Showing posts with label Terai. Show all posts
Showing posts with label Terai. Show all posts

Sunday, August 07, 2022

शक्ति सन्तुलन र अब को चुनाव

केपी ओली र प्रचंड ले आफ्नो केमिस्ट्री यति सारहो बिगारे कि एमाले र माओवादी को चुनावी गठबंधन हुने कुनै संभावना छैन। 

सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन हुने हो भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा कांग्रेस लाई हुनेवाला छ। त्यही सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन भित्र कांग्रेस बाहेक का चार दल को गठबन्धन भित्र मिनी गठबन्धन हुन्छ भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा प्रचंड लाई हुनेवाला छ। 

तर यी त भए शक्ति सन्तुलन का कुरा। मुद्दा कहाँ छ? मुद्दा के हो? 

मधेस र जनजाति आन्दोलन को संविधान संसोधन को मुद्दा परास्त भएको कि गायब भएको कि ओझल मा परेको? संघीयता को नक्शा नै बदल्ने किसिम को त आवाज पनि आउन छोड़ेको छ। 

लोसपा ले चाहेको छ पछिल्लो मधेस आन्दोलन को झुठा मुद्दा फिर्ता। मान्छे मारयौ कमसेकम लाश त देउ भनेको हो त्यो। मधेस आन्दोलन कमजोर रहेको अवस्था हो त्यो। कहिलेकाहीँ त्यसरी यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जंगे ले राजतन्त्र फाल्नै खोजेको हो। बीपी ले लाचार भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका हुन। मदन भण्डारी ले विवश भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका। ज्ञानेंद्र ले गणतंत्र मानेको सिद्धांत मिलेर होइन। कभी मछली चिटी खाती है। कभी चिटी मछली को खाएगी। मधेस आन्दोलन परास्त भएको होइन। कमजोर तर छ। 

मधेस प्रदेश सरकार ले छ वटा प्रदेश लाई एक ठाउँ मा ल्याएर प्रदेश सरकार लाई सशक्त बनाउने प्रयास गरेको हो। त्यो जारी रहनु पर्छ। 

नक्शा बदल्ने एजेंडा त माओवादी को पनि हो। यद्यपि उ त्यो कुरा गर्दैन। एउटा हुन्छ मर्सिनरी लडाकु। उसको कोही न मित्र न शत्रु। जसले पैसा दियो उसको लागि लड्छ। प्रचंड को कुनै मुद्दा छैन। जसले सत्ता मा सहभागिता दिन्छ उसका लागि खड़ा हुन्छ। 

जसपा, लोसपा, जपा, जप्रपा सबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्ने समस्या छ। गुम्यो भने एक पिढी का लागि संविधान संसोधन को मुद्दा नै हरायो। एक्ला एक्लै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जोसुकै सँग डील गरे पनि प्रत्येक लाई घाटा छ। तर यी चार को एकीकरण हुन्छ भने देश को निर्णायक शक्ति नै हो। तेस्रो ठुलो पार्टी बने पनि, चौथो ठुलो पार्टी बने पनि मुद्दा प्रमुख हुने निर्णायक शक्ति। त्यो एकीकरण नगरेको त आफैले हो। अझ रेशम पनि। घटनास्थल मा हुँदै नभएको मान्छे। त्यो थारू मंडेला हो। जुन देशमा मंडेला जेल मा छ त्यो देश लोकतंत्र होइन। नेपाल लोकतंत्र होइन। 

7: CK Raut

Friday, July 22, 2022

जनमत ले मार्नै पर्ने फड्को

पहिला बहुदल। अनि गणतंत्र। बल्ल संघीयता। त्यो सीक्वेंस त नेपाल को ताजा ताजा इतिहास ले नै देखाएको छ। एक दलीय तानाशाही का लागि गोंजालो पथ मा हिंडेका थिए प्रचण्ड। तल झरे। गणतंत्र। होइन भने समाप्त हुन्थे। 

मदन भण्डारी घोर गणतंत्रवादी। खुला मंच बाट ए राजा श्रीपेंच फुकाल भने पछि चर्चा मा आएका। तर ४६ साल मा बहुदल मैं सन्तुष्ट भए। यथार्थ स्वीकार गरे। योभन्दा बढ़ी अहिले सकिँदैन। 

संवैधानिक राजतन्त्र बीपी को सिद्धांत थिएन होला। यथार्थ स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। पुजा हुने राजा हटाउन संभव छैन। जंग बहादुर ले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको। जंगे लाई राजा प्रिय भएको होइन। 

तर भयो के? पहिला बहुदल। अनि गणतंत्र। बल्ल संघीयता। 

मधेस आन्दोलन को पनि स्वतः सीक्वेंस छ। पहिला संविधान संसोधन। त्यस पछि देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन। बल्ल आर्थिक क्रान्ति। किसान आन्दोलन आर्थिक क्रान्ति नै त हो। ४६ साल मा संघीयता का लागि आन्दोलन संभव थिएन। 

मदन भण्डारी गणेशमान को चेलाचपाटी होइन। मनमोहन अधिकारी लाई स्वीकार गरे। उमेर मा जेठो भएको ले। नेपाल को राजनीतिक यथार्थ। जनमत पार्टी का बुढ़ा उम्मेदवार हरु सबैले जिते स्थानीय चुनाव। देखियो। 

जसपा को चार लाख भोट। लोसपा को दुई लाख। जनमत को एक लाख। त्रिपा को ३० हजार। एकलै गए जसपा को चार लाख घटेर दुई लाख हुनेवाला छ। तर पार्टी एकीकरण गरे चार जोड़ दुइ जोड़ एक जम्मा १० हुनेवाला छ। 

जनमत को एक लाख भोट ले अबको चुनाव मा एउटा पनि सीट जित्दैन। तर पार्टी एकीकरण गरे त्यो भोट मात्र संसद मा १० सीट हो। अर्थात आफ्नो भोट नबढाए पनि मात्र पार्टी एकीकरण गरे केंद्रीय संसद मा १० जना। 

मदन भंडारी को पार्टी ठुलो थियो। गणेशमान सँग पार्टी एकीकरण गर्नु जरूरी थिएन। तर मनमोहन सँग त पार्टी नै एकीकरण गरे। आफ्नो भन्दा सानो पार्टी को मान्छे लाई अध्यक्ष बनाए। 

हृदयेश, राजेंद्र, उपेंद्र, अझ महन्थ त मनमोहन हरु हुन। 

समय उसै पनि कम छ। जनमत ले झट्ट पार्टी एकीकरण गरिहाल्नुपर्छ। पार्टी एकीकरण नगर्ने बाटो रविन्द्रपथ हो। 



Wednesday, July 13, 2022

13: Corruption

दलहरूको अभूतपूर्व संकट संसारका ११० मुलुकले राजनीतिक दललाई नियमित दिन्छन् पैसा ............... आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले करिब एक महिनाअघि हरियाणाको एउटा आमसभामा भाषण गरेका थिए। उनी दिल्ली र पञ्जाबको सफलतापछि हरियाणामा आफ्नो पार्टी बिस्तार गर्न तल्लीन छन्। ...... आम नेपालीलाई देशमा भ्रष्टाचार विकराल छ भन्न टिआइको सूचकांक नै चाहिँदैन। सरकारी अड्डा वा अदालत धाउने सामान्य नागरिकदेखि व्यापार-व्यवसाय गर्ने हरकोही चरम भ्रष्टाचारको भुक्तमान हो। ...... पक्कै पनि ठूलाठूला भ्रष्टाचारको मुख्य थलो सिंहदरबार नै हो। तर भ्रष्टाचार सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित छैन। ........ केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदा यो बिस्तारै गाउँ र नगरपालिकाहरूमा पुगेको छ। यसको व्यापक विकेन्द्रीकरण भएको छ। तल्लो तहका नेताले पनि माथिकाबाट सिकेका छन्। ........ केही महिनाअघि म मधेश प्रदेश गएको थिएँ। एक साता जनकपुर बसेर धनुषा, महोत्तरी र सिराहाका ६ वटा गाउँ र नगरपालिका गएँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतका बारेमा स्टोरी गर्ने मेरो पहिलो चासो थियो। त्योसँगै स्थानीय नेतृत्व र संघीयताका बारेमा मानिसहरू के भन्दा रहेछन् भनेर सोध्न र सुन्न चाहन्थेँ। ......... मानिसहरूको सबभन्दा ठूलो गुनासो पालिकाका मेयर र अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचार गरे भन्ने थियो। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र परिवारका मानिसलाई राखेर उपभोक्ता समिति बनाएको र विकास निर्माणको पैसा खाएको, स्कुल र पालिकामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको उनीहरूले मुख्य रूपमा गुनासो गरे। ........ स्थानीय निर्वाचन आयो। मतदाताले साँच्चै नै पुराना नेतृत्वलाई मत दिएनन्। मधेश प्रदेशमा मात्रै होइन, अरू प्रदेशमा पनि पुरानालाई हराए। पाँच वर्षअघि स्थानीय नेतृत्वमा चुनिएकामध्ये धेरैको काम यति खराब थियो, दलहरूले नै तीमध्ये आधालाई टिकट दिएनन्। जसले टिकट पाए तीमध्ये पनि बहुसंख्यकले चुनाव हारे। ...... सार्वजनिक खरिदमा बिल रकम धेरै बढाउने, निर्माणको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने र मिलेर पैसा खाने, ढुंगा-गिटी, बालुवामा एउटा परिमाण निकाल्न भनेर ठेक्का दिने र घुस खाएर त्योभन्दा कैयौं गुणा परिमाण निकाल्दा पनि आँखा चिम्लिने, काम बिनाका संरचना बनाएर पैसा खाने, पैसा लिएर विद्यालयमा काम नलाग्ने शिक्षक र पालिकामा काम नगर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने। ........ आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका र सिंहदरबारमा आफ्नै वरिपरि हुने झनै ठूला भ्रष्टाचारमा कसैलाई कारबाही नगरेका नेताले गाउँ र नगरमा भ्रष्टाचार गर्ने आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई कसरी अनुशासित गरून्! ....... हाम्रा प्रमुख दलका नेताहरूसँग न त्यस्तो इमान छ, न भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गरेको ट्र्याक रेकर्ड। त्यसैले उनीहरूले कार्यकर्तालाई न प्रेरित गर्न सक्छन्, न तर्साउन। अनि भ्रष्टाचारको जिम्मा जति सबै अख्तियारलाई सुम्पेर उनीहरू ढुक्कसँग बसेका छन्। ..........

ठूला नेता नलजाएपछि सानालाई के लाज! ठूला नेता भ्रष्टाचार गर्न नडराएपछि, सानालाई केको डर?

......... राजनीतिको माथिल्लो तहमा भ्रष्टाचारले जसरी उन्मुक्ति पाएको छ, त्यसले तल्लो तहका नेता-कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गर्न उत्साहित गरेको छ। कर्मचारीलाई पनि उत्साहित गरेको छ। प्रमुख दलहरूले केन्द्रमा भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्ना नेतालाई कारबाही गरेको उदाहरण त छैन नै, भ्रष्टाचारका प्रमाण भेटिँदा वा अदातलले दोषी नै ठहर्‍याउँदा पनि उनीहरूको बचाउ गर्ने काम भएको छ। ........ भ्रष्टाचारमा अदालतले दोषी ठहर्‍याएर जेल सजाय भोगिरहेका खुमबहादुर खड्कालाई अन्याय भयो भनेर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नै चल्यो। कृष्णबहादुर महराले सांसद किन्नका लागि चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रूपैयाँ मागेको अडिओ नै सार्वजनिक भयो। माओवादी पार्टीले कारबाही गरेन। किन गर्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' कै निर्देशनमा उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सांसद किन्ने पैसा खोज्दै थिए महरा। महरा आजकल 'विदेशी हस्तक्षेपले मुलुक डुब्ने भयो, देशभक्त नेपाली सचेत रहनु पर्छ' भन्दै भाषण गर्छन्! ........ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ डिल गरिरहेको अडिओ सार्वजनिक भयो। मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनले उन्मुक्ति पाए। पार्टीले कुनै कारबाही गरेन। उल्टै केही समयपछि केपी ओलीले उनको सार्वजनिक बचाउ गरे।

बाँस्कोटा अहिले लाज पचाएर 'मैले ७० करोड होइन, ७० अर्ब हान्दिएको हो' भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहन्छन्।

उनलाई एमालेले लेखा समितिको सदस्य समेत बनाएको छ। ........ बेइमानी र अक्षमताको बेजोड 'ककटेल' ले दलहरूलाई गाँजेको छ। क्षमाता र इमान नभएका नेताहरूले कर्मचारीतन्त्रमा पनि बेइमान र असक्षमलाई नै अघि बढाउँछन्। क्षमता र इमान भएकासँग त उनीहरू तर्सिहाल्छन्! अनि माथिदेखि तलसम्म बेइमान र असक्षमहरूको लाइन बन्छ। .......... सरकारी डेलिभरीमा हुने ढिलासुस्तीदेखि हाम्रा विकासका आयोजनामा देखिने दुर्गतिको मूल कारण यही हो। ....... अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर लखतरान छन्। यसपालि आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन बाँकी हुँदा केन्द्र सरकारले बल्ल पुँजीगत बजेटको जम्मा ५० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। ............. पुँजीगत बजेटको आधाउधि मात्र खर्च हुने, खर्चको एक-तिहाइ भ्रष्टाचार हुने र बनेका विकास संरचना आधामा गुणस्तर नपुग्ने भएपछि के हुन्छ मुलुकको हालत? ....... आज नेपाल दक्षिण एसियामै सबभन्दा कम सार्वजनिक सम्पत्ति (स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायालय, प्रहरीका साथै सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार जस्तै सडक, एयरपोर्ट, सार्वजनिक यातायात प्रणाली, बिजुली) भएको मुलुक हो। विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति दक्षिण एसियाको औसतको तुलनामा २० प्रतिशत मात्र छ। मुलकमा उत्पादकत्व बढ्न नसक्नु र अविकासको एउटा मुख्य कारण यही हो। ........ चरम भ्रष्टाचार र अक्षमताका कारण सार्वजनिक सम्पति निर्माणमा चुकेको राज्य आम मानिसबाट कर उठाउनेमा भने दक्षिण एसियामै अग्रणी छ। कोरोना सुरू हुनुअघि, सन् २०१९ मा नेपाली राज्यले जनताबाट कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २१ प्रतिशत कर उठाएको थियो। यो दक्षिण एसियाली मुलुक मात्र होइन, एसियाका विकसित मुलुकहरू सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाको भन्दा पनि धेरै हो। ....... जनताबाट धेरै कर उठाउने, उठाएको रकम सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने, अनि खर्च गरेको रकममा चरम भ्रष्टाचार गर्ने शासकहरूले खासमा शासन गर्ने वैधता उहिल्यै गुमाइसकेका हुन्छन्। जे बाँकी रहन्छ, त्यो 'खाए खा, नखाए घिच' भनेझैं थोपरिएको कुशासन मात्रै हुन्छ। ....... माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पछि सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यसको प्रतिवाद गर्न खोजे। आमसभामा उपस्थित मानिसलाई मञ्चबाट उनले सोधे, 'के हामी चोर हौं त?' तलबाट एक स्वरमा उत्तर आयो—हो! ......... सत्ताको वरिपरि घुम्ने र त्यसको लाभ लिने एकथरी नेता-कार्यकर्ता छन् जसलाई हिजो केपी ओलीको शासन पनि रामराज्य लाग्थ्यो, आज देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको शासन पनि त्यही लाग्छ। ........ पहिलो, दलहरूको आर्थिक जीवनका लागि वैध आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र त्यसको पारदर्शी प्रयोग हुनु पर्छ। दोस्रो, दलहरूको सदस्यता प्रणाली खुला र दलभित्र तलदेखि माथिसम्मको प्रतिस्पर्धा पनि खुला हुनु पर्छ। ......... दलका नाममा उठेको पैसाले दल मात्र चल्दैन। आफ्ना आसेपासे चल्छन्, आफ्नो गुट चल्छ। दलभित्र आफ्नो पकड र हैकम चल्छ। ......... राज्यले राजनीतिक दललाई पैसा उपलब्ध नगराइकन कुशासनको दुष्चक्रबाट मुक्ति पाइन्न। ......... युरोपका ४४ मुलुकमध्ये ३९ वटाले राजनीतिक दललाई पैसा उपलब्ध गराउँछन्। ......... नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूलाई अब राज्यले रकम उपलब्ध गराउनै पर्छ। सरकारले यसपालि १८ खर्बको बजेट बनायो। यसको एक प्रतिशत होइन, त्यसको पनि एक-दशांक अर्थात ०.१ प्रतिशत मात्र रकम राजनीतिक दलहरुका लागि छुट्टयायौं भने वार्षिक १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ हुन्छ। बजेटको ०.२ प्रतिशत छुट्यायौं भने ३ अर्ब ६० करोड हुन्छ। .......... राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले संघीय चुनावमा पाएको 'पपुलर' मतको आधारमा यो पैसा चौमासिक निकासा गरौं। यति गर्‍यौं भने राजनीतिक दलहरूलाई चाहिने पैसा पुग्छ। ........... उदाहरणका लागि, गएको चुनावमा नेकपा एमाले र कांग्रेसले क्रमशः ३३.२५ प्रतिशत र ३२.७८ प्रतिशत पपुलर मत ल्याएका थिए। यसपालिको बजेटबाट ०.२ प्रतिशत बजेट राजनीतिक दलका लागि छुट्याएको भए एमालेले त्यसबाट एक अर्ब १९ करोड पाउँथ्यो भने कांग्रेसले एक अर्ब १८ करोड पाउँथ्यो। त्यस्तै १३.७ प्रतिशत पपुलर मत ल्याएको माओवादीले ४९ करोड पाउँथ्यो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले समान १६ करोडभन्दा बढी पाउँथे। साना दल पनि राज्यको सहयोगबाट नछुटून् भनेर १ प्रतिशतसम्म पपुलर मत ल्याउने नयाँ वा पुराना सबै राजनीतिक दललाई पैसा दिन सकिन्छ। ........... राजनीतिक दललाई राज्यले पैसा दिएपछि उनीहरूसँग जवाफदेहिता पनि माग्ने हो। व्यापारी वा व्यक्तिबाट चन्दा लिन पूरै रोक्ने हो। त्यसरी चन्दा लिनु वा दिनु घुस समान हो भनेर कानुन बनाउने हो। राजनीतिक दलहरूले चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र आय-व्ययको हिसाबकिताब तीन-तीन महिनामा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। सार्वजनिक भनेको जो कसैले हेर्न सक्नेगरी बनाउने। त्यसमा मिडिया वा भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गर्ने निकायको कुनै पनि बेला पहुँच हुन्छ। ताकि मिडियाले कुन कुन दलले आफूले पाएको रकम कहाँ कहाँ खर्च गरे भनेर आम नागरिकलाई हरदम सूचित गर्न सकून्। अनियमितता भए लेखून्। .......... यति हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलहरू भित्रै पनि जवाफदेहिता माग हुनेछ। दलले कति पैसा पायो र त्यो पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने बहस हुन थाल्छ। चुनावमा खर्च गर्न कसले कति पैसा पाउने भन्ने पारदर्शी रूपमा तय हुनेछ। आर्थिक रूपले कमजोर तर सक्षम र इमानदार नेताले धनवीरहरूसँग डराउनु पर्ने अवस्था हराउँछ। सबै कार्यकर्ताले आफ्नो दलको आर्थिक हिसाब-किताब हेर्न पाउँछन्। त्यसमा बहस गर्न र सुधार गर्न योगदान दिन्छन्। ......... यो बन्द सांगठनिक प्रणाली सत्ताको केन्द्रमा रहेका नेता र उनीहरूको गुटमा तलदेखि माथिसम्म रहेका नेता-कार्यकर्ताका लागि यति लाभदायी छ, उनीहरू यसलाई बदल्न पनि चाहँदैनन्। ............. जतिसुकै प्रतिभा र क्षमता भएको मानिस किन नहोस्, उसलाई लाइनको पुछारमा बस् भन्छन्, यस्तो लाइनको पुछारमा जुन सर्दै सर्दैन। क्षमता र इमान भएका थोरै र दुवै नभएका यति धेरै कार्यकर्ता लाइनमा छन्, पालो कुर्दा कुर्दै उनीहरूकै जिन्दगी खेर जान्छ, नयाँ आउनेको के कुरा। ........... चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पार्टीका नेताले टिकट दिनु पर्छ। वडा, गाउँ, नगर वा संसद र प्रदेशसभामा लड्न दलका नेताले टिकट दिन्छन्। उनीहरूको निगाह हुनु पर्छ। अनि किन इमान र क्षमता भएको मानिस दलहरूको लाइनमा लाग्छ? दलहरूभित्रै पनि टिकट दिँदा नेताहरूले गुट हेरेर दिन्छन्। टिकट दिने ठाउँमा आफ्नो गुटको प्रभाव बलियो भए टिकट पायो, नत्र पाएन। गुटले दलभित्रबाट जोगाउँदैन, समाजमा गरेको बदमासीबाट जोगाउँछ। किनभने ऊ आफ्नो मानिस हो! ........... दलहरूमा गुट व्यवस्था यति बलियो छ, त्यहाँ छिर्नेबित्तिकै कुनै गुट समात्न पर्‍यो। तलका नेतालाई मात्र होइन। माथिकालाई पनि गुट उत्तिकै चाहिन्छ। पार्टी महाधिवेशनमा जति धेरै आफ्नो गुटका मानिस आए, त्यति नै आफूलाई पार्टीभित्र चुनाव जित्न सजिलो। ....... तलदेखि माथिसम्मको गुट विभाजनका कारण दलका नेताहरूले कुनै मानिस इमान र क्षमता भएको हो वा होइन भन्ने हेर्दैनन्, आफ्नो हो कि होइन भन्ने हेर्छन्। .......... तलको कार्यकर्ता भन्छन्, 'केन्द्र मात्र होइन, जिल्लामा आफ्ना गुटका नेताले नराम्रो काम गरे पनि बोल्न सकिँदैन। पार्टीको चुनावमा टेक्ने ठाउँ दिँदैनन्। हराइदिन्छन्। पछि चुनावमा टिकट नै दिँदैनन्।' .......... माथिका नेताको आफ्नै दुःख छ, 'भोलि पार्टीको आन्तरिक चुनावमा होस् वा जनप्रतिनिधिको चुनाव, कार्यकर्ता भोटर हो। चुनाव प्रचारक पनि हो। त्यसले उसको दुःख सुन्नु पर्‍यो, घुर्की सुन्नु पर्‍यो। उसलाई आर्थिक हिसाबले सहयोग गर्नु पर्‍यो। चाहेर, नचाहेर बदमासी छोप्नु पर्‍यो। नत्र ऊ अर्को गुटमा गइदिन्छ। सकेका कार्यकर्ता तान्छ। आफूलाई हराउन खोज्छ।' ......... अन्तिममा देउवा, ओली र प्रचण्डले जसलाई जहाँ टिकट दिने भनेर निर्णय गर्छन्, त्यही लागू हुन्छ। न त्यो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्तालाई उनीहरूको भावना सोधिन्छ, न त्यहाँका मतदातालाई। अनि आफैंले टिकट दिएर, चुनाव जितेर आएका बहुमत सांसदले भोलि आफैंलाई संसदीय दलको नेतामा चुन्छन्। सरकार बनाउने अवसर आए, भोलि त्यो पनि आफ्नै पोल्टामा पर्छ। ........ नेपालमा हिजोका दिनमा दलका सबै सदस्य वा मतदाताले आफ्नो उमेदवार छान्न विकसित मुलुकमा जस्तो 'प्राइमरी' गरेर भोट हाल्न सम्भव थिएन। धेरै खर्चिलो हुन्थ्यो। आज प्रविधिका कारण त्यसो गर्न सजिलो र सम्भव भएको छ। अब भोट हाल्न सबै सदस्य कुनै स्थानमा पुग्नै पर्छ भन्ने छैन। दलहरूले भोटिङ एप बनाउन सक्छन्। त्यो एपमार्फत सदस्यले आफ्नो सदस्यता नम्बर प्रयोग गरेर भोट हाल्न सक्छ। ........ नेपालका ९० प्रतिशत घरमा कम्तीमा एउटा स्मार्टफोन छ। त्यसको अर्थ घरमा पार्टीको कोही सदस्य छ भने उसले एकछिनका लागि भए पनि इन्टरनेट प्रयोग गरेर मत दिन सक्छ। ......

पञ्जाबको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार छान्दा केजरीवालले एपबाटै सर्वसाधारण नागरिकलाई मत हाल्न लगाएर भगवन्त मानलाई चुनेका हुन्।

........ हार्वर्डमा पढिरहेको वा सिलिकन भ्यालीमा काम गरिरहेको कुनै नेपाली होस् वा आफ्नो सफल एयरलाइन्स व्यवसाय गरिरहेका वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत हुन्, सफल शैल्यचिकित्सक रामेश कोइराला हुन् वा राजनीतिमार्फत योगदान गर्न चाहने कोही नेपाली, उसले वडामा गएर आफूले मनले खाएको दलको सदस्यता लिन्छ र चुनावमा उठ्छ। पार्टीका मतदाताकहाँ पुग्छ र म किन यो दलकातर्फबाट योग्य उम्मेदवार हुँ भनेर मत माग्छ। पार्टीभित्र चुनियो भने आम निर्वाचन लड्छ। ......... केन्द्रमा बसेर दलमाथि सामन्ती नियन्त्रण राख्ने नेताहरूलाई कमजोर बनाउँछ। आफैं क्रियाशील सदस्यता दिने, गुटमा छिराएर निर्वाचित गराउने, अनि तिनै नक्कली मतदाताबाट पार्टीमा निर्वाचित हुने प्रणालीको अन्त्य हुन्छ। आफूनिकटलाई छानीछानी सांसदको टिकट दिने अनि उनीहरू निर्वाचित भएपछि तिनैबाट आफू छानिएर लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको स्वाङ पार्ने संसदीय दलको नेता बन्ने सामन्ती प्रणालीको पनि अन्त्य हुन्छ। ......... उटा पार्टीले संगठन खुला बनाएपछि, कार्यकर्तालाई सूर्यमुखी फूलझैं नेतातिर होइन, मतदातातिर फर्केर मात्रै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने सक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेपछि अर्को दलले पनि त्यसो नगरेर सुखै छैन। नत्र त मतदाता सबै अर्कैतिर जान्छन्। कुन दलका कार्यकर्तामा होला हस्तक्षेप गर्ने त्यो आँट? परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने साहस?




Snapshots from over 1,300 Afore Alpha applications



5/8/23 Update: Goshen (NY) puts Third World corruption to shame, thanks to greedy, corrupt, unethical lawyers like Andra Dumais. ..... I toppled a Third World dictator and German Radio called me Robin Hood On The Internet. I am not going to get intimidated by some small-town racist. Andrea Dumais is a small-town racist. ....... You are treating me worse than the people 2,000 years ago.

Saturday, April 02, 2022

News: April 2: Janakpur Railway

२२ जिल्लाको ‘मधेसप्रदेश’ मुद्दा ब्युताउँदै लोसपा
रेल हेर्न जनकपुर स्टेशनमा मानवसागर (फोटोफिचर)





स्थानीय निर्वाचनको माहोल
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै मतकेन्द्र
सत्तामा रहिरहन कांग्रेसलाई गठबन्धन आवश्यक : सुजाता कोइराला
तमलोपा राजनीतिक विकल्पको रुपमा अगाडि बढ्छ : वरिष्ठ नेता डा.सिंह
क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरूले मान्यता र सम्मान पाउनुपर्छ : अध्यक्ष लाल

Monday, November 29, 2021

जनमत के लिए कुछ सुझाव

(१) War Room

ये चुनावी भाषा है। मीडिया से सम्बन्धित है। आपके बारे में किसी ने कुछ गलत कह दिया और आप ने उसका जबाव नहीं दिया तो मतदाता उस गलत बात को मान लेंगे। यानि कि तारन्तार जबाव देने होते हैं। एक टीम रहती है। उसका काम होता है किसने क्या कहा और उसका जबाव उसी न्यूज़ साईकल में दे देना। वैसे कर के समाचार में भी आ जाएंगे। बिज्ञापन देने से बहुत सस्ता पड़ता है समाचार में आना। 

(२) Talking Points

अनुशाषित पार्टी का लक्षण होता है। थिंक टैंक पर थिंक टैंक बनाइए। मीटिंग पर मीटिंग करिए। पढ़िए लिखिए। व्याख्या विवेचना किजिए। सब किजिए। लम्बा चौड़ा किजिए। लेकिन अन्ततः डिस्टिल करना होता है। कि इस महिना हमारे पार्टी को नीचे से उपर प्रत्येक नेता को इन १० लाइन बोल्ने हैं। 

(३) 100 Days

दो तिहाई बहुमत के साथ जनमत पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान पुनर्लेखन और राज्य पुनर्संरचना का काम पहले १०० दिन में समाप्त कर लेना होगा। उसके लिए संसद में जो सब पास करवाना है वो सब करबा लेना होगा। क्यों कि १०० दिन बाद दिक्कत होने लगता है। रापताप धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। यानि कि चुनाव जितने से पहले ही गृह कार्य सब समाप्त हो जाने चाहिए। क्या क्या करना है पहले से निर्धारित होने चाहिए। 

(४) Revolution

अधिकांश लोकतंत्र में चुनाव लड़ना संभव है, जितना संभव है लेकिन क्रांति करना संभव नहीं। लेकिन नेपाल में क्रांति करना संभव है। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर लेजर फोकस कर के क्रांति करना संभव है। सिर्फ जनमत पार्टी कर सकती है। बाँकी तो सब गन्दे हैं। नैतिक धरातल ही नहीं है। पाँच साल बाद जनमत भी नहीं कर सकेगी। करेगी तो अभी करेगी। 

(५) Think Tank

अभी इंटरनेट है, यूट्यूब है। बनाबनाया थिंक टैंक है। ये नहीं कि पार्टी समर्थक बुद्धिजीवी ढूढेंगे फिर समय शायद वो देंगे। वैसा कुछ नहीं। दुनिया भर के चिंतक, जीवित मृत सभी सब के सब इंटरनेट पर हैं। सबका विचार मुफ्त में मिल जाता है। सिर्फ लेना है। सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, किसी भी विषय पर कोइ जानकारी चाहिए सब उपलब्ध है। ढेर सारे पुस्तक मुफ्त में मिल जाते हैं। 

(६) Economic Revolution

लगातार २०-३० साल अगर १०% से उपर का आर्थिक वृद्धि दे दिया तो उसे आर्थिक क्रांति कहते हैं। लेकिन सोंच समझ के आर्थिक क्रांति। परिवार, पर्यावरण, धर्म, संस्कार सब गुम न हो जाए। लेकिन मेरा मानना है लक्ष्य होना चाहिए लगातार २० साल तक २०% आर्थिक वृद्धि दर। दुनिया में जो अभी तक कहीं नहीं हुवा है। एक मिशाल बन जाएगा। उदाहरण बन के जनमत सारी दुनिया से गरीबी ख़त्म कर दे। एक से एक विचारक सहभागी होना चाहेंगे। अगर वैसा लक्ष्य घोषणा हुवा तो। 

(७) Political Program

सत्ता में जाने के बाद पाँच साल क्या काम करिएगा? उस प्रश्न का जवाब। उसे राजनीतिक कार्यक्रम कहते हैं। जो कहते हैं वो करिए और पाँच साल बाद फिर से नया कार्यक्रम ले के आइए। 

(८) NRMA USA

मेरे को जब अमेरिका के संगठन में ले जाया गया तो मैंने देखा ३०-३५ लोग मालुम पड़ते हैं। तो मेरे को लगा मुझे संगठन के केंद्रीय समिती से साक्षात्कार कराया जा रहा है। बाद में पता चला कि नहीं, ये केंद्रीय समिती नहीं है, पुरा का पुरा संगठन ही यही है। १० साल के अथक प्रयास के बाद सिर्फ ३५। कुछ न कुछ कमी कमजोरी तो है। एक सामाजिक स्पेस है जो कि अमेरिका के पुराने मधेसी संगठन ले के बैठ गए हैं। जैसे कि छठ मनाना हो। तो उसके लिए लोग मा और एण्टा से जुड़े हुवे हैं। तो उससे प्रतिस्प्रधा करना जरूरी नहीं। मेरा सुझाव है कि अमेरिका के संगठन को सिर्फ और सिर्फ एटीएम बनने के प्रयास करना चाहिए। आसान कर दिजिए लोगों के लिए। फेसबुक पर मासिक फंडरेजर करिए और उसके कमेंट सेक्शन में सब लोग मिल के ज्यादा से ज्यादा लोगों को reachout करिए। मेरे को लगता है महिना में १० डॉलर देने वाले मधेसी हजार से ज्यादा तुरन्त मिल जाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर जो क्रांति होने जा रहा है वो आग जब पकड़ेगी तो गैर मधेसी भी पैसा देने लगेंगे। तो receive  करने के मोड में रहिएगा तब न! अभी अमेरिका का संगठन लगता है रामराजा प्रसाद सिंह का अंडरग्राउंड संगठन है। भितर ही भितर काम हो रहा है। किसी को लेकिन पता नहीं चलना चाहिए। उस स्टाइल को फेंक कर पारदर्शी, खुला, लोकतान्त्रिक स्टाइल अपनाइए। बस प्रत्येक महिना फेसबुक पर एक फंडरेजर। 



Tuesday, November 02, 2021

फ्रेंच क्रांति के स्तर का एक क्रांति करना होगा

२०% आर्थिक वृद्धि दर बिहार में एक दो साल हुवा था। भुटान में एक साल तो ५०% हो गया था सिर्फ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के आधार पर। कहा जाता है आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के सही और व्यापक प्रयोग से अमेरिका जैसे अर्थतंत्र भी २०%, ३०%, ५०% देख सकते हैं। लेकिन लगातार २० साल तक २०% आर्थिक वृद्धि दर नेपाल में जनमत पार्टी को करना है वो दुनिया के इतिहास में अभी तक किसी भी देश में नहीं हुवा है। एक मिशाल बन जाएगा। उदाहरण बन के सारे दुनिया से गरीबी समाप्त कर देनी है। सबसे ज्यादा गरीबी तो भारत में है। सारे दुनिया से गरीबी समाप्त करने का मतलब तीन चौथाई काम तो भारत में है। 

लगातार २० साल तक २०% आर्थिक वृद्धि दर देने में सबसे कठिन पार्ट है राजनीतिक काम जो कि जनमत पार्टी कर रही है। फ्रेंच क्रांति के स्तर का एक क्रांति करना होगा। मारधार खुनखराबा वाला नहीं। ढिशुम ढिशुम नहीं। लेकिन फ्रेंच क्रांति ने एक रूलिंग क्लास को पुर्ण रूप से विस्थापित कर दिया। कुछ वैसा। बिलकुल संभव है। काम शुरू हो गया है। 

एक साधारण चुनावी अभियान के बल पर जनमत पार्टी अगर ३५% सीट जित के देशकी सबसे बड़ी पार्टी बन के काठमाण्डु पहुँचती भी है तो सरकार तो बना लेगी लेकिन देश और समाज का आमुल परिवर्तन नहीं कर सकेगी। एक चुनाव के बाद १५ या ३५% सीट जित के काठमाण्डु पहुँचने के बाद तो मौका ही गुम हो जाएगा। सत्ता में रहिए या प्रतिपक्ष में अकेले नहीं रह सकिएगा। और उसके बाद वाले चुनाव में आप और पार्टी से अलग हैं ये कहने के स्थिति में नहीं रहिएगा। 

जनमत पार्टी  को चाहिए ६५% से उपर सीट। और सत्ता में पहुँचने के बाद उच्चतम आतंरिक लोकतंत्र और चरम पार्टी अनुशासन जो कि अभी प्रदर्शन कर रही है। 

पहले १०० दिन में पाँच साल के लिए फ्रेमवर्क बना लेना होगा। संविधान पुनर्लेखन के रास्ते सच्चा संघीयता और समावेशिता। राज्य का पुनर्संरचना। नेपाल के नौकरशाही में दो तिहाई तो डेड वुड (dead wood) है। नागरिक सरकारी ऑफिस कयों जाए? सरकारी ऑफिस को ही नागरिक के घर पहुंचना होगा डिजिटल सेवा के रूप में। नेपाल के भुमि पर रहे प्रत्येक व्यक्ति को बायोमेट्रिक आधार पर डिजिटल पहिचानपत्र और उसके आधार पर बैंक खाता। पहले १० महिना में किसी तह के सरकार द्वारा खर्चा नहोनेवाला समस्त पैसा सीधा कॅश ट्रांसफर। 

राजनीतिक भागबण्डा पर पद पर पहुँचे सभी न्यायधीश का घर वापसी। 

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन आग इसलिए नहीं पकड़ रही है कि भ्रष्टाचार समाप्ति का ठोस कार्यक्रम सामने आया नहीं है। एक हाकिम साहेब टॉपलेस नगर परिक्रमा कर लेंगे उससे भ्रष्टाचार समापत हो जाएगा ये बात जनता पतिया नहीं रही है। सरकारी तलब लेने वाले या सरकारी ठेकापट्टा लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना और अपने परिवार का संपत्ति विवरण प्रत्येक साल दर्ता कराना होगा, अख्तियार को पुर्ण रूप से नया रूप देना होगा। एक नया अख्तियार पैदा करना होगा। दाँत वाला। उसको सबल और स्वायत्त बनाना होगा। 

जबसे सी जिनपिंग सत्ता में आया १०% वाला आर्थिक वृद्धि दर चीन के लिए सपना हो गया। बन्दे को आर्थिक वृद्धि का अतापता नहीं है। स्वाभाविक बात है। जिस मिडल इनकम ट्रैप में चीन जा के फँस गयी है वो सिंगापोर ने कभी देखा नहीं। क्यों कि सिंगापोर ने सदा माना जॉब क्रिएशन तो निजी क्षेत्र का काम है। सरकार का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस।