ए सुशील, क्रांति को तिमीलाई आदेश छ

तिमी बसेको घर
तिमी जाने, कहिले काहीं सन्चो भा बेला जाने
कार्यालय
जनता को हो

तिम्रो तीनटा मोबाइल लिएर तु निस्किहाल
यो जनता को आदेश हो

तिम्रो यो नौटंकी
तिम्रो यो
सर्कस
केपी बामे नचाउने तिमी चटके
जाउ रत्न पार्क जाउ
केपी तिमीलाई त्यहाँ पर्खेर बसेको छ
२००६ अप्रिल देखि नै

ए सुशील, क्रांति को तिमीलाई आदेश छ

बामे, तिमी झस्केको
सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्ने बेला आउन लाग्यो

बीजेपी ले चुनाव जित्दा के हुन्छ के हुँदैन?

काँग्रेस एमाले ले भन्दै आएको छ, हामी ले चुनाव जितेको हो, हमीसँग मतादेश छ। चुनाव हारेका हरु किन भिनभिन गर्दैछन् ?

मतादेश को कुरा गर्ने हो भने काँग्रेस ले एक मधेस तीन प्रदेश भनेर वोट मागेको हो। झापा चितवन कंचनपुर सब समेटने गरी। तर बाहुनवादी सोंच मा के हुन्छ भन्दा खेरी जनताले वोट दिएको मैनिफेस्टो लाई होइन, सुशील बाहुन लाई राजा बनाउन लाई हो भन्ने सोंच हुन्छ। सुशील ले चुनाव जित्ने, गद्दीमा गएर बस्ने अनि आफूखुशी गर्ने। जे मन लाग्यो गर्ने। भांडमे जाए चुनाव मेनिफेस्टो।

हामी त्यस अलोकतांत्रिक व्यवहार र चरित्र र सोंच को विरुद्ध संघर्ष गर्दैछौं। यो लोकतंत्र का लागि पनि लड़ाई हो। किनभने लोकतंत्र बिना संघीयता संभव नै छैन। काँग्रेस भित्र आतंरिक लोकतंत्र कहिले रहेन। कोइराला परिवारले आफ्नो बिर्ता मानेर चलाएको पार्टी त्यो। जमीन्दारी प्रथा मा टिकेको पार्टी।

तर एक पटक चुनाव को कुरा गरौं। बीजेपी ले चुनाव जित्दा के हुन्छ के हुँदैन? बीजेपी ले त्यस्तो भारी बहुमत ल्यायो पिछला साल। भने पछि अब मोदी ले आएर नेहरू को संविधान बर्खास्त भयो भन्न पाऊँछ? भनेको छ? यो सुशील त अंतरिम संविधान नै बर्खास्त भो उसले चुनाव जितेर भने जस्तो गर्छ। मैले चुनाव जितें त्यसैले काँग्रेस ले पास गरेका कानुन सब स्वतः खारेज भनेर मोदीले भनेको छ? लैंड बिल खारेज। मसँग मतादेश छ भनेर भनेको छ?

अंतरिम संविधान नमान्ने, पहिलो संविधान सभा का समझौता नमान्ने, दोस्रो संविधान सभा का समझौता नमान्ने ---- त्यो त कानुन संविधान नमान्ने अराजक सोंच भो। सुशील anarchist हो? सुशील ले आफुलाई संविधान माथि भनठानेको? त्यो त राजा सोंच भएन? सुशील तीन टा मोबाइल को राजा हो, देश को राजा त होइन।

अंतरिम संविधान नमान्ने, पहिलो संविधान सभा का समझौता नमान्ने, दोस्रो संविधान सभा का समझौता नमान्ने भन्ने अहिले जुन लड़ाई चल्दैछ, त्यो त रूल ऑफ़ लॉ (rule of law) को लागि लड़ाई हो। त्यो त लोकतंत्र का लागि लड़ाई हो।

बरु के चाहिँ गर्न पाऊँछ भन्दा अंतरिम संविधान लाई दुई तिहाई ले संसोधन गर्न पाऊँछ। प्रयास गरेर हेर।

जब कि काँग्रेस एमाले ले चुनाव जितेको नै होइन। धाँधली भएको चुनाव। काँग्रेस एमाले लाई वोट दिने मधेस मा एक जना पनि देखिएन।

काँग्रेस एमाले र एमाओवादी पार्टी छोड्ने हरुको बाढ़ी

एमालेका मधेशी सभासद ले पार्टी छोड़
प्रचंड को बाहुन चरित्र
काँग्रेस पार्टी…… स्वाहा!

काँग्रेस एमाले र एमाओवादी पार्टी छोड्ने हरुको बाढ़ी चाँडै शुरू हुनेछ। त्यस का लागि संघीय गठबन्धनले उपयुक्त संरचना बनाउनु पर्ने भो।

संघीय गठबन्धन को संरचना प्रत्येक तह मा हुनुपर्छ। र आगंतुक लाई बजाप्ते सोध्ने, "तपाइँ संघीय गठबंधन को कुन पार्टी को सदस्य बन्न चाहनु हुन्छ" भनेर। अनि तिनलाई सम्मानजनक स्थान दिने चाँजोपाँजो मिलाउने।

कोही मान्छे सभासद छ अहिले भने उसलाई अर्को चुनाव मा उसको क्षेत्र बाट टिकट दिने आश्वासन का साथ भित्र्याउन सकिन्छ। कोही मान्छे जिल्ला सभापति छ भने उसलाई जिल्ला स्तर मा accommodate गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै।

मुख्य रुपले सभासद हरु लाई टारगेट गर्नु पर्ने भो।

मधेस बाट त काँग्रेस अब गायब नै हुन्छ। त्यस का लागि संघीय गठबंधन ले दैनिक सदस्यता अभियान चलाउनै पर्छ स्थानीय स्तर मा, वडा वडा मा।

जसको सही को महत्त्व छैन उसको सालिक को के महत्त्व?

गिरिजा को सालिक ढालेको सुशील ले हो

जसको सही/हस्ताक्षर/ऑटोग्राफ को कुनै महत्त्व छैन उसको सालिक को के महत्त्व?

गिरिजा को सालिक ढालेको सुशील ले हो

गिरिजा को सालिक ढालेको सुशील ले हो। गिरिजा ले गरेको समझौता मानदिनमम भन्दै आएको सुशील ले होइन? अब मधेसी ले पनि गिरिजा लाई नमान्ने। हिसाब बरोबर।

गिरिजा सद्दाम हुसैन कोइराला
महेंद्र नारायण निधि लाई गिरिजा ले ठ्याक्कै यही गरेको हो

महेंद्र नारायण निधि लाई गिरिजा ले ठ्याक्कै यही गरेको हो

बरु पार्टी डुबोस् तर क्षेत्री बाहुन को ठाउँ मा न आइपुगोस्
काँग्रेस का मधेसी सभासद ले सही संसोधन प्रस्ताव ल्याए कुरै सकियो

काँग्रेसी हरु भन्छन Westminster, Westminster, हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को पक्षमा छैनौं। हामी त Westminster सिस्टम मान्छौं।

हो त्यो Westminster सिस्टम मा यस्तो भएको:

Margaret Thatcher - How She Lost Power (Video)
Premiership of Margaret Thatcher: Fall from power

Thatcher's political "assassination" was, according to witnesses such as Alan Clark, one of the most dramatic episodes in British political history. The idea of a long-serving prime minister — undefeated at the polls — being ousted by an internal party ballot might at first sight seem bizarre. However, by 1990, opposition to Thatcher's policies on local government taxation, her Government's perceived mishandling of the economy (in particular the high interest rates of 15% that eroded her support among home owners and business people), and the divisions opening in the Conservative Party over European integration made her seem increasingly politically vulnerable and her party increasingly divided. A Gallup poll in October 1990 showed that while Thatcher remained personally respected there was overwhelming opposition towards her final initiatives — 83% disapproved of the government's management of the National Health Service, 83% were against water privatisation, and 64% were against the Community Charge, while various polls suggested the party was trailing Labour by between 6 and 11 points.[134] Moreover the prime minister's distaste for consensus politics and willingness to override colleagues' opinions, including that of Cabinet, emboldened the backlash against her when it did occur. .......... On 1 November 1990, Sir Geoffrey Howe, one of Thatcher's oldest and staunchest supporters, resigned from his position as Deputy Prime Minister in protest at Thatcher's European policy. In his resignation speech in the House of Commons two weeks later, he suggested that the time had come for "others to consider their own response to the tragic conflict of loyalties" with which he stated that he had wrestled for perhaps too long. Her former cabinet colleague Michael Heseltine subsequently challenged her for the leadership of the party, and attracted sufficient support in the first round of voting to prolong the contest to a second ballot. Though she initially stated that she intended to contest the second ballot, Thatcher decided, after consulting with her Cabinet colleagues, to withdraw from the contest. On 22 November, at just after 9.30 a.m., she announced to the Cabinet that she would not be a candidate in the second ballot. Shortly afterwards, her staff made public what was, in effect, her resignation statement: "Having consulted widely among my colleagues, I have concluded that the unity of the Party and the prospects of victory in a General Election would be better served if I stood down to enable Cabinet colleagues to enter the ballot for the leadership. I should like to thank all those in Cabinet and outside who have given me such dedicated support." ........ Neil Kinnock, Leader of the Opposition, proposed a motion of no confidence in the government, and Margaret Thatcher seized the opportunity this presented on the day of her resignation to deliver one of her most memorable performances: "... a single currency is about the politics of Europe, it is about a federal Europe by the back door. So I shall consider the proposal of the Honourable Member for Bolsover (Mr. Skinner). Now where were we? I am enjoying this." ....... She supported John Major as her successor and he duly won the leadership contest, although in the years to come her approval of Major would fall away. After her resignation a MORI poll found that 52% agreed with the proposition that "On balance she had been good for the country", while 48% disagreed thinking she had been bad.[136] In 1991, she was given a long and unprecedented standing ovation at the party's annual conference, although she politely rejected calls from delegates for her to make a speech. She "all but shunned" the House of Commons after losing power, and gave no clue as to her future plans.[137] She retired from the House at the 1992 election, at the age of 66 years. ......... Political economist Roger Middleton summed up the economic record of the Thatcher era in the following terms: :There was no economic renaissance but a once-and-for-all catch-up exercise in labour productivity; governments have been responsible for two of the deepest depressions of the twentieth century; the experiment has generated costs which have done incalculable harm to the social fabric; and there is very little evidence that a sustainable new market order has been constructed since 1979. Long-standing problems of market and non-market failure remain." ...... Ironically, as The Economist acknowledged, albeit prematurely, at the close of her premiership: "One certain beneficiary of Mrs Thatcher's radicalism has been the Labour party. She hoped to kill it, and, by 1983, it indeed seemed close to death. Instead, fear chastened it into accepting the disciplines of its new leader, Mr Neil Kinnock. True, Labour's 1983 humiliation owed much to the defection of right-wingers to form the Social Democratic party; but, in a sense, that too was her doing. Now, after years of gloomily watching her reverse the socialist "ratchet", the Labour party has transformed itself. It has ditched unilateralism, hostility to the European Community and zeal for nationalisation. Labour as socialism is dead; as a political machine it is alive and well—and justifiably optimistic."

मार्गरेट थैचर ले संसद भंग गरिनन। जॉन मेजर त्यसै पार्टी बाट प्रधान मंत्री बने।

गिरिजा ले आफ्नो संसदीय दलको विश्वास गुमायो। तर उसको पार्टी ले संसद मा बहुमत गुमाएको थिएन। Westminster सिस्टम मा उ हट्नु पर्ने थियो। उ पछि स्वतः कैंडिडेट महेंद्र नारायण निधि थिए।

तर गिरिजा पर्यो लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको मान्छे। बरु पार्टी तहसनहस होस, त्यो गिरिजा लाई मंजुर। पार्टी केही समय का लागि तहसनहस पार्यो पनि। Power politics बुझेको democracy नबुझेको मान्छे गिरिजा। Power politics त महेंद्र ले पनि बुझेको, जंग बहादुर ले पनि बुझेको।

अहिले सुशील ले त्यही गर्दैछ। शेर बहादुर ले पार्टी सभापति लान्छ भनेर सुशील ले त्यस पार्टी को अस्तित्व नै समाप्त गर्न लागेको छ। यो Westminster सिस्टम हो?

महेंद्र नारायण निधि लाई गिरिजा ले ठ्याक्कै यही गरेको हो।

मैले गिरिजा लाई तर थैचर संग तुलना गरेको होइन। मैले गिरिजा लाई नेपाली राजनीति को फर्नीचर भन्दा बढ़ी कहिले केही मानिन। साक्षरता कम भएको देशमा लोकतंत्र मा शायद यस्तै गिरिजा, सुशील, केपी ओली जस्ता एसएलसी बैक लागेका हरु प्रधान मंत्री हुने हो।

Related articles

• Blair urges Labour supporters to reject Corbyn's "Alice in Wonderland" appeal
• What past party elections reveal about next Labour leader's chances of success
• Kinnock warns Labour of 'perpetual demonstration'
• David Miliband pledges support to Liz Kendall
• Corbyn would be 'big mistake' for British Labour, Rabbitte says

बरु पार्टी डुबोस् तर क्षेत्री बाहुन को ठाउँ मा न आइपुगोस्

बरु पार्टी डुबोस् तर क्षेत्री बाहुन को ठाउँ मा न आइपुगोस्। त्यही होइन सुशील ले गरेको?

उसको व्यवहार ले देखाएको कुरा।

बरु देश तहसनहस होस्, टुटोस, मारकाट होस, गृह युद्ध होस्, त्यो मंजुर, तर मधेसी/जनजाति/दलित/महिला को बराबरी नामंजूर ----- त्यही होइन attitude?

कानुन र संविधान नमानेको भन्दै सुशील र बामे दुबै लाई क्रांतिकारी बाई बाई गर्ने बेला आयो।

सुशील लाई वास्तवमा थाहा छैन, Sushil Is Lost

सुशील किंकर्तव्यविमूढ़ मान्छे

डाक्टर केसी फेरि अनसन बसेछन्। योभन्दा अगाडि पनि बसेको हो। त्यति बेला सुशील ले झोंककिएर "डाक्टर केसी मर्छन् भने मैले के गर्ने त!" भनेको।

त्यो कुरा उसले ईमानदारीपूर्वक भनेको। उसले रीस द्वेषले भनेको होइन। डाक्टर केसी मर्ने भयो खुचिंग भनेको होइन।

तर उसका आसेपासेले फकाए। त्यसो नभन्दिनुस्। खाली एक पटक माग पुरा गर्दिन्छु भन्दिनुस् अनि त्यो मान्छे ले भात खान थाल्छ, समाचारमा आउन छोड्छ, हामीलाई हलुङ्गो हुन्छ भनेर भने।

अनि सुशील ले जीब्रो चलाइदिए। तर हुन्छ माग पुरा गरिदिन्छु भन्दा पनि त्यो माग के हो, कसरी पुरा गर्ने केही दायाँ बायाँ केही थाहा छैन सुशील लाई।

आखिर पुरा गर्छु भनेको माग पुरा भएन। अनि केसी ले फेरि भात खान छोड़े।

मैले यो कहानी सुनाएको संघीयता को सन्दर्भ मा हो। सुशील ले "हुन्छ, माग पुरा गर्छु" भनोस्, लिखित दियोस अनि हामी आंदोलन समाप्त गर्छौं भन्ने हरु संघीयता लाई लिप सर्विस दिने हरु हुन, वास्तवमा संघीयता चाहने हरु होइनन्।

उसलाई माग पुरा गर्न आउँदैन। He simply doesn't know.

त्यसैले यो क्रांति को गंतव्य सुशील को ऑटोग्राफ हुनै सक्दैन। यस क्रांति को गंतव्य भनेको सरकार ढालने हो।

In The News (4)

जनकपुर । सद्भावना पार्टी महिला मन्च को नेतृ पुषपा मिशरा लाई घर भित्री पशी प्रहरी द्वरा गोलि प्रहार । अस्पताल लैजाने तयारी ।

जनकपुरको भानु चौकमा सदभावना महिला मन्चको केन्द्रिय माहासचिव बिभा ठाकुर जी आन्दोलन को क्रममा घायल ।

एका तीर काठमांडूमा निशेधित क्षेत्र तोड़ने लाई अश्रु ग्यास र पानी को फ्वॉरा अर्का तीर तराईमा निषेधित क्षेत्र तोड़नेलाई छातीमा बन्दुकको गोली ।

नेपाल को 80% खाद्यान्न मधेसी थारु हरुको खून पसीना मेहनत ले नै आउछ ।हाम्रो दुई छाक भरने यही मधेसी थारु र त्यसको फलस्वरूप हामीले के दियेउ छातीमा बन्दुक को गोली । हरेक नेपालीहरु राती भात को एक गॉस मुखमा हाल्ने अगाडी हातमा लियी स्मरण गर्नु होला - हरेक चामलको सितोमा मधेसी थारु हरुको रगत झल्किनेछ । ज्यानमारा बामदेव तिमी त ज्ञानेन्द्र भन्दा नि बेशी क्रूर रैहछौ ।अब कुन मुखले भनु "हिमाल पहाड़ तराई कोई छैन पराई " ।

कोई भी निष्पक्ष नहीं है सब सत्ता के पण्डे हैं।
आज पुलिस के हाथों में भी अत्याचारी डंडे हैं।।
संविधानसभा के सीने पर ख़ूनी दाग दिखाई देता है।
पूरा मधेश जलियांवाला बाग़ दिखाई देता है।।

सरकारी दमन उत्कर्षमा छ । नेपालका सुरक्षाकर्मीहरुले विदेशी दुश्मणसँग लड्ने शैलीमा गोली बर्साउँदैछन् । प्रत्येक आन्दोलनकारी मारिँदा सरकार पक्षमा अनौठो उत्साह थपिएको देखिन्छ । मानौं, उनीहरुलाई नरबली प्रदान गर्ने काममा नै सरकारले खटाएको छ । यसरी सुरक्षाकर्मीहरुको कसाई बन्ने मनोविज्ञानले अनपेक्षित परिणाम ल्याउँछ । अहिलेसम्म जनताले धैर्य र संयमताका साथ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर आत्मरक्षाका लागि जनताले कुनै कठोर उपाय अपनाए भन्ने स्थिति के हुन्छ ? शासकहरुले सोच्ने बेला आएको छ ।

Nepal's constitutional challenges
With many missed deadlines, what will it take to finalise a constitution?

Related articles

• नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो

काँग्रेस एमाले ले बुझेको संघीयता

शेर बहादुर लाई लाग्छ It's a spear. भीम रावल लाई लाग्छ It's a fan. कंस सिटौला लाई लाग्छ It's a wall. केपी ओली लाई लाग्छ It's a rope. सुशील कोइराला लाई लाग्छ It's a tree. बामे लाई लाग्छ It's a snake.

वार्तामा जानु क्रांतिलाई धोखा हुनेछ, ख़बरदार!
गिरिजा सद्दाम हुसैन कोइराला
गणतंत्र भनेको त गुंडाराज पो आयो नेपालमा

वार्तामा जानु क्रांतिलाई धोखा हुनेछ, ख़बरदार!

वार्तामा जानु क्रांतिलाई धोखा हुनेछ, ख़बरदार! सुशील कोइराला, राजीनामा दे, बस। त्यति मात्र। That would be all.

संघीय संविधान घरको नक्शा पास गर्नु जस्तो हो। घर बनाउने काम सिङ्गै बाँकी नै हुन्छ। घरको नक्शा पास गर्ने कुरामा जसलाई विश्वास गर्न सकिएन, त्यसलाई घर बनाउने जिम्मेवारी सुम्पनु कत्तिको बुद्धिमानी ठहरछ?

संघीय गठबंधन ले संघीय संबिधान आफैले ल्याउनु पर्छ। देशमा संघीयता को निर्माण आफैले गर्नु पर्छ। सत्तामा जान नचाहने अथवा जान नसक्नेले राजनीति नगर्नु। जनता लाई दिएको वाचा पुरा गर्ने एक मात्र बाटो सत्ता हो।

यो काँग्रेस एमाले को प्रतिक्रांति का विरुद्ध को क्रांति हो।

सुशील एसएलसी नपढेको मान्छे। उपेन्द्र मास्टर्स डिग्री भएको मान्छे। सुशील भन्दा बढ़ी क्वालिफाइड हो।

गिरिजा सद्दाम हुसैन कोइराला

संयम, अनुशासन, संगठन विस्तार

क्रांतिकारी ले संघीय गठबंधन को आफ्नो इच्छा लागेको पार्टी को सदस्यता लिने। भकाभक। गुलामी को जंजीर सबैले तोड्ने। गुलामी को जंजीर भनेको काँग्रेस एमाले को सदस्यता। वड़ा लेवल मा देशको प्रत्येक गाउँ मा दैनिक सभा गर्ने। दैनिक संगठन विस्तार गर्ने। दैनिक सदस्य संख्या विस्तार गर्ने। सदस्यता शुल्क शून्य। जीरो। आर्यभट्ट को जीरो। जुन जनता सँग वार्षिक बजेट ८२० अरब छ त्यस जनताले १००, २०० रुपया तिरेर पार्टी सदस्यता लिने -- त्यो एकात्मक व्यवस्थामा हो। संघीय नेपालमा एक मतको ५० रुपया बाट कुरा शुरू हुन्छ। जनता बाट मत पाएको आधारमा प्रत्येक पार्टीले पैसा पाऊँछ।  पार्टी चलाउने र चुनाव खर्च त्यसै बाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ।

क्रांति को एउटा अति महत्वपुर्ण पक्ष नै संगठन विस्तार हो। यस बिनाको क्रांति सफल भए पनि मुतको न्यानो हो। संगठन विस्तारको यो प्रक्रियामा कसैको एक पैसा खर्च हुनुपर्दैन। पार्टी अध्यक्ष पार्टी, कानुन र संविधान माथि हुने, आफ्नै पार्टी को मैनिफेस्टो नमान्ने, त्यो सब एकात्मक व्यवस्थामा हो। अब त्यो हुँदैन।

मधेस बन्द भएको छ। चाँडै सारा देश बंद हुन्छ। काठमाण्डु उपत्यका ठप्प हुन्छ। यस क्रम मा स्थानीय क्रांति नेतृत्व ले स्थानीय सुरक्षाकर्मी नेतृत्व संग सकेसम्म संवाद गर्ने। सबै ठाउँ मा सबै परिस्थितिमा यो संभव हुँदैन होला शायद। तर सकेसम्म यो बाटो मा अगाडि बढ्ने। हाम्रो बंद को कार्यक्रम छ। सबै कुरा बंद रहन्छ, र हामी शांतिपूर्वक प्रदर्शन गर्छौं, कृपया मुठभेड़ नगरौं भनेर सुरक्षाकर्मी लाई अपील गर्ने। तिन लाई सकेसम्म वर्दी लगाएका आन्दोनलकारी को रुपमा हेर्ने। जागीर खाएका छन, पेट परिवार पालेका छन। मानव अधिकार भएको संविधान भएको देश हो। जुलुस निकाल्न पाऊँछ। मानव अधिकार हनन गर्ने आदेश गृह मंत्री ले जारी गर्न मिल्दैन। जारी गरे त्यो आदेश पालन गर्नु गैर कानुनी काम हो।

वार्ता सार्ता हुँदैन। के को वार्ता? को सँग वार्ता? यो चरी घैंटे गठबंधन सरकार ढल्छ। सुशील ले राष्ट्र लाई गर्नु पर्ने सम्बोधन हामीले लेखिसकेका छौं।

संयम, अनुशासन, संगठन विस्तार। सफल क्रांति का इनै आधार।

अरु त अरु नेपाल सेना खुदले यस आंदोलन को राजनीतिक निकास मात्र छ भनेर भनिसकेको छ, बारम्बार भनेको छ सुशील लाई। क्रांति को रीस एकात्मक व्यवस्था सँग हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल सेना लाई तटस्थ बस्ने मौका दिनुपर्छ क्रांतिले। सुरक्षाकर्मी ले पनि कुनै पनि गैर कानुनी आदेश पालना गर्नु हुँदैन। लोकतंत्र मा मानव अधिकार को उल्लंघन गैर कानुनी हो। लोकतंत्र भनेको तोड़फोड़ होइन। सही संविधान आयेमा १० वर्ष भित्र जो नेपाली मलेशिया कतार गएर महिनाको १०-१५ हजार कमाएका छन, तिनले त्यस्ता काम देश भित्रै पाउने गर्न सकिन्छ।

आंदोलनकारी प्रहरी भाइ भाइ भन्ने नारा हुनुपर्छ। चरी घैंटे हरुले सुरक्षाकर्मी लाई नै कम दुःख दिएको छैन।

संयम, अनुशासन, संगठन विस्तार। सफल क्रांति का इनै आधार।

संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले जम्मा ६ लाख सदस्य बटुल्न सक्नुपर्यो। क्रांति का दौरान नै। राम तेरी गंगा मैली, नेपालको राजनीति गन्दा भएको छ। सरसफाइ को समय आएको छ।

"सुशील कोइराला -- राजीनामा दे!" क्रांतिको नारा यो हो। चिया बिस्किट आंदोलन होइन यो। दही चिउरा मलाई खाने चरवाहा जातको मान्छे हो उपेन्द्र। घर मैं खान्छ। उसलाई चिया बिस्किट को लोभ छैन। नेपाल देश को स्थापना गरेकै गोपालवंशी हरुले हो। होइन भने कहाँ थियो नेपाल? जाउ इतिहास को पाना पल्टाउ।

Striking A Compromise

Face Saving Opportunity: संशोधन प्रस्ताव



सीमांकन मा। विराट, मिथिला, भोजपुरा र चितवन मिलाएर एउटा राज्य। अवध, थरुहट र कैलाली मिलाएर अर्को। लिम्बुवान, किरात र शेर्पा प्रदेश मिलाएर तेस्रो। तमसलिंग र नेवा मिलाएर चौथो। तमुवान र मगरात मिलाएर पाँचौं। कर्णाली एउटा। खप्तड अर्को। कति भो? सात?

नामांकन। नंबर दिने। १, २, ३, ४ नै ठीक छ। प्रदेश सभा को चुनाव हुने अनि नामांकन मा अर्को चार वर्ष बित्ने भए मजा आउँदैन।

यो प्रस्थान विन्दु हो। कालांतरमा प्रदेश हरु बिभाजन हुन सक्छन। उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश बाट निस्कियो। झारखण्ड बिहार बाट निस्कियो।

प्रत्येक प्रदेश को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यो त मधेस का लागि non-negotiable हो। बरु प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले सबै भन्दा पछाडि परेका ७ मध्ये २ प्रदेश लाई वार्षिक विशेष पैकेज दिने प्रावधान संविधान मा राख्न सकिन्छ।

अर्को गाँठी कुरा नागरिकता मा छ। मधेसी अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्दैन। सीधा कुरा।

केंद्र र प्रदेश बीच शक्ति बाँडफाँड को कुरा छ। त्यो मिलाउनु पर्ने छ। समावेशीता को फोर्मुला मिलाउनु पर्ने छ।

पुग्नु पर्ने यहाँ हो। पुग्ने तरिका चाहिं मधेसी मोर्चा र तीन दल बीच सम्झौता र त्यसका आधारमा सबैले मिलेर नै संशोधन प्रस्ताव लाने। सम्झौता मा सही गरेको आधारमा आन्दोलन अवतरण गर्न मिल्ने भो। अनि अहिले ठ्याक्कै संसोधन प्रस्ताव को मौसम पनि आइराखेको अवस्था छ सात दिन का लागि। यो window of opportunity हो। यसलाई seize गर्नु पर्छ।

मधेसी लाई मिलाउने, दलित लाई छोड्ने भने गर्नु हुँदैन। दलित का माग पनि पुरा गर्नु पर्छ।

नेपाल सेना ले खुद भनेको छ ----- अहिले को समाधान एक मात्र संभव राजनितिक मात्र हो। म सहमत छु।

सात। Lucky Number Seven.

पुनर्निर्माणको काम थालनी। प्रदेश सभा र स्थानीय चुनाव। सबै गरिहाल्नु पर्छ।

मधेसी मोर्चा को सुशील लाई जवाफ

जनजातिले काठमाण्डु छोपे यस क्रांति ले सरकार ढाल्छ

सुशील लाई वास्तवमा थाहा छैन

सुशील लाई वास्तवमा थाहा छैन के गर्ने भन्ने कुरा। ल माग पुरा गर्ने भन्यो।  के हो त्यो भनेको? कसरी पुरा गर्ने? के पुरा गर्ने? कहाँ लगेर पुरा गर्ने। सुशील लाई थाहा छैन। त्यसैले उसले राजीनामा दिनु सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो। ताकि क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन को बाटो खुलोस।



गोलचक्करमा मधेश आन्दोलन

जब मधेशी मोर्चाको घोषणाले मधेशमा आन्दोलनको रुप लियो अनि त्यसपछि अन्य संगठन र मोर्चाहरु पनि हामफाले । अनिल झा अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी र मातृका यादव संयोजक रहेको राष्ट्रि मधेश आन्दोलन समितिबीच संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन भयो । र, आन्दोलनको घोषणा गर्यो । जुन मधेशी मोर्चाकै आन्दोलनमा विलिन हुन गयो । ..... भदौ ९ गते गच्छदारले पनि एउटा मोर्चा गठन गरेर मधेशमा आन्दालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । मोर्चामा शरतसिह भण्डारी, राजकिशोर यादव पनि रहेका छन् । .... हिजो ( भदौ १० गते) मात्रै एमाओवादीका मधेशी नेताहरुले मधेशमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । ..... भदौ १ देखि अनिश्चितकालका लागि मधेश बन्दको घोषणा गर्यो । मधेश बन्दको पहिलो दिनमै सप्तरीको भारदहमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर राजिव राउतको मृत्यु भयो । बन्दको पहिलो दिन नै एकजनाले सहादत प्राप्त गरेपछि मधेशको आन्दोलन चर्कियो । मधेशबाट यस्तो प्रेसर बढ्यो कि राजिव राउतको मृत्यू भएकै दिन अबेर साँझ सद्भावना पार्टीले आफ्ना पार्टीका सभासद्हरुले सविधानसभाबाट सामूहिक राजिनामा दिने घोषणा गरे । ........ यसले मधेशमा एउटा तरगं नै ल्यायो ।

बन्दले अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउँदै
देउवाले झोक्किदै भने, ‘मलाई गाली गर्दा लाज लाग्दैन ?’

म प्रधानमन्त्री हुँदा थारु कमैयालाई १०/१० कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थिएँ । थारुको चाडमा म आफै जाने गरेको थिएँ । ...... बर्दियाँदेखि नवलपरासीसम्मको क्षेत्रलाई थरुहट प्रदेश नभने पनि त्यसले थारुहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । ...... परम्परगत रुपमा मिलेर बसेको ठाँउमा घृणाको फैलाउने ? ..... छापिने सवै पत्रकारिता होइनन् । कुन मिडिया हो कुन मिडिया होइन त्यो अव छुट्टटाउनुपर्ने बेला आएको छ । मोवाइल र कम्युटरमा आउने सवै सूचना समाचार होइनन् ।

वार्तामा बस्नका लागि मधेशी मोर्चाले अघि सारे यी शर्तहरु

पहिलो शर्त भनेको मधेशमा सेना परिचालन सम्बन्धि गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र दोस्रो मधेश र थरुहटमा प्रहरी प्रशासनद्वारा गरिएको दमन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । ........ कैलालीको घटना र त्यसपछि नेपाल सेना र प्रहरीको आडमा स्थानीय जनताको साथ गरिएको दुव्यवहार र दमनको बारेमा जाँच गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गर्नु पर्ने, कैलालीबाट विस्थापित भएका स्थानीयहरु सकुशल फर्किनुको साथै पुर्नवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कैलालीबाट प्रशासनद्वारा बेपत्ता पारिएका स्थानीय व्यक्तिको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेका छन् । ...... सप्तरी, रौतहट, नवलपरासी र कैलालीमा प्रहरीद्वारा मारिएका र आन्दोलनमा घाइते भएका परिवारलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने, चार दलद्वारा ल्याएको सविधानको मस्यौदा फिर्ता लिनुपर्ने, संविधानको मस्यौदामा रहेको संघीय संरचना, सीमांकन, नागरिकता, प्रादेशिक अधिकार, समानुपातिक समावेशी अधिकार, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा जनताको भावना अनुसार पुनर्लेखन हुनुपर्ने

समृद्ध कर्णालीका लागि चाहियो स्वायत्त प्रदेश

अव कर्णालीका जनतालाई परीक्षणमा पठाउने बेला भएको छ, तिमी आफ्नो विकास आफै गर भनेर । यो संविधानले त्यसको सुनिश्चता गरिदिनुपर्छ । ...... गणतन्त्रान्त्रिक मुलुकले अहिले पनि कर्णालीका जनतालाई ‘आम मानिस’ ठान्दैनन् । .... कर्णालीले अहिलेसम्म कुनै पनि राम्रो सुविधा पाएका छैन ....... कर्णाली भौगोलिक हिसावले ठुलो छ । त्यहाँको भाषा, सस्कृति फरक–फरक छन् । तर, एउटा जिल्लामा एक संसदीय सिट छ, यसले त्यहाँको कुनै पनि जिल्लाको बस्तुगत प्रतिनीधित्व हुन सकेको छैन । त्यहाँबाट जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनीधि सवै गाँउमा जान पाउँदैनन भौगोलिक विकटताका कारण । कर्णालीका हरेक जिल्लामा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य थियो । तर, अहिलेसम्म हरेक जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । यो प्रश्न किन उठेको हो भने जनसख्याँको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा भौगोलिक विकटता र क्षेत्र विकासको मुल धारमा आउन कठिन हुन्छ । कर्णाली सवैभन्दा ठुलो अंचल, त्यहि कर्णालीमा छ, नेपालको सवैभन्दा ठुलो डोल्पा । एक जना सभासद्ले पाउने विकास बजेटले कसरी त्यहाँको विकास सम्भव छ ? यसकारण भौगोलिक हिसावले त्यहाँको विकासमा चासो दिनुपर्छ । झापा, मोरङ, काठमाडौं जस्ता जिल्लाले पाउने बजेट सिंगो कर्णालीले नपाउने अबस्था छ । यसको अन्त्य आजको आबश्यकता हो, कर्णालीका जनताको माग हो । ......

कर्णालीको स्रोत–साधन प्रयोग गरेर जाने हो भने त्यसले सिंगो देशलाई पाल्न सक्छ ।

...... कर्णालीका जनताको काठमाडौ, सुर्खेत वा नेपालगंज झर्दैमा ंबाटोमै उसको आधा जिन्दगी जान्छ । ..... कर्णालीको विकासको नक्सा सिंहदरवारमा कोरिन्छ । तर, नक्सा कहिलेकाही कर्णाली पुग्छ तर बजेट पुग्दैन । पुगेको बजेट पनि काम नभएर फ्रिज हुन्छ । बजेट कार्यन्वयन गराउने निकायमा कर्णालीका मान्छे छैनन् । ति मधेशका छन्, ति पहाडी भुभागका छन् । बल्ल बल्ल कर्णालीमा सरकारी कर्मचारी कार्यलय जान्छन्, अधिकतम सुविधा लिन्छन् । उनीहरुलाई कर्णालीका विकासमा खासै चासो हुँदैन । हुन्छ त आफ्नो सेवा सुविधाकै । त्यो भन्दा डरलाग्दोपक्ष के छ भने धेरै कर्मचारी त कर्णाली जानै मान्दैनन् । कुनै विकल्प नहुँदा मात्र उनीहरु कर्णाली जाने हुन । कर्णालीको नाममा हुने धेरै सरकारी नियुत्ती पनि बाहिरकै मानिस हुन्छन् । त्यसमा पनि कर्णालीलाई प्राथामिकता नदिने अबस्था छ । यस्तो संयन्त्रमा कर्णालीमा कहिले हुन्छ विकास ? ....... कर्णालीको ठुलो समस्या राजनीतिमा धेरै कार्यकर्ता छन् । नेता बहुतै कम छन् । ठुलो नेता हुनै दिइदैन । आज सम्म देशले चिन्ने को नेता आए कर्णालीबाट ? कर्णालीले किन नेता जन्माउन सकेन ? ...... कर्णालीमा आदिवासी–जनजाति छन् । .... एक किलोलाई दशौ लाख मुल्यपर्ने महगा जडिबुटीको त्यहाँका जनताले उपयोग गर्न पाएका छैनन् । ......

कर्णालीलाई किन स्वायत्त प्रदेशको अधिकार नदिने ?

..... एकपटक हामी आफैलाई विकास गर्ने अवसर दिउँ । त्यस्तो स्वायत्त प्रदेश बनाईदिउ । हामी केही गरेर देखाउँछौँ .... कर्णालीका बासिन्दा त राउटे समुदाय भन्दा पनि पछाडि पर्न थाले । .....

यो निर्णायक अवस्थामा कर्णालीलाई स्वायत्त प्रदेशको अधिकारसहित अगाडि जाने बाटो खोलिदिनुस् ।

..... अधिकार विनाको संघीयता कर्णालीका लागि के अर्थ राख्छ ? ......

कर्णालीका पाँच जिल्ला समेटेर स्वायत्त प्रदेश बनाउन चाहिएको छ ।

मोदीले ऋषिमन भनेपनि हामी बुद्धमनले अघि बढौः खनाल

हाम्रो देश ऋषिमुनी र बुद्धको देश हो। नरेन्द्र मोदीले ऋषिमन भने पनि हामी संकटको घडिमा बुद्धमनले अघि बढ्न सकेमात्रै शान्तिको बाटोमा लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं। संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्न बुद्धमन आवश्यक छ। ...... संघीयता आफैमा क्रान्ति होइन। त्यो शासन प्रणाली हो। हामीले यो प्रणाली व्यापक अध्ययन र विश्लेषणका साथ गरेका होइनौ। यसको प्रयोग व्यापक हिम्मतका साथ अघि बड्नुपर्छ। त्यो सफल हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हाम्रो ठूलो उपलब्धी हो। ...... थारु, दलित, जनजातिका भावना पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। जनजातिको आयोग दिदा केही विग्रदैन। मुस्लीम थारुका बारेमा पनि बहस गर्नुपर्छ।

बाबुसाहेब र मुखिया शैलीमा सीमांकन कोर्नेहरू टीकापुर घटनाका कारकः चौधरी

बाबुसाहेव र मुखिया जमिन्दारले कोरेको सीमांकनले थारूहरूसहित तराई आन्दोलित भएको छ। टीकापुरमा सुरक्षास्थिति कमजोर छ। म सभासदको घरमा कर्फ्युको बेला आगो लाग्छ भने सर्वसाधारणको घरमा के होला?

सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्ने बेला आउन लाग्यो

सम्बोधन गर्दा के बोल्ने त्यो हामी लेख्छौं।

आदरणीय नेपाली नागरिक हरु।

देशको माग अनुसार अहिले देखि नै लागु हुने गरी म र मेरो मंत्रीमंडल राजीनामा गर्दछौं। संघीय गठबंधन को दुई तिहाई र काँग्रेस-एमाले-एमाओवादी को एक तिहाई रहने गरी नया अंतरिम सरकार गठन गर्नु हुन म राष्ट्रपति महोदय लाई अनुरोध गर्दछु। साथै नवंबर मा नया संविधान सभा को चुनाव हुने गरी यस संविधान सभा को विगठन को घोषणा गर्नु हुन म राष्ट्रपति महोदय लाई आग्रह गर्दछु। त्यस अगावै नया अंतरिम सरकारले क्रांतिकारी सीमांकन नामांकन गर्ने गरी संघीयता लाई अंतरिम संविधान मा अझ दरहो सँग राख्न आग्रह गर्दछु। जसलाई पछि संविधान सभा ले अनुमोदन गर्नेछ। आशा गर्दछु नया अंतरिम सरकार ले राहत र पुनर्निर्माण को काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनेछ।

जय नेपाल र हार्दिक अभिवादन।

हामी सगरमाथाको ‘साउथ पोल’ मा होइन अप्रिल २००६ मा पुगेका छौं

The Liquid Ground Reality

सेनाको विश्लेषण : माग सम्बोधन नगरे नियन्त्रण गुम्नसक्छ

पश्चिम तराईमा थारूहरूको माग राजनीतिक रूपमा सम्बोधन नगरे परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने नेपालीसेनाको निष्कर्ष छ। तर, तरल परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको र ‘ल एन्ड अर्डर मेन्टेन’ गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सघाइरहेको सैनिक अधिकारीहरूले बताएका छन्।एक उच्च सैनिक अधिकारीका अनुसार अहिलेकै अवस्था कायम रहे तराईमा थारू र मधेसीबीचको सहकार्यमा उत्तेजक आन्दोलन हुने र स्थिति सरकारको नियन्त्रणमा आउन नसक्ने सेनाको विश्लेषण छ। ..... राजनीतिक विषय समाधान गर्न दलीय संवाद सुरु नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको पनि सेनाको विश्लेषण छ। कामु प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले २७ साउनमा चार दलका शीर्ष नेतालाई थारू र मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न सुझाबसमेत दिएका थिए। ‘थारूहरूको एजेन्डा राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, उनीहरूको एजेन्डा ल एन्ड अर्डरले समाधान हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित चार दलका शीर्ष नेतासँग कामु प्रधानसेनापति क्षेत्रीले भनेका थिए, ‘अन्यथा तराईको परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा छ।’ सो बैठकमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्त, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीपराज रेग्मी पनि सहभागी थिए।कामु प्रधानसेनापति क्षेत्रीले त्यसअघि र पछि पनि प्रधानमन्त्री कोइरालासँगका भेटमा सोही कुरा दोहोर्याउँदै आएको एक उच्च सैनिक अधिकारीले बताए। थारू र मधेसीबीच राजनीतिक सहकार्य हुने अवस्थामा तराईमा पहाडी र अन्य समुदायबीच दंगा उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सेनाले सतर्क गराउँदै आएको ती अधिकारी बताउँछन्। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले पनि राजनीतिक विषय राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने बताए। ‘राजनीतिक विषयवस्तुलाई त्यही रूपमा समाधान गर्नु उपयुक्त होला, त्यो हाम्रो विषय होइन,’ सैनिक प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘हामीले विद्यमान नियम कानुनअनुसार स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा सेना खटिएको छ, कहीँ गस्ती मात्रै गरेको छ। यसलाई सेना परिचालन नै भएको अवस्था मान्न मिल्दैन।’ तर, परिस्थितिलाई सेनाले नजिकबाट नियालिरहेको र सतर्क अवस्थामा रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।‘अहिलेको तरल परिस्थितिलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, स्थानीय प्रशासनको सहयोगका लागि सेना उच्च सतर्क भएर बसेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘विद्यमान ऐन–नियमको परिधिमा रहेर ल एन्ड अर्डर मेन्टेनका लागि सेनाले स्थानीय प्रशासनलाई सघाइरहेको छ, यो सेनाको कर्तव्य हो।’ ........ कामु प्रधानसेनापति क्षेत्रीले तराईसहित सेनाका सबै युनिटलाई परिस्थिति असामान्य भएको भन्दै सतर्क अवस्थामा रहननिर्देशन दिइसकेका छन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच उत्पन्न मनमुटावका कारण स्थानीय तहमा समन्वय अभाव रहेको र यसलाई समाधान गर्न पनि सेनाले सुझाब दिँदै आएको छ।‘सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको बीचमा झगडाको बिउ रोपिदिएपछि तल्लो तहमा उनीहरूका अधिकृतदेखि जवानसम्म विभाजितमानसिकता छ, मनोबल खस्किएको छ,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलले राजनीतिक विषयलाई वार्ताबाट नटुंग्याउने, परिस्थिति असामान्य बन्दै जाने भएपछि मुलुक कसले सम्हालिदिन्छ?’यसअघि पृतनापतिहरूको भेलामा पनि यो विषय उठाइएको थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सक्रिय नभएको पनि सेनाले जनाएको छ। ‘टीकापुरमा हजारौँ मानिस घरेलु हतियार बोकेर आउँदा हाम्रा गुप्तचरका मानिस के हेरेर बसिरहेका थिए ? उनीहरूले यो सूचना किन समयमा सम्प्रेषण गर्न सकेनन् वा गरेनन् ?’ सेनाका एक उपरथीले भने, ‘ट्याक्टिकल इन्टेलिजेन्ससमेत नभएपछि कहाँबाट सुरक्षाकर्मीले गतिलो काम गर्नसक्छ ?’प्रमुख दलले ६ बाट सात प्रदेश बनाउने सहमति गरेपछि मध्यपश्चिममा दीपावली भएको थियो, तर थारू बाहुल्य पश्चिम तराईमा चर्किएको आन्दोलन अझै जारी छ। कैलालीको टीकापुरमा ७ भदौमा प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। सो घटनापछि टीकापुरमा स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्न सेना खटिएको छ भने तराईका सबै जिल्लामा सेनाले उच्च सतर्कता अपनाएर कुनै पनि वेला खट्ने गरी तयारी अवस्थामा छ।स्रोतका अनुसार

आन्दोलनमा थारू र मधेसीको सहकार्यले मुलुककै सुरक्षा सन्तुलन खल्बलिने सेनाको विश्लेषण छ।

जंगी अड्डाको निष्कर्ष उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पश्चिम तराईको माग राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिसकेपछि तराईमा ठूलोसमस्या आउँदैन। त्यसपछिका समस्या ल एन्ड अर्डरबाट हल हुन्छन्।’ तराईको सुरक्षा जटिल भए पनि नियन्त्रणबाहिर गइनसकेको सेनाको निष्कर्ष छ। अहिले नै सेना परिचालित नभएको सैनिक प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

हामी सगरमाथाको ‘साउथ पोल’ मा होइन अप्रिल २००६ मा पुगेका छौं

पुरानो शक्तिले चित्त दुखाउनु आवश्यक छैनः बाबुराम (पूर्णपाठ)

हामी यसपटक सगरमाथाको ‘साउथ पोल’मा पुगेकै छौं

हामी सगरमाथा को साउथ पोल मा होइन अप्रिल २००६ मा पुगेका छौं।  सुशील कोइराला ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्दा के बोल्ने त्यो भाषण हामी लेख्छौं।

आदरणीय नेपाली नागरिक हरु।  

देशको माग अनुसार अहिले देखि नै लागु हुने गरी म र मेरो मंत्रीमंडल राजीनामा गर्दछौं। संघीय गठबंधन को दुई तिहाई र काँग्रेस-एमाले-एमाओवादी को एक तिहाई रहने गरी नया अंतरिम सरकार गठन गर्नु हुन म राष्ट्रपति महोदय लाई अनुरोध गर्दछु। साथै नवंबर मा नया संविधान सभा को चुनाव हुने गरी यस संविधान सभा को विगठन को घोषणा गर्नु हुन म राष्ट्रपति महोदय लाई आग्रह गर्दछु। त्यस अगावै नया अंतरिम सरकारले क्रांतिकारी सीमांकन नामांकन गर्ने गरी संघीयता लाई अंतरिम संविधान मा अझ दरहो सँग राख्न आग्रह गर्दछु। जसलाई पछि संविधान सभा ले अनुमोदन गर्नेछ। आशा गर्दछु नया अंतरिम सरकार ले राहत र पुनर्निर्माण को काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनेछ।  

जय नेपाल र हार्दिक अभिवादन। 

सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती

सेनाले ब्यारेक बाहिर खुट्टा राख्नु भनेको सेना परिचालन हो। चाहे त्यो राहत का लागि नै किन नहोस् भुकम्प पछि। त्यस का लागि पनि राष्ट्रपति को सही चाहिन्छ। अंतरिम संविधान अनुसार। कैलालीमा सेना खटेको हो कि होइन? अझ अखणडवादी लाई नै सघाएको हो कि होइन? ठुला प्रश्न हुन यिनी।

सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती?

‘सशस्त्रले सघाएको भए सर बच्नुहुन्थ्यो’
एसएसपी मारिँदाका प्रत्यक्षदर्शी अंगरक्षकको बयान

लक्ष्मण न्यौपाने गत भदौ ७ गते टीकापुर भिडन्तमा मारिँदा अन्तिम अवस्थासम्म उनको साथमा थिए– मानबहादुर बुढामगर । नेपाल प्रहरीमा हवल्दार रहेका उनी एसएसपी न्यौपानेको निजी अंगरक्षकका रुपमा विगत १० महिनादेखि कार्यरत थिए । ..... हामीले भएजति अश्रुग्यास र रबर बुलेटहरु हानिसकेका थियौं । .... त्यसपछि गोली र हतियार नभएपछि अरु उपाय भएन । ....... अब के गर्ने ? हामीलाई चारैतिरबाट घेरिसकेका थिए । सशस्त्रका एसपी साब र उहाँका गार्ड भाग्दै भाग्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो । भीड उग्रगतिमा आइसकेको थियो । सर (एसएसपी न्यौपाने) आफू बच्न कुद्दै आउनुभयो । धानबारीमा नाली छ । उहाँ नालीमा अड्किनु भएको रैछ, त्यहाँबाट यहाँ घरसम्म मैले नै ल्याएको हो । ...... आँखा नै नदेख्ने भएको थिएँ । अनि म घरअगाडिको धानबारीमा घोप्टें । .... त्यसपछि मलाई थाहै भएन, पछि थाहा भयो– एकैचोटी बेहोस अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याइएको रहेछ । ..... यहाँ एसएसपी साब र हामीलाई खेदाउँदै आएका केही व्यक्तिहरुले हेल्मेट प्रयोग गरेर आएका थिए । कतिले टाउकोमा रुमाल पनि बेरेका थिए । दाह्री पालेका पनि आएका थिए । नजिकबाट चिन्न सकिएन । उनीहरुसँग बाँसहरु थिए । बाँसहरुमा चेप्टा खुँडा बनाएर आएका । रड, भाला बनाएका । आर्सी, बेल्चा, फर्मा बोकेको आँखाले देखेको हुँ । घरेलु हातहतियार लिएर आफ्नो योजनाअनुसार आएका थिए । हामीले यस्तो हुन्छ भनेर सोचेकै थिएनौं । ...... हामीसँग १० र २ जनाको टोली थियो । ..... जसले एसएलआर बोकेको थियो, उसलाई माथिबाट बाँसले हानेर त्यो हतियार पनि खोसेर लगे ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने 'सेना परिचालन होइन'

आन्दोलन उठेका जिल्लामा हिंसा भडकन नदिन सेना सहयोगी भूमिकामा मात्र रहेको बताए । 'सुरक्षा निकायको कमाण्ड प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गरेका छन् । सेना परिचालन भएको होइन' .... 'सेना परिचालन हो कि होइन ? गृहमन्त्रीज्यूले बोलेका कुराले अन्योल ल्याएको छ । सेना परिचालन नै हो भने संवैधानिक प्रावधान र प्रक्रिया उल्लघंन भएको देखिन्छ ।' ..... 'समस्या भएका ठाउमा सेनालाई खटाइएको हो । तर, सेनाको कमाण्ड होइन' ..... सेना परिचालनबारे अन्तरिम संविधानमा बेग्लै व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्र सेना परिचालन हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै थारुको प्रदर्शन
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनमा होमिन्छौ : सभासद मानपुर चौधरी

टिकापुर घटनापछि सेना परिचालन गरि थारु समुदायमाथि दमन गरिएको भन्दै सिरहाका थारुहरुले बिहीबार यहाँ विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । .... विभिन्न जिल्लामा सयौं थारु आन्दोलनकारीलाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर राखिएको भन्दै गृहमन्त्री वामदेव गौतमको राजीनामा मागे । .... एमाओवादी सप्तरी क्षेत्र नं. १ का सभासद् मानपुर चौधरीले आफू जनताको मतले निर्वाचित भएकाले थारु समुदायको हक अधिकारका लागि लड्दा पार्टीले ह्वीप लगाउन खोज्छ भने त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिए । खसवादी शासक र तीन दलका प्रमुख नेताहरुकै कारणले मुलुकले अहिलेको दुर्दशा भोग्नु परेको आरोप लगाउँदै उनले सयौं वर्षदेखि अधिकार खोसिएका थारु, मधेशी, दलित, मुस्लिमहरुको अधिकारसहितको संविधान र राज्य नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने दावी गरे । आन्दोलनको नेतृत्व पंक्ति आफुहरु अब उभिने जनाउँदै उनले काँग्रेस र एमालेका नेताहरुको जन्मकुण्डली सुनाए । ..... ‘विभिन्न जिल्लामा सयौ जना थारुहरुलाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर राखिएको छ, सयौं जना घाइते छन्, टीकापुरमा थारु समुदायलाई दमन गरिएको छ’ उनले भने, ‘प्रहरी हिरासतमा रहेका थारुहरुको विना शर्ता रिहाई, सडकमा उतारिएको सेनालाई ब्यारेक फिर्ता गरी कफ्र्यू हटाएरपछि मात्र वार्ताका लागि सोच्न सकिन्छ ।’ .... राज्यले थारुहरुको आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित बनाउन सत्तापक्षीय पूर्व सभासद्हरुलाई प्रयोग गर्ने र संघर्ष समितिका सदस्यहरुलाई नै फुटाउन खोजिरहेको आरोप लगाउदै उनले विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै नयाा संविधानमा थप अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेकाले आफूहरु आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझबुझ र साथ खोज्दै सरकार
'अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझबुझपूर्ण व्यवहार आवश्यक'
कूटनीतिज्ञलाई निहित स्वार्थ राखेर काम नगर्न आग्रह

मन्त्रीद्वयले सांकेतिक भाषामा कतिपय समूह र केही मित्र मुलुकको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष चासो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नगर्न सुझाएका थिए । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राजनीतिकभन्दा पनि अन्य आफ्नै केही निहित उद्धेश्यले काम गरिरहेको विषय मुलुकको जानकारीमा भए पनि सरकार संयमित भएको तथ्य मन्त्रीहरुले प्रस्तुत गर्दा केही राजदूतको अनुहार मलिन भएको त्यहा उपस्थित अधिकारीले बताए । मन्त्रीद्वयले सांकेतिक रूपमा आफ्नो निहित स्वार्थमा नेपालका विभिन्न समूहलाई उकास्ने काम नगर्न आग्रह गरेका थिए । ..... उक्त बि्रफिङमा दुबै छिमेकी मुलुक भारत र चीनका राजदूत उपस्थित थिएनन् । ... अमेरिका, रसिया, प|mान्स, युरोपेली यूनिययन, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कतारलगायतका देशका राजदूहरुको उपस्थिति थियो । .... राजदूतहरु पनि कूटनीतिक आचारसंहितामा रहनुपर्ने .....

कैलाली पूर्ववत अवस्थामा फर्केको र अन्य जिल्लासमेत बन्द हडतालालाई सरकारले निस्तेज पार्दै लगेको उनीहरूले बताए ।

काग्रेससँग एमाले रुष्ट, सरकारको कार्यशैली समीक्षा गर्न समिति

'संविधान निर्माणमामा हाम्रो मुख्य ध्यान रहेकाले गठबन्धनमा असर नपरोस् भनेर हामीले काग्रेसका मनोमानीलाई छुट दिइरह्यौ तर काग्रेसले यसलाई हाम्राे कमजोरी ठानेर फाइदा उठाउन खोजियो' ......... पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरमा कांग्रेसी कोटाबाट मात्र उपकुलपति नियुक्ति गरेपछि एमाले चिढिएको छ । .... 'एमाले काग्रेस जत्तिकै हैसियत राख्ने पार्टी हो ।

गाैरमा एमाले पार्टी कार्यालय आगजनी प्रयास

छापामार शैलीमा मोटरसाईकलमा आएका आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीको अाँखा छल्दै बाहिरबाटै कार्यालयमा आगो फालेर भागेका थिए ।

शरतसिंहको पार्टी पनि आन्दोलनमा

‘मधेस र पहाड दुवैतिर अधिकार माग्दा पहाडको मुद्दामात्रै राज्यले सम्बोधन गरेर बलिदानीमा समेत विभेद गर्‍यो’ ....‘मधेसमा मानिसहरुको ज्यान गइरहँदा कर्णाली र पहाडी जिल्लाको मात्रै आवाज शीर्ष नेतृत्वले सुन्यो ।’

..... रामसपासमेत आन्दोलनमा गएपछि जारी प्रक्रियालाई सघाउने मधेसकेन्द्रित दलहरु बाँकी छैनन् ।

सशस्त्र प्रहरीका ११ वटा सुरक्षा चौकी हटाइयो

महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका ११ वटा सुरक्षा चौकीहरु हटाइएको छ ।

..... बखरीचोक, मटिहानीचोक, मनरा, टिकुलिया, लक्ष्मीनियाँ, भिठ्ठामोड र सीमा क्षेत्रमा रहेका पाँच सुरक्षा चौकीहरु हटाइएको हो । ....

मधेसी मार्चाका कार्यकर्ताहरुले मङ्गलबार बिहान सशस्त्र प्रहरीका बखरीचोक र मटिहानीचोकस्थित दुईवटा सुरक्षा चौकी जलाइदिएका थिए ।

सेना परिचालन भएको छैन : रक्षा सचिव

रक्षा सचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलले आन्दोलनरत क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन नभएको बताएका छन् ।

कैलाली, रौतहट, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा नेपाली सेना परिचालन भएको गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसद् बैठकमा बताएका थिए ।

...... सचिव पौडेलले भने, ‘सेना परिचालनसम्बन्धी अन्तरिम संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै सुरक्षा परिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्रै सेना परिचालन गर्नसक्न छन् ।’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो निर्णय भएको छैन र सेना परिचालन भएको छैन, कसले कहाँ के भने मलाई थाहा छैन ।’

सेना परिचालन फिर्ता गर्न माग गर्दै एमाओवादीका मधेशी सभासद् आन्दोलनमा

एमाओवादीका मधेशी सभासद् र मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । ११ बुँदे माग राख्ने उनीहरुले आज एमाओवादी अध्यक्ष

पुष्पकमल दाहाल र अरु नेतालाई भेटी आन्दोलनको जानकारी गराएका हुन् । ...... सेना परिचालन फिर्ता गर्नुपर्ने, मधेसी र थारु आन्दोलनका मृतकलाई सहीद घोषणा गर्नुपर्ने र मृतकका परिवार, घाइते र अपांगलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, मधेमा थारु र मधेशीका दुई प्रदेश हुनुपर्ने

विभाजित देश, द्वन्द्वरत शक्तिहरू