणामा नेपालको ‘मधेश‘ मा सबै जातसँग विर्ता भएको र उपाध्यय ब्राह्मणलाई धर्मको आधारमा विर्ता दिने गरेको कुराको उल्लेख छ । यसरी ऐतिहासिक दस्तावेजहरुबाट हेर्दा नेपालको दक्षिणी भूभागका लागि शासक-वर्गहरुले पनि आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै ‘मधेश’ शब्दकै प्रयोग गर्दै आएका हुन् । र, त्यही भएर नेपालको दक्षिणी-भागका लागि ‘मधेश बन्दोवस्त अड्डा’, ‘कुमारीचोक मधेश पहिला फाँट’, ‘मधेश रिपोर्ट निक्सारी’ जस्ता प्रशासनिक एकाइहरु रहेका थिए । ........... जनआन्दोलन-२ पश्चात कसै-कसैले नेपालको पूर्वी-तराई भागलाई मात्र ‘मधेश’ भनिने भ्रम पनि फैलाउने गरेका छन् । माओवादीहरुले प्रस्तावित गरेको संघीय राज्य-संरचनामा समेत पूर्वी-तराईलाई मात्रै मधेश भनेर छुट्टयाइको छ ।

आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै नेपालको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई ‘मधेश’ भनिने कुरा सर्वविदित हो र ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले पनि यही नै देखाउँदछ ।

....... ‘मधेश बन्दोवस्त अड्डा’, ‘कुमारीचोक मधेश पहिला फाँट’, ‘मधेश रिपोर्ट निक्सारी’ जस्ता प्रशासनिक एकाइहरुका शाखा-उपशाखाहरु नेपालको पूरै तराई क्षेत्र भित्र खोलिएका थिए, खाली नेपालको पूर्वी तराईमा मात्र होइन । विर्ता उन्मूलन, मुलुकी ऐन, शाही-आदेश र प्रशासनिक-लेखाका अन्य दस्तावेजहरुले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ । उदाहरणका लागि, भेरी देखि पश्चिम र महाकालीदेखि पूर्व क्षेत्रको विर्ता उन्मूलन (१८६२) सम्बन्धी नियमावलीमा भेरी-महाकाली क्षेत्रको ‘मधेश‘, भोट (हिमाल) र पर्वतका लागि सुवेदार पुरन शाही, लक्ष्मीदास पन्त, कर्ण सिंह खवस र उपेन्द्र सिंहलाई अधिकार सुम्पेको कुराको उल्लेख छ । त्यसै गरी सुब्बा चन्द्रवीरलाई लेखिएको शाही-पत्रमा उसलाई तत्कालीन डोटी क्षेत्रको मधेश, पहाड र भोट (हिमाल) क्षेत्रका लागि नरऊ शाहीका बदलामा नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ । अझ, राजा राजेन्द्रले विजयनाथ जोगीलाई ज्येष्ठ सुडी ९, १८९५ सालमा लेखिएको शाही-पत्रमा तत्कालीन प्यूठान क्षेत्रको मधेश र पहाड क्षेत्रको भेटी र दस्तुरको कुरा उल्लेख छ । यसरी पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रलाई पनि ऐतिहासिक कालदेखि नै ‘मधेश’ नै भनिदै आएका हुन् । तसर्थ,

पूर्वी तराई मात्र नभई, पूर्व देखि पश्चिम सम्मको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र ऐतिहासिक काल देखि नै ‘मधेश’ रहदै आएको हो । पूर्वी तराईलाई मात्र ‘मधेश’ भन्ने कुरा जनआन्दोलन-२ पश्चातको मधेशलाई टुक्र्याउने नौलो षडयन्त्र मात्र हो ।

........ नेपालको मेची देखि महाकाली सम्मको दक्षिणी भूभागलाई मात्र होइन, तत्कालीन नेपालको सबभन्दा पश्चिममा रहेको कुमाउँ-गढवाल सम्मको समतल भूमि समेतलाई पनि ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा ‘मधेश’ नै भन्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि गढवालमा सूरवीर खत्री र रणवीर खत्रीलाई सुब्बामा नियुक्त गर्दै आषाढ बादी २, १८८२ सालमा लेखिएको शाही-पत्रमा ‘गढवाल क्षेत्रको ‘मधेश‘, पहाड र भोट (हिमाल-प्रदेश) को एक-तिहाइको’ सुब्बा नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ ।
(१) ‘मधेश’ भन्ने शब्द ऐतिहासिक-काल देखि नै नेपालको दक्षिणी भू-भागका लागि प्रयोग हुँदै आएको हो ।
(२) ‘मधेश’ ले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई समेट्दछ ।
(३) सन् १९५० अगाडी सम्पूर्ण प्रशासनिक काम-कारबाई समेतका लागि पनि ‘मधेश’ शब्द नै प्राथमिक रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो ।
(४) ‘तराई’ शब्दको प्रयोग सन् १९५० पछि लादिएको शिक्षा-निती र सांस्कृतिक-अतिक्रमणद्वारा प्रचलित गराइएको हो र यसको प्रयोग आधुनिक हो ।
नेपालको दक्षिणी-क्षेत्रलाई तराई भनियोस् या मधेश या अन्य कुनै नयाँ नाम नै किन न राखियोस् तर अहिलेको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस क्षेत्रको अखण्डता हो । ....... सवा दुई सय वर्षको पहाडी शासनकालमा यहाँका लाखौं वासिन्दाहरुलाई सुनियोजित षडयन्त्रद्वारा विस्थापित गरिए, लाखौंको जमीन हडपेर त्यहाँ पहाडी शासकवर्गलाई बसाइए, हजारौलाई कमैया बनाई पुष्तौं सम्म दास-सरह जीवन व्यतीत गर्न बाध्य बनाइए । अब जागृत भएर यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु आफ्नो अधिकार लिने स्थितिमा पुग्दा खेरि पहाडी शासकवर्गहरुले ‘डिभाइड एण्ड रुल’ को षड्यन्त्र रच्दै यस क्षेत्रमा अझै आफ्नो कब्जा कायम राख्न खोज्दै छन् र यस क्षेत्रका बासिन्दालाई संधै झै अधिकार-विहीनको दासतामै सिमीत गर्न खोज्दैछन् । रातारात कसरी र किन चुरे-भावर खडा भयो र दशकौं सम्म संघर्ष गरेर पनि नमिल्ने स्थान संचारमाध्यमहरुमा तिनीहरुले कसरी राता-रात पाउन थाले भन्ने कुरा कुनै रहस्य होइन । प्रत्यक्षतिर एउटै उम्मेदवार सम्म जित्न जनताको समर्थन नभएका चुरे-भावरलाई नेपाली संचारमाध्यम र छापाहरुले कसको इशारामा निरन्तर फराकिलो स्थान दिइरहेको छ र त्यसको के उद्देश्य हो, यो पनि भनी राख्नु पर्ने कुरा होइन । त्यसरी नै, संविधानसभामा थारु सदस्यले नै अगुवाइका साथ ल्याएको प्रस्तावका विरूद्ध दुई-चारजनालाई सडकमा उत्रन कसले उचालेका हुन् र त्यसलाई छापाहरुमा ठूलो समाचार बनाएर किन प्रस्तुत गरिन्छ, भन्ने कुरा पनि राजनितीको कखरा जान्नेले पनि बुझ्न सक्दछन् । नेपालका लगभग सम्पूर्ण संचारमाध्यमहरु शासकवर्गकै हातमा रहेको कुराको फाइदा उठाउँदै तिनीहरुले इतिहासलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै मधेशका बारेमा भ्रमपूर्ण र आधारविहीन लेखहरु प्रकाशित गरेर ‘प्रोपगेण्डा वार’ नै शुरु गरेका छन् । आफ्नो अस्तित्वनै खतरामा रहेको यस परिस्थितिमा मधेशका जनता र नेताहरुले नै सावधान भई आफ्नो निजी स्वार्थलाई त्यागेर यस क्षेत्रको अखण्डतालाई बचाउन र आफ्नो भावी सन्ततिलाई एउटा दासताबाट मुक्त जीवन दिनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्दछ ।
कोचिला बारे
झापामा ७०% पहाडी र २९% मात्रै मधेशी रहेका छन् ...... तीनवटै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पहाडी ५५% र मधेशी ४५% हुन आउँछ। ...... ती जिल्लाहरूमा माथिका पहाडी जिल्लाबाट झरेर आएका पहाडी आप्रवासीहरू पहाड जिल्लाको आफ्नो साबिक घर र कोच मधेशमा अहिलेको घर एउटै प्रदेशमा राख्न चाहन्छन्। ...... पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । ......

गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।....... गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

........ स्थानीय मूलवासी कोचहरू अवगत नै छन्, ६० वर्ष अगाडी सम्म पनि कोचिला क्षेत्रमा पहाडीको संख्या नगन्य थियो। तर विगत ६० वर्षमा मात्रै पहाडबाट बसाईं सरेर पहाडीहरू आएदेखि तिनीहरूले मूलबासीलाई नै अल्पसंख्यक बनाइदिए। लाखौं आदिवासीहरूको भूमि एक माथि अर्को षड्यन्त्र गर्दै खोसियो, लाखौं आदिवासीहरू विस्थापित भएर आसाम र झारखण्ड सम्म गए। बचेका राजवंशी, संथाल, थारू लगायतका आदिवासीहरूको स्थिति कोचिला क्षेत्रमा निकै नै दयनीय छ। तिनीहरूको अन्तिम अस्तित्व नै मेटिने खतरा बनेको छ।
किन आवश्यक छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति?
संसदिय व्यवस्थाको असफलतासँगै असफल भैसकेका दलहरु‘टेक्ने हाँगो न समाउने हाँगो’को अवस्थामा पुगिसकेका थिए । .... प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले राज्यलाई नयाँ प्रयोगमा लैजानेछ र समाजलाई नयाँ बाटो पहिल्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । थोत्रिसकेको गुँड त्याग्न नसक्ने चराले नयाँ गुँड बनाउँदैन र नयाँ व्यवस्थाको प्रयोगमा जान डराउने समाजले आफूभित्रबाट नयाँ समाज र पात्रहरु पैदा गर्न सक्दैन ।

नेपाल सेना र नया संविधान

नया संविधान ले नेपाल सेना लाई पुर्ण लोकतंत्रीकरण र समावेशीकरण को बाटो मा लानुपर्छ। अहिले जुन परिपाटी छ, सेना ले काँग्रेस एमाले का दुई चार नेता लाई पैसा खुवाएर राजनीतिक प्रक्रिया लथालिंग पार्ने, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको प्रत्येक अंग जस्तै सेना पनि पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा आउनु पर्दछ।

राष्ट्रिय एकता, तथाकथि राष्ट्रिय एकता को कुरा गर्ने हरु नेपाल सेना लाई समावेशी बनाउने कुरा उनी हरुको एजेंडा मैं छैन। जब कि नेपाल सेना लाई पुर्ण रुपले ५ वर्ष भित्र समावेशी बनाउँदा देश लाई ठुलो ठेवा पुग्छ। सशस्त्र लाई गोली हान भन्यो भने देश टुट्छ। सेना लाई ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउँदा देश नटुट्ने हुन्छ। बुद्धिमान को इशारा काफी।

संख्या घटाएर ३०,००० मा पुर्याउने, ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउने, दैवी प्रकोप उद्धार कार्य र विकासका काम मा सक्रीय प्रयोग गर्ने। Peace keeping मा सहभागी हुने।

नेपाल सेना लाई meritocracy को उच्चतम नमुना बनाउनु पर्छ।

संसद मा जस्तै नेपाल सेना मा पनि एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ।


Wednesday, July 15, 2015

सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा

पढ़दिन भनेको संविधान मस्यौदा मैले पढ़े पनि र सच्याउने प्रयास पनि गरें, तर सच्याउँदा लागिरह्यो यो एउटा सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा हो भनेर। यो च्यातेर फालेर नया लेख्नुपर्ने कागजात हो। यो जलाएर फाल्नु पर्ने कागजात हो। यस संविधान मस्यौदा ले संघीयता, समावेशीता, लोकतंत्र र मानव अधिकार को अपमान गरेको छ। त्यस अर्थमा यसले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांतिको अपमान गरेको छ। गणतंत्र को अपमान गरेको छैन भनेर पनि कसरी भन्नु? शाह वंश त समाप्त भयो गयो फर्केर आउँदैन। तर त्यस को ठाउँमा गणतंत्र स्थापना गर्नु पर्ने ठाउँ मा एउटा नया political class लाई पहिला शाह वंश ले ओगटेर राखेको ठाउँमा स्थापित गर्न खोजेको छ। अर्को १०० वर्ष काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी का बाहुन हरुको हातमा देश सुम्पने षड्यंत्र हो यो संविधान मस्यौदा। राणा हरुले १०४ वर्ष खाए। बाहुन हरु १०० वर्ष खान चाहन्छन्। त्यस अर्थमा यस संविधान मस्यौदा ले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति मात्र होइन २००७ साल को क्रांति सुद्धा लाई उल्टाउने दुस्साहस गरेको छ। देशलाई फेरि अंधकार मा लाने प्रयास हो यो। तर यो प्रयास असफल हुनेछ। मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति को रक्षा का लागि संविधान सभा छ, त्यसै संविधान सभा मा यस संविधान मस्यौदा ले दुई तिहाई पुर्याउन सक्दैन। केही गरी त्यहाँ बाट उम्किन भ्याएछ भने सर्वोच्च अदालत छ। अंतरिम संविधान सँग जुध्यो भनेर यस कागजको खोस्टा लाई जस कसैले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्छ। संविधान सभा ले पास गरे पनि जारी गर्ने नगर्ने राष्ट्रपति ले हो। राष्ट्रपति को सही बिना अर्को संविधान जारी हुन सक्दैन। र मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति ले शीतल निवास मा राखेको यो राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान को रक्षा को लागि हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। यो राष्ट्रपति शीतल निवास सजाउन राखिएको फर्निचर होइन। विगत ६५ साल को इतिहास ले देखाउँछ यो मुलुक मा लोकतंत्र जनकपुर नगरी को देन हो उपहार हो भनेर। त्यस लोकतंत्र को रक्षा का लागि जनकपुर नगरी ले जनकपुर को एक जना सपुत लाई शीतल निवासमा राखेको। बरु तेस्रो संविधान सभा मा जनुपर्यो भने जाने तर यो संविधान मस्यौदा कुनै हालत मा स्वीकार नगर्ने। तेस्रो संविधान सभा को चुनाव नगरेर ५-१० अरब बचाएर देश लाई १०० खरब को घाटा छ। यो एउटा hopeless संविधान मस्यौदा हो। यो संविधान मस्यौदा बाहुन हरुले कलम को बलमा गर्न चाहेको कु नै हो। लोकतंत्र, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशीता र गणतंत्र अपहरण गर्ने प्रयास नै हो। यो संविधान मस्यौदा प्रतिक्रांति को प्रयास हो। कलम को स्याही को बलमा प्रतिक्रांति को प्रयास गरिएको छ। कति संविधान मा नलेखि नहुने कुरा छुटाएका छन भने कति पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा, अथवा देशको कानुन मा हुनुपर्ने कुरा संविधान भित्र कोच्ने प्रयास गरेका छन। राणा शासन, शाह शासन पछि बाहुन शासन लाद्ने यो प्रयास: बाहुन हरुको wet dreams.

संविधान मस्यौदा सच्याउने मेरो प्रयास
कंस सिटौला को संविधान मस्यौदा
नेपालको संविधान र ज्यामिति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी
साईकल चढेर चन्द्रमा पुग्न सकिँदैन
खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश को नाम
प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ?
राजनीतिक पार्टी ले पार्टी चलाउन सरकार बाट पैसा पाउने
नेपाल भारत बीचको बोर्डर अप्राकृतिक हो
आरजु राणा देउवा र संविधान मस्यौदा र महिला अधिकार
काँग्रेसले वोट माग्दा यसरी मागेको
वंशज/अंगीकृत वाला फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन वाला सिस्टम
एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
मधेसी किल्ला
भारत देश होइन महादेश हो
बामदेव पागल भएको हो?
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
जनता लाई १५ दिन मात्र दिनु को के अर्थ?
जनजाति प्रधान सेनापति
नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन
पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो
मधेसी र चुरिया



Monday, June 29, 2015

विचार र शक्ति

लोकतंत्र भनेको विचार। गणतंत्र, मानव अधिकार भनेको विचार। धर्म निरपेक्षता विचार। संघियता भनेको विचार, समावेषिता भनेको विचार। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको विचार।

ज्ञानेंद्र गद्दीमा बस्नु शक्ति। बसलास गद्दीमा, गद्दीमा बस्न त राजाको छोरा भएर जन्मिनु पर्छ भनेर उसले लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई बाल गनेको थिएन। उसँग सम्पुर्ण शक्ति थियो। अनि त्यस्तो सम्पुर्ण शक्ति भएको मान्छे सँग जुध्ने मुर्खता किन गर्ने? गरियो। शक्ति भन्दा विचार बलियो हुँदो रहेछ।

लोकतंत्र र मानव अधिकार आधारभुत विचार हुन। अरु विचार हरु त्यस माथि थप्दै लान मिल्छ। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। लोकतंत्र घरको ग्राउंड फ्लोर जस्तो। त्यसमाथि तल्ला थप्दै जाने हो। संघीयता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको त्यसै घरको दोस्रो तल्ला हो। आर्थिक क्रांति भनेको तेस्रो तल्ला। दोस्रो तल्ला नबनाइ तेस्रो तल्ला बनाउन संभव नै छैन। पहिलो तल्ला बिना दोस्रो तल्ला संभव थिएन।

पहिलो तल्ला बिना दोस्रो तल्ला बनाउन मिल्ने भए मैले एकै पटक दोस्रो तल्ला बनाउँथें। २००६ को अप्रैल क्रांति का लागि फुल टाइम खटेको मान्छे म। न त्यस पछि पद खानु छ न केही। पहिलो तल्ला बनेर सबैभन्दा बढ़ी फाइदा भयो काँग्रेस र एमाले लाई जो कि अहिले आएर दुश्मन सरी उभिएका छन बाटोमा -- दोस्रो तल्ला कुनै हालतमा बन्न दिन्न भनिरहेका छन।

विचार मात्र हुँदा र शक्ति ठ्याक्कै नहुँदा त लड़ियो भने अहिले विचार पनि छ, शक्ति पनि। अहिले लड्ने कि नलड़ने?

विचार त बजाप्ते स्थापित भैसक्यो। अंतरिम संबिधान मा छ। शक्ति भन्ने हो भने संविधान सभामा झण्डै आधा, सर्वोच्च ले अंतरिम संबिधान को रक्षा गर्नै पर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतमा पुरा, राष्ट्रपति को एक मात्र काम अंतरिम संबिधान को रक्षा भएकोले र राष्ट्रपतिको सही बेगर नया संविधान जारी नै नहुने हुनाले भन्न सकिन्छ दोस्रो तल्ला बनाउने शक्ति हरु सँग भीटो पावर नै छ।

विचार पनि छ अनि शक्ति पनि छ, अनि डराउने किन?

क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

संघीयता विरोधी ले भित्तामा माथा ठोक्काउने प्रयास गर्लान ---- त्यसको राजनीतिक फाइदा लिने हो। त्यसलाई संगठन विस्तारमा प्रयोग गर्ने हो।



Friday, June 05, 2015

एक व्यक्ति एक मत कति गार्हो भएको?

Voyager 1 took this photo of the planet Jupite...
Voyager 1 took this photo of the planet Jupiter on January 24, 1979, while still more than 25 million mi (40 million km) away. (Photo credit: Wikipedia)
राजतन्त्र मा एक जना ले मात्र वोट खसाल्छ: राजाले। राजाले जस्तो भन्यो त्यस्तै हुन्छ। लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्ति ले वोट खसाल्छ। सबै भन्दा बढ़ी वोट बटुल्ने नाइके बन्छ।

नेपाल अफ्रिका बाहिरको सबैभन्दा गरीब देश। गरीब देशमा धनी देशको जस्तो सड़क खोज्न मिल्दैन। बिहार भारतको सबै भन्दा गरीब राज्य। बिहारमा जस्तो सड़क मधेसमा छैन।

गरीब देशको राजनीति पनि अचम्म को हुने रै छ। प्रधान न्यायधीश लाई प्रधान मंत्री बनाई दियो। सांसद लाई विकास बजट दिने। त्यो पनि हो? विकास त स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ले गर्ने हो। संसद ले त कानुन बनाउने हो। कानको डाक्टर लाई आँखा देखाए जस्तो। Separation Of Powers लोकतंत्र को मानक सिद्धांत हो। खिंचड़ी पाक्या छ। Law And Order हेर्ने प्रहरीले। प्रहरीको नाइके गृह मंत्री। नेपालमा गृह मंत्री छ एक जना SuperDon ---- चोर पनि उही पुलिस पनि उही।

संघीयता को बहस बिजोग लाग्दो छ। यदि संघीयता मंगल ग्रह हो भने विगत केही वर्ष नेपालमा चन्द्रमा बारे छलफल भएको छ। अरबों खर्च गरेर संविधान सभा खड़ा गर्यो, तर संघीयता बारे छलफल हुन्छ कहिले केपी ओली को निवासमा, कहिले प्रचण्डं निवासमा, कहिले यो नेताको मा, कहिले त्यो नेताको मा। Open debate and discussion नै भएको छैन। खाली भेला हुने र आ-आफ्ना पुराना घिसीपिटी अडान हरु दोहोर्यायो बस्यो।

सकेसम्म कम संख्या को राज्य मा जाउँ भनेको काँग्रेस-एमाले एक मधेस एक प्रदेश भने पछि दंग पर्नु पर्ने, टाउको दुखाउँछ। जातीय होइन भौगोलिक संघीयता मा जाउँ भनेको काँग्रेस-एमाले एक मधेस एक प्रदेश भने पछि दंग पर्नु पर्ने, टाउको दुखाउँछ।

लोकतंत्र मा जनता को मा जाने। चुनाव जिते पछि मेनिफेस्टो मैंडेट बन्छ। उपेन्द्र यादव ले एक मधेस एक प्रदेश भनेको जनता को मा। अरु मधेसी पार्टी हरुले एक मधेस दुई प्रदेश भनेको। काँग्रेस ले एक मधेस तीन प्रदेश भनेको। तर त्यो एक मधेस तीन प्रदेश को मैंडेट बाट काँग्रेस भागेको भाग्यै छ। सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अनि आफ्नै मैंडेट बाट भागने! अजब देश गजब नगरी अचम्मको लोकतंत्र।

सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा को gravity pull ले गर्दा हो complication आएको। अहिलेसम्म खस पुरुष हरुको राज्य (state) रहिआएको। अब बनाउनु पर्ने खस-मधेसी-जनजाति-दलित-महिला सबै को समावेशी राज्य (state) --- अनि permanent state ले कदम कदम मा obstacle खड़ा गर्ने काम गरेको छ। काँग्रेस ले आफ्नै मैंडेट नमानेको उसलाई जनताको वोट ले जिते जस्तो लागेकै छैन। सेना, प्रहरी, प्रशासन को धाँधली ले गर्दा चुनाव जिते जस्तो लागेको छ। ४३ लाख लाई वोटर लिस्ट बाट फालन त्यति बेलाको प्रम माधव नेपाल लाई Election Commission ले मदत गर्यो। अनि जनताले जिताए जस्तो किन लाग्छ एमाले लाई?

आरक्षण भनेको त free competition ले समेट्न नसकेका लागि हुन्छ। Free competition नै छैन भने आरक्षण मै पनि बेइमानी हुन्छ। मधेसी को कोटा मा खस CDO ले खस लाई राखदिन्छ। सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा मा meritocracy नभएर १-२ लाख खस ले जागीर पाउलान तर ३ करोड़ जनता लाई बेफ़ाइदा भइ राखेको हुन्छ, ६०-७० लाख खस हरु लाई नै बेफ़ाइदा भइ राखेको हुन्छ।

गरीब देश। देश एक समस्या अनेक।

नेपालको permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा भनेको planet Jupiter जस्तो। दमजम को समवेशिता को माग लाई planet Jupiter का moon हरु जस्तो बनाई दिया छ।

एक व्यक्ति एक मत कति गार्हो भएको?

तर मधेसी र जनजाति समुदाय एउटा critical mass तिर हिंडेको अवस्था छ। लालु ले बिहारमा तख्तापलट गरे जस्तो एउटा यस्तो विन्दु आउँछ जब नेपालको राजनीति मा तख्तापलट हुन्छ। It is but inevitable.

खस को जातीय पोशाक दौरा सुरुवाल, मधेसीको जातीय पोशाक धोती कुर्ता। खसको जातीय भाषा नेपाली, मधेसीको जातीय भाषा हिन्दी।

लोकतंत्र मा जनता को मैंडेट सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा भन्दा माथि हुन्छ। तर नेपालमा त्यो भए जस्तो देखिएन। भने पछि नेपाल लोकतंत्र बन्ने क्रममा रहेको देश तर लोकतंत्र बनिनसकेको देश हो।

२-३ लाख सरकारी तलब खाएर बसेका खस ले ६०-७० लाख खस लाई गरीब बनाएर राखेको अवस्था छ। Democracy is indispensable for development, a meritocracy is indispensable for development. An inclusive federal state is the vehicle Nepal desperately needs to bring forth rapid economic growth. But you can't convince a king to give up power. You throw him out. The Madhesis and the Janajatis will have to earn the power. You can't convince the Bahuns, the Khas, to give up power. There is a need for a tectonic shift.

Gravity of Jupiter
In the 1990s Jupiter’s gravity tore apart Comet P/Shoemaker-Levy 9 and pulled the broken pieces into the to planet. ..... In 1992, the asteroid entered Jupiter’s Roche limit and was broken apart by the planet’s tidal forces. The asteroid resembled a string of pearls until its fragments impacted the surface July 16-22 of 1994. The fragments were as large as 2 km each and hit the surface at 60 km/s. ...... Jupiter’s gravity may lead to the destruction of Mercury. After running some simulations the group found that Jupiter is perturbing Mercury’s already eccentric orbit. They arrived at four possible end results: Mercury will crash into the Sun, Mercury will be ejected from the solar system altogether, Mercury will crash into Venus, or Mercury will crash into Earth. ..... The gravity of Jupiter affects every planet to one degree or another. It is strong enough to tear asteroids apart and capture 64 moons at least. Some scientist think that Jupiter destroyed many celestial objects in the ancient past as well as prevented other planets from forming.
Tidal Heating
Jupiter is an enormous planet. More than 1300 Earths would fit within its volume! As a result, Jupiter exerts a tremendous gravitational force. Io, on the other hand, is a tiny moon which orbits very close to the giant planet. Io is therefore very strongly affected by the pull of Jupiter's gravity...... Io's volcanic activity is caused by the powerful force of Jupiter's gravity, coupled with the gravitational pull of Io's neighboring moons--Europa, Callisto, and Ganymede. Jupiter pulls Io inward toward itself, while the gravity of the outer moons pull it in the opposite direction. These opposing forces cause the distance between Io and Jupiter to vary, making Io's orbit slightly elliptical. As a result, Io is subjected to tremendous tidal forces that alternately squeeze and stretch its interior. This causes Io's surface to rise and fall by about 100 meters (300 ft). (The highest ocean tides on Earth only reach about 18 meters (60 ft)). This perpetual friction generates enormous amounts of heat and pressure within Io, causing molten material and gases to rise through fractures in the crust and to erupt onto the surface.
Rahul Gandhi gives a lesson in escape velocity to dalits
due to their social disadvantages, dalits needed to work much harder to improve their circumstance just as the velocity needed to escape Jupiter's gravitational pull is much higher compared to Earth....... Rahul explained, "Aeronautics mein ek escape velocity ka concept hota hai. Escape velocity matlab agar aap ne dharti se space mein jana hai... agar aap hamari dharti pe hai to 11.2 km per second aap ki velocity honi padegi. (There is a concept of escape velocity if you want to go into space from Earth... your velocity has to be 11.2 km/sec)." ..... Rahul explained, "To Jupiter ki escape velocity kya hoti hai? Agar koi Jupiter pe khada hai aur Jupiter ki kheech se nikalna ho to use 60 km/sec ki acceleration chahiye. (If you are standing on Jupiter you need to go at 60 km/sec)." ...... "Yahan Hindustan mein hamara jaat ka concept hai. Is mein bhi escape velocity hoti hai. Dalit community ko is dharti pe Jupiter ki escape velocity chahiye. (In India we have caste. Dalits need Jupiter's escape velocity on Earth)." ........ Rahul argued that dalits had to work very hard to achieve escape velocity. And while it was unclear if his audience understood what he was getting at, he went on to say, "Yahan aap ko bahut jyada tez dhakka marna padta hai. (You have to push very hard)," he said.

Tuesday, March 17, 2015

Nationalities And Citizenship


There are more than 100 different nationalities inside Nepal. All of them share one citizenship. Nationality is cultural. Citizenship is political. Your citizenship is your relationship with the state. The state is composed of people on the taxpayers' payroll: the police, the army, the MPs, the ministers, the Prime Minister, the president, the administrators, the ambassadors. Together they form the state that all citizens can and should be able to lay claim to. The citizens are the boss. Those people who together form the state are on the people's payroll. That state is something concrete. Nationality is more ephemeral. It is composed of things like language, culture, customs, myths, often marital bonds for many people, although mixed marriages are a wonderful thing, and more people should go for it.

When a country is composed of 100 plus nationalities, you want to go for federalism to accommodate as many nationalities as possible. Each such constituent state could become a separate country, but they choose to be part of a federal state. That is federalism. It is a concept of many countries coming together, because it makes political and economic sense to do so. You can not create 100 plus states, but you want to create as many as possible. You can not accommodate all 100 plus nationalities, but you want to accommodate at least the largest ones, maybe the 10 largest ones. And you create a Madhes state, a Tharuhat, a Kirat, a Newa, a Tamasaling, a Magarat, a Tamuwan, a Khasan. Those are eight states honoring the eight largest nationalities inside Nepal. Ideally you would have wanted one for each of the 100 plus nationalities. But you can't. So you create eight for the eight largest ones.

Maithili and Newari are perhaps the two richest cultures in Nepal. It is unimaginable you can have federalism and not have states named after these two cultures. That would be like saying Pashupatinath is too particular a name, let's just call it a religious center.

Then you start at the other end with the smallest groups like the Rautes and Chepangs. They are small in number, but they are distinct nationalities. You want to create specially protected zones for them inside those states.

Then you want to address everyone else who got left out. And a great way to do that is by honoring their languages, because for most nationalities it is their language that is the largest portion of their distinct identity. In each of those eight states, if you welcome the three or four largest languages as legitimately recognized languages of government and primary education, that would go a long way. More nationalities would get accommodated. You do that and you have perhaps accommodated another 50 or so nationalities.

That still leaves about 50 nationalities. For that you make special provisions at the local government level. Nationalities that are not small enough like the Rautes and the Chepangs to get special protection or not large enough like the Madhesis, the Tharus, the Kirats, the Newars, the Tamangs, the Magars, the Gurungs, and the Khas to get a state of their own, you try and accommodate them at the local government level. Nationalities with a sizable presence in any village, town or city should be able to use their language in their local government.

This will not create confusion. Nepali is the lingua franca in the hills and the mountains, and Hindi in the Terai. You should be able to go to any government office anywhere in the country and choose to conduct business in one of those two languages.

This is how you accommodate the 100 plus nationalities in Nepal. If 100 plus nationalities can live together in one country Nepal, why can't 30 nationalities live together in a state called Madhes, or another 20 in a state called Tharuhat, or 10 in a state called Kirat?

Citizens of the country have political equality at every level of the state machinery. Because their equality is ensured by the Universal Declaration Of Human Rights that is a bedrock of Nepal's constitution. Citizens of a country are free to move around, they are free to inter marry. They can go to any part of the country to live, to work, to settle. That is the concept of a modern state.

This kind of inclusive, federal state is not only the best way to take Nepal to rapid economic growth, it is the only way. If the unitary system were an alternative, Nepal and America were at similar stages of socio-economic development when Prithvi Shah was king. Go figure.


Thursday, February 26, 2015

समावेशी राज्य र सिङ्गो देश

प्रत्येक तीनमा एक नेपाली मधेसी हो भने समावेशी नेपालमा प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी हुनुपर्यो, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी हुनुपर्यो र त्यो कुरा मधेस राज्य आफैले गर्ला, प्रत्येक तीनमा एक diplomat मधेसी हुनुपर्यो, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी हुनुपर्यो। त्यति भयो भने म मधेस अलग देशको कुरा गर्न छोड्छु भनेर सीके राउतले भनेका छन।

भने पछि देशलाई एक राख्ने इच्छा भएका काँग्रेस-एमालेका बाहुनहरुले (म चाहिँ neutral हो) तँछाड़मछड़ गर्नु पर्ने। मेनिफेस्टो मा लेख्नु पर्ने। एउटा ले हामी अहिलेको सात वर्ष भित्र प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक कर्मचारी मधेसी भएको नेपाल निर्माण गर्छौं भन्नु पर्ने। अर्कोले हामी अहिलेको छ वर्ष भित्र प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक कर्मचारी मधेसी भएको नेपाल निर्माण गर्छौं भन्नु पर्ने। त्यसरी होड़बाजी गर्नु पर्ने।

पहिला सार्वभौमसत्ता राजाकोमा थियो र राजाले देशलाई एक राखेको थियो। अब त सार्वभौमसत्ता त जनताको मा आइसक्यो। सीके राउत एक जनाले चाहेर देश टुट्दैन, तर जनताले चाहे देश टुट्छ त। भने पछि देश एक राख्ने इच्छा भएका हरु जनताको मा जाने।

समावेशी राज्य निर्माण गर्ने हो भने देश एक रहन्छ --- म ठोकुवा का साथ भन्छु। सिङ्गो देश एक राख्नु छ भने  समावेशी राज्य निर्माण गर्ने हो। दमजम लाई पाखा होइन काखा।


जनमत संग्रह का लागि ४३ लाख मतदाता नामावली बाट फालियेका नाम आवश्यक

जनमत संग्रह त हुनु पर्यो -- तर त्यो भन्दा अगाडि मतदाता नामावली बाट माधव नेपालले फालि दिएका ४३ लाख नेपाली लाई वापस मतदाता नामावली मा ल्याउनु पर्यो।


Saturday, February 07, 2015

समावेशी राज्य, मधेसी जनता र नेपाल सेना

तीनमा एक नेपाली मधेसी हो। भने पछि नेपाल सेनामा पनि तीनमा एक मधेसी हुनुपर्यो, समावेशी हुनका लागि।

१,००,००० सैनिक छन नेपाल सेनामा। एउटा उपाय ५०,००० मधेसी थप्ने त्यसमा। अहिले त मधेसी छँदै छैन। तर त्यसरी थप्दा खर्च अनावश्यक बढ्ने भो। नेपाल सेनाले भारत सँग कहिले युद्ध लड्ने होइन, कहिले चीन सँग युद्ध लड्ने होइन। देश भित्रको law and order प्रहरीको जिम्मेवारी हो, सेनाको होइन। उही हो, संयुक्त राष्ट्र संघ को peace mission हरुमा नेपाल सेनाले राम्रो रोल खेल्ने गरेको छ। त्यति का लागि १,५०,००० चाहिँदैन, खास त १०-२० हजारले पुग्ने हो। भने पछि सैनिक को संख्या २०,००० मा झारने, त्यसमा १०,००० मधेसी सैनिक थप्ने, समावेशी बनाउने।

समावेशी राज्य भनेको त्यो हो। समावेशी राज्य, मधेसी जनता र नेपाल सेनाको अन्तर्सम्बन्ध छ।


Sunday, January 18, 2015

मंडले/कमण्डले, कंस सिटौला, वामे/प्रतिगामे

कमल थापाले २००६ को अप्रिल क्रांतिका दौरान १९ जना शहीद पैदा गरेको हो।

कंस सिटौलाले मधेसी क्रांतिका दौरान लगभग ५० शहीद पैदा गरेको हो।  लोकतान्त्रिक क्रांतिभन्दा संघीयताको क्रांति अझ गार्हो, अझ जटिल भन्ने कुरा त्यसैबाट थाहा हुन्छ। मधेशकालागि पंचायत व्यवस्था अर्थात राजाको तानाशाही र नेपाली काँग्रेसको जातीय तानाशाहीमा केही फरक देखिएन।

देशमा कुनै क्रांति भइ नसक्दा नै वामेले दुई शहीद पैदा गरिसकेको अवस्था छ।

मंडले/कमण्डले, कंस सिटौला, वामे/प्रतिगामे --- सब एकै डयांगका मुला हुन। अब हुने क्रांतिले ती सबैलाई बढ़ारेर फाल्ने हो।






Thursday, January 15, 2015

समझौता विहीन क्रान्तिको निष्कर्ष


  • वर्तमान सरकारको विघटन 
  • संविधान सभाको विघटन 
  • पदम् रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा नया अंतरिम सरकारको निर्माण 
  • त्यस अंतरिम सरकारमा क्रांतिकारी शक्तिहरुको मात्र सहभागिता 
  • अंतरिम सरकारको नेतृत्वमा एक वर्षभित्रमा दुई वर्ष म्याद भएको संविधान सभाको निष्पक्ष निर्वाचन 
  • त्यो निर्वाचन अगाडि सबै नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने, सबैलाई (बाँकी रहेका ४३ लाख) नागरिकता पत्र वितरण 
  • निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचनकालागि अंतरिम संविधानमा आवश्यक संसोधन क्रांतिकारी सरकारले गर्ने 
  • क्रांतिका दौरान शांतिपूर्ण ढंगले क्रांतिमा उतरेका क्रांतिकारीमाथि यदि दमन भएमा अंतरिम सरकारले नेपाल प्रहरीका पदाधिकारी र अहिलेको गृह मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने ----- क्रांति अंतरिम संविधान द्वारा प्रदान मानव अधिकारको दायरा भित्र हुँदैछ --- मानव अधिकार हनन गर्ने, शांतिपूर्ण क्रांतिमाथि दमन गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई छैन, गृह मन्त्रीलाई छैन। खबरदार। सेनाको यदि परिचालन गरिन्छ भने अहिले सत्तामा बसेकालाई हेग पुर्याउने। 
  • संविधान सभाबाट बन्ने सरकारले नेपाल सेनाको रिस्ट्रक्चरिंग, लोकतांत्रिकरण र समावेशीकरणको काम शुरू गर्ने, सिविलियन सुप्रीमसी स्थापित गर्ने 
समझौता विहीन क्रान्ति भनेको यो सरकार र यो संविधान सभाको विगठनको घोषणा नभएसम्म र नया अंतरिम सरकारको घोषणा नभएसम्म पुरा देश ठप्प रहने हो। लक्ष्य एक जना पनि शहीद पैदा नगर्नु हो। मानव अधिकार स्थापित भइसकेको देशमा क्रांति गर्दा शहीद पैदा हुँदैन। 


Sunday, January 11, 2015

मधेसी मोर्चा, मातृका-जेपी र सीके राउत

मधेसी आंदोलनको अहिंसात्मक बाटोमा हिंडेका राजनीतिक शक्तिहरुका तीन धार देखिएका छन: मधेसी मोर्चा, मातृका-जेपी र सीके राउत। हिंसाको बाटोमा हिंडेका शक्तिहरुले अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य presence पाएका छैनन्। त्यो राम्रो हो। हिंसा गलत मात्र होइन अनावश्यक पनि हो। मधेसी आंदोलनको अहिंसात्मक बाटो एक मात्र legitimate बाटो मात्र होइन कि प्रशस्त बाटो पनि हो।

नेपालका मधेसीले श्री लंकाका तामिल जस्तो बन्दुक उठाउने होइन कि श्री लंकाका तामिलले नेपालका मधेसीले जस्तो आत्म निर्णयको अधिकार सहितको तामिल राज्य लिने हो। श्री लंकाका तामिल, मुस्लिम र क्रिस्चियन मिलेर राजपक्षलाई धपाउन भ्याए --- जब कि तिनीहरु ३०% मात्र छन। नेपालमा मधेसी मात्र ३५% छन। मधेसी एकता कायम गर्न सकेको खण्डमा मधेसीले मधेश राज्यमा मात्र होइन काठमाण्डु माथि नै पनि शासन गर्छ। मलाई चाहिएको त्यही हो। मलाई काठमाण्डु माथि मधेसीको शासन चाहिएको हो। मधेसी र जनजाति मिलेको खण्डमा त तख्तापलट नै हुन्छ। काँग्रेस र एमालेको संघीयताको बारेको लिंडे ढिपीले त्यो polarization अझ बढ़ी संभव बनाउँदै गएको छ।

मधेसी मोर्चाको संविधान सभामा रोल छ ---- तर मातृका-जेपी र सीके राउतलाई संविधान सभाको मतलब हुने कुरा भएन। संविधान सभा मार्फत मधेसीलाई समानता दिलाउन सकिन्छ भन्ने मधेसी मोर्चा र एमाओवादीको कथनी हो। ठीक छ, गरेर देखाउ भनेर मातृका-जेपी र सीके राउतले भनेका छन। तर गर्न नसकेको खण्डमा हामी त्यो संविधान सभाको जरो उखेलेर फाल्दिन्छौं भनेर मातृका-जेपी र सीके राउतले भनेका छन।

पद्म रत्न तुलाधर को नेतृत्वमा जनजाति खेमा तयार बसेको छ। मधेसी क्रांति मधेसमा भयो। अब हुने क्रांति मधेसमा सीमित रहँदैन। काठमाण्डु उपत्यका पनि ठप्प हुने हो। पहाड हिमाल पनि ठप्प हुने हो। नेपालको राजनीतिमा तख्तापलट हुन्छ।

२००६ मा जे मैले मानें त्यो कुरा सबै म फिर्ता लिन्छु मलाई मेरो नारायणहिटी फिर्ता देउ भनेर ज्ञानेन्द्रले नभनेको अवस्था छ। स्वायत्त मधेश राज्य मधेसी क्रांतिले कमाइ सकेको कुरा हो। अहिले आएर त्यो मान्दैनौं भनेर कसैले भन्छ भने त्यो राज्य यन्त्र सँग समझौता गर्नु नै गल्ती थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। अब एउटा अन्तिम पटक समझौता विहीन क्रांति गरौं भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। जुन कि पद्म रत्न र जेपी भन्दैछन्।

समझौता विहीन क्रांति भनेको यो सरकार र यो संविधान सभा फाल्ने हो। एउटा नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ। शायद त्यो पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा होला। एउटा नया अंतरिम संविधान जारी हुन्छ। एउटा नया निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ। नेपाल सेनाले चुनावको बक्शा आफु ख़ुशी गर्ने किसिमको चुनाव हुँदैन। नया संविधान एक वर्ष भित्र जारी हुन्छ। त्यो जारी नहुँदासम्म नेतृत्व पद्म रत्न तुलाधरको हातमा रहन्छ।

चितवन मधेश हो। भित्री मधेश भनेको के? चितवनलाई कसैले तल्लो पहाड़ भनेर भनेको छ? पर्वतेहरु पर्याप्त मात्रामा आएर बसदिए समथर भुमि पनि उबरखाबर भइ जाने त होइन। मधेश पनि मधेश हो, भित्री मधेश पनि मधेश हो। संघीय मधेशमा पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन्छ त। त्यहाँ समस्या के पर्यो?

एक मधेश एक प्रदेश भनेको भौगोलिक संघीयता भन्नेहरुकालागि उपहार हो, फुलको गुच्छा जस्तो हो। ख़ुशी किन नभएको तिनीहरु?



Saturday, October 11, 2014

Nepali Congress Proposal: Dead On Arrival

झापा देखि कञ्चनपुरसम्म चितवन समेटने गरी एक मधेश दो प्रदेश मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। आत्म अधिकार सहितको संघीयता मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। संविधान आए पछि को पहिलो राज्य स्तरको संसदले बहुमतको आधारमा आ-आफ्नो राज्यको नाम राख्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। कांग्रेस र एमालेलाई तराईबाट सदा सदाकालागि सफाचट गर्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। शहीद पैदा भइसक्यो। अब गृह मंत्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। १० जनाभन्दा बढ़ी शहीद भएमा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हुनेछ। 

कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेश सहितको संघीयताको प्रस्ताव ल्यायो
नेपाली कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेशको प्रस्ताव सहित भावी संविधानमा ६ वा ७ प्रदेशको दुई विकल्प अघि सारेको छ । कांग्रेसले अहिलेको जिल्लाहरुलाई नभत्काउने गरी प्रदेशहरु प्रस्ताव गरेको छ ।

कांग्रेसले अघि सारेका प्रदेशहरुको नामाकरण जातीय वा भाषिक आधारमा नभई पूर्व, पश्चिम आदि भूगोलमा आधारित छन् । वैकल्पिक प्रस्तावमा नदी र संस्कृतिसँग जोडिएका अञ्चलहरुको नाम छ ।

एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको बसोबासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी सकेसम्म एउटै प्रदेशमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसले पहिलो विकल्पका रुपमा ६ प्रदेश अघि सारेको छ । जसमा पूर्वी प्रदेश, पूर्वी तराई प्रदेश, राजधानी प्रदेश, पश्चिम तराई प्रदेश, पश्चिम प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ ।

कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावमा तराईका जिल्लाहरुलाई निम्न प्रकारले प्रदेशको विभाजनको प्रस्ताव पेश गरेको छ-

प्रस्ताव नंबर-१

पूर्वी तराइ प्रदेश : सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा

पश्चिम तराइ प्रदेश : नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया

पूर्वी प्रदेशः झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, ताप्लेजुङ्, पाचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखम्बु, ओखलढुगा, खोटाङ्ग,

प्रस्ताव नंबर-२

जानकी प्रदेश: सप्तरीदेखि पर्सार्सम्म तराइका सबै जिल्लाहरु

लुम्बिनी प्रदेश : नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराइका सबै जिल्लाहरु

खप्तड प्रदेश (सेती-महाकाली प्रदेश) : सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु

प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्दा प्रादेशिक संसदको दुइतिहाई बहुमतले पारित गरेपछि संघीय संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसकेा प्रस्ताव छ । राजधानी हेरफेर भने प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रादेशिक संसदले गर्न सक्नेछ ।

प्रदेशभित्र नाम र क्षेत्राधिकारसहित विशेष संरचना क्षेत्र बनाउन सक्ने तर, यस्तो घोषणा प्रादेशिक संसदको निर्णयको आधारमा संघीय सरकारले गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला तहमा विकास र सुरक्षाका संरचना रहने छन् ।

स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारणकालागि संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्ने छ भने प्रदेश सरकारको गठनको एक बर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरु कायम राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुई भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
यस्तो छ कांग्रेसको संघीयता मोडल ६ र ७ प्रदेशको दुई विकल्प
कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित) सुधारिएको संसदीय प्रणाली र सानो मन्त्रिमण्डलको प्रस्ताव


 

कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई पुर्ण रुपले मधेसीको पकड़बाट खोस्ने षड्यंत्र हो यो। यो नक्शालाई मान्नु भनेको मधेसीले आफ्नो भविष्य फोकटमा बेच्नु हो। यस्तो प्रस्ताव किन मानेको भनेर सबैभन्दा पहिले प्रश्न गर्ने भनेको कांग्रेस र एमाले भित्रका मधेसीहरुलाई हो। पहिलो प्रश्न ती House Slave हरुलाई हो। 

Friday, October 10, 2014

पार्टी भित्र आरक्षणको व्यवस्था

मधेश भितरका विभेद
क्रान्ति और संगठन
Madhesi Kranti (3) On The Way
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका



पार्टीको प्रत्येक तहके समितिमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। आरक्षित सीटोंके लिए भी प्रतिस्प्रधा होंगे, लेकिन सीमित। यानि कि महिला सीटोंके लिए महिला सदस्योंके बीच प्रतिस्प्रधा होगी।

आरक्षित सीटोंमें आधा महिलाके लिए। उसमें दलित, मुसलमान और गरीब महिलाको भी समाहित करना होगा। आधा दलित, मुसलमान और गरीब पुरुषोंके लिए।

पार्टीकी केंद्रीय समिति, राज्य समिति, जिल्ला समिति, गाऊँ/शहर समिति, वाॅर्ड समिति सबमें ५१% खुला प्रतिस्प्रधासे आएँगे, ४९% आरक्षणसे। लेकिन इसका मतलब दलित, मुसलमान, गरीब, महिला खुला प्रतिस्प्रधासे नहीं आ सकते हैं ऐसी बात नहीं।

पार्टीले प्रगति गर्नु छ भने गरीब समुदायलाई विशेष रुपले लक्षित गर्नु पर्ने हुन्छ। एमालेलाई समाप्त पार्ने तरिका त्यही हो। नत्र भने पहाड़ी बाहुनहरुले मार्क्सवाद, समाजवाद भन्दै तराईका गरीबलाई झुक्याउँछन्, उनको वोट लिन्छन् र त्यसबाट पाएको शक्ति तिनका विरुद्ध नै प्रयोग गर्छन, आफ्नो चरम मधेश विरोधी बात, विचार, सिद्धांत अगाडि सार्छन्। मार्क्सवाद भनेको वामदेव र केपी र माधव र झलनाथ र विद्याकालागि मधेशमा racism बाहेक केही पनि होइन।

Education, Health, Access To Credit, Job Creation ----- गरीबीमाथि सीधा प्रहार गर्ने हतियार यी चार हुन। र हो, भुमि सुधारको कुरा पनि हुनुपर्छ। मजदुरहरुलाई संगठित गर्ने कुरा पनि आउँछ। तर गरीबी समाप्त गर्ने हो, मुख्य कुरा त्यो हो। गरीबहरुलाई नारेबाजी गर्न लगाउने, जुलुसमा हिडाउनेमा सीमित छ एमालेको मार्क्सवाद। मधेश स्वराज पार्टीले आफुलाई गरीब मधेसीहरुकालागि आकर्षक बनाउनु पर्यो। एमाले सिध्याउनु छ, त्यसैले।


सभामुख जनजाति, राष्ट्रपति मधेसी, प्रधान न्यायधीश मधेसी तर प्रधान मंत्री बाहुन किन?

Kidding.


Thursday, October 09, 2014

मधेश भितरका विभेद

राष्ट्रिय स्तर पर मधेसीके विरुद्ध विभेद है। लेकिन मधेशके भितर भी तो विभेद है। उसको हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं। मैं महिलाका बात कर रहा हुँ, दलित और मुस्लमानका बात कर रहा हुँ, गरीब मधेसीयोका बात कर रहा हुँ। पार्टी निर्माणके दौरान इन बातोंको ध्यानमें रखना होगा।

हमें कोइ मिडिल क्लास, अप्पर मिडिल क्लास पार्टी नहीं बनाना है। हमें झा, यादव और साहका पार्टी नहीं बनाना है। अगर हमें समानता चाहिए तो मधेशके भितरभी चाहिए। पार्टीके भितर पिछड़े समुदायके लोगोके लिए आरक्षणकी व्यवस्था हो।

मधेसीयोको राष्ट्रिय स्तर पर जो जगह मिलनी चाहिए मधेशके भितर महिला, दलित, मुसलमान और गरीबको वो जगह मिले। मधेश स्वराज पार्टीके संगठनमें ये बात दिखनी चाहिए। तब आएगा मजा क्रान्तिका।

पार्टीमें ५१% पद फ्री कम्पटीशनसे, और ४९% आरक्षणके सिद्धान्त पर बाँटा जाए। दलित, महिला, मुस्लमान और गरीबको आगे लाया जाए और नेतृत्वकी ओर बढ़ाया जाए।

क्रान्ति और संगठन


Wednesday, October 08, 2014

CK Raut: The Legal Process Could Last Weeks, Months

English: Image of Kamal Thapa
English: Image of Kamal Thapa (Photo credit: Wikipedia)
English: Top leaders of Nepali Congress –spoke...
English: Top leaders of Nepali Congress –spokesperson Arjun Narsingh KC, vice presidents Prakash Man Singh and Ram Chandra Paudel and acting president Sushil Koirala—during the Central Working Committee meeting held at its central office in Sanepa, Lalitpur on Wednesday, September 15, 2010. (Photo credit: Wikipedia)
U.S. Supreme Court building.
U.S. Supreme Court building. (Photo credit: Wikipedia)
The legal process could last weeks. The hearings in the Special Court could last weeks. The government lawyer will make his case. CK Raut's lawyers will defend. This could go on for weeks. Then the court will decide. Right now it looks like the Special Court will decide against CK.

Then the case will be appealed in the Supreme Court. There it might go on for weeks. Let's hope if things go that far the Supreme Court makes the right decision, otherwise the country will not see a political movement, I see uncontrolled riots across the Madhesh. That would be deeply unfortunate.

During this entire process the government at any point could decide to withdraw its case. Sushil Koirala as the person leading the government is directly responsible. He and he alone is responsible. As the person heading the government, he is responsible for Bamdev Gautam's acts and attitudes. There is no escaping responsibility.

There is a strong case as to why CK Raut's arrest is illegal and he should be released.

  • If the right to self determination were illegal and wrong, CK Raut would not have been invited to speak for it in the national parliament. The fact that he was invited shows the topic is a relevant and contemporary and legitimate topic in national politics that the national parliament is actively considering incorporating in the new constitution. 
  • Talking about a provision in the future constitution is also free speech. Just like talking about turning Nepal a Hindu nation is covered by free speech. Just because Nepal still might be secular in its next constitution does not make it illegal to talk about Nepal as a Hindu nation. 
  • Right to self determination is what CK stands for. That is not sedition. That is federalism. That is free speech. 
  • CK Raut has always espoused non-violence. His heroes are Buddha, Gandhi, and Mandela. 
  • The fact that the police and state harassment has come this far, and the judiciary in the country has become part and parcel of it goes on to show the judiciary in Nepal is not a just judiciary, but a judiciary like the judiciary of the apartheid upholding South Africa that also had judges and courts, but that routinely called freedom fighters criminals and sentenced them to jail. The Home Minister, the cabinet, the Nepal Police, the court in persecuting Raut have proven they are indeed an occupying force of Madhes like Raut claims, and not the democratic representatives of either the Madhesi people or the Nepali people at large. 
  • In persecuting Raut, the state apparatus, the Home Minister, the courts, the police have gone on to prove the point that a villain like Kamal Thapa talking about a Hindu nation is free speech, Prachanda and Baburam talking about a federalism with the right to self determination is free speech, but CK Raut talking about the right to self determination is sedition. 
The political angle of this case is as follows. 
  • It is no longer possible for any political party to not take a public stand on the right to self determination. 
  • If the Congress and the UML do not stand for a federalism with the right to self determination, they should say so. 
  • And if they are saying so, are they saying federalism is still federalism when the right to self determination does not exist?
  • Are they saying that if the right to self determination is inscribed in the new constitution then the people of Madhesh will break away from the country? That the only thing holding them back is that the old constitutions have not had the right to self determination?
  • Are the Congress and the UML saying that if the right to self determination is put in the constitution, and the Madhesh state parliaments decide to put the issue to a referendum, that the people of Madhesh will choose to break away? Is that what they are saying?
  • CK Raut has always maintained the first goal is achieving equality in Nepal. If that is not achieved breaking away to form a separate country is going to be the only option. Are the Congress and the UML saying that they will maintain the current state of inequality, and that they will do all they can to suppress the Madhesis every way they can? If not, why do they fear the Madhesi sentiment? 
  • Does the sovereignty rest with the people? Or does the sovereignty rest with Bamdev Gautam, KP Oli and Sushil Koirala? If the sovereignty rests with the people, why do Bamdev Gautam, KP Oli and Sushil Koirala think the Madhesi people can not have the right to self determination? Do the Madhesi people need permission from Bamdev Gautam, KP Oli and Sushil Koirala before they can have the right to self determination? Or is that their birth right? Just like the right to free speech and all other human rights?
  • Are Bamdev Gautam, KP Oli and Sushil Koirala aware that the right to self determination is part of the universal human rights? Or are they not aware? 
  • The movement to restore human rights in Nepal happened in 2006. Did Bamdev Gautam, KP Oli and Sushil Koirala sit that one out?