Showing posts with label constitution. Show all posts
Showing posts with label constitution. Show all posts

Saturday, July 03, 2021

Two Bad Choices: Oli, Deuba

संसद विगठन प्रतिगमन हो, सच्चिन त पर्छ नै। त्यो धारा ७६ को बदमाशी पनि उत्तिकै हो। त्यो लेख्ने हरु पक्ष विपक्ष दुबै तिर छन। बोक्सी पनि झाँखरी पनि। त्यस्तै संवैधानिक निकाय हरु मा गरिएका असंवैधानिक नियुक्ति हरु प्रतिगमन हुन, अदालत ले सच्याउन कर लाग्छ। त्यहाँ पनि धारा १३७ को बदमाशी पनि छ। गलत लेखिएको छ। प्रधान न्यायधीश ले कार्यपालिका का घटक हरु का नियुक्ति गर्ने नै होइन। अझ त्यसमा विपक्षी दल को नेता लाई पनि घुसाए पछि त्यहाँ भिटो पावर दिए जस्तो भो। चुनाव हारेको झोंक मा विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुँदै गए भएन ट्राफिक जाम? भयो पनि। संसद लाई कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्ने हरु ले संसदीय व्यवस्था सुधारने प्रयास गरे। सबै गिजोलटियो। 

मधेस आंदोलन ले खोजेको संविधान संसोधन आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसमा यो धारा ७६ र धारा १३७ पनि थप्न कर लाग्छ। तर नसचिदासम्म लेखेको त मानन पर्यो। ओली ले अध्यादेश को बाटो धारा १३७ संसोधन गरिदिए। त्यो संसद विगठन भन्दा पनि बढ़ी ऊटपटयांग कुरो हो। मलाई लाग्छ केपी ओली मा आपराधिक प्रवृति हुन सक्छ। पंचायत सँग लडन जेल गएको होइन, मान्छे को टाउको काटेर जेल गएको हो। सानोतिनो जंगे नै हो केपी ओली पनि। 

केपी ओली लाई लाग्दो हो चीनमा पनि छ त बहुदलीय जनवाद। आठ आठ वटा राजनीतिक पार्टी छन चीनमा। नेपालमा पनि तीन चार वटा पार्टी रहन दिने तर सत्ता मा भने सधैँ ओली को एमाले बस्ने। त्यसका लागि संविधान तोड़मरोड़ गर्दै अगाडि बढ्ने।संसद विगठन र संवैधानिक निकायका असंवैधानिक नियुक्ति ले त्यही कुरा देखाउँछ।  

एक पटक संविधानमा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गरे। पहेँलो कार्ड पाए। यस पटक रेड कार्ड पाउन सक्छन। अदालत ले सुभाष नेमबांग का लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन सक्छ। 

संविधान को त्यति सारहो थिचोमिचो देखेर देउबा ले भन्नुपर्ने महंथ ठाकुर ज्यु, बरु तपाईं को नेतृत्वमा सरकार बनाउँ, तपाईं ले भने जस्तो संविधान संसोधन गरौं, तर ओली लाई सत्ताच्युत भने गरिछाड़ौं। देउबा लाई त्यस्तो केही लागेको छैन। त्यही भएर गारहो भएको हो। 

संविधान मा खुट्टा नटेक्ने एक जना लाई हटाएर अर्को त्यस्तो पात्र र समुह लाई सत्ता मा ल्याउन जसले पनि संविधान मा खुट्टा टेकेको छैन। अदालत ले सरकार बनाउ भन्दैछ। कुन धारा मा लेखेको छ अदालत ले सरकार बनाउने कुरा? 




 

यस्ता छन् एमालेले पारित गरेका पाँच बुँदे संगठनात्मक योजना
जलमग्न जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७२ करोड खर्च गर्ने सहमति प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७८ साल कात्तिक २६ गते शुक्रबार पहिलो चरण र मंसिर ३ गते शुक्रबार दोस्रो चरण गरी दुई चरणमा सम्पन्न हुनेछ।

जसपाका नेतृत्वलाई सुझाव : ऐतिहासिक भूल नगर (सम्पादकीय) अहिले जसपाका दुई महत्वपूर्ण पात्र एक जना सन्त–त्यागी नेता र अर्का मधेशको मसिहाको रुपमा छवि बनाएका छन् । तर मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, महिला लगायत उत्पीडित जनताको माग र मुद्दालाई जहिले पनि भजाउने काम गर्दै आएको आरोप सर्वविदित नै छ । सन्त नेता भनेर छवि बनाएका महन्थ ठाकुर जो जसपाका पहिलो वरियताका अध्यक्ष हुन् । उनको आचरण वा कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुँदैन । किनभने उनी मधेशको राजनीतिमा आएदेखि एकपटक पनि सत्तामोह फसेन । तर उनी माथि जातिवाद, परिवारवाद लगायतको आरोप अवश्य लागेकै हो । अर्कोतिर मधेशको मसिहा भनेर प्रचार गरिएको उपेन्द्र यादवमाथि लाग्दै आएको आरोपहरुबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा उनी माथिको आरोप झुठो प्रमाणित गर्न मुश्किल छ । उपेन्द्र यादव भनेको मधेशीको पहिचान र अधिकारका लागि फोरमको गठन गरे तर आज उनको परिचय अहिले फेरिएको छ । मधेशको मुद्दालाई भ¥याङ बनाए राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत आफ्नो पहिचान स्थापित गरे र मधेशको मुद्दालाई चिनाए । तर अहिले उनी उपेन्द्र मधेशमा बदनाम भइरहेका छन् । उनीमाथि थुप्रै आरोप र शंकाहरु भइरहेका छन् । उपेन्द्र यादवको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने उनी कहिल्यै पनि एउटा स्थिर राजनीतिज्ञको भूमिका देखिएनन् । यसका प्रशस्तै उदाहरणहरु दिन सकिन्छ । जस्तै, उपेन्द्र यादवले उठाउँदै आएका माग र एजेन्डाहरु समग्र मधेश एक प्रदेश, संविधान पुनर्लेखन, संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने लगायत थुप्रै छन् । पछिल्लो समय यही केपी शर्मा ओलीको सरकारमा दुई सहमति गरेर उपेन्द्र सरकारमा गए, अधिकांश समय विदेश भ्रमणमा रमाए । तर

एकचोटिक पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आफ्नो एजेन्डाबारे एक शब्द पनि नबोलेको उनीसँगै मन्त्रिपरिषद्का रहेका नेताहरु बताउँछन् ।

.......... मधेशको राजनीतिबाट उदाएका उपेन्द्र यादवले मधेशवाद आफूलाई थाहा नभएकोसम्म प्रतिक्रियाहरु दिन भ्याए । उनी आफूलाई अहिलेसम्म मधेशवाद के हो भन्ने थाहा नभएको र हुँदै नभएको बताउँदै आएका छन् । उनी कम्युनिजम, सोसलिजम बाहेक मधेशवाद कहिल्यै पनि नपढेको बताउँछन् । यस्ता अभिव्यक्तिबाट मधेशमा मसिहा भनिएका उपेन्द्रप्रति आक्रोश र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । ...... महन्थ र उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा अहिले विभाजनको औपचारिकताका लागि मात्रै कुरिरहेको छ । एउटा पक्षको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरिरहेका छन् भने अर्को उपेन्द्र यादव । दुवै जनाले आफूलाई आधिकारिक भनेर दाबी गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले अन्तिम पटक दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । ........... यदि जसपा विभाजित भयो अथवा महन्थ र उपेन्द्र अलग–अलग बाटो लागे भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यी पात्रहरु लगायत हजारौं इमान्दार मधेशी नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य अन्धकारमा फँस्ने निश्चित छ । .......

‘भाई फुटे गवार लुटे’ झैं हुनेछ । चेतना भया ।



सरकारले अदालतलाई टेरेन नागरिकता अध्यादेश संसद्मा पेस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले १६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि छ। ....... अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ भने बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि समेटिएको छ। .......

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका ९ वटा बैठकमा कुनै विधेयक ल्याइएन। त्यसपछि अधिवेशन नै अन्त्य गरियो र यति बेला मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन छ।

...... ६ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण अधिवेशन बिहीबार सुरु भएको हो। ....... नेपालको संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारलाई कुनै जरुरी कामका लागि कानुन बनाउने विधायिकी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउनुपर्ने ठाउँमा गलत मनसायबाट अध्यादेश ल्याउने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।


कोरोनाविरुद्धको खोपको अभाव सकियो, अब सबै नागरिकलाई खाप लगाइन्छ - प्रधानमन्त्री ओली उनले भने - 'हामी भ्याक्सिन पाइएन भन्ने स्थितिबाट अगाडि बढेका छौँ, अब अनुकूल स्थितिमा रहेका छौँ ।'

एमाले टुक्राउन माधव नेपाललाई उक्साउने प्रचण्डबाहेकका यी हुन् नेताहरु एमाले व्यहारिक रुपमा विभाजित भइसकेको र कानुनी हैसियत पाउन मात्रै बाँकी रहेको र यो अवस्थामा एमालेलाई ल्याइपुर्‍याउन प्रचण्डको भूमिका रहेको ...... डेढ दशकभन्दा बढी एमालेको नेतृत्व सम्हालेका माधवकुमार नेपाल कसरी पार्टी विभाजन गर्न अग्रसर भए ? ....... पार्टी एकताका लागि गरिएका संस्थापन पक्षको प्रस्तावलाई एकपछि अर्काे अस्वीकार गराउन नेता नेपाललाई उनकै समूहका भीम रावल, घनश्याम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विरोध खतिवडासहितका नेताहरुको भूमिका रहेको आरोप लाग्न थालेको छ । ....... एमाले विभाजनको अवस्थामा आए योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डेसहित केही नेताहरु संस्थापन पक्षमा फर्कने ओली समूहका नेताहरुको बुुझाइ छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका जलमग्न, घर घरमा पानी पस्यो उपमहमानगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको ढलमा पानी निकास हुन नसकेपछि पानी घरमा पसेको हो ।




भासिएको कमला पुल निर्माणमा संलग्नलाई कार्वाहीको माग गर्दै पुर्वमन्त्री अरगरिया





Video: Capitol Riot

Thursday, July 01, 2021

पार्टी ले पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने




संविधान मा राजनीतिक पार्टी ले पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने प्रावधान छ। त्यो बध्यात्मक हो। गर्नैपर्छ। माओ पार्टी ले महाधिवेशन नगरेको नौ वर्ष भो भनिंदैछ। एमाले को पाँच वर्ष कटिसक्यो। कांग्रेस साढ़े पाँच बर्ष भयो जस्तो लाग्छ। भने पछि माओ पार्टी, एमाले र कांग्रेस का सबै सांसद अब निर्दलीय भए कि तिनको संसद पद नै गयो? हुनुपर्ने के हो? निर्वाचन आयोग ले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नैपर्छ। 

पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने प्रावधान त सुझाव होइन। गरे राम्रो नगरे फरक नपर्ने भनेको त होइन। पाँच वर्ष भित्र पार्टी महाधिवेशन नगरे पार्टी को दर्ता खारेज भो। होइन र?

पार्टी को सदस्यता गुमे सांसद पद चट हुने भने जस्तो लाग्छ संविधान मा। 

Monday, June 28, 2021

संसद विगठन अगाडि पनि केही भएथ्यो

संसदीय व्यवस्था मा संसदीय दल नै प्रमुख हुन्छ। संसदीय दल माथि पार्टी को केंद्रीय समिति (अथवा कुनै पनि समिति) हुँदैन। (हुन त संविधान सभा को सभामुख सुभाष नेमबांग को माइबाप पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल हुने, देश को राष्ट्रपति रामवरण यादव को माइबाप पार्टी अध्यक्ष सुशील कोइराला हुने राजनीतिक संस्कृति ले दोस्रो संविधान सभा डुबायो ....... प्रथम संविधान सभा डुबाउने श्रेय प्रचंड लाई जान्छ) संसद भनेको कुकुर को मासु बेच्ने ठाउँ भन्दै १७,००० हताहत हुने गृहयुद्ध गरेका बाबुराम यकायक संसदीय व्यवस्था का विशेषज्ञ बनेर देश लाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था दिने जमर्को गरे। विस्तारै पोल खुल्दै गएको छ। संवैधानिक निकाय हरु मा नियुक्ति गर्न नमिल्ने प्रावधान हरु। सरकार दिन नसक्ने संसद। बहुत गलत संविधान लेख्ने काम भएको छ। प्रक्रिया गलत भए पछि नतिजा पनि गलत। 

संसदीय दल को झन्डै दुई तिहाई छ संसद मा। त्यो संसदीय दलको नेता फेर्ने काम पनि भएको छैन। तर पनि प्रधान मंत्री आत्तिए। किन? किनभन्दा पार्टी भित्र प्रचंड ले आफु लाई अल्पमत मा पारे भन्ने भय भयो। त्यो भय संसदीय व्यवस्था मा हुँदैन। कम्युनिस्ट व्यवस्था मा हुन्छ। जनता ले प्रत्यक्ष चुनेको सांसद माथि अत्यंत सीमित संख्या को पार्टी सदस्य हरु ले चुनेको केंद्रीय समिति हुँदैन, हुनुहुँदैन। नेपाल मा भने हो कि हो कि जस्तो छ। किनभने संविधान नै त्यस्तो लेखिएको छ। 

संविधान ले आफैले आफैलाई कदम कदम मा छेड़की हानेको छ। अब एउटा अंतिम ठुलो छेड़की हानन बाध्य जस्तै छ। एक कार्यकाल मा तीन तीन पटक विगठन हुने संसद हुन लागेको छ नेपाल को संसद। दोस्रो पटक मैं विश्व कीर्तिमान हो। 

जबज मानदिन जज मान्छु भन्दै अहिले नै प्रभु शाह लिडेढिपी गर्दैछन। प्रचंड ले गरेको त्यही हो। भने पछि त्यो मानदिन भनेको ब चाहिं के परेछ? देउबा लाई समाजवाद भनेको हर्ष न विस्मात। देउबा लाई बहुदल भनेको हर्ष न विस्मात। प्रधान मंत्री पद पड्काउने भ्रष्टाचार गर्ने। बानी परेको छ। दोस्रो पटक ओली ले कमसेकम धारा ७६ मा टेके जस्तो गरे। देउबा त संसद र शीतल निवास दुबै बाईपास गर्न चाहन्छन। 

रेशम लाई मंडेला बनाउन उद्दत नेपाल को अन्यायपालिका। दुबै हात मा शुन्य छ। जे निर्णय गरे पनि दुबै पक्ष आहत हुने। 

अदालत ले संविधान फेर्न मिल्दैन। भएको संविधान को व्याख्या गर्ने हो। 

देश लाई कदम कदम मा छेड़की मात्र हानन सक्ने संविधान। तर ठ्याक्कै संसोधन हुन नचाहेको संविधान। स्वाभाविक छ अवसान हुन्छ तर अवसान हुने प्रक्रिया मा दुर्घटना गराउँछ। 

छ महिना मा महामारी का कारण चुनाव नभएर त्यस पछि छ महिना राष्ट्रपति शासन मा गएर त्यस पछि नया संविधान सभा को चुनाव मा जानु भनेको दुर्घटना नहुनु हो। त्यो राम्रो बाटो हो। दुर्घटना त त्यो हो जुन अहिले भएको छ। 

विद्या ले पनि रामवरण ले जस्तो सात वर्ष खाने भइ। 



Sunday, June 27, 2021

गलत संविधान ले देश लाई दुःख दिएको अवस्था


धारा ७६ को नौटंकी त चलिराखेको छ नै। साइड बाइ साइड यो एउटा धारा १३७ पनि रहेछ। संवैधानिक निकाय मा नियुक्ति गर्ने कसरी भन्दा बाँकी दुनिया भन्दा फरक, नेपाल को माटो सुहाउँदो, आफैंले आविष्कार गरेको। बाँकी दुनिया मा हुन्छ कार्यकारी अध्यक्ष ले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनवाइ पछि बहुमत का आधार मा नियुक्त हुने। तर यहाँ प्रधान मंत्री, विपक्षी नेता, प्रधान न्यायधीश बसेर सर्वसम्मति का आधार मा गर्नु पर्ने! कति नमिल्ने कुरा! कार्यकारी ले गर्नु पर्ने काम विपक्षी दल लाई र न्यायपालिका लाई! यो त धारा ७६ भन्दा पनि बढ़ी अचम्म को रहेछ। 

यो जानैपर्ने संविधान हो। ओली पनि होइन, देउबा पनि होइन। राम्रो निकास त केही पनि देखिँदैन। सबैभन्दा राम्रो निकास भनेको यो संविधान को अवसान भएर देश नया संविधान सभा मा जानु हो। अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्ने, उपधारा (३) को प्रधान मंत्री जाउ संसद मा गएर विश्वास को मत लेउ भन्ने, लिन नसक्ने, फेरि उपधारा (५) मा गएर गजयांगमजयांग। चुनाव को घोषणा हुने, चुनाव नहुने। छ महिना राष्ट्रपति शासन। त्यस पछि संविधान सभा  चुनाव को घोषणा। सबैभन्दा राम्रो बाटो त्यही हो। 

संविधान लाई बचाउने प्रयास ले देश लाई डुबाउँछ। डुबाउँदैछ। 





प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न : ओलीका निर्णय बदर, आफ्नो चाहिँ सदर ! कानूनविद भन्छन्– राष्ट्रिय महत्त्वको रिटलाई पछाडि धकेल्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुँदैन ........ संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । ....... संविधान र कानुनको उद्देश्य संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट होस् भन्ने थियो, जसका कारण त्यहाँ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख लगायत राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुख व्यक्तिहरूको उपस्थितिको कल्पना गरिएको थियो । ........

तर, प्रतिनिधिसभामा लामो समयसम्म उपसभामुख पद खाली रह्यो । सभामुख माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बनेका थिए भने विपक्षी दलको नेता काँग्रेसका थिए । जसका कारण सबै पक्षको कुरा नमिलेसम्म न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था थियो, न कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने सम्भावना नै थियो । प्रधानमन्त्री अर्थात् परिषद्का अध्यक्ष ओलीले पटक–पटक बोलाएका बैठक कोरम नपुगेका कारण स्थगित हुने क्रम जारी रह्यो ।

........ संसद् विघटन भएपछि संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसको सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ नै हुन पाएन र कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी ४५ दिनपछि ती संवैधानिक निकायहरूमा राष्ट्रपतिले पदाधिकारी नियुक्त गरिन् । सिफारिस गरिएकामध्ये केहीले पद अस्वीकार गरे पनि संसदीय सुनुवाइबिनै २०७७ माघ २१ गते अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा प्रमुखसहित ३२ जना सदस्यहरूको नियुक्ति भयो । ......... प्रधानन्यायाधीश आफै सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णय र सिफारिसका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि भने सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेका रिटमा परिषद्का सदस्यहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ, जसमा प्रधानन्यायाधीश आफै विपक्षी छन् । ......... ‘धारा १३७ को प्रावधानले केही संवैधानिक जटिलता ल्यायो र त्यहाँ त्रुटी भयो भन्ने लाग्छ । आफै विपक्षी भएको र आफैंले निर्णय गरेको विषयमाथि परेको रिटको सुनुवाइ आफै बसेको इजलासले गर्नु राम्रो होइन । तर, संविधानले त्यसलाई बाध्यकारी बनाएको छ, त्यो ठीक होइन ।’ ....... संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । कार्यविधिमा समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्ने उल्लेख छ । उपनियम २ मा लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिले राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।’ यदि ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले यसैलाई आधार मान्दै संसद् नै नभएको अवस्थामा सिफारिस र नियुक्ति दिइरहेको छ । ............

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्ने संविधानको प्रावधान नै संशोधन हुनुपर्ने



प्रदेश २ मा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद अलपत्र ठाकुर पक्षका प्रदेश २ का सांसद विक्की यादवले फेसबुकमै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जसपा अन्तरर्गत राजपा खेमाका नेतृत्वका असक्षमताको कारण पार्टी गतिहीन र दिशाविहीन, राष्ट्र राजनीति, संगठन बनाउने अथवा जनताको बीचमा जाने स्पष्ट दृष्टिकोण वा ठोस योजना नभएको कारण प्रदेशसभा सदस्यलगायत नेता कर्याकर्ताहरु अलपत्र अवस्थामा ।’ ....... सांसद विक्की यादवले भने, ‘पार्टी गुटमा विभाजित भएपछि पूर्व राजपाका प्रदेश सांसद अलमलमा छन्, के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । नेतृत्व तहबाट कुनै निर्देशन नभएको र छलफलसमेत हुन नसकेको उनले बताए । ....... जसपाका ५५ जना सांसदमध्ये ३० जना सांसद पूर्व समाजवादी पार्टीका छन् भने २५ जना पूर्व राजपाका छन् । पूर्व राजपाका २५ जनामध्ये ६ जना उपेन्द्र यादवको पक्षमा लागेका छन् । बाँकी १९ जनालाई पनि महन्थ ठाकुरले व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । ...... महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद जितेन्द्र सोनलले एक्लै आफ्ना पक्षका सांसदहरुलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि केन्द्रबाट कुनै चासो नलिएका कारण उनी सफल हुन नसकेको बताइन्छ ।





अघि बढ्दै कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्‍याउने तथा १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने यो परियोजनाको लक्ष्य छ । ....... कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमिटरका दुइ वटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिने छ । ..... स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिनेछ । २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत दोभानमा १ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । ....

रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुग्नेछ ।



विपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनको प्रतिकारमा उत्रियो युवा संघ
बेलायतले २० लाख खोप दिने निश्‍चित भयो भारतले समयमा काेभिसिल्ड नदिँदा अर्को डोज लगाउने समय सीमा नाघ्दै
सगरमाथा छेड्ने प्रस्ताव चीनमा तयार बन्‍ने नै हो त सगरमाथामुनी रेलमार्ग ? चीनतर्फ निर्माण गर्ने भनिए पनि अन्तिम कार्य भनेको काठमाडौँ जोड्ने नै हो । ..... रेलवेले सगरमाथा क्षेत्रलाई

३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत

वारपार गर्नेछ । ...... सुरुङको एक तिहाइभन्दा धेरै भाग चीनतर्फकै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्‍जको मुख्य संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ र त्यो पूरै भूमिगत रहने पनि उल्लेख छ । ....... हिमालयन सुरुङको नामले चिनिने सुरुङ हिमालय क्षेत्रमै पहिलो सुरुङ बन्‍ने भनिएको छ । यसले तिब्बतको रिकाजेदेखि सीमावर्ती सहर गिरोङ हुँदै नेपालको काठमाडौँलाई जोड्ने ........ यो रेलवे रुट

५ सय १३ किलोमिटर लामो हुने र त्यसका लागि ९८ दशमलव २७ बिलियन अमेरिकी डलर खर्चिनुपर्ने

उल्लेख छ। ........ नेपाल भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहेकाे अवस्थामा रेलमार्गले चीनलाई नेपालकाे प्र‍मुख व्यापार बनाउने सम्भावना रहेका ........... नेपालमा भारतीय प्रभाव रहेको चीनको बुझाइ छ । त्यही कारण बेइजिङ र काठमाडौंबीच रेलवे बनाउने सम्झौतामा हल्ला भएको एक दशक र हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष हुँदासम्म काम अघि बढेको छैन । ........ नेपाल र चीनको व्यापार विस्तार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उत्साह जनक रहने र नेपाललाई पनि फाइदा हुने दाबी रिपोर्टको छ । चीनले नेपाललाई दक्षिण एसिया प्रवेशको द्वार भनिरहँदा पनि त्यो रेलमार्गले यसलाई समर्थन गरिरहेको हुन्छ ।


७६(५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न दिए फ्लोरक्रस, पार्टी विभाजन, अपवित्र गठबन्धन बढ्छ : थापा

Thursday, June 24, 2021

नियम मिच्चिदा हामी अचम्म किन मान्छौं?

आज देश को राजनीति भुमरी मा छ। भुमरी को बाटो अँध्यारो सुरुंग पस्न खोजे जस्तो देखिन्छ। यस्तो किन भयो? प्रस्थान विन्दु के हो? अन्योल को उत्पत्ती कहाँ भयो? 

यो संसद को कार्यकाल मा त्यो प्रस्थान विन्दु संसद को प्रथम विगठन हो। देश को प्रधान मंत्री पद मा रहेको व्यक्ति ले संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गरिदिए। संसद पुनर्स्थापना र नेकपा फेरि एमाले र माओवादी भए पछि एमाले को संगठन जानुपर्ने भनेको एकीकरण अगाडि को अवस्था मा नै हो। त्यहाँ फेरि ओली ले पार्टी विधान मिचे। आफ्नो संसदीय दलमा व्यापक बहुमत रहेको मान्छे ले त्यसरी आफ्नो पार्टी विधान मिच्नुपर्ने किन? किनभने सुधारिएको संसदीय व्यवस्था को नाम मा ऊंट दिने काम भएको छ। पार्टी को संसदीय दल भन्दा माथि पार्टी को केंद्रीय समिति हो कि हो कि जस्तो अवस्था छ नेपाल मा।ओली ले पार्टी विधान मिचे पछि माधव जानुपर्ने अदालत हो। पुगे सड़क मा। विधि को शासन नमान्ने काम भयो। दोस्रो संसद विगठन त पहिलो विगठन कै दोस्रो अध्याय हो। दुबै कदम उस्तै उस्तै हुन। यस पटक पनि संविधान मा नटेकेको नै हो। उपधारा (३) को प्रधान मंत्री को त्यस पछि को कदम भनेको संसद मा गएर विश्वास को मत लिने हो। शार्ट सर्किट गर्ने काम भयो। मलाई लाग्छ अदालत ले  त्यहीं समातछ ओली जी लाई। तर देउबा अझ ओली भन्दा एक कदम अगाडि। उपधारा (५) को अपव्याख्या गर्दै बसेका छन। देश अब निर्दलीय भयो भन्ने जस्तो तर्क। नियम मिच्ने ओली को ठाउँ मा देश ले नियम मिच्ने देउबा पाउने? 

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले राजीनामा दिए कायममुकायम प्रधान मंत्री हो। राजीनामा त दिएनन। भने पछि आज पनि ओली जी प्रधान मंत्री त उपधारा (३) अनुसार कै हो। तर उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले संसद विगठन गर्न पाउने कतै लेखेको छैन। त्यसैले यो दोस्रो पटक संसद विगठन गरेको पहिलो पटक गरेको भन्दा कम हावादारी होइन। यस पटक पनि संविधान मा नटेकेर नै विगठन गरेका हुन।  

तर यो सब नियम मिचाई सानो नाटक हो। ठुलो नाटक त त्यो थियो जति बेला व्हिप नचल्ने संविधान सभा लाई व्हिप चल्ने संसद बनाइयो र राष्ट्रपति टुलुटुलु हेरेर बसे। बिद्या भंडारी लाई दोष दिने हरु ले राम वरण यादव को स्मरण गरेको राम्रो। 

त्यो सानो गलती थिएन। क्रांति प्रति को प्रतिक्रांति नै थियो। क्रांति गर्ने पात्र हरु ले नै मिलेर प्रतिक्रांति गरे। 

देश को राजनीति भुमरी मा फँसेको प्रमुख कारण त्यो हो। 

त्यो प्रतिक्रांति नसचिये सम्म यो नाटक चलिरहन्छ। 




प्रतिनिधिसभा पनि पुनःस्थापना हुने संकेत देखियो : ठाकुर अध्यक्ष ठाकुरले मन्त्री नै पदमुक्त हुने गरी सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न सक्छ भनेर आफूहरुले कल्पना नै नगरेको ...... छलफलमा १२ जना सांसदको उपस्थिति थियो
गल्ती स्वीकार गरेर आउँछन् भने ओलीलाई स्वागत छ : माधव नेपाल
केपी ओलीसँग फरक छुट्याउने प्रयास !






विपक्षी गठबन्धनले बिहीबारबाट प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने
मन्त्री पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जसपाको ठाकुर समूहले बोलायो सांसद र कार्यकारिणी समिति बैठक
इकागज संवादमा दिनेश त्रिपाठी ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका हरेक निर्णय राजनीतिक हुँदैनन्’



Sunday, June 20, 2021

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) मा जान पाउँछ

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले संसद मा गएर विश्वास को मत लेउ, किन स्किप गरेको भनेर संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ अदालत ले। उपधारा (५) को कुरा अहिले कहाँ पो आउँछ र? फेरि उपधारा (२) बाट उपधारा (१) र फेरि उपधारा (२) मा पुगेको नजिर छ। उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) मा जान पाउँछ। अहिले का लागि उपयुक्त कदम त्यो नै हो। होइन भने महामारी को समय मा चुनाव को प्रयास गर्ने?





जसपा एकता मन्त्र: एक कदम पछाडि, दुई कदम अगाडि
एउटा राम्रो संभावना: एमाले जसपा छ वर्ष सत्तामा

Friday, June 18, 2021

दोष संविधान को हो

नेता हरु ख़राब। पार्टी हरु ख़राब। त्यो तर्क आफ्नो ठाउँ मा छ। तर प्रमुख ख़राब कुरा संविधान हो। तर त्यो संविधान लेख्ने तिनै नेता र पार्टी भएको ले यो चल्ला पहिला कि अंडा पहिला भने जस्तो भो। 

संविधान गलत छ। यो संविधान संसोधन को संभावना छैन। एउटा धारा ७६ मा यसरी लडीबुडी खेलिरहेका नेता र पार्टी हरु ले १०० ठाउँ मा संसोधन गर्नुपर्ने संविधान मा चाहिं मिलेर त्यति गर्छन भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन। 

बादल ले ढाकेको बेला भकुन्डो हात ले पनि छुन मिल्ने नियम बनाइयो भने खेल कहाँ पुग्छ? नेपाल को राजनीति अहिले त्यो अवस्था मा छ। धारा ७६ त्यसको उदाहरण हो। अर्को प्रश्न छ, पार्टी को केंद्रीय समिति संसदीय दल भन्दा माथि हो कि होइन? संसदीय व्यवस्था मा त हुनै सक्दैन। तर नेपाल को संविधान ले के भन्छ? त्यो त्यति सारहो स्पष्ट छैन। 

यो संविधा ढलेर, अंतरिम संविधान ब्युंतेर, नया संविधान सभा को निर्वाचनमा जानु नै देश का लागि हितकर छ। तर त्यो दुर्घटना को बाटो हो। ओली को शाखा अधिकृत भन्ने आरोप लाग्ने गरेको राष्ट्रपति ले कार्यकारी नेतृत्व लिने बाटो हो त्यो। 

महामारी ले संविधान ढाल्दैछ। 

 

 

माधव नेपाललाई ‘ट्रयाप’मा पार्ने ओलीको तयारी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ओलीलाई फाइदा भएको विश्लेषण
जसपाबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय : नेकपाको फोटोकपी ! उपेन्द्र यादवको प्रश्न : आयोग सेटिङमा चल्न थालेको त होइन ?
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ ओलीको आरोप : एमाले र जसपा फुटाउने कांग्रेस र माओवादीको नियत  'नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानून बमोजिमको दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दावी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीको विरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल छ ।' 




महन्थ-राजेन्द्रले साथ नदिएको भए संसद् विघटन गर्न ओलीको हिम्मत हुने थिएन : महेन्द्र राय यादव [अन्तर्वार्ता] प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाले उठाएका अधिकांश माग र मुद्दा सम्बोधन गरेको भन्दै जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा सहभागी भएको छ। जसपाकै बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष भने ओलीको कदमको विरुद्धमा संघर्ष गर्दै र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी छ। ........ यो कहीँ न कहीँ सेटिङ हो। यसमा सरकारले सेटिङ गरेको देखिन्छ। ....... राष्ट्रपतिले जुन प्रकारले पत्र लेखेकी थिइन्। त्यसै प्रकारको काम आयोगले गरेको देखियो। त्यो दुवै सेटिङ नै थिए। यो सबै अवस्था हेर्दा अलोकतान्त्रिक फैसला भएको छ। हामी यस विषयमा छलफल गरेर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जान्छौँ। ........ यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ सत्ताको प्रभाव देखिन्छ। हामी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ। हामीलाई अदालतमाथि विश्वास छ। न्याय मिल्छ भन्ने छ। अहिले सबै मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतले हेरिरहेको छ। पार्टी दर्तादेखि आधिकारिकता सबै हेर्दै आएको छ। ....... यसरी नै संवैधानिक निकायले काम गर्दै जाने हो भने सबै मुद्दाहरु न्यायालयमा थुप्रिने स्थिति भएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक कसरी चल्छ? संसद दोस्रो पटक पनि विघटन गरिएको छ। संविधान खतरामा पुगेको छ। ........... आयोगको मनशाय ठीक देखिएको छैन। जसपाको विषयमा गरिएको फैसला हामीलाई चित्त बुझेको छैन। त्यसैले अदालत जाने भएका छौँ। ....... त्यो प्रतिगमनको विषयमा छलफल गर्नका लागि बारम्बार बैठक बसाउने प्रयास गर्‍यौँ। उहाँहरु बैठकमा बस्न मान्नुभएन। पार्टीको कुनै निर्णय छ भने प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसबीचमा उहाँहरुले सरकारसँग धेरै भेटघाट गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरुले दुई सदस्यीय कार्यदल पनि बनाउनुभयो। त्यसबारे पार्टीमा कुनै निर्णय भएको छैन। तर, उहाँहरुले पार्टीको निर्णय विपरीत काम गर्नुभयो। हामीले कार्यदललाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्दाभन्दै पनि उहाँहरुले सरकारसँग वार्ता गर्नुभयो। ..........

हाम्रा माग र मुद्दा पूरा हुन्छ वा हुँदैन, आफ्नो ठाउँमा थियो। तर, पार्टीमा छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।

....... जसपा एकीकरण गरेका दुई दलको संसदीय दल अलग थिए। त्यसलाई संयुक्त गरेर विधान बनाएको छैन। संसदीय दललाई एक बनाउने कुरा थियो। त्यसका लागि दुई सदस्यीय कार्यदल समेत बनाइएको थियो। त्यसले कामै गर्न सकेन। त्यो विधान बनेपछि कार्यकारिणी र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर प्रक्रियागत रुपमा दलको नेता चयन गरेको भए हुन्थ्यो। तर, उहाँहरुले कसरी संसदीय दलको नेता चयन गर्नुभयो? अरुको सौजन्यमा रिसोर्टमा बस्नुहुन्छ। राति रिसोर्टमा छलफल गर्नुहुन्छ। त्यहीँ संसदीय दलको नेता चयन भएको निर्णय गराइन्छ। यस्तो पनि हुन्छ? ............ ओली सरकारलाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति भएमा अघि बढ्ने भनिएको थियो। आफ्नो माग र मुद्दाको लागि जसपाका लागि सुनौलो अवसर थियो। माग र मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्था थियो। ......

उहाँहरुका कारण यो देश भड्खालोमा गएको छ।

........ मलाई लाग्छ, उहाँहरुकै कारण संसद विघटन भएको छ। त्यो संसद विघटन गराउने काममा २० जना ती सांसदको प्रमुख भूमिका रहयो। केपी ओलीले एक्लै गर्न सक्ने अवस्था थिएन। ........

उहाँहरुसँग २० जना सांसद् छन्, हामीसँग १२ जना छन्।

....... हामीले उठाएका मुद्दा संसद विघटन गरेर पूरा हुन्छ भन्ने विषयलाई कसरी लिने? उहाँहरु (जसपाकै महन्थ पक्ष) २० जना सांसदहरुकै कारण संसद विघटन भयो। यदि जसपाका सबै सांसदहरु एक ठाउँमा भएको भए संसद विघटन हुने थिएन। यी प्रमुख २० जना सांसदका कारणले संसद् विघटन भयो। ..........

ओली सरकारमा मन्त्री भएर जो-जो जानुहुन्छ, ती नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारबाही हुन्छ।

........ जेलमा भएकाहरु अदालतको फैसला नआई छुट्दैनन्। केही मानिसलाई पुलिसले समात्ने र छाड्ने गरेको थियो, ती छुटेका हुन्। रेशम चौधरीको मुद्दाका बारेमा थारु संघर्ष समितिको आन्दोलनमा नाटकीय ढंगले गृहमन्त्री पठाइन्छ। आन्दोलनकारीसँग ६ बुँदे सम्झौता गरिन्छ। आन्दोलन रोकिएको भोलिपल्ट एमालेको विज्ञप्ति आउँछ- खबरदार यो मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन। नागरिकताको कुरा त झुठो हो। केही साथीहरुलाई सत्तामा लैजानका लागि ओलीले गरेको चालबाजी हो। .......... आज त त्यो नागरिकताको सम्झौता पनि समाधान भएन। रेशम चौधरी छुट्ने अवस्था छैन।

दुई जनाको कार्यदल बनाएर संविधान संशोधन पनि हुँदैन। संविधान संशोधनका लागि त जसपा एक ठाउँ बसेर सबै राजनीतिक पार्टीहरुसँग सहमति गर्न सकिन्थ्यो।

त्यतिबेला पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संशोधनका पक्षमा मतदान गरे। नगर्ने त एमाले नै थियो। एमालेलाई पनि ल्याएर माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै समर्थन गर्छौँ भन्न सकिन्थ्यो। .......... अहिले हिमालको जनताले पनि जसपा ठीक छ भनिरहेका छन्। हामी कांग्रेस वा कम्युनिस्ट होइनौँ, समाजवादी हौं । हाम्रो सिद्धान्त फरक छ। विभिन्न आन्दोलनबाट खारिएका नेता छन्। त्यसैले पनि यो पार्टी भरोसायोग्य छ। ....... विगतमा धेरै आन्दोलन भए। धेरै वेदानन्दले जन्म लिए। ........... संसद पुनःस्थापना हुन्छ। ........ एउटा अलाइन्स बनाउनुपर्छ। वामपन्थी डेमोक्रेट अलाइन्स लामो समय लिएर जानुपर्छ। संसद पुनःस्थापना भएपछि मूर्त रुपमा निर्वाचनदेखि सरकारसम्म यो अलाइन्स जानेछ। यो लामो समय सहकार्य गर्नेछ। चुनावमा तालमेलभन्दा पनि सहकार्य हुनेछ। मोर्चाबन्दी हुन सक्छ तर पार्टी एकता हुँदैन। .......... उहाँहरुले निजी स्वार्थका लागि, निजी लाभका लागि मुलुकलाई बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। ....... मैले त एमालेको सांसद् पदबाट राजीनामा दिएर आएको हो। मन्त्री बन्ने, सांसद् बन्ने भए त एमाले नै ठूलो पार्टी थियो। म मुद्दाको पछि लागेँ। ............

यहाँ आन्तरिक उपनिवेश छ।

भौगोलिक एकीकरण भए पनि भावनात्मक एकताको लागि यो संविधानलाई कार्यान्वयन पनि गर्दै जाऔँ, संशोधन पनि गर्दै जाऔँ ........

६ महिनापछि चुनाव हुन सकेन भने यो संविधान समाप्त हुन्छ।

......... यो पार्टी फुट्नुको कारण व्यक्तिगत स्वार्थ हो। नियतमा लोभलालच देखियो। ....... दिल्लीले जसपा फुटायो भन्ने कुराहरु अफवाह हुन्।




दलहरूभित्रै र आपसमा यति धेरै समस्या छ, जनतामा ‘इरिटेसन’ छ ; कसरी निर्वाचन हुन्छ ? उनी अहिले उक्त राजनीतिक समूहलाई राष्ट्रिय दलमा रूपान्तरण गर्न लागेका छन् । ....... संविधान कार्यान्वयनका क्रममा यसको व्याख्यामा जटिलता देखिएको भन्दै उनले यसमा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ....... हरेक राजनीतिक समस्याको समाधान समेत अदालतबाट खोज्न थालियो भने त्यसले शुभ संकेत गर्दैन । ....... दलहरूको बनावट/दलहरूको विभाजन/आन्तरिक जीवनका विषय समेत अदालतमा पुग्ने र अदालतले टुंग्याइदिनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । अहिले राजनीतिक पक्षहरूबीच अत्यन्त ठूलो अविश्वास छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । तेश्रो कुरा, नेतृत्वको पनि संकट नै छ । त्यो संकटका कारण राजनीतिक पक्षहरू प्रभावहीन हुँदै गइरहेका छन् । आफैंले हल गर्न सक्ने समस्याहरूका लागि पनि अदालत पुग्नुचाहिं शुभ संकेत होइन ....... यो सर्वथा राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले राजनीतिक रूपमा एउटा वातावरण नबनेसम्म निर्वाचनको लागि वातावरण बन्ने स्थिति हुँदैन । ....... संविधानसभा निर्वाचन पनि दलहरू विश्वस्त भएर निर्वाचनमा जान तयार भएपछि मात्र सम्पन्न भयो ........ अर्को मुख्य सवाल के छ भने कोभिड-१९ ले जनता आक्रान्त छन्, उनीहरूमा एकखालको चिड्चिडाहट (इरिटेसन) छ । त्यसकारण यी सबै समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ । जसरी एक थान संविधान बनाइयो, त्यसरी नै एक थान निर्वाचन गर्ने भनेर गइयो भने त्यसले जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ । ........ जबसम्म राजनीतिक पक्षहरूमा उपयुक्त वातावरण बन्दैन तबसम्म निर्वाचनले पनि निकास दिने मैंले देखिरहेको छैन । अहिले दलहरूको वैधतामा, उनीहरूको आन्तरिक जीवनमा प्रश्न छ, एकआपसको सम्बन्धमा कटुता छ ; यस्तो अवस्थालाई पहिले अन्त्य गर्नुपर्छ । ..........

संविधानमा सुधार/संशोधन आवश्यक छ भन्ने त प्रष्टै छ ।

........ सरकार बन्ने विषयमा धारा ७६ (५) कै विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भैसक्यो । ७६ (३) अनुसार बनेको सरकारले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा पनि फरक-फरक राय छन्, त्यसमा पनि विवाद छ । त्यसकारण संविधानको जुन लेखनी छ (यसलाई अन्यथा अर्थ नलगाइयोस्) त्यसमा अनगिन्ती ठाउँमा त्रुटीहरू छन् । बुद्धिमानी त के हुन्छ भने संविधान जारी भैसकेपछि सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर संविधानलाई परिमार्जन गर्न र समृद्ध गर्न काम गर्नुपर्थ्यो । ......... संविधान संशोधनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल बनाउन जरुरी थियो । पहिल्यै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर काम शुरु गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यो संरचनाको आवश्यकता छ । .......... जहाँ लामो समय राजतन्त्र वा केन्द्रिकृत शक्तिको शासन रहन्छ, त्यहाँको समाज र राजनीति पनि आडम्बरमुक्त हुन सक्दैन ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा आडम्बर छ ; कम्मल ओढेर घिऊ पिउने उनीहरूको बानी छ । त्यसबाट तराई मधेश पनि मुक्त छैन ।

......... हामी स्वतन्त्र राजनीतिक समूह वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर निर्वाचन लड्ने हुँदा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव अथवा राजपाका नेताहरूले जुन ढंगको कर्कश आलोचना गरेका थिए, घुमिफिरी उनीहरू पनि यही ठाउँमा आएका छन् । मैंले नै अंगीकार गरेको बाटोमा उहाँहरू आउनुभएकोमा मलाई सन्तुष्टी मिलेको छ । उहाँहरूलाई त्यसका लागि स्वागत नै गर्छु, उहाँहरूले जस्तो कर्कश आलोचना गर्दिनँ । जुन बाटोमा मैंले लिदाँ आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, त्यहीबाटो समातेर उपेन्द्र यादवजी १९ महिना सत्तामा बसेर फर्किसक्नुभएको छ र अहिले क्रान्तिकारी हुनुभएको छ । अर्को थानचाहीं अहिले आएर सत्तामा बसिरहेका छन् । यो मेरो लाइनको राजनीतिक र नैतिक जित हो । ............. मधेशको समस्या क्षेत्रीय समस्या होइन ; देशको समस्या हो । देशको समस्याका रूपमा बुझिएन भने मधेशले त दुःख पाउँछ-पाउँछ । देशले पनि दुःख पाउँछ । ........ हामी छिट्टै राजनीतिक समूहलाई दलको रूपमा विकास गर्दैछौं । त्यो प्रक्रियामा अघि बढीसक्यौं । अबको चुनाव स्वतन्त्र समूहको रूपान्तरिक राजनीतिक दलबाट नै हामी निर्वाचन लड्छौं । ....... मेरो अगाडि ठूलो नैतिक संकट के आइलाग्यो भने राजनीतिमा म भन्दा जुनियर (कनिष्ठ)हरू उपप्रधानमन्त्री हुन थालेपछि वरियतालाई स्वीकारले मन्त्रिपरिषद्मा बस्न नैतिकताले दिएन र प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमै बाहिरिएको हुँ ।




आफ्नै पार्टीको अविश्वासपछि किसुनजीको त्यो राजीनामा मन्तव्य, हात मिलाउँदै केपी ओलीले भनेका थिए- मार्मिक ! ‘मेरो ध्येय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु होइन’ ........ प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी बालुवाटार पस्दा सुराही, ट्यांका र छाता साथमा थियो, बाहिरिँदा पनि यी तीनै वस्तु मात्र । ....... किसुनजी दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका ६९ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए । ....... अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनतिर नलागी उनले खुसीसाथ पद छोडेका थिए । ....... यसमा पध्दतिको कुनै दोष छैन । हाम्रो प्रवृत्ति दोषी छ । प्रजातन्त्रमा हुने राजनीति र गैरप्रजातान्त्रिक अवस्थामा हुने राजनीति एकै किसिमको हुँदैन । तर, हाम्रो राजनीतिका केही पात्रहरूले दुवैलाई एकै ठानेको प्रतीत हुन्छ । प्रजातन्त्रको राजनीतिमा मूल्य, पध्दति र नैतिक पक्ष सशक्त हुन्छन् । तिनको अभावमा प्रजातान्त्रिक शासन पध्दति निर्धो हुन जान्छ र आजको हाम्रो संकट पनि त्यही नै हो । ........ अन्तरिमकालको प्रधानमन्त्री बन्नुमा सर्वोच्च नेता गणेशमानजीको सदिच्छा पनि समावेश थियो र त्यसपटक मैले आफूमाथि आएको जिम्मेवारी पूरा निष्ठासाथ सम्पन्न गरेको थिएँ । ......... गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयंले आमनिर्वाचन २०५६ पूर्व नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नामको प्रस्ताव गरेको कुरा सर्वविदित छ । सम्भवतः यही कारणले पनि हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्न सम्भव भएको हो ....... मेरो प्रधानमन्त्रित्वमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमतसमेत अभिव्यक्त भएको छ । यसर्थ मेरो प्रधानमन्त्रित्वमा संसदीय दलको गणित मात्र होइन, जनमत पनि अभिव्यक्त भएको हुँदा, म नेपाली जनताप्रति पनि सोझै उत्तरदायी छु ....... चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नामको प्रस्ताव गरेर मत मागिएको हुँदा म आज ठूलो नैतिक बन्धनमा परेको छु । कांग्रेस संसदीय दलको गणित आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छ तर कांग्रेसलाई मत दिने जनतालाई मैले के जवाफ दिने ? ...........

मेरो आफ्नै पार्टीका सांसदहरूसित मेरो नाममा मागिएको मत पनि छ । उहाँहरूलाई चुन्ने जनताको मतमा मेरो पनि अंश छ

...... मेरो जिज्ञासा राष्ट्रसमक्ष यथानुरूप पुगोस् र यसले राष्ट्रको चेतनालाई सम्बोधन गरोस्, यस्तो मेरो इच्छा छ । ........

मैले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने संकल्प गरेको हुँ ।

पार्टी संस्थापन पक्षले यसका पक्षमा जनमत बनाउने काम गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो किनभने मैले त ढिलो–चाँडो अवकाश लिनैपथ्र्याे । त्यसले मेरा उत्तराधिकारीलाई स्वच्छ शासन दिन सजिलो हुन्थ्यो । .......... झण्डै १० महिना अगाडि म प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त हुँदा यो मुलुक अस्थिर शासन र सत्ताको फोहोरी खेलबाट उत्पन्न विकृति र विसंगतिहरूको पीडाले छटपटिइरहेको थियो । त्यसबखत नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिलाएर नेपाली जनताले मुलुकलाई स्थिरता र सुशासन प्रदान गर्ने अभिमत प्रकट गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले मलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा प्राप्त गरेको त्यो जनादेशको पालना हामीले कति उत्तरदायित्वपूर्र्ण ढंगले गर्दै आयौं, आफूले आफैंसँग प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । .......... जब–जब सरकारले यो देशको प्रगतिको बाधक भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको हुन्छ, जब एयरपोर्टदेखिका तस्करहरू कमाउन नपाएर अत्तालिएका हुन्छन्, जब सरकार निमुखा जनतालाई न्याय दिने कार्यक्रमसाथ सुशासनको दिशामा अगाडि बढेको हुन्छ, जब प्रतिपक्षका साथ सौहार्दपूर्ण छलफल गरेर ‘यो देश सबैको साझा हो, त्यसैले सबै मिलेर बेथिती हटाऊँ, पारदर्शिता ल्याऊँ अनि हिंसा र आतंक रोकौंं’ भनेर नयाँ–नयाँ पहल सुरु भएका हुन्छन्, तब–तब यहाँ अस्थिरताका ज्वारभाटा किन उठ्ने गर्छन् ? मैले बुझ्न सकेको छैन । .............. यो मुलुकमा २०५२ सालदेखि सबैको चिन्ताको विषय बनेको कथित माओवादी जनयुध्द र हिंसाको खेल खेल्नेहरू वार्ताको टेबुलमा आएर समस्याको टुंगो लगाउन तयार भई जुन बेला प्रतिनिधि खटाइरहेका हुन्छन्, त्यही मौका पारेर अविश्वासको तानाबाना किन बुनिइरहेको हुन्छ ? ......... आर्थिक वृध्दिदर, निर्यात व्यापार, मूल्य स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चितिजस्ता आर्थिक परिसूचकहरूमा उत्साहजनक उपलब्धि विगत १० महिनामा हासिल भएका छन् । मानवअधिकार आयोगको स्थापनाको तयारीमा छौं । यसबीच वर्षौंदेखि नेपालका लागि टाउको दुखाई बनिरहेको भूटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपाल–भूटान वार्तामा धेरै प्रगति भएको छ । ........

देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले गएर छुटकारा पाउने हो ?

........... एउटा विशुध्द प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भएर उभिन खोज्दा मैले पटक पटक अनेक किसिमका घात–प्रतिघात र अन्तर्घात बेहोर्नुपरेको छ । ............ यदि आस्था र निष्ठाको राजनीति, सिध्दान्त र आदर्शमा आधारित राजनीति साँच्चिकै विसर्जित हुने हो भने भन्नुपर्छ, यो राष्ट्रको भविष्य छैन र यहाँ प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न ......... मैले अब यो राष्ट्रको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भनेर प्रस्तावित गरेको छु । ..........

पार्टी एकताका लागि विगतमा मैले धेरैपटक प्रशस्तै अपमान र तिक्तता सहेको छु ।





इकागज संवादमा प्रदीप गिरि संविधान असफल पार्न भारत मात्र हैन- ज्ञानेन्द्र, विप्लव, मधेस सबै लागेका छन् प्रदीप गिरिको पहिचान नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सांसदभन्दा बढी चिन्तकका रूपमा छ । त्यो चिन्तन घरीघरी अराजकता अर्थात् स्वच्छन्दताका रूपमा पनि अर्थ्याइन्छ । तर, यति भन्‍न कुनै हिचकिचाहट हुँदैन, गिरि समकालीन राजनीतिज्ञबीच सबैभन्दा उचाइका गहिरा बौद्धिक हुन् । उनको विज्ञताको कुनै सीमा छैन, तर उनी सर्वज्ञ भने होइनन् । ......... विगत ३०-३२ को इतिहास हेर्नुस् न, संसदीय लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि सरकार बन्‍ने र विघटन हुने भइरहे । बन्‍नेलाई भारतले बनायो, हट्नेलाई भारतले हटायो भन्‍ने बाक्लै सुनिन्थ्यो । सरकारबाट हट्नेलाई रिस उठ्छ, उसले रिसको झोँकमा सोचविचार नगरी बोलिहाल्छ । ............ सिङ्गो मधेस असन्तुष्ट नै थियो ....... माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि राजीखुसीले भन्दा पनि संविधान जारी नगर्ने हो भने के-के हुने हो भन्‍ने भयमा मञ्जुर गरेका हुन् भन्‍ने बुझिन्छ । ........ जो संविधानको पक्षमा थिए, तिनले पनि गहिरिएर धारा-धारा अध्ययन गरेका रहेनछन् भन्‍ने प्रस्ट बुझिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई छिट्टै संविधान जारी गरेर ‘संविधानका पिता’ कहलाउने धोको अनि

केपी शर्मा ओलीलाई सबै समकालीन नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसके, म यो जुनीमा एकपटक कसरी प्रधानमन्त्री बन्‍ने भन्‍ने कुण्ठा थियो ।

........... मधेस आन्दोलनले उठाएको उत्पीडन, शोषण, विभेदको अन्त्यको माग ।

मधेसमा रहेको शोषण, उत्पीडन, विभेद त सुगौली सन्धिदेखिको ऐतिहासिक तथ्य हो

.............. संविधान नेताले मात्र लेख्‍ने होइन । अन्तिम निर्णय नेताका हातमा भए पनि विश्वका संविधानका परिपाटी अध्ययन गरिन्छ । यहाँ त ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान ल्याए । तर अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो कि संविधान पारित हुनुअघि देशभरि घुमेर जानकारी गराइन्छ । ........ यिनीहरू को चाहिँ सत्तामा रहँदा वा विपक्षमा रहँदा आफ्नो निर्दिष्ट भूमिका गरेका छन् ? कसैले पनि गरेको छैन । मेरो पार्टीले पनि गरेको छैन । ......... माधवजी (नेपाल) ले निरन्तर सम्पर्क गरेर, संघमा पनि तपाईंलाई नै हामी भोट दिन्छौँ भन्‍नुभयो । माधवजीले सही गरेर पनि दिनुभयो, अनि देउवाजीलाई लाग्यो, ए ! अब त म प्रधानमन्त्री बन्‍ने भएँ । ......... कांग्रेसले निर्णय किन लियो भने शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बन्‍ने सम्भावना देखेर । त्यो भन्दा गहिरो उत्तर केही छ र ? .......... यहाँ त कस्तो भयो भने ‘फ्रेन्च रिभोलुसन’ भयो, राजा मारिए फेरि राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्दा बोर्बन वंशकै मान्छे खोजेर ल्याइयो । त्यत्रो भीषण रक्तपातपछि आउनेले सिक्नुपर्थ्यो नि, तर त्यस्तो केही देखिएन फेरि उस्तै राजकाज । इतिहासकारहरूले अत्यन्त राम्रोसँग लेखेका छन्, ‘उनीहरूले केही बिर्सेका पनि थिएनन्, सिकेका पनि थिएनन्, सम्झेका पनि थिएनन् ।’ ............ सुरुमा के-के न गर्छु भनेर पुष्पकमल दाहाल आउनुभयो, फेरि उही बाटोमा जानुभयो, ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ । के देखिन्छ भने यिनीहरूले पनि उही प्रवृत्ति देखाए । यी प्रवृत्ति कुनै व्यक्तिगत थिएनन्, न दलगत नै थिए । यी वर्गगत र जातीय प्रवृत्ति थिए । उनीहरूको विचारधारात्मक, वर्गीय र सांस्कृतिक जुन संस्कार थियो, त्यसमा कुनै फरक देखिएन । .............

हाम्रो अर्थव्यवस्था रेमिट्यान्स, विदेशबाट लिएको ऋण र अनुदानबाट चल्छ ।

........ हामीकहाँ त शासक वर्गको जातीय र वर्गीय स्रोत एकै छ ...... नेपालका नामी विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति डा. बाबुराम भट्टराई । उहाँकै सिद्धान्त र विचार हेर्नुस् न ! ............ नेपोलियनले फ्रान्समा १५ वर्ष शासन गरे । नेपोलियनले गणतन्त्र कायम गरे, फेरि उनी केही समयलाई राजा भए । उनलाई फ्याँकेर पुरानो राजा ल्याइए, तीनपटक पुराना राजा फ्याकिएँ र तीनैपटक तानाशाही कायम भयो । नेपोलियनको भतिजोले कसरी तानाशाही कायम गर्‍यो भन्‍ने मार्क्सले सूक्ष्म ढंगले व्याख्या गरेका छन् । एउटा सामान्य सत्य के हो भने

क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ ।

............ क्रान्तिका नायक भन्‍नेहरू सत्ताको नशामा यति चुर भएका हुन्छन् कि आफ्नो भाषण सुनेर आफैँ आनन्दित भएर बसेका हुन्छन् ........

क्रान्ति भनेको मूलतः सोच्ने तरिका बदल्ने हो

......... क्रान्ति भनेको हिजोका तरिकाले बाँच्न इन्कार गर्ने हो । गोपालप्रसाद रिमालको कविता सुन्नुभएकै होला- हिजोसम्म जो रोइ-रोइ बाँचिरहेका थिए, हाँसी-हाँसी आज तिनीहरू मर्न तयार छन् । ...........

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि कसैले दुई तिहाइ पुर्‍याउन सक्दैन । ....... संविधान संशोधन गर्ने भन्‍नेबित्तिकै अरिंगालको गोला छुट्छ । फेरि त्यो अरिंगालको गोला त ओलीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ ।

............ बीपी कोइरालाजस्तो चामत्कारिक नेतालाई समेत भ्रम थियो कि भारतले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सहयोग गर्छ भन्‍ने तर कालान्तरमा बीपीको जीवनभर त्यस्तो भएन । ......... भारतले लोकतन्त्रलाई मद्दत गर्छ भन्‍ने बीपीलाई थियो । न भारत, न बेलायत, न फ्रान्स कसैले पनि त सहयोग गरेन । ....... ती राष्ट्रबीच आफ्ना समझदारी हुन्छ । यसमा बडो स्पष्ट ढंगले हेनरी किसिन्जरले ‘डिप्लोमेसी’ भन्‍ने रोचक पुस्तक लेखेका छन् । ....... उनी भन्छन्, ‘हाम्रा केही निश्चित राष्ट्रिय स्वार्थ/आकांक्षा छन्, अवस्थिति छ । लोकतान्त्रिक माध्यमबाट जनतासमेतको सहभागिता र सहमतिबाट हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्‍न । यदि हाम्रो विदेश नीतिसँग मेल खाँदैन भने हामी लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्ने, जगाउने काम गर्दैनौँ ।’






२०७७ को समीक्षा-३ राज्यका अंग, सरकारका औजार बनेको वर्ष कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अंग : राज्य सञ्चालनमा एक-अर्काबीच सहजकर्ता, अनि नियन्त्रणकर्ता पनि हुन् । अझ तिनले तल-माथि गरेको खण्डमा संविधानकै संरक्षक राष्ट्रपति संस्था खडा छ, जसको काम संविधानअनुरूप राज्यका अंगलाई हिँडाउन सहयोग गर्नु हो । ......... हामीकहाँ बितेको वर्ष राष्ट्रपति, राज्यका अंग र संवैधानिक निकाय शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनबाहिर रहे । त्यसैका कारण कोराना भाइरस सन्त्रासबीच चरम शासकीय संकट पनि भोग्नुप¥यो । सँगै ती निकाय प्रश्नका चौतर्फी घेराभित्र मात्र परेनन् र सौदाबाजीदेखि दाउपेचसम्मका दृश्य मञ्चन भए । ......... राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ मंसिर ३० मा ‘भूमिगत शैली’मा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी नगरेको भए, सायद संवैधानिक नियुक्ति यसरी विवादित हुने थिएनन् ।

संविधानविपरीत षड्यन्त्रमूलक ढंगले जारी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले ‘भूमिगत शैली’मै पारित गरिन्, भूमिगत शैलीमै ती संस्थामा नियुक्ति पनि भए ।

........ बितेको वर्षे अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद् विधेयक प्रस्तुत नगरिनु र अधिवेशन छल्दै २०७७ मंसिर ३० मा फेरि त्यो अध्यादेश जारी हुन पुग्यो .......

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भागबण्डामा संविधान विपरीत नियुक्ति पनि भए ।

........... अनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन अर्थात् २०७७ पुस ५ का दिन त्यही अध्यादेशअनुरूप संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरियो । ......... संविधान छल्दै अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पात्रहरूका हकमा संसदीय सुनुवाइ पनि छलियो । .......... राष्ट्रपति कार्यालयको क्रियाकलाप विश्लेषण गर्दै निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले ‘राष्ट्रपति भण्डारी’लाई प्रधानमन्त्रीको शाखा अधिकृतसँग तुलना गरेका थिए .......

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखा जस्तो देखियो

.......... अझ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने परिस्थिति उनै राष्ट्रपतिले सिर्जना गरेको तथ्य छिपेको छैन । नेकपाका ८३ जना सांसदहरूले २०७७ पुस-१ का दिन संसद् अधिवेशन बोलाउने मागसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा आवेदन दर्ता गर्न गएका थिए । उनीहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा ६ घण्टा कुराइयो । ........

मुलुकमा कानुनी राज भएको भए एक तिहाइ सांसदले आवेदन दिएपछि स्वतः दर्ता हुन्थ्यो । संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपथ्र्याे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने आशंकासहित राष्ट्रपति कार्यालयले निवेदनसमेत दर्ता गरेन, राष्ट्रपति भण्डारीकै आदेशमा । अझ एकछिन पछि फर्कने वाचासहित राष्ट्रपति भेट्न पुगेका राष्ट्रपति कार्यालयकै सचिवसमेत फरार हुन पुगे, मोबाइल स्वीच अफसमेत गर्दै । ........... राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो आवेदन दर्ता गरेको भए, प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने सम्भावना थिएन । ......... २०७७ वैशाख ८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराइन्, जसको ध्येय उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको ‘समाजवादी पार्टी’ फुटाउँदै त्यहाँका सांसद चोर्ने खेल थियो । त्यसैका निम्ति

सांसद अपहरणका कथाले मुलुक रंगियो ।

........ ‘बालुवाटार’ पञ्चायतकालीन ‘नारायणहिटी दरबार’ बनेको झल्को दियो । ....... अधिवेशन चलिरहेका बखत संसद्लाई काम माग्दै सभामुख अग्नि सापकोटा प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेको दृश्य पनि मञ्चन हुन पुग्यो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले आफ्नै परिसर वा च्याम्बरमा सर्वदलीय बैठक बोलाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्बाटै ‘रुलिङ’ गर्न सक्छन् । तर, काम माग्दै प्रधानमन्त्री निवासमा झुल्किनुले संसदीय शक्तिको भेउ सभामुखले नपाएको स्पष्ट हुन्छ । ............ जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद्सँग सरकारलाई प्रश्न सोध्ने, आलोचना गर्ने, सांसदले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिन रुलिङ गर्ने, अनुपस्थित भएको खण्डमा विशेषाधिकार लगाउनेसम्मको अधिकार प्राप्त हुन्छ । ......... ओली सरकारको ‘बद्नियत’ हो, पुनःस्थापित संसद्लाई ‘असफल’ देखाउन काम नदिनु । एकातिर संसद्लाई काम दिन ‘असफल’ ओलीकै मन्त्रीहरूले सिधै भने, ‘मृत सांसदहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न मात्रै प्रतिनिधि सभा स्थापना भएको हो ।’ ......... अदालतको ठहरअनुरूप प्रधानमन्त्री ओली ‘संविधान उल्लंघनकर्ता’ हुन् । अदालतको ठहरपछि प्रमाणित ‘उल्लंघनकर्ता’ मानिन्छ ।

विश्वमा यस्तो देश विरलै होला, जहाँ संविधान उल्लंघनकर्ता पात्र कुर्सीमै विराजमान भएका हुन् ।

सिधै भन्न सकिन्छ, स्वेच्छाचारी शासक भएकै कारण मात्र ओली संविधान-कानुन उल्लंघनको ठहरपछि पनि कुर्सीमै विराजमान छन् । त्यति मात्र होइन, संविधान र पुनःस्थापित संसद्सँग बदला दिन दाउपेच, कपट, छलमै व्यस्त छन् । ............ संविधानविपरीत वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुन सर्वाेच्च अदालतले योग्य ठहर्‍यायो, २०७७ कात्तिकमा ......... हुन पनि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि होस् या लोकतन्त्र बहालीपछि फाइदा जति उनै नेताहरूलाई बारम्बार मिलेको छ भने नागरिकलाई मिलेको सास्ती र पीडा मात्रै हो । ......... ओलीको ‘आफ्ना मान्छे’ र ‘भनेका मान्ने मान्छे’ नियुक्तिको खेलसँगै संवैधानिक अंगमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । जसलाई राज्यको शक्ति जाँचका निम्ति पठाइएको हो, तिनीहरू उनै ओलीको ‘गोटी’ बन्ने स्पष्ट छ ......... यो पनि निश्चित छ कि तिनीहरू राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा सिर्जित ‘संवैधानिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’कै रूपमा रूपान्तरित हुनेछन् । संवैधानिक अंगमा भर्ती हेर्ने हो भने यो संवैधानिक आयोग होइन कि ‘ओली आयोग’ भने हुन्छ ......... अब सरकारले चाहेको पात्रलाई टिप्दै भ्रष्टाचारको अभियोगदेखि मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोगमा जेल कोच्ने खेल्न चल्नेछ । संवैधानिक अंग कसरी औजार बन्छन् भन्ने सवालमा निर्वाचन आयोगका क्रियाकलापलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरे पुग्छ । नेकपा विभाजनका हकमा समयमै निर्णय दिन नसक्नुमा सत्तारुढ दल हाबी हुनु हो । आयोग प्रधानमन्त्रीको ‘इसारा’मा चल्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री अनुकूलकै निर्णय आयो । ......... संवैधानिक अंगमा नियुक्त चार पात्रहरूको शैक्षिक योग्यता नपुगेपछि तिनलाई शपथ मिलेन । ......... अब ती पात्रहरूको मूलधर्म नियुक्तिकर्ताप्रति चरम बफादारी प्रदर्शन गर्नु हुनेछ, मुलुकको होइन ...... दुर्भाग्य चाहिँ तिनै पात्रहरू र संस्थाका निम्ति नागरिकको अथाह कर चाहिँ खर्च भइरहनेछ । राज्यका संयन्त्रहरूलाई दरिलो बनाए मात्रै लोकतन्त्र दर्बिलो हुन्छ भन्ने अवधारणालाई ओलीले छियाछिया पारेका छन् ।




Monday, June 14, 2021

दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो




अदालत ले एमाले र जसपा दुबै लाई पार्टी एकै रहने मार्गप्रशस्त गरे पनि दुबै पार्टी का चार वटै गुट जसरी भए पनि पार्टी फोडेरै छाड्ने दृढ निश्चयका साथ आगे बढे जस्तो देखिन्छ। प्रकाश मान सिंह नेपाली कांग्रेस अब प्रजा परिषद हुने खतरा देख्छन। तेरो बाउको पार्टी हो र भन्दा उ हो भन्न सक्ने मान्छे। एमाले को पार्टी महाधिवेशन भएको पनि पाँच सात वर्ष कति भो। बरु एमाले का १२१ लक्का जवान हरु पनि निर्दलीय भए कि? देउबा ले उपधारा (५) ले देशलाई निर्दलीयता मा लान्छ भनेको त्यो दुर दृष्टि भएको नेता हो। हो न हो केही महिना भित्र सबै कांग्रेस सांसद निर्दलीय हुन लागेका छन। 

अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्ने। तर जसरी भए पनि विगठन भैछाड्छु भन्ने दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो छ। अंकगणित जताततै छ त। 

दशैं तिहार कोरोना कहर को तेस्रो लहर को समय भनेर प्रक्षेपण गरिँदैछ। (तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने) त्यस अवस्थामा देशलाई जबरजस्ती चुनावमा लाने काम ले महामारी लाई भयावह बनाउँछ र चौथो लहरको गारंटी गर्छ। अझ त्यति बेलाको दर्ता नगरिएको कांग्रेस। अर्थात नेका (दर्ता गुमेको)। पंचायत मा हुन्थ्यो प्रतिबंधित कांग्रेस। अहिले गणतन्त्रमा नेका (दगु)। त्यो नेका (दगु) ले चुनाव भए बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। दलीय व्यवस्थामा त्यो बहिष्कारको कुनै अर्थ हुन्छ र? 

एकमाले दुईमाले हुन्छ। तीनमाले पनि हुन सक्छ। कांग्रेस प्रजा परिषद बन्छ। माओ को पार्टी माओ लाई भेट्न जान्छ। जसपा जसमाप्त हुन्छ। (एमाले दुई फ्याक, कांग्रेस ५६ व्यंजन, माओवादी विसर्जन, जसपा दुई फ्याक)

चुनाव घोषणा हुने तर नहुने। चुनाव नभएर राष्ट्रपति शासन लागु हुने। त्यसको छ महिना पछि अंतरिम संविधान ब्यूँतने। अंतरिम संविधानमा गणतंत्र र संघीयता सुरक्षित छ त। नया संविधान सभा का लागि निर्वाचन हुने। भने पछि विद्या भंडारी पनि रामवरण यादव जस्तै सात वर्ष राष्ट्रपति। 

रामवरण ले संविधान रक्षा नगरेका। अंतरिम संविधान को रक्षा गर्नु थियो। अंतरिम संविधानले संसद होइन संविधान सभा पैदा गरेको। व्हिप जारी नहुने संविधान सभा लाई व्हिप जारी हुने संसद बनाइँदा टुलुटुलु हेरेर बसे रामवरण। 

बरु अब संविधान बनाउँदा तीस वर्ष पछि नया संविधान सभामा जानै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। 

नया संविधानमा संसद सानो बनाउनुपर्छ। त्यत्रो बड़ेमा को देश भारत लाई ५४५ ले पुग्छ भने। नेपाल लाई १०५ ले पुग्दैन? ५२ पहाड़मा, ५३ तराईमा। राष्ट्रिय सभा त अझ २५ भए पुग्छ। २५ अथवा बढीमा ३५। स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ। तर संघीयता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम को जस्तो चाहियो। सिक्किम भन्न पुगेछु। सिक्किम भन्न नै नहुने नेपालमा। महेंद्र को प्रतिगमन सच्याउनुपर्छ। नागरिकता जन्मसिद्ध हुनुपर्छ। नेपालमा दुई भाषा नेपाली र हिन्दी लाई राष्ट्रिय राजकाजको भाषा बनाउनुपर्छ। हिन्दी सिके त हो नेपाली ले विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थंतंत्रमा ऑफिस को जागीर खान जाने। कति भांडा मात्र माझ्ने पुस्तौं पुस्ता? थियो त महेंद्र अगाडि। महेंद्र मुर्दाबाद भन्ने तर महेंद्र को प्रतिगमन नसच्याउने? संघीयता को नक्शा त मोटामोटी माओवादी ले कोरेको नै हुनुपर्छ। राप्ती पुर्व मधेस। उता थरुहट। किरात। कान्तिपुर। तामासालिंग। तमुवान। मगरात। खसान। गैर भौगोलिक दलित राज्य। हरिजनपुर। ७७ जिल्ला गायब। किन चाहियो चार तह? प्रदेश बनाउने र विकास क्षेत्र पनि कायम राख्ने? बरु स्थानीय तहको संख्या तराई मा बढाउने। आधा मधेसमा हुनुपर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा जान सकिन्छ। राजनीतिक स्थिरता को त्यो एउटा प्रयोग बाँकी छ। ५१% बढ़ी मत ल्याउनुपर्ने होइन भने राउंड दो। सेंसस गरे जस्तो घर घर पुगेर सबै लाई आधार दिनुपर्छ। 

संघीयता मा जानु भनेको सरकारी तलब खाने मान्छे हरु को संख्या ह्वात्त घटाउनु हो। अहिले सरकारी जागीर खाने १०० जना छन भने संघीयता लागु गरे पछि त्यो ३३ पुगेन भने त्यो संघीयता नै होइन। नेपाल सेना लाई फेरि ३०,००० मा झार्ने। सशस्त्र निशस्त्र गर्ने। कागज ओसारपसार गर्ने हरुको संख्या कटौती। संसद सानो। प्रदेश सभा मा २१ देखि ३१ सम्म हो। 

वैकल्पिक शक्ति




जसपा ठाकुर पक्षद्वारा कार्यकारिणी समिति विस्तार जसपा विधानअनुसार कार्यकारिणी समिति ५३ सदस्यीय रहने जनाइएको छ। वर्तमान ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा २६ जना पूर्वराजपा र २५ जना पूर्वसमाजवादी पार्टीका सदस्यहरू छन् । दुईजना मनोनित गर्न बाँकी थियो भने पूर्वराजपातर्फका कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन् । ......... वर्तमान ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका पक्षमा ३१ र ठाकुरमा पक्षमा २० कार्यकारिणी सदस्य रहेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले १६ जना थप गरी ६७ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएको जसपा स्रोतले जनाएको छ । थप गरिएको कार्यसमिति सदस्यहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी ठाकुर पक्षले गरेको छ। अध्यक्ष ठाकुरले सुरेन्द्र झा, सुरेश मण्डल, राजीव झा, अभिराम शर्मा, परमेश्वर साह, कृष्णा सिंह, डा.विजयकुमार सिंह, सन्तवीर महतो, उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव, रमेश पटेल, एकवाल मियाँ, विजय उपाध्याय, शतरजित यादव, मुकेश झा र उपेन्द्र महतोलाई सामेल गरेर कार्यसमिति विस्तार गरेको बताइएको छ।



निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको यादव समूह सर्वोच्च जाने निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने औपचारिक निर्णय गर्न अहिले यादव समूहका नेताहरू पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बैठक बसिरहेका छन् । ...... जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा २७ जना छन् । त्यो बहुमत हुन्छ । त्यही २७ जना उपस्थित रहेको गत जेठ ९ र १० गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले ठाकुर, महतो, शुक्ल र कर्णलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त नबुझे अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । ....... विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुरुपका सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्णय गर्दा पनि कागजात पुगेन भन्नु आयोग एकपक्षीय भएको र सत्ताले जे भन्यो त्यही निर्णय गरेको आरोप समूहको छ ।



वायु सेवा निगमलाई पर्यटनमन्त्रीको चेतावनी : सुधारका लागि एक हप्ताको समय दिन्छु, नत्र हस्तक्षेप निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि प्रयाप्त जहाज हुँदाहुदै पनि उचित प्रयोग नभएको गुनासो आएको उनको भनाइ छ । उनले विगत एक बर्षदेखि आन्तरिक उडान नहुनुको बस्तुनिष्ट कारण खोजिने उनले बताए ।

आयोगको निर्णयप्रति बाबुरामको कटाक्ष– ‘दुवै चोर हुन्, मिलेर बस्नू भन्ने ?’ जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । तर, आयोगले दुवैको निर्णय वैधानिक नभएको भन्दै कसैको कारबाहीलाई मान्यता दिन नसिकने निर्णय गरेको हो ।



देउवालाई सत्तामा भन्दा महाधिवेशनमा ध्यान दिन पौडेलको आग्रह, 'पार्टीको दर्ता खारेज हुन सक्छ, बेइज्जती हुन्छ'
‘कांग्रेस खहरेखोला जस्तो भइसक्यो, प्रजा परिषद्को हालतमा पुग्न बेर छैन’