Showing posts with label ashok rai. Show all posts
Showing posts with label ashok rai. Show all posts

Tuesday, September 01, 2015

वार्तामा जानु क्रांतिलाई धोखा हुनेछ, ख़बरदार!

वार्तामा जानु क्रांतिलाई धोखा हुनेछ, ख़बरदार! सुशील कोइराला, राजीनामा दे, बस। त्यति मात्र। That would be all.

संघीय संविधान घरको नक्शा पास गर्नु जस्तो हो। घर बनाउने काम सिङ्गै बाँकी नै हुन्छ। घरको नक्शा पास गर्ने कुरामा जसलाई विश्वास गर्न सकिएन, त्यसलाई घर बनाउने जिम्मेवारी सुम्पनु कत्तिको बुद्धिमानी ठहरछ?

संघीय गठबंधन ले संघीय संबिधान आफैले ल्याउनु पर्छ। देशमा संघीयता को निर्माण आफैले गर्नु पर्छ। सत्तामा जान नचाहने अथवा जान नसक्नेले राजनीति नगर्नु। जनता लाई दिएको वाचा पुरा गर्ने एक मात्र बाटो सत्ता हो।

यो काँग्रेस एमाले को प्रतिक्रांति का विरुद्ध को क्रांति हो।

सुशील एसएलसी नपढेको मान्छे। उपेन्द्र मास्टर्स डिग्री भएको मान्छे। सुशील भन्दा बढ़ी क्वालिफाइड हो।


Sunday, August 30, 2015

काँग्रेस एमाले लाई एकात्मक व्यवस्था को राप्रपा बनाउने क्रांति हो यो

यस क्रांति को उद्देस्य सुशील लाई बालुवाटार बाट घोक्रेठयाक लगाएर फाल्नु हो। यस क्रांति को उद्देस्य संगठनात्मक रुपले काँग्रेस एमाले लाई एकात्मक व्यवस्था को राप्रपा बनाउने क्रांति हो यो। यो क्रान्ति प्रतिक्रांति माथि विजय पाउने आकांक्षा का साथ अगाडि बढेको क्रांति हो। शहीद को रगत को शपथ खाएको क्रांति हो यो। 

अंतरिम संविधान चाहिं रहन्छ। २००६ अप्रिल क्रांति र मधेसी क्रांति को सार अंतरिम संविधान मा छ। अरु सबै जान्छ। यो चरी घैंटे गठबंधन सरकार जान्छ। यो चुनावी धाँधली को बालुवा माथि खड़ा रहेको अवैध संविधान सभा जान्छ। 

नया अंतरिम सरकार को गठन हुन्छ। सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन मात्र गर्ने हो। उसले बोल्दा के भन्ने त्यो हामी निर्णय गर्छौं। 

तेस्रो संविधान सभा को चुनाव मा प्रतिक्रांतिकारी हरु सबै को जमानत जफत हुन्छ। निष्पक्ष चुनाव हुन्छ। 

त्यस अगावै क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन हुन्छ। 

एमाओवादी ले संविधान सभा न छोड़े अंतरिम सरकार मा दुई तिहाई संघीय गठबंधन को एक तिहाई काँग्रेस एमाले एमाओवादी को। तर एमाओवादी ले संविधान सभा छोड्छ अहिले भने क्रान्ति पछि काँग्रेस एमाले भनेका परास्त शक्ति। अंतरिम सरकार मा ठाउँ पाउँदैनन्। कृष्ण प्रसाद को कैबिनेट मा मरीच मान ले ठाउँ पाएको थिएन। 

संघीय गठबंधन र एमाओवादी को मिलीजुली सरकार बन्न सक्छ। २०४६ पछि काँग्रेस र वाम मोर्चा को मिलीजुली सरकार बने जस्तो। आखिर सीमांकन नामांकन मा हाम्रो लगभग सबै कुरा मिल्छ त। सीनियर पार्टनर संघीय गठबंधन हो। अनंत उप प्रधान मंत्री बन्न सक्छन। 

अंतरिम संविधान मा क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन थपे पछि काम त फत्ते पो हुन्छ। 



एमाओवादी ले संविधान सभा छोड्नु पर्ने भो
माग्ने काम गर्ने माग्ने हो, भिखारी हो
मधेस आंदोलन गाउँ गाउँ पुग्दै: Kurtha, Dhanusha
धर्म निरपेक्षता सब भन्दा बढ़ी चाहिएको नेपालको हिन्दु लाई
अवध का प्रथम मुख्य मंत्री?
राजकुमार लेखी: स्वायत्त थरुहट प्रदेश का पहिला मुख्य मंत्री?
जनजातिले काठमाण्डु छोपे यस क्रांति ले सरकार ढाल्छ
सुशील लाई वास्तवमा थाहा छैन
सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्ने बेला आउन लाग्यो
अखंड आतंकवादी र थारु बीच फरक
मधेसी जनजाति क्रांति २०१५
संविधान सभा छोड्ने बेला आइसक्यो
हामी सगरमाथाको ‘साउथ पोल’ मा होइन अप्रिल २००६ मा पुगेका छौं
The Liquid Ground Reality
अमरेश ले तराई काँग्रेस खोले हुन्छ
१२५ जातजाति समेट्न सकिन्छ
सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती
मधेसी क्रांति ३: चुनावमा धांधली भएको प्रमाण
संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु
मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो?
संभावना हरु
शेर बहादुर देउबा का २२ पुल
काठमाण्डु जागनु पर्यो
ओली को बेमौसम व्हिप, गैर कानुनी, असंवैधानिक व्हिप
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम
१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
मधेसी ले जनजाति लाई मझधार मा छोड्दैन
कैलाली र कंचनपुर को संघर्ष
श्री ३
सुशील सँग चिया बिस्किट खान यो आन्दोलन भएको होइन
हृदयेश त्रिपाठी: "ज्ञानेन्द शाहका बेला भएको १९ दिने जनआन्दोलन पनि त आन्दोलनकारीको हातमा थिएन"
चितवन तमसलिंग होइन, थरुहट हो
हामी हरुवाहरुको सम्झना by Krishna Bhattachan
Go Koirala Go!
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
कर्णाली को माग पुरा भएको छैन
Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण
आरक्षण को Dynamic Formula
जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो
३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
५०० वर्ष अगाडि को समृद्ध कर्णाली आज विज्ञानं प्रवृद्धि को युगमा गरीब किन?


किरात प्रदेशको संघर्षको घोषणा

किरात प्रदेशको संघर्षको घोषणा
२०७२ भदौ १३ गते
संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल किरात प्रदेश सचिवालयको बैठक ओखलढुंगाबजारमा भदौ ११ र १२ गते प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राईको अध्यक्षतामा बस्यो । सो बैठकमा किरात प्रदेश इञ्चार्ज एवंम पार्टी उपाध्यक्ष हेमराज राईको समेत उपस्थितिले हाल भइरहेको मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा सरकारले गरेको दमन र सेना परिचालनको विरुद्धमा किरात प्रदेश स्तरीय संघर्षको घोषणा गर्दै आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएको छ । आन्दोलनलाई परिचालन गर्न अध्यक्ष राजकुमार राईको संयोजकत्वमा सदस्य भीम राई, सनबहादुर राई, घनश्याम कटुवाल र देवराज राई रहेको आन्दोलन परिचालन समिति प्रदेशस्तरमा गठन गरिएको छ भने जिल्लास्तरमा पनि आन्दोलन परिचालन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
कार्यक्रमहरु
भदौ १५ गतेसम्म पर्चा पोष्टर वितरण गर्ने
भदौ १६ गते जिल्ला सदरमुकाममा जुलूस र कोणसभा
भदौ १७ गते किरात प्रदेशस्तरीय आमहडताल गर्ने
यसै अनुसार सम्बन्धित सबै समिति, नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आआफनो क्षेत्रमा सक्रियताकासाथ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गराउनसमेत आन्दोलन परिचालन समितिले अनुरोध गरेको समाचार प्राप्त छ ।

Wednesday, August 19, 2015

शहीद लाई ५० लाख बामे लाई हेग


आंदोलन गृह मंत्री र प्रधान मंत्री, सरकार को राजीनामा सम्म पुग्न सक्छ

यो मधेसी जनजाति दलित आन्दोलन वार्ता को लक्ष्य गरेर हिँडेको होइन। आंदोलन गृह मंत्री र प्रधान मंत्री, सरकार को राजीनामा सम्म पुग्न सक्छ। नया अंतरिम सरकार सम्म पुग्न सक्छ। एक तिहाइ तीन दल लाई दिने गरी, दुई तिहाइ मधेसी जनजाति दलित ले लिने गरी, संविधान सभा भंग गर्ने गरी। देश तेस्रो संविधान सभा मा पुग्छ भने पुग्छ। दुई चार अरब बचाएर देश लाई दुई चार सय खरब को घाटा लगाउनु हुँदैन।


Tuesday, August 18, 2015

थारु त पहिला राजा हो

थारु त पहिला राजा हो। त्यसै थारु लाई गोर्खाली शासक ले कमैया बनाएर छोड्यो। स्वाभिमान त्यति बेला लुट्यो। अब भुमि लुट्न खोज्दै छ। चितवन देखि कंचनपुर सम्म थरुहट हो। कंचनपुर मा गैर थारु लाई कमैया बनाउँछु भनेको छैन। समान नागरिक भएर बस भनेको।



वैजनाथ चौधरी थारुको नाममा कलंक हो : थाकस महामन्त्री
इतिहास बोकेका थारु समुदायलाई उपेक्षा गर्‍यो : अशोक राई
पहिचान पक्षधरका नेताहरुले कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको जिल्लालाई थरुहट प्रदेश बनाउन जोड दिएका छन्। ..... संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अशोक राइले हजारौं वर्षको इतिहास बोकेका थारु समुदायलाई उपेक्षा गरेर आउने संविधान स्वीकार्य नहुने बताए। उनले थरुहट माग्द आशंकाको घेरामा बस्नेहरुले विभिन्न भ्रमहरु फैलाएको आरोप लगाए। .... सामन्तीवादी राज्यले कहिल्यै पनि उत्पीडनमा परेका समुदायलाई माथि उठ्न नदिने बताउँदै

२ सय वर्ष अगाडी र २ वर्ष पछाडि रहेका समुदायलाई बराबर अधिकार पाउनको लागि अग्रअधिकार, विशेषअधिकार र स्वयत्त अधिकार खोसेरै लिनुपर्ने बताए।

Thursday, August 13, 2015

संघीय मोर्चा (Federal Front) को सत्ता सम्म पुग्ने बाटो



तर्क र शक्ति

उपेन्द्र र अशोक एक ठाउँ मा आए। राम्रो। बिजय गद्दार लाई फाले। राम्रो। बिजय गद्दार को चरित्र चिन्ने नेपाल को राजनीति को अंतिम मान्छे उपेन्द्र यादव। चार दल को मधेसी मोर्चा बन्यो। राम्रो। उपेन्द्र ले चन्द र वैद्य लाई एक ठाउँ ल्याए। कसरी ल्याए उसै लाई थाहा होला। तर ल्याए। त्यो राम्रो हो।

जनजाति आदिवासी ले पद्म रत्न तुलाधर लाई गणेशमान मानेका छन। मैले आफैले बीपी कोइराला को भन्दा पहिले पद्म रत्न तुलाधर को नाम सुनेको। मधेसी मा महेंद्र नारायण निधि, नेवार मा पद्म रत्न तुलाधर प्रधान मंत्री भइ सकेको हुनुपर्ने मान्छे हरु। त्यस गोलबंदी मा जय प्रकाश गुप्ता पनि छन। लेख हरु लेख्ने थोरै नेपाल का नेता हरु मध्ये जय प्रकाश गुप्ता। अहिले प्रचंड र बाबुराम को बाहुनवादी चरित्र घाम जस्तै जुन छर्लङ्ग भएको छ त्यसले जय प्रकाश गुप्ता को ती दुई ले मलाई छेड़की लाए भन्ने claim लाई बल पुगेको छ।

बहुदल का गणेशमान गणेशमान, संघीयता/समावेशीता को गणेशमान एउटा चाहिएको अवस्था छ। पद्म रत्न तुलाधर भनेको पहाड़ी रामराजा प्रसाद सिंह, खाँटी गणतन्त्रवादी। भावी राष्ट्रपति।

अनन्त माओवादी लाई दुई फ्याक गर्न सक्ने, त्यस्तै अमरेश ले काँग्रेस लाई। एमाले का जनजाति पनि गोलबंद छन।

नेपालको राजनीति मा के छ भने पैसा को थैली हुन्छ पार्टी अध्यक्ष सँग। अनि पार्टी अध्यक्ष सँग निहुँ खोज्दैनन्। राजा सँग निहुँ खोजेका हरु नवराजा हरु सँग थुरु थुरु भएर बस्छन्। भोलि चुनाव लड़न टिकट दिएन, चुनाव खर्च दिएन भने, यो आइरहेको मासिक तलब भत्ता गोल मात्र हुन्छ भन्ने छ।

भने पछि बगावत गर्ने त कसरी गर्ने? सुतिरहेको हनुमान ले सोधेको प्रश्न।

यो संविधान सभा हो। तर संसद पनि हो। संविधान लेखन को सन्दर्भ मा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। तर कानुन बनाउन साधारण बहुमत ले पुग्छ। संसद को रुपमा कानुन पनि बनाउन सक्छ यस संविधान सभा ले।

बागी सभासद जति सबै ले मिलेर एउटा कानुन पास गर्ने। कुनै पनि राजनीतिक पार्टी ले चुनाव मा ल्याएको मत को समानुपातिक पैसा पार्टी चलाउन सरकार बाट नै पाउने, अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने। अनि पार्टी को आय व्यय को हिसाबकिताब पैसा पैसा पारदर्शी किसिमले इंटरनेट मा राख्न पर्ने। यति गरे पछि देश को राजनीति को गंगा साफ़ हुन्छ।

अनि मजा सँग बगावत गर्ने। देखावटी बगावत होइन, साँचीको बगावत।

संसद मा जुन सुकै सांसद ले बिल ल्याउन पाऊँछ। त्यस का लागि पार्टी अध्यक्ष हुनु पर्दैन। शीर्ष नेता हुनु पर्दैन।

काँग्रेस का ९०, माओवादी का ५०, एमाले का ८० सभासद ले फुटेर नया पार्टी खड़ा गरे तिनले पछिल्लो चुनाव मा ल्याएको मत ले नै पैसा पाउने गर्न सकिन्छ।

मत को पनि र पैसा को पनि स्रोत जनता भए पछि राजनीति अर्कै उचाइ मा पुग्छ। गंगा सफाइ हुन्छ।

एमाले को जुन माफियाकरण भएको छ, त्यसको औषधि पनि यही हो।

काँग्रेस का ९०, माओवादी का ५०, एमाले का ८० सभासद। रामेश्वर राय यादव लगायत का मधेसी दल का ५०। अन्य ३०। बहुमत नै बागी हरु को छ।









Friday, July 24, 2015

Federal Front (संघीय मोर्चा) को परिकल्पना

पहिलो कुरा त सही संविधान आउनुपर्यो। अंतरिम संविधान सँग नबाझ्ने, त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी थपेको।

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान लाई संविधान सभा मा नै दुई तिहाई पुग्न दिनु हुँदैन। दुनिया भरि गिल्ली मात्र हुन्छ। किनभने सर्वोच्च अदालत ले त्यसलाई नकारनै पर्ने बाध्यता हुनेछ। राष्ट्रपति ले जारी नगर्ने बाध्यता हुनेछ। अनि फेरि संविधान सभा ले revise नगरी अर्को उपाय हुने छैन। कत्रो बेइज्जत हुन्छ त्यति बेला? यो त महँगो होटल मा पहिलो पटक बसेको गरीब देशको मान्छे फ्लश चलाउन न आए जस्तो हुन्छ। उही हो फ्लश चलाउन न आएको दुनिया ले देख्दैन। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान चाहिँ संविधान सभा ले पास गरेर सर्वोच्च अदालत/शीतल निवास मा गएर अड़केको दुनिया ले देख्छ। गिल्ली मात्र हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएको संविधान चाहिँ रिजेक्ट गर्न पाउँदैन। किनभने अंतरिम संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बारे केही भनिएको छैन। त्यसैले भनेको, अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी थप्न पाइयो।

सीमांकन संघीय आयोग ले गर्ने भन्ने छ। नामांकन प्रदेश सभा ले। अनि त्यो दुबै काम नभएसम्म यो संविधान सभा कतै जाँदैन। रहिरहन्छ। त्यो पनि पक्का हो। भने पछि पहिचान पहिचान भन्ने हरु त्यस प्रदेश सभा को चुनाव मा एक सीट एक उम्मेदवार मा न गइ सुक्ख छैन। काँग्रेस र एमाले ले अलायन्स बनाउँदैनन्। तीनि हरुलाई हामी ठुलो पार्टी भन्ने दम्भ छ। माओवादी मधेसी एक सीट एक उम्मेदवार मा आउनुपर्ने भो। अशोक पनि मोर्चा मा सम्बद्ध भइ सकेकोले यो माओवादी मधेसी मोर्चा को कुरा देश भरि लागु हुन्छ। माओवादी फर्किने भए बिजय गच्छेदार लाई पनि चिट्ठा पर्छ, उ पनि मोर्चा मा फर्केर आउने संभावना बढ्छ। थ्रेसहोल्ड को कुरा छ। साना पार्टी हरु एक हुनै पर्ने बाध्यता छ। प्रचण्ड मुसहर बन्नु अगाडि को ३० दलीय गठबंधन शायद साना दल हरु एकीकरण भएर ७ दलीय गठबंधन बन्ला।

पहिचान पक्षधर हरुले राज्य हरुको नामांकन मा पहिचान झल्काउने कुरामा इमान्दारिता देखाउने एक मात्र उपाय यही हो। बरु प्रचंड बाबुराम ले साना पार्टी हरुको एकीकरण मा सक्रीय रोल खेलेको राम्रो। ३० दल लाई ७ दल बनाउने कसरत बड़ा जरुरी छ। माओवादी हरु पनि सबै एक ठाउँ आएको राम्रो। गरीब लाई गरीब नै बनाई राख्ने टूटफूट राम्रो कि गरीब को जीवनस्तर उकास्ने पार्टी एकता राम्रो? एक हुने, सत्तामा पुग्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लाभ गरीब जनता को मा पुर्याउने।

सबै माओवादी पार्टी हरु एक बन्ने। सबै मधेसी पार्टी हरु एक बन्ने। अनि बाबुराम भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, उपेन्द्र यादव प्रत्यक्ष निर्वाचित दाँत भएको उप प्रधान मंत्री बनने गरी समन्वय गर्ने। गरीब लाई नारेबाजी मै सीमित राख्ने राजनीति के राजनीति? गरीब को जीवनस्तर उकास्ने राजनीति पो राजनीति। अशोक राइ चाहिँ अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। भने पछि सभामुख का लागि महिला खोज्नुपर्ने भो। उप सभामुख का लागि दलित।

बिभिन्न माओवादी र मधेसी पार्टी का जुन स्वघोषित गोल छन, लक्ष्य छन ---- त्यो लक्ष्य प्राप्ति को लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण कदम नै पार्टी एकीकरण हो। अर्थात नेता हरुले आफै आफै गर्न सकने काम।

माओवादी-मधेसी सरकार को प्रमुख लक्ष्य Double Digit Growth Rate हुनुपर्छ। तर साथै सत्तामा आएको ५ वर्ष भित्र ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण नामको औजार प्रयोग गरेर राज्य (state) का प्रत्येक अंग लाई समावेशी बनाई सकने लक्ष्य हुनुपर्छ, स्पष्ट रोडमैप हुनुपर्छ। नेपाल सेना लाई समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउने कुरा छ।  ५१% खुला प्रतिस्प्रधा अहिले छैन। त्यो बाहुन लाई १००% आरक्षण जस्तो छ। होइन भने अहिले त्यति धेरै पढ़े लेखेका मधेसी र जनजाति छन। खुला प्रतिस्प्रधा हुने भये तिनी हरु छिर्ने। छिर्ने गरेको देखिँदैन।

नया संविधान ले संघीयता का लागि जग्गा सम्म दिने हो। संघीयता नाम को घर बनाउन त बाँकी नै हुन्छ। ५ वर्ष लाग्ला। कति धेरै structural restructuring गर्नु पर्ने हुन्छ। एकात्मक व्यवस्ता का कर्मचारी कति लाई केंद्र, कति प्रदेश सार्ने जस्ता मुद्दा आउँछन्। संघीयता संविधान मा लेखेर मात्र हुने कुरा होइन, त्यसलाई implement पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै ले सच्चा federalist हरुले उच्च कोटि को एकता प्रदर्शन गर्नै पर्छ। होइन भने देशमा सबै Fake Federalist हरु मात्र रैछन् ---- सच्चा federalist त कोही पनि रहेनछन् भन्ने सन्देश जान्छ।

पार्टी हरुको एकीकरण। Common Manifesto ----- त्यस पछि एक पद एक उम्मेदवार को फोर्मुला के हुने भन्ने कुरा आउँछ। Federal Front (संघीय मोर्चा) भनेर औपचारिक नाम नै दिन सकिन्छ। १० वर्ष सम्म यस Federal Front (संघीय मोर्चा) ले स्थानीय देखि केंद्र सम्म एक पद एक उम्मेदवार को फोर्मुला अप्लाई गर्नु पर्छ।

जनता ले भनेको बेला शहीद हुने काम गर्ने। नेता हरु जाबो पार्टी एकीकरण, मोर्चा निर्माण पनि गर्न नसक्ने?

३० दलीय लाई ३ दलीय बनाउन सकिन्छ?



मस्यौदाप्रति मुख्य दलकै दलित नेता असन्तुष्ट

Sunday, July 12, 2015

माइकल जैकसन पार्टी एकीकरण



  1. महन्थ ठाकुर -- सर्वमान्य नेता र भावी राष्ट्रपति 
  2. उपेन्द्र यादव -- अध्यक्ष 
  3. राजेन्द्र महतो -- सह-अध्यक्ष 
  4. अशोक राई --- वरिष्ठ नेता 
  5. महेंद्र राय यादव --- उपाध्यक्ष 
  6. हृदयेश त्रिपाठी --- उपाध्यक्ष र संसदीय दलको नेता 
  7. ५ जना अरु ---- पोलिटब्युरो सदस्य ---- संभवतः अरु (एकीकृत गर्नु पर्ने) दलका अध्यक्ष हरु 
  8. थप २० जना -- केन्द्रीय समिति सदस्य 
  9. बाँकी केन्द्रीय समिति आकांक्षी लाई काठमाण्डु जिल्ला समिति को साधारण सदस्य 
  10. नाम: नेपाली जनता पार्टी चुनाव चिन्ह: चक्र झंडा: सेतो, हरियो, पहेँलो
अब त पार्टी एकीकरण कसो न होला! यो भन्दा राम्रो पद विभाजन गर्न सक्छ कसैले?  

यति गरे हो होइन भने यिनी हरुले काम गर्छन, फाइदा हुन्छ ग्राउंड मा काँग्रेस लाई।

आजदेखि सुरु भयो मधेशवादीहरुको आन्दोलन

भारत र चीनको पैसाले एमालेभित्र भाँडभैलो
मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा यसअघि भारतीय दूतावासबाट ५० करोड रुपैयाँसम्मको प्रोजेक्ट परेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । पछिल्लोपटक मधेसमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा खर्च गर्न भनेर चीनबाट ठूलो रकम आएको सूत्रहरुको दाबी छ । स्रोतका अनुसार दुई महिनाअघि एमाले नेता प्रदीप नेपालसहितको पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरुको टोली चीन भ्रमणमा गएको थियो । सो भ्रमणमा संलग्न केही सदस्यले मधेसमा चीनले सहायता नगरेको गुनासो गरेका थिए । त्यसको प्रतिवादमा चिनियाँ अधिकारीहरुले मदन भण्डारी फाउन्डेसन र सुजाता कोइराला नेतृत्वको जीपी फाउन्डेसनमार्फत् आफूहरुले मसेसमा लगानी गरेको खुलासा गरेका थिए । तर, चीनले मदन भण्डारी फाउन्डेनलाई कति पैसा दिएको छ भन्ने चाहिँ चिनियाँ अधिकारीहरुले नखुलाएको स्रोत बताउँछ । चीन या भारतले विकास निर्माणका लागि एमालेबाट पेश गरिएको प्रोजेक्टका आधारमा पैसा दिएको बताइन्छ । तर, त्यो पैसाको हिसाब पार्टीमा नराखी मदन भण्डारी फाउन्डेनकै नाममा गुटका लागिमात्रै खर्च गरिएको भन्दै एमालेको केन्द्रीय तहसम्म कुरा उठिरहेको स्रोत बताउँछ । ...... अहिले फेरि मदन भण्डारीजस्तो नेतालाई एनजीओको मागीखाने भाँडो बनाइएको र ओलीले यसैबाट गुट चलाएको माधव नेपाल पक्षले आरोप दोहोर्‍याउन थालेको छ ।

Saturday, July 11, 2015

कमिला र मौरी: उज्जवल थापा र म

Here’s a Visual Guide to the 10 Dimensions of Reality



Ujjwal Thapa is a political Flatlander, as seen in this piece of writing. मौरीले जे देख्छ त्यो कमिला ले देख्दैन।



संविधानसभालाई खुला पत्र : गाँठो फुकाउने खाका
एउटा विश्वविद्यालय बनाउन वा अस्पताल बनाउन पनि संघहरुले केन्द्रको अगाडि हात जोड्नु पर्यो भने जस्तोसुकै अधिकार र नियम संविधानमा उल्लेख गरे पनि यथार्थमा तुहिन्छ । ...... एकचोटि सोच्नुहोस् त बाटो, पानी तथा हाम्रो बसाइँ सराइँ जहिले पनि उत्तर-दक्षिण नै भैराखेको छ । फेरि विश्वकै ठूला बजारहरु भारत र चीनलाई पनि यस्तै आकारका प्रदेशले छुनेछ । हाम्रा विशषेज्ञहरुले अनुसन्धान गरेर प्रस्ताव गरेका प्रदेशले कम्तीमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ खरबभन्दा बढीको योगदान गरिरहेका छन् भने यो अाफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ । अनि आउँने दिनहरुमा ती प्रदेश र अन्तर्गतका अञ्चलहरु पनि अत्यन्त सबल बन्ने सुनिश्चित छ जसले गर्दा केन्द्रमा भर पर्नुपर्दैन। त्यसैले मुलुकमा उत्तर र दक्षिण छुने ३ “सक्षम” प्रदेशहरु बनाउँदा कसो होला ? ...... सन २०११ को जनगणना तथ्यांक अनुसार नेपालमा १२५ विभिन्न जात जाति तथा १२३ विभिन्न मातृभाषा छन् । यदि सबै जात जातिलाई अा-अाफ्नो जातीय पहिचान स्थापित गर्ने भनेर प्रदेश खडा गर्ने हो भने त हामीलाई १०० वटा राज्य-प्रदेशले पनि पुग्दैन रहेछ । त्यसैले के यस्तो सम्भव छ? ....... अहिले काठमाडौं राजधानी देशका बाँकी भूभागको तुलनामा असाध्यै बलियो छ । त्यसैले हामीले प्रस्ताव गरेका छौं कि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई छुट्टै संघीय राजधानी क्षेत्र घोषित गरी अरु प्रदेशलाई अाफ्नै राजधानी बनाउन मिल्ने प्रावधान राखे सबै ठाउँका नेपालीहरु पनि काठमाडौंतिर अोइरिनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म कम हुने थियो । नेपाल काठमाडौंमा निर्भर हुनुपर्दैन थियो । साथै काठमाडौंबासी पनि आफ्नै किसिमले दीगो रणनीतिका साथ विश्वकै सुन्दर शहर बनाउने सपनामा लाग्न पाउने थिए । ........ हामीले प्रस्ताव गरेको संविधानमा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री चुन्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले नै तोकेको मन्त्रीपरिषद हुनेछ जसले देशलाई द्रूत विकासतिर लम्काउन सकून् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चयनको पनि यही प्रकिया हुनेछ । ........ पहुँचवालालाई होइन, साँच्चिकै पिछडिएका विपन्नलाई समावेश गरिएको छ यो संविधानमा। जातमा होइन, आर्थिक वर्गमा आधारित समावेशिता हुनेछ।
संविधानको मस्यौदाले नयाँ युद्ध निम्त्यायोः राई भुकम्पपछि भ्रम छर्न खोजिएको दाबी
उनले संघियता ,धर्मनिरपेक्षता ,शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणली जस्ता बिषयमा गम्भीर नभई स्वार्थपुर्ण रुपमा मस्यौदा तयार गरिएको आरोप लगाए । ..... एमाले कांग्रेसले अहिले भुकम्पपछि जनतालाई भ्रम गर्न खोजेको दाबी गर्दै संघियता र पहिचानलाई पछाडि छाडि नाम मात्रको संघिय लोकतान्त्रीक संबिधानको नाटक मञ्चन गरीरहेको उनको आरोप थियो । ...... नेपाल भारत सिमाका जनताले भोगेको समस्या राज्य सञ्चालन गरीरहेकाहरुले बुझ्न नसक्दा त्यहाका जनता नागरिकता बिहिन भईरहेको भन्दै अबको संबिधानले पनि ती जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने बताए । ..... दानबहादुर बिश्वकर्माले अहिलेको मस्यौदामा दलित शब्द राखेर सिधै अपमान गरेको भन्दै त्यसको सट्टा सिल्पी समुदाय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।


सर्वोच्चलाई सम्मान गर: राष्ट्रपति
हालै सम्पन्‍न संविधानसभाको वैधानिकतामा प्रश्‍न उठ्ने गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्। .... राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार चार प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग भेटी सीधै मस्यौदा पारित गर्न बोलाइएको संविधानसभाको वैधानिकताबारे प्रश्न नउठाए पनि सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेर उनले संविधानसभाको सञ्चालनप्रति आफ्नो अप्रसन्नता व्यक्त गरे। ...... राजनीतिक रूपमा मधेस केन्द्रित दलहरू, मन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र चौधरी, प्रदीप गिरी, अमरेशकुमार सिंहलगायत राजनीतिक धारसँग राष्ट्रपतिले आफूलाई जोडेका छन्। ..... राष्ट्रपतिद्वारा बोलाइएको नास्तामा प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजय गच्छदार सामेल थिए। ........ राष्ट्रपतिका विविध अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सन्देशका साथ नास्ता बैठक समाप्त भए पनि राष्ट्रपति यादव एकातिर र कार्यकारी–विधायिकाका बीच गहिरो मतभेदको खाडल भने स्पष्ट देखिएको छ। ...... संविधानलाई असहमतिको दस्तावेज नबनाउन तथा संघीयताको पूर्ण खाकाबिना संविधान जारी नगर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको सम्मान गर्न उनले नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए। ....... राष्ट्रपति डा. यादवले नेताहरूसँग भने, ‘अदालतको फैसलाप्रति असहमति भए विधि र प्रक्रियाबाट सच्याऔं। अदालतको फैसला इन्कार गर्न मिल्दैन।' ...... तपाईंहरूले भन्नुहुन्छ भने अहिल्यै पद छोड्न तयार छु। तपाईंहरूलाई शंका लाग्छ भने सादा पानामा लेखेर ल्याउनुहोस्, म सही गर्न तयार छु। ..... 'उनले प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको अक्सिजन भएको उल्लेख गर्दै संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नसमेत शीर्ष नेताहरूसँग आग्रह गरे। ....... मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा—माओवादीलाई समाहित गर्न र यसका लागि जनताले देख्ने गरी प्रयास गर्न शीर्ष नेताहरूलाई उनको सुझाव थियो। ....... 'संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्ताबेज हुनुपर्नेमा असहमतिहरूको दस्ताबेजजस्तो छ भन्‍ने विज्ञको आलोचना छ', उनले भने, 'राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता तथा स्टेट्सम्यानसिप देखाउनुपर्‍यो।' ....... कसैलाई समय पाइनँ भन्ने गुनासो संविधानप्रति आउन नदिन चार दलका शीर्ष नेतासँग राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका थिए। ... उनले भने, ‘कसैले समय पाइनँ भन्ने गुनासो नआओस्। केही दिनको ढिलोचाँडोले असन्तुष्टि नदेखियोस्।' ...

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले असार ४ गते अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार सीमा, संख्या, नाम, संरचनालगायत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना नगरी संविधान जारी नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो। तर सोही साँझ चार प्रमुख दलले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश सार्वभौम संविधानसभाको विशेषाधिकारविपरीत भएको भन्दै अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका थिए।

...... राष्ट्रपतिले ५ गते आफूसँग भेट गर्न आएका प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालसँग प्रमुख तीन अंगबीचको विवाद लोकतन्त्रका लागि अभिशाप हुने बताएका थिए। ..... राष्ट्रपतिले मधेसवादी चार दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्षसँगको भेटमा सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्न र मधेस आन्दोलनका समयमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रमुख चार दलसँग वार्ता गर्ने जानकारी दिएका थिए। ...... नयाँ संविधानले जनताको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र कानुनको शासन बलियो होस् भन्ने आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिले त्यसका लागि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता असंशोधनीय प्रावधानका रूपमा रहोस् भन्ने सुझाव चार दलका नेताहरूसँग शुक्रबार बिहानको भेटमा दिए। ..... उनले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आठबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन यसै संविधानसभाबाट गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि नेताहरूलाई दिए। ...... 'भरसक आम सहमति जुटाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव राष्ट्रपतिबाट आयो', उनले भने। प्रदेशको नामांकन र सीमांकनसहितको पूर्ण संविधान जारी गर्न राष्ट्रपतिले आफूहरूसँग आग्रह गरेको जानकारीसमेत गच्छदारले दिए।


Wednesday, July 08, 2015

मधेसी पार्टी हरुको दायित्व

मधेसी पार्टी हरुले गर्ने गल्ती हरु

  • हामी मान्दैनौं भन्ने तर Counter Proposal नराख्ने ----- मस्यौदा लेख्ने पावर बाहुन को हात बाट खोसेर आफ्नो हातमा लिनुपर्ने ठाउँमा यो मस्यौदा मान्दैनौं अर्को लेखेर आउ भनेको बाहुन बाट खोसेर लिनुपर्ने ताकत बाहुन लाई आफूखुशी दिएको हो -- त्यो पनि यस्तो उस्तो बाहुन लाई होइन --- कंस सिटौला लाई, जसले ५६ मधेसी शहीदको रगत खायो। छ त आफुसंग मान्छे --- दीपेन्द्र झा जस्ता वकील ले लेख्दिन्छन् ड्राफ्ट। गलत संविधान का लागि दुई तिहाई पुग्दै पुग्दैन, तर केही गरी त्यहाँ बाट गलत संविधान उमक्यो भने सर्वोच्च मा लड्ने भनेको दीपेन्द्र झा ले नै हो ---- सीके राउत का लागि सफलता पुर्वक लड्यो --- १६ बुँदे का विरुद्ध सफलता पुर्वक लड्यो ---- गलत संविधान का विरुद्ध लड्नु पर्यो भने उसको नेतृत्वमा लड्ने हो। अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको र परिधि निर्धारण गरेको संविधान सभाले अंतरिम संविधान को विरुद्ध जान मिल्दैन ---- तर गयो भने औषधि खोज्ने पहिला सर्वोच्च मा हो। देश तोड्नु परे तोडदिम्ला --- के जान्छ, तर You only go to war after you have exhausted all other options. अहिले त लड़ाई संविधान सभामा छ। त्यो काँग्रेस भित्र छ, एमाले भित्र छ। सबै सँग coordinate गर्ने हो। गलत संविधान लाई दुई तिहाई पुग्न नदिने। पार्टी को सीमाना संविधान सभा भित्र छैन। 
  • सबै मधेसी र जनजाति पार्टी हरु एक ढिक्का भएर, एउटै संगठन, एउटै पार्टी नबनाए सम्म कुनै पनि मधेसी जनजाति नेतालाई जनता लाई शहीद बन भनेर सड़कमा बोलाउने नैतिक आधार छैन। आफुले सजिलो काम नगर्ने, काठमाण्डु मा भुकम्प प्रुफ घरमा बसेका १०-२० जना ले चाहेमा हुने काम नगर्ने, तर जनता लाखों को संख्यामा सड़कमा आइदिनु पर्ने? बकम्फुसे कुरा। आफ्नो विवेक ले पार्टी एकीकरण नगर्ने? मधेसी जनताले चाहेको र मांगेको एउटै एकीकृत पार्टी। त्यो मधेसी नेताले विवेकले दिने हो। त्यो काम पनि बाहुनले थ्रेसहोल्ड राखेर गरिदिनु पर्ने? मजाक होइन त त्यो? 
  • होइन भने मधेसी नेताले चाहेको संविधान आएछ भने पनि फाइदा हुन्छ काँग्रेस लाई। मधेसी नेता हरु फेरि पनि दुई चार सांसद काखी च्यापेर बसनेछन्। एउटै एकीकृत पार्टी छ भने ठुलो पार्टी बन्छ, देशको दोस्रो ठुलो पार्टी त त्यसै बन्छ। संघीयता को watchdog र आर्थिक क्रान्ति को नेतृत्व को काम गर्न सक्छ।   



Thursday, July 02, 2015

मधेसी जनजाति संयुक्त आन्दोलन को गृह कार्य



मधेसी जनजाति संयुक्त आन्दोलन को गृह कार्य अति नै प्रशंसनीय छ तर पहिलो कदम पार्टी हरुको एकीकरण नै हो। भए जति सबै एकै ठाउँमा आउनु पर्यो। एउटै पार्टी बनाउनु पर्यो। उपेन्द्र, हृदयेश, राजेंद्र, जय प्रकाश सबै एउटै पार्टी मा आउनु पर्यो। जनता लाई एक हुन आह्वान गर्ने आफु चाहिँ १२ वटा पार्टीमा बाँडिएर बस्ने? Hypocritical भयो। अझ उपेन्द्र ले त मधेसी जनजाति एकीकरण को बीउ पनि रोप्न भ्याएको छ। उपेन्द्र मात्र होइन हृदयेश पनि पहिला कम्निष्ट हो। कसैले गरीब विरोधी पार्टी बनाउ भनेर भनेको छैन त।

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?
मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज
फ़ास्ट ट्रैक संविधानको नाममा अनर्थ हुँदैछ
कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न देउ मस्यौदामा
तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
विचार र शक्ति
एमाले फुटेको राम्रो
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ
उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरी, शेष घले र नेपालमा मधेसी जनजातिको सवाल
कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ
क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति

यति धेरै पार्टी हरु एकीकरण गर्दा सबैको नाम बाट एउटा एउटा शब्द टिपेर एउटा फ्रैंकेंस्टाइन नाम बनाउनु भन्दा एउटा नितान्त नया छोटो मीठो नाम दिए कसो होला? नेपाली जनता पार्टी। NJP ---- what do you think?

चुनवा चिन्ह चक्र। झंडामा पनि चक्र।

एउटा ११ सदस्य को पोलिटब्युरो हुन्छ ----- सबै नेता लाई त्यसमा राख्ने। महन्थ सर्वमान्य नेता (उमेर पनि भयो), अशोक वरिष्ठ नेता, उपेन्द्र अध्यक्ष, राजेन्द्र सह-अध्यक्ष, हृदयेश संसदीय दलको नेता, जेपी प्रवक्ता। गार्हो छ र?

बरु जनता लाई राम्रो सन्देश दिन सबैले पालै पिलो दुई दिन publicly लिंडे ढिपी गर्ने: "म पार्टी मा साधारण सदस्य बाहेक कुनै पद लिन बिलकुल तैयार छैन।"

फेरि यो पदीय भागबण्डा त कायम मुकायम हो ---- वास्तविक त लोकतान्त्रिक चुनाव ले गर्छ --- एकीकृत पार्टी को महाधिवेशनले तय गर्छ।

केन्द्रीय समिति ३१ सदस्य को ---- बढिमा ५१ ----- त्यों भन्दा ठुलो भएछ भने एकीकरण होइन नौटंकी भयो भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। माओ ले धेरै पहिला पत्ता लगाएको कुरो --- पार्टीको केन्द्रीय समिति बाट आधा मान्छे फाल्दियो कि पार्टी ग्रॉसरूट्स मा दोब्बर "बजरंगी" भईजाने।

जनता लाई ज्यान को आहुति देउ भन्नु अगाडि सबैले आ आफ्नो पार्टी बाट ५०-१०० केस (केंद्रीय सदस्य) हरु फाल्ने।


नेपाल की संविधान सभा द्वारा मंगलवार को पेश किए गए संविधान के मसौदे में भारत के साथ रोटी-बेटी का संबंध खत्म करने का प्रयास किया गया है। नए मसौदे के मुताबिक भारतीय से शादी करने वाले नेपाली नागरिक की संतानें देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सेना प्रमुख सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर काबिज नहीं हो सकती है। मसौदे मेें देश के महत्वपूर्ण पदों के लिए नेपाली वंश को ही उपयुक्त बताया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय मूल के नेपाली नागरिकों ‘मधेशियों’ पर ही पड़ेगा। वहीं, इस मसौदे को लेकर मधेशियों ने एकसुर में विरोध करना शुरू कर दिया है।

एडवोकेट दीपेंद्र झा के मुताबिक नए संविधान के मसौदे में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय या विदेशी से शादी करने वाले नेपाली पुरुष की पत्नी अथवा महिला के पति को अंगीकृत नागरिकता दी जाएगी। अंगीकृत नागरिक देश के अहम पदों के योग्य नहीं माने जाएंगे। एडवोकेट झा ने कहा कि अगर यह मसौदा संविधान की शक्ल ले लेता है, तो उसे अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि संविधान अपरिवर्तनीय है। वहीं, सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो ने कहा, ‘नेपाल के करीब 50 फीसदी मधेशियों का भारत के साथ रोटी-बेटी का संबंध है। यह भारत के साथ इस संबंध को खत्म करने का प्रयास है।’ महतो के मुताबिक, नेपाल में भारत का प्रभाव खत्म करने के लिए राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर संविधान के मसौदे में यह प्रावधान रखा गया है।

50 साल पीछे हो जाएंगे मधेशी

सद्भावना अध्यक्ष महतो की मानें तो कांग्रेस, एमाले व एकीकृत माओवादी पार्टी द्वारा लाया गया संविधान का मसौदा अगले चार सप्ताहों के भीतर पारित होकर लागू हो सकता है। यदि यह संविधान लागू होता है, तो मधेशी 50 साल पीछे हो जाएंगे। महतो कहते हैं कि अगले चार हफ्तों में मधेशियों की आर-पार की लड़ाई होती है, तो ही इसमें परिवर्तन हो सकता है। इस बीच, संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा ने बुधवार को काठमांडू सहित देश भर में संविधान के मसौदे को आग के हवाले किया। उन्होंने इसे मधेशियों के खिलाफ बताया। मोर्चा ने इसे नेपाली की जनता के प्रति धोखा बताया है।


के गर्दैछन् मधेसी दल?
संविधानसभामा मस्यौदा पेस हुनुअगाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो स्थानबाट उठेर असन्तुष्ट मधेसी सभासदकहाँ गए । अग्रपंक्तिका मधेसी नेताहरू उठे पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कुर्सीमै बसिराखे । ओलीले उनीहरूसँग कानेखुसी गर्दै ठट्टा गरेका थिए, ‘मस्यौदा त आएरै छाड्ने भो, च्यात्ने मात्रै हो कि, जलाउने पनि हो ?’ ....... नजिकैको माइतीघर मण्डलामा ९ वर्षअघि जलाइएको अन्तरिम संविधानको झल्को दिने गरी आक्रामक नाराहरू लगाइए । दोस्रो तहका नेताहरूले उत्तेजक भाषण गरे । फरक यति थियो, तैनाथ सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई सुरक्षा मात्रै दिए । कुनै धरपकड, गिरफ्तारी भएन । ती दलहरूको प्रभाव रहेका जिल्लाहरूमा संविधानको मस्यौदा जलाइयो । दोहोरो झडप त के, भनाभनसम्म पनि भएन । ...... तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आवरणमा संघीय भनिए पनि केन्द्रीकृत राज्यसत्ताकै निरन्तरताका रूपमा संविधान ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘मस्यौदा विभेदकारी राज्यसंरचना टिकाइराख्नेमा केन्द्रित छ । पहिलो संविधानसभामार्फत जनताले पाइसकेका अधिकारसमेत कटाइएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘यो मस्यौदाले पीडितहरूलाई न्याय दिँदैन, झन् प्रतिगमन भएको छ ।’ ...... पूर्वनिर्णयअनुसार कुनै पनि दलका अध्यक्ष विरोध सभामा उपस्थित भएनन् । ..... राजनीतिक घटनाक्रममा आधारभूत उतारचढाव नभए तत्काललाई फोरम, तमलोपा र सद्भावनाबीचको मोर्चाबन्दी कायमै रहने देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनमा प्राप्त नाफाघाटाको हिसाब गरेका उनीहरू संविधान जारी हुने बेला एक–अर्कासँग डराएका छन् भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ । अन्तरिम संविधान जारी हुने बेला सद्भावनाले विरोध गरे पनि सरकार छाड्न त्यसकै मन्त्री नमान्दा नया शक्तिका रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरमले सडक कब्जा गरेको थियो । सद्भावनाको सरकार नछाड्ने हठ उसका लागि निकै महँगो साबित भएको थियो । त्यसबाट आजसम्म पछुताइरहेका सद्भावनाका नेताहरू यसपटक अरू मधेसी दलभन्दा एक कदम अघि बढेर संविधानसभा त्याग्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । दुई साताअघि राष्ट्रिय समिति बैठक राखेर सद्भावनाले यो निर्णय गरेको थियो । बुधबारको बैठकमा समेत यसको चर्चा गरिएको थियो । तर, नेतृत्वले यसलाई चर्चाकै रूपमा सीमित राख्न चाहेको सद्भावनाका एक पदाधिकारीले बताए । ‘सभा छाडे भोलिदेखि के गर्ने भन्ने अलमलमा साथीहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले असहमति र विरोध जनाउने स्पेसबाट हचुवाका भरमा हट्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भएको छ ।’ ...... उता पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तभन्दा निरन्तर बाहिर परेका उपेन्द्र यादव आन्दोलनबाट मात्रै गुमेको बर्चस्व फर्काउने सकिने ठहरमा छन् । पहाड केन्द्रित दुई दलसँग जेठ ३२ गते उनले गरेको एकता त्यसै रणनीति स्वरूप आएको हो । आन्दोलनमा जान्छ कि जाँदैन भनी शुभेच्छुक र आलोचक दुवैबाट अत्यधिक शंका गरिएको तमलोपाले यसपटक प्रस्ट कित्ता रोजेको छ । पहिलो र दोस्रो लहरका नेताहरू आन्दोलनको विकल्प खोजेर दोस्रो ‘गच्छदार’ नबन्ने ठहरमा छन् । तीनै दल एक-अर्कासँग डराएका छन्, आफूले कदाचित् खाली छाडिदिए अर्को दलले सडकको स्पेस भरिदेला भनेर । ..... साना मधेसी दलहरूमध्ये शरतसिंह भण्डारीको रामसपाले बिहीबार मात्रै १३ सूत्रीय असहमति दर्ज गरे पनि संविधानकै बाटोमा अग्रसर छ । महेन्द्र रायको तमसपा मोर्चामै आबद्ध छ । साना दलहरू अलमलमा छन् । गच्छदारले १६ बुँदे सहमतिसँगै आफ्नो कित्ता बदलिसकेका छन् । मधेसी मोर्चाभित्र आबद्ध आठमध्ये बचेका चार दलको आगामी बाटो तिनै तीन दल अर्थात्, तमलोपा, सद्भावना र फोरमको साझा तत्परतामा निर्भर देखिन्छन् ।
मधेसी पत्रकारको पहाड भोगाइ
मधेस आन्दोलनपछि मुखरित भएका पहिचानको सवाल र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लिएर पत्रपत्रिकाका पानाहरू भरिएकै छन् । तर पनि मधेस आफ्नो मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले प्रभावकारी ढंगले उठान गर्न नसकेकोमा रुष्ट नै छ । किनभने मधेसले खोजेजस्तो समाचारले स्थान पाएन भन्ने बुझाइ उनीहरूमा छ । तर मधेसको समाचारले प्राथमिकता नपाउनुलाई कतिपयले पहाडले प्राथमिकता पाएको भनेर बुझ्ने गरेका छन् । जो किमार्थ सत्य होइन रहेछ भन्ने कुरा मधेसलाई कार्यथलो बनाएका पत्रकारहरूले हालै गरेको पहाड भ्रमणपछि आफैंले अवलोकन र अनुभव गर्ने अवसर पाए । मधेस मिडिया हाउसका अध्यक्ष राजेश अहिराजले त मधेसमा पहिचानमात्रै सङ्कटमा परेको पहाडमा त जीवन नै सङ्कटमा परेको देखे । गोरखा, तनहुँ र लमजुङका केही गाविसको भ्रमणमा वैदेशिक रोजगारका लागि युवाहरू पलायन हुँदा सिङ्गो गाउँ नै वृद्धाश्रम र बालबालिकाको आश्रय थलोमात्रै बनेको देखेपछि मधेसी पत्रकारहरूले भने, 'पहाड त युथलेस र टुथलेस पो रहेछ ।'
The Country Is Yours
as a group Tamangs suffered more from April quake than anyone else. ..... when a high-ranking government official made three statements ....... Assertion 1: Eighty percent of the crimes committed in the Valley are by Tamangs. Assertion 2: Tamang families celebrate when they give birth to a baby girl since she will grow up, join the sex trade, and support the family. Assertion 3: Crime and sex work among Tamangs is culturally ingrained. ......... Our official (and no points for guessing which social group he belongs to) ...... Tamangs were prohibited from accessing the main form of social mobility available to the major Janajati groups—service in the British Indian army. All because they were required by the Kathmandu elite for services that scholar-activist-politician Parshuram Tamang enumerated in 1992 as follows: “During the Rana years, Tamangs were used as menial labour by the rulers and the courtier class—as construction labour for the durbars, for cutting trails, portering, carrying palanquins, running mail, delivering forest-based products, weaving baskets and trays, keeping palaces clean, maintaining the indoors, doing gardening, providing agricultural labour, keeping herds, making lokta paper, holding umbrellas, maintaining hookahs, carrying goods, and serving as surrogate mothers for high-born offspring.” ....... northern Tamangs had to provide 25 days of compulsory service every year to the rulers/state during the Rana era. ...... This is not corvée labour common to many feudal societies when one provides services free of charge on state projects. The 25 days was something every household had to contribute on an annual basis and often that 25 extended to 30 days as well. Forget getting paid for their labour, they even had to make provisions for their own food. ......... The one area of government employment open to Tamangs was as pipa, the generic term for menial workers in the Nepali army, which has historically been the preserve of Tamangs. No chance of rising through the ranks. Exiting the country was one way of escaping this burdensome existence and many certainly did that, mainly to Darjeeling, where the Tamang population had reached 50,000 by the end of Rana rule, becoming the second biggest Nepal-origin group there. ....... If you keep a people down for centuries, it does have an impact on later generations. No wonder that Tribhuvan University’s Nepal Social Inclusion Survey 2012 found that among the 6-25 age group of Tamang males, 47 percent had been educated at just the class 1-5 level, and only 12 percent had studied beyond class 11. The latter figure is half the attainment at that level for the two other large Janajati groups, Magars and Tharus, themselves quite backward.

Block all avenues for progress, treat them like dirt, and then despise them for failing to advance upwards. We have heard it all before whether in the case of blacks in America or the Roma in Eastern Europe.

........ “The system of keti basne imported women from the Tamang hills for all kinds of chores in Rana palaces. The maintenance of scores of female retainers, some of whom served as concubines, is said to have started the trend towards prostitution among poverty-stricken Tamang communities.” Did anyone miss the irony that the cause of their poverty were the Ranas to begin with? ....... “On the night of the big festival there, the royal herders would just grab the girls and take them off. You were unable to say anything about this even if it was one’s own wife.” ...... that a person in such a position of power and responsibility can be completely blind to the structural inequities that have played such a major role in the continued backwardness of Tamangs says a lot about our state and its functionaries.
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलमा भारतीय चासो
जुलाई ५ र ६ मा वार्ता तय भएको छ । ...... बनाउने कम्पनी मात्रै नभई निर्माणको आधारशिला (मोडालिटी) समेत तय भएको छैन । निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट), सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा सरकारी लगानीमा बन्ने भन्ने पनि तय भइसकेको छैन । त्यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । ‘धेरै अन्योल भएकाले आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न आईएफसीलाई दिने निर्णय गरिएको हो,’ प्रमुख पन्तले भने, ‘तर जसलाई दिए पनि सिधै नदिई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भने गर्नैपर्छ ।’ ......

गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दिने तय भएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने सरकारले आयोजना पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

... पुनर्निर्माणसँगै नवनिर्माण पनि भन्ने गरिएकाले स्वराजले प्रतिबद्धता जनाएको रकमलाई पनि फास्ट ट्रयाक र विमानस्थलमा लगाउन सकिने सम्भावना भएको भौतिकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

Tuesday, June 30, 2015

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?

After the dust has settled, अबको ५-६ वर्ष पछि देखिएला --- १६ बुँदे सम्झौतामा जुन हस्ताक्षर भयो बालुवाटारमा त्यो बाहुनवादको अन्तिम हुइँया थियो ----- त्यसपछि बाहुन हरुको दिन दुना रात चौगुना पतन हुँदै गयो र देशमा अंततः मधेसी/जनजाति ले तख्तापलट गरिछोडयो। तर त्यो ऑफ़सेआफ हुने होइन --- त्यसकलागि मधेसी र जनजाति प्रयत्नरत रहिरहनुपर्छ। मधेसी पार्टी हरुको एकीकरण अत्यन्त जरुरी छ।

१६ बुँदे एउटा overreach को अभ्यास र प्रयत्न थियो। मधेसीलाई, जनजातिलाई एक व्यक्ति एक मत, बाहुन लाई एक व्यक्ति तीन मत खोज्ने मनस्थिति जुन छ --- त्यसले बाहुन हरु लाई पतन को बाटो मा लैजान्छ।

लालु ले बिहार मा १९९० मा तख्तापलट गरेको हो। नेपालमा त्यो समय चाँडै आउँछ।

माओवादी को लागि त्यो १६ बुँदे यात्राको अंतिम कड़ी थियो, उनकै शब्दमा। मधेसी/जनजाति का लागि त्यो १६ बुँदे एउटा यात्रा को शुरुवात हो। गन्तव्य हो देशको राजनीतिमा तख्तापलट। उपेन्द्र यादवले माइकल जैक्सन कोएलिशन को पहिलो कदम चालिसकेका छन।



Tuesday, June 16, 2015

उपेन्द्र अशोक मिलन: तेस्रो शंका



उपेन्द्र को पार्टी मा १० सांसद, अशोक को पार्टी मा ५ --- तर केन्द्रीय समितिमा उपेन्द्र को तर्फ बाट ७०, अशोक को तर्फ बाट १००।

लौ डुबायो उपेन्द्रले।

उपेन्द्र को नया पार्टी मा शंका गर्नु पर्ने एक बुंदा
उपेन्द्र यादव फेरि ठगिन लागेको हो?

एकीकरण सभामा जे देखियो