अनिश्चितकालीन नेपाल बंद गर्ने समय आएको छ

Total Closure.

• सरकार विगठन 
• संविधान को अंत्येष्ठि 
• क्रांतिकारी अंतरिम सरकार को स्थापना 
• क्रांतिकारी अंतरिम संविधान 

क्रांति कृष्ण हो, यो आंदोलन माया हो

पाँच पाण्डव: लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता
राम वरण यादवले लिनै पर्ने रिस्क

यो २०४७ को संविधान फेरि जारी गरिएको सुखद समाचार हो

यो २०४७ को संविधान फेरि जारी गरिएको सुखद समाचार हो क्रांतिकारी हरु का लागि, संघीयता वादी हरु का लागि धेरै राम्रो हो। एउटा अन्योल थियो जो समाप्त हुन लागेको छ। होइन भने अंतरिम संविधान मा Don't throw the baby with the bath water भन्ने थियो। सीमांकन नामांकन बाहेक अरु राम्रो थियो।

अब त राम्रो पक्ष केही पनि छैन। अब सरकार मात्र होइन संविधान पनि क्रांति को बाटो बाट फाल्ने बाटो खुलेको छ। यसले क्रांति लाई चाहिएको स्पष्टता दिन्छ। There is no more confusion.

अनिश्श्चित्कलीन मधेस बंद लाई अब अनिश्चितकालीन देश बंद बनाऊँ। श्री ५ लाई २००६ मा जस्तो अब २०१५ मा श्री ३ लाई पनि घुँडा टेकाऔं।

आश्विन संग्राम देशव्यापी गरौं। अब सीमांकन र नामांकन क्रांतिकारी हुन्छ। दलित ले १००% पाऊँछ। महिला ले १००% पाऊँछ।

यो चरी घैंटे संविधान एक महिना टिक्यो भने हामी हार्यौं।

प्रचंड र गच्छेदार भनेका दाजु भाइ -----“Na Khuda hi mila, na visaal-e-sanam/Na udhar kay rahay, na idhar kay rahe (I found neither faith, nor union with my lover/And now I belong neither there nor here).”

दलित आक्रोश

उल्लु दलित नेताहरु:

[भाषाको प्रकृतिकोलागि माफि माग्दै, सबै न्यायप्रेमीहरुलाई सम्मान गर्दै]

धर्मनिरपक्च्य तर स्पस्टीकरणमा रखिएको बुदाले सिधै सनतन धर्म लाई महत्व दिएको छ। धर्मिक स्वतन्त्रता त नेपाल यो अघी नै थियो नि। अब फेरी हिन्दू धर्मको आडमा दलितमाथि छुवछुत नहुने स्पस्ट बाटो खै त? अब खाउ आलु!

कानुन बनाएर को सट्टा कानुन बमोजिम भयो - के फरक पर्‍यो त एसमा? कानुन जस्तो बन्यो तेसै बमोजिम हुन्छ, कनुन कस्ले बनाउन्छ? सरकारले; सरकारमा दलितको ग्यरेन्टी गरिएको प्रतिनिधि संख्या कती? जिरो! अब खाउ आलु.

पढ्न दिने - पढ्न मन लर्ने छोरा-छोरी लाई बाबुआमाले जसरी भएनी पढाउछन। पढाउनै नसक्ने को सख्य हेरौ न त? धेरै कम हुन्छ। अब खाउ आलु!

जग्गा दिने - आज भन्दा ३८ बर्ष पहिला छ आना घाटुघारी बारेर बस्दा बार काट्न आउने हरु जिउदै छन। तेती बेला प्रसस्त जग्गा थियो, जनसंख्या कम एबम जग्गाको मुल्य न्युन थियो। ऐले जनसख्य धेरै, कम जग्गा एबम जग्गाको मुल्य अत्तिनै बढी। कस्ले दिन्छ जग्गा? कस्तो पाउछौ जग्गा? कती पाउछौ जग्गा? गैरी खेत पाउने सपना नदेख, १० मिटर जग्गामा छाप्रो बनाये टोइलेट हुन्न, टोइलेट बनाये छाप्रो हुन्न. अब खाउ आलु!

आवाशको ब्यबस्था गर्ने - आर सि सि बिल्डिङ पाउने सपना नदेख, दुई घना बाँस र ३ जस्ता पाता मिल्ला भाग्य भये, फेरी जग्गा चाहियो नि घर बनाउन, खै त जग्गा? अब खाउ आलु.

सरकारी जागिर खान पाउने - राम्रो पढेसी सरकारी जागिर खानै पर्छ भन्ने छ? जागिर खानु नै ठुलो कुरा भएनी नि, जागिरमा कस्तो व्यबहार हुन्छ, समाजमा कस्तो व्यबहार हुन्छ भन्ने कुरा ठुलो हो। फेरी गरीब खस-आर्यलाई पनि छ नि भाग, कती पाउन्छौ जागिर?. अब खाउ आलु !

श्वासथ को ब्यबस्था - दिन्छ तिम्रो सरकारले हेल्थ इन्सुरेन्स? दुई त्याब्लेट सिटामोल र दुई प्क्यकेट कोन्डम मिल्छ फ्री मा। अब खाउ आलु !

दलित आयोग - पहिला पनि थियो, चैते कोट लगएर गिच्छ दात देखाइ गमक्क फुल्ने २० जनाले जागिर खान्छन। दलित आयोग कती रिसोर्सफुल, कती पावरफुल भन्ने खै? अब खाउ आलु !

खै त दलित समुदयको लागि राजनीति अधिकार एबम राजनीति स्पेस? फेरी तेही ओली, दाहाल, कोइराला, देउबा, खनाल, नेपाल को खुट्टा धोग्न जाउ। तर तिमीहरु दलित समुदयको तर्फबाट नोमिनेशन लिएउ भने हेल्मेट पनि माग्नु तिम्रै ओली, दाहाल, कोइराला, देउबा, खनाल, नेपालसँग। आलु पनि मग्नु तिम्रा ओली, दाहाल, कोइराला, देउबा, खनाल, नेपालसँग, दलित समुदयले अब तिमीहरु लाई आलु पनि दिन्न।

गंगा जमुना सरस्वती: मधेसी जनजाति दलित

मधेसी जनजाति दलित क्रांति २०१५।

तीनबाहुनदलीय व्यवस्था ले बङ्ग्याएको समानुपातिक समावेशी प्रावधान

सुन्दा खेरी राम्रो लाग्छ, समानुपातिक समावेशी। संसद मा झिलिमिली पनि देखिन्छ। अझ पहिलो संविधान सभा त योभन्दा पनि झिलिमिली थियो। तर बाहुन हरु राजा मिडास जस्ता, जे छोयो त्यहीँ बाहुनवाद को प्रलय आइहाल्ने। समानुपातिक समावेशी मा पनि त्यही भयो।

प्रशासन, प्रहरी, सेना मा त यो समानुपातिक समावेशी हुन बाँकी नै छ। संसद मा भयो कि भयो कि भनेको त के को हुन्थ्यो! दमजम कोटा मा मान्छे ल्याउने अनि सब लाई बाहुन पार्टी सभापति को दास बनाएर राख्ने -- त्यो पो भयो।

समानुपातिक समावेशी ले गर्दा तीनबाहुनदलीय व्यवस्था त झनै बलियो पो भएर आयो। अहिले को मतदान को नौटंकी मा यो कुरा छर्लङ्ग भयो।

दलित ले आफ्नै पार्टी खोल्नु पर्ने हुनुपर्यो। जनजातिले आफ्नै पार्टी खोल्ने हुनुपर्यो। पार्टी खोल्यो भने पैसा कता बाट ल्याउने भन्ने चिंता हुनु भएन।

पार्टी हरु चुनाव मा जाने। अनि त्यो नतिजा पछि कसले कुन कोटा मा पाउने भन्ने हुनुपर्यो। दलित पार्टी हरुले दलित कोटा का सबै सीट जितेर ल्याए बाहुन पार्टी ले दलित कोटा मा केही नपाउने। त्यस्तो हुनुपर्यो।

नया संविधान ले दलित को घर मा दिवाली मनाइने हुनुपर्यो। अहिले छैन।

लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता

दलितले आरक्षण मात्र होइन Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि पाउनै पर्छ

सबभन्दा गार्हो मा रहेको दलित समुदाय। नया संविधान ले दलित को घर घर मा दिवाली मनाइदैन भने बाँकी ले पनि नमनाए हुन्छ।

दलित ले समानुपातिक समावेशी पाउनै पर्छ। तर त्यतिले पुग्दैन। उसलाई Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि चाहिन्छ। त्यसको व्यवस्था पहिलो संविधान सभा ले सर्वसम्मत बाट गरेको पनि हो। अहिले त्यसको डकैती गरेको छ कंसे ले।

दलितले आरक्षण मात्र होइन Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि पाउनै पर्छ। ४० लाख दलित छन। सब लाई एक एक कट्ठा मात्र जग्गा दिने हो भने त्यो दुई लाख बिग्घा जग्गा कहाँ बाट ल्याउने ---- समस्या त्यो हो भने अर्को व्यवस्था बारे सोँच्ने।

आगामी ३० वर्ष का लागि स्नातक स्तर सम्म को शिक्षा का लागि दलित लाई पुर्ण छात्रवृति को व्यवस्था गर्न सकिन्छ। दलित लाई नागरिकता वितरण मा प्राथमिकता दिनुपर्छ। संविधान बनेको एक वर्ष भित्र घर घर गएर छिमेकी हरु ले स्थायी बसोबास गरेको हो भनेर सिफारिस गरेको आधारमा सबै लाई नागरिकता पत्र दिनुपर्छ, र त्यसको एक वर्ष भित्र पासपोर्ट दिएर इच्छुक ५०,००० लाई लाटरी सिस्टम बाट मलेशिया कतार जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। टिकेट को पैसा सरकार ले दिने गरी।

Reparation (क्षतिपूर्ति) जग्गा नै हुनुपर्छ भन्ने सोंच कृषि प्रधान देश को सोंच हो तर त्यो भन्दा राम्रा उपाय हरु छन। मुख्य कुरा सिद्धांत को हो। दलित लाई ३,००० वर्ष देखि विभेद गरिएको छ। त्यसैले आरक्षण ले मात्र पुग्दैन, Reparation (क्षतिपूर्ति) पनि चाहिन्छ। आरक्षण ले मात्र के गर्ने? पढेलेखेका दलित छैनन् भने आरक्षण को फाइदा पनि लिन सक्दैनन्। फेरि सरकारी जागीर उपलब्ध हुन्छ नै कति वटा?

मागपत्र पार्टी अध्यक्ष लाई बुझाउने नै होइन

संसोधन प्रस्ताव संविधान सभा मा लाने अनि त्यस का लागि त्यहाँ मत बटुल्ने। काँग्रेस का मधेसी ले सुशील लाई, एमाले का मधेसी ले केपी ओली लाई --- त्यो भन्ने नै होइन। एक अर्का सँग गफ गर्ने। हाम्रो माग एउटै रैछ। जोइंट संसोधन लेखौं र त्यस का लागि मत बटुल्न थालौ। भन्ने।

पार्टी अध्यक्ष पनि संविधान सभा भित्र एक मत मात्र हो। त्यो एक मत बरु मागे हुन्छ, सुशील र केपी सँग।

मधेसी कति छन? १००? १२०? चाहिएको ४०१ हो। भने पछि जनजाति सँग कुरा गर्नु पर्ने भो। एक ले अर्का लाई मत दिनु पर्ने भो। ४० त दलित पनि छन। तिनी सँग लेनदेन हुन्छ। अनि दलित ले मधेसी र जनजाति लाई भन्छ, हाम्रो संसोधन पनि समावेश गर, अनि हाम्रो मत तिमी लाई। सबै पार्टी का महिला सँग गफ गर्नु पर्ने भो। केही प्रगतिशील बाहुन पनि आउलान।

संसोधन लेख्ने, संसोधन परिमार्जन गर्ने, अनि मत बटुल्ने।

प्रस्तावित संविधान को एक एक धारा मा प्रत्येक सभासद लाई बोल्ने अधिकार छ। एक एक धारा मा छुट्टा छुट्टै मतदान हुन्छ। यो राष्ट्रिय पंचायत होइन। यो संविधान सभा हो। यहाँ व्हिप लाग्दैन।

जारी मधेसी जनजाति क्रांति को माग मधेसी जनजाति सभासद ले पुरा गरि दिन सक्छन।

असोज ५ पछि त मधेसी काँग्रेसी को त पार्टी सभापति पनि कोही हुँदैन। पार्टी लाई तलब बाट लेभी पनि बुझाउनु परेन। सभासद भने रहन्छन्।

अहिले सम्म को समानुपातिक को फोर्मुला बाहुनवादी रहिआएको छ

५०-५० भने पनि, ६०-४० भने पनि, पहिलो संविधान सभा जस्तो दुनिया कै नंबर एक समावेशी संसद बने पनि, भने पनि, पहिलो संविधान सभा, यो दोस्रो संविधान सभा र प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा सबै नेपाल लाई तीन बाहुन दलीय लोकतंत्र बनाइराख्ने किसिम का भए।

मायावती को बहुजन समाज पार्टी दलित पार्टी भए जस्तै, नेपालमा काँग्रेस एमाले एमाओवादी बाहुनवादी पार्टी हुन। ती बाहुन पार्टी अध्यक्ष हरुले समानुपातिक फोर्मुला मा ल्याउने, अथवा प्रत्यक्ष मैं टिकेट बाँड्ने जनजाति, दलित, मधेसी, महिला आ-आफ्नो समूहका प्रतिनिधि न भएर यी तीन बाहुन प्रतिनिधि का नोकर चाकर जस्ता भए। अहिले सम्म जे भएको छ, अगाडि जे हुनुपर्छ भनिएको छ, त्यो समावेशीता होइन बाहुनवाद नै हो।

नेपाल मा तीन दलीय बाहुनवादी लोकतंत्र रहिआएको छ। त्यसै कारण ले ६०१ सदस्य को संविधान सभा लाई तीन बाहुन पार्टी अध्यक्ष ले बाल गन्दैनन्। १६ बुँदे बालुवाटार मा किन गरियो? त्यो १६ बुँदे संविधान सभा माथि को प्रहार थियो।

देश को लोकतंत्र ले दिएको, देशको संविधान सभा ले दिएको व्हिप नलाग्ने भन्ने कुरा को अपमान किन हुँदैछ? केपी ओली आफ्ना पार्टी का सभासद लाई "आदेश" किन जारी गर्दैछन्? त्यो त गैर कानुनी भएन र? सभामुख किन मुखमा बुजो हालेर बसेको?

दलित पार्टी, मधेसी पार्टी, जनजाति पार्टी हरुको संभावना हुनुपर्छ। होइन भने संविधान बाहुनवादी हुनेछ। थ्रेसहोल्ड १% माथि हुनै सक्दैन।

बोक्सी पनि उही, झाँखरी पनि उही: मानसिक दासता को पराकाष्टा

एकताबद्ध हुँदै दलित आन्दोलन

नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनको इतिहासमा सबैभन्दा एकताबद्ध आन्दोलनको रूपमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि सञ्चालित २०७२ को आन्दोलनलाई लिनुपर्छ । ..... राजनीतिक रूपमा क्रियाशील प्राय: सबै दलित संगठन एवं भ्रातृ संगठनहरू, दलित सभासद समन्वय समिति, दलित नागरिक समाज र विभिन्न समुदायद्वारा सञ्चालित समुदायगत संगठनहरू यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । यो स्तरमा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि दलित आन्दोलन एकताबद्ध भएको छैन । ...... तेस्रो चरणसम्म आइपुग्दा दलित मुक्ति आन्दोलन गर्व गर्नलायक नै बनेको छ । संविधानसभाभित्र रहेका सोह्रबुँदे सहयात्री शक्तिहरू र संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूसँग आबद्ध राजनीतिक दलित संगठन एकठाउँमा उभिनु खुसीको कुरा हो ।

देशव्यापी रूपमा दलितहरू सडकमा आएका छन् ।

...... संयुक्त आन्दोलन चलिरहँदा शासकहरूचाहिँ कानमा तेल हालेर बसेका छन् । उनीहरू पुरानो विष्ट प्रवृत्तिबाट उठ्नसकेका छैनन् । ......

निश्चित रूपमा दलित आन्दोलनमा उभार आएकै हो । यसको नेतृत्व एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस पार्टीमा विकास भएका दलित समुदायको उच्च नेतृत्वले गरेको छन् । उनीहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।

बोक्सी पनि उही, झाँखरी पनि उही। अहिले को अवस्थामा दलित को अधिकार चीर हरण गरेकै काँग्रेस, एमाले एमाओवादी ले हो। मानसिक दासता को पराकाष्टा हो यो। दलित ले आफ्नै पार्टी खोल्न सक्नु पर्छ। यही रोग मधेसी र जनजाति मा पनि छ। शोसक नै काँग्रेस, एमाले एमाओवादी हो। त्यो गुलामी को जंजीर नतोड़े सम्म प्रगति हुँदैन।

वार्ताद्वारा समस्या समाधानमा कांग्रेस सभासदको जोड

मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको सिमांकनका विषयमा चर्किएको आन्दोलनलाई वार्ताबाट सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका सभासदहरुले नेतृत्वलाई दवाब दिएका छन् । पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासदले वार्ता र सम्वादबाट आन्दोलरत्पक्षलाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको बाटोमा ल्याउन नेतृत्वलाई आग्रहसहितको दवाब दिएका हुन् । बिहान बसेको बैठकमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सभासदले बोलेको र सबैले मधेश/थरुहटको आन्दोलनलाई लचिलो भएर वार्ताबाट समाधान गर्न जोड दिएको सभासद रामकृष्ण यादवले बताए । .......

'उनीहरुले उठाएका जायज मागको सम्बोधन गरिनुपर्छ,'

यादवले भने । .... कतिपय सभासदले

महाधिवेशन स्थगित गरेर पार्टी नेतृत्व सरकार र पार्टी दुवै मोर्चामा असफल साबित भएको

आरोप लगाएका थिए ।

कांग्रेसले सभामुखसँग माग्यो सहयोग
महाधिवेशन संकट

भदौभित्र नयाँ संविधान जारी गरी त्यसकै व्यवस्थामा टेकेर महाधिवेशन गर्न एमालेको सुझाव-..... एमाले नमाने तत्काल महाधिवेशन मिति तोक्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ ..... अन्तरिम संविधान संशोधनको बाटोमा जाँदा कांग्रेसले संविधान जारी गर्ने समय लम्ब्याउने एमालेको आशंका छ। नयाँ संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा ५ वर्षभित्रमा महाधिवेशन हुन नसके ६ महिना बढाउन सकिने उल्लेख छ। ......

‘एमाले तयार भएन भने पार्टीलाई संवैधानिक संकटमा पुर्‍याउन दिँदैनौं। महाधिवेशनको तयारीमा जुट्छौं।’

...... ‘एउटा पार्टीको महाधिवेशनका लागि संविधान नै संशोधन गर्नु लज्जास्पद हुन्छ।’ ..... ‘एक वा दुई दिनका लागि महाधिवेशन सुरु गर्ने र हाल रहेकै कार्यसमितिलाई ६ या १ वर्षका लागि निर्वाचित भएको सहमतिको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने उपाय राम्रो हुन्छ।’ ..... ‘पार्टी नेतृत्व गम्भीर नभएका कारण महाधिवेशन हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर महाधिवेशन हुन नसक्ने बाध्यात्मक स्थिति निर्माण गर्नु नेतृत्वको असक्षमताको एउटा नमुना हो।’

आन्दोलनको भिडिओ खिच्न प्रहरीको सर्कुलर

आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मुख्य नेता र प्रदर्शनकारीको तस्विर र भिजुअल लिने ब्यवस्था मिलाउन भनिएको हो । ती सामाग्री र सुचना संग्रह गरेर त्यही अनुरुप सुरक्षा नीति बनाउन निर्देशन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जनकपुरमा प्रदर्शन उग्र भएपछि स्थानीय प्रशासनद्वारा निषेधित क्षेत्र घोषणा
१९ औं दिन पनि जनकपुर बन्द

मध्यान्ह १२ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म ती क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरिएको छ । यही क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास समिति, मालपोत, जिल्ला प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवास, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, वन, पशु, कृषि, सिंचाईलगायतका सरकारी कार्यालयहरु छन् । ..... स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क) अनुसार निषेधित क्षेत्रमा सभा, सेमिनार, प्रदर्शन लगायतका गतिविधिमा रोक लगाइएको छ । यस क्षेत्रमा खटेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई अन्तिम बलस्वरुप गोलीसम्म चलाउने अधिकार दिइएको छ । .... बन्द सफल बनाउन आन्दोलनकारीहरु बिहानैदेखि नगर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आक्रोशित आन्दोलनकारी बिहानैदेखि भानुचोक, मुरली चोक, पिराडी चोक, नयाँ बस पार्क सहितका चोकहरुमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् .... आन्दोलनकारीहरुले आजदेखि बन्दलाई अझ सशक्त बनाउँदै मोटरसाइकल चलाउन पनि रोक लगाएको छ ।

कर्फ्यूकाे तेस्रो दिन वीरगन्ज शान्त

सेनाको स्कर्टिङमा २०० मालवाहक ट्रक राजधानी पठाइएको प्रशासनले बताएको छ । जसमा पेट्रोल, डिजेल तथा एलपिजी ग्याँस बोकेका ट्याङकर सहित खाद्यान्न सामग्री बोकेका ट्रक समेत छन् ।

...... प्रहरीले रातको समयमा मालवाहक गाडीहरूलाई स्कर्टिङ गर्दै गन्तव्य तर्फ पठाउँदै आएको विरोधमा वीरगन्ज भन्सारबाट कुनैपनि गाडी छिर्न नदिनेभन्दै प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएपछि भिडन्त सुरु भएको थियो ।

गच्छदारको नयाँ मधेसी मोर्चा घोषणा हुँदै
विजय गच्छादरको छुट्टै मोर्चा घोषणा: १९ गतेसम्मको अल्टिमेटम
माग सम्बोधन नभए संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग हुने चेतावनी

गच्छदारले तीन दललाई मिलाएर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको गठन गरेका छन् । उक्त मोर्चामा शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस सदभावना पार्टी र राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक जोडिएको छ । ..... तीनै जना नेताले

संविधानको विधेयक संशोधनको अवधि भाद्र १९ गते भित्र ठूला तीन दलले आफूहरुको माग नसुने संविधानको सम्पूर्ण प्रक्रिया छाडेर बाहिरिने चेतावनी दिए । संविधानसभामा फोरम लोकतान्त्रिकका १४, रामसपाका ३ र फोरम गणतान्त्रिकका १ जना सभासद छन् ।

....... कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई कुनैपनि हालतमा ८ प्रदेशको संरचनामा ल्याउन बाध्य गराउने

वार्ताको वातावरण छैन: ठाकुर

वार्ताका लागि तराईका विभिन्न स्थानमा परिचालन गरिएका सुरक्षा निकाय र निषेधाज्ञा फिर्ता भई, आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा र घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा मृतक परिवारलाई राहत दिने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट आउनुपर्ने खाँचो औँल्याए । ..... “राज्यसँग विगतमा भएका सम्झौता र समझदारी पालना भएको छैन । फेरि अर्को सम्झौता के का लागि ? त्यसैले मधेसीसँग तत्कालीन सरकारले प्रमुखदलसहित गरेका सम्झौता पालना गर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ, तब मात्र सहमतिको वातावरण बन्छ,”

दलितहरू पनि सडकमा

दलितलाई अन्तरिम संविधानमा प्रदान गरिएको अधिकारबाट वञ्चित गरेर ‘वैधानिक हत्कडी’ मा राख्न खोजेको भन्दै सांकेतिक प्रदर्शन गरेको हो । .... अधिकार घटाउँदै दलितलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने योजनाविरुद्ध सडकमा ओर्लिनुपरेको बताए । आन्दोलनमा सबै पार्टीका दलित संघ/संगठन आबद्ध कार्यकर्ता सहभागी थिए । जुलसले बजार परिक्रमा गरेको थियो । ..... तराईमा ३ प्रदेश कायम गरिनुपर्ने र चितवनलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने लगायत माग राखेर थारू कल्याणकारिणी सभाले आहान गरेको ४ दिने आमहडतालको तेस्रो दिन मंगलबार चितवन माडीमा जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

आङकाजी शेर्पा प्रहरी नियन्त्रणमा

संघीय समाजवादी फोरमका नेता आङकाजी शेर्पालाई महानगरिय प्रहरी अपराध महाशाखा, टेकुको टोलीले बौद्धबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । .... अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले शेर्पालाई साइबर अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नका लागि नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिएका छन् । ..... ‘शेर्पाको अकाउन्टबाट हिंसा बढ्काउने खालका कुराहरू लेखिएको पाइएकोले उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ उनले भने, ‘थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

यादव र ठाकुर वार्ताका लागि काठमाडौंमा

वीरगञ्जमा महतो र कलैयामा महेन्द्ररायले जारी आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका छन्।

प्रचंड प्रतिगामी हो

बीरगंज बाट एउटा गाडी मा एउटा मान्छे बिराटनगर गइरहेको छ। उसलाई जनकपुर पुर्व कि पश्चिम भनेर सोध्दा उसले भन्छ: "पुर्व।" तर उ जब लहान पुग्छ अथवा राजबिराज अनि त्यही प्रश्न सोध्यो भने उसले भन्छ: "जनकपुर पश्चिम।"

कुनै समय को क्रांतिकारी प्रचंड अहिले को अवस्थामा प्रतिगामी हो। संघीयता र समावेशीता को मुद्दामा उसले पुर्ण रुपले आत्म समर्पण मात्र गरेको छैन कि उ ती मुद्दा मा कुनै पनि बेला थियो र भन्ने पारदिएको छ।

प्रचंड प्रतिगामी हो। उसको बोली वचन व्यवहार महेंद्र पथमा लमकेका बामे र केपी ओली भन्दा कुनै मानेमा फरक छैन।

देशले आंदोलन को बाटो निर्दल बाट बहुदल मा फड्को मार्यो। देशले क्रांतिका मार्फ़त गणतंत्र को मुद्दामा फड्को मार्यो। ती दुबै भन्दा ठुलो छलांग हो संघीयता। देश क्रांति को बाटो नै संघीयता सम्म पनि पुग्छ।

संघीयता र समावेशीता लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र र धर्म निरपेक्षता को स्तर का कुरा हुन। तिनको सशक्त स्थापना हुन्छ। प्रचंड ले यथास्थिति को कित्ता मा आफुलाई उभ्याएको छ। इतिहास को सुनामी ले पुरिदिन्छ प्रचंड लाई।

एमाओवादी ले संविधान सभा छोड्नु पर्ने भो

एजेंडा त हाम्रो प्रगतिशील हो। तर अहिले शक्ति संतुलन नमिलेकोले हामी थाकेका छौं, परास्त भएका छौं भन्दै आएका एमाओवादी को त्यो तर्कमा अब कुनै दम रहेन। एमाओवादी ले संविधान सभा छोड्नु पर्ने भो। देशमा क्रांति शुरू भैसक्यो। कि एमाओवादी क्रांति को पक्षमा हो कि काँग्रेस एमाले का प्रतिक्रांतिकारी सँग हो। एउटा रोज्ने बेला आएको छ।  

जनजाति, दलित, महिलालाई पनि आन्दोलन गर्न बाबुरामको निर्देशन

केही दिनअघि पार्टीका मधेस राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका नेताहरुलाई आन्दोलनमा उत्रिन निर्देशन दिएका एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले अन्य मोर्चाहरुलाई पनि सडकमार्फत संविधानसभालाई दवाव दिन निर्देशन दिएका छन् । नेता भट्टराईले अहिले जे अधिकार दिने भनिएको छ, संविधान जारी गर्न बेलासम्म त्यति अधिकार दिन पनि दलहरु तयार नहुने निश्कर्ष सुनाएका थिए । ...... भट्टराईले आफ्नै दलको कार्यालयमा मधेसी, जनजाति, महिला, वाईसिएल, दलित क्षेत्रका नेताहरुको बैठक डाकेर आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रष्ट्याएका थिए । “अहिलेकै अवस्थामा तपाईहरुले भनेको जस्तो अधिकार पाउनु हुन्न त्यसैले जसरी मधेशका साथीहरू आन्दोलनमा जाने हिम्मत देखाउनु भयो त्यस्तै हिम्मत तपाईहरुले पनि देखाउनुस्”, भट्टराईले बैठकमा भनेका थिए । बैठकमा सहभागी एक जनजाती नेताका अनुसार भट्टराईले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको भन्दै त्यहाँ उपस्थित मधेशी नेताहरु रामचन्द्र झा, रामकुमार शर्मा र रामरिझन यादवको पटक पटक प्रसंसा गरेका थिए । ....... मगर क्षेत्रको बाहुल्यता भएको क्षेत्रलाई ३ टुक्रा पारेको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग रूष्ट बनेका नेता बर्षमान पुन तर्फ इंगित गर्दै नेता भट्टराईले तपाईहरू किन जनजाती आयोगमा मात्रै केन्द्रीत भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । “तपाई जनजातीका साथिहरू आयोग चाहियो भनिरहनु भएको छ, जम्मा ४–५ जना कर्मचारीले जागिर पाउने आयोगको लागि यत्रो किन गर्नु पर्यो आफ्नो जात अनुसारको पहिचान खोज्ने गरि आन्दोलनमा लाग्नुस् न”, भट्टराईले भने, “तपाईहरुले शसक्त आन्दोलन गर्नु भएन भने धर्मनिरपेक्षता पनि हुदैन यो बुझिरहनुस् ।” ...... बैठकमा महिलाकी संयोजक सीता पोख्रेल सहित, हिसिला यमी, शसी श्रेष्ठ, जनजातीको तर्फका पुन, गोपाल किँराती, दलितको तर्फबाट संयोजक दलजित श्रीपाली, मधेशको तर्फबाट झा, शर्मा, यादव लगायतका नेताहरुको सहभागीता रहेको थियो । ...... ओएनएसको सम्पर्कमा आएका बैठकमा सहभागी ती नेताले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘संविधानसभामा जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ र संविधान बनाउन नदिने षड्यन्त्रलाई विफल पार्नुपर्छ भन्ने बाबुराम पार्टीभित्रका नेताहरुलाई किन संविधानको विरोधमा लाग्न सुझाव दिइरहनुभएको छ, अचम्म लागेको छ ।’ भट्टराईले बोलाएका बैठकम सहभागी अध्यक्ष दाहाल निकट एक नेताले भने,

“पार्टीले लाईन छोडेको भन्दै बढेको असन्तुष्टिलाई क्यास गर्न उहाँ लाग्नु भएको प्रष्ट छ”

, उनले भने, “अध्यक्ष भन्नुहुन्छ आन्दोलन गरेर संविधान बन्नबाट रोक्न खोजिदैछ, बाबुरारम भट्टराई भन्नुहुन्छ आन्दोलन गरेन भने अधिकार पाईँदैन पार्टी पनि खतम हुन्छ यसले पार्टी भित्र र बाहिर दुवैलाई अन्योल बनाएको छ । ” ...... भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भइरहँदा काठमाडौँमा रहेका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले ट्वीटर र फेसबुकमा आक्रमणकारीलाई नै थप भड्काउने आशयमा स्टाटस लेखेका थिए । त्यसअघि र पछि भएका पार्टीका विभिन्न बैठक र छलफलहरुमा उनले मधेस मोर्चाका नेताहरुलाई आन्दोलनमा जान दबाब दिएका थिए ।

बाबुरामको ‘दबाब’मा एमाओवादीको मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा

हिजो एनेकपा माओवादीको मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको बैठक सिंहदरबारमा बस्यो । रामकुमार शर्मा नेतृत्वको मोर्चाको बैठकमा रामरिझन यादव, प्रभु साह, रामचन्द्र झालगायत नेताहरु छन् । तराईमा भइरहेका गतिविधिमा मधेसवादी दलहरु मात्रै देखिएको र आफ्नो दल पछि परेको बताउँदै यादव, साह र झाले शर्मालाई आन्दोलनमा जान दबाब दिइरहेका थिए । यति मात्र होइन, आन्दोलन नगर्ने हो भने मोर्चाको नेृतत्वबाट राजीनामा दिन चेतावनी समेत दिए । ......

उनीहरुले यस्तो चेतावनी दिनुको कारण थियो, एमाओवादीका दोस्रो वरियताका नेता बाबुराम भट्टराईको सुझाव र आन्दोलनमा जान बारम्बार गरिएको उक्साहट ।

भट्टराईले दलका पदाधिकारीसमेत रहेर गरिएका छलफल र आफ्नै पहलमा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता तथा सभासदलाई राखेर गरेका बैठकहरुमा मधेसमा आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । ......... भेलामा भट्टराईले खुलेर आन्दोलनको समर्थन मात्रै गरेनन्, आन्दोलनको औचित्यमा तर्क र दलीलहरु पेस गरेपछि प्रचण्डलाई सिधै हस्तक्षेप गर्न अप्ठेरो भएको थियो । त्यसैले उनले चेतावनीपूर्ण शब्दमा भने, ‘(आन्दोलन) जोगिएर गर्नुहोला । संविधान भाँड्नेहरुले आन्दोलनलाई सहयोग गरेका छन् । त्यो ख्याल गर्नुहोला ।’ पार्टी नेताकै सल्लाहमा आन्दोलन गर्न लागेको पुष्टि गर्दै मोर्चाका संयोजक शर्माले ओएनएसलाई भने, ‘हामीले आन्दोलन गर्ने हो तर पूर्णतः शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने हो ।’ ....... स्रोतअनुसार, प्रचण्डले भने आफ्ना निकट नेता हरिबोल गजुरेलमार्फत् यस्तो सन्देश दिएका छन्, ‘अहिले आन्दोलन गर्ने बेला होइन । संविधान नबनाउने शक्ति आन्दोलनमा गएका छन्, त्यसबाट सतर्क हुनुपर्छ ।’ प्रचण्ड निकट अर्का एक नेता भन्छन्, ‘मधेशका नेता रामचन्द्र झालाई बोलाएर आन्दोलन गराउन खोजिएको छ, त्यसबाट रोक्नुहोला भनेर अध्यक्षले सम्झाउनुभएको थियो । तर, पनि बाबुरामजीको सुझावलाई उहाँहरुले टार्न सक्नु भएनजस्तो छ ।’

The Economist: Federal Express

Troubled Nepal
Federal express
A nasty bout of ethnic violence in an already battered country

MANY Nepalis believed the world was ending in April. A huge earthquake killed nearly 9,000 people and flattened over 600,000 buildings. ..... The politicians moved ahead because Maoists, former soldiers who had handed in their rifles to form a political party,

dropped demands

for special conditions for women, the lowest Hindu caste and indigenous people. ....... the politicians moved unusually fast because they wanted a shot at many plum posts, including a presidency ...... upset the ethnic Tharu, roughly 1.7m people who live in western Nepal and who would be divided between two states. They fear being weakened as a voting bloc. “This is a time for do or die for us,” says a Tharu lawmaker, recalling that many of her people were treated as serfs until only a few years ago. ...... Politicians in Kathmandu ignored the protests until August 24th, when tens of thousands of people massed in Tikapur in the western plains and, in confrontations, killed at least seven policemen. That sparked fears of wider ethnic violence in more towns, and of a crackdown by the police and army, which were deployed to enforce calm. Mobs of non-Tharu men nevertheless burned the homes of dozens of Tharus in the west.

The police, who have an ugly reputation

, reportedly detained and tortured some Tharus. Human-rights groups and others fear outbreaks of violence worse than anything since the civil war that ended in 2006. ........ if ethnic or caste groups as big as the Tharu feel excluded by the federal design, then stability will surely prove elusive.

Related articles

• Group Armed With Spears and Axes Kills Seven Police Officers at Protest in Nepal
• 6 police, 3 protesters killed in violence in western Nepal
• Pro-statehood protesters attack police in west Nepal; 9 dead
• 6 police officers, 3 protesters seeking statehood killed in violent clash in western Nepal
• 6 police, 3 protesters killed in violence in western Nepal
• Nepal protester shot dead in fresh clashes with police
• Nepal protester shot dead in fresh clashes with police
• At Least 9 Killed in Nepal in Protests Over New Draft Constitution
• At Least 9 Killed in Nepal in Protests Over New Draft Constitution
• Soldiers patrol restive Nepal town after deadly protests

An Alternate View

संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु

संघीयता ले देश तोड्छ भन्छ। यथार्थ यो हो कि संघीयता ले पहिलो पटक देशलाई एक गर्ने काम गर्छ। देश अहिले सम्म एक भएकै छैन। पृथ्वी नारायण ले देश एकीकरण गरेको होइन, गोरखा राज्य लाई साम्राज्य बनाएको हो। त्यो साम्राज्य लाई लोकतंत्र को बाटो एकीकरण गर्ने तरिका लाई नै संघीयता भनिन्छ।

संघीयता महँगो भन्छ। यथार्थ उल्टो हो। संघीयता को निर्माण जब पुरा हुन्छ जनता सरकारी कार्यालय जानु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुन्छ। ५ विनास क्षेत्र गायब, १४ अंचल गायब, ७५ जिल्ला गायब। खर्च ह्वात्तै घटने भो। प्रशासनिक खर्च घट्नु भनेको विकास खर्च बढ्नु।

नेपाल गरीब देश संघीयता धान्न सक्दैन भन्छ। देश गरीब बनाएकै एकात्मक व्यवस्थाले। दुनिया को नंबर एक गरीब देश नेपाल। किन? किन भन्दा ३०० वर्ष देखि एकात्मक व्यवस्था मा रहेकोले। संघीयता बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति संभव नै छैन। मैले संघीयता समर्थन गर्ने नंबर एक कारण यो हो।

अर्को मुद्दा छ समावेशीता। त्यसको प्रयोग हुने भनेको आरक्षण मा। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। त्यो खुला प्रतिस्प्रधा अहिले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने बाहुन लाई आरक्षण जस्तो छ। मंत्री हरुले आफ्नो मान्छे भर्दै उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री डुबाएको होइन? खुला प्रतिस्प्रधा नहुँदा दुई चार हजारले जागीर पाउलान तर तीन करोड़ नेपाली लाई घाटा छ, बाहुन समुदाय लाई पनि घाटा छ।

आरक्षण भनेको नया हुने भरना मा मात्र हो। अहिले जागीर खाएका हरुको जागीर खुस्किने होइन। आरक्षण को कोटा मा पर्ने जागीरको जुन मापदंड छ, त्यो कायम रहन्छ। यो होइन कि चाहिएको स्नातक तर दलित को कोटा मा परेको ले एसएलसी पास दलित छिर्यो भन्ने हुँदैन। स्नातक दलित नै हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि प्रतिस्प्रधा हुन्छ, स्नातक दलित हरु बीच। राम्रो मान्छे नै आउने हो।

महिला लाई प्रत्येक तह मा एक तिहाई गर्नु बड़ो जरुरी छ। स्थानीय तहमा त अझ ५०% नै गर्न सके राम्रो। मधेसी जनजाति को ३०० वर्ष को गुनासो, दलित को ३,००० वर्ष को गुनासो, महिला को १०,००० वर्ष को गुनासो। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण को फोर्मुला १० वर्ष लागु गरे पनि एक तिहाई खस को सहभागिता ५०% उपर नै रहन्छ होला। यो आरक्षण भनेको सुन्दा राम्रो तर बड़ो धीमी गतिमा चल्ने गाड़ी हो। त्यसैले सीके राउत ले अलग देश भनेको। मधेश अलग देश बन्छ भने मधेसी ले मधेसमा एकै चोटि दुई तिहाई बाट शुरू गर्छ।

संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु छन। अधिकांश जानी जानी फैलाइएका छन। यथास्थितिवादी हरु भ्रम फैलाएर यथास्थिति लाई कायम राख्न चाहन्छन्।

मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो?
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम
१ मत को ५० रुपया
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
कैलाली र कंचनपुर को संघर्ष

Jaffnaization Of Madhesh Is Not Possible, Technically Speaking

Jaffnaization Of Madhesh Is Not Possible, Technically Speaking

• Madhesis are not immigrants. We did not come to work on your tea plantations. It is the Khas who are all immigrants, some from six years ago, some from 600 years ago, but immigrants all. The Madhesis and the Janajatis are the natives. And together they make up two thirds of the population. You simply don't have the arithmetic. 
• For the first time the Madhesi-Janajati have come together. 
• Nepal is not an island. It is not even land locked. It is an India locked country. 
• Bihar and Uttar Pradesh will not stand still if there is even the remotest hint Jaffnaization is being attempted. Kathmandu will go hungry. 
• The worst case scenario are ethnic Pahadi-Madhesi riots across the plains. And that is bad enough. It would be purely unnecessary. That the Madhesis will not be the losing party in Madhesh is a moot point. Riots are wrong, pure and simple. But the Chari-Ghainte government is doing everything possible to bring them about. They want to fan the flames because they think that will prolong their stay in power. Wrong! Start counting your days. 
• A more likely scenario is a people's movement like in April 2006 that also enfulfs Kathmandu and boots the Chari-Ghainte coalition government out of power. A new Madhesi-Janajati interim government comes into power and orders elections to a new constituent assembly, and this time the Nepal Army is ordered not to interfere. This is not Pakistan. You will stay in your barracks.