Showing posts with label Nepali Congress. Show all posts
Showing posts with label Nepali Congress. Show all posts

Wednesday, July 14, 2021

यो भांडभैलो संविधान


संसदीय लोकतंत्र को सयकरों वर्ष को इतिहास छ। छिमेकी देश मैं ७० वर्ष नाघिसक्यो। तर नेपाल मा संसदीय लोकतंत्र को आविष्कार गर्ने प्रयास भयो। त्यो पनि कसता मान्छे हरु बाट भन्दा संसद कुकुर को मासु बेच्ने ठाउँ भन्ने मान्छे हरु बाट। 

प्रधान मंत्री ओली चुके। संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर लिगलिगे देश को राजा जस्तो एक पटक होइन दुई पटक संसद विगठन गरे। राष्ट्रपति चुकिन। रामवरण यादव जस्तो कड़ा किसिम ले त होइन तैपनि चुकिन। राम वरण ले अंतरिम संविधान को रक्षा गर्छु भनेर शपथ लिएको। त्यो अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको व्हिप नलाग्ने संविधान सभा। त्यस लाई व्हिप लाग्ने संसद बनाइदिए, रामवरण टुलुटुलु हेरेर बसे। राष्ट्रपति को माईबाप उसको पार्टी अध्यक्ष सुशिल कोइराला। सभामुख को माईबाप उसको पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल। 

श्री ६ पार्टी अध्यक्ष हरु ले चलाएको देश नेपाल। 

आलंकारिक राष्ट्रपति त हो, तर ओली जस्तो बेतुक मान्छे प्रधान मंत्री हुन्छ भनेर कसले कल्पना गरेको थियो र? एक थान संविधान जारी हुन दिनुस, प्रधान मंत्री तपाईं भन्दै ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने प्रचंड ले बाहेक। सर्वसम्मत ले संसदीय दल को नेता बनाउने माधव नेपाल बाहेक। प्रतिपक्ष बिनाको संसद दिने देउबा बाहेक। 

पहिलो संसद विगठन को प्रयास नै रोक्न सक्ने हो राष्ट्रपति ले। तर ओली को विरुद्ध अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद अधिवेशन डाक्न पुगेका संसद हरु लाई झन्डै दिन भरि क़ुराएर बसाउने शीतल निवास। 

दोस्रो पटक पनि, कि त संसद गएर विश्वास को मत लिने प्रयास गर्नुस कि त लिखित राजीनामा दिनुस भन्नुपर्ने। 

ठीक छ ओली चुके, राष्ट्रपति चुकिन। तर देउबा पनि चुके। अदालत पनि चुक्यो। 

देश फुल स्पीड मा दुर्घटना तर्फ अग्रसर छ। 




‘देउवाले विश्‍वासको मत पाउने सुनिश्‍चित छ, माधव नेपालजीहरू बाध्य हुनुहुन्छ’

Monday, July 12, 2021

अचम्म को संविधान को अचम्म को व्याख्या

हाँडी गाउँ मा। 

भने पछि एक महिना भित्र लिनुपर्ने विश्वास को मत मा व्हिप लाग्ने भएन। ओली ले उपधारा (३) बाट राजीनामा नदिएर, विश्वास को मत लिने प्रयास नगरेर एकै चोटि उपधारा (५) पुगेको कदम सदर भो। 

व्हिप नलाग्ने त कांग्रेसी लाई पनि हो। तातो तातो चुनाव चाहिएको कांग्रेस लाई। छ महिना मा चुनाव गराउन पनि आफ्नै पार्टी को सरकार खुद कांग्रेस ले ढालने बाटो खुल्यो। 

महामारी सकियो जस्तो गर्दैछन। तेस्रो वेभ ले चुनाव बिथोल्ने ठुलो संभावना छ। भनेको छ महिना देउबा शासन, त्यस पछि छ महिना विद्या शासन। त्यस पछि संविधान सभा को चुनाव को घोषणा। 


महामारी लाई मध्यनजर गर्दै देश का लागि सही यो हुन्छ कि जसपा एक ढिक्का भएर नै सरकार मा सहभागी होस। ताकि पुर्ण अवधि नै चलोस संसद। 

लगे हाथ अदालत ले धारा १३७ लाई अध्यादेश को बाटो "संसोधन" गरेर ओली ले संवैधानिक निकाय हरु मा गरेका असंवैधानिक नियुक्ति हरु पनि खारेज गर्नुपर्छ। 



Thursday, July 01, 2021

पार्टी ले पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने




संविधान मा राजनीतिक पार्टी ले पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने प्रावधान छ। त्यो बध्यात्मक हो। गर्नैपर्छ। माओ पार्टी ले महाधिवेशन नगरेको नौ वर्ष भो भनिंदैछ। एमाले को पाँच वर्ष कटिसक्यो। कांग्रेस साढ़े पाँच बर्ष भयो जस्तो लाग्छ। भने पछि माओ पार्टी, एमाले र कांग्रेस का सबै सांसद अब निर्दलीय भए कि तिनको संसद पद नै गयो? हुनुपर्ने के हो? निर्वाचन आयोग ले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नैपर्छ। 

पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने प्रावधान त सुझाव होइन। गरे राम्रो नगरे फरक नपर्ने भनेको त होइन। पाँच वर्ष भित्र पार्टी महाधिवेशन नगरे पार्टी को दर्ता खारेज भो। होइन र?

पार्टी को सदस्यता गुमे सांसद पद चट हुने भने जस्तो लाग्छ संविधान मा। 

Tuesday, June 29, 2021

निकास: सुभाष



एमाले ले तत्काल संसद दल को नेता मा सुभाष नेमबांग लाई चुनेर देश लाई नया प्रधान मंत्री दिने, योगेश भट्टराई लाई पार्टी अध्यक्ष का लागि सार्ने, कांग्रेस ले पार्टी सभापति बिमलेंद्र निधि, उप सभापति गगन लाई सार्ने। प्रचंड ले पनि वर्षमान पुन लाई नेतृत्व हस्तांतरण गर्ने। मिलनविन्दु शायद त्यहाँ छ। तर ज्येष्ठ नागरिक नेता जी हरु को मिल्ने ध्येय नै छैन। 

समस्या नै ओली। समस्या नै देउबा। समस्या नै माधव। समस्या नै प्रचंड। यी चार पात्र ले स्टेज छोड्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ भने समाधान नियम कानुन र संविधान मा खोज्ने? अदालत र सड़क मा गएर खोज्ने? 

यसो गरे कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनमा विवाद आउँदैन  कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाई रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने संघीय सरकारको योजना विवादमा पारिएको छ । गण्डकी प्रदेशले यो योजनाको विरोध गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ हिउँदयाममा कालीगण्डकी सुक्छ भन्ने ठान्नु हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच यो आयोजनालाई लिएर चर्काे विवाद सतहमा आएको छ । गुरुङले कुनै पनि हालतमा यो आयोजना बन्‍न नदिने र पौडेलले गण्डकीलाई ‘आश्वस्त तुल्याई’ बनाई छाड्ने नीति लिएका छन् । पौडेलले शनिवार आयोजना कार्यालयमा उद्घाटन गरिसकेका छन् । पौडेल र गुरुङ दुवै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका हुन् । ........ कालीगण्डकी–१ जलाशययुक्त आयोजना बनाउने ।  .........  संघीय सरकारले सुख्खायामका चार महिना ८२ घनमिटर पानी कालीगण्डकीबाट तिनाउ खसाल्ने भनेको छ।   ....... जाइकाले सन् २०१४ मा तयार गरेको ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी देशव्यापी गुरुयोजना’ मा पनि आँधीखोलामा बाँध बाँधी १८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने। ........ सरकारले गण्डक बेसिनमा कालीगण्डकी ‘ए’  (१४४ मेगावाट) नबनाएको भए जाइकाले पहिचान गरेको कालीगण्डकी—१ (१५०० मेगावाट) निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । यो पूर्ण जलाशययुक्त र अध्ययन भएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो जलाशययुक्त बिजुली (फर्म पावर) उत्पादन हुन्थ्यो । ........  अरुण तेस्रोलाई विश्व बैंकले रद्द गरिदिएपछि त्यसको रनाहामा सरकारले कालीगण्डकी ‘ए’ बनाएर १५०० मेगावाटको  देशकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्तको सम्भावना सदाका लागि अन्त्य गरिदियो । .........  कालीगण्डकी १ बनेको भए तिनाउ लैजाने सुरुङको लम्बाई पनि जम्मा १७ किलोमिटर मात्र हुने थियो । .........  कालीगण्डकी नदीलाई सुख्खा हुन नदिने अर्काे विकल्प भनेको उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकी खसाउनु हो । यो पनि राजनीतिक रुपले विवादित छ । 

जसपा विवाद निर्वाचन आयोगले २२ असारमा बोलायो दुवै समूहलाई  जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को विवादबारे मेलमिलापका लागि छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले २२ असारमा दुवै समूहलाई बोलाएको छ । .......  ‘हामीले आन्तरिक मेलमिलापका लागि जसपाका दुवै पक्षका पाँच/पाँच जनालाई २२ असारमा आयोगको कार्यालयमा बोलाएका छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले इकागजसँग भने । .........  थपलियाका अनुसार त्यसदिन दुवै समूहबीच मेलमिलाप भएन भने इजलास गठन गरेर न्यायिक निरुपण गर्ने तयारीमा आयोग छ । ‘त्यसदिन मेलमिलाप गर्छौ भने एक साताको समय दिएर मिल्न भन्छौं । नगर्ने भएमा हामीले एक साताकै समय दिएर इजलास गठन गरी दुवै समूहलाई कानुन व्यवसायी दिन भनेर विवादको निरुपण गछौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।  ........  ठाकुर समूह सरकारको पक्षमा छ भने यादव समूह विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा । दुवै समूहमा एउटाको निवर्तमान संसदीय दलमा, अर्कोको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत छ ।

हाम्रो पार्टीमा पनि केपी ओलीजस्तै अवैधानिक रवैया छ  दलहरू भित्रको अलोकतान्त्रिक चरित्रका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि संकट पैदा भएको बताउँछन् । .........  दलहरूको नेतृत्वमा अलोकतान्त्रिक, लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध नभएकाहरू हावी भएको। ......... अब लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमार्फत लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनुपर्नेबेलामा फेरि अर्को समस्या पार्टीहरू भित्रैबाट उत्पन्न भएको छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि संघर्ष गरेका नेपाली जनतामाथि दलहरू (नेतृत्व) ले गरेको अपमान हो ।   ....... पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन सकेको छैन ।   ......... नेतृत्वमा पुगेका मान्छेहरूमा यो पद मेरै लागि हो, म बाहेक अरू आउनै हुँदैन भन्ने लाग्यो । उनीहरूको त्यो क्रियाप्रति अरूको प्रतिक्रियात्मक कार्य हुने नै भयो । यसले सबैजसो ठूला दलको सुसञ्चालनमा समस्या भैरहेको छ । ........ कार्यकर्ताहरू ‘जता मल्को, उतै ढल्क्यो’ छन् । जनताले पनि कुरै नबुझी लहैलहैमा लाग्ने गर्नुभएन । ........ महाधिवेशनको प्रक्रियालाई विवादरहित बनाएर लैजान समय लाग्छ भनेर पटक–पटक भन्दा मिचेर, पेलेर लैजाने काम भयो । हुँदाहुँदै पार्टीमा अहिले ठूलो संकट आएको छ ।   ........ कांग्रेस विधिसम्मत, विधान अनुसार चलेकै छैन । हाम्रो विधानले प्रदान गरेको चार वर्षको अवधि सकिएर अधिकतम थप्न सकिने एक वर्ष पनि थपेर फागुनपछि त कांग्रेस संविधानको त्यान्द्रो समातेर घिटघिटी गरिरहेको छ ।   

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन- २ देउवा र पौडेलहरूले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ रोज्‍नुपर्छ  नेपाली कांग्रेस नभएको भए केपी ओली सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता यो सरकारले समाप्त पारिसक्थ्यो । ........  आजको सन्दर्भमा अहिलेको नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वले अब नेपाली जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न सक्दैन, त्यसकारण मूल नेतृत्वमा परिवर्तन आउनुपर्छ, नेतृत्व पंक्तिमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ/पुरानाले नयाँलाई सुम्पेर सम्मानपूर्वक बाहिरिनु राम्रो हुन्छ ।  .......  राजतन्त्र भएका कयौँ देशमा समेत राजाले आफ्ना छोरा वा छोरीलाई सत्ता सुम्पेका छन् । ........ सरकारको नेतृत्व मात्र होइन, पार्टीभित्रको नेतृत्वमा समेत कुण्डली जमाएर बस्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ ।  ........  त्यो वातावरण नबनाउने र सधैँ अरुका लागि बाटो छेक्ने हो भने पार्टीभित्र विद्रोह हुनसक्छ । निकास पाएन भने विद्रोह हुन्छ । अन्य देशहरूमा समेत कैयौ पार्टीहरूमा फुटको मुख्यकारण पुराना नेतृत्वले बाटो नछाड्नु देखिन्छ । टाढा जानुपर्दैन, जवाहरलाल नेहरूको पार्टी कांग्रेस कसरी फुट्यो । मोरारजी देसाईं, के कामराज, निजलिङ्गप्पाहरूले कब्जा जमाएर बसेकै कारण पछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको हुनाले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेर पार्टी फुटाएर आफ्नो हातमा नेतृत्व लिइन् । नयाँ पुस्ता सबै त्यहाँ प्रवेश गर्‍यो ।  .......  जो नेतृत्वमा पुगे तिनीहरूले संगठनको तल्लो तहदेखि आफूप्रति निष्ठा र झुकाव (पार्टीप्रति होइन) राख्‍नेहरूलाई हरेक अङ्गमा राखेका छन् । त्यो जालो तोड्न नयाँ व्यक्तिले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ ।  

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन-१ नेतृत्वमा नयाँ पुस्तालाई निषेध गर्ने हो भने कांग्रेस सकिन्छ नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र रहेन । नेताहरूले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्छु भनी बाहिर भने पनि त्यो वातावरण बनाउनेतिर कहिल्यै लागेनन् ।   ......... प्रतिपक्ष बलियो भइदिएको भए यसरी लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने दुस्साहस यो सरकारले गर्ने पनि थिएन होला । प्रतिपक्ष कमजोर भएको हुनाले पनि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमहरू चालिरहेका हुन् । संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस निर्णायक ठाउँमा छैन, तर लोकप्रिय मतका आधारमा हेर्ने हो भने आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस निर्णयक शक्ति हो । ........  सत्ताको नेतृत्वले आफ्नै पार्टीभित्र समेत फरक मत राख्नेहरूप्रति समेत प्रतिशोध साँध्ने र निर्मम तथा क्रूरतापूर्ण व्यवहार देखाइरहेको छ । त्यसलाई देखेर प्रतिपक्षले सरकारलाई संकट सिर्जना गर्दा झन कस्तो व्यवहार गर्ला भन्ने सोचेर पनि कांग्रेसको नेतृत्व सरकारसँग डराएको पनि हुनसक्छ । आफूबाट विगतका दिनमा भएका कमी–कमजोरी उधिनेर संकटमा पार्ने हुन् कि भन्ने भय हुनसक्छ । कांग्रेस नेतृत्वमा त्यो खालको डर भए पनि नभए पनि जनतामा त्यस्तो छाप पर्न गएको छ ।




Saturday, June 26, 2021

के जसपा फुट्नु जरूरी छ?




के जसपा फुट्नु जरूरी छ? 

प्रश्न मा नै जबाव छ। स्वाभाविक छ जसपा फुट्नु जरूरी छैन। एमाले फुट्नु पनि जरूरी छैन। तर लोकतंत्र को सुंदरता नै यो हो कि न जसपा फुटेर मधेस आंदोलन समाप्त हुन्छ, न एमाले फुटेर गरीबी विरुद्ध को लड़ाइ समाप्त हुन्छ, न कांग्रेस फुटेर देशमा लोकतंत्र समाप्त हुन्छ। न फुटिरहेको पार्टी छैन। माओ पार्टी ५० बाट ५ पुग्ने पार्टी हो। केही पार्टी फुट्छन, केही खुम्चिन्छन। सबैभन्दा बढ़ी टुकड़ा हुने तरखरमा त कांग्रेस देखिन्छ। यति धेरै सभापति उम्मेदवार हरु। दुई तीन जना सम्म प्रतिस्प्रधा। एक दर्जन उम्मेदवार भनेको विचारशुन्य दिशाहीन पार्टी। र कांग्रेस, एमाले, जसपा फुटेर जनमत जस्ता उदीयमान पार्टी लाई न फाइदा हुने हो।  जनमत पार्टी ले कति धरातल ओगट्छ त्यो त्यस पार्टी ले भ्रष्टाचार को मुद्दा कति दरो सँग समातछ त्यसमा निर्भर छ। अहिले सम्म समातेको देखिँदैन। पार्टी हरु फुटेर लोकतंत्र कमजोर हुने त हो तर लोकतंत्र कमजोर भएर राजतन्त्र फर्किने होइन। कुनै पनि हिन्दु लाई आफ्नो आध्यात्मिक ज्ञान बढाउन मा देश को संविधान ले रोकेको छैन। 

मानव जाति ले धरती स्वाहा पारेको भनिन्छ। धरती त स्वाहा हुने नै होइन। धरती त रहिरहन्छ। स्वाहा हुने मानव जाति हो। प्रकृति विनाश ले धरती होइन मानव जाति ध्वस्त बनाउने हो। त्यस्तै पार्टी हरु फुटफाट भएर लोकतंत्र ले अलिकति हिचकी लिएर नया कोर्स समात्ने हो। 

जसपा को हक़ मा दुई अध्यक्ष त स्थापित गरे तर दुबै ले पार्टी को एकल अध्यक्ष भए जस्तो व्यवहार गर्दै गए। पार्टी एकीकरण हुनु भनेको ठुलो निर्वाचक मंडल बनेर फेरि गोप्य मतदान द्वारा फटाफट पद हरु टुङ्गो लगाउने हो। न नया निर्वाचक मंडल बन्न दिने, न मतदान हुन दिने। महंथ को लड़ाइ मुद्दा को लागि होइन, उपेंद्र को लड़ाइ लोकतंत्र को लागि होइन। दुबै को लड़ाइ एकल पार्टी अध्यक्ष बन्न का लागि हो। पार्टी फुटे दुबै को सपना पुरा भइहाल्छ। अनि किन फुट्दैन पार्टी! 

ओली को चरित्र समस्या हो कि गलत कदम? चरित्र समस्या हो भने ओली ले केही वर्ष अगाडि भारत र मधेस लाई गाली गर्दा ओहो ओली आहा ओली गर्दै बसेका पहाड़ी मतदाता ले जिम्मेवारी लिने हो। ओली सँग एकीकरण गरेका प्रचंड ले जिम्मेवारी लिने हो। ओली लाई सर्वसम्मत संसदीय दल नेता बनाउने माधव नेपाल ले जिम्मेवारी लिने हो। बाँकी देश ले र अरु पार्टी र अरु नेता हरु ले किन जिम्मेवारी लिने? 

अदालत पनि समस्या हो कि? यही संविधान अंतर्गत देउबा ले प्रधान मंत्री हुँदा निर्वाचन को घोषणा गरे पछि पनि मंत्री मंडल पुनर्गठन गरे भन्ने ओली को दाबी के सही हो? हो भने उसले किन गर्न नपाउने? गर्न नपाउने निर्णय को भ्याकेट मा जाने हो कि? भागबण्डा मा पद मा पुग्ने न्यायधीश हरु। न्यायपालिका मा पनि भ्रष्टाचार छ। न्यायपालिका मा पनि पहाड़ी पुर्वाग्रह छ। होइन भने रेशम लाई मंडेला बनाउने प्रयास नहुँदो हो। 

महामारी। त्यस माथि राजनीतिक महामारी। त्यस माथि प्राकृतिक प्रकोप। डोजरे "विकास" को तांडव नृत्य। स्थिति भयावह छ आम जनता का लागि। 





ठाकुर-महतो पक्षमा भागाभाग : कोही उपेन्द्रतिर, कोही काँग्रेस प्रवेशको तयारीमा पार्टी दुई समूहमा विभाजित हुँदा यसअघि अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोको पक्षमा २० निवर्तमान सांसद थिए । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहमा १२ सांसद रहेका थिए । मन्त्री नबनाएको आक्रोश पोख्दै ती आठ सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । ....... पार्टी आधिकारिकताबारे विवाद चलिरहेको र उपेन्द्र समूहले आधिकारिता पाए र संसद् पुनस्र्थापना भए आफूहरूको सांसद पद नजोगिने भएकाले समानुपातिक तर्फका सांसदहरू उपेन्द्र समूहमा जाने विश्लेषण जसपाभित्र भइरहेको छ । ....... सर्वोच्चको निर्णयबाट पदमुक्त भएका निवर्तमान मन्त्री उमाशंकर अरगरियाले अब काँग्रेसमा जान सक्ने बताएका थिए । शरदसिंह भण्डारीले काँग्रेसमा जान विगतदेखि नै खुट्टा उचालेर बसेका छन् । जसपाको औपचारिक विभाजन भएको अवस्थामा ठाकुर पक्षमा भुकम्प जाने पक्का छ । अब केही दिनमै ठाकुर पक्षमा भागाभाग सुरु हुने देखिन्छ ।

प्रचण्डले भने: हु इज केपी ओली ? अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले अदालतलाई कहिले महान्यायाधिवक्ताबाट त कहिले आफैले थर्काउने गरेको पनि बताए। । एक अर्को प्रसङ्गमा प्रचण्डले भने ‘हु इज केपी ओली ?’

राष्ट्रपतिको भुमिका पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो देखियो: देउवा अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिन लगाउन राष्ट्रपतिलाई आदेश गर्ने विश्वास आफुहरुको रहेको बताए। देउवाले पाँच दलिय गठबन्धन देश र जनताको हितका लागि भएको भन्दै माधव नेपालको प्रशंसा समेत गरे। उनले भने ‘माधवजी लडाकु मित्र हो । उहालाई हाम्रोबाट कुनै धोका हुदैन । उहाकै नेतृत्वमा एमाले लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ।’

ओलीले आफुलाइ प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको एमाले नेता माधव नेपालको दाबी ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव पठाएको तर आफूले स्वीकार नगरेको बताए । ....... एमाले नेता नेपालले भने ‘माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउँछ भन्ने होइन, आइसक्यो । ओलीले मलाई शेरबहादुरजीलाई विचैमा पत्तासाफ गर्नुस्, तपाई भइहाल्नुस् ।’ भन्ने प्रस्ताव पठाएको खुलासा गरे। ....... ‘माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन । जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यहाँ धोका दिने पक्षमा छैन । यतिमात्र होईन, हस्ताक्षर फिर्ता लिने पक्षमा पनि छैन ।’ ...... ‘प्रधानमन्त्री पद दिएपछि माधव नेपालको मन विचलन हुने हो कि भन्ने पनि होला । त्यो सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘प्रचण्ड र हामीबीच फुट ल्याउन उहाँले नेकपामा हुँदा पनि अनेक चाल खेल्नुभएको हो । उहाँ यस्तो खुवी भएको मान्छे हो ।’ ....... ‘शक्ति, सरकार र पैसाको मात लागिसकेपछि मान्छेलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ, ओलीलाई पनि यही भएको हो ।’ विश्वमा निर्वाचनबाट पनि तानाशाही जन्मिएको र नेपालमा ओलीको नाममा नयाँ चरित्र पाएको भन्दै उनले भने, ‘केपी ओलीलाई सत्ता भएपछि उहाँले अरु केहिपनी देख्नुहुन्न ।’


Friday, June 25, 2021

निधि, सिंह, कोइराला, थापा: समायोजन को एक रेखा


एक कार्यकाल का लागि निधि पार्टी सभापति। अर्थात अर्को महाधिवेशन मा अहिले देखि नै घोषणा गरिदिने, गगन। गनगन थापा। दुई एक्का को समायोजन भयो। निधि पार्टी सभापति रहँदा सम्म कांग्रेस को प्रधान मंत्री हुने मौका जुरेछ भने त्यो प्रकाशमान। अर्थात संसदीय दलको नेता। तीन एक्का को समायोजन भो। वीपी पुत्र फेरि महामंत्री। यदि पार्टी ले सभामुख पद पाए दिने गरी। भयो चार एक्का समायोजन। यी चार एक ठाउँ आए अरु जोसुकै लड़े नलडे फरक पर्दैन।  

तर चार मर्द। तीन डायनेस्टी। समावेशी खोइ? त्यो त मिलाउनुपर्छ। हुन त नेवार जनजाति हो। नेवार प्रधान मंत्री हुन्छ भने सन्देश त राम्रै जान्छ। दमजम। यादव। मिलाउने ले मिलाउलान। मधेसी र जनजाति, निधि र सिंह। हुन त बाहुन बाहुन मात्र भएको ठाउँमा शायद थापा पनि एक किसिमको जनजाति नै होला। डायनेस्टी त डायनेस्टी तर अंतिम डायनेस्टी। गगन सम्म पुग्दा डायनेस्टी समाप्त गर्ने डायनेस्टी। गनगन थापा का छोरी हरु राजनीति प्रवेश नगरुन। हार्दिक इच्छा। 

अथवा वीपी पुत्र भारत का लागि राजदुत। कसो? वीपी लाई भारत मा मानदान गर्ने समाजवादी हरु आज पनि प्रशस्त छन। थुप्रै लाई थाहा छैन तर ली कुआन यु को  सिद्धांत पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद नै थियो। 

देउबा को स्थिति यस पटक अत्यंत कमजोर छ। जति सुकै लड़े नलडे देउबा तर जित्दैनन। त्यति स्पष्ट छ। त्यही स्पष्ट भएर त जो पनि लड्छु भन्दैछन। देउबा लाई जित्छु भनेर थुप्रै लाई लागेको छ। तर देउबा ले समर्थन गरे पनि यदि यी चार एक्का को समायोजन हुँदैन भने निधि लाई गारहो छ। समायोजन हुन्छ भने जित सुनिश्चित। देउबा चाहियेन। हुन त पुछन का लागि पुछने गरे बिग्रिने होइन। आपसी सम्बन्ध का लागि राम्रै हो।

तर मेरो प्रमुख कुरा मुद्दा हो। हुन त सत्ता पनि मुद्दा हो। अनुहार पनि मुद्दा हो। तर मैले संविधान संसोधन को कुरा गरेको। 


कार्यकर्ताले हामी तीन भाइको एकता खोजेका छन् १५ औँ महाधिवेशनमा मलाई सभापति बनाउने हैसियतमा शेरबहादुर देउवा रहनुहुन्न ............  कांग्रेसका यसअघिका चारवटा महाधिवेशनमा म शेरबहादुर देउवासँगै थिएँ । ........ म १० कक्षा पढ्दा नै जेलमा पुगेको विद्यार्थी हुँ । टेष्ट परीक्षा जेलभित्रैबाट दिएको हुँ । आइकम पनि मैले जेलबाटै दिएको हुँ । ........  म उहाँसँग पनि जेलमा सँगै थिएँ । ..........  कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति बुझ्ने धेरैले भन्ने गर्थे– यो टिममा देउवा पनि विमलेन्द्र निधि नै हो । हाम्रै टिमका साथीहरुले पनि शेरबहादुर देउवापछि तपाईं नै हाम्रो नेता भनेर भन्नुहुन्थ्यो । कांग्रेसमा त्योबाहेक पनि अर्को इतर समूह या टिम छ । त्यो टिमभित्रका साथीहरुले पनि देउवापछि निधि नै हो भन्नुहुन्थ्यो । ............  रामचन्द्र पौडेल र रामशरणजीले त्यहीबेला अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँहरुले सक्रिय राजनीतिक गर्ने हो भन्नुभयो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा र रामवरण यादवको नाम रह्यो । मनोनयन गर्ने दिन बिहानसम्म पनि शेरबहादुर देउवाले मैले सोचेर निर्णय गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले त्यसबेला नै रामवरण यादवलाई म तपाईंको पक्षमा छु है भनेर भनेको थिएँ । किनकि मैले गिरिजाबाबुको आदेशअनुसार उपेन्द्र यादवसँग कुरा गरिरहेको थिएँ । ............. हामी तीनजना गोप्य कोठामा बसेर ‘शेरबहादुरजी तपाईंले अहिले रामवरण यादवलाई छाडिदिनुस्’ भनेर भनेँ । ............ मैले त्यो बेला नै उहाँलाई के भनेको थिएँ भने– तपाईंले सभापति जित्नुभयो भने मलाई उपसभापति बनाउनुहोला । अनि म १४ औँ महाधिवेशनका लागि सभापतिको तयारी गर्छु । उहाँले हुन्छ हुन्छ भन्नुभयो । यही हो उहाँ र मबीचको कुरा । ............  त्यसबेला बीपीले नै विमलेन्द्र निधिलाई नेविसंघको सभापति बनाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रम उद्घाटन गर्न आफैँ जानुभएको हो । ............ हुन त शेरबहादुरजीले केन्द्रीय कार्यालयमा सबैका सामु भन्नुभएको थियो– मलाई त उठ्ने इच्छा थिएन, तर मलाई भित्तामा धकेल्ने ? निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्दा उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो । ............... नेपाली कांग्रेसमा आफ्नै मात्र समूहबाट कोही पनि सभापति भएको छैन । यो बीपी कोइरालाकै पालादेखि देखिएको विषय हो । बीपी कोइरालाको समयमा पनि सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । चारजना शीर्ष नेता हुनुहुन्थ्यो । किसुनजी र गिरिजाबाबु शीर्ष नेता हुनुहुन्नथ्यो । आज हामीले गुट भन्छौँ तर समूह त्यसबेला पनि थियो । ................... ३० वर्षे पञ्चायतकालमा महाधिवेशन हुन सकेन । ........... नवौँ महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध उठ्नका लागि हामीले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई हात जोडेर अनुरोध गरेका हौँ । चिरञ्जीवी वाग्लेको ‘हाइट’ पुग्दैन तपाईंहरु अघि बढिदिनुस् भनेर आग्रह गर्‍यौँ तर मान्नुभएन । हामीले वाध्य भएर वाग्लेलाई अघि सारेका हौँ । ............. अन्तिम दिनमा त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किसुनजीकै समूहबाट मान्छे तान्नुभयो । योगप्रसाद उपाध्याय, बासु रिसाल सबैको समर्थन प्राप्त गर्नुभो ।  गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि आफ्नै समूहबाट निर्वाचित हुनुभएको थिएन । ............. १२ औँ महाधिवेशनमा सुशील कोइराला आफ्नै समूहबाटमात्रै निर्वाचित हुनुभएको होइन, उहाँले पनि शेरबहादुर देउवा, किसुनजी समूहका मान्छे तान्नुभयो र जित्नुभयो । उहाँहरुको निधन भइसकेपछि १३ औँ महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलसँग शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्पर्धा भयो । शेरबहादुरजीले पनि कोइराला समूहकै मान्छे तानेर जित्नुभएको हो । ...................  शेरबहादुरजीलाई सभापति बनाउने भूमिका खेलेको हुँ । बीपी कोइरालादेखि अहिलेसम्म कसैले पनि कांग्रेसमा आफ्नो समूहको मतले मात्रै जितेको छैन । ................  मलाई पनि एक त आफ्नै समूहबाट शेरबहादुरजीले समर्थन गरिराख्नुभएको छैन । शेरबहादुरजीबाट समर्थन प्राप्त भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ । म यो पनि भन्छु शेरबहादुरजीले मलाई ‘ल मेरो क्यान्डिडेट तपाईं नै हो’ भन्नुभयो भने पनि जित्न त्यति सजिलो छैन । ..................... बीपीको असली राजनीतिक उत्तराधिकारी म हुँ । ........... उहाँ गणेशमानजीको छोरा म महेन्द्रनारायण निधिको छोरा । अरु पनि साथीहरु छन् । यो नेपालमा मात्र होइन जहाँ पनि हन्छ । माफ गर्नुहोला तपाईंहरुको पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि हुन्छ, डाक्टर, इन्जिनियर, साहित्यकार, चित्रकार, कलाकारको क्षेत्रमा पनि हुन्छ । त्यसकारण विरासतलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन है । .................  मैले उहाँलाई म तपाईंको निवासमा भेट्न आउँछु भनेको थिएँ । तर उमेर र पदका कारणले पनि म आउनुपर्छ भनेर उहाँ आउनुभयो ।




सरकारबाट बाहिरिएसँगै महन्थ ठाकुर समूहमा तीव्र असन्तुष्टि  पछिल्लो समय अध्यक्ष ठाकुरप्रति कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु शरतसिंंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, राष्ट्रियसभाका सदस्य शेखर सिंह, विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु प्रमोद साह, अमृता अग्रहरी, नेता गोविन्द चौधरीलगायत असन्तुष्ट देखिएका छन् । उल्लेखनीय छ, उनीहरु सबैले जसपाभित्र ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको शक्ति संघर्षमा ठाकुरलाई नै साथ दिँदै आएका थिए ।  ........ सुरुमा भण्डारी उपेन्द्र यादवको पक्षमा थिए तर सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि उनी महन्थ ठाकुरको पक्षमा लागेका थिए । उनी निकट एक नेता भन्छन्, ‘शरत् दादा महन्थ ठाकुरको क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न तर उहाँलाई साथ दिनु दादाको बाध्यता छ ।’ ....... ‘महन्थ ठाकुर पक्षमा कुनै पनि कुरा विना भागवण्डाले हुँदैन, जे पनि उहाँहरु भागवण्डा गर्नुहुन्छ, पार्टीमा जनाधार भएका नेताको वास्ता गरिँदैन, आफ्ना आसेपासेलाई मात्र मौका दिइन्छ ।’  ........  सरकारमा मन्त्री पठाउँदा पनि ठाकुरले पार्टीमा कुनै छलफल नगरी आफूखुशी निर्णय लिएको ........ ‘ओलीलाई साथ नदिएको भए पार्टी विभाजन हुने थिएन, तर उनीहरुले बरु पार्टी विभाजन भए होस् तर ओलीलाई नछाड्ने अडान लिएका कारण पार्टी यो अवस्थामा आएको हो ।’ ......... जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि गलत गरेको बताउँदै उनले जसरी महन्थ ठाकुरहरुले ओलीका लागि अडान लिए, त्यसरी नै उपेन्द्र यादवले पनि प्रचण्डका लागि अडान लिएको प्रस्ट पारे । दुवैको अडानले गर्दा पार्टीको यो हालत भएको उनको भनाइ छ । ‘दुवैजना एकएक कदम पछाडि हटेको भए पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्ने थिएन’ .......... त्यसो त, पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नका लागि सांसद प्रमोद साहले सांसदहरुको एउटा भेला गरेर शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब नै दिएका थिए । पार्टी कुनै पनि हालतमा नफुटोस् भनेर केही समय दबाब दिए पनि आफ्नो पक्षमा उभिएका सांसदहरु नै नेताहरुको पछि लाग्न थालेपछि आफूहरुको केही नचलेको उनले बताए ।  








Monday, June 21, 2021

कांग्रेस भित्र निधि को पक्ष मा संभावना

देउबा फर्केर आये नेपाली कांग्रेस प्रजा परिषद हो। विपक्षी दल का रूप मा पनि असफल हुन सक्नु भनेको। नेकपा पाँच वर्ष सत्ता मा चिपिकक चिपकियेर बसि मात्र दिए जनता लाई दिएको प्रमुख वाचा पुरा हुने। गर्न सकेन। त्योभन्दा सजिलो काम देउबा को। काम गर्न पो गारहो। गाली गर्न के गारहो? त्यति पनि गर्न सकेनन। तीन वर्ष सुतेर बसे। जागेको बेला भागबण्डा गर्दै बसेका जुनियर हुन सेन। 

४६ साल पछि कांग्रेस को आधार नै मधेस। मधेस को बल मा कांग्रेस ले देश माथि शासन गर्यो। पार्टी सभापति चाहिं दार्चुला को मान्छे? अनुहार को पनि महत्व छ, तर कम महत्व छ। मधेस को प्रमुख मुद्दा हो। नागरिकता समस्या समाधान। प्रदेश सरकार हरु लाई थप शक्ति प्रदान। राष्ट्रिय सभा मा प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। स्थानीय तह मा मधेस मा २०० इकाइ थप्ने काम। 

संस्थापन पक्ष का दुई नंबर मान्छे (पछिल्लो महाधिवेशन मा नै देउबा ले यस पटक मलाई सहयोग गर्नुस अर्को पटक तपाईं लाई भनेको, फेरि त्यही कुरा भन्दैछन), मधेसी, जनकपुर को मान्छे, डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल्ने कांग्रेस पार्टी मा निधि को छोरा (गिरिजा ले मध्यावधि गर्न नहुने थियो, संसद दल को नेता बदले पुग्ने त्यति बेला), हुन त बुढ़ा नै तर देउबा भन्दा कम बुढ़ा, फेरि अर्को मधेसी लडिरहेको अवस्था छैन। पछिल्लो पटक पनि निधि छैन भने देउबा छैन। निधि ले रामचंद्र लाई दिएको भए रामचंद्र जित्ने। 

पहिलो कुरा त खुट्टा कमाउनु भएन। लड्ने। हर हाल मा लड्ने। 

आज को नेपाली कांग्रेस गणेशमान को पार्टी हो। ४६ साल मा आंदोलन गर्नु हुन्न भन्ने लाइन समातेका गिरिजा। (अनि कहिले गर्ने त?) वर्षौं देखि देउबा विरुद्ध सबैभन्दा खरो बोल्दै आएको प्रकाशमान। 

कोइराला हरु त मलाई छुट्याउन गारहो। तर पार्टी भित्र तगड़ा ब्रांड नेम। 

तर प्रमुख अलायन्स गगन सँग हो। नया पीढ़ि सँग। नेपाल सेना को प्रधान सेनापति मधेसी किन छैन भन्ने प्रश्न त गरे। हुन त मैले गगन लाई युवा नेता भन्न छाड़ेको वर्षौं भयो। कांग्रेस का पदाधिकारी तह मा निधि बलियो हो। तर प्राइमरी स्टाइल चुनाव गराउने हो भने गगन आजै सभापति। भने पछि निधि लाई जित्नु छ भने गगन लाई यस पटक नंबर दुई अर्को पटक को सभापति घोषणा गर्नैपर्छ। होइन भने निधि जिते पनि प्रजा परिषद का सभापति। 

त्यस पछि प्रकाशमान र शशांक लाई एडजस्ट गर्ने। 

मलाई कांग्रेस को आतंरिक राजनीति को त्यति सारहो ज्ञान छैन। तर प्यानल मिलाउन अरु पनि चाहिएला। यी चार ले मिलाउलान। 

सभापति निधि। उपसभापति गगन। महामंत्री शशांक। दोस्रो उपसभापति प्रकाशमान। त्यस्तै केही। यो जित्ने प्यानल हो। 

यति धेरै लड्छु भन्दैछन सभापति मा। ती सबै लड्ने होइनन। जसरी हुन्छ देउबा लाई विदा गरौं भन्ने सोंच हो। प्रत्यक्ष मा जसपा र कांग्रेस ले उति उति जितेको। त्यो पनि हो? नेकपा एकीकरण ले जसपा लाई फरक पारेन त। देउबा को निहुँ मात्र। तर चुनाव हार्दा नेता आफै हट्ने बेलायत मा हो। 





निधि जी को यो तल को फोटो मैले खिचेको हो न्यु यॉर्क मा सन २००५ मा। 










February 09, 2021 प्रतिक्रान्ति विरुद्धको संसद पुनर्स्थापना र कॉंग्रेस भित्र विमल गगनको सम्मिश्रण 





निधिका अनुसार आजका मितिसम्म सभापतिका लागि सात जना उम्मेदवार देखिएका छन् । १३औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला अनि त्यसबेला प्रतिस्पर्धा नगरेका उनीसहित प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइराला । र, उपसभापति निधिका भनाइमा, उनी पछि हट्ने एउटै सम्भावना छ, ‘सर्वसम्मत नेतृत्व चयन ।’ ....... दोस्रो, १३ औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका तीन नेता बसेर हामी पार्टीको कार्यकारिणी पद ग्रहण गर्दैनौं । अब तपाईंहरु चार जनामा यसरी पदीय भाबगण्डा गर्नुस् भनेर तोकिदिने । ........ तेस्रो, १३ औंमा सभापति नउठेका, तर अहिले सभापतिमा आकांक्षा राखेका चार नेता बसेर सहमति खोज्ने । निधि भन्छन्, ‘म युवा साथीहरुसँग पनि छलफलमै छु । मेरा समकालीन साथीहरुसँग पनि छलफलमा छु । हामीहरुबीच पनि सहमति भएन भने चुनावका लागि तयार छु ।’ त्यो बेला पनि आफ्नो प्राथमिकता शेरबहादुरजीको समर्थन पाउने हुने उनले बताए । ........ मैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक/डेढ वर्षअघि नै भनिसकेको थिएँ । मैले सोचेको थिएँ, उहाँले मेरै लागि पहल गर्नुहोला । तर, उहाँले आफ्नै लागि लबिङ सुरु गर्नु भएको छ । ......... मैले जवाफमा भनेको छु,– लड्ने अधिकार छ भन्नुभयो, त्यो अधिकार त छँदैछ, तर तपाईंसँग मेरो लामो सम्बन्ध छ । नेविसंघदेखि आजका दिनसम्मको सम्बन्धका आधारमा म सभापतिमा लड्दा तपाईंको समर्थन प्राप्त गर्ने पनि मेरो अधिकार हो । ....... गिरिजाबाबुको कार्यशैलीविरुद्ध पार्टी नै फुुट्यो । शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुँदाहुँदै गिरिजाबाबुले पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी कारवाही गरिदिनुभयो । शेरबहादुरजी लिखित माफी माग्न तयार हुनुहुन्थ्यो, त्यसको पनि सुनुवाइ भएन । त्यसपछि पार्टी फुटाउनुपर्ने बाध्यता भयो । .......... त्यो परिस्थितिमा उहाँलाई साथ दिनेमध्ये म पनि हुँ । मैले प्रक्रियागत र कार्यगत रुपमा निरन्तर उहाँलाई साथ दिँदै आएको छु । ......... देउवाजी आफैँ पनि टीम बनाउन माहिर हुनुहुन्छ ........

मैले त्यतिबेला १३ औं महाधिवेशन तपाईंका लागि हो, १४ औं महाधिवेशनमा म उठ्छु भनेको थिएँ । उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो । हुन्न भन्ने उहाँको बानी नै छैन ।

......... यो १३ औं महाधिवेशन अघिको विषय होइन, धेरै अघिदेखिको विषय हो । उहाँ र मेरो बीचमा कुराकानी हुँदा उहाँले सधैं म पछि तपाईं नै हो भन्नुहुन्थ्यो । ....... जिम्मेवारी र पद मागेर होइन, लडेर प्राप्त हुन्छ । मैले गिरिजाबाबु, सुशील कोइरालासँग लडेर यो पद पाएको हुँ । यो त उहाँले देखाएको बाटो हो । म त झन् उहाँसँगै छु । ......... मेरो आँटको कसैले परीक्षण नगरे हुन्छ । आँट भनेको त संस्कार हो र हाम्रो परिवार निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेर आएको परिवार हो । ..... मलाई के लाग्छ भने शेरबहादुरजी पार्टी सभापति पनि भइसक्नुभयो । प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो । उहाँले पार्टी र देशलाई दिन सक्ने जे थियो, दिइसक्नुभयो । ........

म अहिले ६६ वर्षको भएँ । ....... कांग्रेसमा हजुरबुबा मात्र होइन, जिजुबुबादेखि नातिपुस्तासम्म सँगसँगै छ । अरु पार्टीमा त्यस्तो छैन । यहाँ पुस्ताको जाम लागेको छ

...... १५ औं महाधिवेशन म भन्दा पछिको पुस्ताका लागि हो । ....... देउवा समूहको सहयोगले मात्रै विमलेन्द्र निधि चुनाव जित्न सक्दैन ।




Wednesday, June 02, 2021

देश र कांग्रेस

२०४६ मा बहुदल आए पछि लामो समय सम्म देशमा एमाले ले कांग्रेस सँग र मधेसमा मधेसी पार्टी ले कांग्रेस सँग विपक्षी को रुपमा बस्नुपरेको थियो। अहिले बल्ल कांग्रेस लाई किनारा लगाउन पाइयो भन्ने सोंच प्रमुख हुन सक्छ। ओली र महंथ-राजेंद्र को मिलन को प्रमुख कारक तत्व त्यो हुन सक्छ। अर्को संसद नै ताकेको हुनुपर्छ दुबै पक्ष ले। 

तर कुरा यहाँ ओली को चरित्रको उठिरहेको छ। २५ वर्ष अगाडि महाकाली बेचेर बालकोट मा दरबार खड़ा गरेको मान्छे। अहिले त्यही मान्छे चुच्चे नक्शा को बलमा कांग्रेस सुद्धा लाई ठग्यो। ओली कसैको जीवनसाथी होइन। भारत सँग त्यसरी पक्ष विपक्ष गर्न सक्छ भने। 

संसद विगठन को निर्णय अगाडि महंथ-राजेंद्र सँग परामर्श गरेनन। अहिले फेरि चुरे मास्ने भयावह निर्णय गराएका छन। वास्तवमा मधेस विरोधी भन्ने देखियो। राजनीतिक अधिकार हनन होइन कि मधेसी उभिएको जग्गा नै मरुभूमिकरण। पानी कलमा ५० फीटमा आउने पानी अहिले नै ५०० फीट मा पुगेको छ। 

ओली लाई एक चोटि विश्वासको मत लिनुछ। त्यस पछि जसपा लाई फाले पनि सरकार कायम रहन्छ। 





चुरे दोहन गर्न सरकारले लिएको नीति खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तो : कांग्रेस
तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् : पुष्पकमल दाहाल
आयोगले पत्र खारेज गरेपछि यादवको प्रतिक्रिया : अनुसूचीको फाराम बुझाउन छुटेको हो
जसपा विवाद निर्वाचन आयोगले गर्‍यो उपेन्द्र र महन्थका पत्र खारेज राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली विपरीत भएकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर पुनः पत्र पठाउन भन्छौं : सचिव अधिकारी
माधवकुमार नेपालले भने : अन्तिम 'मुड'मा छु नेता नेपालले आफूनिकट जनसंगठनको भर्चुअल भेलामा नयाँ पार्टी, नयाँ आन्दोलन विकास गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।
ओलीका कारण बनेको जसपा ओलीकै कारण फुटदै एकअर्कालाई निष्कासन गरिएको जानकारी सहित दल दर्ता किताब अद्यावधिक गरिदिन दुवै पक्ष (महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव) ले आयोगसँग आग्रह गरेका छन् । ........ अब कुन पक्षको पत्रले वैधानिकता पाउने भन्ने कानूनी र प्राविधिक निर्णय आयोगले गर्नेछ । तर राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा जसपा विभाजित हुन पुगेको छ । एकताको वर्ष दिनभित्रै विभाजन गराउने विवाद भने गएको ५ पुसबाट जसपामा शुरू भएको थियो । ...... दुवै पक्षका नेताहरू जसपा विभाजित नभएर व्यक्ति कारबाहीमा परेको तर्क गर्छन् । ‘पार्टी विभाजित भएको होइन । विधान विपरीत काम गरेका नेताहरू कारबाहीमा परेका हुन् । पार्टी एकताबद्ध नै रहन्छ’, यादव निकट नेता मोहम्मद इस्तियाक राई भन्छन् । ..... ठाकुर पक्षका नेताहरुको तर्क पनि उस्तै छ । ‘देशकै मूर्धन्य एवम् पार्टीको प्रथम अध्यक्षलाई निष्कासन गरिनु हास्यास्पद, उदेक लाग्दो र उपेन्द्र यादवकै निम्ति घातक कुरा पनि हो’, ठाकुर निकट नेता सुरेन्द्र झा भन्छन् । यादवलाई निष्कासन जवाफी कारबाही भएकाले जसपाको एकता कायमै रहने उनको तर्क छ । ....... तर ६ महीना यताको घटनाक्रम, निर्णय र गतिविधि हेर्ने हो भने जसपा लगभग एकताबद्ध हुने संभावना न्यून छ । किनभने जसपाको विवाद आन्तरिक नभएर प्रतिक्रियामा आधारित हो । ठाकुर पक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने, समर्थन गर्नेदेखि सरकारमा सहभागी हुन समेत तयार भएर बसेको छ । यादव पक्ष भने एमालेकै अर्का धार माधवकुमार नेपाल सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनमा उभिएको छ । यादव पक्षको सर्त छ– संसद् पुनर्स्थापना र सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमन । त्यसका निम्ति यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहित १२ सांसदको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा जसपाको ओली इतर समूहसँगै गठबन्धन भएको छ । यादव निकट एक नेता, जसपा विभाजन अब घोषणा मात्रै बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘उहाँहरुले पुरानै पार्टी (राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल) ब्युँताउनुहुन्छ होला, तयारी त्यही गरिरहनुभएको छ’, ती नेता भन्छन् । तर स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको निर्णयमा भने यादव पक्ष अघिअघि र ठाकुर पक्ष पछ्याउने गरेका छन् । ......

दुवै पार्टी बीच १० वैशाख २०७६ मा एकता हुँदा पार्टी नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह बाहेक अरुमा सहमति जुटेको थिएन ।

...... समाजवादी पार्टी, नेपालमा रेणु यादव सहितका नेता र राजपामा राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झाहरु अलग हुने अनुमान गरिएको थियो । हुन पनि समाजवादी पार्टी विभाजन र जसपाको एकताको पत्र कुन पहिले निर्वाचन आयोगमा पुग्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । ....... जसपाका नेताहरूमा एकताबद्ध पार्टी निर्माणको मनोविज्ञान भने २०७० को निर्वाचनमा नराम्रो गरी पराजित भएबाटै विकसित भएको थियो । जस अन्तर्गत २०७४ को निर्वाचनमा ६ दल (तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना, फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय सद्भावना, तराई मधेश सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी) बीच एकता भएर राजपा जन्मियो । ....... दुवै दलको समर्थन पाउँदा संसद्मा ओलीसँग ७६ प्रतिशत बहुमत पुगेको थियो । ........ ‘मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति जनताको चाहना पनि ठूलो शक्ति बनोस् भन्नेछ । तर उपेन्द्र यादव मधेशको मुद्दा सम्बोधन भएको हेर्न चाहनु हुन्न’, नेता सुरेन्द्र झा भन्छन् ।

उपेन्द्र यादवले प्राप्त जनमतलाई उपयोग गरेर व्यक्तिगत शक्ति आर्जन गर्न चाहेकाले समस्या आएको उनी आरोप लगाउँछन् ।

........ ‘सांसदहरुमा बहुमत रहेको त सबैले देखकै छन् । अब निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने भए कार्यकारिणीमा पनि बहुमत देखाउँछौं’, ठाकुर निकट नेता झा भन्छन् । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा ठाकुर सहित २० सांसद उभिएका छन् । ......... संसद् विघटन भइरहेको अवस्थामा भने पार्टीको वैधानिकता विवादमा सांसद् संख्याले अर्थ राख्दैन । राष्ट्रियसभाका तीनमध्ये दुई जना र कार्यकारिणी समितिमा पनि बहुमत रहेकाले अर्को दल बनाउने बाध्यता ठाकुरसँग रहेको यादव पक्षका नेताहरुको दाबी छ । ....... संसद् भंग गर्ने ओलीको कदमपछि अढाइ महिनासम्म दलको वैधानिकता दावी गर्दै दुई पक्ष (ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल) ले आयोगलाई लगातार पत्राचार गरेका थिए । तर आयोगले कुनै निर्णय गरेन । .... नेकपाको विवाद पुनर्स्थापित एमालेभित्र सरेको छ । ओलीले एकलौटी निर्णय नरोकेको भन्दै नेपाल समूहले आयोगलाई अदालतको फैसला सम्झाउँदै पत्र पठाएको छ । आयोगले फेरि पनि कुनै निर्णय दिएको छैन । नेकपा विवादमा प्रचण्ड र माधव समूहले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतको रहेको दाबी गरेको थियो भने ओलीले प्रथम अध्यक्षको दावी गरेका थिए । ...... उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, महिन्द्रराय यादव लगायत कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेता हुन् । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायत प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् ।


जसपामा कारवाहीको खेला, त्रिपाठीसंग ठाकुरको एकता र रेशमको रिहाइ पछि सरकार महन्थ पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तता दिने र यादव पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने लाइन लिएपछि जसपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । ..... यसै बिच जसपाको ठाकुर पक्ष सरकारमा जान हतार नगरि हृदयश त्रिपाठीसंगको एकता र रेशम चौधरीको रिहाईका लागि केन्द्रित हुने देखिएको छ । यि दुईवटा काम पछि सरकारमा जाँदा झनै सकारात्मक हुने ठाकुर पक्षको बुझाई छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी मिलेर नयाँ दल खोल्ने तयारी थालेका छन् । दुई नेताबीच सिंहदरबारमा त्यसबारे कुरा भइरहेको छ । ........ कुराकानीमा ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो सहभागी छन् । त्रिपाठीको साथमा पनि उनी निकट नेताहरु छन् । चुनाव घोषणा भइसकेकाले नयाँ दल खोल्न मिल्दैन । तर, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता अगाडि नै गराइएको बुझिएको छ । नयाँ दल दर्ताका लागि अध्यादेश ल्याएर भएपनि बढ्ने तयारी समेत भएको बुझिएको छ । ....... सहमतिमा टिकापुर घटनाका आरोपित रेशम चौधरी, धनीराम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीमाथि लगाइएको मुद्धा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानून सम्मत तरिकाले अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।

अहिले लडाइँ कसले चुनाव गराउने भन्ने मात्र हो : कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ अहिले नागरिकता प्राप्तिको माग गरी अदालतमा ३५ हजार मुद्दा छन् । जोसँग पैसा छ, जो पढेलेखेको छ, उसले त मुद्दा लडेर पनि नागरिकता लिएको छ । जो पढेलेखेको छैन, निमुखा छ, अदालतको मुख देखेको छैन, त्यो मान्छेले नागरिकता कसरी पाउने त ? यो विषयमा पटक–पटक सम्मानित अदालतले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाका छोराछोरीलाई छिटो ऐन बनाएर नागरिकता देऊ भनेर सरकारलाई आदेश गरेको छ । त्यसैलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका मात्र हौँ । ......... अहिले राजनीतिक अवस्था कस्तो बन्यो भने एउटा दल बसेको ठाउँमा अर्काे दल बस्न नसक्ने । जस्तो कि सम्माननीय

प्रधानमन्त्रीज्यूले कोभिड–१९ बारेमा एउटा बैठक बोलाउनुभयो । त्यहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उपस्थित हुनुभएन । एउटा राउन्डटेबलमा बस्ने अवस्था पनि छैन ।

....... अहिले मधेसी समुदायलाई मात्र नागरिकता चाहिएको हो कि हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई पनि यो नागरिकता उत्तिकै आवश्यक हो ? बुबाको पत्तो नलागेका धेरै नागरिकले नागरिकता पाएका थिएनन् । त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेका हौँ । ....... संविधानमै भएको र पटक–पटक सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गरिएको मात्र हो । मैले पनि २ नम्बर प्रदेशको पार्टीको सह–इन्चार्जको हिसाबले पटक–पटक यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको थिएँ । ....... नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने संविधानमा व्यवस्था छ । जुनसुकै सरकार भए पनि संविधानको यो प्रावधानलाई हटाउन सक्छ त ? अर्काे, नेपाली आमाको सन्तान, जो नेपालमै बसोवास गरेको छ, उसको बुबाको ठेगाना नभएकोलाई नागरिकता दिने विषय अध्यादेशमा छ । यो पनि संविधानमा प्रस्टै भएको प्रावधान हो । त्यसकारण संविधानको पालना गरेर हामीले अध्यादेश ल्याएका हौँ, यसमा विवाद आवश्यक नै छैन । .......... दुईतिहाइको सरकार बनेको दुई वर्ष आठ महिना भइसकेको छ, अधिकांश संवैधानिक आयोग खाली छन् । अनि देखाउनका लागि यो संविधान बनाएको हो कि कार्यान्वयन गर्न ? कार्यान्वयन नगर्दा पनि अपजस आउने । ........ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा विपक्षी दल बैठकमै नआउने, आए पनि सहमति छैन भनेर उठेर हिँडिदिने । यस्तो गर्दागर्दै दुई वर्ष आठ महिना भयो । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? ......... सानो विषयमा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै जसले पनि मुद्दा हाल्ने अवस्था छ । हरेक मन्त्रालय, स्थानीय तहमा मुद्दैमुद्दा छन् । सम्मानीय प्रधानमन्त्री मात्र होइन, धेरै मन्त्रीविरुद्ध पनि मुद्दा परेका छन् । जसलाई चित्त बुझेन मुद्दा हालिहाल्ने परिपाटी हुर्केर गएको छ । ........ मुद्दा नचलाइने ः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइनेछैन । ........ उहाँ ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भने म ७६(४) को प्रक्रियाअनुसार जाँदिनँ, केही दिनअघि मात्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले उहाँले सीधै ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुभएको हो । उहाँ ७६(३) कै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । ७६(५) को प्रक्रिया खारेज भएपछि त कहाँ जान्छ त ? .............. अहिले त के बोल्ने, के नबोल्ने नेताहरूलाई होस ठेगानै छैन । हामीले त उहाँहरूबाट सिक्ने हो । तर, किन यस्तो विचलन आयो लिडरसिपमा, मलाई थाहा छैन । यो त असाध्यै छाडा भयो । ........ राष्ट्रपतिज्यूले कुनै गल्ती नै गर्नुहुन्न, किनकि संविधानमै प्रस्ट छ, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको विषयका आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने छ । ........

तेस्रो लहर आउँछ भनेर कुनै पनि वैज्ञानिकले भनेका छैनन्, अनुमान गरेको मात्र हो । म पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार धेरै हेर्छु, तेस्रो लहर आउँछ भनेर कसैले पनि ग्यारेन्टीका साथ भनेको छैन ।

...... पहिलो लहरले वृद्धलाई प्रभावित ग¥यो, दोस्रो लहरले युवालाई र अब बच्चालाई प्रभावित गर्न सक्छ भनेर कतिपय देश तयारीमा लागेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रिय पार्टीहरू मिलेर छलफल गरेर उपाय निकाल्नुपर्छ । भारतमा पनि संक्रमण कम हुँदै गएको छ । हामीकहाँ भारतबाटै आउने हो, अब हाम्रोमा पनि कम हुन्छ । ........ अहिले भनेको एक्सनमा काम गर्नुपर्ने समय हो । मिलिटरी हिसाबले दौड भने दौडने, ठोक भने ठोक्ने भन्ने हिसाबले काम गर्ने समय हो । त्यही भएर हामीले पूर्वरथीलाई रोजेका हौँ । कतै केही बनाउनुप¥यो भने सेनाले त तत्कालै बनाउन सक्छ, निजामतीले ठेक्का प्रक्रियामार्फत जानुपर्छ । धेरै काममा सेनाको आवश्यकता छ, नेतृत्व पनि सेनाकै हुँदा परिचालन सहज हुन्छ भन्ने हो । ............

तराईमा के हुन्छ भने एउटाले गल्ती ग¥यो भने विपक्षी पार्टीको २० जना नेतालाई मुद्दा हालिदिने परिपाटी छ ।

कांग्रेसले एमालेलाई फसाउने, एमालेले कांग्रेसलाई फसाउने ट्रेन्ड छ ।

Saturday, May 15, 2021

Shekhar Koirala: Voice Of Reason

ज्येष्ठ सांसद महंथ को नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार हो निकास

अहिले समय हो राजनीतिक नाटक समाप्त गर्ने, महामारी मा फोकस गर्ने। उठापटक त पहिले पनि थुप्रो भएको तर अहिलेको राजनीतिक उठापटक क्रुर कर्म हो। 

ओली लाई बजेट पास गर्न दिन सकिँदैन। 

ओली लाई चुनाव गराउन दिन सकिँदैन। 

भकुन्डो खेल्दा मैदान मा रहेका सबै खेलाड़ी सँग चिनजान हुनु जरूरी छैन। सबैसँग आत्मीय सम्बन्ध हुनु जरूरी छैन। तर खेलको नियम त पालन गर्नैपर्छ। देशको प्रधान मंत्री ले भकुन्डो हातमा लिएर कुदेको कुदै अवस्था छ। भद्रगोल। 

नेकपा फुटेर कांग्रेस लाई फाइदा त हो, तर अबको एमाले नै फेरि फुटेर ओली को नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ भने बामदेवले एक समय गृह मंत्री हुँदा गरेको स्थानीय निर्वाचन सम्झे हुन्छ। 

भकुन्डो हातमा लिएर कुदने रोग जसपा मा पनि सरेको छ। हस्ताक्षर संकलन का भरमा बहुमत जुट्छ कतै? कोरम पुग्ने गरी बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। तर यो त अल्पमत बहुमत गर्ने समय नै होइन। अहिले त सर्वसम्मत निर्णय हरु गर्दै मधेसको मुद्दा सम्वोधन गर्ने समय हो। 

अहिले त खुद माधव लाई चाहिएको महंथ। मौखिक सम्झौता का आधारमा केपी लाई फेरि पत्याउन थाले माधव। 

भोट बटुल्ने मधेसमा कुरा गर्ने दार्चुला को मान्छे जस्तो कांग्रेस ले। त्यो जमाना गयो। संविधानमा लेखेको मानव अधिकारको पनि रक्षा नगर्ने: देश अहिले त्यहाँ छ। मधेसले मानव अधिकार र एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र भन्दा बढ़ी के माँगेको छ? नागरिकता पत्र त मानव अधिकार हो। संघीयतामा प्रदेश ले के कति शक्ति पाउँछ त्यो त उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जहाँ हेरे पनि हुन्छ। त्यहाँ नरमाइलो मान्नुपर्ने के पर्यो त्यस्तो? 

ओली ले दुई चार थान झुठा मुद्दा फिर्ता गर्ने जमर्को गर्यो। विप्लव को सच्चा मुद्दा फिर्ता गर्नेले झुठा मुद्दा फिरता गर्दा जश्न मनाउनुपर्ने त्यस्तो खासै केही छैन। संविधान संसोधन अब न ओली को पछ्यौरा समाएर हुन्छ न देउबा को। अब को बाटो सर्वदलीय नै हो। आफै कमांड गर्ने हो। मानसिक दासता को तोसक बिसाउने अब। जाड़ों गयो। सर्दी ख़त्म हुवा। 






ओली पुन: प्रधानमन्त्री बन्दा राजनीति अन्योलतातर्फ धकेलियो : यादव

अझै कति शव गनेर बस्ने ! यो महामारी दलहरूका लागि परीक्षा पनि हो । कसैले राजनीति नगरौं । पहिले जनता बचाऔं, राजनीति पछि गरौंला । ....... अहिले भारतले जुन नियति भोगिरहेको छ, हामी त्योभन्दा खतरनाक र भयावह विन्दुतर्फ अग्रसर छौं । ......... यसरी निषेधाज्ञामा राखिरहने हो भने आम जनतामा भोक र अन्य रोगका साथै आक्रोश पनि थपिँदै जानेछ । किनकि सरकारको हरेक कुनामा बिचौलिया पसेका छन् । अब त कुनाकुनामा पसेका बिचौलियाले ‘कात्रो र शववाहन’ मा पनि कमिसन नखोज्लान् भन्न सकिन्न । यो हाम्रो राजनीतिक संस्कारले नै निम्त्याएको अवस्था हो । ट्रेडिङमा रमाउनेहरूमा आफ्नो लगानी नगरी राज्यको लगानीबाट कमिसन लिने र खाने बानी राजनीति गर्नेले नै पारिदिएका हुन् । ......... अघिल्लो लकडाउनका कारण थला परेको पर्यटन र आर्थिक क्षेत्र कोमामा जाने अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन एक वा दुई वर्षमा सम्भवै छैन ।

भगवान्‌कै भरोसा ! ‘गिट्ठा–भ्याकुर राष्ट्रवाद’ को वकालत गर्नेहरूले जेसुकै भनून्, रोटीको आफ्नै राष्ट्रियता हुन्छ । मान्छे पलायन त्यसै हुँदैन । ........  जो आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ छन्, तिनीहरूले मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्लान् वा पटकपटक साबुन–पानीले हात पखाल्लान् भनी अपेक्षा नै गर्न सकिँदैन । तराईमै यस्ता बस्तीहरू छन् जहाँ खानेपानीको सहज आपूर्ति छैन । तिनीहरू लापरबाही गर्न खोजेका छैनन्; बस, निरुपाय छ । यस्ता भुइँमान्छेहरूमा पुरुषजतिले गम्छा र महिलाजतिले साडीको सप्को वा घरमै उपलब्ध पुरानो कपडालाई मास्कका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । थातथलोमा यतिखेर घरबन्दीले गर्दा काम ठप्प छ, घरबाहिर निस्किन पाबन्दी लगाइएको छ । तर गाईवस्तु पाल्नेले के गर्ने ? ....... घर नफर्कूं, मरिने; फर्कूं, झन् मरिने । .......  रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरूको आँकडा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी अदक्ष श्रमिक छन् । .......  भारतमा कति नेपाली छन्, तिनीहरू कहाँकहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, के काममा संलग्न छन्, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । .........  नेपालको वर्चस्वशाली जमातको हित संरक्षण दिल्लीस्थित दूतावास र कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासबाट निर्वहन भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा असंगठित भुइँमान्छेहरूका लागि कसले चिन्ता लिने ? नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँगको सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धको प्रमुखतालाई स्वीकार नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन । ...... खेतीमा ‘वर्क फ्रम होम’ चल्दैन । ..... हाम्रै नेपालभित्र अर्को नेपाल पनि छ, जो यस पटकको महामारीमा भगवान् भरोसे बाँचिरहेको छ । इतिहासमा यिनको कुनै अभिलेख हुँदैन । मृत्यु स्वीकार गर्नु वा घिटघिटी गर्दै बाँचिरहनु अदृश्य मान्छेहरूको क्रूर वर्तमान हो ।

महामारीमा सत्ता राजनीति सर्वसाधारणका लागि राज्यको उपस्थिति मसानमा बाहेक अन्यत्र कतै प्रभावकारी छैन । ..... महामारीको पहिलो चरणमा वृद्धवृद्धाहरूका लागि खतरनाक मानिएको कोरोनाले दोस्रो चरणमा संसारका युवा पुस्तामाथि आक्रमण सुरु गरेको छ । ........  युरोप होस् वा अमेरिका वा अफ्रिका, मानव जातिको जहाँजहाँ उपस्थिति छ, कोरोनाले कतै छोडेको छैन । छिमेकी भारतमा यसको कहर अत्यन्त निर्मम छ । नेपालमा त्यसको गहिरो प्रभाव परेको छ । कोरोनाकालमा भारत र नेपालका अर्थतन्त्र अविभाज्य देखिएका छन् । महामारीको पहिलो चरणमै कोरोनाबाट बच्न भारतबाट घर फर्केका मानिस केही दिनपछि नै कसरी फेरि कामको खोजीमा भारत गएका थिए ? यो तथ्य नेपालीले बिर्सिएका छैनन् । ........ देशका जनता एकातिर कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहेका छन् भने, यही समय देशको राजनीतिमा सत्ता परिवर्तनको ‘लाली’ चढेको छ ।  .......  देशको स्वास्थ्य व्यवस्था ‘कोल्याप्स्ड’ भैसकेको छ । ठूला पुँजीमा चलेका अस्पतालहरूले असमर्थताको हात उठाइसकेका छन् । सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र अराजकताको अन्तिम विन्दुमा उभिएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म, चारैतिर छरिएर रहेका, सहर–बजार तथा खोंच र उपत्यकाका ठूला–साना स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल विस्फोटक अवस्थामा पुग्ने खतरा छ । ........ निषेधाज्ञाका बेला जनताको रासनपानीको व्यवस्था कसरी भैरहेको छ ? संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारलाई त्यसको सरोकारै देखिँदैन । मानिसहरू सरकार र सरकार चलाउने जातिका विषयमा निषेधका टिप्पणी गर्न थालेका छन्— अक्सिजन र उपचारको व्यवस्था गर्न छाडेर सरकार वाग्मती किनारमा नेपाली सेनाका जवानहरूलाई चिहान खन्न लगाइरहेको छ । ........  देशको राजधानी सहरमा एक हूल पैसावाल व्यापारी छन्, अर्को हूल जग्गावाल व्यापारी छन्; त्यसभन्दा पर जनताप्रधान भन्ने कोही पनि छैन । .........  राजाले आफ्नो सुविधा र तजबिजअनुसार, राष्ट्रको ढुकुटीको उपयोग गर्थे । त्योभन्दा अगाडिको समयमा, राजाले सोझै ढुकुटीको प्रयोग गर्थे । उनका लागि लोकलाजको अर्थ थिएन । अहिले लोकतन्त्रका नेताहरू लोकलाजलाई पन्छाएर, राजाको त्यही ‘कदम’ को अनुसरण गरिरहेका छन् । ........  अहिलेको संसदीय अंकगणित केलाउँदा प्रतिनिधिसभाबाट पराजित भएर पनि प्रधानमन्त्री ओली निकै जब्बर देखिएका छन् । .......  जनताले सुशील कोइराला, खड्गप्रसाद शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा सबैको शैली देखेका छन् । कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री ओलीले फैलाएको अराजकता सबैले बुझेका छन् । ...... अहिलेसम्म यो देशको बागडोर त्यस्ता मानिसले सम्हालेका छन्, जसले कहिल्यै देश र जनताको चिन्ता गरेनन्, क्रान्तिका आदर्शहरूको सम्मान गरेनन्, देशको साधन र स्रोतलाई लुट्ने काममा लागे । अहिलेको संसद्मा जो छन्, तिनको योग्यता र उपयोगिता पनि योभन्दा बढी छैन । तैपनि, रामायणका रचनाकार वाल्मीकिजस्तो उनीहरू पनि सुध्रिन्छन् कि ? यो एउटा कल्पना हो ।

टीभीका प्राइम टाइममा देखाइने यी टक शाेहरूले हामीलाई के सिकाउँछन् ?  ४ सय वर्षबीचको दौरानमा यस्ता कलोसियमहरूमा ४ लाखभन्दा बेसी ग्लाडिएटर अर्थात्् मानव जीवनहरू समाप्त भएका थिए । ......... प्राइम टाइम बहसका कार्यक्रम सञ्चालकहरू सबैभन्दा कम लगानीमा आममानिसहरूलाई सजिलै मूर्ख बनाइरहेका छन् । ......... ३९८ कार्यक्रममध्ये ३०० हाराहारीका कार्यक्रम संसद् विघटन, सर्वोच्चको निर्णय, नेकपाको फुट, एमालेभित्रको किचलो, राजनीतिमा प्रतिपक्षीको कमजोर भूमिकाकै वरिपरि मात्र रुमल्लिइरहेको देख्न सकिन्छ । ........  मूर्ख व्यापारीले नयाँ उत्पादन गरिरह्यो, टेलिभिजनका बहसका कार्यक्रमहरूमा तिनै मूर्खताको भव्य होडिङबोर्ड लगाइयो, ती होडिङबोर्डमा रहेका उत्पादनहरूको सक्दो विज्ञापन यी प्राइम टाइम शोहरूले बेचिरहे । जनता मूर्ख बनिरहे । तर, राजनीतिज्ञको भेषमा रहेका व्यापारी हुन् या तिनका एजेन्टका रूपमा हाम्रोमाझ देखापरेका यी टेलिभिजनका बहसका शोहरू हुन्, यी सबैले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने आम मानिसबिना कुनै पनि खेल सम्भव छैन । र, जब खेलमा आममानिसको उपस्थिति हुँदैन, या त व्यापार बन्द गरिनुपर्छ या त असल व्यापारको सुरुवात गरिनुपर्छ ।

सत्तास्वार्थ र बजेट साटासाट : महन्थ ठाकुरलाई मागेजति रकम जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले चालु वर्षको बजेटमा नपरेका आयोजनामा पर्याप्त बजेट लगेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ठाकुरका लागि बुधबार मात्रै ३ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर तथा स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । ......... अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ठाकुरले करिब एक दर्जन आयोजनामा रकम माग गरेका थिए । तीमध्ये तीनवटा आयोजना २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका छन् । अरुमा पनि ५ करोडभन्दा धेरै रकम रकमान्तर तथा स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । .......... बजेट मार्गनिर्देशन २०७७/७८ ले पनि खर्च गर्न नसकेको बजेट खर्चको ग्यारेन्टी भई रकम अभाव हुन सक्ने क्षेत्रमा बजेट सार्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानलाई टेकेर महन्थ ठाकुरसहित उनीसँग नजिक रहेका नेताहरूले मागेका आयोजनामा मनपरी रकमान्तर गरिएको छ ।  


Thursday, March 18, 2021

गलती त बीपी कोइराला र मदन भण्डारी को हो





बीपी कोइराला ले आजीवन राजतन्त्र छोडेनन। अहिले हामीलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ। तर एक्काइसौँ शताब्दी को शुरुवात सम्म एमाले ले पनि त्यही मनस्थिति भने बनाएर राखेको हो। बीपी कोइराला ले कम्युनिस्ट सँग सहकार्य गरेको भए पंचायत अझ चाँडै ढल्थ्यो कि भन्ने हरु छन। तर सोवियत संघ को विगठन ले मात्र गणेशमान आदिलाई कम्युनिस्ट सँग सहकार्य गर्ने हिम्मत दिएको हो। सात सालमा राजतन्त्र बड़ा बलियो। जंग बहादुरले सबै लाई फाले। पाए राजतन्त्र पनि फालथे होला। फालेनन। जड़ा गाडेर बसेको त्यसरी राजतन्त्र। अहिले त राजा आउ देश बचाउ को नारा लाग्छ आककल झुक्कल। बीपी सँग संविधान सभाको माग गर्ने परिस्थिति शायद थिएन। नेपालको राजतन्त्र त्यो बाँदर हो जसलाई संवैधानिक राजतन्त्र नामको नाच सिकाउन सकिँदैन भन्ने सोच सम्म बीपी शायद पुग्न सकेनन। तर शक्ति संतुलन को पनि कुरा आउँछ। एक त अति बलियो संस्था। जड़ा गाडेर बसेको। अर्को कांग्रेस लाई शीत युद्ध भरि के डर थियो भने पायो भने कम्युनिस्ट ले पहिला राजा लाई सिध्यौंछ र लगत्तै हामी लाई। जब कि यथार्थ यो थियो कि थुप्रै कम्युनिस्ट राजा सँग घाँटी जोडेर बसेका थिए। 

सोवियत संघ को विगठन सँग कम्युनिस्ट को हार भयो भन्ने लाइन आयो। मदन भंडारी ले तर हामी बहुदल मानने कम्युनिस्ट भन्दिए। कम्युनिस्ट विचार को इतिहासमा त्यो नया प्रयोग थिएन। लेनिन को पाला मैं त्यो लाइन कम्युनिस्ट प्रकट भएका थिए। लेनिन ले मार झपारे। यो त विचलन हो भनेर। मदन भंडारी को भन्नु यति मात्र थियो कि हाम्रो पसल बंद गर्नु जरूरी छैन। गैर कम्युनिस्ट का लागि केही न केही, तर बहुदलीय जनवाद कम्युनिस्ट हरु का लागि भने ठुलो फड्को थियो। 

नेपाली परिवेशमा लोकतंत्र बारे वैचारिक योगदानमा बीपी नंबर एक छन नै। समाजवाद भने बरु कता कता हरायो। आजको नेपाली कांग्रेस भित्र त्यो विषय मा बहस अथवा विचार विमर्श भएको मलाई थाहा छैन। हुन त नेपालमा समाजवादी बाहेक कुनै पार्टी छैन। संसारमा स्याउ तीन हजार भन्दा बढ़ी किसिमका छन भने जस्तो। समाजवादी त समाजवादी, कस्तो समाजवादी? 

नेपालमा ली कुआन यु र सिंगापुर को कुरा बड़ा उठ्ने गर्छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई अंतरिम प्रधान मंत्री हुँदा सार्क सम्मलेन मा मालदीव्स जाँदा प्लेन को बाटो सिंगापुर मा स्टॉप थियो। सीधा फ्लाइट छैन। एयरपोर्ट मा एक दुई घंटा मात्र का लागि बाटो परेर आएका, कुनै औपचारिक भ्रमण त थिएन, तैपनि प्रधान मंत्री त हो, अनि ली कुआन यु सिंगापुर एयरपोर्ट मा कृष्ण प्रसाद भट्टराई लाई भेट्न पुगे। भट्टराई जी सन १९६० मा नेपाल को र सिंगापुर को प्रति व्यक्ति आय उही उही थियो। नभनेको कुरा ली कुआन यु को आदर्श पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै थियो। 

बीपी कोइराला र मदन भण्डारी तर गणतंत्र र संघीयता सम्म पुगेनन। गणतंत्र मदन भंडारी का लागि अपेंडिक्स जस्तो, शरीरमा त छ अंग तर नाम मात्रको। संघीयता माओवादी को देन हुँदो हो त अंतरिम संविधान मा शुरू मा नै आइसकेको हुँदो हो। संघीयता मधेसको सडकले दिएको हो नेपाल लाई। 

दोस्रो संविधान सभा ताका भनेका रामचंद्र पौडेल ले "हामी त कुहिरा का काग भएका छौं!" संघीयता संघीयता भन्छन यिनी, खोई यस बारे त बीपी ले केही बोलेको पाइँदैन भने जस्तो। देशमा गणतंत्र आउनु अगाडि नेपाली कांग्रेस को कुनै महाधिवेशन ले गणतंत्र अब हाम्रो आधिकारिक लाइन भनेर पास गरेको थिएन। नेपाली कांग्रेस का लागि गणतंत्र भुइँचालो जस्तो आइपुग्यो। छैन भनौं भने यति स्पष्ट सँग यथार्थ बनिसक्यो तर आफुले लक्ष्य गरेर ल्याएको होइन। संघीयता त नेका र एमाले का लागि सुनामी। यो न आइदिएको भए हुन्थ्यो। आए पनि एक दिन त यो पानी वापस फर्किन्छ कि भने जस्तो। 

बीपी र मदन को वैचारिक योगदान लोकतंत्र र समाजवाद सम्म रह्यो। गणतंत्र र संघीयता सम्म फड्को मार्न नसकेको चाहिं हो नै। र त्यो समस्या पनि नहुँदो हो, कांग्रेस ले बीपी लाई र एमाले ले मदन लाई पुजनीय नबनाइदिएको भए। नेता पुज्ने होइन, ईश्वर पुज्ने हो। 

एमाले ले गणतांत्रिक फड्को मारेन भन्ने कुरा केपी ओली को कदम कदम मा देखिन्छ। महाधिवेशन ले मलाई अध्यक्ष चुन्यो म श्री ३ भएँ, एमाले संसदीय दल ले मलाई प्रधान मंत्री चुन्यो म अब श्री ५ भएँ जस्तो व्यवहार। आफु लाई अविश्वास गर्न लागेको संसद नै चट। आफ्ना अगाडि नतमस्तक नहुने महाधिवेशन द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी जति सबै चट। त्यो गणतांत्रिक सोच होइन। संघीयता त ओली ओठ ले पनि स्वीकार्दैनन। कर्णाली प्रदेशको मंत्रीमंडल त म बनाउँछु एक पटक भनेको होइन ओली ले? 

गणतंत्र संविधान मा आयो, व्यवहारमा आएको छैन। संघीयता त संविधानमा पनि आएको छैन। 






From Third World To First: The Singapore Story by Lee Kuan Yew (Free PDF Download)
Abundance: The Future Is Better Than You Think by Peter Diamandis (Free PDF Download)

Thursday, February 25, 2021

ओली को राजीनामा नदिने निर्णय

सर्वोच्च्को संसद पुनर्स्थापना पछि ओली को राजीनामा नदिने निर्णय बड़ा अचम्मको छ। यहाँ बहुमतको होइन नैतिकताको कुरा छ। संविधान पढ्ने साक्षरता मसँग छैन भनेर राजीनामा दिने हो। संसद विगठनको गलत सिफारिस प्रयाप्त कारण हो राजीनामा दिने। 

त्योभन्दा उदेकलाग्दो छ अबको प्रधान मंत्री पनि ओली नै हुन्छन् भन्ने ओली को आसेपासे हरुको तर्क। एक छिन त म घोतलियेको पनि। सर्वोच्च्को निर्णयमा सेटिंग देखिएन, सेटिंग अब पो हुने हो कि भने जस्तो। 

राजनीतिक अस्थिरता बाट निकै चेतेका मानिसहरुले लेखेको संविधान जस्तो देखिन्छ। संसद विगठन गर्न नपाउने भने जस्तै अर्को कड़ा प्रावधान छ पार्टी फुटाउन नपाउने प्रावधान। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि र संसदीय दलमा पनि कमसेकम ४०% छैन भने पार्टी फुटाउन पाइएन। ओली को केन्द्रीय समितिमा २५% पनि छैन। संसदीय दलमा ४०% जति देखिन्छ तर त्यो कति दिन सम्म? 

नेकपाले संसदीय दलको बहुमतले आफ्नो नेता फेरि सक्यो। संसद जब बस्छ तब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। व्हिप जारी गर्ने नया नेताले हो, अर्थात प्रचण्डले। नेकपा, नेका, जसपा सबैले अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गर्ने पुर्ण संभावना छ। ओली को त संसदीय सीट नै जान्छ र उपनिर्वाचन हुन्छ झापामा। ओली गुट भनेर चिनिएका सांसद हरु या त पार्टी फुटेन भनेर माउ पार्टीमा आउनु पर्यो (चाहे त्यहाँ भित्र गुट चलाएर नै किन नबसुन) होइन भने ८० जना जतिको संसदीय सीट गुम्छ र ती सबै ठाउँमा उप निर्वाचन हुन्छ। मध्यावधि निर्वाचन त भएन भएन तर ८० सीट मा मात्र उप निर्वाचन हुन्छ भने त्यसलाई सानोतिनो मध्यावधि निर्वाचन नै भन्नुपर्ने हुन्छ। हो न हो यो ओली ले सानो भए पनि मध्यावधि निर्वाचन गराएरै छाड़े भन्ने हुन्छ। 

तर कुरा त्यहाँ सम्म शायद नपुग्ला। अहिले लाई नेकपा भित्र नै बसौं, पछि चुनाव नजिक पुगेपछि अर्को पार्टी दर्ता गरौंला ओली को नेतृत्वमा भनेर बस्न पनि सक्छन। तर त्योभन्दा ओली एकलिने संभावना बढ़ी छ। 

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेले वैकल्पिक प्रधान मंत्री को नाम पनि दिनैपर्ने प्रावधान रहेछ। देउबाले मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन। आफ्नो नाम प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। होइन भने जसपा कै उपेन्द्र यादव को नाम सारे भो। नेकपा, नेका, जसपा तीन वटा पार्टीले मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा। 

संसद बसेको प्रथम दिन नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएन भने ओली ले चलखेल गर्न पाउने देखिन्छ। फेरि संसद अधिवेशन समाप्त गरिदिन सक्छन। समय त खेर जान्छ। तुरुन्त ओली लाई पदच्युत नगरिकन नेकपा, नेका र जसपाको नया सरकार बनाइँदैन भने देश अर्को भुमरीमा फँसछ। तीन पार्टीको सरकारको प्रमुख एजेंडा नै मधेसले खोजेको संविधान संसोधन हुनुपर्छ।

नेपाली कांग्रेस लाई लाग्ला नेकपा दुई फ्याक भएको राम्रो। त्यो त भइसक्यो। राजनीतिक रुपमा। तर कानुनी रुपमा दुई हुने बाटो तत्काल छैन। संसद बसेको प्रथम दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नहुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन कांग्रेस ले। 



खिचड़ी

Tuesday, February 09, 2021

प्रतिक्रान्ति विरुद्धको संसद पुनर्स्थापना र कॉंग्रेस भित्र विमल गगनको सम्मिश्रण

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगर्ने संभावना न को बराबर छ। संसद पुनर्स्थापना भए पछि नेकपा कानुनी रूपले फुट्दैन तर चोइटिएर जाने भने हुन्छ। केपी ओली प्रधानमंत्री नरहँदा र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहँदा उसको पछि पछि लाग्ने मान्छे अत्यंत कम हुन्छन्। तर पार्टी त फुट्यो फुट्यो। प्रचंड माधव पक्ष पनि थाकेको बथान हो। अर्को चुनावमा साधारण बहुमत पनि ल्याउने ल्याकत रहँदैन।  

संसद पुनर्स्थापना हुँदैमा राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लाग्नु पर्छ भन्ने छैन। प्रधानमंत्री ले गर्ने गलती सच्याउँदै हिँड्ने काम राष्ट्रपतिको होइन। तर संसद पुनर्स्थापना भए पछि केपी ओली लाई पार्टी फोड़न सजिलो होस भनेर अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति ले सघाएको खण्डमा महाभियोग एक मात्र उपाय हुनेछ र देशले नया राष्ट्रपति पाउँछ। त्यो नया राष्ट्रपति कोही दलित भैजाओस। दमजम मध्ये मधेसी र महिला त भए भए। 

ओली को जिम्मेवारी ओली मात्र ले लिएर पुग्दैन। भैसीको सिंग वाला नक्शा पास गर्ने कॉंग्रेसले पनि लिनुपर्छ। २५ वर्ष अगाडि मात्र महाकाली नदी नेपाल भारत को अधिकांश सीमाना हो (अर्थात सम्पुर्ण होइन) भनेर संधि गर्ने पात्र नै त्यही ओली हो। संसदीय दलको नेता मा प्रस्ताव गर्ने माधव नेपाल ले पनि लिनुपर्छ। मान्छेको चरित्र चिन्न नसकेको माधव नेपाल। खुरुक्क संसदीय दलको बैठक डाकेर संसदीय दलको नेता बाट हटाउने प्रयास नगरेको कामरेड प्रचण्डले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। 

ओली दुई वर्ष अगाडि अर्कै आज अर्कै मान्छे होइन। उसको भएको चरित्र उजागर भएको हो। तर एक दुई पात्रको चरित्र ख़राब हुँदैमा व्यवस्था नै धरापमा पर्ने रैछ भने कतिसम्म को फितलो व्यवस्था भन्ने प्रश्न खड़ा हुन्छ। 

तानाशाही संविधानले एउटा तानाशाह पैदा गर्यो। अपेक्षा के थियो? देशको आधा जनसंख्या माथि बन्दुक को नाल सोझ्याएर लादेको तानाशाही संविधान हो यो। कुनै संविधान सभाले दिएको संविधान हुँदै होइन यो। संविधान सभामा व्हिप जारी गर्न मिल्दैन। प्रत्येक दफा र उपदफामा बिना व्हिप को बहस र मतदान हुन्छ। भएन। भएको भए आधा जनसंखयाले अस्वीकार गर्ने अवस्था नै आउने थिएन। 

ओली त सानो मान्छे हो। ओली प्रवृति को विरोध गरौं। नेपाली ले गणतंत्र को इच्छा गर्नु बयलगाड़ा चढेर अमेरिका पुग्ने इच्छा हो भन्ने प्रवृति नया प्रवृति हो र? मधेसी शहीद लाई आँप झरेको देख्ने प्रवृति ओली मा मात्र छ र? मधेसी जनतालाई तिरस्कार गर्ने मान्छे ले सम्पुर्ण नेपाली जनतालाई  तिरस्कार गर्न तिनका जनप्रतिनिधि लाई तिरस्कार गर्न बाँकी राख्ने कुरै थिएन, राखेन। अचम्म मानने किन? 

संसद पुनर्स्थापना भएर एउटा सानो पार्टीका नेता देउबा प्रधान मंत्री हुने देखियो। तर यस संसदको बाँकी समय भित्र मधेसले खोजेको संविधान संसोधन हुँदैन भने मधेसमा कॉंग्रेस भनेको बिहार र युपी को कॉंग्रेस हो। 

विमल निधि सभापति, गगन थापा त्यस पछिको महाधिवेशनमा सभापति तर अहिले उप सभापति भन्ने किसिमको नेतृत्व पुस्ता हस्तांतरण को फोर्मुला को प्रयास देखिन्छ। मधेसमा कॉंग्रेस को गुमेको साख फिर्ता ल्याउने त्यो प्रयास सराहनीय छ। तर मुहार काफी हुँदैन, मुद्दा समाउनु पर्ने हुन्छ। कॉंग्रेस ले मुद्दा नसमाएको ले नै त मधेसी पार्टी हरु पैदा हुनु परेको। गजेंद्र नारायण नेका का सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष थिए।   


Tuesday, December 17, 2019

BP Koirala: Inept?

राजाले सीधै अब कि तँ छैनस् कि म भन्दासमेत बीपी भने लाचारीको बिछ्यौनामा बसेर मन्त्रिपरिषद बैठकमै भनिरहेका थिए, ‘त्यसलाई रोक्ने वा प्रतिकार गर्ने हामीसँग कुनै उपाय छैन । यसलाई ब्यहोर्नैपर्छ (कोइराला, उही, पृ. २७३) ।’ उपाय नभएको होइन, बीपीको दीर्घचेतको चश्मा दोषी भएको थियो, सत्तामा अडेस लागेका कारण । पौने दुई वर्षअघि मात्रै प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सरकार बनाएका बीपी प्रजातन्त्र नै खाएर महेन्द्रले मनोमानी गर्दै छन् भनेर अनेक मन्त्री, राजनीतिक नेता, कूटनीतिक नियोगका मानिसहरूले भनिरहँदा पनि राजाले केही गर्दैनन्, गरे नै भने पनि पो के नै गर्न सकिन्छ र भन्ने खालको निराशाको जुन खाले चरममा पुगेर आत्मसमर्पण गरिरहेका थिए, त्यसको विकल्पमा सारा पार्टी पंक्ति परिचालन गरेर केही सहरमा सरकारका पक्षमा ठूलठूला प्रदर्शन गराएको भए, त्यसले महेन्द्रको उत्तेजित भइरहेको ‘ढ्याके चश्मा’ को ‘पावर’ घटाइदिने थियो । उसमाथि कम्युनिस्ट पार्टी र गोर्खा परिषदले प्रधानमन्त्री बीपीलाई महेन्द्रले गडबडी गर्न लागे हामी तपाईंकै पक्षमा उभिन्छौं भनेर बलियो ढाडस दिएका थिए । तर, बीपी ढोडजस्तो आत्मबलको भरोसामा उभिएका थिए क्यार, नीच मारेर महेन्द्रको मार थाप्ने घडीको प्रतीक्षा गरिबसे !
२००७ सालमा राजा, राणा र कांग्रेसबीच दिल्लीमा भएको भनिएको सुलहको जुन प्रस्ताव थियो, त्यसमा सशस्त्र युद्धरत नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि किसिमको अडान या विचारको प्रतिनिधित्व या संलग्नता थिएन । खासमा पहिले नेहरूले प्रस्ताव गरी त्रिभुवनमार्फत पठाएका बुँदाहरू मोहनशमशेरले आफ्नो हुर्मत जोगाउन नौटंकी गरी सामान्य संशोधनसहित जे घोषणा गरे काठमाडौंमा, त्यसलाई भारतमा शरणार्थी बनेका त्रिभुवनले उतैबाट समर्थन गरे । बेलायत भ्रमणमा रहेका नेहरूले लन्डनबाटै वक्तव्य जारी गरिदिए— नेपालका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सुधारको जुन घोषणा गरेका छन्, म त्यसको स्वागत गर्छु । कालान्तरमा मोहनशमशेरको त्यही घोषणा अनि त्यसउपर त्रिभुवन र नेहरूको अनुमोदनलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्‍यो । ......... यी घटनाहरूले कांग्रेस र यसको नेतृत्वमा जारी सशस्त्र संघर्षको खास अधिकारी दाबी गर्ने बीपी आफ्नो लक्ष्य, विचार, क्रान्तिको आखिरी परिणामको दृढतामा रत्तीभर प्रस्ट थिएनन् भन्ने देखाउँछन् । ....... मोहनशमशेरको नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा दिएपछि बीपी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा ढुक्क थिए । तर बने मातृकाप्रसाद । त्रिभुवन भन्थे— युवराज (महेन्द्र) ले तिमीहरू (बीपी) लाई धुरुधुरु रुवाउँछ । ....... उनकै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू भन्थे— महेन्द्रले सत्ता लिँदै छन् । मस्तराम बीपी भन्थे— तपाईंसँग के प्रमाण छ ? त्यसै भन्दिने जे पनि ? आफैलाई जेलको छिँंडीमा पटक–पटक सुताउने राजतन्त्रसँग आफ्नो घाँटी जोडिएको भन्छन् बीपी, देशमा खतरा आइलागेको कारण देखाएर । उनको घाँटी जोडिएको राजतन्त्रले उनको बुझाइविपरीत त्यसको थप तीन दशक पनि देशलाई थेग्न सकेन । यसमा पनि बीपीको दृष्टिचेत दोषी देखिन्छ । ....... पुष्पलालले बीपीलाई पञ्चायतविरुद्ध संयुक्त संघर्षको प्रस्ताव राखेका थिए । २०३० को त्यस्तै प्रस्तावबारे बीपीले सारनाथमा जवाफ दिए पुष्पलाललाई, ‘नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर जाँदा मलाई गाह्रो हुन्छ । जानु त पर्ने हो, पर्खनुस् ....... बरु पुष्पलालले भनेझैं बीपीले संयुक्त संघर्ष अस्वीकार गरेको सोह्र वर्षपछि कांग्रेस–कम्युनिस्ट संयुक्त आन्दोलनका कारण, बीपीको सरकार बरखास्त गरी महेन्द्रले लादेको पञ्चायत बिदा भयो । बरु पुष्पलालमा देशको राजनीतिको दूरदृष्टि देखिन्छÙ वैचारिक दृढता र दीर्घकालीन कार्यक्रम देखिन्छ । संविधानसभा, गणतन्त्रजस्ता जुन कार्यक्रम उनी नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको थियो, समय लाग्यो, तर देशले त्यहाँ नपुगी धरै पाएन । यस्तो थियो, बीपीको राजनीतिक चेतको दृष्टिदोष । ........ कांग्रेसको बहुमत आउँछ भन्ने निश्चित लागेको भए सम्भवतः महेन्द्रले चुनावै गराउने थिएनन् । त्यसैको परीक्षण गर्न उनी चुनावको घोषणाअघि देश दौडाहामा निस्किएका थिए । काठमाडौं, थानसिंह बेसी, नुवाकोट, सामरी भन्ज्याङ, कटुन्जे, ज्यामरुङ, दरबुङ फाँट, मनकामना, गोरखा बजार, पालुङटार, बन्दीपुर, दमौली, पोखरा, पश्चिम नुवाकोट, भीरकोट, गह्रौंकोट, तानसेन, खस्यौली, तौलिहवा हुँदै नेपालगन्ज, दाङ लगायत पुगेका थिए उनी । तत्तत् स्थानका कर्मचारी र सुरक्षा निकाय, गोर्खा परिषदसम्बद्ध नेताहरूसँगको कुराकानीबाट महेन्द्र कांग्रेसको बहुमत आउँदैन भन्ने निश्चयमा पुगेका थिए । त्यही भ्रमणका क्रममा हो, महेन्द्रले तौलिहवामा काठमाडौंलाई नेपाल नभन्नू, मेचीदेखि महाकालीलाई नेपाल भन्नू, राजधानीलाई काठमाडौं मात्रै भन्नू भनेर भाषण गरेको । उनलाई निकटस्थहरूले चुनावमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन भनेर कान फुकेका थिए ............. महेन्द्रले कथं बीपीले चुनाव जितिहाले, कसरीआफ्नो हात माथि पार्ने भन्ने खेललाई आकार दिइसकेका थिए, संविधानमा आफूअनुकूल प्रावधानहरू राखेर । २००७ सालको परिवर्तनपछि ‘नेपाल सरकार’ लेख्ने गरिएकामा २०१५ वैशाख २ देखि महेन्द्रले ‘श्री ५ को सरकार’ लेख्ने आदेश जारी गराएका थिए । सेनाआफ्नो मातहत रहने मात्रै होइन, संसदमा राजपरिवारबारे छलफल गर्न नपाइने, संकटकालीन अधिकार राजाले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरिएका थिए । आसन्न चुनावको सम्भावित बहुमतको ज्वरोले ग्रस्त बीपीको दोषी चश्माले महेन्द्रको चतुर्‍याइँको तस्बिर प्रस्टसँग देख्न सकेन । फलस्वरूप पुस १ मा महेन्द्रले आफूसँग रहेको त्यही विशेषाधिकार प्रयोग गरेर प्रजातन्त्र सिद्ध्याइदिए । ......... भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको हौवा पिटाएर शिशु प्रजातन्त्रको जननिर्वाचित डेढवर्षे सरकारलाई बलात् जेलको बाटो देखाएका महेन्द्रबारे उनैले टीका लगाएर प्रधानमन्त्री बनाएका डा. केआई सिंहले बडो कठोर टिप्पणी गरेका थिए— मेरो पालामा भ्रष्टाचार निर्मूल पारूँ भनी त्यसको मूल खोज्दै गएँ । जाँदा–जाँदा म त राजदरबारको मूलढोकामै पो पुगेंँ । जुन दिन त्यहाँ पुगेँं, मैले मेरो मन्त्रिमण्डल विघटन भएको सुन्नुपर्‍यो .............. महेन्द्रलाई लाग्थ्यो— सबै शक्ति हातमा लिएर, विरोधीहरूलाई तह लगाएर प्रयास गरियो भने देश विकास त चुट्कीको भरमा गर्न सकिहालिन्छ । बीपीले बित्थामा दुई वर्ष मलाई गाली गरेर निखारे । तर, जब सत्ता हातमा लिएर उनी अघि बढे, २०२२ तिरदेखि नै उनी अब पार लाग्दैन भन्नेमा पुगिसकेका थिए । जीवनको आखिरी कालमा आफूनिकट भएकाहरू सबै स्वार्थवश आफूसँग नजिकिएको, प्रजातन्त्रको विकल्पले गतिलो परिणाम नदिएको र बीपीको दाँजोमा उभिने अर्को मानिस आफूले नदेखेको बताउन थालेका थिए । ........ प्रधानमन्त्री बनाएर दुनियाँलाई देखाउन बीपीभन्दा योग्य मानिस मसँग कोही छैन । .......

२००३ माघ १२–१३ मा कलकत्ताको भवानीपुरस्थित खालसा हाइस्कुलमा भएको अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (पछि नेपाली कांग्रेस) को सम्मेलनको समापन समारोहमा बीपीले भनेका थिए— ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई देश हैनन् । सबै प्रकारले नेपाल भारतवर्षको एउटा अंग भएको देखिन्छ

........ तिनै बीपी २०३३ साल पुस १६ मा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएपछिअसाधारण देशभक्तका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । ..... बीपीमा नजिकको घटनाक्रम र त्यसले ल्याउने परिणामबारे सुझबुझ राख्नमा दृष्टिदोष देखिन्छ । तात्कालिक घटनाक्रमले जता लतार्‍यो, उतै लतारिने प्रवृत्ति देखिन्छ उनमा । ....... आफ्नै निर्वाचित सरकारसम्म जोगाउन नसक्ने, राजाका षड्यन्त्रहरूको सामना गरेर त्यसलाई विफल बनाउन नसक्ने, सेनाको लोकतान्त्रीकरणको होस सैन्य–बन्दी बनेपछि मात्र आउने, संविधानसभाको युगीन आवाजलाई संसदीय चुनावसँग साटफेर गर्ने, सत्तामा छँदा अरूमाथि दमन गर्ने बीपी कमजोरीको उत्तिकै अग्लो रासमा उभिएका छन् । ........ महेन्द्रमा भने तत्कालीन समयलाई देख्न सक्ने नजिकको दृष्टि तेज देखिन्छ भने आफ्ना कदमले ल्याउन सक्ने दीर्घकालीन असर खुट्याउन सक्ने क्षमता कमजोर ।

Tuesday, April 16, 2019

विवेकशील जनमत पार्टी?

विवेकशील र साझा को मयारेज डिवोर्स मा परिणत भयो। छुट्टाछुट्टी भयो। उज्जवल थापा नेतृत्व को विवेकशील र सीके राउत नेतृत्व को जनमत पार्टी को एकीकरण थुप्रै लाई अचम्म को आईडिया जस्तो लाग्न सक्छ। तर म भन्छु त्यसमा दम छ।



उज्वल र सीके दुबै विदेश को पढाई सकेर देशको सेवा गर्न भनेर आएका मानिस। लोकतंत्र को सबक पढाइनुपर्ने मानिस होइनन यिनी। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र मानने कसैलाई पनि मधेस को मुद्दा के हो, मधेसी को मुद्दा के हो भन्ने कुरा मा मन्थन गर्नु पर्ने खासै आवश्यकता भने छैन। मधेसीले राजनीतिक समानता भन्दा बढ़ी के पो मागेको छ र? एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र मात्र मागेको हो। 

मधेसको मुद्दामा एउटै मञ्चमा आउन सके यी दुईले थप कुरा गर्न सक्छन। 

प्रधान मंत्री निवासको जग्गा नै आफ्नो नाममा गर्न भ्याएको कम्निस्ट पार्टीको महासचिवले। यो त पंचायत कालमा धीरेन्द्र ले क्रेन लगेर दिन दहाड़े भक्तपुर को मुर्ति चोर्न गए जस्तो भयो। न त चोरी, न त डकैती। खुलेआम दादागिरी। त्यो घटना को केही वर्ष पछि पंचायतको अन्त्य भयो। यो जग्गा प्रकरण नेपालमा कम्निस्ट पार्टीको अन्त्यको शुरुवात हो। 

तर कम्निस्ट पार्टीको अन्त्य भनेको कांग्रेसको उदय भने होइन। त्यो त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो हुन्छ। 
एउटा नया पार्टी को आवश्यकता छ। 

उज्वल र सीके दुबै स्वच्छ छवि भएका मानिस हुन। तर स्वच्छ छवि त भारतमा मनमोहन सिंह को पनि थियो। सदा बरक़रार नै राखे। आफु स्वच्छ भएर पुग्दैन। सिस्टम लाई स्वच्छ बनाउने हरु चाहिएको हो। 

सीके प्रति फोरम राजपा वाला हरु आक्रामक छन। किन होला?

शायद सीके को सामीप्य फोरम राजपा नभएर विवेकशील पो हो कि?


दुबैले वार्ता पो गर्ने कि? 

विवेकशील को तुलनामा सीके को जनाधार ठुलो छ। त्यस आधारमा सीके अध्यक्ष र उज्वल उपाध्यक्ष हो शायद। 

मधेसको मुद्दामा एउटै नजरले हेर्न सके भ्रष्टाचारको मुद्दामा दुबै एकै ठाउँ छन। दुबै कम्प्युटर साइंस पृष्ठभुमि का मानिस। विज्ञानं र प्रविधि र विश्व बाजार बुझेका मानिस। नेपालको अर्थतंत्र लाई आधुनिकता तर्फ लान सक्ने हरु। 

पार्टी एकीकरण गरेर अर्को चुनावमा स्वीप गर्ने लक्ष्य का साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। 

विजपा।

विवेकशील ले अर्को चुनाव एक्लै लडेर फेरि हारे पार्टी नै समाप्त हुने डर छ। सीके लाई पनि राष्ट्रिय छविको आवश्यकता छ।