सानोतिनो मध्यावधि

एमाले विभाजन : घोषणा मात्रै बाँकी !  ओलीले माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यस्तो अवस्था आए केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संरचना बनाउँदै गरेको यो समूहले अलग पार्टी बनाएर निर्वाचनमा भाग लिन सक्छ ।

दोधारा-चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहको गुरुयोजना तयार, पहिलो फेजको लागत झण्डै ७ अर्ब 

माओवादी केन्द्रको विश्लेषण : चुनावको घोषणा हुने, तर नगर्ने खतरा छ

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण 

२७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको तयारी

अब जनगणनाकै विकल्प खोज्ने कि ?

अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं

प्रधानमन्त्री ओलीले दिए महन्थ ठाकुरलाई धन्यवाद

‘ओलीसँग टाँसिएर जसपाको माग पूरा हुँदैन’ मधेसी शक्ति गेमचेञ्जरको भूमिकामा छैन : जेपी गुप्ता

माओवादीले एक दर्जन सांसद लाई पदमुक्त गर्यो। त्यस्तो प्रत्येक ठाउँ चुनाव हुन्छ। एमाले ले पनि दुई तीन दर्जन सांसद लाई त्यसै गरी लाठी हान्ने तयारी गरेको देखिन्छ। मैले नेपाली जनता लाई भनेको हो यीनलाई दुई तिहाइ नदेउ भनेर। पचिराख्या छैन। 

चुनाव हुँदा खेरि थाहा हुन्छ को कति पानीमा छ। सानोतिनो मध्यावधि नै हुन लागेको हो। 

जम्मा सांसद २०० हो भने बहुमत १०१ हो, तर बिभिन्न कारणले सीट हरु खाली भएर जम्मा सांसद १६० हो भने त बहुमत ८१ मात्र हो। कि कसो? माधव समुह लाई संसद बाट गलहत्याएर ओली ले यसरी आफ्नो पक्षमा बहुमत सिर्जना नगरलान भन्न सकिन्न्न। 

फ्लोर क्रॉस गर्न दिने। फ्लोर क्रॉस भएर सरकार ढले पनि ३० दिन त ओली कै सरकार हो। फ्लोर क्रॉस गरेका लाई संसद बाट हटाए पछि नया बहुमत सम्म पुग्न गारहो नपर्ला। जसपा का पाँच माग पुरा गरे समर्थन आइहाल्छ। 

संविधान संसोधन को रोडमैप त्यही हो जुन कि उपेन्द्र यादवले मंत्री पद तिलांजली दिनु अगाडि प्रस्तुत गरेका थिए। एउटा संविधान संसोधन आयोग बनाउने। त्यति बेला अंकगणित उपेंद्र को पक्षमा थिएन। अहिले छ। 

कुरा बढेर माओवादीको सभामुख हटन सक्छ। एमसीसी मा एमाले र कांग्रेस एक ठाउँ आएर देशलाई नया सभामुख दिन सक्छन। महंथ ठाकुर भन्दा उपयुक्त नाम अर्को हुन सक्दैन। 

यो हुन लागेको सानोतिनो मध्यावधि मुख्य रूपले सीके राउत र रविन्द्र मिश्र का लागि चुनौती हो। लड़दिन भन्न पाइएन। लड़े पछि केही सीट त जितनै पर्यो। नजिते विशेष गरी रविन्द्र को हालत ख़राब छ। 

यो सानोतिनो मध्यावधि मा प्रचंड लाई गारहो छ। आफुले पहिला जितेका सीट आधा पनि वापस ल्याउन सक्दैन होला। माधव वाल्ल पर्ने हो। माधवको त एउटा पनि उम्मेदवार मैदानमा हुँदैन। कम्युनिस्ट फुटेको बेला कांग्रेस ले स्वीप दिने संभावना छैन। कम्युनिस्ट फुट्यो होला तर कांग्रेस त जुटेको छैन। कम्युनिस्ट व्यक्तित्व हरुको टकरावले फुट्यो। तर कांग्रेस भित्र त्यस्तो नाटक पनि छैन। कांग्रेस भित्र सबैलाई एक ठाउँ राख्न सक्ने कुनै एजेंडा नै छैन। सत्ता का लागि सत्ता मात्र छ। कम्युनिस्ट चाइना प्लेट फुटे जस्तो गरी फुट्यो। दुई टुकड़ा, तीन टुकड़ा। कांग्रेस भने चाइना प्लेट बन्नु अगाडि को गिली मिट्टी हो। त्यो गिली मिट्टी कसरी फुट्ने? विचारशुन्य पार्टी आजको कांग्रेस। 

रविंद्र ले स्थानीय चुनावमा पार्टीले चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने जिकिर गर्दैछन। चुनाव चिन्ह नपाउने त्यस्तो के छ? छ भने अचम्म हो। मतपत्रमा राष्ट्रिय पार्टी हरुको चुनाव चिन्ह माथि हुने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अथवा राष्ट्रिय पार्टी हरु र अन्य पार्टी बीच एउटा धर्को पनि कोर्न सकिन्छ। तर दर्ता भएका पार्टीका उम्मेदवार लाई चुनाव चिन्ह नदिने भए पार्टी दर्ता गर्दा चुनाव चिन्ह दिएको किन? होइन भने रविन्द्रको पार्टीले काठमांडु मा कुखुरा चुनाव चिन्ह मा, भक्तपुरमा चल्ला चिन्ह मा, पाटन मा अंडा चुनाव चिन्ह मा लड्नुपरे के मजा भो र? 

सीके राउत को पार्टी ले यो सानोतिनो मध्यावधि मा एउटा पनि सीट नजिते पार्टी माथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुन्छ। लड्नुपर्छ। केही सीट जितेर देखाइदिनुपर्छ। 

जनमत पार्टी महाधिवेशन २०७७ केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनबाट प्राप्त भएको मत परिणाम , शुभकामना 🙏@drckraut pic.twitter.com/K2g0GmFzZN

— janamat online (@janamatonlin) April 11, 2021

महात्मा डा. सि. के. राउत(बापु) के पथ पे सिर्फ चलते रहने से मधेश मुक्ति सम्भव है।अभि अपनि याेजना अाैर रणनीति से अधिक...

Posted by Abdul Khan on Monday, April 19, 2021

BP To CK

भ्रष्टाचारको राजनीतिक मुद्दा

भ्रष्टाचारको राजनीतिक मुद्दा 

नेपाल मा अहिले अब आएर सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक मुद्दा नै भ्रष्टाचार हो। त्यो आर्थिक प्रगतिभन्दा पनि ठुलो मुद्दा यस मानेमा हो कि भ्रष्टाचारको निर्णायक नियंत्रण बिना द्रुत गतिको आर्थिक प्रगति संभव नै छैन। भ्रष्टाचार देशमा यति व्यापक र यति गहिरो छ कि समाजको आधारभुत चरित्र नै क्षय हुँदै जाने अवस्था छ। त्यो भनेको निजी क्षेत्र को पनि चरित्र स्खलन हुँदै जानु हो। यो भ्रष्टाचारको मुद्दा लाई कति दरो सँग समातिन्छ त्यो देशको राजनीतिमा सक्रिय बिभिन्न खिलाड़ी हरुमा भर पर्छ। 

कर्मचारीले तलब त जुन देशमा पनि खान्छ। राजनीतिक पार्टी चलाउन पैसा खर्च हुन्छ। त्यो चीनमा पनि हुन्छ र अमेरिकामा पनि हुन्छ। त्यस्तो खर्च कानुन को दायरा भित्र ल्याएर पनि भ्रष्टाचार को आरोप लाग्छ। ठुला कंपनी ले नेता ख़रीदयो भन्ने आरोप लाग्छ। र भ्रष्टाचार भनेको शायद अपराध जस्तो हो। पुर्ण रूपले शायद समाप्त गर्न सकिँदैन। तर अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार भनेको लोकस्ट ले आकाश छोपेको अवस्था छ। 

भ्रष्टाचार लाई गाली को रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन कि कांग्रेस र कम्युनिस्ट ले गर्दै आएका छन। सत्ता बाहिर जाना साथ अर्कोलाई गाली गर्ने। सत्तामा पुगेपछि तैं चुप मैं चुप। तर यो वास्तवमा निर्दल बहुदल, अथवा राजतन्त्र गणतंत्र को तहको मुद्दा बनाउन सकिन्छ। र त्यो गर्ने उपयुक्त ठाउँमा छन सीके राउत र तिनको जनमत पार्टी। नया पार्टी हो। कहिले सत्तामा गएको छैन। संगठन विस्तारमा दिन दुना रात चौगुना को अवस्था छ। तर मुद्दा दरो सँग समातेर सफल किसिमले डोर्याए संगठन आफसेआफ बन्छ। बहुदल आएपछि कांग्रेस को संगठन रातोरात गाउँ गाउँ मा फैलियो। आफै। गणतंत्र आएपछि माओवादी देशको नंबर एक पार्टी बन्यो। कटुवाल प्रकरणमा नअल्झिएर दुई वर्षमा संविधान दिएको भए टिक्थ्यो पनि शायद। 

भ्रष्टाचारको चीरफाड़ (यो सॉफ्टवेयर ले ह्रस्व दीर्घ राम्रो जान्दैन)

देशमा भ्रष्टाचार हुनुको प्रमुख कारण हो जुन पैसा खाइन्छ त्यो आम जनतालाई आफ्नो पैसा हो जस्तो नै लाग्दैन। देशको बजेट प्रति जनताको अपनत्व नहुनुले नै भ्रष्टाचार संभव भएको हो। त्यस का लागि पनि र तुरुन्त गरीबी समाप्त गर्न का लागि पनि न्युनतम आम्दानी को अवधारणा मा जानुपर्छ। देशको प्रत्येक नागरिकलाई डिजिटल आधारसम्म पुर्याउने र आम्दानी का हिसाबले तल्लो ४०% जनता लाई सीधा मासिक पैसा दिने। अहिले दिएको वृद्ध भत्ता प्रत्येक गरीब नागरिक लाई। गरीबी तुरन्त समाप्त गर्नुपर्छ। तीन करोड़ को करले तीन लाख लाई तलब खुवाउनु समस्या हो। नेपाल सेना लाई गृह युद्ध अगाडि को अवस्था मा झार्नु पर्छ। ३०,००० ले पुग्छ। गृह युद्ध अगाडि सशस्त्र थिएन। सशस्त्र डिस्बैण्ड गर्नु पर्छ। सरकारी सेवा लाई मोबाइल फोन फोन मा पुर्याएर सरकारी कर्मचारी दुई तिहाई सम्म कटौती गर्नुपर्छ। यो न्युनतम आम्दानी डिजिटल बाटो सीधा बैंक खातामा जानुपर्छ। बिचौलिया कर्मचारी चाहियेन। देशको बजेटको एक तिहाई यसमा झोक्न सकिन्छ। बाटोघाटो भन्दा जनता बढ़ी महत्वपुर्ण हो। संतुलित आहार सबैले खान पाउनु परयो। 

भ्रष्टाचारको समाधान र विधिको विधान  

भ्रष्टाचारको कुरा हुँदा चरित्रको कुरा बढ़ी हुन्छ। नराम्रो मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छ, म राम्रो मान्छे, मलाई चुन। भने पछि गलत मान्छे चुन्ने जनता दोषी। चरित्र महत्वपुर्ण त हो तर भ्रष्टाचार टैकल गर्ने नेताले पालिसी लेवल मा गफ गर्नुपर्छ। नेपालमा अख्तियार ले भ्रष्टाचारी समात्ने भन्दा पनि पैसा र पावर को लेनदेन मा ठुलो माछा उम्काउने काम गर्छ। भन्नैपर्छ, नेपालमा अख्तियार ले भ्रष्टाचारको मलजल गर्ने काम गरेको छ। पुलिस चोर भएको अवस्था। भ्रष्टाचारी लाई अख्तियार को डंडा देखाएर पैसा असुल्ने। यो हफ्ता बसुलने काम नै हो। पुलिस नै चोर भए पछि जनता कहाँ जाने? बहुदल आए पछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई अपवाद हो। होइन भने "लोकतंत्र का लागि" भनेर गिरिजा ठेकेदार हरु लाई ठेक्का दिने र पैसा माग्ने काम गर्थे। 

जनताको पैसा ठेकेदार लाई र ठेकेदार को पैसा नेता र पार्टी र कार्यकर्ता लाई। "काम गराईदिने" भन्दै सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता पैसा उठाउँछन। त्यो एउटा उद्योग नै हो। नेपालमा १०,००० मानिसको एउटा  क्लास नै निर्माण भएको छ। बेतलबी हुन तर लाइफस्टाइल बड़ा गजबको छ। त्यो अवस्था रहिरहेसम्म चुनाव भनेको नौटंकी हो। पालैपिलो कांग्रेस र कम्युनिस्ट ले ब्रम्हलूट मच्चाउने हो। रिवॉल्विंग डोर को नाटक। त्यही भएर त देउबा तीन वर्ष देखि गायब छन। देशमा विपक्षी नेता नै नभएको अवस्था। 

भ्रष्टाचार हुने अर्को प्रमुख तरिका हो बजेट पास गर्ने, १० महिना केही नगर्ने, अनि खर्च त गर्नैपर्यो भनेर सबैले मिलेर गरलयंगुरलुम। यो कर्मचारीतंत्रमा कैंसर जस्तो छ। र यसले उपत्यका को एकाउंटिंग इंडस्ट्री को राम्रो कमाइ पनि हुन्छ। कागजमा चिरिच्याँट्ट मिलाइदिने। 

यो ठेकेदार नेता नेक्सस र कर्मचारीतंत्र भ्रष्टाचार का लागि महेन्द्र राष्ट्रवाद र ओली राष्ट्रवाद भनेको नभई नहुने कुरा। जनता सजिलै डिस्ट्रैक्ट हुने। अँग्रेजीमा एउटा कहावत छ: फॉलो द मनी। 

कृष्ण प्रसाद भट्टराई को थियो, मैं खाउंगा तो सिर्फ अपने सुराही का पानी, लेकिन तुम जी भरके खाओ, हमें तो पता भी नहीं चलता। भारतमा मनमोहन सिंह पनि त्यस्तै। आफु चाहिं मिस्टर क्लीन। तर वरिपरि फोहर डुंग डुंग। मोदी को छ, खुद भी नहीं खाउंगा, तुझे भी खाने नहीं दुंगा। सही मान्छे पदमा पुग्नुले ठुलो फरक पार्छ। तर अंततः त्यो सही मान्छेले पनि पालिसी लेवल  को समाधान नै दिन सक्नुपर्छ। 

पुर्ण पारदर्शिता। ठेक्कापट्टा लिने दिने काम पुर्ण पारदर्शी बनाइनुपर्छ। पारदर्शी प्रतिस्प्रधात्मक प्रणाली। टेंडर भरने सब ऑनलाइन। 

भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्ने देश हरु सबले सरकारी तलब खाने प्रत्येक व्यक्ति (नेता देखि कर्मचारी, पुलिस सैनिक सबै) को संपत्ति र आम्दानी को पुर्ण विवरण सरकार लाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ। 

राजनीतिक पार्टीको पैसा 

पहिलो कदम पारदर्शिता। तर नेपालमा त सूटकेस मा आउँछ। काला धन। नेपालमा पनि एक पटक नोटबंदी गर्नुपर्ने पो हो कि? व्यक्ति र कंपनी ले नेता र पार्टी लाई दिने पैसामा हदबंदी पनि गरिनुपर्छ। 

ली कुआन यु पहिलो पटक सिंगापुर को प्रधान मंत्री बंदा त्यहाँ पनि बिहारी स्टाइल को भ्रष्टाचार नै थियो। हवलदार लाई एउटा बीड़ी भए पनि दिनुपर्ने। उसले गरेर देखाईदियो। कसरी गर्यो आफ्नो किताबमा लेखेको छ। 

जनमत पार्टी को आउन लागेको समय

संगठन नै शक्ति, संगठन नै क्रांति 

मोदी पहिलो पटक प्रधान मंत्री बन्दा भाजपा दुनियाको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी थिएन। केही बर्षमा बन्यो। कसरी बन्यो? मिस्ड कॉल को आधारमा। भाजपा को सदस्य बन्न चाहने ले कृपया यस नम्बर मा मिस्ड कॉल हान्नुस भनेर व्यापक प्रचार गरियो। फ़ोन कॉल गर्ने जति लाई पहिले कॉल बैक गरेर उसको सम्पुर्ण जानकारी लिइन्छ, अनि जहाँको मान्छे हो त्यहाँको स्थानीय कार्यकर्ता एक जना घर मैं भेट्न आइपुग्छ। त्यो वडा समिति को काम हो। अझ बुथ समिति सम्म कुरा पुग्छ। किनभने चुनाव भनेको बुथ बुथ मा लडिने कुरा हो। जनमत पार्टी ले यसरी मिस्ड कॉल को आधारमा पार्टी सदस्य संख्या १० लाख पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन? सच्चा क्रांति त्यहाँ छ। 

विचारको प्रवाह: दुईतर्फी  

माथि बाट पार्टी अध्यक्ष अथवा केंद्रीय समिति को विचार एकतरफा स्थानीय स्तर सम्म पुर्याउनु संगठन को एक मात्र काम हो भनी सोच्ने संगठन रसातलमा पुग्छ। विचार प्रवाह दुईतर्फा हुनुपर्छ। साधारण कार्यकर्ता को आवाज केन्द्रीय नेतृत्व सम्म व्यवस्थित ढङ्गले पुर्याउनु पार्टी संगठनको प्रमुख काम हो। बुथ कमिटी अथवा वडा कमिटी भेला हुँदा एजेंडा तय गर्ने देखि लिएर सबै ले पालै पिलो बोल्ने, बोलिएको कुराको माइन्यूट टिपोट गर्ने एक जना राख्ने र त्यो लिखित दस्तावेज एक कदम माथि पुर्याउने प्रक्रिया निरंतर हुनुपर्छ। आफु सदस्य रहेको कमिटी मा प्रत्येकले निर्धक्क बोल्ने संस्कृति को विकास गरिनुपर्छ। त्यो नै सशक्तिकरण हो। एकतरफा केंद्र देखि स्थानीय सुचना प्रवाह ले एकांगी, तानाशाही, र असहिष्णु संगठन पैदा हुने डर हुन्छ। एकतरफा सुचना प्रवाह गर्ने संगठन ओरालो लागेको संगठन हो। 

प्रविधि को सुगन्ध: मोबाइल, सोलर, ऑर्गनिक  

जनमत पार्टी को कार्यकर्ता को स्मार्टफोन माओवादीको जनयुद्ध ताका को बन्दुक हो। यो बन्दुक कुनै पनि चरणमा बिसाउनु पर्ने छैन। स्मार्टफोन को भरपुर प्रयोगमा जनमत पार्टी  देशको एक नंबर पार्टी बन्छ भने यो देशकै नंबर एक पार्टी बन्छ। त्यति शक्ति छ स्मार्टफोन मा। माओले भनेको, शक्ति बन्दुकको नोकबाट निस्कन्छ। आज शक्ति स्मार्टफोन को बाटो आउँछ र प्रवाह हुन्छ। घरमा फोर जी (4G) छ भने घरमा दुनिया छ। घरमैं कतार, घरमै अमेरिका। घरमैं काठमाण्डु। स्कुल, कॉलेज, काम सब थोक छ फोर जी (4G) मा। 

नेपालमा लिच्छवि काल फर्किने भनेको सोलर को बाटो हो। 

नेपालमा शहरीकरण भैरहेको छ, भारतमा। धान खेती भन्दा तरकारी खेती बढ़ी फाइदाजनक हो। मधेसको तरकारी खेतीले कतार को ज्यालादारी काम लाई माथ गर्छ आमदानी आर्जन मा। 

प्रवासको आभाष: डबल ब्रेन गेन 

ब्रेन ड्रेन भनेको अंग्रेज ले सिकाएको भाषा। कोही मान्छे जब देशबाट विदेश जान्छ त्यो ब्रेन गेन हो। विदेशमा सिकेका कुरा उसले या त वापस लौटेर अथवा इंटरनेट को बाटो प्रवाह गर्छ त्यो पनि ब्रेन गेन हो। अर्थात डबल ब्रेन गेन। प्रवासी नेपाली प्रत्येक ले मोबाइल फ़ोन को बाटो भोट खसाल्न पाउनुपर्छ। भारत पनि प्रवास नै हो। जनमत पार्टी को खाड़ी को जस्तो संगठन दुनिया भर विस्तार गर्नुपर्छ। त्यो प्रवासी संगठन पार्टी को एटीएम मशीन हो। 

संगठन, सत्ता, थप संगठन, थप सत्ता 

निर्दल र बहुदल। राजतन्त्र र गणतंत्र। कति सारहो स्पष्ट फरक! अहिले भ्रष्टाचार को मुद्दामा जनमत पार्टी ले त्यति नै स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ। त्यो दिएको मैले देखेको पनि छु। यदुकोहा (मेरो एक जना फुफु बसेको गाउँ) जसलाई अचेल शहीदनगर भनिन्छ मा सीके ले आम सभा मा बोलेको वीडियो मैले यूट्यूब मा हेरें। मंच तल बाट एक जनाले बांगो टिन्गो खिँचेर अपलोड गरेको। त्यहाँ नै छ त्यो स्पष्टता। तपाइँको ग्रामपालिका को बजेट यति। बराबर बाँडी मात्र दिने हो भने एक परिवारलाई यति। तर त्यसको हिसाबकिताब तपाईंलाई दिएको छैन कसैले। स्थानीय चुनावमा स्वीप गर्ने फोर्मुला नै त्यही हो। मधेसका २२ जिल्लामा त्यसका आधारमा स्वीप गर्ने, अनि राम्रो काम गरेको आधारमा एक वर्ष जमेर संगठन निर्माण गर्ने। किनभने लक्ष्य त काठमाण्डु हो। लिच्छवि ले कमला किनारमा कैंपिंग गरेको होइन। 

गलती त बीपी कोइराला र मदन भण्डारी को हो 

२० महिना का लागि संसद को अंकगणित

नेपालको सन्दर्भमा न्युनतम आम्दानी (Universal Basic Income) को अवधारणा

तरल राजनीति, ठोस जनता

जनमत पार्टी वास्तविक नया शक्ति

जसपा का सामु चार विकल्प 

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राखिहाल्नुपर्छ 

जनमत पार्टी: क्षितिज मा देखिएको लाली

शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अंतिम कदम

सीके राउत: एक आलोचना

आगामी चुनावमा जसपा र जपा का लागि उत्तम बाटो के होला? 

संसद पुनर्स्थापनाको मधेस आन्दोलन सँगको सम्बन्ध 

यस संसद र अर्को संसद का संभावित अंक गणित हरु 

सीके राउतको जनमत पार्टीका थुप्रै थुप्रै संभावनाहरु

ओली प्रचण्डको झगड़ा: सीके र रविन्द्र का लागि मौका मा चौका

म चाहौला जनमत पार्टी का कमसेकम १०० जना नेता ले यी दुई पुस्तक डाउनलोड गरेर पढ्नुहोस। 

From Third World To First: The Singapore Story by Lee Kuan Yew (Free PDF Download)
Abundance: The Future Is Better Than You Think by Peter Diamandis (Free PDF Download)

तरल राजनीति, ठोस जनता

एमालेमा संवाद तर झनै तिक्त

माधव–झलनाथ पक्षले कसरी जोगाउला आफ्नो राजनीतिक भविष्य? आत्मसमर्पण, विद्रोह कि कम्प्रमाइज?

सत्ता समीकरणको गोलचक्कर : तीन दलको बैठक अनिश्चित

यसकारण ढिला भइरहेको छ ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव  माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संसदबाट विश्वासको मत पाएमा ओलीविरुद्ध एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । यसकारण पनि माओवादी केन्द्रले तत्काल समर्थन फिर्ता लिन खोजेको छैन । ......... प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला जसपालाई हातमा लिएर आफूविरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई फुटालेर भए पनि आफूविरुद्धको सम्भावित अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्ने तयारीमा लागेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘ओलीले चाहे भने जसपा तत्कालै फुटाउँछन् ।’ त्यसैले माओवादी केन्द्रको भित्री उद्देश्य १ सय ३८ सांसदकै हस्ताक्षर गराएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने रहेको छ । समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने भएका कारण त्यो खतरा मोल्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्र नभएको स्रोतको भनाइ छ ।

ओलीको योजना : सके आफैं टिक्ने नत्र निर्वाचन

देउवाको बेवास्ताले जसपा अनिर्णीत, ओलीलाई फाइदा

माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने, बैठक स्थगित

ओलीसँग कुरा नमिलेपछि नेपालले थाले आफुपक्षीय नेताहरुसँग छलफल

अडान नछोड्दा एमाले विवाद मिलेन : भीम रावल

तातोपानी पिउँदै तीन घण्टा छलफल, छुट्टिने बेलामा टर्रो स्वाद ओलीको अडान : फागुन २८ बाट म ‘ब्याक’ हुन्न

छुट्टिने बेलामा टर्रो कुरा भयोः माधव नेपाल

फेरिएको परिस्थितिमा कुरा गरौंः ओली, अहिले म मिटिङमा छुः प्रचण्ड

कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा जसपा अनिर्णित

सुरुवात – माओवादीसँग फेरि मिलौं, अन्त्य– एमाले नै मिल्न कठिन

पानीढुंगोमाथि ओलीको धावा ! नांगा आँखाले हेर्दा त्यो फगत ढुंगा हो तर किरातीहरुको इतिहास र संस्कृतिका हिसाबले बिनाअक्षरको एउटा अभिलेख हो– खुवालुङ । यो तोडफोड गर्दा इतिहासको कुनै कालखण्ड नै सप्तकोसीमा विलीन हुन पुग्छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छु : देउवा

माधव नेपाल पक्षको वक्तव्य- ओलीका अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कृत्य पराजित गर्छौं

कांग्रेसबाट देउवा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार

वैकल्पिक सरकार कि निर्वाचन ? ‘सरकार बनाउन र गिराउन’ संसद्को गणितलाई आफूअनुकूल पार्न पोख्त नेताको छवि बनाएका देउवा यसपटक नहतारिनुमा अनेक अड्कलबाजी हुन थालेको छ । देउवा र ओली स्थानीय तहअघि नै संसद्को चुनाव गराउने पक्षमा छन् । ओली रहँदा मात्रै त्यो सम्भव हुने तर्क गरिँदै छ  ।

ओली पक्षले भन्यो- सम्झौता होइन, माधव पक्षलाई कारबाही गरिन्छ

बालुवाटारको एकलौटी निर्णयमा अड्कियो ओली र नेपाल समूहको वार्ता

‘मलाई ओलीजीले तीनवटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ’ संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव र मैले दाबी छाडिसक्यौँ : महन्थ ठाकुरसँगको अन्तरवार्ता

प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना जसपाको विभाजन : दोस्रो पटक निशानामा

व्यवहारतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश लाल

ओलीले काँग्रेसको तुलनामा जसपालाई किन ठान्छन् ‘कम्फरटेबल’ ?

ओली खुट्टाले फुटबॉल खेल्ने खेलाड़ी होइनन 

देशको संविधान लाई बाल नगन्ने, एमाले को विधान लाई बाल नगन्ने मान्छेले जसपा फोड्ने प्रयास नगर्ला भन्नु अंधोपन हो। सके फेरि ठग्ने (हुन्छ नि त माग पुरा गर्छु भनेर विश्वासको मत लिने र एक बर्ष ढुक्क हुने) होइन भने फेरि किनबेच, अपहरण। साधारण संसदीय गणितमा जसपा ले आफ्नो मुद्दाको पक्षमा प्रयास गर्न सक्दो हो र शायद सफल पनि हुँदो हो। तर अहिले बहुत असाधारण स्थिति छ। 

ओली ढाँट्ने, देउबा ठाडै माग अस्वीकार गर्ने 

जसपा का माग पुरा गर्ने दिलचस्पी देउबा ले ठ्याक्कै देखाएका छैनन। उनलाई चुनाव को हतारो छ। सर्वोच्च्को निर्णय ओली भन्दा बढ़ी मन नपराएको मान्छे देउबा। देउबा लाई चाहिएको छ चुनाव। तातो तातो चुनाव। प्रत्यक्षमा हाराहारी जसपा जति कै सीट जितेको कांग्रेस ले। नैतिकताको आधारमा पार्टी सभापति बाट राजीनामा दिने भन्ने हरु लाई "आफु हार्ने दोष मलाई दिने?" भनेका देउबा ले। हो न हो ओली सँग कुरा मिल्छ। देउबा आफैमा एउटा ओली प्रवृति हुन। 

प्रचंड लाई अझै माधवको लोभ छ 

ओली लाई त पाखा लगाइसकेको थिएँ जस्तो लागेको प्रचण्डलाई। यो ऋषि कट्टेल वाला निर्णय नआएको भए? प्रचंड बहुदल लाई नै अंतरिम काल मान्छन। चाहे त्यो अंतरिम काल केही दशक नै किन नचलोस। तर ती बहुदलीय दशकमा पनि लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ले शासन गरे भइहाल्यो भन्ने सोंच हो। लक्ष्य त एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। अझै एमाले माधवले कब्ज़ा गर्छन अनि फेरि एकीकरण गर्ने भन्ने सोंच छ। तर त्यो शायद यथार्थ होइन। माधवले एमाले कब्ज़ा त के गर्ने एमाले बाट विधिवत फुटेर पनि आउन शायद सक्दैनन। 

मोटामोटी दुई कम्युनिस्ट पार्टी 

निकट भविष्यका लागि शायद नेपालमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ। बहुदलीय परिवेश मैं हो खेल्ने। तर बीपी कोइराला को २०१५ साल को दुई तिहाई नेपाली कांग्रेस को उच्चतम विन्दु थियो। विगत को चुनाव त्यस्तै नेपालका कम्युनिस्ट हरुको उच्चतम विन्दु हो। अब आइन्दा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी ले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्दैन शायद। 

कसैको बहुमत नहुनु 

ओली र देउबा ले चाहे जस्तो तुरन्त चुनाव हुन्छ भने पनि कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन। भने पछि अहिले संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्था लाई नै आदर किन नगर्ने? मुद्दाका आधारमा समीकरण बनाएर सरकार किन नचलाउने? मुद्दाका आधारमा एमाले र जसपा ले मिलेर सरकार बनाए भो। मुद्दाका आधारमा नेका, माओवादी र जसपा ले सरकार बनाए भो। दुई वर्ष चलने सरकार। समयभन्दा अगाडि चुनाव हुँदैन। कसरी हुन्छ? २० महिना छ क्या रे। २० महिना त युं बित्छ। 

मैंडेट 

नेपालको संविधान अनुसार पाँच वर्ष का लागि यो कसैको बहुमत नभएको संसद नै मैंडेट हो। संसदका चार वटै दल सरकार बनाउने अवस्था मा रहनु त अत्यन्त स्वस्थ लोकतंत्र हो। चुनावमा सबै जनता जित्ने किसिमको संसदीय अंक गणित। 

जनताले हेरिरहेका छन 

कोरोना महामारी ले अर्थतंत्र अस्तव्यस्त भएको बेला नेता हरु जति सबै नीरो, म्युजिकल चेयर को खेलमा एक वर्ष रमाएर बिताए भन्ने किसिमको सन्देश गएको छ। सन १९८९ को बहुदल, सन २००६ को गणतंत्र भने जस्तो अबको चुनावमा त्यति नै स्पष्ट भ्रष्टाचारको मुद्दा लाई बनाउने शक्ति आएमा अहिले का चार वटै दल हरुले मिलेर पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। 

जनमत पार्टी वास्तविक नया शक्ति

ओली प्रचण्डको झगड़ा: सीके र रविन्द्र का लागि मौका मा चौका

जनमत पार्टी वास्तविक नया शक्ति

नेपालमा यदि आर्थिक क्रान्ति हुन्छ भने त्यो जनमत पार्टी कै नेतृत्वमा हुन्छ। सतह बाट त्यस किसिमको सन्देश आइरहेको छ। आमुल परिवर्तन ले नया शुरुवात खोज्छ नै। 

जनमत पार्टीले पोहोर वृक्षारोपण को कार्यक्रम गर्यो। कति राम्रो। संगठन निर्माण गर्ने, जनाधार बलियो बनाउने कति राम्रो तरिका! अहिले पनि एकोहोरो किसिमले संगठन निर्माणमा लागेको छ। अरु पार्टी हरुले जिल्ला अधिवेशन पनि गर्दैनन।  जनमत पार्टी वडा अधिवेशन गर्नमा व्यस्त छ। 

जनमत पार्टीले व्यापक स्तरमा वृक्षारोपण गर्न न चुनाव लड्नुपर्यो, न चुनाव जित्नुपरयो, न कतै सरकार बनाउनुपर्यो। आज इंटरनेट को जमाना मा त्यस्ता थुप्रै काम छन जुन कि जनमत पार्टी ले संगठित रूपले गरेर आम जनता को जीवनस्तर उकास्न सक्छ। 

(१) लघु लोन: Kiva 

तपाईले आफ्नो गाउँमा यस मार्फ़त एक जना लाई कि १० जना लाई कि हजार जना लाई सानो लोन दिलाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो कुनै लिमिट नै छैन। प्रक्रिया मिलाएर अनगिन्ती व्यक्ति लाई सानो लोन दिलाउन सक्नुहुन्छ। न नागरिकता चहियो न कसैको सिफारिस। धितो केही राख्न परेन। उही हो संगठन ले अंग्रेजी लेखपढ गर्ने मान्छे उपलब्ध गराउनु पर्ने भो। 

(२) बाजार: Etsy 

मिथिला आर्ट आदि विश्व बजारमा बेच्ने अति उत्तम तरिका। कुरियर सर्विस त शहर शहर मा छ। किन्ने ले शिपिंग कॉस्ट पनि तिरछन नै। हस्तकला का सबै सामग्री बेच्न पाइयो। डलिया बेच्न पाइयो। किभा बाट लोन लिने, बिजनेस शुरू गर्ने सान्तिनो, अनि विश्व बजारमा पुग्ने। 

(३) स्कुल: Khan Academy 

म पढेको बुढानीलकण्ठ स्कुल बाट। त्यो बुढानीलकण्ठ स्कुल को बाप हो यो खान अकादमी। दुनिया भरि उपलब्ध छ। मुफ्तमै उपलब्ध छ। हिन्दीमा पनि उपलब्ध छ। 

(४) पुस्तकालय: Wikipedia 

(५) जागीर: Freelance 

(६) स्थानीय सरकार ले पाई पाई को हिसाब जनतालाई दिने तरिका: Google Docs 

आज डॉक्टर ले गर्ने चेकअप गर्ने ऍप हरु फोन फोन मा आउन लागेका छन। 

आज एउटा स्मार्टफोन भएको मान्छे सन १९८० को हिसाबले मिलियनेयर हो। किनभने आज एउटा स्मार्टफोन मा जति कुरा मुफ्तमा गर्न सकिन्छ त्यति गर्न सन १९८० मा १० लाख डॉलर बराबरको उपकरण चाहिनथ्यो। 

जनमत पार्टी ले जसरी वृक्षारोपण गर्यो त्यसरी नै संगठित किसिमले यी र यस्ता इंटरनेट मार्फ़त उपलब्ध सेवा हरुको भरपुर प्रयोग द्वारा दुई नम्बर प्रदेशको कायापलट गर्नुपर्छ। 

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राखिहाल्नुपर्छ

पहिलो कुरा त मधेसी क्रांति को गढ़मा मधेसी हरु आफु अफ़ु मिल्न नसक्ने भन्ने बड़ो गलत सन्देश गएको छ। नाममा समेत एक मत हुन नसक्ने। 

जसपा को मधेस नाम अड़ान गलत छ। मधेस त २२ जिल्ला हो। दुई नम्बर प्रदेश ८ जिल्ला मात्र हो। दुई नम्बर प्रदेश को नाम मधेस राख्नु मधेसको हार र पहाड़ी सत्ताको जित हुनेछ। सिंह दरबार अखाडा भएको कर्मचारीतंत्र को जित। कांग्रेस ले मिथिला हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो अझ बढ़ी गलत अड़ान हो। मिथिला त हिमालय पर्वत देखि गंगा नदी, कोशी देखि गण्डकी सम्म थियो। मिथिला नाम त हुनै सक्दैन। आजको इंग्लैंड लाई ब्रिटिश साम्राज्य नाम दिन मिल्छ? (ओली को ठोरी अयोध्या यस कारणले होइन कि राजा दशरथ राजा जनक का एक जाना सीडीओ थिएनन।)

नाम त जनकपुर हुनुपर्छ। मोदी जनकपुर आएका हुन, मिथिला अथवा मधेस होइन। बोर्डर पारी सीतामढ़ी मधुवनी मा मधेसी र मधेस शब्द त शब्दकोश मैं छैन। प्रदेशको नाम जनकपुर राख्नु ले ब्रांडिंग हुन्छ। प्रदेशमा पर्यटन लाई सहयोग पुग्छ। आखिर पर्यटक आउने मुख्य रूपले भारत बाट नै हो। 

सात वटा प्रादेशिक राजधानी मध्ये सबैभन्दा ठोस नै जनकपुर हो। वीरगंज त प्रदेशको मुंबई हो। राजनीतिक र सांस्कृतिक ऐतिहासिक राजधानी त्यो होइन भन्ने कुरा वीरगंज आफै लाई थाहा छ। जनकपुर का संस्थापक राजा जनक, वीरगंज का राणा वीर शमशेर। कहाँ राजा भोज कहाँ। 

छाना छाना मा सोलर भन्ने नाराका साथ प्रदेशमा उर्जा क्रांति गर्नुपर्छ। छाना छाना मा सोलर, घर घर मा 4G (फोर जी) को नारा का साथ प्रदेश लाई विश्व अर्थतंत्र सँग जोड्नुपर्छ। इंटरनेट को बाटो आज को शिक्षित मान्छे दुनिया को कुनै कोना मा काम गर्न जान सक्छ। 

18 Best Freelance Websites to Find Work in 2021

20 best freelance websites to find work in 2021

Top 25 Freelance Websites to Find Work in 2021

80 Best Freelance Jobs Websites in 2021

जनमत पार्टी: क्षितिज मा देखिएको लाली

नेपालमा सच्चा संघीयता आइनसकेको ले, सत्ता अझै पनि सिंह दरबार मा नै सीमित रहेको ले, तर प्रदेश सरकार लाई (अझ प्रमुख रूप ले दुई नंबर प्रदेश) साइज मा राख्न स्थानीय सरकार लाई तुलनात्मक सशक्त बनाउने काम गरिएकोले अब एक वर्षमा हुने स्थानीय निर्वाचन सीके राउत को जनमत पार्टी का लागि ठुलो महत्वको छ। जसपा प्रति जपा आक्रामक हुनुको कारण शायद यो हो कि दुई नम्बर प्रदेश नै जपा को दिल्ली हो। स्थानीय चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याएर, एक वर्ष राम्रो काम गरेर, अनि संसदीय चुनावमा काम गरेको आधारमा भोट माग्ने बाटो खुल्न सक्छ। 

समय बलवान हुन्छ। २०४५ सलमा जो सुकै राजनीतिक संगठन ले समात्न सक्ने मुद्दा भनेको बहुदल नै थियो। आज का मितिमा त्यस्तो स्पष्ट मुद्दा शायद भ्रष्टाचारको मुद्दा हो। प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिका मा गएर तपाइँको बजट यति हो वर्षको, त्यसको हिसाबकिताब तपाईंलाई कसैले दियो कि दिएन, दिएन भने किन दिएन, हामी दिन्छौं, र हामी यो यो काम गरेर देखाउँछौं भन्न सकेको खण्डमा शायद मुद्दा ले जड़ो गाड़दो हो। केंद्र सरकार ले गर्ने भ्रष्टाचार आम मतदाता का लागि अलि बढ़ी नै एब्स्ट्रैक्ट भइदिने गरेको छ। 

तर जनमत पार्टी को लक्ष्य स्थानीय र प्रदेश सरकार हुन सक्दैन। प्रमुख लक्ष्य त केंद्र नै हो किनभने सत्ता प्रमुख रूपले अहिले पनि त्यहीँ छ। 

एमाले, माओवादी, कांग्रेस प्रत्येक २५ लाख भोट ल्याउने हुन र जसपा ले १० लाख हो भने जपा को पोल्टोमा १५ लाख मात्र पर्ने भो। त्यतिले देश हल्लाउन सकिँदैन। जपा ले देश हल्लाउन आफैले २० लाख उपर भोट ल्याउन पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चार वटै पार्टी लाई भ्रष्टाचारको मुद्दा मा फ्रंटल अटैक (frontal attack) दिनुपर्ने हुन्छ। जसपा त सानो माछा हो। 

भने पछि हॉप, स्टेप, जम्प। स्थानीय चुनाव लड्ने, एक वर्ष स्थानीय तहमा एक दम राम्रो काम गर्ने, त्यसका आधारमा केंद्रीय संसदको चुनावमा चुनावलाई जनआंदोलन बनाएर (भ्रष्टाचारको मुद्दा मा) स्वीप दिने। भ्रष्टाचार र आर्थिक विकास को मुद्दा द्वारा संचय गरेको केही शक्ति मधेसका लागि संविधान संसोधन गर्न मा खर्चिने। 

विवेकशील साझा पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको खण्डमा जनमत लाई फ़ायदा नै हुन्छ। पहाडमा नेका, एमाले, माओवादी को भोट काटने त एउटा चाहियो। 

ऐन कानुन, संस्था र राजनीतिक संस्कार

कोविद महामारीले सबैलाई लेक्चर दिँदै हिड्ने अमेरिका कति सारहो अव्यवस्थित रहेछ भन्ने देखाइदियो। अमेरिका को बन्दुक स्वामित्वको राजनीतिक मुद्दा कहिले नसक्नु छ। भ्रष्टाचार अमेरिका मा हुँदैन भन्ने होइन। ठुला ठुला कंपनी ले दुबै पार्टी लाई आफ्नो खल्तीमा राखेका छन भन्ने किसिमको आलोचना हुने गर्छ। विगत चार वर्षमा डोनल्ड ट्रम्प ले जातीय घृणा देशको सबैभन्दा ठुलो पद बाट नै उजागर गर्ने काम गरे। समाज बिभाजित छ। रोम साम्राज्य ढल्नु अघि यसै गरी बिभाजित भएथ्यो ह रे। 

नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा लामो समय देखिको अस्थिरता छ जसलाई संवैधानिक बन्देज ले पनि छेक्न सकेन। संसद विगठन गरे पनि अस्थिर, नगरे पनि अस्थिर। प्रचण्डले भने जस्तो ओली ले भ्रष्टाचार गरेको भए अख्तियार ले हो पहल गर्नु पर्ने। संस्था बलियो छैन। बरु निजी क्षेत्र मा पनि पस्न पाऊँ भन्छ अख्तियार। 

ओली ठीक व्यक्ति होइन भने माधव नेपाल ले संसदीय दलमा नाम किन प्रस्ताव गरेको? ओली प्रधान मंत्री बन्न लायक छैनन भने प्रचण्डले संसदीय दलको बैठक किन न बोलाएको? महिनौं पार्टी भित्र यो कमिटी त्यो कमिटी गर्दै किन बसेको? संसद अधिवेशन डाकन हस्ताक्षर बोकेर गएका सांसद हरु लाई राष्ट्रपति कार्यालयमा घन्टौं पर्खाउने र बालुवाटार मा पहिला समाचार पुर्याउने काम ले त्यो संस्थाको पनि नियत माथि प्रश्न खड़ा गर्यो। 

संसदीय दल भित्र छिनोफानो हुनुपर्ने कुरा पार्टी सम्म पुग्यो। पार्टी भित्र सीमित रहनुपर्ने कुरा अदालत सम्म पुग्यो। अदालतले पनि रीट निवेदन बाहिर गएर दोस्रो फैसला दियो। नेकपा नाम को पार्टी त मेरो पो भनेर गुहारिएको। हो नि त तिम्रो, ल अब यो अर्को पार्टीले चाहिं अर्कै नाम खोज भन्नुपर्ने हो। अनि नेकपा (एकीकृत) अथवा त्यस्तै कुनै नाम खोज्थे होला। 

तर त्यति हुँदा पनि झगड़ा शांत हुनेवाला थिएन। किनभने यो नियम र कानुन को झगड़ा भन्दा पनि राजनीतिक संस्कार को झगड़ा हो। ओली राजीनामा नदिने, कांग्रेस ले नेकपा एक रहेसम्म ओली हटाउन सहयोग नगर्ने, प्रचंड माधवले ओली लाई प्रम नै नमान्ने, अनि संसदमा जे प्रथम दिन भयो त्यो प्रत्येक दिन शायद हुन्थ्यो। 

झगड़ा कै कुरा हो भने शायद एमाले र माओवादी एकीकरण पुर्व को अवस्थामा पुग्नु ले नै बरु केही स्पष्टता दिएको छ। अब ओली ले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने छ। ओली सरकारको म्याद सकियो। अर्को बाटो त्यो हुनेवाला थिएन। ओली ले स्टेज छोड्नु जरुरी भइसकेको थियो। 

संसद विगठन को विरुद्ध नेका, नेकपा, जसपा तीन वटै ले सड़क ततायेका, अब आएर कांग्रेस ले मध्यावधि मध्यावधि भन्न मिल्छ? एमाले-जसपा सरकार बन्न सक्छ। नेका, माओवादी, जसपा सरकार बन्न सक्छ। एमाले-नेका सरकार बन्न सक्छ। 

संसद मा सहभागी हुनु भनेको अधिकांश समय अरुको कुरा सुन्नु, आफुले बोल्दा पनि सीमित समयमा बोल्नु हो। त्योभन्दा चुनावी अभियान बढ़ी मजा त हो नेताजी हरुलाई। आफुले मन लागे जति बोल्न पायो, थपड़ी खायो। 

माधव झलनाथ लाई गारहो परेको हुन सक्छ तर कांग्रेस भित्र पनि त रामचंद्र छन, र माओवादी भित्र अब बादल।  

यो थाकिसकेको पुस्ता हो। बहुदल दियो, गणतंत्र दियो। अरु दिन सक्दैन। नेका, नेकपा दुबैले पुस्ता हस्तांतरण को बाटो रोज्नुपर्छ। नया पुस्ताले नेतृत्व का लागि कदम चाल्नुपर्छ। सीके राउत र रविन्द्र मिश्रले संगठन विस्तार गर्नुपर्छ। दुबैले मिलेर २०-३० लाख भोट ल्याउनुपर्छ। 

पंचेको निर्दल र मण्डले, नेका नेकपा को भ्रष्टाचार, उस्तै हो। हात्ती छाप चप्पल। 

क्षितिजमा देखिएको लाली त्यो सीके राउतको जनमत पार्टी हो। 

The Countdown To Oli's Departure

सीके राउत: एक आलोचना

सीके राउत जी। 

अपने प्रवास से शुरू कइली। नेपाल गेला के बाद भी अपने के लक्ष रहे जे १० साल पहले गृह कार्य करब। लेकिन अपने के बार बार जेल में ध के अपने के उ समयतालिका फ़ास्ट फॉरवर्ड क देल गेलै। अपने के आत्म जीवनी पढ़लि। अपने के विश्लेषण पढ़लि। बहुत सटिक। अपने के कहब जे नेपाल के भितर मधेसी के प्रति अतेक ज्यादा भेदभाव छै कि मधेस अलग देश के अलाबे औरो कोनो रास्ता नै छै। अपने के ओइ बात पर मनन नै कइली आ चाहे आजकल नै करै छि से बात नै छै। सिद्धांत और आदर्श एक चीज भेलै। लेकिन राजनीतिक रणनीति त भी कुछ होइ छै। नेपाल के भितर मधेसी के प्रति भेदभाव छै और ओकर समाधान छै संघीयता कहेवाला लोग सब के बात पर भी त मनन करे के पड़तै। करैत आ रहल छियै। लेकिन अपने के इ कथन जे मधेसी के प्रति बहुत ज्यादा भेदभाव छै तै से त असहमत कहियो नै भेलौं। दुर भविष्य में मधेस अलग देश भ भी सकै छै। आ चाहे नेपाल और भारत के राजनीतिक एकीकरण भी भ सकै छै। नेपाल के और दक्षिण एशिया के विगत २०० आ चाहे २,००० साल के नक्शा देखियौ। सदा गतिशील। 

लेकिन निकट भविष्य के आधार पर निर्णय सब लेबे के बखत छलै और अभी छै। मधेस प्रति भेदभाव छै लेकिन अभी के अवस्था में मधेस अलग देशके नारा प्रत्युत्पादक भ जाइ छै, तै किसिम के असहमति प्रकट करितो हम हर समय इ कहलि कि सीके राउत अगर कहै छै मधेस अलग देश त उ वाक स्वतंत्रता भेलै। शांतिपुर्वक अपन बात कोइ राखि सकैय। संविधान प्रदत अधिकार भेलै उ। लेकिन अपने के तंग करिते रहि गेल। 

भु-राजनीति देखियौ। भारत और चीन के बीच ओतेक ज्यादा टेंशन रहै छै लेकिन मधेस अलग देश के मुद्दा पर दुन्नु एक रहतै। कोनो भी हालत में नै होबे देतै। नेपाल एक से दु होबे के मतलब चीन एक से पाँच, भारत एक से २० के रास्ता पर चलनाइ शुरू। उ डर रहतै। और चीन और भारत के नेपाल के भितर चलै छै। सिर्फ चीन अथवा सिर्फ भारत से सीधा मुठभेड़ क के नेपाल के भितर आगे बढना संभव न। दुन्नु से एक्के बेर सीधा मुठभेड़ सही रणनीति नै रहै। त उ विश्लेषण क के खुद से मधेस अलग देश के नारा से हट के संघीयता के रास्ता पर अबिती त कतेक अच्छा होइतै? लेकिन अभी केपी ओली सन आदमी सब कहेवाला जे सीके राउत के जेल में ठुंस के ही सही मध्य मार्ग में ला के छोड़लि। 

बीपी कोइराला राजतन्त्र के आजीवन न छोड़लकै लेकिन नेपाली कांग्रेस अंततः गणतंत्र के लाइन पर अलै जे कि कोनो पार्टी महाधिवेशन से पारित लाइन न। तहिना संघीयता नेका और नेकपा के एजेंडा कहियो न। लेकिन नाक मुँह झाँपि के स्वीकार कलकै। राजनीतिक यथार्थ फेस कलकै। देखलकै पैर तले जमीन खिसैक गेल। माओवादी १० साल जनयुद्ध कलकै एक पार्टी शासन स्थापित करे के लेल लेकिन समाजिक राजनीतिक यथार्थ के अध्ययन क के सात पार्टी से मिललै। बहुदल मानले हइ। 

अभी आहाँ के लाइन हबे अगला चुनाव में १० लाख भोट लाबि। त जनता के इमानदारीपूर्वक स्पष्ट ढंग से कहियौ हमरा १० लाख भोट दिय ताकि हम पाँच साल हाथ पर हाथ ध के बैठ सकु। जै देश में संघीयता सिर्फ देखावटी छै और सब अधिकार अभी भी काठमाण्डु में केंद्र सरकार के पास छै, मतदाता डेढ़ करोड़, भोट खसाबेवाला एक करोड़ छै, जहाँ सबसे नमहर पार्टी ४५ लाख और दोसर पार्टी ३५ लाख भोट लाबै छै, और दुन्नु मधेस के अधिकार और अस्मिता के सख्त विरोधी होबे वहाँ अपने १० लाख भोट ला के कथि करबै? राजनीति के लक्ष सत्ता ही होइ छै। भोट दिय ताकि हम सत्ता में पहुँच के अपने के लेल काम करि। सेहे अनुरोध नै रहै छै? 

प्रथम प्रश्न त उठत आहाँ उ १० लाख भोट लबै कि न लबै? ओहु से पहले प्रश्न उठत राष्ट्रिय पार्टी भी बनबै कि न? आहाँ खुद चुनाव जितबै कि न? जितबै त कोन जगह से? जहाँ जम्मा एक करोड़ भोट के बात छै वहाँ १० लाख भोट लाबे वाला पार्टी या त विपक्ष में बैठत या त मिलीजुली सरकार बनावे के प्रयास करत। भाजपा छोट रहै त जनता दल से मिल के सरकार बनलकै। भाजपा के जनता दल से बहुत बात न मिलै छै। नेपाले में कांग्रेस कम्युनिस्ट मिल के पंचायत के गिरलकै। बाद में सात पार्टी और माओवादी तहिना मिल के राजतन्त्र के ख़तम कयलक। यथास्थिति के अध्ययन क के तेना रणनीति तय करे के होइ छै। 

दु नम्बर प्रदेश में कोन पार्टी के सरकार बनत आ चाहे दु नंबर भितर स्थानीय तह पर कोन पार्टी के सरकार बनत तहि से मधेसी के अधिकार, अस्मिता और समृद्धि के मुद्दा समाधान भ जतै से नै छै। अभी भी प्रमुख लड़ाइ केंद्र में छै। 

या त भ्रष्टाचार के मुद्दा पर लेजर फोकस क के कमसेकम मधेस के २२ जिल्ला में आंदोलन करू अन्ना हजाड़े और अरविन्द केजरीवाल जिका और तै २२ जिल्ला में १० लाख भोट न बल्कि स्वीप क के देखाउ। जेना दिल्ली स्वीप कलकै केजरीवाल। आ न त अइ बात के मानु कि जनता के लेल काम करे के लेल सत्ता में जाए के पड़बे करतै, १० लाख वाला पार्टी के लेल से रास्ता गठबंधन के रास्ता ही भेलै, और चुनाव के बाद के गठबंधन से ज्यादा फायदा चुनाव से पहले के गठबंधन से होइ छै, और मुद्दा के हिसाब से अपने के जनमत पार्टी से मिल्दोजुल्दो पार्टी जसपा ही भेलै, कियक त दुन्नु अपन पहिचान बनएले छै मधेशीके अधिकार और अस्मिता के मुद्दा के पकड़ि के। मधेस के २२ जिल्ला में ५०-५० सीट बाड़ी के लड़े के सोचु। तै आधार पर भी स्वीप कयल जा सकै छै। जसपा और जपा दुन्नु १०-१० लाख भोट अगर ललकै त केंद्र में दुन्नु पार्टी निर्णायक भ जतै। तै अवस्था में शायद केंद्र में केकरो बहुमत न रहत। 

समय भी त कम छै। एक साल में शायद स्थानीय चुनाव होतइ। दु साल में केंद्र के चुनाव। अभी आहाँ के पार्टी महाधिवेशन भी बाँकी हबे। फेसबुक पर देख रहल छि आहाँ बराबर दौड़ाहा में रहै छि और आहाँ के पार्टी के कार्यक्रम सब में काफी संख्या में लोग उपस्थित रहैय। सराहनीय बात छै। 

लेकिन जेना बहुत लोग कहैय ओली जेल में ठुंस के सीके के मध्य मार्ग पर ललकै तेना लोग इ न कहे जे सीके कहौ इ क देबौ उ क देबौ लेकिन हाथ पर हाथ ध के बइठल हउ, कहाँ गेलै १० लाख के रोजगारी? आ चाहे इ न कहे जे आब नेका, नेकपा, जसपा सबसे मिले चाहै छै आ पहले कहौ सब के जे म्याद गुजरि गेल औषधि छौ बलु। 

रणनीतिक गलती न करू। या त अन्ना हजाड़े और अरविन्द केजरीवाल वाला रास्ता पकडु आ १० न २० अथवा २५ लाख भोट लाबे के सोचु। आ न त जसपा के साथ चुनावी गठबंधन करू। से कहब। 

यस संसद र अर्को संसद का संभावित अंक गणित हरु

यस संसद र अर्को संसद का संभावित अंक गणित हरु 

संसद पुनर्स्थापना भएर देउबा प्रधान मन्त्री बन्नु भनेको मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गर्ने अत्यंत राम्रो मौका हो। इमान्दारीका साथ त्यसरी संविधान संसोधन गरिन्छ भने सबैभन्दा फाइदा हुने भनेकै नेका र नेकपा लाई हो। मधेसी पार्टी हरुको मुल मुद्दा समाप्त भएर या त नया मुद्दा (जस्तो कि भ्रष्टाचार र आर्थिक क्रांति) समात्न हतार गर्ने अथवा पार्टी नै समाप्त हुने डर हुन्छ। मुख्य कुरा देशलाई फाइदा हुन्छ। नेका, नेकपा, जसपा सबैले आर्थिक विकास को मुद्दामा प्रतिस्प्रधा गर्नुले त्यस मुद्दा लाई बल पुग्छ। 

तर त्यसरी संविधान संसोधन हुने संभावना क्षीण छ। प्रयास नै न होला। भए पनि हल्काफुल्का (cosmetic) ढङ्गले गरेर भयो है भनेर ठग्ने प्रयास होला, पहिला पनि भएको हो। मधेस प्रतिको घृणा लाई नै राष्ट्रवाद ठान्ने हरुको बोलवाला छ नेका र नेकपा भित्र।  

संसद पुनर्स्थापना हुनु भनेको ओली सँग रहेका हरु बिभिन्न बहाना बनाएर मुल पार्टीमा ओइरो लाग्ने तमाशा हुने त छँदैछ। अर्को चुनाव पछि बचेखुचेको ओली गुट शायद राष्ट्रिय पार्टी पनि न बनला, तर बनने प्रयासमा नेकपा लाई व्यापक क्षति भने गर्छ। सानो राष्ट्रिय पार्टी बन्न भ्याएछ भने चुनाव पछि क्षति गर्छ। 

संविधान संसोधन नगरेरै फेरि मधेसमा आफ्नो बेस बढाउने नेका को प्रयास सफल हुने देखिन्न। निधि को पार्टी अध्यक्ष बन्ने प्रयास सफल होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले त्यही पनि संभावना भन्दा पर नै देखिन्छ। 

जसपाले त्रिपाठी समुह सँग एकीकरण गर्छ गर्दैन त्यो पनि हेर्नु पर्ने कुरा हो। ओली लाई समर्थन त तत्कालीन राजपा ले पनि गरेको हो। मंत्री त उपेन्द्र यादव पनि बनेका हुन। राप्ती र नारायणी बीचको मधेसमा त्रिपाठी समुह को राम्रै पकड़ छ। त्रिपाठी समुह सँग सम्मानजनक एकीकरण को प्रयास सपा र राजपा एकीकरण पछिको दोस्रो कदम नै हो। त्यसमा नै दुबै को भलाई छ। अहिले सम्म भने फेरि सुर्य चिन्ह नै समाउने  त्रिपाठी समुह को प्रयास हो भने चुनाव त जितलान फेरि तर स्थानीय चुनावमा आफ्नो बेस व्यापक गुमाउने स्थिति खड़ा हुन्छ। जसपा र त्रिपा मिलेको राम्रो। यस्तो महमारीको समयमा तपाईं किन स्वास्थ्य मंत्री बनेको भनेर हृदयेश त्रिपाठी लाई कमसेकम म प्रश्न गर्ने अवस्थामा छैन। सक्षम मान्छे। बन्यो। ओली ले स्वास्थ्य आफुसँग राखेको भए शायद अहिलेसम्म खोप न आउने। 

जनमत पार्टी त राष्ट्रिय पार्टी बन्ने पक्का छ तर भ्रष्टाचारको मुद्दा समातेर जनआन्दोलनको उभार ल्याएर मधेसका २२ जिल्ला मा स्वीप नै दिने अवस्था भने आएको देखिँदैन। हुन त समय बाँकी छ। संसद विगठन अनुमोदन भए सबैभन्दा घाटा लाग्ने भनेकै जपा लाई। अधिवेशन सम्म गर्न नभ्याएको। आफ्नो पहिलो अधिवेशन। 

भ्रष्टाचारको मुद्दा समातेर जनआन्दोलनको उभार ल्याउने बाटो सबैभन्दा उत्तम हो तर कठिन पनि। जनमत पार्टी को चुनावी नतिजा ले देखाउला। मुख्य रूपले नेका र नेकपाको भोट काटने प्रयास हुँदो हो। 

नेका, नेकपा, जसपा र जपा चार राष्ट्रिय पार्टी भएर आउने तर कसैले बहुमत न पाउने अवस्था आउन लागेको हो? त्यस अंक गणितले मधेसले खोजेको संविधान संसोधन देला त? त्यस्तो अवस्था यदि आउनै लागेको हो भने चुनाव अगाडि नै गठबन्धन बनाउन सक्ने पार्टी हरु सबैभन्दा बलियो अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।  

जसपा र जपा ले एकले अर्कोलाई अछुत मानने भुल गर्नु हुँदैन। संवादहीनता समाप्त गर्नु पर्छ।  अर्को संसदले मधेसी प्रधान मंत्री पनि दिन सक्छ। 

From Third World To First: The Singapore Story by Lee Kuan Yew (Free PDF Download)
Abundance: The Future Is Better Than You Think by Peter Diamandis (Free PDF Download)

One Unified Global Madhesi Organization (PlayList)

संसद विगठन: राजनीतिक संस्कारको कमी

राजा महेन्द्रले पनि, गिरिजा कोइराला ले पनि, मनमोहन अधिकारी ले पनि, शेर बहादुर देउबा ले पनि, केपी ओली ले पनि, सबैले पालै पालो संसद विगठन गर्नुपर्ने के पर्यो त्यस्तो? जनता र नेताले लोकतन्त्र नबुझेको देश हो त नेपाल? बंदरको हाथमा संसद?

संसद हुनु र नहुनु मात्र लोकतन्त्र होइन। चुनाव हुनु र नहुनु मात्र लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र एउटा संस्कार हो। वाक स्वतन्त्रता त्यस लोकतन्त्रको आधारभुत स्तम्भ हो। बहुमत अथवा भारी बहुमत अथवा सर्वसम्मतले पनि त्यो अधिकार हरण गर्न सक्दैन। 

मनमोहन अधिकारी ले विगठन गरेको संसद अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। शेर बहादुर देउबा ले विगठन गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्न केही वर्षको समय, डेढ वर्षको राजतन्त्र र एउटा व्यापक जनआन्दोलन नै चाहियो। 

संसदीय लोकतन्त्रमा त गिरिजा कोइरालाले आफ्नो संसदीय दलमा बहुमत गुमेको हिन्ट मात्र पाउँदा प्रधान मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर महेन्द्र नारायण निधिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने थियो। बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर ले त्यही गरेकी हुन र जोन मेजर प्रधान मन्त्री बनेका हुन। केपी ओली ले पनि हिन्ट माथि हिन्ट माथि हिन्ट पाएका हुन्। 

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधान मन्त्रीले संसद विगठन गर्ने भन्ने हुन्छ। भारतमा चन्द्रशेखर भारी अल्पमतका प्रधान मन्त्री थिए। संसद विगठन गरे। तर नेपालमा मनमोहन अधिकारी लाई त्यसो गर्न दिइएन त। नेपालको आजको संविधानले के भन्छ? त्यस बारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ। तर नेपाल यस्तो देश जहाँ संसद विगठन गरे पछि प्रधान मन्त्री र प्रधान न्यायधीश एउटा मन्चमा फोटो खिचाउन जान्छन। अदालतले संसद विगठन को निर्णयलाई सदर गरिदिएको खण्डमा आन्दोलन कस प्रति लक्षित हुन्छ? आन्दोलनको आवाज कसले सुनिदिनुपर्ने हो? सर्वोच्चले जेलमा नराख सीके राउत लाई भनेर आदेश जारी गर्दा पनि प्रशासनले दर्जनौं पटक जेलमा राख्ने देश हो नेपाल। त्यहाँ विधिको शासन भएको कि नभएको? 

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने केपी ओली को राजनीति सकियो। नेकपा फुट्ने कुनै कानुनी आधार हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन र देश चुनाव तर्फ उन्मुख हुन्छ भने नेकपा फुट्नै पर्दैन। केपी ओली नया नाम (शायद एमाले), नया चिन्ह (शायद बयलगाड़ा), नया झन्डा लिएर चुनाव लड्न जान सक्छन। राजनीतिक वृत भित्र सीमित राख्न सक्नुपर्ने खिंचातानी अदालतको पोल्टोमा पुर्याउने संस्कारले एउटा समस्त राजनीतिक पुस्ता र जमात नाङ्गो हुन पुग्छ। 

संसद त के संविधान नै विगठन हुनुपर्ने छ भन्ने म जस्तो विचार भएको मान्छे ले कसरी हेर्ने घटनाक्रमलाई? यो कुनै संविधान सभाले पैदा गरेको संविधान हुँदै होइन। व्हीप जारी गर्न मिल्दैन संविधान सभा मा। धारा धारा मा बहस र व्हिप बिनाको भोट हुन्छ संविधान सभा मा। भएन। नबाङ्गिने संविधान भाँचिन्छ। स्वतः कुरा। यो परिमार्जन हुन नचाहेको संविधान। राजतन्त्र फर्कंदैन। धर्म निरपेक्ष राज्य रहन्छ। तर सच्चा संघीयता आउनुपर्ने छ। सच्चा समावेशिता आउनुपर्ने छ। मधेस आन्दोलनले प्रस्तावनामा ठाउँ पाउनुपर्ने छ। 

चुनाव भयो भने पेन्डुलम स्विंग भएर देउबाले बहुमत पाउने अवस्था छैन। नेपाली काँग्रेस आजको दिनमा एउटा वैचारिक शुन्यतावाला पार्टी संगठन हो। दुई नेकपा, एउटा काँग्रेस, जसपा, सीके राउत, विवेकशील साझा, को कहाँ पुग्छन? सीके को जनमत पार्टी र विवेकशील साझा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्लान? कि केपी ओली ले आफ्नै ढाइ वर्षको भ्रष्टाचारको रेकर्ड छ महिना मा तोडेर प्रशासनको व्यापक दुरुपयोग गरेर आफ्नो पार्टीलाई ठुलो पार्टी बनाउलान? देउबा सँग हातेमालो गर्ने अवस्थामा पुग्लान? 

आशावादी अवस्था छैन। महामारीको समयमा नेकपा भित्र शुरु भएको म्युजिकल चेयर को खेल ले देशको दर्दनाक अवस्थाको खिल्ली उडाएको छ। देशले राजनीतिक स्थिरता त खोजेको हो तर केपी ओली बात बहादुर (मदन भण्डारीको शब्द) जस्तो निकम्मा, भ्रष्ट, र प्रतिक्रान्तिकारी ले पाँच वर्ष खाने स्थिरता शव स्थिरता हो, शिव स्थिरता होइन। 

नेपालमा प्रबल के? भुराजनीति कि आन्तरिक राजनीति?

एउटा प्रचलित प्रश्न छ: चुइंग गम खाने कि हिँड्ने? दुबै थोक एकै साथ गर्ने हो। कुनै पनि देशले विश्व राजनीतिलाई पुर्ण रूपले नकार्न सक्दैन। राजनीतिमा भुराजनीति भनेको भौतिक विज्ञानमा गुरुत्वाकर्षणको शक्ति जस्तो हो। तर अंततः नेपाल जस्तो देश का लागि आंतरिक राजनीति नै प्रबल हुन्छ। यद्यपि भ्रष्टाचारको अवस्था नेपालमा यति सारहो भयावह छ कि विदेशी शक्ति हरुले नेपालमा खेल्ने प्रयास भन्दा पनि कुन चाहिं विदेशी शक्तिले आएर खेलिदेओस भन्दै कुरेर बस्ने चरित्रहरु पार्टी पार्टी भित्र ठुलो ठुलो पदमा बसेका छन। 

अमेरिका र सोवियत संघ बीचको शीत युद्धको समाप्ति एउटा अध्यायको अन्त्य थियो। ९/११ को आक्रमणले नया अध्याय शुरू गर्यो। तर अब अमेरिका र चीन बीचको आर्थिक र राजनीतिक प्रतिस्प्रधाले फेरि नया अध्याय शुरू गरेको छ। शीत युद्धका दौरान तटस्थ बसेको भारत अहिले खुल्लमखुल्ला अमेरिका सँग उभिएको छ। रूस अमेरिका सँग नहुन सक्छ अहिलेलाई तर भारतसँग को मित्रता उसको पुरानो हो। जापान र ऑस्ट्रेलिया त भारत र अमेरिका सँग मिलेर नेटो जस्तो संगठन नै बनाउन चाहन्छन चीन लाई घेर्न। झट्ट हेर्दा लाग्छ चीनले निहुँ नखोजेको छिमेकी नै छैन। यो नेपाल का लागि कठिन अवस्था हो। नेपाल चीनसँग जाने कि भारतसँग? त्यो प्रश्न सोध्ने अवस्थामा नेपाल छैन। नेपाल भुपरिवेष्टित होइन भारत परिवेष्टित देश हो। 

नेपाल भ्रष्टाचार माथि विजय प्राप्त गरेको क्रियाशील लोकतंत्र हुँदो हो त आफ्नो हितका लागि भारत, अमेरिका, चीन, जापान सबै सँग सहयोग लिँदै अगाडि बढ्ने सानो तर चलाक मुलुक बन्दो हो। भ्रष्टाचार मात्र होइन गरीबी नै माथि पनि विजय प्राप्त गरेको देश नेपाल हुँदो हो त यो नया शीत युद्ध जस्तो जस्तो वातावरणमा मध्यस्तकर्ता नै बन्ने आकांक्षा राख्न सक्दो हो। सन १९८९ मा साम्यवाद हार्यो होला तर पुँजीवाद, कमसेकम अमेरिकामा रहेको छाड़ा पुँजीवादले जित्यो भन्ने अवस्था नरहेको भनेर तर्क गर्न सक्दो हो। बहुदल र वाक स्वतंत्रता चीनले पनि मान्नु पर्छ होइन भने चीनको कम्युनिस्ट पार्टी को तौर तरिका वैज्ञानिक छैन भनेर तर्क गर्न सक्दो हो। तर देश अहिले त्यहाँ छैन। यो नया शीत युद्ध को हुरी बतासले जता जता लान्छ उता उता पुगिने एक किसिमको निरिह सोंच व्याप्त छ। 

त्यसैले अहिले नेपालकालागि बाह्य राजनीति भन्दा आंतरिक राजनीति नै प्रबल छ। सन १९८९ मा कांग्रेसले उछालेको बहुदल, सन २००६ मा माओवादीले उछालेको गणतंत्र, सन २००७ मा मधेसीले उछालेको संघीयता जस्तो अहिले जनतामा जनउभार ल्याउन सक्ने ठुलो मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। सत्ताधारी नेकपा भित्र चल्दै आएको म्युजिकल चेयर को खेल पुरानो पुस्ता थाकेको संकेत मात्र हो। 

भने पछि बिरालोको घाँटीमा घंटी बाँध्ने को? त्यो नेकपा भित्रको दोस्रो पुस्ता होइन। पहिलो पुस्ता सँगै मलामी जाने सोंच भएको त्यो दोस्रो पुस्ता। त्यो नेपाली कांग्रेस होइन। नेकपा जस्तै नेका खुद बिरालो हो। केजरीवालको झंडा नेपालमा गाड्ने प्रयासरत विवेकशील र साझा जस्ता साना पार्टी त गेट बाहिर पनि निस्किन नसकेको अवस्था छ। सीके राउतले विवेकशील र साझा भन्दा निकै बढ़ी गर्न भ्याएका छन, संगठन विस्तार गरेका छन। तर देशै हल्लाउने राजनीतिक कार्यक्रम दिन सकेका छैनन। 

बच्यो को? जनता समाजवादी पार्टी? तेस्रो ठुलो दल भएकै कारणले कोही पहिलो ठुलो दल बन्न पाउँदैन। थुप्रै पटक फुटेर अहिले आएर जुटेको, अनेकन पटक सत्तामा पुगेको संगठन र नेता हरुको जमघट छ जसपामा। तर बजारमा जे जे छ त्यसै मध्ये न रोज्ने हो। 

लोकतंत्रमा आखिर अंतिम जिम्मेवारी जनताकै हुन जान्छ। ओलीले भारतलाई गाली गरेकै कारण न नेपाली जनताले ओलीलाई झण्डै दुई तिहाई दिएका हुन। अनि ओलीले भारतलाई गाली गरेको गर्यै छ त, निहुँ खोजेको खोज्यै छ त। डेलिवर गरेन भनेर कसरी भन्ने? संविधान सभाको व्हिप नलाग्ने जस्तो प्रत्येक नियम तोडेर थोपरिएको संविधान विरुद्ध मधेसमा विस्फोट हुँदा मधेसी क्रान्तिलाई धक्का दिँदै दिँदै बोर्डर मा पुर्याउने तर त्यसको जिम्मेवारी नलिने? चुरे नांगो पारेर मधेसमा बाढीको प्रकोप बढाउने तर जिम्मेवारी नलिने?  

संघीयतामा जानु भनेको केन्द्र सरकारको आकार घट्नु हो। तर नेपालमा केंद्र सरकारको आकार घटेको छैन किनभने संघीयता आएकै छैन। न नक्शा मिलेको छ, न प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार पाएको छ। त्यसमाथि बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी नामको ब्रम्हास्त्र एकै पटक देउबा, ओली र प्रचण्डको टाउकोमा बजारदा हो न हो यो केजरीवाल ले जस्तो भ्रष्टाचारको मुद्दा उछालने प्रयास हो जस्तो देखियो। 

जनतामा दरो किसिमले जानु अगाडि जसपाले गर्न सक्ने गृह कार्य थुप्रै छ। अर्को चुनावमा नेकपाले बहुमत गुमाउने, कांग्रेस अझै खुम्चिने, सीके राउतको जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बनेर आउने र जसपाले पश्चिमी तराई र पहाड़बाट पनि मनग्गे सीट ल्याउने अवस्था आउन लागेको हो? संघीयताको अपुर्ण मुद्दा र भ्रष्टाचारको नया मुद्दा जसपाले कति बलियो सँग समात्छ त्यो त्यसमा भर पर्छ। 

रह्यो विश्व राजनीतिको कुरा। नेपालले न त भारतलाई चिढ्याउन सक्छ, न त चीनलाई, न अमेरिका न जापानलाई। सकेसम्म सबैसँग सहयोग लिन मिल्ने मध्यमार्गी प्रयास नै नेपालको आफ्नो हितमा छ। तर भारत त नेपालकालागि विशेष हो। त्यो विश्व राजनीतिले स्थापित गर्नुपर्ने सत्य होइन। नेपाल पनि र भारत पनि हजारौं वर्ष देखि एउटै भारतवर्ष हो। 

सीके राउत को "त्याग" त तीर्थाटन हो

सीके राउत ले अमेरिकामा करोडौं को जागीर छोडेर नेपाल फर्के। कस्तो त्यागी नेता भन्नेहरु छन। एक झलक त्यो हो पनि। तर पैसाकै कुरा हो भने सीके राउत ले लेखिसकेको र भविष्यमा लेख्ने आफ्नो आत्मजीवनीको दोस्रो भाग अंग्रेजीमा अमेज़न डॉट कॉम मा आफैले प्रकाशित गरेर छोडिदिने मात्र हो भने सीके को नेतृत्वमा संगठन आन्दोलन, र आन्दोलन सत्तामा परिवर्तन हुँदा, र सत्ताले डेलीवरी गर्दा त्यो पुस्तकको कमाइ अमेरिकाको जागीर नछोडेर गरेको कमाई भन्दा कैयौं गुना बढ़ी हुनेछ। 

त्याग होला र हो पनि तर अत्यन्त राम्रो करियर मुभ पनि हो। तर सेवाको भावनाले थालेको काम मा पैसाको हिसाबकिताब हुँदैन। मलाई चीसो पस्ने एउटा कारण मात्र के हो भने यो भर्खर भर्खर टुसो पलाएको संगठन व्यक्ति पुजा मा गएर विसर्जन नभै जाओस। 

सीके को व्यक्ति पुजा हुनु हुँदैन। सीके सँग आदरपुर्वक संवाद र लोकतान्त्रिक वादविवाद हुनुपर्छ। सक्नेले सहयोग गर्नुपर्छ। नसक्नेले भोट र नोट दिनुपर्छ। 

सत्तामा आए पाँच वर्ष भित्र गर्ने के? प्रश्न गर्नुपर्छ। उत्तरको कसौटीमा कदम कदम मा जोख्नुपर्छ सत्तामा पुगिहाले। 

सीके दर्जनौं पटक जेल गएर त्याग गर्यो। त्यो म भन्दिन। जेल जानु सीके को एक्शन होइन। जेल ठुस्ने हरु बरु नाङ्गो भए। नेपालमा मानव अधिकार छैन। विश्व भरि सपष्ट भयो। संविधानमा जेसुकै लेखिए पनि नेपालमा वाक स्वतंत्रता छैन। त्यो देखियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रशासनले नमान्ने कानुनको शासन नभएको देश नेपाल। दुनियालाई स्पष्ट भयो। 

आफ्नो जन्मभुमि जानु त्याग होइन तीर्थाटन हो। सीके तीर्थाटनमा छन। 

मधेस क्रान्तिको नया संस्करण: सीके राउतको संगठन निर्माण 

नेपालको राजनीतिले खोजेको पुस्ता हस्तान्तरण

वीडियो प्लेलिस्ट 

दोस्तों, जब भी संघर्ष करते करते, विरोधियों के आक्रमण को झेलते झेलते और षड्यन्त्रकारियों से उलझते उलझते आपका पैर...

Posted by Dr. CK Raut - सचिवालय on Wednesday, August 26, 2020

मधेस क्रान्तिको नया संस्करण: सीके राउतको संगठन निर्माण

नेपालको राजनीतिले खोजेको पुस्ता हस्तान्तरण

वीडियो प्लेलिस्ट

आखिर किन तराईका जिल्लाहरुमा सिके राउत आन्दोलनको जनसमर्थन बढ्दैछ ...... ??

सड़कमा जनता उतारेर मात्र गन्तव्यमा नपुगिने रहेछ। त्यो चार पटक भएको मधेसी क्रान्तिको इतिहास हो। सीके राउतको नेतृत्वको जनमत पार्टीले संगठन निर्माणमा कोसे ढुङ्गा पछि कोसे ढुङ्गा थप्दै गएको देखिन्छ। प्रवासमा बलियो संगठन छ। 

संगठन छैन भने भोट आउँदैन। जनमत पार्टीले काँग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा तीन वटै भन्दा आफु फरक रहेको भनेर जनताको माझ गएको देखिन्छ। 

पार्टी सदस्य संख्या एक लाख माथि पुगिसकेको छ। आगामी चुनाव अगाडि त्यो पाँच लाख माथि पुग्छ भने पार्टीले १० लाख बढ़ी भोट बटुल्छ कि भन्ने हुन्छ। राजपा र फोरमले दुई दुई लाख भोट ल्याएको। अब एक भएपछि पाँच लाख सम्म ल्याउँछन कि? काँग्रेस थाकिसकेको पार्टी, कम्युनिस्ट समाजवाद होइन बिचौलिया पुँजीवाद (crony capitalism) मा लिप्त। भारतलाई गाली गरेर दुई तिहाई ल्याएको तर सिन्को नभांचेको, डेलिवर गर्न नसकेको। 

तराईका २०-२२ जिल्लामा संगठन निर्माण गरेर त्यहाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने जनमत पार्टीको लक्ष्य जस्तो देखिन्छ। 

जसपाको भोट मात्र काटने र आफु राष्ट्रिय पार्टी पनि नबन्ने स्तरबाट निकै माथि पुगिसकेको छ जनमत पार्टी। जनमत पार्टी तराईका २०-२२ जिल्लामा मुख्य रूपले काँग्रेस र कम्युनिस्टको र केही हदसम्म जसपाको पनि भोट काटने बाटोमा अग्रसर देखिन्छ।  

तर समग्र तराई केन्द्रमा ५०% पनि होइन। तराईका २०-२२ जिल्लामा पछिल्लो चुनावमा अझै पनि कम्युनिस्ट र काँग्रेस नै बलिया देखिए। प्रदेश २ मा जसपाले बल्ल बल्ल साधारण बहुमत ल्याएको। 

तराईका २०-२२ जिल्लामा जनमत पार्टीले एक तिहाई, दुई तिहाई अथवा सोभन्दा बढ़ी सीट ल्याउने संभावना कतिको छ? अहिलेसम्म चुनाव अगाडि आन्दोलन को संभावना कतिको छ? जपाले महाधिवेशन गर्नै बाँकी छ। चुनावी अभियानको झलक अहिले पाइने कुरा होइन। 

दुई तिहाई भन्दा बढ़ी निकै गारहो हो। त्यसका लागि व्यापक आन्दोलन नै चाहिन्छ। दुई तिहाई पनि गारहो हो। साधारण बहुमत कै संभावना अहिले त छैन तर समय बाँकी छ। मानौं जनमत पार्टी तराईका २०-२२ जिल्लामा ४०% सम्म पुग्यो रे। त्यो केन्द्रमा २०% भन्दा कम हो। 

त्यस अवस्थामा कि त विपक्षमा बस्नु पर्यो कि त गठबंधन बनाउनु पर्यो। जपाले २०% र जसपाले १५% सीट ल्याएको खण्डमा त्यो अझै अपुग हुन्छ। त्यति बेला जपा र जसपा का लागि काँग्रेस भारत जस्तो र कम्युनिस्ट चीन जस्तो हुन पुग्छन। 

त्यो परिस्थिति अहिले जनमत पार्टी ले खोजेको परिस्थिति होइन। जनमत पार्टी ले त आमुल परिवर्तन खोजिरहेको छ। 

त्यसकालागि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। समाउने मुद्दा भ्रष्टाचार नै हो। गरेर तुरुन्त देखाउने काम भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो। आम आदमी पार्टी को जस्तो। मधेसले खोजेको संविधान संसोधन दोस्रो तहको मुद्दा बन्न पुग्छ। 

बहुदल, गणतन्त्र, संघीयता आकारको ठुलो मुद्दा, आन्दोलन गर्न लायकको मुद्दा अहिले भ्रष्टाचार नियंत्रण नै हो। संगठन निर्माण गरेर आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन को क्रममा द्रुत गतिमा संगठन विस्तार गर्ने। 

जनमत पार्टीले खास खोजेको स्वीप गर्न हो। त्यो आन्दोलन को बाटो मात्र सम्भव छ। आन्दोलन ले देश भरि नै काँग्रेस र कम्युनिस्ट लाई राप्रपा बनाइ दिन सक्छ। 

नेपालको राजनीतिले खोजेको पुस्ता हस्तान्तरण

पंचायत ढाल्नु र निरंकुश राजतन्त्र ढाल्नु आफैमा एउटा बहादुरी र कला हो। तर त्यति काम फत्ते गर्ने पुस्ताले त्यस पछिको काम गर्न नसक्ने रहेछ। चार चार पटक भएको मधेसी क्रांतिले पनि मधेस आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सकेन। संघीयता र समावेशिता को जननी मधेसी क्रांति तर संविधानको प्रस्तावना मा उल्लेख छैन। 

काठमांडु अथवा बागमती प्रदेश मैं सीमित रहे पनि नेपालमा पनि एउटा आम आदमी पार्टी त चाहिएको हो। समात्ने मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। पंचायतको भ्रष्टाचार को रेकॉर्ड कांग्रेस ले तोड्यो, कांग्रेस को ज्ञानेन्द्रले र ती सबैलाई ओझेलमा पार्दैछन केपी ओलीको सरकार। महाभुकम्पमा महाभ्रष्टाचार। महामारीमा महाभ्रष्टाचार। 

विवेकशीलमा पुस्ता हस्तान्तरण भइसकेछ। नाम हो रंजु दर्शना। 

चाहे साझा होस अथवा विवेकशील, हाम्रो पार्टी होस अथवा दर्शन रौनियार, अथवा अहिलेको तातो तातो इ, सरकारलाई अनुरोध गर्नु बेकार छ। केपी ओलीसंग महमारीको रोकथाम, भ्रष्टाचारको रोकथामको अपेक्षा, ज्ञानेंद्रसंग गणतंत्रको उपेक्षा गर्नु जस्तो हो। समाधान पार्टी निर्माण नै हो। एक ठाउँमा आउन सक्नुपर्छ। 

काठमांडु खाल्डो नै नेपाल हो भने त्यहाँ राजशाही स्थापना गर्ने गोपालवंशी, पुर्वी तराई बाट आएका यादव हरु। लिच्छवी त अझ बिहार बाट आएका। नेपालको इतिहासमा स्वर्ण युग मानिन्छ लिच्छवी शासन। सभ्य मानिसहरुले शासन गरे पछि त्यस्तै हो। नाक कान काटने हरुको शासन फापेन नेपाललाई। मल्लहरुको राजदरबारको भाषा मैथिलि। त्यति बेला नेपाली भाषा पैदा भएको थिएन। शाह राणा भनेका राजस्थान बाट भागेर आएका शरणार्थी। ओली जस्ता बाहुन कर्नाटक बाट आएका। स्थानीय भनेका त मिथिलावासी हुन। अब देश स्थानीय वासिन्दाले चलाउने कि? राजा जनकको मिथिला हिमालय पर्वत देखि गंगा नदी सम्म हो, गण्डकी देखि कोशी सम्म। रामायण भन्दा बढ़ी आधिकारिक दस्तावेज अर्को कुन हुन सक्छ? अयोध्या कहाँ छ भन्ने सम्म ज्ञान नभएको मान्छे कुर्सीमा बस्नु नेपालको महादुर्भाग्य। 

सीके राउतको संगठनमा विदेशमा दुई लाख मानिस छन। देश भित्र ५-१० लाख पार्टी सदस्य बनाउन सके हुँदैन त पुस्ता हस्तांतरण? मधेसीले समानता नपाउने नेपालमा आर्थिक क्रांति संभव छैन। सीके राउत बौद्धिकतामा बीपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरू संग छन, संगठन क्षमता अमित शाहको जस्तो छ। इमानदार छन। 

वीडियो प्लेलिस्ट 

CK Raut In Kalaiya

हमें इस भाषण में ये अच्छा लगा कि सीके काँग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। नेका और नेकपा पर निशाना साधिए। मुख्य रूप से।

सीके ने कहा है कि पार्टी सदस्य पाँच लाख बनाएंगे। महाधिवेशन से पहले पाँच लाख सदस्य बना लेती है जनमत पार्टी तो पार्टी एकीकरण का लाइन गलत होगा। चुनाव से पहले पार्टी महाधिवेशन। पार्टी महाधिवेशन से पहले पाँच लाख सदस्य।

तराई के २२ जिल्ला में। 

सीके राउत: आम सभा भाषण

मधेस आन्दोलनले आत्मालोचना र आत्म समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ
सीके राउत र पार्टी एकीकरण को सवाल
सपा राजपा एकीकरण: पहले आप, पहले आप
सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
ये तो होना ही था
ओली को समयमा संविधान संसोधन होला?
BP Koirala: Inept?
जनमत पार्टीका संभावना हरु

लोकतन्त्रमा विपक्षको भुमिका अहं हुन्छ। त्यो लोकतन्त्र पार्टी पार्टी बीच मात्र होइन पार्टी भित्र पनि हुनुपर्छ। विपक्ष चाहिँदैन त्यसैले पार्टी हरु एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। विपक्ष त छँदैछ काठमाण्डु को सत्ता। त्योभन्दा ठुलो विपक्ष के चाहियो?

सपा र राजपा ले एकीकरण गरेर मधेसमा ३५% मत ल्याउने र जपा ले महाधिवेशन अगाडि दुई लाख पार्टी सदस्य बनाएर मधेसको अर्को ३५% मत ल्याए पनि हुन्छ। तराईका २२ जिल्ला को ७०% मत यी तीन शक्तिले ल्याए भइहाल्यो। पार्टी एकीकरण गर्नु परेन।

जपाले नेका र नेकपा लाई बिहारको कोंग्रेस पार्टी सरह बनाउन सके भइहाल्यो। तर के त्यो संभव छ? त्यस प्रश्न को जवाफ जपा  महाधिवेशन अगाडि प्राप्त हुन्छ।

अहिले वाक स्वतंत्रता माथि जुन किसिमले हमला हुँदैछ, प्रेस स्वतंत्रता माथि जुन किसिमले हमला हुँदैछ, ७० वर्ष देशमा वाक स्वतंत्रता र प्रेस स्वतंत्रता का लागि लडेको काँग्रेस लाई अछुत भनिहाल्न मिल्दैन। जनमत को कदर गर्नु भनेको यदि जनताले काँग्रेस लाई भोट दिएछ भने त्यसको पनि कदर गर्नु हो।

यदि जपा ले एक्लै मधेसका २२ जिल्लामा ७०% सीट जित्छ र सपा र राजपा गायब नै हुन्छन् भने मलाई कुनै समस्या हुने छैन। भन्नु को अर्थ मेरो मोह सपा र राजपा सँग होइन। मधेसको समानता र समृद्धि को संघर्ष र जनमत को कदर मेरो अभिप्राय हो।

प्रदेश २ मा अहिले नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा हो। देशमा त लगभग दुई तिहाई नै छ।

भारतमा भाजपा ले एकै चोटि बहुमत ल्याएको होइन। शुरुमा गठबंधन नै बनाउँदै गएको हो।

लक्ष्य ठुलो नै हुनुपर्छ। महत्वाकांक्षा ठुलो नै हुनुपर्छ। तर धरातलीय यथार्थ टेक्दै जानुपर्ने बाध्यता त छँदैछ।

यस भाषणमा मलाई चित्त नबुझेका केही कुरा।

(१) जति बेला सत्तामा छ नेका नेकपा, समातेर जेल हाल्ने नेका नेकपा, अनि जेल भित्र सीके को ज्यान मार्ने सपा राजपा कसरी हुन्छ? सपा राजपा का आफ्नै कार्यकर्ता कति जेलमा छन। थारू को सीके राउत रेशम चौधरी अझै जेल मा छ। जेल भित्र सीके लाई सपा राजपा ले समाप्त पार्ने कुरा गर्ने हरु ले सीके लाई सपा राजपा विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ।

(२) लोकतंत्रमा प्रत्येक सत्ताधारी को आलोचना गर्ने ठाउँ रहन्छ। प्रदेश २ को सपा राजपा को आलोचना गर्ने ठाउँ छैन भनेर म भन्दिन। तर प्रदेश सरकार लाई यति थोरै अधिकार र यति थोरै बजट दिएको छ, प्रमुख मुद्दा त त्यो हो। प्रदेश २ मा यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने साधन स्रोत भएको काठमाण्डु मा अझ कति भएको होला?

(३) सपा र राजपा ले काठमाण्डु का शासक सँग आफ्नो माग पुरा गराउन नसकेको कारण वार्ता गर्न नजानेर होइन। शक्ति नपुगेर हो। तराई का २२ जिल्ला का ७०% सीट जितेर जाओस त। माग्नु नै पर्दैन। आफै सरकार बनाएर आफै माग पुरा गर्ने अवस्था बन्छ।

सपा र राजपा ले एकले अर्का को प्रशस्त आलोचना गरेको अवस्था छ। जब कि दुबैले सँगै सरकार चलाएर बसेका छन जनकपुरमा। एकीकरण को वार्ता गर्दैछन। सीके राउत को आलोचना लाई सपा राजपा ले सहज किसिमले लिन सक्नुपर्छ।

सीके लाई पार्टी महाधिवेशन गर्नु छ। पार्टी को सदस्यता अभियान चलाउनु छ। सपा राजपा नेका नेकपा को अलोचना त गर्नै पर्छ। त्यो सामान्य कुरा हो।

सपा राजपा वाला हरुले चार चार पटक त क्रांति नै गरेका। क्रांति मा जनसहभागिता देख्दा अब त मधेसको शत प्रतिशत भोट हामीले पाउने भयौं जस्तो लाग्ने तर न पाउने। पकिस्तानमा त्यस्तै इमरान खान को आम सभा मा मान्छे सबैभन्दा बढ़ी आउने। तर चुनावमा भोट भने नदिने। दुई तीन चुनाव त्यसै गयो।

आम सभामा जनउभार राम्रो छ जपाको। तर अहिले हेर्ने भनेको संगठन हो। पार्टी सदस्य संख्या कति छ? प्रत्येक वडा मा पार्टी समिति छ कि छैन? पाँच लाख पार्टी सदस्य बनाउँछु भन्दैछन सीके। पाँच लाख पार्टी सदस्य बनाउन सके १० लाख भोट आउँछ। १० लाख भोट ले त काठमाण्डु मा तख्तापलट हुन्छ।

५ लाख पार्टी सदस्य बनाएर पार्टी महाधिवेशन गर्छन भने त्यस पछि सपा राजपा सँग जपा नै सीनियर पार्टनर बन्ने गरी र पार्टी अध्यक्ष पाउने गरी एकीकरण गर्न मिल्छ।

तर महाधिवेशन अगाडि एक लाख पनि पार्टी सदस्य छैन भने झस्किनुपर्छ। राष्ट्रिय पार्टी पनि नबन्ने भइयो भन्ने बुझ्नुपर्छ।

थ्रेसहोल्ड ५% पुर्याउने हल्ला छ। अनि त नेपाल तीन दलीय लोकतंत्र बन्न करै लाग्छ। नेका, नेकपा र जपा। जनता पार्टी। पंजा छाप।

सीके को आम सभामा उर्लिने भीड़ जपा लाई भोट दिन्छु भनेर जोस्सिएका हरु हुन कि वैज्ञानिक भनेको कस्तो हुँदो रहेछ हामी पनि हेरौं न भनेर मेला हेर्न आएका मानिस हुन?

मधेस आन्दोलनले आत्मालोचना र आत्म समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ

लोकतंत्र संवाद हो। आफ्नो मात्र कुरा राख्ने, अरुको कुरा सुन्दै नसुन्ने लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। मधेस आन्दोलनले आफ्नो कुरा राख्नु पर्छ। तर अर्को पक्षको कुरा सुन्न पनि सक्नुपर्छ। मधेस आन्दोलनले आत्मालोचना र आत्म समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। पार्टी को आतंरिक राजनीति त्यस मायनेमा विशेष महत्व राख्दछ।

नेपालका ओली जस्ता सत्ताधारी दक्षिण भारत बाट आएका हरु हुन। भारतको शक्ति केन्द्र दिल्ली। दिल्लीमा कर्णाटक वाला हरुको कतिको बोलवाला छ त? जब कि भारत संघीय लोकतंत्र हो। कर्णाटक मा नागरिकता समस्या छैन। साक्षरता व्यापक छ। बेंगलुरु ले तकनिकी मा दुनिया हल्लाएको छ। तैपनि दक्षिण भारत दिल्ली मा नगण्य नै छ। उत्तर प्रदेश ले शासन गर्छ।

मुग़ल का समयमा मधेस त भारत नै हो। बिहार र उत्तर प्रदेश नै हो। दिल्लीमा नगरेको शासन कर्णाटक ले काठमाण्डु मा गरेको छ। काठमाण्डु को पशुपतिनाथ मंदिर को पुजारी दक्षिण भारत बाट आउँछन। काठमाण्डु र दक्षिण भारत को सम्बन्ध एउटा सक्रिय सम्बन्ध हो।

पुर्वी भारत त झन सारहो उपेक्षित छ। विदेश जस्तै छ झण्डै झण्डै। दिल्लीमा पुर्वी भारत को पहुँच बहुत कम छ। खासमा पुर्वी भारत त अर्कै समय अंचल (टाइम जोन) हुनुपर्ने।

मधेसले दक्षिण एशिया हेर्नु पर्छ। मनोविज्ञान बुझ्न सजिलो पर्छ। मधेस सँग संस्कृति मिल्ने हरुले दिल्ली हाँकेका छन। तर त्यो दिल्ली ले दक्षिण भारत र पुर्वी भारत लाई उपेक्षा गरे जस्तो देखिन्छ। लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, समृद्धि केहीले पनि पुगे जस्तो देखिँदैन दक्षिण भारत को हकमा।

मधेसमा पहाड़ बाट पनि मान्छे आएका छन, भारत बाट पनि। लगभग प्रत्येक मधेसी परिवारमा शायद एउटा न एउटा भारतीय बुहारी होला। छोरी उता गएका पनि छन। यो किन भन्ने सोध्ने लाई जनकपुर लानुपर्छ राम सीता विवाह पंचमी का समयमा। सात हजार वर्ष पुरानो परम्परा।

मधेसीले समानता खोजेको हो। त्यो समानता को आधार के? एउटा छ आध्यात्मिक। All human beings are created equal. सृष्टिकर्ता ले स्वीकारेको कुरा तिमी नकार्ने को हो भनेको। अर्को हो राजनीतिक। त्यसै आध्यात्मिक सत्य को राजनीतिक अनुवाद। तर त्यो मधेसी लाई मात्र लागु हुँदैन। प्रत्येक मनुष्य लाई लागु हुन्छ। देश भरि लागु हुन्छ। मधेस भित्र लागु हुन्छ।

समानता को आधार नै आध्यात्मिक हो भने मधेस आन्दोलन ले क्षमा गर्ने क्षमता हदै सम्म देखाउन सक्नुपर्छ। तिमीले समानता दिएनौं, संघर्ष जारी रहन्छ तर तिमीलाई माफ़ गर्छौं भन्दै जानुपर्ने हुन्छ। तिमीले दमन गर्यौ, गलत गर्यौ, न्याय का लागि संघर्ष गर्छौँ तर तिमीलाई माफ़ गर्छौं भन्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कदम कदम मा माफ़ गर्ने प्रतिबद्धता ले नै मधेस आन्दोलन लाई द्रुत गतिमा प्रगति दिने हो। एक दिन मधेसीलाई काठमाण्डु मा शासन गर्न का लागि तैयार गर्ने हो।

समानता को खोजी मा एक दिन मधेस अलग देश नै पनि बन्न सक्छ। दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण भएको खण्डमा मधेस अलग देशका लागि आधार बन्न सक्छ।

रह्यो आत्मालोचना को कुरा। प्रमुख समस्या छ नागरिकता को। जुन कि मानव अधिकार को हनन नै हो। तर यो काठमाण्डु र मधेस बीचको मात्र कुरा हो त? कि यो काठमाण्डु, मधेस र दिल्ली बीचको त्रिकोणात्मक विषय हो। नेपाली चेली ले भारतमा बिहे गर्दा पाउनु पर्ने सुविधा को हेक्का राख्नु पर्ने हो कि होइन?

संघीय नक्शाको कुरा मा। पहिलो संविधान सभा ताका चितवन बाहेक एक मधेस दुई प्रदेश पाएको हो तर लिएन भन्ने हल्ला छ। नलिने को? जनता ले अंतिम आहुति दिने तर नेताले निगोशिएट पनि गर्न नसक्ने अवस्था हो भने भन्न सक्नुपर्यो। तततत नेता हरुको पार्टी हरु भित्र आलोचना हुनुपर्यो। ठ्याक्कै आफैले खोजेको जस्तै पाउन त शत प्रतिशत मत लिएर आउनुपर्ने हुन्छ।

अहिले सात प्रदेश कै नक्शा पनि एक मधेस एक प्रदेश पायेन, अथवा एक मधेस दुई प्रदेश पायेन भन्दै रोइ धोइ गर्नु भन्दा काठमाण्डु उकळीने भरयांग पायौं भन्ने अर्थमा हेर्न सकिन्छ। मधेसी जनजाति लाई एक ठाउँ नल्याए सम्म मधेसी ले काठमाण्डु माथि शासन गर्दैन र त्यो क्लस्टर गठबंधन निर्माण गर्ने उपयुक्त ठाउँ एक नंबर र पाँच नंबर प्रदेश हो। एक नंबर र पाँच नंबर प्रदेशमा जनजाति को बोलवाला छ। जनजाति मुख्य मंत्री भएका पनि छन।

आजको मुख्य मन्त्री भोलि को प्रधान मंत्री हो। भने पछि जनजाति ले नेकपा छोड्ने कि समाएर बसने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। आखिर सत्तामा नै पुग्नु छ भने त्यहाँ पुग्ने छोटो बाटो कुन हो? उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो को पछि पछि लाग्ने कि नेकपा भित्र आतंरिक चुनाव लडेर त्यहाँ पुग्ने? कुनै राइ, गुरुंग र मगर का लागि उपयुक्त बाटो कुन हो? मधेस आन्दोलन ले मधेसी जनजाति भाइ भाइ भन्नु अगाडि यति सोच्न सक्नुपर्छ।

मधेसले एक मधेस दुई प्रदेश पायेन तर सात मध्ये छ राजधानी पायो। त्यो पनि नेकपा र नेका का नेता हरुको बुद्धि पलाएर पाएको होइन। कर्मचारी हरु ले काठमाण्डु छोड़नै परे सुगम ठाउँ जाने भन्ने सोचेर हो।

निजगढ विमानस्थल र निजगढ फ़ास्ट ट्रैक बने पछि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदंड नै मधेसमा पुग्छ। सुनकोशी को पानी सीधै मधेसमा पुग्नु भनेको मधेस पंजाब बन्नु हो। सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा यस गतिमा प्रगति भइरहेको छ कि मधेसको सौर्य ले पहाडको जल लाई उछिनछ।

नेपाल भित्र १०० बढ़ी सांस्कृतिक समुह हरु छन। सात वटा बलियो प्रदेश सरकार बनाउनु भन्दा ७०० वटा बलियो स्थानीय सरकार बनाउनु नेपाल का लागि बढ़ी उपयुक्त संघीयता हो कि? संवाद को विषय हो।

तर सिंह दरबार को शक्ति स्थानीय तहमा पुग्नु कहाँ कहाँ सिंह दरबार को कर्मचारी र भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तह सम्मै पुग्यो भन्ने आलोचना भएको अवस्था छ। त्यसको उपाय के?

.@HappymonJacob speaks to India’s former home secretary Gopal Krishna Pillai on a range of issues concerning the Naga quest for greater autonomy.https://t.co/gpRgQK4oit

— The Wire (@thewire_in) December 30, 2019