Showing posts with label hridayesh tripathy. Show all posts
Showing posts with label hridayesh tripathy. Show all posts

Saturday, July 03, 2021

कालीगण्डकी ‘ए’



कालीगण्डकी ‘ए’ तुहाउने खेलका अन्तर्कथा नक्कली राष्ट्रवादका कुरा भन्दा चोखो र इमानदार राष्ट्रवादको आवश्यकता छ । ........ अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजना बन्द गराउन देशी/विदेशी शक्ति सफल भएका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजना नबन्नु नेपालका लागि ठूलो दुर्भाग्यको विषय हो । यसबाट नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यवसायलगायत समग्र क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ र त्यो क्षतिलाई नेपालले कहिल्यै पनि पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । ............ अरुणझैँ कालीगण्डकी जलविद्युत् योजना पनि सुरु हुन नदिन केही बुद्धिजीवीहरू लागेका रहेछन् । ........ त्यतिखेर समिति सभापति हृदयेश त्रिपाठी भद्रकालीमा अनशन बस्नुभएको थियो । त्रिपाठीलाई सबै वृत्तान्त सुनाए । उहाँले यो योजना सुरु गर्न नेपाल सरकार र जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिका सदस्यहरूसँग कुरा गरी निर्णय गराउनुस् भन्नुभयो । त्यहीअनुरूप योजना अघि बढाउन समिति नै सक्रिय भूमिका खेल्न अग्रसर भएको थियो । ......... यसको एक डेढ महिनाअघि त्रिपाठीकै नेतृत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा टोली जर्मन संसद्को अध्ययन भ्रमणमा गएको थियो । उक्त टोलीले जर्मन संसद्की उपसभामुख, जो वैदेशिक सहायतासम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रमुख पदाधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग अरुण तेस्रो योजनामा सहयोग गर्न गरिएको थियो । तर उपसभामुखले लामो समयसम्म धारणा माग्दा नेपाल सरकारबाट कुनै जवाफ आएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक हप्ताअघि मात्रै हामीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजनामा लगानी नगर्ने निर्णय गर्‍यौँ।’ त्यो कुरा सुनेपछि सबै लज्जित हुनुपरेको थियो । यस्तो घटना कहिल्यै नदोहोरियोस् भन्दै जर्मन संसद्‍बाट बाहिर निस्कियौँ । त्यसैबाट शिक्षा लिएर सार्वजनिक लेखा समितिले कालीगण्डकी जलविद्युत् योजना सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । ........... समितिको त्यही निर्देशनलाई आधार बनाई जलस्रोत मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकमा यो योजनामा लगानी गर्न आवश्यक छ भनी अनुरोध पठायो । त्यसैलाई आधार मानी बैंकले लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि यो योजना सुरु भएको थियो । ......... नेपालमा ठूला जलविद्युत् योजनालगायत पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गरे मात्रै दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यसका लागि हरेक व्यक्ति, राजनीतिक दल र सार्वजनिक संस्थाले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो उदाहरण सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा देखाएको छ । .......... अरुण वा अरु ठूला योजना सञ्चालनमा दाताहरू लगानी गर्न तयार हुँदा नेपाली पक्षबाटै त्यस्को विरोध हुनु र दातालाई लगानी नगर्न दबाब दिनु राष्ट्रिय हित र विकासका दृष्टिकोणले कदापि उचित होइन ......... अन्य देशमा झैँ नेपालमा पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र विकास, नागरिकता, देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता तथा जलस्रोत, वन जंगल लगायत प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, अर्थ र परराष्ट्र नथा अनियमितता र भ्रष्टाचार हटाई सुशासन कायम गर्ने नीतिमा समान दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक देखिन्छ । ......... नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तो सोच र धारणा नबनाउँदा नेपालको अपार प्राकृतिक स्रोत र साधन विदेशीले निर्वाध प्रयोग गरिरहेका छन् र लाभ उठाइरहेका छन् । यो कुरा व्यापक बहस र छलफलको विषय बन्न जरुरी छ । नेपालमा पूर्वाधार विकास लगायतका योजनामा ढिलासुस्ती, अनावश्यक लागत वृद्धि अनियमितता र भ्रष्टाचारका सवाल चर्को रूपमा उठिरहेका छन् । यस्ता प्रश्नहरूले देशको लगानीको अधिकतम प्रतिफल मिल्न सकेको अवस्था छैन ।

यसमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व दोषी देखिन्छ भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि कम दोषी छैन ।

........... योजना सुरु गर्दा गलत नियत राखिएको छ भने त्यसको ठीक ढंगले आलोचना र विरोध पनि हुनुपर्छ । .....

नक्कली राष्ट्रवादका कुरा भन्दा चोखो र इमानदार राष्ट्रवादको आवश्यकता छ ।



'एमाले एक हुने लक्षण देख्दिनँ तर आश अझै मरेको छैन' 'कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षर नै एकताका निम्ति मुख्य चुनौती हो' ........ उनले परराष्ट्र मन्त्री रहँदा उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि सँधै चर्चामा रहे । ........... केपी शर्मा ओलीले आगामी महाधिवेशनसम्ममा पार्टी अध्यक्ष रहने र आउँदो निर्वाचनसम्म मात्र आफू रहने घोषणा गर्नुभएको थियो । ......... त्यो आफू पदमा टाँसिरहने नेपाली राजनीतिको विकृत पक्षलाई चिर्ने खाले घोषणा थियो । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा नउठ्ने र महाधिवेशनमा पनि आफू अघि नसर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । ........

अर्को महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र अर्को निर्वाचनसम्म सरकार चलाउने थियो । उहाँले अर्को कार्यकाल सोच्‍नु पनि भएको थिएन ।

.......... उहाँहरू पार्टी नेतृत्वका लागि अर्को महाधिवेशन कुर्ने धैर्यता पनि देखाउनु भएन, न त प्रधानमन्त्रीका लागि लोकतान्त्रिक बाटो कुर्न नै तयार हुनुभयो ........ जे कारणले नेकपा विभाजित भयो, त्यही रोग एमालेमा पनि सर्‍यो, त्यही रोगलाई व्यापकीकरण गर्न खोजिएको छ । ....... एमाले आज पनि एकताका निम्ति मुख्य चुनौती भनेको कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतिर जानु नै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो एमालेको प्रतिस्पर्धी दल पनि हो । कांग्रेसलाई समर्थन गरेर आफूले बनाएको दल सक्ने काममा लाग्‍नु भनेको गम्भीर भूल हो । विचार नमिल्ने र प्रतिस्पर्धी दलको रूपमा रहेको दलको नेतालाई नेता मान्दै आफ्नै अध्यक्षविरुद्ध मोर्चा कस्‍ने कार्य गलत हो । ..........

मार्टिन लुथर किङले भनेको सँधै भन्‍ने गरेको छु, ‘तिमी जबसम्म निहुरिन्दैनौँ, तबसम्म अरूले बुईँ चढ्न सक्दैनन् ।’

........ यहाँको भूगोल त मैले भन्‍नै पर्दैन । ....... बाबुरामजीहरूले आफ्ना युद्धकालमा कोसँग कसरी सहकार्य गर्नुभयो र त्यही स्मरण गर्दै जोडतोडले यस्ता विषय उठाउनु भएको होला । म त्यतातिर जान चाहन्‍न । सिंगो राजनीतिक कालभरि विदेशीकै साहरामा लिएको स्पष्ट छ । अनि तिम्रो मुलुकको चासोभन्दा बाहिर जान्‍न भनेर साहरा लिएर बाचा गरेकाले यस्ता कुरा गरेको सुहाउँदैन । .......... कुनै पनि नेतृत्वलाई अवधिभर चल्न दिऔँ । तर बीचैमा हात-खुट्टा बाँधेर कामै गर्न नदिने, अनि नेतृत्व असफल भयो भन्‍ने परम्परा त्यागौँ । ...........

समग्र ध्यान महामारीविरुद्ध लड्न केन्द्रित हुनुपर्ने हो । हो, त्यसैमा सारा उर्जा शक्ति स्रोत केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

...... सर्वोच्च अदालतको फैसला कारण पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद् बाँकी छ । सबै नागरिकलाई खोप लगाऊ भनेर आदेश सर्वोच्चले दिन्छ, तर स्वास्थ्यमन्त्री नराख पनि उही भन्छ । विपत्ति सम्बोधन गर भन्छ र गृहमन्त्री हटाउन उसैको आदेश आउँछ । ......... एमालेप्रति भन्दा बढी अर्को दलसँग निष्ठा र विश्वास हुने मात्र होइन नेता नै अर्को दलको नेतालाई मान्‍ने भएपछि उहाँ कुन मुखले आउने ? ..... जति पद भए पनि नपुग्‍नेले आगामी निर्वाचनपछि 'हंग पार्लियामेन्ट' हुन्छ र आफू बीचमा रहेर सँधै सत्ताको राप लिउँ भन्‍ने छ होला, त्यस्तो दाउ थाप्‍ने र मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ होइन अन्यत्र पुर्‍याउनेसँग कसरी कुरा मिल्ला भन्‍ने लाग्छ ।




गैर आवासीय नेपाली संघको दुईबर्षे कार्यकाल फर्केर हेर्दा ... २१ हजारको आसपास संघको सदस्य रहेको छ, यो एउटा उपलब्धीनै मान्नुपर्दछ । ...... म संघको नेतृत्वमा आइसकेको केही समयपछि उता अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन भएको थियो । जुन निर्वाचनवाट अमेरिकाले राम्रो उपलब्धी हासिल गर्न सक्यो भन्ने लाग्दछ । अमेरिकाका एनआरएनए अभियन्ताहरु उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष्ँ, सचिवमा निर्वाचित हुनुभयो । क्ष्ँेत्रीय संयोजक, उप क्षेत्रीय संयोजक, महिला क्षेत्रीय संयोजक पनि अमेरिकावाटै निर्वाचित हुनुभएको थियो, खासगरी आइसिसीको आइएसमा ३ जना अमेरिकाका एनआरएनए अभियन्ताहरु निर्वाचित हुनुलाई उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्दछ । ....... संघको कार्यसमितिमा महिला उपाध्यक्ष र महिला सचिव पदको व्यवस्था गरिएको छ । ...... हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला सम्मेलन समेत गर्न सफल भयौं





निर्माणाधीन कमला पुल भासियो

विपक्षसँगको राजनीति विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो । ........ नेपालमा राणाशाहीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सन् १९४९ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससामुन्ने भारतका समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबेला भारत भरखर बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो, प्रधानमन्त्रीमा जवाहरलाल नेहरू थिए । .......... कारागारमा रहेका लोहियाका लागि नेहरूले आँपको टोकरी पठाए, आफ्नी छोरी इन्दिरामार्फत । ...... प्रधानमन्त्री नेहरूको मृत्यु भएपछि भने उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘सन् १९४७ भन्दा पहिलेका नेहरूलाई सलाम ।’ यस टिप्पणीले देखाउँछ, लोहिया सत्ताका नेहरूका आलोचक थिए भने संघर्षशील नेहरूका प्रशंसक । ........ अग्नि पुराणमा वर्णन गरिएअनुसार, एक पटक इन्द्रको शासन ढल्यो । ऋषिमुनिको कोपमा परेका उनले विष्णुसँग सहयोग याचना गरे । विष्णुले प्रत्यक्ष सहायता त गरेनन्, असुरहरूसँग कुरा गर्न सुझाए । विष्णुको जोड थियो— आफ्ना चरम विरोधीहरूलाई समुद्रमन्थनमा सहभागी हुन सहमत गराऊ । असुरहरूले माने पनि । ........ विष्णुले इन्द्रलाई विपक्षको खाँचो र तिनको महत्त्व सम्झाए । आफ्ना आलोचक र असहमत पक्षसँग पनि समन्वय गर्नुको राजकीय औचित्य औंल्याए । विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो । विपक्षको सम्मान सत्ता–स्थायित्वको साँचो हो । ....... विपक्षीप्रति प्रयोग गरिने भाषामा शिष्टताको जनअपेक्षा गरिन्छ । यो राजनीतिको आधारभूत संहिता हो । तर वर्तमान सत्तापतिलाई लोकलाजसँग मतलबै छैन । ......... उनी राजनीतिक शिष्टताको मानचित्र फेर्न तत्पर छन् । राजनीतिमा ‘वाचा’ लाई भिन्न अर्थ दिन पनि लागिपरेका छन् । ........

न्यायसंगत समाज बनाउनु निरंकुशता भत्काउनुभन्दा निकै जटिल काम हो ।

ससाना असहमतिमा पनि सहरमा पुतला जलाउन उद्यत हुनेहरू राजनीतिमा संवादको भाषा शिष्ट राख्न सचेत हुनैपर्छ । हिंस्रक एवं अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने जोसुकै होस्, ऊ सभ्य समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । ......... इलाहाबाद हाइकोर्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई निर्वाचनमा गरेको धाँधलीका निम्ति दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलाअनुसार उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो र संसद्बाट निस्कनु पनि । तर इन्दिराले इन्कार गरिन् । उनी संकटकाल हटाउन त्यतिखेर तयार भइन् जब यसलाई अनिश्चितकालका लागि बढाउन उनकै दल सहमत भएन । ...........

निरन्तर निगरानी लोकतन्त्रको स्थायी सर्त



सत्तारुढ एमालेको विधान अधिवेशन २५, २६ र २७ साउनमा





रातो नदीको तटबन्ध टुट्न थालेपछि कटान हुन नदिन उपाय खोज्दै प्रशासन महोत्तरीको बलवा नगरपालिका– १ बंचौरी र तिलगढको बीचमा पर्ने रातो नदीको तटबन्ध टुट्न थालेपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली उद्धारका लागि पुगेको छ ।

सर्वोच्च प्रकरण बल्झियो, एमाले विवाद झनै गुजुल्टियो ओलीले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने चेतावनी दिएका छन् भने खनाल–नेपाल पक्षले रिटमाथिको सुनुवाइ अन्तिम चरणतिर पुगेकै वेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी हस्ताक्षर फिर्ता सम्भव नरहेको स्पष्ट गरेको छ । ....... भेटवार्ताको असफल प्रयासपछि शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवालाई हस्ताक्षर गर्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपालसहित २३ सांसदलाई सोमबारभित्र फिर्ता लिइसक्न अल्टिमेटम दिएको छ । निर्णयअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी फुटको घोषणा हुने चेतावनी दिएका थिए । ‘यदि दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न । कांग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सदस्यलाई छुट छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटको घोषणा हो,’ बैठकमा नेपाल पक्षलाई ओलीको चेतावनी थियो । ......... एउटा चुनाव चिह्नमा, घोषणापत्रमा चुनाव लडेर जित्ने, एउटा संसदीय दलको नेता रहने अनि विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने एउटा पनि उदाहरण विश्वमा कम्युनिस्ट प्रणाली भएको मुलुकमा त परैको कुरा, बुर्जुवा पार्टीहरूमा पनि कतै छैन,’ ज्ञवालीले भने ......

ओलीजीले जहिले पनि जब मिल्न थाल्छ, तबतब भत्काउँदै आउनुभएकै हो । तर, यसपटक त्यस्तो हुन्न होला भन्ने लागे पनि उहाँले मिल्नै लागेका वेला भत्काउनुहुन्नथ्यो ।’

..... त्यही समझदारीअनुसार राति प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई टेलिफोन गरेर शुक्रबार भेटवार्ताको प्रस्ताव गरे पनि उनीहरूबीचको तिक्त संवादले समिट होटेलमा बनेका अनौपचारिक सहमतिको मस्यौदा भाँडिएको छ । ओलीले आफूले नेपालसँग २५ मिनेट कुराकानी गरेर भेटका लागि आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई जानकारी गराएका छन् । तर, उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने तत्काल भेटिहाल्ने भन्दा पनि पहिले भीम रावल रहने गरी औपचारिक रूपमै कार्यदल ब्युँताएर त्यसले काम सम्पन्न गरेपछि भेटौँ भन्ने नेपालको प्रस्ताव ओलीले नमानेकै कारण विवाद टुंगो नलागेको बताए । ......... ‘मैले भेटौँ भनेर हिजो बेलुकी माधवजीलाई फोन गरेँ । २०–२५ मिनेट कुरा गरेँ । भेटौँ भन्दा माधवजीले मान्नुभएन ।

मलाई तपाईंको फोन नै उठाउने मन थिएन, साथीहरूको दबाबले मात्र उठाएको हुँ भन्नुभो ।’

.......... ‘उहाँबाट बैठक सार्नेबारे कुनै रेस्पोन्स आएन, बरु उहाँले माधव नेपाल उता (कांग्रेस–माओवादीतिर) लागिसकेकाले पार्टीमा आउनुहुन्न, खास कुरा अझै तपाईंहरूले बुझ्नुभएकै छैन रहेछ भनेर टार्नुभो ।’ ...... उता, बैठक रोकाउन नेपालले प्रयास नगरेको र तीन–चार घन्टा सम्पर्कविहीन भएको भन्दै एकताको प्रयासमा लागेका उनीनिकट नेता पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । ....... अहिले राजनीतिक मुद्दालाई अदालततिर पठाइएको छ । जनतामा जान नदिने, संसद्मा समाधान नहुने र अदालतबाट समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । ....... एमाले आधा–आधा विभाजित छ । वार्ता कमिटी बनाएपछि बीचैमा छाड्नुहुन्न । सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । अन्यथा

हामी सबै समाप्त हुन्छौँ ।

........ हाम्रो पक्षको बिहीबारको निर्णयअनुसार हैसियतविनाको कमिटी (महाधिवेशन आयोजक कमिटी)ले बोलाएको बैठक (केन्द्रीय कमिटी)ले गरेको निर्णय मान्नका लागि कोही बाध्य हुने भएन । ..... दलीय प्रणालीका हिसाबले अर्को दलको नेतालाई हस्ताक्षर गर्ने बेठीक ठहरिने तर्क सही भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली बचाउनकै लागि भएका कारण फिर्ता हुन सक्दैन ।


Wednesday, June 23, 2021

पाँच सदस्यीय मंत्रीमंडल: जसपा एकता प्रयास का लागि राम्रो मौका

पाँच सदस्यीय मंत्रीमंडल: जसपा एकता प्रयास का लागि राम्रो मौका 

यी छ जना बिना कुनै पुर्वशर्त तीन पटक तीन तीन घंटा का लागि तीन फरक दिन बसेर प्रचंड को भाषा मा घनीभुत छलफल गर्ने हो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। 








Friday, June 18, 2021

जसपा एकता मन्त्र: एक कदम पछाडि, दुई कदम अगाडि

जसपा एकता मन्त्र: एक कदम पछाडि, दुई कदम अगाडि 

एक कदम पछाडि 

उपेंद्र र महंथ ले अहिले सम्म गरेका कारवाही अदि इत्यादि सबै फिर्ता लिने। निर्वाचन आयोग र अदालत मा दर्ता गरेका सबथोक फिर्ता लिने। दुई नंबर प्रदेश को सारा नौटंकी फिर्ता लिने र फेरि जसपा को साबिक एक्लो सरकार बनाउने। अनि पाँच सात जना शीर्ष नेता हरु एक ठाउँ भेला भएर दाँत माझ्ने काम गर्ने। पहिला दाँत माझ्ने, मन माझ्न मार्गप्रशस्त गर्ने। दाँत माझ्ने भनेको बाहिर मीडिया मा एकले अर्का को विरुद्ध नबोल्ने। संविधान संसोधन गराउनु छ भने त्यति अनुशासन देखाउने। 

दुई कदम अगाडि 

संसद पुनर्स्थापना का लागि त परखिनैपर्छ। होइन भने उपेंद्र जी को इमेज ख़राब हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भए पछि उपेंद्र जी लाई नपचेको  प्रतिगमन सच्चियो। त्यस पछि आफ्नो लागि केपी ओली ले साँचेर राखेको रक्षा मंत्रालय लिने। रक्षा र उप। 

दोस्रो कदम। पार्टी पुनर्संरचना गरेर बीपी को ठाउँमा महंथ, र त्यस मुनि गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजा को ठाउँ मा उपेंद्र, राजेंद्र, हृदयेश राखेर हृदयेश समुह सँग पार्टी एकीकरण गर्ने। लुम्बिनी प्रदेश मा १० सांसद चाहिएको हो भने। 



सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर स्वीकार्न सकिन्न, जेठ २ को एमाले २४१ केन्द्रीय सदस्यसहितको हो : ईश्वर पोखरेल [अन्तर्वार्ता]  सर्वोच्चले अदालतको फैसलापछि एमाले भएपछि हामी जेठ २ गते नै पुग्यौं। हाम्रो विरासत सीमा रेखा त्यही हो। ..........  अबको एमाले भनेको हिजोको एमाले होइन, एकीकरणको ‘स्पिरिट’लाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले हो। त्यसरी आएका साथीहरु कति केन्द्रमा हुनुहुन्छ, कति प्रदेशमा हुनुहुन्छ। स्थानीय तहमा नयाँ साथी संगठित हुनुभएको छ। त्यसैले यसका दुईटा आयाम छन्, विरासतको सीमा रेखा त्यही जेठ २ गते हो। यसलाई यान्त्रिक ढंगले मात्रै बुझ्नु हुँदैन। विकसित अवस्था पनि यहीँभित्र छ भनेर बुझ्नुपर्छ। .......... कि नेकपा एमालेमा देखिएका यी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्‍यो, कि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले अहिलेसम्म नझेलेको समस्या झेल्नका लागि तयार हुनुपर्‍यो। ........ यसीबीचमा मत मात्रै होइन, मन पनि फाटे। मतसँगै मन कसरी मिलाउने भनेर जिम्मेवारीका साथ हामीले छलफल गरिरहेका छौं। ........ टीका लगाएर, घोषणा गरेर सेलिब्रिटी ढंगले प्रस्तुत भएर मात्रै हुँदैन। आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीमा क्षमता देखाएर मात्रै नेतृत्वको दाबी गर्न सकिन्छ। ...........  आन्दोलन र पार्टीलाई कमजोर बनाएर हामी बलियो बन्न सक्दैनौं। ........ हाम्रो व्यक्तिगत जीवन र पदभन्दा ठूलो पार्टीको एकता हो। अखण्डित एमाले नै हो। ........ एमालेभित्र पदीय हिसाबले म दोस्रोपटक महासचिव छु। मेरो इतिहास र निष्ठाले जिम्मेवारी लिने कुरा अन्यथा होइन। तर, अहिले त्यो बेला होइन। 

असई मणिकान्त झामाथि रंगभेदी व्यवहारको घटना: कसले लिने प्रहरीको मनोबल गिरेको जिम्मा?

एमाले विवाद : जेठ २ मा फर्कनेबारे सहमति नजिक, हस्ताक्षर फिर्ताको विषयमा ‘मध्यमार्गी उपाय’ खोजिँदै उक्त संरचनालाई क्रियाशील बनाएर त्यसपछि बस्ने संयुक्त बैठकले वर्तमान परिस्थितिअनुसार पार्टी केन्द्र र अन्य संरचनालाई अद्यावधिक गर्ने सहमति जुटेको हो। यससँगै नेपालपक्षले २०७७ साल फागुन २८ गतेपछि गरिएका निर्णय खारेज गर्ने दोस्रो बुँदाको माग सम्बोधन भएको छ। 

पार्टी मिलाउने हो भने केपी ओलीले जेठ २ को ‘बेस लाइन’ मान्नुपर्छ, अर्को कुरै छैन : योगेश भट्टराई [अन्तर्वार्ता]  जब हामी दशौं महाधिवेशनको हलमा जान्छौँ र नयाँ केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन हुन्छ। त्यसपछि मात्रै नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भंग हुन्छ। ......... सर्वोच्च अदालतले दशौं महाधिवेशन कमिटी विधानले चिन्दैन भन्यो। त्यस आधारमा जति पनि गतिविधि भएका छन्, अमान्य हुन्छन्। अदालतले यस्तो भनेपछि हामी र पार्टी अध्यक्षसँग पार्टीलाई जेठ २ गतेको पुरानो कमिटीमा फर्काउनु बाहेक कुनै विकल्प छैन। ......... जेठ २ गते भनेको एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित एउटा सग्लो कमिटी हो। त्यहाँ अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ। पाँच जना उपाध्यक्ष, दुई जना वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव, दुई जना उपमहासचिव र हामी पाँच जना सचिव छौँ। त्यसपछि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी छ। यो जेठ २ गतेको कमिटी हो। जेठ ३ गतेमा जाँदा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच पार्टी एकता हुने निर्णय भइसकेको हुने दिनमा पुग्छौँ। एकताको निम्ति त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीमा ३७ जना नयाँ सदस्य थपेका छौँ। जेठ ३ गतेमा पुग्दा अध्यक्ष केपी ओली रहनुभयो। हामीहरु स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै रह्यौँ। .................  सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापना गर्ने संकेत देखाएपछि केपी ओलीले आफ्नो पद जोगाउन एमाले एक बनाउन पहल गरेको भन्छन् नि? ................... जब हामी एमाले हुँदै छौँ भने अरु पार्टीबाट धेरैभन्दा धेरै मान्छे आउन् भन्ने चाहना राख्नु राम्रो हो। माओवादीबाट मात्रै किन कांग्रेसबाट आउनुपर्‍यो। त्यति मात्रै होइन, एमालेलाई एकताबद्ध गरेर फेरि वामपन्थी एकताको स्टेपमा जान सक्छौँ। त्यो ढोका बन्द भएको छैन। .......... संसद दुई पटक विघटन भयो। ती दुवै पटकको विघटन संविधानतः गलत छन्। आज अध्यक्षले त्यसको पक्षमा वकालत गर्नु भएको छ। हामी विपक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ। पार्टी भनेको त्यही हो। फरक मतहरु, भिन्न मतहरु त्यहाँ बस्न सक्छन्। ........... पाँचौँ महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद अगाडि सार्यौ। जबजको सारांश पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने हो। पार्टीको लोकतान्त्रीकरण भनेको पार्टी नेतृत्व पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित हुन्छ। पार्टीको सार्वभौम सत्ता पार्टी सदस्यमा निहित हुन्छ। पार्टीभित्र विभिन्न व्यक्तिहरुले विचारहरु स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न पाउँछन्। त्यस वापत दण्डित गरिँदैन। पार्टीमा बहुमतले पारित गरेको विचार कार्यान्वयन गरिन्छ, अल्पमतलाई सम्मान गरिन्छ। त्यो फरकमत हुन्छ, छलफलमा लगिन्छ। ..........  नेपालले पार्टी सदस्यता दिएका मान्छे स्थायी कमिटीमा छन्। कति मन्त्री छन्। ......... बामदेव गौतम आफैं अध्यक्ष उठेको भए पनि त्यति खट्नुहुन्थेन होला, ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन त्यति खट्नुभएको थियो। आज उहाँ ओलीसँग हुनुहुन्न। ........ कोही नेपाल विचार समूह छाडेर ओलीतर्फ जानु र कोही ओली विचार समूह छाडेर नेपालतर्फ जानु भनेको एउटै हाँडीमा भुटिरहेका मकै हौँ। हामी कहाँ जाने तरु त्यहीँ ठोक्किएर न फूल उठ्ने हो। एकअर्कामा ठोकिन्छ र फूल उठ्छ। .......... पहिले त मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्‍यो। यदि यो बुझ्दैनौं भने हामी मार्क्सवादी होइनौँ। ........ कब्जा भनेको माओवादीका साथीहरुको भाषा हो। कब्जा कहीँ पनि हुँदैन। पार्टी भनेको कब्जा गर्ने भन्ने हुँदैन। पार्टीमा क्रियाशील हुने हो। .......... एमालेले व्यापक मध्यम वर्गको र त्योभन्दा तल्लो क्लासको गर्छ। ठूलो संख्या मध्यम वर्ग छ। अर्कोतिर एमालेले माथिल्लो वर्गका देशभक्तहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ। विचारमा यो पार्टी समाजवादी छ। .............. कुनै कुनै संघर्षहरु विभाजनको निम्ति हुन्छ। कुनै कुनै संघर्ष एकताका निम्ति हुन्छ। आज एमालेभित्रको संघर्ष विभाजनको निम्ति होइन। एकता र रुपान्तरणको निम्ति हो। एमालेलाई योभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन, योभन्दा उन्नत देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा अग्रसर गराउन, एमालेभित्र देखिएका कतिपय गैरराजनीतिक चरित्रहरुलाई सच्याउन र एमालेलाई राजनीतिक चरित्रको पार्टी बनाउन हाम्रो संघर्ष हो। विभाजनको लागि होइन। ........... हाम्रो पार्टीको विधानले नै ७० वर्षभन्दा पछि कार्यकारी पदमा आउन पाइँदैन भनेको छ। ......... हामी २०७५ जेठ २ गतेको स्थायी कमिटी बस्छौँ। बस्नुपर्छ। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो स्थायी कमिटीले २०७५ जेठ ३ गते थपिएका साथीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्छ। ....... त्यो स्थायी कमिटीले कमरेड बादल लगायत माओवादीतर्फबाट समाहित हुनुभएका कमरेडहरुलाई सम्मानजनक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ........ एकताको निम्ति जाने हो भने अविश्वासहरुलाई विश्वासमा बदल्दै जाने हो। ........ महाभारतको युद्ध पाण्डवहरुले जिते। तर, उनीहरुको विजयोत्सव मनाउने मान्छे बाँकी थिएनन्। आफन्त कोही पनि थिएनन्। राज्य प्राप्त गरेको खुसीयाली साट्ने मान्छे थिएनन्। 

 



‘महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव एक स्टेप पछाडि हटेर एकता जारी राख्नुपर्छ’  प्रदेश २ को सरकारसँग केन्द्र सरकारले भेदभाव गरेकै हो, यसमा दुईमत छैन । तर हामीलाई दिइएको पैसा पनि त खर्च गर्न सक्नुपर्ने हो नि । आफूलाई दिएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने अनि अझै पैसा देऊ भन्नु तर्कपूर्ण होइन । तसर्थ, चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटलाई हेर्दा अन्त्यसम्म ५०–६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छैन । ........... कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मधेश हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हो । किनभने हामी सडकमा कराउँदा–कराउँदै यी तीन दलले अधुरो संविधान बनाए । सहज परिस्थितिमा यिनीहरुले मधेशीलाई केही दिँदैन । तर आज यिनीहरुलाई अप्ठ्यारो भएको भने हाम्रा मागहरु पूरा गर्न तयार छन् । असहज परिस्थितिमा भएपनि हाम्रा मागहरु पूरा गर्न तयार हुन्छन् भने हामीले लिन सक्नुपर्छ । विगतमा उपेन्द्र यादवजी ओलीको सरकारमा बस्दा के–के माग पूरा गराउनुभयो, त्यसको हिसाब त दिनुप¥यो नि । .............. हाम्रा दुवै नेता महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई आग्रह छ कि दुवै जना एक–एक स्टेप पछाडि हट्नुस् । हुन त निर्वाचन आयोगले एकले अर्कालाई गरेको कारबाही त्यसै पनि खारेज ग¥यो । दुवै अध्यक्षले एक स्टेप ब्याक गर्नुभयो भने फेरि एकता हुन्छ । किनभने जसपासँग उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुरको मात्रै भविष्य जोडिएको छैन नि । यसमा धेरै नेता कार्यकर्ताहरुको योगदान छ । राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण हुँदा मधेशमा उत्साह छाएको थियो । तर अहिलेको गतिविधिले गर्दा जनतामा निराशा र आक्रोश देखिन थालेको छ ।

आयोग जाने पीडितहरु हुन्, हामी निर्णयलाई पर्खन्छौँ  : महन्थ पक्ष



केपी–माधव पक्षका पाँचजना नेताको समिट होटलमा वार्ता, के भयो उपलब्धी ?  



Saturday, May 22, 2021

Hridayesh Tripathy Appeals To The Diaspora (An ANTA Event)

$50 Billion Spent On Global Vaccinations Will Save Trillions



The Online Event: The Association of Nepali Teraian in America (ANTA) is hosting a webinar tomorrow (Sunday, May 23rd) at 11:00 AM EST (8:45 PM Nepal Time) titled "Engaging the Diaspora in the Covid-19 Pandemic".

Hon'ble Minister Mr Hridayesh Tripathi, Minister of Health & Population and Hon'ble Mr Brijesh K Gupta, Former Minister & Parliamentarian from Nepal have agreed to grace the event to provide their perspectives on the role of the Diaspora in America and the global context, as well as navigate the myriad ways the community fits into the greater COVID-19 crisis sweeping Nepal at this time.

Dr Dasharath Lohar, a towering figure & a community leader from Kapilvastu who is based in the USA will also join us as a panelist. We would like to hear from these dignitaries and established professional originally belonging to the Western Nepal in the context of the broader Diaspora and Awadhi diaspora in particular vis-a-vis ongoing pandemic.

His Excellency Ambassador Dr. Yuba Raj Khatiwada has kindly agreed to be our keynote speaker for the event.

This event will be moderated by Dr Chakradhar Mishra (Adviser) and Mr Shiv Mishra (Life Member) and the technical oversight will be provided by Mrs. Ruby Dev (CTO).




I am so glad ANTA is doing this. Nepal has not faced a greater crisis in the lifetime of anybody alive today. The most important thing we all can do is reach out to everyone we know and deliver the message on masking, social distancing, and handwashing again and again like relentless Coca-Cola ads. Find ways to make it interesting.

We must also do whatever fundraising we can for emergency medical attention. And we must all lobby hard in support of the IMF proposal to come up with $50 billion to end the global pandemic. My heart goes out to Hridayesh Tripathi, a personal friend of mine, and also a colleague in the early 90s for a short year or so. He is having to learn all the gripping details of this unfolding tragedy. He is having to manage the emotions of too many nervous people. He is at the very forefront of it. And I say, Salute. The least we can do is express solidarity. No soldier in Nepali history has had to face a more gargantuan task. Right now it is outright an impossible task. And he is having to face endless questions on when the vaccine will arrive. As if they are in his backroom closet.

Let's do all we can. And some more.

Tuesday, April 27, 2021

हृदयेश का लागि जसपामा ठाउँ

हृदयेशले अलग पार्टी खोल्छु भन्ने गरेका छन। त्यसो गर्नु हुँदैन। जसपा मा सम्मानजनक प्रवेश गर्नुपर्छ। गजेन्द्र नारायण उमेरमा पाको। होइन भने दुबैले सँगै शुरू गरेको। स्थानीय चुनावमा हृदयेशको गाउँमा एउटा पनि भोट नखसेर दुई नंबर प्रदेशमा स्थानीय इकाई को संख्या बढेको। 

पार्टी अध्यक्ष त हुँदैन। संसदीय दलको नेता त हुँदैन। तर अहिले राजपा का दुई सपा का तीन छन। बैलेंस मिलेन। हृदयेशले बैलेंस मिलlउनुपर्छ। 





Sunday, April 18, 2021

सन २०१४ को भारतको चुनाव

सन २०१४ को भारतको चुनावको समय थियो। मेरो हृदयेशजी सँग गफ भाथ्यो। मेसेंजर मा शायद टेक्स्ट च्याट। म हंग पार्लियामेंट आएर बिहारी बाबु नीतिश कुमार प्रधान मंत्री भैजाओस भनेर रूटिंग गर्दै थिएँ। मधेसी जस्तै बिहारी ले राष्ट्रपति पाएको प्रधान मंत्री नपाएको। 

हृदयेशजी ले होइन बीजेपी ले जित्छ भन्नुभो। जितेन मात्र बिहारमा नीतिशको पत्ता साफ गरिदियो। 

आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हो। 




केही महिना अगाडि मैले फेसबुक मा फोटो देखें, हृदयेशजी अस्पतालको बेडमा। गेट वेल सुन भनेर मेसेज भेजें। वो तो स्वास्थ मंत्री ही हो गए। 

Friday, July 19, 2019

पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री

Federalism: Unfinished Business In Nepal
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण
समाजवादी पार्टी ले १० प्रदेशको कुरा उठाएर देशमा तेस्रो ध्रुवको निर्माण गर्न सक्छ



पार्टी एकीकरण का समय

नेपालमें सच्चा संघीयता लागु करने से पहले आर्थिक क्रांति संभव ही नहीं है। या तो आप इस बातको मानते हैं या नहीं। मैं कसके मानता हुँ। आर्थिक क्रांति का परिभाषा हुवा लगातार २०-३० साल तक नेपालमें आर्थिक वृद्धिका दर दो अंको का होना। डबल डिजिट ग्रोथ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो नेपालमें आर्थिक क्रांति अभी चाहिए कि ५० साल बाद आने से भी काम चलेगा? अभी नहीं ३०-४० साल पहले होना था। बहुत समय जाया गया। तो आर्थिक क्रांति की जल्दबाजी अगर है देशको तो देशको सच्चा संघीयता देना होगा। जिस तरह पंचायती व्यवस्था और राजतन्त्र लोकतंत्र के विरोधी शक्ति थे उसी तरह कांग्रेस और कम्युनिस्ट सच्चा संघीयता विरोधी शक्ति हैं। उनके विरुद्ध सिर्फ मोर्चाबंदी करने से काम नहीं चलेगा। एक तीसरी पार्टी की निर्माण करनी होगी। जनतासे आन्दोलन कर उनसे अंतिम बलिदान मांगने वाले नेता लोगो को समझना होगा कि जनता अंतिम बलिदान देती है तो नेता लोगो को कमसेकम चाहिए कि वो अपना गृह कार्य करे। आजके सन्दर्भमें वो गृह कार्य पार्टी एकीकरण और संगठन निर्माण एवं विस्तार ही है। आप कितना भी आंदोलन कर लिजिए लेकिन संसद में अंक गणित नहीं जुटा पाते हैं तो आपकी जो एजेंडा है वो पिछे पड़ी रहेगी। यानि कि अगला स्थानीय, प्रादेशिक और संसदीय चुनाव को डेडलाइन मानके चलना होगा। चुनाव से कमसेकम एक साल पहले पार्टी एकीकरण का काम ख़त्म हो जाना चाहिए। चुनावमें बुरी तरह हार जाने के दो महिना बाद पार्टी एकीकरण करना न करना बराबर होगा। सिर्फ मधेसी को नहीं जोड़िए संविधान संसोधन से। अंक गणित फिका पड़ जाता है। सिर्फ जनजाति को नहीं जोड़िए। अंक गणित दो तिहाई पहुँच जाती है लेकिन राजनीतिक चेतना उस कदर नहीं है अभी तक। संविधान संसोधन को सच्चा संघीयता से जोड़िए और सच्चा संघीयता को आर्थिक क्रांति से ताकि शत प्रतिशत नेपाली जनता को टारगेट किया जा सके। आर्थिक क्रांति तो सभी को चाहिए। बाहुन क्षेत्री को भी चाहिए। सरकारी जागीर करने वाले बाहुन क्षेत्री सिर्फ कुछ लाख होंगे। बाँकी में अधिकांश तो गरीब ही तो हैं। सरकारी जागीर करने वाले बहुसंख्यक भी गरीब हैं। सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाना बहुत जरुरी है। लेकिन उससे मुख्य रूपसे दमजम को सम्बोधित किया जा सकता है।

पार्टी एकीकरण का समयतालिका

कुछ साल के प्रयास के बाद उपेन्द्र यादव और बाबुराम तो मिल गए। मोर्चा नहीं बनाया। पार्टी एकीकरण की। मोर्चा बनाने की बात बेतुक बात है। मुद्दा कठिन हो तो मोर्चाबंदी से काम नहीं चलेगा। फोरम और नया शक्ति एक हो गए। अब अगला कदम है सपा और राजपा एक हो जायें। नया शक्ति का फोरम में एक हो जाने से अंक गणित में बहुत फर्क नहीं हुवा है। पहले जो ५०-५० था उसमें थोड़ा १९/२० हुवा है। सपा और राजपा एक होने के बाद शायद तीसरा नम्बर आता है सीके राउतका। अकेले वो चुनाव लड़ेंगे तो जाने नजाने केपी ओली द्वारा प्रयोग हो जाएंगे। सपा और राजपा का भोट काटेंगे, खुद मधेसमें ५% या उससे कम पर अटक जाएंगे। सपा और राजपा का भोट काट कर मधेसमें कांग्रेस कम्युनिस्ट के जीतका मार्ग प्रशस्त करेंगे। वो नहीं होने देना है। मुद्दा जब हुबहु मिलता हो तो अलग पार्टी चलाने का मतलब क्या? अन्त में शायद हृदयेश त्रिपाठी आ सकेंगे। १०-१२ महिने में जब प्रचंड प्रधान मंत्री बनेंगे तो हृदयेश त्रिपाठी का उस मंत्री मंडल में आने की संभावना है। मंत्री बनना बड़ी बात नहीं। वो जरुरी चीज नहीं है। लेकिन ओली से अलग चल कर अगर प्रचंड संविधान संसोधन का मुद्दा आगे बढ़ाते हैं जैसा कि सोंचा जा रहा है तो हृदयेश के उस प्रयोग के लिए भी थोड़ा समय दे दिया जाए। उपेन्द्र यादव भी तो उसी आशा में मंत्रीमंडल में बैठे हुवे हैं। पुर्व माओवादी वाले भले संविधान संसोधन की बात करे पुर्व एमाले वाले जो कि बहुमत में हैं वो रोड़ा अड़कायेंगे ऐसा अनुमान किया जाता है। तो प्रयोग असफल होने के बाद हृदयेश त्रिपाठी या तो नया झंडा ढूढ़ेंगे या तो फिर उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। छोटेमोटे कई जनजाति पार्टियां हैं। उन्हें भी मुद्दा के आधार पर एक एक कर के एकीकरण करते हुवे आगे बढ़ना होगा।

पार्टी एकीकरण का अंकगणित

फोरम और राजपा ५०-५० पर थे। अब नया शक्ति से मिलने के बाद शायद सपा को थोड़ा और बड़ा मानना होगा। अब शायद ५५-४५ पर बात हो। पार्टी एकीकरण की बात शुरू होते तक सीके राउत के जनमत पार्टी की सदस्य संख्या कितनी पहुँचती है। वो देखना होगा। अगर पार्टी सदस्य संख्या एक लाख से उपर ले जाते हैं तो सपा प्लस राजपा को २/३ और जनमत पार्टी को एक तिहाई मान कर एकीकरण किया जा सकेगा। सीके राउत को पार्टी में प्रथम पाँच में एक पद देना होगा। हृदयेश त्रिपाठी को तो कपिलवस्तु या रुपन्देही या परसा महोत्तरी कहीं एक सीट देना होगा। उनके कुछ साथीयों को पश्चिम तराई में टिकट। हृदयेश संसदीय मनस्थिति ले के चलते हैं। हृदयेश को पार्टी भितर पद अंक गणित नहीं केमिस्ट्री और हिस्ट्री के आधार पर दिया जाना जरुरी है। एक सम्मानजनक पद।

चुनाव से एक साल पहले पार्टी एकीकरण का काम ख़त्म कर लेने के बाद एक नजर कांग्रेस पार्टी पर भी डालने की जरुरत पड़ सकती है। लेकिन पहले मुद्दा की बात होगी। संविधान संसोधन के मुद्दे पर कांग्रेस एक ज्वॉइंट मेनिफेस्टो पर अगर तैयार हो जाती है तो उसको मधेसमें २५% और पहाड़में ५०% सीट देकर एक मोर्चा बनाया जा सकता है। लगभग दो तिहाई पर रही नेकपा को फेकना है तो उतना करना पड़ सकता है।

पार्टी एकीकरण की केमिस्ट्री 

केमिस्ट्री में प्रथम बात तो मुद्दा ही है। मुद्दा स्पष्ट है। लेकिन विभिन्न नेताओं के पर्सनालिटी की भी बात आ जाती है। पार्टीका अध्यक्ष कौन बने? ये केमिस्ट्री की बात नहीं है। ये अंक गणित की बात है। लेकिन इसको केमिस्ट्री की बात बना कर अभी तक पार्टी एकीकरण को न होने देने का काम किया गया है। उपेन्द्र यादव को लगता है मुझे पार्टी अध्यक्ष मानिए दो मिनट में पार्टी एकीकरण हो जाएगा। राजेन्द्र महतो को लगता है उपेन्द्रजी अध्यक्ष मंडल में एक सीट आप भी ले लिजिए। ऐसे में मुद्दा गौण हो जाता है। जो ओली संविधान संसोधन का विरोध कर के ही चुनाव जिता है उसी ओली को अनुनय विनय करने पहुँच जाते हैं कि संविधान संसोधन करो।

आपको पार्टी अध्यक्ष बनना है तो व्यापक संगठन विस्तार करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा महाधिवेशन प्रतिनिधि आपको मत दें। और उस अंक गणित के आधार पर बनिए पार्टी अध्यक्ष। लेकिन पार्टी अध्यक्षता सिर्फ अंक गणित की बात नहीं है। पार्टी के अंदर एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति होनी चाहिए की नेतृत्व परामर्श खोजने वाली हो अर्थात कंसल्टेटिव (consultative) . निर्णय करिए व्यापक छलफल के बाद। पार्टी  पदाधिकारी, पोलिटब्युरो सदस्य, केन्द्रीय समिति को लगे कि सभी बड़े छोटे निर्णय में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता रहती है।

अंक गणित के आधार पर भले ही पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हो जाएँ लेकिन पार्टी नेतृत्व का स्टाइल राजपा के अध्यक्ष मंडल टाइप का ही होना होगा। व्यापक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय की संस्कृति अपनानी होगी। इसके लिए पार्टी के शत प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य और पदाधिकारी निर्वाचित होने की व्यवस्था की जा सकती है। पार्टी के भितर भी तो आरक्षण चलेगी। जहाँ दलित पदाधिकारी चाहिए वहाँ सिर्फ दलित उम्मेदवारी की नियम बनाई जा सकती है।

एकीकृत पार्टीका अंतिम नाम जनता पार्टी या नेपाल जनता पार्टी कर सकते हैं।

मुद्दा के प्रति वफ़ादारी

सामाजिक न्याय की बात करने वाले पार्टी और नेतागण वास्तव में मुद्दा के प्रति वफादार हैं तो पार्टी एकीकरण के महत्व को समझेंगे और अगली चुनाव के लिए उसे अपरिहार्य मानेंगे। जनता से मैंडेट लाइए और खुद संविधान संसोधन करिए।

एकीकृत पार्टी ले काठमाण्डु उपत्यका को १० को १० सीट ताकन सक्छ। राजेन्द्र श्रेष्ठ कीर्तिपुर बाट सांसद बन्छन।

Sunday, March 24, 2019

सीके राउत को जनमत पार्टी को आगामी तीन वर्ष



संसदीय चुनाव एक वर्ष अगाडि भएको। भने पछि चार वर्ष बाँकी। तर स्थानीय चुनाव हुन अब तीन वर्ष मात्र बाँकी। भने पछि सीके राउत को जनमत पार्टी ले एक वर्ष लगाएर संगठन विस्तार गरेर पार्टी को महाधिवेशन गर्नु पर्ने हुन्छ। पार्टी को सदस्य संख्या जति ठुलो बनाउन सकियो त्यति राम्रो। पार्टी को सदस्य संख्या एक लाख मात्र बनाउने हो भने फोरम र राजपा ले जनमत पार्टी लाई आफ्नो बराबरको हैसियतको पार्टी मानन कर लाग्छ।

यस एक वर्षका दौरान जनमत पार्टी ले फोरम र राजपा र साथै काँग्रेस कम्निस्ट सँग प्रतिस्प्रधा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार ले जुन सुकै नागरिक लाई राज्य सभा मा मनोनित गर्न पाउने प्रावधान छ। यदि यो ओली सरकार ले सीके लाई राज्य सभा मा मनोनित गर्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। सभी पक्ष का लागि राम्रो हो।

संगठन विस्तारका दौरान सीके ले संविधान संसोधन को वरिपरि को संवादमा सकेसम्म ठुलो भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। मधेस अलग देश का लागि जुन स्पष्ट तर्क हरु सीके ले पेश गरे अब त्यसै गरी मधेस आंदोलन ले चाहेको संविधान संसोधन को प्रत्येक बुंदा को पक्षमा त्यसै गरी तर्क हरु पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। ती तर्क हरु काँग्रेस कम्निस्ट को टाउको मा बजार्ने हो। ओली को बाँकी डेढ़ वर्षमा त्यस किसिमले खेत खन्ने गरेर प्रचण्ड प्रधान मंत्री भए पछि खेत रोप्ने गर्नु पर्छ।



मधेस आन्दोलनले चाहेको बुंदा हरुको पक्षमा तर्क हरु त पेश गर्नु पर्ने भयो नै। तर वार्ता को क्रममा अर्को पक्षले भन्ने गरेका कुरा हरु सुनें पनि बुझे पनि मनन पनि गरें भन्ने भान पार्नु पर्यो। सीके ले ओली सँग गरेको ११ बुँदे नै रोडमैप हो। ब्रेकथ्रू (breakthrough) नहुँदा सम्म मीडिया बाट टाढै बसेको राम्रो।

तर महाधिवेशन गरिसकेपछि सीके ले फोरम र राजपा सँग (हृदयेश सँग पनि) पार्टी एकीकरण गर्न निर्णायक भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस का लागि एक वर्ष समय लाग्न सक्छ। मधेस आन्दोलनको कमजोर पक्ष नै यही हो कि तीन पार्टी तीन ठाउँमा छन। त्यसरी छरिएर बस्दा गन्तव्यमा कसरी पुगिन्छ?

तीन पार्टी एकीकरण गरे पछि अनि प्रचण्ड सरकार ले आफसेआफ संविधान संसोधन गर्छ। गर्न कर लाग्छ। संविधान संसोधन नगरेर अर्को चुनावमा मधेसका २० जिल्लामा लोप्पा खानु छ र भन्ने हुन्छ। अहिले त मधेसका २० जिल्लामा लोप्पा खानु छैन भने तीन मधेसी पार्टी लाई फुटाउ र राज गर भन्ने मनस्थिति छ।

भने पछि पहिलो वर्ष संगठन विस्तार, पार्टी महाधिवेशन र संविधान संसोधन को पक्षमा तर्क हरु पेश गर्ने। दोस्रो वर्ष तीन पार्टी को एकीकरण र संविधान संसोधन। त्यस पछि को तेस्रो वर्ष चुनावमा होम्मिने। मधेसका २२ जिल्ला त ताक्ने ताक्ने, बाँकी सकेसम्म धेरै जिल्ला पनि ताक्ने। पहाड़ र हिमाल का जिल्ला नपसी काँग्रेस कम्निस्ट लाई रक्षात्मक (defensive) अवस्थामा पुर्याउन सकिँदैन।

चौथो वर्ष संसदीय चुनाव। त्यस चुनावमा राष्ट्रिय जनमत फोरम देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने संभावना रहन्छ।

सीके ले विगत केही वर्ष मधेस अलग देशको पक्षमा आंदोलन गरेर कुनै घाटा लागेको छैन। सीके को ब्रांड बिल्डिंग भएको छ। अब अर्को फेज शुरू।




Tuesday, January 26, 2016

Hridayesh Tripathy: Fireside Chat

Monday, August 17, 2015

Hridayesh Tripathy



प्रदेशको सीमांकन : यसकारण मान्दैन मधेस
भर्खरै बनेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा अहिलेसम्म पटक–पटक जनताले आन्दोलनमार्फत प्राप्त गरेका उपलब्धि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई भविष्यमा संशोधन गर्न सकिने विषयका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्र भनेको दलहरूको उपस्थिति मात्र होइन, राजनीतिक पद्धति हो । जनताद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका संसद् र संसद्द्वारा निर्वाचित सरकार हुने पद्धतिलाई लोकतन्त्र भनिन्छ । संविधानको मस्यौदामा गणतन्त्रलाई भविष्यमा संशोधनयोग्य बनाइएपछि संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने मुख्य चार दलका शीर्ष नेताले राजतन्त्रको आगमनलाई त कतै देखेनन् ? प्रश्न गम्भीर छ । संघीयता भनेको समाजका विविधतालाई हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउने उपयुक्त प्रणाली हो, जसलाई विश्वले प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । तर, यी तीनवटै विषयलाई संशोधनयोग्य ठानेर संविधान जारी गर्नुको अर्थ नेपाल स्थायी रूपले अस्थिर रहनेबारे संविधानद्वारा नै बकपत्र गरेको ठहर्छ । ...... भविष्यमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता सबै नरहन सक्छ भन्ने दर्शनको मस्यौदा ल्याएपछि नेपाललाई सधैँ अस्थिरता र अराजकतामा धकेल्ने प्रपञ्च रचिएको विश्लेषण हामीले गरेका छौँ । संविधानको अन्तिम लक्ष्य र गन्तव्य प्रस्ट देखिन्न । लक्ष्य र गन्तव्य तथा नीति र सिद्धान्त बुझ्न राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । मस्यौदामा अपनाइएको प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भन्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छैन । यसबाट हामीले सोझो अर्थमा बुझ्न सक्छौँ कि मस्यौदा कुनै पनि किसिमको तानाशाही व्यवस्थालाई निम्तो दिने खालको छ । नेपाली जनताका विगतदेखि अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई समाप्त गरी तानाशाहअन्तर्गत राज्य रहने कल्पना मस्यौदाले गरेको छ । त्यसैले मस्यौदाको दार्शनिक पक्षको विवेचना जुन किसिमले बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकले गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमले गरेनन् । .......

अहिले हामीले चाहेको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गणतन्त्र र संघीयता नै हो । मस्यौदाले दुवै विषयलाई जोखिममा पारेको छ ।

संशोधनयोग्य बनाई संघीयतामा लगेर जुन ढंगले प्रदेशको विभाजन गरिएको छ, त्यसले प्रदेशलाई प्रदेशका रूपमा नभई एउटा प्रशासनिक एकाइका रूपमा स्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ । राजा महेन्द्रका अञ्चल र राजा वीरेन्द्रका विकास क्षेत्र विभाजन गरेजसरी अहिलेका नवराजाले प्रदेशको विभाजन गरेका छन् । न त प्रदेशले त्यहाँका जनता र भूगोलको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्यो, न त्यो भूगोलको पीडालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न नै गर्‍यो । न त विभिन्न क्षेत्रको नेपालीपनको पीडालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस नै गर्‍यो । मस्यौदाअनुरूप नै संविधान जारी हुने हो भने त्यो पीडा र आकांक्षा जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । त्यसले नयाँ आक्रोश र विद्रोह जन्माउने स्थान सुरक्षित गर्छ । .............. अहिले गरिएको सीमांकन कुनै मापदण्डबेगर गरिएको छ । यो खराब जग्गामा बेइमान अमिनले गरेको कित्ताकाट हो । अमिन मात्र पनि इमानदार भएको भए त्यो कित्ताकाट केही हदसम्म सही हुन सक्थ्यो । उदाहरणका रूपमा

कञ्चनपुर, कैलालीदेखि लिएर नवलपरासीसम्मको समथर तराईको भूभागलाई विशेषगरी केही पहाडी जिल्लासँग जोडिएको छ । मगरको बाहुल्य रहेका अन्य जिल्लालाई फेरि तोडिएको छ । त्यसले मगरलाई पनि आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलाप बढाउन नसक्ने गरी प्रदेशको सीमांकनले रोकेको छ भने थारू, मधेसी र मुस्लिमको पनि प्रभावकारिता बढ्न नसकोस् भनेर रोकिएको छ ।

बेइमानी र छलकपट गर्ने नेतृत्वले गरेको प्रदेश विभाजनमा कथित ६ प्रदेशमा पाँचवटा प्रदेशमा खस–आर्यले शासन गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

केन्द्रमा मुलुकको सेना, सुरक्षा, न्यायालय, अर्थतन्त्र तथा आर्थिक संरचना र प्रशासनसहित खस–आर्यका हातमा केन्द्रमा शासनको सुनिश्चितता छँदै छ, प्रदेशमा पनि आफूहरूको शासन गर्ने सुनिश्चितता राखेर प्रदेश विभाजन गरिएको छ । खस–आर्यको मापदण्डअनुसार आफ्नो प्रभुत्व दीर्घकालीन चिर प्रयत्नसम्म सुरक्षित हुने किसिमले प्रदेश बनाइएको छ ।

समस्या जहाँको त्यहीँ राखेर गरिएको प्रदेशको सीमांकन हामीलाई मान्य छैन । ................ प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्ने हो भने संघीय संसद्को संख्या १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरिएको छ । प्रदेशको संरचनालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने चलखेल हुने देखिन्छ । केन्द्रीय संसद्मा ‘जेरी मेन्डरिङ’का आधारमा प्रतिनिधित्व व्यापक रूपले घटाउन अहिले नै खस–आर्यका कथित बुद्धिजीवी तैनाथ भइसकेको अवस्था छ । वितरणमा कुन सिद्धान्त अपनाउने भन्नेमा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेमा प्रत्येक जिल्लालाई एक–एकवटा निर्वाचन क्षेत्र दिने कुरा भएको छ । जसमा तराई मधेसमा २० क्षेत्र पर्ने भयो । बाँकी रहेका ९० सिटलाई मोटामोटी जनसंख्याका हिसाबमा वितरण गर्दा तराई मधेसलाई ४५ पर्ला । जिल्लागत रूपमा २० र यो ४५ ले गर्दा ६५ सिट पाउने देखिन्छ । जब कि आजको यथार्थ र वास्तविकता के हो भने

५१ दशमलव तीन प्रतिशत तराईको जनसंख्या हो । जनसंख्या आधाभन्दा बढी तर प्रतिनिधित्व एकतिहाइ हुने देखिन्छ ।

जहाँ राज्यका सञ्चालन नै बेइमान हुन्छन्, त्यो देशको शान्ति सुव्यवस्था कहिल्यै कायम रहन्न । त्यहाँ न्यायको खोजी नै गर्नु हुन्न । ............ न त अहिले नेपालमा मानव अधिकार छ, न त यहाँ न्याय छ । अन्यायी नेताहरू,

एउटै जातिविशेषका कथित मानव अधिकारवादी, जो अहिले हराएर गएका छन् । के–के भइरहेको छ, आन्दोलनमा उनीहरू हेर्न चाहन्नन् ।

किनकि खस–आर्यहरूको साथमा छ आन्दोलन पनि । मिडिया पनि खस–आर्यको मातहतमा छ, भन्न हिचकिचाउने अवस्था छैन । मिडियाको बनावट पनि खस–आर्यको रक्षा गर्न उपयुक्त हुने किसिमको छ । ........... मस्यौदामा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम कसैको पनि परिभाषा छैन । मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी भन्नाले के जनाउँछ भन्ने परिभाषा मस्यौदामा उल्लेख छैन । त्यहाँ खस–आर्यको परिभाषा भने उल्लेख छ । खस र आर्यहरूले नै बनाएको संविधान भएको हुनाले त्यसो गरिएको भन्न त्यति अप्ठेरो देखिन्न । खसआर्यलाई समानुपातिकतर्फको सिट सुनिश्चित बनाउन त्यसो गरिएको हो । समानुपातिकमा पनि प्रतिनिधित्व हरण गर्ने काम मस्यौदा निर्माताले गरेका छन् । तसर्थ, नेपालमा प्रतिनिधित्व, पहिचान र अधिकारको सवालमा आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, सबैलाई वञ्चित गराउने उद्देश्यका साथ संविधान ल्याउने प्रपञ्च रचिँदै छ । सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा के छ भने

संविधान जारी हुँदा चार दलका नेताले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरे । छलफलमा संविधान जारी गर्दा हुने सुरक्षा थ्रेट र आन्दोलनले पार्ने प्रभावबारे छलफल भयो । सेना र प्रहरी लगाएर आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जिज्ञासा नेताको छ । जुन संविधान जारी गर्ने वेलामा नै सुरक्षा निकायको आवश्यकता पर्छ भने यो संविधान कार्यान्वयन कसरी होला ?

............ यो संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नै छैन । जनतामाथि नभई सुरक्षाकर्मीमाथि आधारित भएर जारी हुने संविधान कसरी कार्यान्वयन होला ? संविधान जारी गर्न कम्मर कसेर लागेका नेतालाई जनतामाथि नै विश्वास छैन । जनतामाथि उहाँहरूको विश्वास नभएको यसरी भन्न सकिन्छ कि साउन ४ र ५ मा संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि भएको जनमत संकलनमा तराईमा जनताले जुन प्रतिरोध गरे, त्यसले यो मस्यौदालाई जनताले अस्वीकार गरेको बुझिन्छ । नेताहरूलाई जनताको सुझाब लिन गएका वेलामा प्रहरीको सहयोगमा जोगाएर ल्याउनुपर्‍यो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, यो संविधानको जीवन सुरक्षाकर्मीको बलमा निर्भर छ ।

संविधान यसरी नै जारी भयो भने नेपालमा तानाशाही व्यवस्था आउँछ ।

००७ सालदेखि अहिलेसम्म जनताले गरेका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संशोधनयोग्य ठानिएको छ । जारी गर्ने वेलामा जनतामाथि विश्वास नगरी सुरक्षाकर्मीमाथि विश्वास गरिँदै छ । यो मस्यौदाले बोकेको दर्शन र सिद्धान्तले तानाशाही व्यवस्था र विशेषगरी सैन्य शासनको अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ । ............ जसरी पहिले कांग्रेस, एमाले र हाम्रा कुरा नमानी राजा ज्ञानेन्द्रले सबै नेताको टाउकामा बुट बजार्ने काम गरेका थिए । अब तीनै नेताको टाउकोमा जनताले बुट नबजार्लान् भन्न सकिन्न । भएको परिवर्तनलाई जसले समाप्त गर्ने कोसिस गर्दै छन् । उनीहरूले अक्षम्य अपराध गर्दै छन् । त्यसको परिणामस्वरूप नेपाल ढिलोचाँडो तानाशाही व्यवस्थामा जान्छ । ढिलोचाँडो अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धि गुम्छन् । त्यो बाटो सुरु भएको छ । जस्तो खालको संविधान जारी गर्न सबै आत्मा लागेका थियौँ, ती आत्मालाई मार्ने काम चार दलका नेताले नै गरेका छन् । त्यसकारण

हामीसँग आन्दोलनको विकल्प छैन ।




Friday, July 23, 2010

A Maoist Madhesi Alliance Makes The Most Sense


Simple Majority: Enough

A national consensus government with two thirds majority would have been nice. But that is not coming along. And so now an attempt has to be made to put together a simple majority government. The three big parties stand like three poles. That makes the Maoists the biggest bloc.

The four Madhesi parties stand as one bloc. That Madhesi bloc does not make for a majority if it teams up with either the NC or the UML. But it forms a majority if it teams up with the Maoists.

And therefore putting together a Maoist-Madhesi coalition makes the most sense at this juncture. If we are going to keep having vote after vote for the PM's post, Nepal is going to end up being a butt of jokes in the world.

Conditions


The Madhesi parties should put forth conditions.
  • Baburam Bhattarai for Prime Minister. 
  • Hridayesh Tripathy for Deputy Prime Minister
  • Ek Madhesh, Do Pradesh like in the original Maoist map. Chitwan has to be part of the Madhesh state. 
  • Work on a Nepal Army Act 2010 to shape the future of the Nepal Army, and the Maoist combatants, and to seek inclusion of the DaMaJaMa in the Nepal Army. 
  • Work on a Land Reform Act 2011 to deal with all the properties seized by the Maoists over a decade.
  • Altering the paramilitary aspects of the YCL. 
  • One third of the berths in the cabinet. 
Give And Take

There has to be a sense of give and take. Both sides sticking to all their demands will take us nowhere. 

If the Maoists act reasonable on all the other issues, it would be okay to accept Prachanda as the prime ministerial candidate. 

Returning seized property: the property should be returned but not to the original owners. The properties should be returned to a neutral commission that will keep the property until a Land Reform Bill passed by the parliament makes a final decision as to who owns the properties, likely after the elections next year. 

The same on the army integration issue. A Nepal Army Act passed on by the current parliament would shape the Nepal Army. Every element of that bill would get decided by a simple majority in the parliament. No point in asking the Maoists to decide now as to how many of their combatants will join the Nepal Army. 

The paramilitary aspects of the YCL have to seize right away, but it is perhaps unrealistic to think the organization itself has to be dissolved. Maybe it can be reorganized in a new name as a completely non violent organization. 

The Madhesi parties have to be willing to make a shift from Ek Madhesh, Ek Pradesh to Ek Madhesh, Do Pradesh, one where Chitwan is part of the Madhesh state. The middle ground would be to go to the original Maoist map that said east of Rapti river would be Madhesh, west would be Tharuwan.

And stop talking about the right to self-determination. That scares people. Nepal will stay one country, now and 10 years from now. In this day and age when we should be talking about a South Asian economic union, the idea of breaking up the country, even in thought, is to go back in time. 

Golden Opportunity

It has not been easy for the four Madhesi parties to come back together in a bloc. Their votes are decisive. The Maoists and the Madhesi parties are sufficient to form a new government. But there has to be a spirit of give and take. 

Hridayesh Tripathy

Upendra Yadav had his stint. Bijay Gachhedar had his. Now I believe it is Hridayesh Tripathy's turn to take the lead. He should be the Madhesi candidate for Deputy Prime Minister. 

NepalNews.com

Prime ministerial run-off ends in fiasco; next voting on August 2 The voting could not produce any results with the CPN (UML), four Madhesi parties and some fringe parties staying neutral.
Maoist-Madhesi Front talks inconclusive; Front to stay neutral in today's voting Maoist leader Dev Gurung said his party was positive about most of the conditions set by the Front, but some issues needed to be further discussed. .....The Maoist leaders left after submitting their written response to the conditions put forward by the Front. .... The meeting was held soon after the Front publicised a three-point document entailing the conditions for support in the prime ministerial election.
Re-election for PM post gets delayed as parties busy themselves in flurry of meetings Madhes based parties have put forward difficult pre-conditions for their support.
Sujata says NC should clear the path for Maoist led govt if it fails to forge consensus for national govt she would not object to a Maoist led government if the former rebel party fulfills three conditions. ..... if the Maoists agrees to fix the number of combatants to be integrated into the state security forces, dismantles the para-military structure of its youth wing (Youth Communist League) and agrees to return the private property the party seized during the conflict period by forming a commission
Madhesi parties set conditions for support as House prepares for prime ministerial run-off guarantee of 'Madhes autonomous province' with right to self-determination, withdrawal of the decision of the big three parties to constitute the State Restructuring Commission and reservation for Madhesis in the state bodies in an inclusive manner..... ensure proportional representative system ..... conclude the integration of Maoist combatants within four months starting from the formation of the new government, carry out integration based on the standards adopted by the concerned security agencies, complete the 'decamping' of YCL within two weeks, return of properties seized during insurgency within a month and start process to democratise the Nepal Army and ensure 'group entry' of Madhesis in the army as per the norms of inclusiveness.
NC's Poudel seeks pro-monarchist RPP-N's support for his PM bid Maoist chairman Pushpa Kamal Dahal, who is also the leading contender for the PM post, met Thapa and sought his support during the election to the post of Prime Minister.
'UML won't partake in Prime Ministerial run-off until consensus govt ensured'
Re-election for the post of Prime Minister today; outcome unlikely
Enhanced by Zemanta