सुशील ले आफ्नै पार्टी का मधेसी सभासद को कुरा सुन्ने

झापा बाट चितवन हुँदै कंचनपुर समेटने गरी देशमा ८ भए मधेस मा ४, देश मा ६ भए मधेस मा ३ ----- राम्रो फोर्मुला हो त्यो। अनि प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व।

देश टुक्रिने डर छ भनेर सचेत गराउने मान्छे लाई देश टुक्र्याउने प्रयास गरेको भन्ने आरोप लगाउने?

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
अमरेश को पक्षमा तर्क
शेखर गोल्छा, Public Space, Private Space, नेपाली नागरिकता र मधेसी पहिचान



सिमाकंनमा आज पनि सहमति जुटेन कांग्रेसका २८ सभासदको असन्तुष्टिपत्र
प्रदीप गिरिको ऐक्यबद्धता

कांग्रेसका मधेसी सभासद्ले सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पाचबुदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । छ प्रदेश निर्माण हुन गइरहदा तराई-पहाड मिलाएर संघहरु घोषणा गर्न नहुने उनीहरुको जोड छ ।...... 'छ प्रदेश निर्माण गर्दा तराईमधेसको मात्र जिल्ला मिलाई तीन प्रदेश हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो,' २८ मधेसी र थारु सभासदको असन्तुष्टिपत्रमा भनिएको छ, 'मौलिक हकमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने हाम्राे मान्यता हो ।' भूगोलको सट्टा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, अन्तरिम संविधानमा भएको नागरिकताको व्यवस्थाअनुरुप नया संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । पहिलो मस्यौदामा आठ प्रदेश प्रस्ताव हुदा तराईमधेसका जिल्लामात्रै मिलाई चार प्रदेश हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याउदै उनीहरुले छ प्रदेशको नया सहमति भएको अवस्थामा तीन प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेको कांग्रेस सभासद् तेजुलाल चौधरीले कान्तिपुरलाई बताए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाई उद्धृत गर्दै उनले भने, 'तपाईंहरुको मागले गम्भीर बनाएको छ । दलहरुको बैठकमा म सकारात्मक ढंगले अघि सार्नेछु ।'

....... फरमुल्लाह मन्सुर, सुरेन्द्र चौधरी, रामअयोध्याप्रसाद यादव, चन्द्रमोहन यादव, तेजुलाल चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, मीनाक्षी झा, सीताराम महतो ..... कांग्रेस सभासद् प्रदीप गिरीले २८ सभासदको पाचबुदे मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

मैले नेपाली हुन अरु के गरौं?

मेरो हजुरबुबा रामलाल गोल्छा– जसले यो देशमा पहिलो उद्योग खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक क्रान्तिको शुभारम्भ गर्नमात्र नभएर राणाकालीन नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बसाल्न पनि त्यत्तिकै ठूलो योगदान गर्नुभएको थियो ...... मलाई सधैं नेपाली हुनुमा गर्व छ र रहिरहनेछ । ..... विदेश भ्रमणमा जाँदा हरियो पासपोर्ट देखेर हेयको दृष्टिले हेरिंदा मेरो पनि मन पोल्छ । गत मंगलबार साँझ राजधानीको एउटा रेस्टुरेन्टमा साथीहरूसँग भलाकुसारी गर्दैगर्दा भोगेको एउटा घटनाले भने अहिले मलाई भित्रभित्रै पोलिरहेको छ । त्यहाँ जब मैले अत्यन्तै सम्मान गर्ने एकजना वरिष्ठ व्यवसायी हामी बसेको टेबलतिर आइरहेको देखें, म उहाँको सम्मानमा आफू बसेको कुर्सीबाट उठेँ र स्वागत गरेँ । तत्पश्चात उहाँले केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत हामीले गरेको मुम्बई (भारत) को उच्चस्तरीय व्यापारिक भ्रमणबारे कुरा गर्दै भन्नुभयो,

‘मैले त हाम्रो राजदूतलाई भनिदिएँ– त्यस्तो भ्रमणमा नेपालीलाई पनि लगेको भए हुन्थ्यो ।’ ....... मेरो मनमा चिसो पस्यो । तुरन्तै सोधैं, ‘दाइ, त्यो भ्रमणमा त म पनि गएको थिएँ । के हामी नेपाली होइन र ?’ उहाँले सिधै जवाफ दिनुभयो, ‘मैले रगत नेपाली भनेको ।’

.... त्यो घटनाले उब्जाएको सोचले गर्दा नै आज म आफ्नो जीवनको पहिलो लेख लेख्दैछु । ..... बुबा हुलासचन्द गोल्छा, जो नेपाली साहित्यमा अत्यन्तै रुचि राख्ने लेखक एवं कवि हुनुहुन्थ्यो .....

आज मलाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक घराना, जुन निजी क्षेत्रको तर्फबाट सबैभन्दा बढी (१८,००० भन्दा बढी व्यक्तिलाई) रोजगारी दिने संस्था हो, त्यसको सदस्य हुँ भन्न पाउँदा गर्व लाग्छ ।

..... देशको सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाहरूमा आफ्ना तीन संस्थाहरूको नाम देख्दा मलाई हर्ष ...... देशकै ठूलो आँखा अस्पताल सञ्चालन ..... हामीले आर्थिक सहयोग गरिरहेको सामाजिक अभियान ‘टिच फर नेपाल’ काशिशिर खनाल भाइले फोनमा ‘दाइ, हामीले पढाएको सरकारी स्कुलका विद्यार्थी पहिलोपटक ७८ प्रतिशत पास भएका छन्, हामी सबै नेपालीलाई बधाई छ’ ....... देशमा भूकम्प जाँदा राहतको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर दोस्रो दिनदेखि लागिपरेको पनि ढोंग नै पो गरेको रहेछु कि भन्ने प्रश्न आफैंलाई तेर्साएको छु । ..... सहयोग जुटाउने क्रममा आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध प्रयोग गर्दै बजाज अटोका मालिकलाई फोनमार्फत ‘हाम्रो देशलाई सहयोगको खाँचो छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भनेर अनुरोध गर्दा उनले

१६ करोड

रुपैयाँ सहयोग गर्छु भन्दा खुसी भएको सम्झना अझै ताजा छ । ..... मैले भूकम्पको बेला सिकेको पाठ भनेकै जोसुकै भए पनि, जति नै सम्पन्न वा विपन्न भए पनि, विपद्को बेला सबै एकै छानोमुनि अटाउनुपर्दो रहेछ । .....

‘मैले नेपाली हुन अरु के गर्नु पर्नेछ ?’

अमरेशले कांग्रेसलाई बुझाए ७ बुँदे स्पष्टीकरण
‘राष्ट्र टुक्रयाउने कुरा कल्पनाभन्दा धेरै टाढा’

अमरेशले पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेकोमा आफू स्तब्ध र आश्चर्यचकित भएको भन्दै ‘पार्टीले यस्तो त्रुटी सच्याउने छ’ भनेका छन् । ...... ‘राष्ट्र भनेको जनता हुन्, मधेशी जनता पनि राष्ट्र हुन् । मैले मधेशी जनताको भावनाको कुरा गरेको हुँ, अहिलेको छलफलको विषयमा उठेका विषयमा बोलेको हुँ,’ उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रको अखण्डता जसरी हाम्रो लागि अहम विषय हो, राज्यका सबै नागरिकको न्यायोचित अधिकारको रक्षा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।’ ..... स्पष्टीकरणमा उनले मधेशलाई लामो समयदेखि कांग्रेसको ‘भोट बैंक’का रुपमा व्याख्या गर्दै मधेशी जनताको भावना विपतिर राय संकलन गर्न आफू असमर्थ रहेको बताएका छन् । ‘तोकिएको दिन साउन ४ र ५ मा म मेरो क्षेत्र सर्लाहीको गहरियामा जनता उच्च माविमा हज्जारौं जनताका माझ सुझाव संकलनका लागि उपस्थित थिएँ तर जिम्मा लिएका माननीय सभासद् तथा संविधान सभा सचिवालयका कर्मचारीहरु अनुपस्थित रहेका थिए,’ उनले भनेका छन् । ........ सुझाव लिँदा आफू र पार्टीलाई समेत आगामि चुनावमा घाटा लाग्ने भन्दै उनले सुझाव संकलन नगरेको कुराले दीर्घकालीन रुपमा पार्टी र देशलाई फाइदा पुग्ने बताएका छन् । ...... ‘मैले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै बोलेको हुँ, मैले बोलेको कुरा पत्रकारले के बुझे र लेखे, त्यसको जावफ मैले किन दिने ?’ उनले भनेका छन् ।

अमरेश को पक्षमा तर्क

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन

• काँग्रेस महासमिति ले पास गरेको एक मधेस तीन प्रदेश को नक्शा जसमा झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर समेटिएको छ, जसका आधारमा काँग्रेस ले मधेस मा वोट माग्यो र चुनाव जित्यो, त्यस एक मधेस तीन प्रदेश को नक्शा लाई न अर्को महासमिति को निर्णय ले उल्ट्याएको छ न कुनै महाधिवेशन ले। पार्टी सभापति एक्लै ले उल्ट्याएका छन। सफाइ दिनुपर्ने पार्टी सभापति ले हो। 
• अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा का सहमति हरु को गैर कानुनी अपमान प्रधान मंत्री बाट भएको छ। सर्वोच्च अदालत को आदेश को अपमान प्रधान मंत्री बाट भएको छ। चाहे त्यो मधेसी आयोग बनाउने आदेश होस् या १६ बुँदे विरुद्ध को आदेश। 
• व्हिप जारी गर्न नमिल्ने संविधान सभा को सदस्य ले आफ्नो विवेकले देखेको बोल्ने हो। जनता मा संविधान मस्यौदा प्रति को रोष बुझ्ने र व्यक्त गर्ने काम नै जन प्रतिनिधि को हो। 
• पार्टी संवैधानिक राजतन्त्र मा अडिग रहँदा गगन थापा ले गणतंत्र को कुरा गर्नु पार्टी को वैचारिक विकास को बाटो रह्यो। त्यति बेला राजतन्त्र को मुद्दा मा गगन ले जे गर्यो र अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा मा जे गर्दैछ अहिले अमरेश ले मधेस को मुद्दा मा केही फरक गरेको छैन। 
• गल्ती पार्टी सभापति बाट भएको छ र बारम्बार भएको छ। काँग्रेस महासमिति को निर्णय नमान्ने व्यक्ति पार्टी सभापति बनिरहन सक्दैन। अंतरिम संविधान को विरुद्ध जाने व्यक्ति प्रधान मंत्री बनिरहन सक्दैन। 
• सुशील कोइराला ले पार्टी सभापति र प्रधान मंत्री दुबै पद बाट तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्दछ। 

कांग्रेसले काट्यो अमरेशलाई स्पष्टीकरण पत्र
चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कारवाही गर्ने

उनले देश टुक्राउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि लागेको छ । त्यसबाहेक सभासद् सिंहलाई शीर्ष नेतालाई होच्चाउने, भारतीय दूतावास चाहर्ने, अपारदर्शी गतिविधि गर्ने गरेको आरोप पनि काग्रेसभित्रैबाट लाग्ने गरेको छ । सिंहले दूतावास जाने आफु पहिलो र अन्तिम नेता नभएको भन्दै काग्रेसभित्रकै अरु नेताको हैसियतमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । ..... पत्रमा ‘पार्टीको नीति, निर्णय र विधान विपरित तपाईका अभिव्यक्ति आएकाले यस विषयमा स्पष्ट खुलाई जवाफ दिनुहोला । जवाफ दिनुभएन भने तपाईलाइ किन अनुशासनात्मक कारवाही नगर्ने ?’ उल्लेख रहेको काग्रेस स्रोतले बतायो । ..... उनले पछिल्लो पटक काग्रेसको निर्णय विपरित दलहरुवीच भएको १६ बुँदे सहमतिको विरोध गरेका थिए । सुरक्षासहित सरकारी सुविधा लिएको विषयमा पनि उनको काग्रेसभित्र आलोचाना हुने गरेको छ ।

Sushil Koirala proposes punishment for party dissident Singh

Earlier, Singh had gone against party’s line by publicly denouncing the preliminary draft of the constitution which was brought without delineation of federal provinces and had accused the party of disregarding the Supreme Court’s orders. Singh had also boycotted public feedback collection programme held by the Constitution Assembly. The source said that all the central members have suggested punishing Singh after asking for clarification from the party’s disciplinary committee or parliamentary party.

PM wants to finalise state delineation before constitution
Irresolute nation
As Nepal fumbles with identity issues, an open threat of separatism raises new concerns.

the raised voice of Amresh Kumar Singh, a CA member from the ruling Nepali Congress, who said that they would be forced to go for a separate country if they did not get the province they were demanding. A CA member openly advocating secession was the last thing the House expected. Singh has ever since come in for sharp criticism. ....... Singh has never been free of controversy in the last nine years of transition and turbulence. His estranged wife, now divorced, accused him of using his clout in the Indian establishment to get her thrown out of the Film and Television Institute of India (FTII) in Pune and deported. The FTII was forced to take her back, following strong protests from the International Women’s Development Agency and others. India’s then home minister, P. Chidambaram, had to personally look into the case about six years ago. That did not stop Singh from claiming time and again that he was a person India trusted on Nepal affairs. ...... Singh’s public appearances with Indian diplomats, including ambassadors, continued to strengthen that claim. His recent secessionist threat, however, has triggered protests in Nepal, with some people demanding that his membership of the House be terminated. Most CA members do not believe that he enjoys India’s support any more, especially after Prime Minister Narendra Modi’s clear assertion during his visit to Nepal last year that India recognised “one Nepal”, and not separate entities of Madhes or the hills. ........ Even the army has written to the CA that the current draft of the constitution undermines its role and position in national security and, thus, the draft is not acceptable to it. The Supreme Court, the election commission, the police and major institutions of state have their reservations about the draft as well. But it is not yet clear whether the CA will be willing to accept all these grievances within the two-week deadline that has been set for delivering the constitution. ....... An equally strong view also favours a directly elected head of executive. ....... “We will be signing our own death warrant if we issue the draft as it is,” said Bhattarai on Wednesday.

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन। अमरेश संविधान सभा मा रहेको सभासद हो। यो संसद होइन व्हिप लाग्ने। संविधान सभा मा रहेको सभासद ले आफ्नो विवेकले बोल्ने  विवेकले मतदान गर्ने हक छ। देशको कानुन को नजरमा संविधान सभा भनेको पार्टी माथि हो। संविधान सभा ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको सभासद लाई कुनै पार्टी ले कारवाही गर्न मिल्दैन। यो त भारत मा वाक स्वतंत्रता को प्रयोग गरेको मान्छे लाई चीन मा कारवाही गर्छु भने जस्तो भो। बेतुक को कुरो।

काँग्रेस पार्टी भित्र आफ्नो विवेकले बोल्ने  विवेकले मतदान गर्ने संस्कृति छैन। तर त्यो  संविधान सभा मा लागु हुँदैन। पाकिस्तान को कानुन नेपालमा चल्दैन। 

प्रधान मंत्री हुना साथ आफसेआफ स्वतःस्फूर्त किसिमले एह फलानो, यो टनकपुर नेपालको कि भारत को भनेर भारत लाई रिझाउन खोजेको सुशील, अहिले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मा गिरिजा को भन्दा ठुलो रोल रहेको मान्छे सँग गैर कानुनी रुपले निहुँ खोज्ने? जब गिदर की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ दौड़ता है भने जस्तो, सुशील महाधिवेशन बारे नर्वस भए जस्तो लाग्यो। 

यो छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजेको? संविधान सभा मा सबै पार्टीका ४० दलित एक ठाउँ मा आइसके। संविधान सभा मा सबै पार्टीका ४० थारु एक ठाउँ मा आइसके। अनि तिनी हरु लाई तर्साउन खोजेको? ती ४० दलित र ४० थारु लाई कुनै पनि पार्टी ले कुनै किसिमको अनुशासनिक कारवाही चलाउने कुनै आधार छैन। संविधान सभा ले तलब खुवाएर राखेको आफ्नो सभासद लाई दिएको अधिकार कुनै पार्टी ले खोस्ने कुनै आधार नै छैन। 

दलित लाई पनि र थारु लाई पनि समावेशीता को फुलगुच्छा दिएको मधेसी क्रांति ले। दलित एक ठाउँ मा आइसके। थारु आइसके। बाँकी जनजाति पनि ढिलो चाडो आउलान। महिला आउलान। अनि १०० मधेसी एक ठाउँ मा आउँदैनन् भनेर कसैले कल्पना गरेको छ? 

एक पछि एक गैर कानुनी काम गरिरहेका बाहुन हरु। कहिले अंतरिम संविधान नमान्ने भन्छ, कहिले प्रथम संविधान सभा का सहमति नमान्ने भन्छ। कहिले अदालत नमान्ने भन्छ। त्यो लोकतंत्र को भाषा होइन, त्यो rule of law को भाषा होइन। आफ्नो एकाधिकार समाप्त हुन लाग्यो, समानता आउन लाग्यो भनेर दुखेसो गरेको? बालुवाटार बाट हट्ने, संविधान सभा छोड्ने, राणा हरु ले गद्दी गुमे पछि धेरै कलकत्ता पसे। कलकत्ता जाउ तिमी पनि। टनकपुर भारत को, जनकपुर मेरो र अमरेश को, कलकत्ता तिम्रो।

मधेसी किल्ला र मधेसका २२ जिल्ला र अमरेश
अमरेश को चेतावनी
अमरेश
अमरेश सिंह: "अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ"
काँग्रेस भित्रका मधेसी
नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

अमरेश लाई कारवाही गर्ने सुशील सँग न कानुनी धरातल छ न त औकात नै। 

अमरेशलाई कारबाही गर्न सुशीलको प्रस्ताव
महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर

शनिबार बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीका सभासद् अमरेशकुमार सिंहलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव सभापति सुशील कोइरालाले नै गरेका छन् । .... ‘अमरेशको गतिविधि पार्टी नीति विपरित भइरहेको छ, कारबाही गर्नु पर्‍यो,’ कोइरालाले बैठकमा भनेका थिए । .....

कोइरालाको प्रस्तावमा सबै केन्द्रीय सदस्यले सहमति जनाएका थिए ।

‘केन्द्रिय सदस्यहरुले पार्टीको अनुशासन समिति वा संसदीय दलबाट उनलाई प्रष्टिकरण सोधेर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने बताए,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । उनका अनुसार अमरेशलाई प्रष्टिकरण सोधिने पक्का छ । ‘त्यो अनुशासन समितिले पनि सोध्न सक्छ, संसदीय दलले पनि सोध्न सक्छ,’ उनले भने । ....... संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा सीमांकन र संघीयताको विषय स्पष्ट नभएको, विना सीमांकन मस्यौदा ल्याइएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पार्टीले नटेरेको भन्दै अमरेशले पार्टी लाइन विपरीत उभिएका छन् । मस्यौदाको राय संकलनका लागि पार्टीले खटाए पनि उनले आफ्नो क्षेत्रमा राय सुझाव पनि संकलन गरेका थिएनन् ।

स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन

बाबुरामको भेलामा अमरेशले भने- प्रदेश नदिने भए देश देऊ !
संविधानको मस्यौदाबारे मधेसी नेताहरुको टिप्पणी

सिंहले मधेसलाई बन्दूकको नालमा राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ...... अन्तरिम संविधान र मस्यौदामा फरक छ । समावेशीता दिनु नै पर्दैन भन्ने जस्तो छ । ..... मधेसलाई बन्दुकको नालमा राख्न कोसिस गरिएको छ । ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी छ । ४ हजार कपाल काट्ने, फ्लस गर्ने छन् । बाँकी ३३ हजार २, ३ हजार पछुवामा छ । बाँकी ३० हजार २३ हजार मधेसमा छ । ५५ जिल्लामा १ हजार र तराईका २० २२ जिल्लामा किन ? ....... जुन तरिकाले जनकपुरको विषय भयो । राष्ट्रिय मिडियामा स्थान दिइदैन । मधेसको माग छ या त प्रदेश देउ नभए देश देऊ । प्रदेश नभए देश बन्छ । बंगलादेश पाकिस्तानको उदाहरण छ । ....... मधेशको अवस्था बंगलादेश एकीकृत हुँदाको भन्दा खराव छ । तीन नेताको एकीकृत मानसिकता छ, यही मौका छ कि मधेसलाई क्रस गरौं । तमिललाई श्रीलंकामा क्रस गरेजस्तो सम्भव छैन । मधेसमा स्वत स्र्फत रुपमा वार्मअप भइरहेको छ । यो संविधानले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नहोस् । ......

मधेसमा ज्यादति भएको छ । हामीलाई जनप्रतिनिधि भन्न लाज लाग्छ

। सभामुख र दल मिलेर मलाई समय नै दिइएन । ज्यादति निरन्तरता दिनुस् । केही नदिनुस् । ......... जनजाति, मधेसीले स्वीकार गर्ने संविधान नबनाए चल्दैन । जुन दिन एक लाख हाइबेमा आउँछ, प्रदेश पनि आउँछ । ....... वीरगञ्जमा जन्मिँदा नागरिकता पाउने, रक्सौलमा नपाउने जस्तो छ । नेपाली मूल भन्ने हटाउनुपर्‍यो । प्रसान्त तामाङ नेपाली मुलको हुने, हाम्रा राष्ट्रपति के हुने ? ......... राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बंशज मात्र हुनेछ भन्ने यो काम छैन । नागरिकताको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशीलाई कुरुप बनाइएको छ । खस आर्यलाई चौथोमा राखिएको छ । खस आर्यलाई राख्ने हो भने समावेशीको कुनै अर्थ छैन । ....... सवैधानिक अंगहरुबाट समानुपातिक समावेशी हटाइएको छ । त्यसलाई राख्नुपर्छ । राज्यको दुईवटा अंग समानुपातिक समावेशी हुने, न्यायालय हुनु नपर्ने ?

यो समितिबाट सहमति भएर गएको थियो, मस्यौदा समितिले हटाएको छ । दादागिरी देखाउन खोजेको ?

..... १६५ निर्वाचन क्षेत्र भनिएको छ । भुगोल र जनसंख्या भनिएको छ । ७५ जिल्ला राखेर बाँकीलाई जनसंख्या विभाजन गर्ने हो भने काम छैन । ८ प्रदेशलाई समान गरेर बाँड्ने हो भने मधेसमा संख्या घट्छ । ५०, ५५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैले भूगोल झिक्नुपर्छ । ....... सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश रहँदै ल्याएको संविधान गैरकानूनी हुन्छ । नामाकंन सीमांकनसहित आउनुपर्‍यो । .........

अदालतको आदेश मान्दिँन भन्ने नेता भोलि अयोग्य बन्छन्

। सभामुखले पनि मान्दैनौं भन्नुभएको छ । यो नआओस् । यो भन्दा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि नमान्ने भन्ने मधेसमा फ्रस्टेसन छ । अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्यो भने विखण्डनको धारा बलियो भएर जान्छ । यसको जिम्मा सुवास नेम्बाङ र नेतृत्वले लिनुपर्छ । ..... १६ बुँदेमा माओवादीले पोल चेन्ज गर्‍यो र अर्को अवस्था आयो । मधेस दलहरु न हिजो केही गर्ने अवस्थामा थिए, न अहिले छन् । ...... आज माओवादीले कन्जरभेटिभ फोर्सलाई साथ दिएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । ........ हामीले गौरदेखि बिराटनगरसम्म हजारौं युवालाई भेट्यौ ।

१६ बुँदेले महन्थ, अनिललाई मात्र होइन, प्रभु साह र विमलेन्द्र निधिलाई बाहिर राखियो । दादागिरी शैलीमा १६ बुँदे गरियो र यसले बलियो सामाजिक पोलोराइजेशन भएको छ ।

........ यो देश खस आर्यको देश हो, मधेस, जनजातिलाई हामीले जे दिन्छौं लिने हो भन्ने सन्देश गएको छ । यसको कन्टेनले भन्दैछ कि

यो देशमा जति मधेसी छन्, उनीहरुका सन्तान अंगीकृत रहन्छन्, राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन ।

........ मधेस विद्रोह त कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ल्याएको संविधानविरुद्ध भएको हो । संघीयताका लागि भएको हो । यो मस्यौदाले कहाँ संघीयता दिएको छ ? .......

मधेसी सभासदहरुको अगाडि टाउको फुटाइएको छ । बर्बर दमन भएको छ । सारी उतारिएको छ । आज पुलिसले गरेको दमन घोर निन्दाको विषय हो ।

......... म ३७ वर्ष भयो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको । तर, म नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्न भन्ने चिन्ता लागेको छ । मेरो क्षेत्र नेपालमा रहन लायक छ कि छैन भन्ने सोचिरहेको छु । .....

कमजोर मानिसहरुले लेखेको हो । थ्रेट र नेगेटिभ रुपमा लेखिएको छ । २४ ठाउँमा सार्वभौमिकता लेखिएको छ । एउटा जाति, वर्गलाई निषेध गर्ने गरी लेखिएको छ । मधेसी आन्दोलनसँग डर छ । यो हिन्दु संविधान हो । पहाडिया बाहुनहरुको संविधान हो ।

....... मधेस आन्दोलनलविरुद्ध आएको घोषणा हो यो मस्यौदा । संघीयता कहीँ छैन । समावेशी कहीँ छैन । अहिले धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा धर्म निरपेक्षता हटाउन खोजिएको छैन । १६५ सिटलाई कटाउने काम भएको छ । जनसंख्याले प्रतिनिधित्व गर्छन् कि भूगोलले ? ..... बोल्यो भने समातेर थुन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक संविधान भन्न सकिँदैन । म मधेसको देशको कुरा गरुँ कि मधेस प्रदेशको कुरा गरौं ? ........ धारा २८२ रहँदा मधेसीहरु दासका रुपमा रहन्छन् । यो हटाइयोस् । नामांकन र सीमांकनसहितका प्रदेशहरु बनाइयोस् । ...... मधेसको एक इन्च भूभागलाई गैरमधेसमा राख्नु हुँदैन । यस्तो भएमा नयाँ आन्दोलन हुने र त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ । ....... बहुभाषाको नीतिमा अघि बढ्नु पर्छ । विगतको सहमति उल्टाउनुहुन्न । ..... समानुपातिक समावेशीबारे मौलिक हकमा राखिएको थियो । हामीले अहिले बाध्यकारी हुनुपर्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर, अहिले हटाउने काम भएको छ ।प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । ...... यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै संविधानको रुपमा आउनु हुँदैन । त्यस्तो भए मुलुकमा दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीति वा देशकै दुर्घटना हुुनसक्छ । ........ नागरिकताको विषयमा केही ठाउँमा मोडिफाइड गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा जे छ, त्यसको मूल आशयलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नागरिकतामा ‘बुबा वा आमा’ हुनुपर्छ ।निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे अहिलेको अन्तरिम संविधानको ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसमा म्यनुपुलेट भएर मस्यौदामा बेइमानी भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपरिर्वतनीय बनाउनुपर्छ । खस आर्य पर्नु हुँदैन । यो शासक समुदाय हो । ....... भाषामा सन्दर्भमा हिजोको सहमति उल्टाइएको छ । ट्रिक गरिएको छ । यो बेइमानीपूर्ण छ ।समावेशी हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छ भने हामी तयार छौं । ........ गणतन्त्र बाहेक हामीले के प्राप्त गर्दैछौं ? केही आएको छैन । बच्चा अपांग भएको छ भने डाक्टरले गर्भपतन गर भनेर रिकमेण्ड गर्छ । अहिलेको संविधान स्वस्थ्य देखिन्छ ? खुरर्र हिँड्न सक्ला जस्तो लाग्छ ?

स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन। अंतरिम संविधान मा छ। केही गरी संविधान सभा ले स्वायत्त मधेस प्रदेश खोसेको संविधान पास गरेछ र सबै मधेसी दल हरु निदाएछन् भने एउटा जोसुकै मधेसी ले सर्वोच्च मा गएर त्यस संविधान लाई बदर गराई दिन सक्छ। तर मधेसी दल  निदाउनु किन पर्यो? जोसुकै मधेसी किन जानुपर्यो? एक से एक संविधान विद मधेसी हरु मधेसको अस्मिता को रक्षा का लागि तयार छन। गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए। सर्वोच्च पुग्नु त सजिलो काम हो। जीत गारंटी भएको मुद्दा लड्नु को मजा अर्कै छ।

ब्रिटिश ले राणा लाई दिएको भुभाग नै स्वायत्त मधेस प्रदेश को नक्शा हो। पुरा झापा, पुरा चितवन, पुरा कन्चनपुर। मधेसी पर्वते प्रधान मंत्री भएको देशमा बस्न सक्छ भने पर्वते मधेसी मुख्य मंत्री भएको राज्यमा किन बस्न सक्दैन?

मधेसी बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने पहाड़ी हरुको दिवास्वप्न का बिरुद्ध मधेसी त जाग्छ जाग्छ अब पटना, लखनऊ र दिल्ली मा पनि होहल्ला हुन्छ। समानता भन्दा एक इंच पनि कम लिँदैन मधेसी ले। मधेसी को अधिकार मधेसी लाई दिने काठमाण्डु का ले होइन। मधेसी ले जन्मँदै त्यो अधिकार आफुसंग लिएर आएको हो।

आमा र बाबु र आमा वा बाबु त नाटक हो। आमा वा बाबु भने पनि र नाटक मंचन गरे पछि भन्छन पनि। तर आमा वा बाबु भने पनि मधेस को बुहारी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने प्रावधान छ। त्यो न पहाड़ को महिला न मधेस को पुरुष लाई समस्या भएको छ। That can not stand.

CK Lal And The "Six Post" Agreement
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन
के नेपालको "फिजीकरण" संभव छ?
एक मधेस एक प्रदेश
१९५० को असमान सन्धि --- खारेज गर!
बीपी कोइराला ले गरेको सबैभन्दा ठुलो गलती
अंगीकृत नागरिकता भनेको के?
प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो?
कंस सिटौला को र मेरो पोस्चरिंग (Posturing)

​'मधेसमा प्रदेश नभए देश' भन्ने सवालमा भट्टराईको जवाफ : नेपालको नेतृत्व लिनुस्

मधेसको स्थिति बंगलादेश विभाजन अघिको पाकिस्तानको जस्तो भएको उल्लेख गर्दै 'प्रदेश नभए देश अटोमेटिक बन्ने' दावी समेत गरे। उनले संविधानको मस्यौदाको विरोधमा मधेसमा भएको आन्दोलन वार्म अप भएको तर्क गरे। संघीयता समावेशिता नभए मधेसको आन्दोलनले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नगरिदेओस्,' सिंहले थपे, 'त्यस्तै अवस्था आए पत्रकार र सुरक्षाकर्मीको हैसियत हुनेछैन राष्ट्रिय एकता बचाउने, राजनीतिकर्मीले त झन् सक्दैन।' ....... अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले संविधानको मस्यौदा पढेपछि आफू नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्ने भन्ने भाव पैदा भएको उल्लेख गरे। 'संविधानमा २४ स्थानमा सार्वभौमिकता लेखिएको रहेछ,

यो डरपोकहरुले लेखेको संविधान हो

, मधेस आन्दोलनको डर,' कर्णले भने, 'यो हिन्दु बाहुन क्षेत्रीको संविधान हो भन्ने देखिन्छ।' ....... कर्णले संविधानको मस्यौदामा संघीयता नभएको, धर्म निरपेक्षता हटाउने तयारी भएको, समावेशिता भन्ने विषय एक ठाउँमा मात्र उल्लेख भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 'प्रदेशमा मैले किन बोल्नुपर्‍यो नेपाली भाषा? किन आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न सक्दिन,' कर्णले भने,

'म दश दिन मधेस बसेर आएँ मधेस प्रदेशको कुरा नगर्नुस् मधेस देशको कुरा गर्नुस् भनेका छन्,'

म अहिलेसम्म इन बिटवीन लाइनमा छु।' ......... 'एकीकृत नेपामा समृद्ध मधेश हुनुपर्छ नत्र मधेशमा नयाँ शक्ती उदाउने देखिन्छ र हाम्रो कन्ट्रोल नहुने अवस्था आउँछ', झाले भने। ..... प्रभु साहले भाषाका विषयमा विगतमा गरेको सहमति उल्ट्याइएको बताए। ....... जितेन्द्र देवले सिमाङ्कन र नामाङ्कन विनाको संविधान आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको बताए। 'निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा तोकिनुपर्छ, नागरिकताका सवालमा आमा वा बुबा लेखिनुपर्छ, मधेस आन्दोलन प्रस्तावनामै लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो,' देवले भने, 'यी कुरा समावेश गरेर मस्यौदा परिमार्जन नगरे दुर्घटना हुनसक्छ।' राष्ट्रपति र केही पदका लागि वंशजको आधारमा नागरिकता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भएकाले अहिले अंगीकृत नागरिकता भएकाले विभिन्न पदमा पुग्नै नसक्ने लामो लिस्ट राखिएकोमा विरोध जनाए। ...... राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र महतोले अहिले नै अल्ट्रा साउण्ड गरेर हेर्दा संविधान जन्मिएर हिँडडुल गर्न नसक्ने जन्मने खतरा देखिएको बताए। उनले संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत भएको लेखिएको तर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा भने भूगोल र जनसंख्याको आधारमा हुने भनेर लेखिएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे। 'सार्वभौमसत्ता जनतामा भए निर्वाचन क्षेत्र कसरी भूगोलमा हुन सक्छ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण २० वर्षमा गर्ने भनिएको छ तर जनगणना दश वर्षमा हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्र पनि पुन: निर्धारण पनि जनगणनासँगै हुनुपर्छ,' महतोले भने। उनले प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कन राजनीतिक विषय भएको जिकिर गर्दै आयोग बनाएर विज्ञले दिने विषय नभएको तर्क गरे। ...... मधेसबारे जानकार रामकुमार शर्माले मधेसको कोणबाट मस्यौदा रिजेक्ट भएको तर्क गरे। मधेसमा दुई धारा छ। एउटा संघीयता पक्षधर धारा र अर्को स्वतन्त्रता पक्षधर धारा अहिलेसम्म संघीयता पक्षधर मुल धारा हो, त्यसैले सिमाङ्कन होस् र नेपाल भूखण्डमै त्यो रहोस्, त्यसो नहुँदा ठूलै संकट आउन सक्छ,' शर्माले भने। उनले सिमाङ्कन टुङ्ग्याउनुपर्ने, समावेशिता सबै ठाउँमा उल्लेख हुनुपर्ने, जिल्ला हटाउनुपर्ने र नागरिकताको सवालमा आमा वा बाबु उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखे। ...... अन्तरक्रियामा श्वेता दिप्तीले आफूसँग अंगीकृत नागरिकत भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना सन्ताले वंशजको नागरिकता पाउने हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले भातरबाट नेपालमा बिहे भएर आउनेहरुका विषयमा संविधानमा स्पष्ट ब्याख्या माग गरिन्। ....... राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सिमाङ्कन र नामाङ्कन टुङ्ग्याएर जानुपर्ने तर्क गरे। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा निमावली मिचिएको बताए। उनले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्दा जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नुपर्ने तर्क गरे। साथै संविधान निर्माणका लागि भइरहेको हतारोप्रति विरोध जनाए। 'देर आया लेकिन दुरुस्त आया हुनुपर्ने तर यहाँ त

देर आया रोगी आया

भइरहेछ,' यादवले भने, '७ वर्षमा नभएको सिमाङ्कन कसरी आयोगबाट ६ महिनामा हुनसक्छ?' ..... विनय पञ्जियारले मधेसमा रहेका ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई शक्तीबिहीन बनाउन खोजिएको तर्क गरे। उनले मधेसमा स्टेट र नेसनालिटीको प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गरे। 'मधेसीको भौतिक उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएन भने समस्या गम्भीर हुनसक्छ' .......

एमाले सभासद् धर्मनाथ शाहले मधेसमा वस्तुगत अवस्था र आत्मगत अवस्था एक ठाउँमा नआएसम्म आन्दोलन हुने अवस्था नरहेको बताए।

...... एमालेकै रञ्जुकुमारी झा ले पनि मधेसका जिल्लाहरुमा के/के न भइराखेको छ भन्ने किसिमले विषयहरु उठाउन खोजिएको भन्दै आपत्ती जनाइन्। उनले आफू संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन पछि दुई दिन बस्दा समेत सुझाव संकलनका क्रममा कुनै दमनको घटनाबारे थाहा नपाएको बताइन्। अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले मधेसमा महिलाहरुको प्रहरीले सारी थुतेको धारणा राखेपछि झा ले यस्तो घटना नभएको बताएकी हुन्। आफू जिल्ला बस्दा कुनैपनि महिला संघ संस्था र व्यक्तिले गुनासो वा गाली नगरेको झाको भनाइ थियो। कर्णले सभासद् झा बोल्दै गर्दा समेत सुरक्षाकर्मीहरु देशको सबैभन्दा नीच शक्ति भएको टिप्पणी गरेका थिए। .......

जवाफमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानको मस्यौदामा भएको गल्ती कमजोरी सच्याउने बताए। उनले विभेदमा परेपछि अलग राज्य र आत्म निर्णयको विषय उठ्नुलाई आफूले सैद्धान्तिक रुपमा सहि ठहर्‍याएको बताए।

..... दलहरु सिमाङ्कन सहितको संघीयताको कसरमा जुटेको बताए। 'सिमाङ्कन सहितको संघीयता अब हुन्छ, मैले त्यो आभास पाएको छु,' भट्टराईले भने। ...... नागरिकताको विषयमा संवाद समितिमा आएपछि सच्चिने बताए। निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने नेपालको विशिष्टता भएको बताए। जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्ने अवस्थामा विकट भौगोलिक परिस्थिति भएका ठाउँको प्रतिनिधित्व छुट्ने अवस्था तर्फ भट्टराईले सचेत गराए। ....... प्रदेशको भन्दा पनि अब मधेसीहरुले देशको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्न भट्टराईले ध्यानाकर्षण गराए। 'मधेसका बुद्धजीवीहरु र सभासद्हरुलाई नेपालको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्नुस् भन्छु, सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी हुँदैछ, आर्य खस त हुँदै हो तर जनसंख्याको बनोटले हेर्दाखेरि अब बसाई पनि मधेसतिर भइराखेको छ, अन्त्यमा गएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी नै हुन्छ, त्यसैले

मधेसीले नै नेपालको लिड लिनुपर्छ

,' भट्टराईले भने। .......... मधेसीलाई आफू नेपाली भएको ठान्न समेत आग्रह गरे। नेपाली मूल भन्दाखेरि मधेसी पर्दैन कि भन्ने जुन परेको छ, त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ, मधेसी नै वास्तवमा नेपाली मूलको हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्नुपर्छ, नेपालकै नेतृत्व गर्ने ढंगले तपाईँले सोच्नुपर्छ, हामी तपाईँको साथमा हुन्छौँ'

In The News (14)

सिरहामा प्रचण्डलाई कालो झण्डा देखाउने तयारी सुझाव संकलन बहिस्कार गरिने
‘राजेन्द्र, महन्थ र महेन्द्र जी, तपाईहरुबाट मधेसी समुदायले के पाए ?’

सीमाङ्कन र नामाङ्कनको जुन कुरा छ । त्यो पहिला नै हुनुपर्छ भन्नेमा मैले पनि संशोधन हालेको छु । यसमा सवैको सहमति छ । तर कसरी सीमाङ्कन र नामाङकन गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जनताले अहिले खोक्रो आश्वासन भन्दा पनि विकास निर्माण र रोजगारी चाहेका छन । जसले यी विषय संबोधन गर्छ, जनताले उसैलाई भोट हाल्छन । संविधान सभाको चुनावमा पनि त्यही देखियो । ..... जनतामा सेन्टिमेन्ट चाहिँ छ । नागरिकताको विभेद, विकासमा विभेद छ । स्वास्थ्य सेवा अझै पाउन सकेका छैनन । मधेसी जनताको त्यही सेन्टिमेन्टमा ठालु शासकहरुले खेलिरहेका छन । तर अहिलेको बजेटले त्यो सेन्टिमेन्टलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । मधेसी जनताले सेन्टिमेन्ट होइन, विकास चाहेका छन ।

मोदीले सीमाङ्कन र नामाङ्कन पहिल्यै टुङ्गो लगाउन भनेपछि प्रचण्ड निराश
काठमाडौंमा भाषण ठोक्दैमा मधेशमा हुँदैन आन्दोलन

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले साउन २० गतेभित्र संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । त्यही लक्ष्यअनुरुप ती पार्टीका नेता तथा सभासद् सुरक्षा संयन्त्रका साथै आफ्ना दलबलका साथ मधेशका गाउँगाउँ पस्न थालिसकेका छन्, संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलन गर्ने भनेर । तर मधेशी जनताको भावनाविपरीतको संविधान निर्माणको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेका मधेशी पार्टीका अध्यक्ष तथा ठूला नेताहरु काठमाडौं छाड्न तयार छैनन् । ..... उनीहरुले कार्ल मार्क्सदेखि तमिल टाइगरसम्मका प्रसंग झिके । तर पहिचान र अधिकारबिनाको संविधान निर्माणलाई कसरी रोक्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै ठोस योजना राख्न सकेनन् । काठमाडौं छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन सबै मधेशी मधेश जाऔं समेत भन्न सकेनन् । ..... यस्तो लाग्दै थियो, पार्टी अध्यक्षहरु घोषित आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा आफै स्पष्ट छैनन् । यस्तो लाग्दै थियो, या त उनीहरु आन्दोलन\सान्दोलनबाट थाकिसके या मधेशी राजनीतिबाटै अघाइसके । ..... त्यसैले नै होला, उनीहरु एक\दुई दिनमा नभई अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लामो चल्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदैथिए । ..... विजय गच्छदारहरु संविधान बनाउन भनेर ठूला दलतिर लागेपछि

भन्नलाई त संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा चार दल छन् । तर ती दलबीच पनि कुनै तालमेल र सामञ्जस्य देखिन्न । नेताहरुबीच “मनमिलान” पटक्कै छैन । तँभन्दा म के कम भन्ने अहंकारी मानसिकताबाट चारै जना अध्यक्ष ग्रसित छन् ।

मोर्चाभित्रको बेमेल बुझ्न मोर्चाका दलहरुले प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको जनमत संकलनमा सहभागी नहुन आमजनतालाई आह्वान गर्दै हालै निकालेको छुट्टाछुट्टै अपिलबारे थाहा पाए काफी हुन्छ । ......... मधेशी मोर्चाका नेताहरुको बेमेल र आलस्यको असर गत असार २९ गते काठमाडौंमा गरेको विरोध र्‍यालीमा समेत परेको थियो । चार पार्टीको भनिएको र्‍यालीमा ५ सय जना पनि सहभागी थिएनन् । नयाँ बानेश्वरमा भएको विरोधसभामा कसले सम्बोधन गर्ने विषयमा देखिएको अलमल र तानातानले पनि मोर्चाभित्रको नैराश्य र गडबड सजिलै देख्न सकिन्थ्यो । ...... ठूला चार पार्टीले १६ बुँदे सहमति गरेपछि काठमाडौंको मधेशी वृत्तमा चहलपहल बढेको छ । फलतः काठमाडौंका होटल, रेष्टुरेन्ट र सभाकक्षमा दिनहुँजसो संविधान निर्माण र मधेशका मुद्दासँग जोडिएका कार्यक्रम र सेमिनार हुने गरेका छन् । तर कार्यक्रमका विषयवस्तु, सहभागी, अतिथि र वक्ताहरुमा कुनै फरक र नयाँपन पाइन्न । ....... जुन कार्यक्रममा जानुस्, उही विषयवस्तु, उनै वक्ता र उही निष्कर्ष– बन्न लागेको संविधानले मधेशको चाहना र भावना सम्बोधन गर्न सक्दैन । पाँच हप्तादेखि काठमाडौंमा एउटै नाटक मञ्चन हुँदैछ । एउटै विषयवस्तु, एकैखालका पात्र र एउटै निष्कर्ष अथवा अन्त्य । यो कहिलेसम्म चल्ने हो ? ...... काठमाडौंमा मधेशका केही नेता, युवा नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, एनजीओकर्मी, नागरिक अगुवा, इन्जिनियर, डाक्टर, लेखकको एउटा जमात छ, ५०\६० जनाको । जुन कार्यक्रममा जानुस् उनीहरुकै अनुहार दोहोरिन्छ । उनीहरुकै भाषण सुन्न पाइन्छ । उनीहरु “सौखिया” वक्ताजस्तो लाग्दछन् । उनीहरु दिनहुँ छलफल र गोष्ठीको खोजीमा हुन्छन् जहाँ गएर ठूल्ठूला भाषण ठोक्न पाइयोस् र आफ्नो बौद्धिक विलास गर्न सकियोस् । .... कार्यक्रममा भाषण ठोक्ने अम्मल लागेका ती कथित विद्वान नेता, बुद्धिजीवी, एनजीओकर्मी, मानवअधिकारवादी, वकिल, लेखक, पत्रकार, इन्जिनियर, डाक्टर, नागरिक अगुवाहरुले एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्– यो संविधानले मधेशको हित गर्दैन । त्यसैले आन्दोलनको विकल्प छैन ।

नेपाल टुक्राएर अर्को नयाँ देश बनाइदिने अमरेश सिंहको चेतावनी

कांंग्रेसका नेता एवम् सभासद् अमरेशकुमार सिंहले चार दलले अहिले ल्याएकै मस्यौदाले संविधान बने देश टुक्रिने चेतावनी दिएका छन् । ...... ‘यही मस्यौदाका आधारमा संविधान बन्यो भने निश्चितरुपमा देश टुक्रिन्छ’, उनले भने, ‘नेपालबाट छुटटै नयाँ राष्ट्रको जन्म हुन्छ ।’ ...... मधेशका नेताले भने देश टुक्रेको हेर्न नचाहेको उनको जिकिर थियो । ‘यस्तो कदापि चाहेका छैनौ’, उनले थपे, ‘राज्यसत्तामा रहेका शासक वर्गले नै मुलुकलाई विखण्डनको खाडलमा धकेलिरहेका छन् ।’ ...... उनले अब मधेशका नेताहरुले काठमाडौं र मधेशबीचको सम्बन्ध तोड्ने बेला आइसकेको बताए । ‘शासकहरुले सधै मधेशीलाइ विखण्डनवादीको आरोप लगाउछन्’, उनले भने, ‘यस्तै रवैया रहिरहने हो भने मधेशमा १० सिके राउत जन्मिछन् ।’ ...... भुटानबाट नेपालीभाषी लखेटिएजस्तै मधेसबाट मधेसीहरु लखेटिने खतरा बढेको दाबी गरे । ‘जसरी भुटानबाट सबै नेपाली भाषी लखेटिनु प¥यो, त्यसैगरी मधेसीहरु पनि मधेस छाडेर भाग्नुपर्ने दिन आउदैछ’, उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको मस्यौदाको विरोधमा सबै मधेसी सडकमा आउनु जरुरी छ ।’ ...... ‘मधेसविरोधी १६ बुँदे सहमतिको आधारमा ल्याइएको मस्यौदा पनि मधेसी, संघीयता, समावेशीता र अन्तरिम संविधान विरोधी छ’, उनले भने, ‘अहिलेको मस्यौदा चार दलका नेतालाई राजा बनाउने नियतले ल्याइएको छ ।’ ...... ‘चार दलका चार नेताले सार्वभौम संविधानसभालाई रबर स्टाम्प बनाए’, उनले भने, ‘यदि चार नेताले मात्रै संविधान बनाउने हो भने अर्बौको खर्च गरेर दुई पटक संविधानसभाको चुनाव किन गरियो त ?’

‘अहिलेकै मस्यौदाको संविधानले देश टुक्रन्छ’

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मस्यौदाले नेपाल भारतबीचको सदियौँदेखिको रोटीबेटीको सम्बन्धमा पर्खाल लगाउने काम गरेको बताए । ..... चार नेताले आफुलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख बनाउने योजनाअनुसार हतार हतारमा मधेसविरोधी संविधान जारी गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको उनको आरोप थियो । ....... मस्यौदामाथि संकलन गर्न लागिएको नागरिकको रायसुझाव नौटंकी मात्र भएको उनको भनाइ थियो । ‘जनताको राय सुझाव बोरामा पोको पारेर यिनीहरुले मिल्काउँछन्’, उनले भने, ‘चार जना नेताको स्वार्थपुर्तिका लागि तीन करोड नेपाली जनताको भविष्यसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन ।’

Jay Prakash Gupta

उपेन्द्र यादवको तत्कालिन फोरम नेपाल, तमलोपा, बिजय जीको फोरम लोकतान्त्रिक र राजेन्द्र जीको सदभावनाका बीच मधेसमा कतिवटा र कस्तो सीमांकनको प्रदेश बन्ने वारेमा कहिलेपनि सहमति भएन । ....... उपेन्द्र यादव, तमलोपा र राजेन्द्र जीका बीच मधेसमा कतिवटा र कस्तो सीमांकनको प्रदेश बन्ने वारेमा कुनै सहमति भएको वा एक धारणा बनेको कसैलार्इ थाहा छैन । यस वारे संवैधानिक संवाद समितिमा पनि यी तीनवटैले भिन्नाभिन्नै र भिन्नभिन्न प्रकृतिका सुझाव दिए ।

अहिलेपनि यिनीहरू यति मात्र भनिरहेका छन् कि सीमांकन बिनाको प्रदेश मान्दैनौ । ठिक छ, तर कस्तो सीमांकन बिनाको प्रदेश मान्दैनौ–यो कुरो खै त? यो स्पष्टता किन आउदैन?

मधेसी किल्ला र मधेसका २२ जिल्ला र अमरेश

मैले २०४६ साल देखि नै सोध्दै आएको प्रश्न --- यदि मधेसका बलमा काँग्रेस देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्छ, मधेसको बलमा देशमाथि शासन गर्छ भने फेरि मधेसी ले आफ्नो हक़ हित आधारभूत अधिकार का लागि लड्नु किन परेको? जसको सत्तामा पहुँच हुँदैन उसले पो लड्ने हो। जसको सरकार नै आफ्नो छ उसले किन लड्नु परेको? जरूर दालमें कुछ काला है।

दाल में काला भनेको काँग्रेस पार्टी भित्र आतंरिक लोकतंत्र नहुनु, दालमें काला भनेको काँग्रेस को घोषित सिद्धांत लोकतन्त्र भए पनि समाजवाद भए पनि अघोषित र बढ़ी प्रभावकारी सिद्धांत बाहुनवाद, पहाड़ीवाद हुनु। काँग्रेस महासमिति लाई पार्टी सभापति ले उल्लंघन गर्नु। जुन कि पार्टी विधानले गर्न दिँदैन, तर उसले गरिदिएको छ। शेर बहादुर देउबा लाई कैलाली कंचनपुर लानु नै छ भने आफ्नो पार्टी को महासमिति र महाधिवेशन मा हो त्यो प्रस्ताव लाने। त्यहाँ पहिला पास गराउने।

मधेस को नोट र वोट ले चलेको पार्टी काँग्रेस। नेपालको शांति प्रक्रियामा गिरिजा को भन्दा ठुलो रोल अमरेश को छ। गिरिजा नेपाल को शांति प्रक्रिया को संवैधानिक आलंकारिक ऑक्सीजन मास्क राजा, अमरेश त्यस प्रक्रिया को कार्यकारी। मधेसी क्रांति को सॉफ्ट लैंडिंग मा पनि निर्णायक रोल खेलेको। नेपाल लाई गरीब देश बनाएको Indophobia ले अमरेश त्यस रोग बाट ग्रस्त छैन। त्यस कारण उसको खाँचो मधेसी लाई मात्र होइन पहाड़ी लाई पनि छ।

२००५ मा सात पार्टी र माओवादी एक ठाउँ मा न आएसम्म राजा फाल्न सकिँदैन भन्ने बल्ब दिमाग मा पिलिक पिलिक गरेको अंतिम व्यक्ति गिरिजा। अनि त्यो गिरिजा शांति प्रक्रिया को शाहज्यादा भयो?

गिरिजा एसएलसी बैक लागेको मान्छे, अमरेश पीएचडी मान्छे। पीएचडी गरेको मान्छे अमेरिका बेलायत मा त राजनीति मा पुगेको हुँदैन भने नेपाल जस्तो हेटी देशमा अमरेश राजनीति मा हुनु मधेस का लागि मात्र होइन देश का लागि नै पॉजिटिव कुरा हो। अधिकार मानव को हुन्छ, कुनै जाति को हुँदैन। मधेसी को अधिकार का लागि लड़ने ले पहाड़ी को अधिकार का लागि पनि लड्छ। मधेसी को अधिकार खोस्न चाहनेले पहाड़ी को अधिकार पनि खोस्छ।

अमरेश को उमेर नपुगेको हो कि? शिक्षादीक्षा नपुगेको हो कि? जनाधार नपुगेको हो कि? नेपालमा आधा जनसंख्या ३५ वर्ष मुनि को छ। अमरेश बुढो हो। दिल नौजवान होला तर मान्छे उमेर ले त ओरालो लागिसक्यो। पढेलेखेको मान्छे। मधेसी मात्र होइन मधेसका पहाड़ी सांसद हरु पनि कमाण्ड गर्ने मान्छे। २०४६ को आन्दोलन मा सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा बढ़ी शहीद भएकै जनकपुर बाट। नेपालमा लोकतंत्र कोइराला परिवार को होइन मधेसी समुदाय को उपहार हो।
अमरेश पार्टी अध्यक्ष का लागि अहिले न लड़े कहिले लड्ने? जित्छ त। नोट छ, वोट छ, जनाधार छ, उमेर छ, बौद्धिक मान्छे पनि हो, जनाधार भएको मान्छे पनि हो। मधेसी को अधिकार को कुरामा No Compromise attitude छ।

दिल्ली लाई गाली गर्ने होइन दिल्ली सँग घनीभूत सहकार्य गर्ने नेता चाहिएको छ नेपाल लाई। मोदी ले दिन्छ बिलियन डॉलर, सुशील ले त्यहाँ पनि जातपात मान्छ, त्यो पैसा छोएको पनि छैन। अनि हुन्छ त देशमा विकास?

मधेसी किल्ला र मधेसका २२ जिल्ला

किन सुझाव संकलनमा गएनन् अमरेश?
भन्छन्, ‘कम्युनिष्ट मोडलको मस्यौदा’

उनले मधेसका २२ जिल्ला पुग्ने योजना सुनाए

। ..... कार्यक्रम स्थल नजिकै चिया खाएर उनले १ घण्टा विताए । ‘अहिलेको मस्यौदा प्रजातान्त्रिक छैन,’ उनले भने, ‘मस्यौदा पुरै कम्युनिष्ट मोडलको छ । प्रजातन्त्रका लागि लड्दै आएको कांग्रेसले यस्तो संविधान स्वीकार्नु हुंदैन् ।’ सोही कारणले उनले मस्यौदाको विरोधमा रहेको वताए । ..... कांग्रेसको जनाधार मधेस भएकाले त्यसलाई कमजोर पार्ने संबिधानले पार्टीलाई घाटा पुग्ने उनको तर्क छ । प्रस्तावित मस्यौदा शक्ति सन्तुलनको अबधारणा खल्बल्याउने किसीमले तयार पारिएको उनले वताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘संबैधानिक अंगलाई संसदिय समिति अन्तर्गत राख्ने जस्ता प्रावधान छन् । यस्तो प्रावधान कम्युनिष्ट मोडलमा मात्र हुन्छ । प्रजातन्त्रमा शक्ति सन्तुलनका सबै अंगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको हुन्छ ।’ प्रस्तावनामा ‘सशस्त्र संघर्ष’ जस्ता शब्द राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ....... संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समिति सदस्यसमेत रहेका सभासद सिंह अहिले मधेस दौडाहामा छन् । अहिले मस्यौदा सहमति समितिमा फरक मत राखेर दौडाहामा निस्केका हुन् । .......

मधेसीको हकअधिकार गौण गरिएको भन्दै विरोधमा वीरगंजदेखि सप्तरीसम्म दौडाहा गर्ने योजना सुनाए ।

...... ‘संविधानमा नागरिकबीच असमानता ल्याउन खोजिदैँछ,’ उनले भने,‘ समावेशी र आरक्षणको व्यवस्था हटाइएको छ, नियतवश संघीयता नदिने षड्यन्त्र अन्तर्गत संघीयता बिनाको संविधान ल्याइदैँछ ।’ विभेद गरेर संविधान ल्याएमा काठमाडौं र मधेसको सम्बन्ध टुटने उनले बताए । ‘अहिले नै जागरुक हुनु जरुरी छ, नभए आफू पनि तपाईंहरु झैं बाध्य भएर हकअधिकार बिना बस्नुपर्छ । मस्यौदा च्यात्नुु र जलाउनु भन्दा आन्दोलन गरेर अधिकार लिनु बुद्धिमानी हो,’ उनले भने, ‘मधेसको सभासद भएकाले कर्तब्य पुरा गर्न संविधानमा भएका विभेदबारे जागर फैलाउन आएको छु ।’

मधेसी किल्ला

मधेसले केही मागेकै छैन

मधेसले कमाउनु पर्ने जति कमाइ सकेको छ, तिजोरी (अंतरिम संविधान) मा आफ्नो कमाइ हालिसकेको छ। त्यस तिजोरी को रक्षा को लागि राष्ट्रपति तैनात छ, सर्वोच्च तैनात छ, प्रत्येक पार्टीमा सभासद तैनात छन, भारत तैनात छ, विश्व तैनात छ। गाउँ गाउँ मा लाठी लाई तेल पिलाउँदै मधेसी तैनात छन।

मधेसले केही मागेकै छैन। माग्नु पर्ने धर्तीमा को छ र? राजनीतिक अधिकार का मुद्दा जति सब उहिले तय भैसके। त्यसलाई अक्षर मा ढालने मात्र हो, त्यो पनि लगभग सबै अंतरिम ले गरिसकेको कुरा।

नया मुद्दा अब आर्थिक क्रान्ति मात्र हो।

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान

गगन थापा को गणतन्त्र को पक्षको अडान त एउटा मिशाल नै थियो ----- अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान पनि त्यसै लेवल को कुरा हो। तर गगन अहिले सड़कमा छैन, संसदमा छ। र त्यति मात्र होइन, उसको पार्टीको सरकार छ। सड़क को मान्छे ले पनि विरोध नै गर्ने, संसद को मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने, अनि आफ्नो पार्टी ले सरकार बनाएको मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने भए काम चाहिं गर्ने कसले?

गणतन्त्र बिना को लोकतन्त्र को कल्पना गर्ने प्रयास काँग्रेस ले गर्यो, देशले ठ्याक्कै ५० वर्ष गुमायो। अब त्यसै पार्टी ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिनाको आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न खोज्दै छ। देश ले अर्को ५० वर्ष गुमाउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रान्ति ठ्याक्कै असंभव। देश Hindu Rate Of Growth मा कायम रहने भो।

हात खुट्टा बलियो भयो भने जीउ नै रहँदैन, संघीयता आयो भने देश नै रहँदैन भन्ने सोंच र तर्क काँग्रेस र एमाले का उच्च पदस्थ बाहुन हरुले सार्दा सार्दा अहिले सात वर्ष पछि संविधान को मस्यौदा नै सार्न भ्याएका छन। राष्ट्रिय एकता त्यति नै महत्वपुर्ण कुरा हो भने (म व्यक्तिगत वसुधैव कुटुम्बकम) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भन्दा ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता अर्को हुनै सक्दैन। श्रीपेंच मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता।

आर्थिक क्रान्ति नै राष्ट्रियता को मेरो परिभाषा हो। बामे ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। नारायण काजी श्रेष्ठ ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिना आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न सकिँदैन भने मेरो परिभाषामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को विपक्ष मा उभिएका सबै अराष्ट्रिय तत्व हुन। (पंचायती भाषा मा भन्नु पर्दा)

दुनिया को नंबर एक गरीब देश। आर्थिक क्रान्ति को सवाल छ। नया नया लोकतंत्र। राष्ट्रियता को सवाल छ। तर लोकतंत्र को पनि त सवाल छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्ष मा एमाले र माओवादी ले त वोट नै मागेको। र गगन थापा ले काँग्रेस भित्र पर्याप्त वोट बटुल्न सक्छ। भने पछि लोकतंत्र को अंक गणित मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को मुद्दा सँग दुई तिहाइ बढ़ी मत हुँदा हुँदै देश यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाँदैन भने त्यो देश मा लोकतंत्र नभएको प्रमाण होइन?

त्यसरी निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को समानान्तर संसद हुन्छ, समानान्तर न्यायपालिका हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट मा पस्न सांसद हुनु पर्दैन। त्यो राम्रो कुरा हो। कानको डाक्टर लाई नाक किन देखाउने? Lawmaking भनेको एउटा skill हो। मंत्रालय चलाउनु फरक skill हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ले बजट को पहिलो ड्राफ्ट तैयार पारे पनि संसद ले अनुमोदन न गरेसम्म त्यो बजट बन्दैन। अनि त्यहाँ give and take हुन्छ (सुशीलको भाषामा) --- तानाशाही को फोर्मुला होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भनेको।

अहिले जनता तल राजनीतिक पार्टी माथि, संसद तल राजनीतिक पार्टी अध्यक्ष माथि को जुन बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार छ देश मा त्यसको औषधि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति अमेरिका को नक्कल होइन। अमेरिका मा छैन त्यो, हुनु पर्ने तर अहिले छैन।

पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल त्यसको नक्कल नेपाल भारत मा गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने।

प्रत्यक्ष कार्यकारी नै उचित

हामीले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणालीले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व दिन नसकेको र आफूविरुद्ध निरन्तर भएको आक्रमणबाट पनि यसले आफूलाई जोगाउन नसकेको यथार्थलाई मनन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिले सहमति गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। .... प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा दुई सदनात्मक संसद हुने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट चुनिने पुरानै शासकीय स्वरूप राखिएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा एक सदन हुने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि संसदीय प्रणालीबाटै हुने प्रावधान छ। .... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विरुद्ध सबैभन्दा जबर्जस्त रूपमा प्रयोग गरिएको तर्क प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने अधिनायक जन्मन्छ भन्ने थियो। यो तर्कको पछाडि तथ्यांक पनि पेस गरियो कि राष्ट्रपतीय प्रणाली हुँदा यति धेरै मुलुकमा अधिनायक जन्मिए, तर संसदीय प्रणाली हुँदा भने यति कम मुलुकमा मात्र लोकतन्त्र असफल भयो। तर अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीहरू मेनवारिङ र शुगार्टले सन् १९९७ मा गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ– संसदीय प्रणाली सफल भएको भनिएका अधिकांश मुलुक यात औद्योगिकीकरण भइसकेपछि वा हुँदै गर्दा विस्तारै लोकतान्त्रीकरण भएका मुलुक हुन्, जस्तो कि जापान, जर्मनी र इटाली। ..... तेस्रो विश्वमा संसदीय प्रणाली अपनाउने अधिकांश मुलुक बेलायतका पूर्वउपनिवेश थिए। ..... अर्कोतर्फ हामीले नेपालमै पनि संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै दुईपटक अधिनायकवाद जन्मिएको देख्यौं। भारतमा इन्दिरा गान्धीको आपत्काल पनि देख्यौं, अनि मलेसिया र सिंगापुरका संसदीय प्रणालीमार्फत नै तानाशाही चलाइएका ‘उदार’ तानाशाह पनि देख्यौं। अझै पनि संसदीयले अधिनायकवाद रोक्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचितले भने अधिनायक जन्माउँछ भन्नुजस्तो असंगत कुरा के होला? अधिनायक जन्मिने भनेको लोकतन्त्रबाट जनताले आफूले चाहेको नतिजा नपाएपछि हो। ...... राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने आवश्यक प्रमुख आधार हो। नतिजामुखी र जनमुखी लोकतन्त्र भएपछि यसै पनि अधिनायकवाद जन्मिने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ र लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा बढेर जान्छ। ...... ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले पार्टी संगठनलाई जनमुखी बनाउँछ र राजनीतिको सम्पूर्ण स्वरूप नै परिवर्तन गर्छ।’ एकातर्फ राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न नसक्ने पार्टीको राजनीतिक औचित्य अत्यन्त सीमित हुने हुनाले पार्टीहरूलाई लोकप्रिय उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस्ता उम्मेदवारले पार्टीका कार्यकर्ताको स्वार्थभन्दा माथि उठेर आम मतदाताको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गर्छन्। त्यतिमात्र होइन, पुन:निर्वाचित हुने हो भने एकपटक बहुमत मतदाताको चित्त बुझाएर निर्वाचित व्यक्तिले फेरि एउटा सानो वर्ग वा समूहको मात्र स्वार्थपूर्ति हुने किसिमले काम गर्नै सक्दैन। ....... अर्कोतर्फ दलका नेता–कार्यकर्तालाई रिझाएरभन्दा पनि लोकप्रियता आर्जन गरेर वा कार्यक्षमता देखाएर मात्र मन्त्री वा राष्ट्रपति हुनपाइने भएपछि सांसदहरूलाई पनि सीमित समूहको वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने ‘इन्सेन्टिभ’ हुन्छ। यसो हुँदा सांसदहरूको व्यक्तिगत कार्यक्षमता र सम्पूर्ण संसदको नै प्रभावकारिता पनि माथि उठ्छ। एकातर्फ महत्त्वपूर्ण मुद्दामा भिन्न दलका सांसदहरू बीचको सहकार्य सम्भव हुन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यपालिकालाई संसदले प्रभावकारी र निष्पक्ष ढंगले नियमन गर्न सक्छ। ...... अहिलेसम्मको संसदीय प्रणालीको रेकर्ड हेर्दा ३० देखि ३७ प्रतिशत मत पाएका पार्टीले बहुमत ल्याएका छन्। निकै न्युन मत पाएका पार्टीहरूबाट पनि प्रधानमन्त्री भएका छन्। के त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले बहुमत जनताको इच्छा र स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्? नेपाल अल्पसंख्यकहरूको देश हो। खस–आर्य, जनजाति र मधेसी समुदाय लगभग एक–एक तिहाईको संख्यामा उपस्थित छन्। यस्तो संरचनामा के कुनै व्यक्तिले कुनै एक समुदायलाई मात्र चित्त बुझाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्छ? ........ वाइड कन्स्टिचुएन्सीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने कार्यकारीले न्यारो कन्स्टिचुएन्सीलाई मात्र सम्बोधन गरेर शासन गर्नै सक्दैन। हाम्रोजस्तो बहुल समाजमा सबै समुदायको स्वार्थलाई समायोजन गर्न सक्नेले मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्छ। समाज जोड्ने कार्यकारी बन्छ, समाज तोड्ने नत कार्यकारी बन्न सक्छ, न किङमेकर नै बन्न सक्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई नतिजामुखी त बनाउनेछन् नै, राज्यलाई पनि अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी बनाउनेछन्।

आधा गर्भवतीले पनि बच्चा जन्माउन सक्छ र ? यो मस्यौदाको कुनै तुक नै छैन - सि के लाल

२००४ सालको संविद्यानलाई च्यातेर फाले मोहन शमशेर, त्यस पछि काग्रेसको अन्तिरम संविद्यानलाई च्यातेर फाले टंक प्रसाद आचार्य । त्यस पछिको संविद्याँनलाई फेरी काग्रेसले च्याते, २०१५ को लाई राजा महेन्द्रले, राजा महेन्द्रको संविद्याँनलाई उनकै छारा विरेन्द्रले फाले । उनको संविद्याँनको सटा ०४७ आयो जसलाई च्याते माओवादीहरु, त्यस पछि आयो अन्तरिम संविद्याँन त्यसलाई पनि च्यातीयो र आज अन्तरिम संविद्यानको सटामा आउन लागेको लाई सवैले त्यातेर फालीरहेको छ । यसले वडो नरमाईलो लागीरहेको छ कि हामी यही समस्यामा सधै अल्झीरहने भयौ । किनकी अहिले ल्याइएको मस्यौलामा सुधार गर्ने ठाउ भए आशा पनि हुन्थ्यो । तर यो यसरी ल्याइएको छ, त्यसमा केही सुधार गर्ने ठाउ नै छैन । ..... तपाईले यो मस्यौदालाई हेर्न भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ कि यसमा दलीत, जनजाती र नेपालको सवै भन्द्या ठुलो वहिष्कृत समुदाय मधेशीहरुलाई कहि सम्बोधन गर्ने प्रयास छैन । ..... ०३६ साल पछि गणेशमानजीलाई केही मानिसहरुले भन्ने गथ्र्यो कि वालिक मताधिकार पनि अव भयो, यसो भयो, उसो भयो तर गणेशमानजीले एउटै कुरा भन्नु भयो कि महिला आधा गर्भवती हुन सक्दैन । कि त पुरा हुन्छ कि त हुदैन । ...... ०४६ साल पछि काग्रेसको औचित्य कम हुदै गए पछि एमाले आयो । एमालेको पनि औचित्य कम हुदै गए पछि माओवादीहरु आयो । जसरी पहाडी पार्टीहरु नया पार्टीहरु अगाडी आउदै गए त्यसरी नै मधेशी पार्टीहरु मा पनि आउछन आउछन । सदभावना ले गर्न नसके पछि उपेन्द्र यादव आयो, उपेन्द्र यादवको पनि औचित्य कम भए पछि महन्थ ठाकुर को तमलोपा आयो । आज यीनीहरु केही गर्न सकिरहेको छैन भनेर म धेरै चिन्तित छैनौ । किनकी जव सम्म राजनितीक कार्यसुचि जिवीत रहन्छ तव सम्म त्यसलाई पुर्ती गर्न कोई न कोई आई हाल्छ । भोली सिके राउत आउन सक्छ , भोली गोईतजी आउन सक्छ ...... मलाई इमान्द्यारी पुर्वक भन्नु हुन्छ भन्ने, म सिके राउतको पक्षमा मधेशमा आन्द्योलन उठछ जस्तो देखि रहेका छैनौ । मधेशीहरु उनको पक्षमा खुलेर लाग्नै सक्दैन । किनकी हिडन पनि नसक्ने बच्चालाई दौडनु पर्छ भनरे आन्द्योलनमा आव्हान गरे जस्तै लाग्छ । उनको आफनो विचार छ । त्यसको एउटा लामो कालखण्डमा कुनै प्रभावै नपर्ला त म भन्न सक्दिन । तर यदी उनी एक स्टेप पछाडी भएर आयो भने उसको पक्षमा मधेशको जनमत जान पनि सक्छ । ...... याहा त मधेशीहरु नेपालका जनता नै भएका छैन । त्यसैले नयां संीवद्यानले त पहिला मधेशीहरुलाई जनता बनाउने काम गर्नु पथ्र्यो । अनि त्यस पछि उनीहरुको राष्टियताको सवाल, संघियता, समानुपातिक समावेशी , राज्यको हरेक निकायमा मधेशीको समुचित प्रतिनिधित्व ।

आर्थिक क्रान्ति गार्हो छैन

नीतिश कुमार (नीकु) र नरेन्द्र मोदी (नमो) ले बाटो देखाइदिएका छन र देखाई रहने छन। दुई भ -- भ्यागुतावाद र भ्रष्टाचार -- को सामना गर्ने एउटा माइका लाल निस्कन्छ अनि उसले देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्छ। 

देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो

काँग्रेस त छँदैछ ---- एक पार्टी भित्र दुई गुट। तर एक पार्टी। बाबुरामले भने जस्तो सबै वाम एक ठाम आएको राम्रै हुन्थ्यो। बाबुरामको नेतृत्वमा एउटै संगठन। अनि तेस्रो मधेसी-जनजाति। देशको लागि राम्रो हुन्थ्यो।

तर देशको प्रमुख वाद भ्यागुतावाद भएको देशमा यो दिवास्वप्न हो कि?

नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्निष्ट पार्टी, नेपाली जनता पार्टी। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति

गगन थापा माओवादी हो? गणतन्त्रमा पनि उसको माओवादी सँग विचार मिल्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा पनि दुबै को कुरा मिल्ने! :)

हुन त देश अथवा पार्टी गणतंत्र को ग नभनेको बेला उसले नया विचारलाई पार्टी भित्र एकमत बाट अल्पमत हुँदै बहुमतमा लगेर अनि त्यस विचार लाई त्यस पछि देशमा स्थापित गरेको होइन। देश गणतन्त्रको बाटोमा जान लागिसक्यो, पार्टी के हेरी बसेको भनेर घच्घच्याएको सम्म हो। तर स्याबास त भन्नु पर्छ।

अमरेशले मधेसको मुद्दामा त्यस्तै रोल खेल्न खोजेको छ।

गणतन्त्रको मुद्दा आज आएर सही भएको होइन। २० वर्ष अघि पनि सही थियो, २०० वर्ष अघि पनि सही थियो। तर देशलाई जनता लाई राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त गर्न समय लाग्दो रै छ।

गणतंत्र को प्रमुख श्रेय माओवादी लाई जान्छ।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। काँग्रेस ले २००७ साल देखि नै सन २००६ सम्म संवैधानिक राजतन्त्र किन भनेको काँग्रेस लाई थाहा छ? कोही हुन्छन् बुढ़ापाख़ा छुआछूत मान्छु मान्छु भनेर बसेको हुन्छ। अनि त्यहाँ कसको के लाग्छ? राजनीतिक चेतना को विकास ले सबै गिदी लाई छुन भ्याएको हुँदैन।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति गणतंत्र जस्तो। काँग्रेस ले संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा चाहिएको गणतंत्र नै थियो। तर काँग्रेस ले हामी सबैको टाइम वेस्ट गर्न भ्यायेकै हो।

मेरो अडान के हो भने कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाऊँ, होइन भने केन्द्रको संसद दुई चैम्बर को होइन तीन चैम्बर को बनाऊँ। प्रत्येक वर्ष नया प्रधान मंत्री चाहिने देशमा भूतपूर्व प्र म हरु राख्ने एउटा तिजोरी त चाहियो। किन खेर फाल्ने त्यत्रो टैलेंट!

अरे बाबा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भयो भने राजनीतिक स्थिरता आउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रांति असंभव। आर्थिक क्रांति सँग किन दुश्मनी? जन्म नहुँदै कसरी तपाइँ सँग दुश्मनी गर्न भ्याएको त्यो आर्थिक क्रांति ले? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को प्रमुख जवाफदेही जनता प्रति हुन्छ न कि पार्टी का नेता हरु प्रति। अहिले सम्म का प्र म हरु लाई पार्टी का गुट उपगुट हरु मिलाउँदै सुत्ने सम्म फुर्सत हुँदैन, विकास त सुते पछि हुने कुरा हो।

देश फुट्ने चिन्ता भएका हरु सब भन्दा अगाडि हुनुपर्ने यो मुद्दामा, गगन भन्दा कम्तीमा दुई बित्ता अगाडि। प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भनेको देशको एकता बलियो हुने काम नवीकरण भइरहनु हो। ज्वलंत जीवंत राष्ट्रिय एकता। शाही श्रीपेंच जस्तो मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट संसद भन्दा स्वतंत्र हुन्छ। एकसे एक capable मान्छे पुग्ने हुन्छ कैबिनेट मा। सांसद हुनु पर्दैन।

के छ विचार? माओवादी, गगन र अमरेश हरु मिल्ने हो भने अहिले हुन्छ यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाने भए जाऊँ होइन भने हामी दुई तिहाई पुग्न दिन्नम भन्ने बेला यही हो। नोट ऑफ़ डिसेंट देखाउने दाँत। गर्ने बेला यही हो। छ त अंकगणित। माओवादी र एमाले दुबैले चाहेको, गगनले काँग्रेस भित्र वोट बटुल्न सक्छ। बरु दुई तिहाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति वाला हरु सँग छ।

The Indifferent Republic

Bureaucratic Apathy on a Himalayan scale, delving deep into the mindset of those in positions of authority..... The Nepalis I knew and worked with were generous of spirit and caring, my first question was how could these bureaucrats be so different? It seems, in short, whoever joins the civil service somehow mutates into a lower, more cynical breed. ....... My second question was why none of these jokers ever got fired. ...... Most government staff need family networks before even getting hired (or they’d never get the job) and spend the rest of their careers building a web of contacts and strategic alliances that’s more important (to them) than the state they’re supposed to serve. Liaisons are forged and mutual benefit societies established that grow more intricate with time. If all this wasn’t so time-consuming (and financially rewarding) the bureaucrat might find time for other matters, like work. I eventually realised it’s not that the authorities aren’t concerned, rather they’re concerned about all the wrong things. ....... A mutually agreed impunity combined with exceptionally low expectations encourages this indifference to flourish. Plus, let’s not forget that inept official ignoring the water supply or diverting funds might be the uncle of someone you owe favours to, making your best course of action obvious: do nothing. ....... The fact that some poor villagers in far-flung districts were swindled out of the promised irrigation canal, road or health-post is far less compelling than protecting uncle. The village is remote, uncle isn’t, and next time it could be your future threatened by dismissal. You’d surely count on your co-workers to cover your back and do nothing then. ....... But somebody must have cared in the past, I mused, thinking of the beautifully laid-out old quarters of the valley’s towns and cities. Public spouts that delivered water for centuries must have been maintained or they’d dry up, as they have now. Communal areas were incorporated in the planning of every neighbourhood, spaces that would likely be sold on the sly by the concerned authorities these days. ........ this negligent bureaucracy is dominated by Brahmins and Chettris. ..... The Maoist luminaries may be atheist and pretend to be egalitarian but are quick to use the perks of their Brahmin caste, which include the right to pontificate endlessly, act holier-than-thou, and threaten people with hell-fire if they dare disobey. ....... Whatever caste or party bureaucrats belongs to, they usually adopt the habits of the old feudal elite. This was never more painfully exposed than in the immediate aftermath of the earthquake.

As aid poured in, the concerned authorities froze, alarmed they were suddenly expected to act swiftly and give away valuable emergency goods to people they don’t care about. Just when the country desperately needed leadership, all party leaders disappeared for a couple of weeks, probably to hide their clue-less faces while plotting to steal a share of the windfall.

........... Two months on, aid still litters the tarmac at Tribulation Int’l Airport as Customs officials haggle over duty rates. Despite being an old Hand, I must admit this profound level of indifference to fellow countrymen in desperate straits is difficult to fully comprehend, especially when contrasted to the dynamic young Nepalis who threw themselves wholeheartedly into helping those in need. ........ Even a massive earthquake can’t shake the concerned authorities into actually being concerned.

अमरेश सिंह: "अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ"

शरतसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘मधेसी मोर्चाको काम छैन’

‘आयोगको रिपोर्ट आएपछि सीमांकनको टुंगो लगाएर मात्रै संविधानसभा विघटन गर्दा न्यायालयको सम्मान हुने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका छौं ।’

एमालेमा अर्को रडाको, मन्त्री हटाए सडकमै उत्रिने नेपालको चेतावनी

एमाले नेता नेपालले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र चार दलका वरिष्ठ नेताहरुको उपस्थितिमै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरी मौखिक आदेशमा पौडेल मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइए त्यसको खुला प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएपछि हाललाई पौडेलको थमौती भएको छ । ..... नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई समेत चेतावनी दिनबाट चुकेनन् । ‘पार्टी अध्यक्षको मौखिक आदेशमा कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाउने काम गर्नुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईंले समेत लिनुपर्नेछ’, नेपालले कोइरालालाई भने ।

ओली सहभागी कार्यक्रममा खनाल र नेपाल अनुपस्थित

एमालेमा दुई गुटबीच पानी बाराबारको अवस्था छ भने जननेता मदन भण्डारीको स्मृतिसभामा समेत झलनाथ खनाल र माधव नेपाल अनुपस्थित भएका छन् ।

संविधानसभाभित्र मस्यौदा च्यात्न मधेशी दलका सभासद्लाई हातहातमा मस्यौदा

‘यत्रो संघर्ष गरियो तर खोदा पहाड निक्ला चुहा जस्तै भयो’

काठमाडौंसँग मधेशको अन्तिम लडाइँ हुँदैछ

यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान, २०६२/०६३ को आन्दोलन र मधेश आन्दोलनविरुद्ध छ । यो मस्यौदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा १ (क) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले जुन अन्तरिम आदेश दिएको छ त्यसको पालना हुनुपर्छ । कानुनी राजमा कानुनको शासन हुनुपर्छ ।....... खासमा यो मस्यौदामा मधेशी, जनजाति, महिला र दलितप्रति विभेद गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा भएका कुराहरु पनि हटाइएको छ । हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन । मधेशी जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले मधेशी जनताको अधिकारको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ । हामी संविधानसभामा विरोध गर्छौं । आवाज उठाउँछौं । जेजे गर्नुपर्ने हो, ती कदम चाल्छौं । ...... म जनताको अधिकार रक्षा गर्न जे जे गर्नुपर्छ गर्छु । ज्यानको बाजी पनि लगाउन तयार छु । संविधान जलाउने, च्यात्ने कुरा त ठूलो कुरै होइन । त्यो म गर्छु गर्छु । ..... अब मधेशको लागि अन्तिम लडाइँ हुन्छ, वारपारको लडाइँ हुन्छ । वारपारको लडाइँ काठमाडौं बसेर हुँदैन । त्यो मधेशको धर्तीबाट हुन्छ । मधेशी जनताको बीचबाट हुन्छ । त्यस्तो बेलामा मधेशी जनताले तय गर्नेछन् कि मधेशी जनतालाई अधिकार चाहियो कि देश । ...... यो देशको पहाडी नेतृत्वले मधेशी जनतालाई नागरिक नै मान्दैन, गैरनागरिकलाई झैं व्यवहार गर्छ । गैरनागरिकको प्रतिनिधिलाई कसरी वास्ता गर्छ ? मधेशीलाई अधिकार दिनै हुँदैन, दिए पनि हरुवाचरुवालाई झैं दिन चाहन्छन् । उनीहरु मधेशीलाई गुलाम ठान्छन् । गुलामको प्रतिनिधिलाई पनि त उनीहरु गुलामै ठान्छन् नि । तर जुन दिन गुलामहरु, दासहरु आफ्नो मुक्ति र अधिकारका लागि उठ्छन् त्यो धेरै भयावह ढंगले उठेको विश्वको इतिहास छ । ...... किन छाड्ने पार्टी ? पार्टी कुनै प्राइबेट कम्पनी हो । कांग्रेस पार्टीमा मेरो पनि लगानी छ । मैले कसैको निजी कम्पनीमा त काम गरेको होइन । कसैको फ्याक्ट्रीमा त काम गरेको होइन । ...... के मैले बोलेको लाइन कांग्रेसको लाइन होइन ? जब जब कांग्रेस मधेशमा पहिलो पार्टी बनेको छ नेपालको पहिलो पार्टी भएको छ, जब जब कांग्रेस मधेशमा दोस्रो पार्टी भएको छ नेपालमा दोस्रो पार्टी हुन पुगेको छ । हरेक चुनाव परिणाम हेर्नुस् त । ...... एउटै वर्गको मान्छे अढाइ सय वर्षसम्म शासन गर्दा त देशको विकास हुन सकेन । यिनीहरुको कुबुद्धिको कारणले, यिनीहरुको जालझेलको कारणले, यिनीहरुको आफैं राजा बन्ने प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सकेन । त्यसकारण समानताको आधारमा अधिकार पाउनुपर्छ, विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसरी मात्र राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ । देश विकासको बाटोमा जान्छ । ...... २०६२/०६३ सालको आन्दोलनको दुई वटा उपलब्धि हो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, २०६३/०६४ को मधेश आन्दोलनको दुई वटा उपलब्धि हो संघीयता र समानुपातिक समावेशिता । मस्यौदामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता त उल्लेख छ तर संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई सिध्याउन खोजिएको छ । प्रदेशलाई गाविसलाई भन्दा पनि कम अधिकार दिइएको छ । बरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा स्थानीय निकायलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । गाविसलाई जति पनि अधिकार नदिइकन प्रदेश बनाउन खोजिँदैछ । अनि अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर कराइँदैछ । स्थानीय निकायको निर्वाचन राज्य (प्रदेश)ले गर्ने कि केन्द्रले गर्ने ? स्थानीय निकायको निर्वाचन त प्रदेशले गर्ने हो नि । यसमा केन्द्रको टाउको दुखाइ किन ? ....... नेपालमा अराजकता स्थापित हुँदैछ । अदालतको आदेश मानिँदैन भने संविधानसभाले बनाएको संविधान मान्न को किन बाध्य हुन्छ ? मधेशी न्यायाधीशले गरेको फैसला नमान्ने हो भने भोलि पहाडे न्यायाधीशले गरेको फैसला किन मान्ने मधेशी र जनजातिले ? महिलाले किन मान्ने ? ...... महिलाको नाममा नागरिकता नदिने रे । जबकि छोराछोरीको साँँच्चै अभिभावक त आमा मात्र बन्न सक्छ । बाबु त आमाले भनिदिएको हदसम्म न अभिभावक स्वीकार्य हुने हो । देखिने बाबु एउटा हुन सक्छ, वास्तविक बाबु अर्को हुन सक्छ । मस्यौदामा आमा वा बुबाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । ...... उत्पीडितका पक्षमा फैसला आउँदा चाहिँ नमान्ने हो भने उत्पीडितको विरुद्धमा आएको फैसला मान्न उनीहरु पनि बाध्य हुने छैनन् । यसले देशलाई अराजकतातिर लैजान्छ । लामो समय द्वन्द्व कायम रह्यो भने देश विखण्डनतिर जान्छ । ....... शासकहरु आफूलाई राजा ठान्छन्, हामीलाई गुलाम । उनीहरु आफूलाई नियम, कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । उनीहरुलाई लाग्छ, गुलामले गरेको फैसला किन मान्ने ? ....... मलाई खुसी नै लागेको छ कि उहाँहरुले बाटो देखाइरहनुभएको छ– तिमीहरुले पनि सर्वोच्चको फैसला यसरी मान्नु हुँदैन, पहाडी समुदायको पुलिसले मधेशीलाई समात्न हुँदैन । ...... तर शासकहरु हामीलाई ‘होइन होइन तिमीहरु अलग देश बनाएर बस’ भनेझैं व्यवहार गरिरहेका छन् । किन हामीलाई धकेलिँदै छ ? ....... देशको एकता र अखण्डता खतरामा पर्न जान्छ । मिलेर बसेका जनताबीच काटामार हुन्छ । आन्दोलनले स्थापित गरेका उपलब्धिहरु उल्टिएर नयाँ तानाशाह पैदा हुन सक्छ । सैनिक शासन अथवा राष्ट्रपति शासन लागु हुन सक्छ । राष्ट्रसंघ शान्तिसेना लिएर आउन सक्छ । ......... अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने नेतालाई वारिसबाट होइन सशरीर अदालतमा उपस्थित गराएर अवहेलनामा मुद्दामा जरिवाना गर्नुपर्छ, कैद गर्नुपर्छ । ........ तर उल्टै सर्वोच्च अदालतको फैसला मान भनेर सुझाव दिने राष्ट्रपतिलाई ‘सुइ घोच्ने डाक्टर’ भनेर होच्याइँदै छ । राष्ट्रपति भनेको सम्माननीय संस्था होइन, राष्ट्रप्रमुख होइन राष्ट्रपति ? केपी ओलीले कुन कलेज, कुन युनिभर्सिटी पढेको छ ? एसएलसी पास नगरेको व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई होच्याउने ? फाल्तु डिग्रीको प्रमाणपत्र लिएको मान्छेले गफ गर्न मिल्छ ? ......... म कांग्रेसको असन्तुष्ट नेता होइन । म गलत बाटोमा हिँडेको कांग्रेसलाई सच्याएर सही बाटोमा जाऊँ भनिरहेको व्यक्ति हुँ । ..... यो देश मूलतः तीन सुमदाय मधेशी, जनजाति र खस–आर्य मिलेर बनेको छ । एउटा समुदायको हितलाई मात्र ध्यान दिएर दुई वटा समुदायलाई पाखा लगाइन्छ भने त्यस्तो संविधान चल्छ, टिकाउ हुन्छ भन्ने लाग्दैन । ..... मधेशकेन्द्रित दलहरु मात्रै होइन हाम्रो एजेन्डामा सहमत सबैसँग सहकार्य हुन्छ । ..... सम्पूर्ण मधेशी सभासद् एक हुन्छन् कि हुँदैनन्, मलाई थाहा छैन । तर सम्पूर्ण मधेशी जनता एक हुन्छन् । म सम्पूर्ण मधेशी जनताको एकताको पक्षमा छु । ..... नामांकन र सीमांकनसहितको संघीयता भएन भने धेरै कुरा गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । नेपाली जनताको शान्ति गुम्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल देशको मानचित्र अहिलेकै जस्तो रहन सक्दैन ।

संबिधानसभाबाट अधिकार नपाए ९० प्रतिशत मधेशी स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा

अमरेश को चेतावनी

नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सविधानसभा सदस्य डा.अमरेशकुमार सिहले नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको सविधान जारी भयो आफूले काठमाडौसँग सम्बन्ध तोड्ने बताएका छन् । मस्यौदा समितिको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन पढेपछि यस्तो धारणा आएको हो । हिजो साँझ अवेर टेकुमा आयोजित एक कार्यक्रम उपस्थित मधेशी दलका नेता, बुद्धिजिवि समक्ष बोल्दै उनले मस्यौदा समितिको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा पढ्दा मधेशीले नयाँ सविधानबाट कुनै अधिकार नपाउने प्रष्ट भएको कुरा राखेका थिए । उनले नामाङ्कन र सिमाङ्कन विनाको सविधान जारी भयो भने सविधानसभा भवनमै लाइटर निकालेर सविधानमा आगो लगाई दिने र काठमाडौ छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यो बेलासम्म काठमाडौमा पाइला टेक्दिन जुनबेलासम्म सविधानमा मधेशीको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, नेता सिहले भने, सविधानमा यस्तो खेल भइरहेको छ त्यसको बारेमा म बाहेक अरु कसैले बोलिरहेका छैन । इभेन मधेशवादी दलका नेताहरुको पनि कुरा प्रष्ट रुपमा आएको छैन । मधेशको अधिकारको बारेमा मधेशवादी दलले मात्र बोलेर हुँदैन । काँग्रे्स, एमाले, माओवादीभित्रका मधेशी, आदिवासी जनजातिले पनि बोल्नुपर्छ ।’ असार १० गते जागृत नेपाल र मधेशी सभासद् क्लवले गरेको कार्यक्रममा पनि नेता सिहले यो सविधानमा मधेशीको अधिकार हुँदैन त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अमरेश को चेतावनी
Amresh Singh: Note Of Dissent
Spectacular Move, Amresh Singh
Phone Marathon: Called Up Delhi

गगन थापा र सर्वोच्च अदालत

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं

यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ।

प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण मा के भयो? कैबिनेट मा छलफल भएर निर्णय लिनुपर्ने प्रधान मंत्री प्रचण्डले। तर कैबिनेट मा थिए मधेसी हरु। मधेसी सँग किन छलफल गर्नुपर्यो र जस्तो लाग्यो प्रचंड लाई। कैबिनेट ले पास गरेको निर्णय राष्ट्रपति को मा लानुपर्ने। उसले लगेन। किनभने राष्ट्रपति मधेसी थियो। मधेसी राष्ट्रपति लाई राष्ट्रपति मान्नु उसको "राष्ट्रियता" ले दिँदैन।

त्यो कटुवाल प्रकरण ले गर्दा हो पहिलो संविधान सभा तुहिएको। कम सानो गल्ती थियो त्यो?

अहिले भुकम्प गयो। प्रधान मंत्री को सिफारिश मा राष्ट्रपतिले लागु गर्ने हो इमरजेंसी। कायममुकायम प्र म बामदेव। यसो हेर्यो राष्ट्रपति छ मधेसी। मधेसी मार्फ़त पनि कोही जान्छ जस्तो लाग्यो बामे लाई। उसले आफै ले इमरजेंसी को घोषणा गर्यो। त्यो इमरजेंसी लागु भएकै छैन। कति काँग्रेसी हरु लाई पनि त्यो सान्तिनो कुरा जस्तो लाग्यो।

अहिले आएर सर्वोच्च अदालत को निर्णय नमान्ने हरु मध्ये एक जना गगन थापा पनि देखिएका छन।

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं

यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।

किन? सर्वोच्च को जुन निर्णय आयो, त्यति बेला कुर्सीमा एउटा मधेसी बसेको थियो भनेर? प्रचंड र बामे ले मधेसी राष्ट्रपति नमान्ने अनि गगनले मधेसी न्यायधीश नमान्ने भने पछि प्रचंड, बामे र गगन बीचको फरक के?

देशमा राष्ट्रपति भन्दा ठुलो पद छैन। त्यो पदमा पुगेर पनि मधेसी ले अपमान नै पाऊँछ भने सीके राउत को बाहेक अरु सबै को कुरा बेठीक जस्तो देखिएन? 

नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय

नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय को सम्बन्ध उही बोक्सी उही धामी झाँखरी जस्तो छ।

मधेसी क्रांति त अहिले भयो। मधेसी समुदाय ले संघीयता मागेको एक जुनी बित्यो।  २००७ साल देखि नै हो मागेको। बीपी कोइराला को लोकतंत्र को अवधारणा मा संघीयता को लागि ठाउँ थिएन। बीपी बाहुन नै हो, विचारमा पनि र व्यवहारमा पनि।

२०४६ पछि त प्रखर रुपले हो मागेको। मागेको को सँग? भन्दा काँग्रेस सँग होइन? मार्गरेट थैचर ले संसदीय दलको विश्वास गुमाए पछि जोन मेजर आयो। तर गिरिजाले काँग्रेस संसदीय दलको विश्वास गुमाए पछि महेंद्र नारायण निधि आएन। मधेसी समुदाय ले काँग्रेस लाई पत्याउनु पर्ने ठाउँ नै छैन।

मधेसी क्रान्ति हुँदा प्रधान मंत्री काँग्रेस को। ५४ शहीद को रगत को श्राप परोस त्यो काँग्रेस पार्टी लाई। यदि काँग्रेस मधेसी समुदाय सँग छ भने क्रान्ति गर्नु नै किन परेको?

अझ एक मधेस तीन प्रदेश भनेर काँग्रेस को महासमिति ले पारित गरेको। पछि त्यसै पार्टीको सभापति सुशील झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली, कंचनपुर लाई मधेस बाट चोर्ने विद्यामा सबभन्दा अगाडि छ।

संघीयता उसको एजेंडा होइन भनेर काँग्रेस ले बारम्बार भनेको छ। सही भनेको छ। तर लोकतंत्र उसको व्यवहार होइन भन्ने कुरा पटक पटक प्रमाणित भएको छ। होइन भने संसदीय दलले नया नेता चुन्न नपाउनु, महासमितिको निर्णय पार्टी सभापतिले नमान्नु -- त्यो लोकतान्त्रिक होइन त।

अब अहिले बदमाशी गर्ने सुशील ले अनि त्यो बदमाशी को विरुद्ध आवाज उठायो भनेर मधेसी जनता अमरेश को पछि पछि लाग्नुपर्ने, काँग्रेस को समर्थन गरि रहनु पर्ने? उही बोक्सी उही धामी झाँखरी। यो कसलाई उल्लु बनाउन खोजेको? कि त अमरेश ले पार्टी महाधिवेशन मा सुशील को विरुद्ध उम्मेदवारी दिन सक्नु पर्यो। म पार्टी लाई आतंरिक लोकतंत्र र संघीयता को बाटोमा लान्छु भनेर पार्टी कार्यकर्ता हरु लाई भन्न सक्नु पर्यो। मधेसको नोट र वोट को आधारमा चलेको पार्टी ---- नेतृत्व चाहिं मधेसीको हातमा किन छैन? नेपाली काँग्रेस मा सुशील कोइरालाको राज भनेको भारत माथि ब्रिटिश गवर्नर को राज जस्तो। छेउ न टुप्पो को कुरा। काँग्रेस भित्र का मधेसी हरुको मानसिक दासता को कुनै सीमा छैन। निर्लज्ज मधेसी हरु।

अमरेश

नेपाली काँग्रेस जे छ मधेसको बलमा छ। भने पछि त्यो पार्टीमा पार्टी अध्यक्ष का लागि अमरेश जस्तो मान्छे ले उम्मेदवारी किन दिँदैन? जित्छ त! मधेस ले काँग्रेस लाई नोट पनि दिन्छ वोट पनि तर बदला मा केही पाएको हुँदैन। नेपालमा आर्थिक क्रांति हुने भनेको नरेंद्र मोदी प्रवृतिले हो। संघीयता मा उसको स्पष्ट विचार छ। A complete alignment with Narendra Modi is what is in the best interests of Nepal.

Amresh Singh: Note Of Dissent

भारत बारे काठमाण्डु ले बुझनै पर्ने कुरा

नागरिक घरबार ठूलो कि दिल्ली दरबार?

भु-राजनीति नबुझ्नेले राजनीति को गफै नगर्नु। भारतको भु-राजनीति नबुझ्नेले नेपालमा राजनीति गर्छु भनेर नसोंचे हुन्छ।

सीके राउतको खुट्टा बामेले भाँच्यो। सीके माओवादी भएको भए बामेको दुईटा खुट्टा भाँचिने। तर सीके पर्यो गांधीवादी। म चाहिँ परें मध्यमार्गी --- माओवाद बुझेको तर माओवादी होइन, गांधी लाई चरम हद सम्म आदर गर्ने तर विशुद्ध गाँधीवादी पनि म होइन, Gandhi for me is more about national pride -- मेरो worldview मा बामेको खुट्टा म भाँच्दिन, तर कसैले भाँचि हालेछ भने मैले दुःख मनाउ पनि गर्ने छैन --- सीके को मानव अधिकार हनन हुँदा पहाड़िया तथाकथित मानव अधिकारवादी लाई कुनै किसिमको डिस्टर्ब भा छैन, त्यस्तै ------ तर बामे लाई नेपालको राजनीति बाट मटियामेट गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता चाहिं हो फेरि।

भारत बारे काठमाण्डु ले बुझनै पर्ने कुरा के हो भने चन्द्रमा ले चाहेर पृथ्वी हल्लिने होइन, पृथ्वीले चाहेर सुर्य गायब हुने होइन। तर त्यो बुझ्ने सानो अंतरिक्ष यान पनि मंगल ग्रह पुग्न सक्छ। अर्थात नेपाल लाई First World Country बन्न कसैले रोक्दैन --- न भारतले रोक्छ, न चीनले, न अमेरिका ले। नेपाल First World Country नभएको कारण नेपाल भित्र छ। कस्तूरी ले आफ्नो नाइंटो छाम्ने हो। देशले दक्ष राजनीतिक नेतृत्व पाए देश समृद्ध बन्छ। त्यो व्यक्ति शायद बाबुराम हो कि? दिल्ली पढेको मान्छे दिल्ली घुम्न गयो --- केही महिना अगाडि अमरेश पनि अमेरिका घुम्न गएको हो। अनि के त? अमेरिकाले नेपालमा चासो लिन नहुने? चन्द्रमाले सुर्य देख्न नहुने?

अमरेशले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व सम्हाले काँग्रेस पार्टी सही बाटोमा आउँथ्यो कि?

 

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कन्चनपुर विवादमा कसरी पर्यो?

संविधान सभाको सबै भन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काँग्रेस को महासमितिले झापा, चितवन, कंचनपुर समेट्दै रहेको मधेसमा तीन प्रदेश को प्रस्ताव गर्ने भनेर कुरा अगाडि सारेको हो। त्यो आधिकारिक हो।

महासमिति को बैठक भनेको पार्टी सभापति भन्दा माथि हो। महासमिति को बैठक भन्दा महाधिवेशन माथि हो। पार्टी सभापति भन्दा पार्टीको महासमिति को बैठक माथि हो।

भने पछि नेपाली काँग्रेसको महासमिति को बैठक ले एक मधेश तीन प्रदेश भन्ने प्रस्ताव ल्याए पछि कि त त्यसलाई अर्को महासमिति को बैठक डाकेर फेरबदल गर्नु पर्यो कि त महाधिवेशन बोलाएर फेरबदल गर्नु पर्यो। त्यो भएको मलाई जानकारी छैन।

भने पछि सात प्रदेशको अवैज्ञानिक प्रस्ताव आयो कता बाट? झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कन्चनपुर मधेस मा रहने काँग्रेस को आधिकारिक प्रस्ताव हो।

महासमिति को बैठक को आदेश उल्लंघन गर्ने अधिकार त्यस पार्टीको पार्टी सभापतिलाई कसैले दिएको छैन त, त्यस पार्टीको संविधानले दिएको छैन। पार्टी सभापति र पार्टी सभापति का प्रत्याशी देउबा दुबै यो पार्टी संविधान मिच्ने नग्न नृत्य जुन देखाउँदै छन, त्यसको आधार कतै देखिँदैन त।

प्रक्रिया मिच्ने को?