म प्रक्रियामा जाने पक्षमा छु

संविधान निर्माणको विषयमा म प्रक्रियामा जाने पक्षमा छु।

यो संविधान सभाको जननी २००६ अप्रिलको क्रान्ति हो। भन्नुको अर्थ, दुई तिहाई का आधारमा पनि यस संविधान सभाले देशबाट लोकतंत्र मास्न पाउँदैन। किनभने २००६ को अप्रिल क्रान्ति नै लोकतंत्र स्थापना गर्ने क्रांति थियो। त्यसै क्रांतिले गणतंत्रको आदेश दिएको हो। यस संविधान सभामा राजतन्त्र कि गणतंत्र भन्ने छलफल नभएको कारण त्यो हो।

त्यसै गरी २००७-०८ को मधेसी क्रांतिले यस संविधान सभालाई संघीयताको आदेश दिएको छ। क्रांति संसदभन्दा माथि हुन्छ। मधेसी क्रांतिले संघीयताको आदेश मात्र दिएको होइन कि अंतरिम संविधानमै "स्वायत्त मधेश प्रदेश" अंकित गरिसकेको छ।

उत्तर दक्षिण प्रदेशको नक्शा पेश गर्ने हरुले प्रक्रिया मिच्न खोजेका हुन।

प्रक्रियामा जाने हो भने यस संविधान सभाले लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र स्वायत्त मधेश प्रदेश नमानि सुक्ख छैन। त्यस परिधिभित्र रहेर निर्णयहरु गर्नु पर्ने हुन्छ।

रह्यो दुई तिहाई को कुरा। सभाका सबै काँग्रेसी सांसद हरु, सबै पार्टीका थारु सांसद हरुले मधेश स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा आफुलाई उभ्याई सकेका छन। छेउ न टुप्पोको केपी, वामे, सुशील, कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडेल को सात प्रदेशवाला नक्शा सँग दुई तिहाई नभएको स्पष्ट भइ सक्यो।

भने पछि प्रक्रियामा जाने। ती मधेसी, ती थारुको कुरा सुन्ने र दुई तिहाई पुर्याउने। तर नेल्सन मंडेला को मानने हो भने दुई तिहाई साँघुरो हो। संविधान जस्तो कुरामा २००६ अप्रिल क्रांतिका सबै शक्तीलाई साथ लगेको राम्रो हो।

प्रदीप गिरीजीको एक हप्ता पुरानो लेख

प्रदीप गिरी मैले आदर गरेको व्यक्ति हो। र यहाँ मैले उमेरको कुरा गरेको होइन। माओवादी खेमामा बाबुराम र काँग्रेसमा प्रदीप गिरी भनेर मैले जमानामा भनेको थिएँ। नेपालको राजनीतिमा अधिकांश backbencher हरु पुग्ने गरेको देखिन्छ। गगन थापा backbencher होइन, तर उसलाई intellectual पनि भन्न मिल्दैन। प्रदीप गिरी भने intellectual मान्छे। तर नेपालको राजनीतिको विडम्बना, नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको विडम्बना प्रदीप गिरी नेपाली काँग्रेसभित्र backbencher भएर बस्नुपरेको अचम्मको अवस्था छ।



केही वर्ष अगाडि माधव नेपाल प्रधान मंत्री र सुजाता कोइराला विदेश मंत्री हुँदा दुबै न्यु यर्क आएका थिए। प्रदीपजी पनि त्यसै बेला न्यु यर्क आउन पुगेका थिए। प्रदीपजी आउँदै छन भन्ने हल्ला सुनेर म काँग्रेसीहरुको एउटा आन्तरिक कार्यक्रममा पुगेको थिएँ कार्यक्रमका प्रमुख आयोजककै निमन्त्रणमा। सुजाता कोइरालाकोलागि प्रदीप गिरी पर्खिनु परेको उदेकलाग्दो अवस्था थियो। सुजाता कार्यक्रम शुरू हुने समयभन्दा निकै नै ढिलो आइन। प्रदीपजी हिंडिसक्नु भएको थियो।

म काँग्रेसी होइन। तर प्रम सुशील कोइरालाको न्यु यर्कको दुई महिनाको बसाईको अन्त्यतिर भेट्न जाँदा, जनकपुर घर भन्ने थाहा पाउनु भए पछि, "ए, आनन्द ढुङ्गाना!" भन्न थाल्नु भो। म कसरी भनौं म काँग्रेसी होइन भनेर! आपत पर्यो। उनलाई भेट्न आउने जति सबै पार्टी कार्यकर्ता लाग्दो रैछ!



लोकतन्त्र मान्न सक्ने चरित्र मात्र होइन प्रदीप गिरीसँग लोकतन्त्र परिभाषित गर्न सक्ने दिमाग पनि छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले नेपाली काँग्रेसलाई २०४६ देखि नै मधेसको मुद्दामा नपत्याएको। मुख्य बेस नै तराई भएको पार्टी किन यति सारहो गार्हो पार्छ मधेसीलाई भन्ने लाग्ने गरेको। प्रदीपजी न्यु यर्क आउँदा ताका उप राष्ट्रपतिको हिंदी कि नेपालीमा शपथ भन्ने ठुलो विवाद बल्झिए पछिको अवस्था थियो। मेरोलागि त्यो स्पष्ट राजनीतिक मुद्दा थियो। प्रदीपजीले "न्यायाधीशहरुको आन्तरिक झगड़ा" जस्तो भन्दिनु भो, वहाँ र मैले दुबैले बोल्ने कार्यक्रममा। मैले बोल्दा त्यो विषयलाई छोइन।

५०-६० जना सांसद अहिले मधेशवादी पार्टीहरु बाट छन भने त्यति जति मधेसी सांसद त काँग्रेस भित्रै छन। ४० जना पहाड़ी मुलका प्रदीपजी, आनन्द ढुङ्गाना जस्ता तराईका सांसद अझै होलान। नया संविधानमा मधेसीलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी मधेशवादी दलका सांसदको मात्र हो र भन्ने सोंचेको बेला अमरेश सिंहको Spectacular Move आई हाल्यो।

यदि नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने भोली पर्सी त्यो पार्टीको नेतृत्व अमरेश सिंह जस्ताको हातमा किन पुग्न सक्दैन?

प्रदीपजीको यो लेख एक हप्ता पुरानो हुनुपर्छ। दुई तिहाईको दम्भमा संविधान बनाउनु हुन्न भनेर प्रदीपजीले भन्न खोज्नु भएको ----- अब त छेउ न टुप्पोको उटपट्याङ्ग अबैज्ञानिक ७ प्रदेश वाला नक्शा सँग दुई तिहाई पनि छैन। झापा देखि कन्चनपुर सम्म मधेश नै रहने होइन भने काँग्रेस भित्रकै मधेसीहरुले नमान्ने स्वस्थ अवस्था आइसक्यो।

एमालेभित्र ओलीको मनपरी छ। उ एक्लैले कहिले ४ प्रदेश भन्दिया छ। पार्टीको आतंरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उसलाई मतलब भएन। तर त्यो मनपरीतंत्र काँग्रेसमाथि लादन खोज्ने दुस्साहस! अझ सारा संविधान सभामाथि लादन खोज्ने दुस्साहस!

अमरकान्त झाको आठ प्रदेशको प्रस्ताव: The Best So Far



समन्वय, सहकार्य र सहमतिको खाँचो

संवैधानिक प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्दा दुई तिहाइ बहुमतबाट समेत संविधान प्राविधिक रूपमा घोषणा हुनसक्छ । तर त्यसरी बहुमतीय आधारमा घोषणा भएको संविधानको ऐतिहासिक भवितव्य के होला त जस्ता प्रश्नहरू अहिले प्रासंगिक भएका छन् । ....... प्रथम जनआन्दोलनपछि भएका सरकारहरूले परिवर्तनको सन्देश दिन कहीं कतै कसर राखेका थिएनन् । तर त्यस सन्देशको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यसो हुँदा तीव्र गतिले उकासिएको जनचाहनाले दोस्रो जनआन्दोलनलाई सफल बनाएको हो । यताका वर्षहरूमा पनि परिवर्तनका ती तीव्र चाहना यथावत छन् । बरु झन् चर्किएको छ । ....... अहिले माघ ८ गतेभित्र बहुमतका आधारमा भए पनि संविधान ल्याएरै छोड्ने भन्ने आग्रह दीर्घकालीन दृष्टिले प्रतित्युपादक हुन्छ भन्ने कुरातर्फ धेरैको ध्यान छ जस्तो लाग्दैन । ....... संविधान लेख्न भनेर खडा भएको संविधानसभाको प्रक्रिया सामान्य अवस्थाको संसदको प्रतिरूप हुनसक्दैन । .... संविधानको तर्जुमा हिजोको १२ बुँदे समझदारीको क्रमागत यात्रा हो । तद्नुरूप भन्नैपर्छ, शान्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई सहमतीय राजनीतिले मात्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छ । त्यसै हुँदा आगामी माघ ८ गते जारी गर्ने भनिएको संविधान निश्चय सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ । ....... संविधानसभा साधारण संसद कदापि होइन । संसदमा सत्तापक्ष एवं विपक्षको उपस्थिति स्वाभाविकमात्र नभएर अनिवार्य छ । तर संविधानसभा यस्तो विपक्षको परिकल्पना गरेर गन्तव्यमा पुग्दैन । ....... कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी शक्ति ....... दलित, महिला, जनजाति, मधेस ....... नेपालमा यस समय शान्ति र स्थिरता देखिएको छ । तर यस्तो शान्ति र स्थिरताको दिगो राजनीतिक भौतिक पूर्वाधार अझै बनिसकेको छैन । संविधानको लेखन प्रक्रिया भनेको राजनीतिक पूर्वाधारको तयारीमात्र हो । यो नभइसक्दा नै सिंगो संविधानसभाको अस्तित्व र प्रक्रिया समेतलाई चुनौती दिने शक्ति अहिले समाजमा सक्रिय छन् । ........ तत्कालीन भारतीय नेतृत्व विशेषगरी नेहरू र पटेलले जिन्नाप्रति वाञ्छित सहिष्णुता देखाउन सकेनन् । नेहरू र पटेलले उनीहरूका गुरु महात्मा गान्धीको सल्लाहसमेत मानेनन् । आखिर पाकिस्तानको जन्म भयो । पाकिस्तानको जन्मको दुर्भाग्यले भारतलाई मात्र होइन, सिंगो दक्षिण एसियालाई आज पनि पछ्याइरहेको छ । पाकिस्तान विभाजन भयो । त्यो समेत अन्तिम हो-होइन, अहिले भन्ने स्थिति छैन । ...... आगामी संविधान लेखिँदा बहुमतीय आधारमा नटेकेर सहमतीय विन्दु खोजेर संविधानसभाभित्र र बाहिरका शक्तिसमेत एउटै ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । अहिले कुनै पनि प्रस्तावना विशेषका पक्षमा यो ठीक र त्यो ठीक भन्ने घडी छैन । कांग्रेस र एमालेले एउटा साझा प्रस्ताव संवाद समितिमा अवश्य दर्ता गर्‍यो । एमाओवादी, मधेसी दल र अन्यमा पनि त्यसको प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक असर पर्नु स्वाभाविक हो । तर त्यसले त्यस्तो विघ्न-विघ्न गरेको छैन । उक्त दस्तावेजले बहसको एउटा आधार दिएको छ भन्ने बुझौं । सबै सरोकारवाला शक्तिले यसलाई प्रस्थानविन्दुका रूपमा मात्र लिऊँ । गन्तव्य भने त्यही हो, जहाँ सहमतिबाट पुग्न सकिएला । आजको यस नाजुक घडीमा सहमतिको कुनै विकल्प छैन ।

Related articles

• नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली

अमरकान्त झाको आठ प्रदेशको प्रस्ताव: The Best So Far

तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश

आठ प्रदेशको प्रस्ताव by प्रा. अमरकान्त झा

समग्र जनसंख्यामध्ये पहाडी उच्चजाति (बाहुन र क्षत्री) को जनसंख्या ३१.६ तर उच्च पदमा ६६.५ र नेवारको जनसंख्या ५.६ तर उच्च पदमा १५.२ रहेकाले पहाडी उच्च्ा जाति र नेवारले राष्ट्रिय पद्धतिका ८१.७ प्रतिशत उच्च पदका लाभ प्राप्त गरेका छन् । जनजातिको जनसंख्या २२.२ तर उच्च पदमा मात्र ७.१, मधेसीको जनसंख्या ३०.९ तर उच्च पदमा मात्र ११.२ एवं दलितको जनसंख्या ८.७ तर उच्च पदमा ०.३ प्रतिशत न्युन स्थानमा रही (गोविन्द न्यौपानेको अध्ययन, सन् २०००) यी उपेक्षित समूहहरू राष्ट्रिय पद्धतिबाट लगभग बहिष्कृत रहेका देखिन्छन् । ...... प्रस्तावित सात प्रदेशहरूको सन् २०११ को जनगणनाअनुसार, जनसंख्यिक स्थिति पूर्वका १४ जिल्लाहरू सम्मिलित कोशी प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति (बाहुन, क्षत्री र ठकुरी) को जनसंख्या १२,२४,७०२ र राई-लिम्बुको जनसंख्या ८,८०,२२२) वागमती प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या २०,०५,२१७)र नेवार-तामाङको जनसंख्या २०,६४,६५२) जनकपुर प्रदेशमा मैथिलीभाषी २४,४७,९७८, भोजपुरीभाषी १०,०३,८६३ र नेपालीभाषी ३,६०,२३६) र लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालीभाषी १४,००,२७६ र थारुभाषी ६,३०,२८९, भोजपुरीभाषी ५,१२,३३३ एवं अवधीभाषी ४,९८,१४४ छन् भने पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या ८,६७,५७६ र थारु जातिको जनसंख्या ७,१८,२४३ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १०,२६,११३ र मगर-गुरुङको जनसंख्या ८,६२,३१६)कर्णाली प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति ११,२३,६७७ र दलित ४,०४,९४३ एवं सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति १३,५०,१९३, थारु ४,३९,२५८ र दलित ४,२५,६४८ जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यसरी पाँचवटा प्रदेशहरू- कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको बहुसंख्या रहेकाले अन्य जाति, जनजाति र तराई-मधेसवासीहरूमा उत्पीडन बढै जाने सुनिश्चित छ । वागमती प्रदेशमा नेवार-तामाङको तुलनामा पहाडी उच्च जातिमात्र थोरै संख्यामा पछाडि रहे पनि एकछत्र शासन रहेकोले यस प्रदेशमा पनि उच्च जातिको बर्चस्व रहनेछ । त्यस्तै जनकपुर प्रदेशमा मात्र तराई-मधेसवासीको आधिपत्य रहने भई तराईका अन्य भागमा उनीहरूको भेदभाव कायमै रहनेछ । ....... यो साझा प्रस्ताव दोषपूर्ण यसकारणले छ भने तराईका पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रलाई संघीय सिद्धान्त विपरीत भौगोलिक 'एकरूपता'लाई नष्ट गरी पहाडसँग जोडिएको छ, जसबाट तराईका भाषिक क्षेत्रहरू खण्डित भएका छन् भने हिमाल-पहाडका जनजाति बाहुल्य पनि नराम्रो ढंगले प्रभावित भएका छन् । यी सात प्रदेशको साझा प्रस्तावबाट वास्तवमा 'पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने' स्थिति नभई २४० वर्षदेखि रहेको विभेदलाई निरन्तरता दिनेछ । तसर्थ यो साझा प्रस्ताव ६१.८ प्रतिशत उपेक्षित समूहहरूबाट स्वीकारयोग्य देखिँदैन । ....... त्यस्तै एमाओवादीले आफनो घोषणापत्रमा तराईमा तीन र हिमाल-पहाडमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा ८ गरी ११ वटा प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । मात्र जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको पक्षधर रहेको र भाषिक उत्पीडनलाई नजरअन्दाज गरेकोले यस दलको संघीय अवधारणा एकपक्षीय र अपूर्ण देखिन्छ । विश्वमा संघीयताको सर्वमान्य प्रमुख आधार भाषा रहेको ...... मध्यदेश आयावर्त्तको केन्द्रीय भाग रहेको खास भौगोलिक क्षेत्र थियो, जसको स्थापित सिमांकन दिल्लीदेखि इलाहावाद (प्रयाग) सम्म एवं हिमालयको तल्लो भागदेखि विन्ध्याञ्चल पर्वतसम्म थियो । यस्तोमा कपिलवस्तुदेखि पश्चिमका तराई क्षेत्र मध्यदेशमा थियो भने रूपन्देही (भोजपुरी क्षेत्र) सहित मैथिलीभाषी क्षेत्र मध्यदेशको क्षेत्रबाहिर पर्ने ....... पहिचानमा आधारित समग्र मधेस- एक प्रदेशको सैद्धान्तिक धरातल पनि कमजोर देखिन्छ । ...... वास्तवमा शोषित-पीडित मूल तराईवासीलाई 'मधेसी' सम्बोधन स्वयम् मध्यदेशबाट पलायन भएका शाहवंशी एवं राणा शासकहरूद्वारा भएको पाइन्छ । जसरी हजारौं वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई नेपाल भनिन्थ्यो, तर पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान अन्तर्गत तराई, हिमाल र पहाडका विजित सम्पूर्ण भूभागलाई एउटा राष्ट्रको रूपमा 'नेपाल' नाम दिइयो, त्यसैगरी मध्यदेश अन्तर्गत पर्ने गोरखाभन्दा दक्षिण-पश्चिमका तराई भूभागलाई 'मदेश' भनिनेबाट एकीकरणपश्चात पूर्वीय तराईसमेतलाई 'मदेश' शब्दवाट सम्बोधन हुनगएको ......... मूल तराईवासीलाई भ्रामक पहिचानको आधारमा एक वा दुइटा ठूलो प्रदेशको निर्माणबाट नभई यिनीहरूबीच विद्यमान जीवन्त भाषिक, सांस्कृतिक, आदि विविधतापूर्ण पहिचानको आधारमा बहुप्रदेशको निर्माण नै सार्थक उपाय हुनसक्छ । ......... देशको विविधतालाई दृष्टिगत गरी तराईमा बहुपहिचानयुक्त भाषिक एवं हिमाल-पहाडमा बहुपहिचानयुक्त जातीय सघनता र सामथ्र्यको आधारमा ४-४ गरी आठवटा प्रदेशको निर्माण जनसांख्यिक सन्तुलनका साथ उपेक्षित समूहहरूको सत्तामा पहुँच पुग्ने ढंगबाट गर्न सकिन्छ । .........

तराईको सप्तरीदेखि बाराको सिम्रौनगढसम्म मिथिला राज्य र यसको राजधानी जनकपुर एवं नेपालीबाहेक मैथिली (२३,९१,०२० मातृभाषी) र वज्जिका (७,९१,२१७ मातृभाषी) लाई सरकारी कामकाजको भाषा राख्नुपर्छ । मध्यकालीन स्वतन्त्र, गौरवशाली, मिथिलाको राजधानी सिम्रौनगढ रहेकोले मिथिला राज्य अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्छ । ......... बारा (सिम्रौनगढ क्षेत्रबाहेक), पर्सा र यस छेउका चितवनका अयोध्यापुरी, कल्याणपुर, बगौडा र गर्दी गरी चार गाविससहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका केही दक्षिण-पश्चिमी भाग, नवलपरासी एवं रूपन्देहीसम्ममा भोजपुरा राज्य र यसको राजधानी वीरगन्ज तथा नेपालीबाहेक भोजपुरी (१४,७४,८०२ मातृभाषी) एवं मध्यथारु (२,०२,८४० मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । खण्डित रहेका बारादेखि नवलपरासी (१,८६,८४० भोजपुरी भाषी) र रूपन्देही (३,२२,०६७ भोजपुरी भाषी) सम्मका भोजपुरी क्षेत्रलाई चितवनका उपर्युक्त क्षेत्र सामिल गरी एकीकृत गर्नु जरुरी हुन्छ । ........... त्यस्तै कपिलवस्तुदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुवान/अवधी-थारुवान प्रदेश र यसको राजधानी नेपालगन्ज एवं नेपालीबाहेक पश्चिमी थारु (९,४५,१६६ मातृभाषी) र अवधी -४,४१,९१० मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । मिश्रति आधारमा झापादेखि सुनसरीसम्म विराट प्रदेश र यसको राजधानी विराटनगर एवं नेपालीबाहेक मैथिली (४,८९,०५७ मातृभाषी) र पूर्वीय थारु (१,५२,७४२ मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । ................ प्रस्तावित हिमाल-पहाडको चार प्रदेशहरूमा इलाम, ताप्लेजुङदेखि सोलु, ओखलढुङ्गा र उदयपुरसम्मका ११ जिल्लाहरूमा लिम्बु-किरात प्रदेश हुने यसको राजधानी धनकुटा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक राई (४,४०,९१८ मातृभाषी) र लिम्बु (२,३०,४१८ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रदेशमा लिम्बु-किरातको जनसंख्या ६,२५,०२९ छ भने पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या ५,२७,७६० छ । ..... काठमाडौं उपत्यकासहित सिन्धुली, रामेछापदेखि नुवाकोट र चितवनसम्मका १३ जिल्लाहरूमा नेवा-ताम्वा प्रदेश हुने जुन नेका र एमालेको साझा प्रस्तावमा वागमती प्रदेश भनेर सिमाङन गरिएको छ । यसको राजधानी काठमाडांै तथा नेपालीबाहेक नेवारी/नेपाल भाषा -४,८०,०२७ मातृभाषी) र तामाङ -११,१२,८२२ मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । ..... गोरखा, लमजुङदेखि रुकुम, सल्यानसम्मका १७ जिल्लाहरूमा तमु-मगरात प्रदेश हुने, यसको राजधानी पोखरा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक मगर (२,९६,२४७ मातृभाषी) र गुरुङ (२,०७,२०१ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रस्तावित प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १४,५२,५४० र मगर-गुरुङको जनसंख्या ११,२५,४९८ छ । त्यस्तै सुर्खेत, जाजरकोट र डोल्पादेखि दार्चुला, डडेलधुरासम्म्ा १३ जिल्लाहरूमा खस प्रदेश र त्यसको राजधानी सुर्खेत र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक डोटेली -७,८७,८२७ मातृभाषी) र बैतडेली (२,७२,५२४ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १६,८१,५७६ र दलितको जनसंख्या ५,४२,२४५ रहेको छ ।

............... जहाँसम्म तामाङ, मगर, बज्जिका, थारु, डोटेली, बैतडेली आदि भाषाहरूको प्रशासनमा प्रयोगको कुरा छ, यी भाषाहरूको संहिताकरण गरेपछि अर्थात विस्तृत शब्दकोश र व्याकरण तयार गरेपछि मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुनेछ । ...... भारतको मेघालयमा विभिन्न जनजातिहरूको जनसंख्या करिब ८६ प्रतिशत, नागाल्यान्डमा ८९ प्रतिशत, मिजोरममा ९४ प्रतिशत र अरुणाचल प्रदेशमा ६५ प्रतिशत छ भने त्रिपुरामा ३१, छत्तीसगढमा ३२, मणिपुरमा ३९ र झारखण्डमा मात्र २६ प्रतिशत छ । ..... यसको तुलनामा प्रस्तावित लिम्बु-किरात प्रदेशमा विभिन्न जनजातिको जनसंख्या ४४.७ र जाति-जनजातिहरूमध्ये राई (३,७८,९४७) बहुसंख्यक रहेको, नेवा-तामाङ प्रदेशमा ५३.८ प्रतिशत र जाति-जनजातिहरूमध्ये तामाङ (११,२९,३४३) बहुसंख्यक रहेको र तमु-मगरात प्रदेशमा ४०.३ प्रतिशत र जाति-जनजातिहरूमध्ये मगर (८,१५,५१०) बहुसंख्यक रहेको देखिन्छ । लिम्बु, नेवार र गुरुङको पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा सघन जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यी क्षेत्रहरू जनजातिहरूको पूर्वजको स्थल/पावनभूमि पनि रहेका छन् । तर यिनीहरूको आ-आफ्नो पहिचान र इतिहास रहे पनि अतिक्रमणका सिकार भएका छन् । खालि भाषिक उत्पीडनकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली भाषाको प्रभुत्वको कारण देशमा मगरको जनसंख्या १८,८७,७३३ मध्ये करिब ११ लाख मगरले, राईको जनसंख्या करिब ६ लाखमध्ये ४ लाख ७१ हजार राईले एवं राज्यबाट लाभान्वित रहेका नेवारको जनसंख्या १३,२१,९३३ मध्ये ४ लाख ७१ हजारले र यसैगरी अन्य जनजातिहरूमा पनि अत्यधिकले आ-आफ्नो मातृभाषा त्यागेका छन् । यसले यिनीहरूको इतिहास र पहिचान पनि गुम्ने स्थितिमा रहेको संकेत दिइन्छ । त्यसकारण सामाजिक न्याय एवं द्वन्द्व न्युनीकरण निम्ति पनि यी प्रदेशहरूको औचित्य देखिन्छ । ....... यस किसिमको संघीयताबाट सत्तामा जनताको बढीभन्दा बढी साझेदारी अभिवृद्धि हुने र राष्ट्र टुक्रिनेजस्ता भ्रामक सोच नभई सह-अस्तित्वको भावनाबाट अनेकतामा एकता कायम हुने र राष्ट्रियता एवं लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुनेछ ।

दुई तिहाई होइन, सहमतिको संविधान

"प्रधानमन्त्री सुशील कोइरलाले दुई तिहाइ मतबाट संविधान जारी गर्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रस्ट पारेका छन्। ..... माघ ८ गते नै सबैको सहमतिमा संविधान जारी हुन्छ।"

देशलाई चाहिएको दुई तिहाई होइन, सहमतिको संविधान नै हो।

१० राज्य कि ७५ राज्य?

Map of states and union territories of India (Hindi) (Photo credit: Wikipedia)

जिल्ला सरकारलाई गायब गर्ने हो भने ६ होइन, १० होइन, देशलाई २५ राज्यमा लगेको राम्रो। तर देशलाई ६ राज्यमा लाने हो भने ७५ जिल्ला कायम रहने भो।

संघीयता पक्षधर शक्तिहरुले power devolution को छलफल बारे ध्यान दिनुपर्यो।

जुन गाउँमा १००% चेपांगहरुको बसोबास छ, त्यस गाउँको सरकारी कामकाजको भाषा चेपांग भाषा किन हुन सक्दैन? पहिचान भनेको धर्म होइन। राज्यको धर्म हुँदैन। नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो। पहिचान भनेको भाषा र संस्कृति हो। संस्कृति त देशको आर्थिक विकास हुन्छ भने बिभिन्न समुदायले आफै संरक्षण गर्न सक्छन।

भने पछि मुख्य मुद्दा भाषाको हो। कुनै समुदायले सरकारी कामकाजमा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने?

यो एउटा वैज्ञानिक तथ्य हो कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। त्यो proposal लाई अराष्ट्रिय भन्दिने?

मेरो १००% मैथिलि भाषा बोल्ने गाउँमा SLC फेल हुने नम्बर एक विषय नेपाली। अंग्रेजीमा भन्दा नेपालीमा बढ़ी विद्यार्थी फेल हुन्छन्। देशको शिक्षा नीति टॉप १०% दिग्गज विद्यार्थीकालागि बनाउने होइन। त्यस्ता दिग्गजलाई विशेष व्यवस्था गर्ने हो। तर देशको शिक्षा नीति १००% साक्षरता प्राप्त गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। मातृभाषा न अंगालेर त्यहाँ पुग्न सकिँदैन।

चीनले अंग्रेजी भाषाको सहारा बिना त्यत्रो आर्थिक प्रगति गरेर देखाई दियो। नेपालका "राष्ट्रवादी" महेन्द्रपथ अनुयायीहरुले हिन्दी भाषाको अबैज्ञानिक विरोध गरेर नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई ठुलो बेफाइदा पुर्याएका छन।

शिक्षा र रोजगारकालागि विदेशिने अधिकांश नेपाली भारत जान्छन्। भने पछि नेपालको प्रत्येक स्कुलमा नपढ़ाई नहुने भाषा हिन्दी हो नि त।

नेपालको हाइड्रो सेक्टरको विकास अहिलेसम्म कुनै नेपाली प्रधान मन्त्रीले गर्न नसकेको। अहिले जुन ९०० मेगावाट वाला समझदारी भएको छ, त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। सुशीललाई होइन। भारतको First World देश बन्ने महत्वाकांक्षा छ। नेपालले त्यसको समर्थन गरेर आफु पनि सँगसँगै First World देश बन्ने कि के गर्ने? भारत विश्व शक्ति बन्न चाहन्छ, world power -- त्यो लक्ष्य पुरा भए नेपाललाई हुने फाइदा नेपालले देख्ने कि नदेख्ने? भारत हिन्दी भाषा UN को छैँठौ भाषा भएको देख्न चाहन्छ। नेपालले त्यसमा के रोल खेल्ने? नेपालले नेपाल भित्र हिन्दी भाषाको विरोध गर्ने?

म बसेको शहर न्यु यर्कमा सरकारी कामकाज कोलागि म राज्यको राजधानी Albany जानु पर्ने भो भन्ने मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटेकै छैन जबकि यहाँ त्यत्रो बाटोघाटोको सुविधा छ। आम जनताको सबै काम स्थानीय स्तरमा हुन्छ। पासपोर्ट बनाउन पोस्ट ऑफिस जान्छन् मानिस। पासपोर्ट बनाउन महोत्तरीको मान्छे काठमाण्डु जाने कुरा बड़ो वाहियात हो। बढ़ी भए जिल्ला सदरमुकाम हो।

म पहिला Kentucky बसेको, अमेरिकाको हुम्ला जुम्ला त्यो। त्यहाँ पनि मैले सरकारी काम कोलागि म देशको राजधानी वाशिंगटन DC जानुपर्ने भो भन्ने मान्छे एउटा पनि भेटेन। आम जनता देशको राजधानी, राज्यको राजधानी जानु पर्दैन संघीय व्यवस्थामा। लगभग सबै काम स्थानीय स्तरमा हुन्छ। त्यो स्थानीय स्तर नेपाल जस्तो गरीब देशमा जिल्ला हो कि?

मुख्य संवाद हुनु पर्ने power devolution बारे हो। केन्द्रको कति शक्ति, राज्यको कति? जिल्लाको कति? गाउँ/शहरको कति? शक्ति भनेको बजट हो। पैसाको कुरा हो। एउटा हस्तान्तरणको कुरा हो। अर्को भयो स्थानीय आय आम्दनीको कुरो। डोल्पाको स्थानीय सरकारलाई यार्चागुम्बाको फाइदा हुने भो त। सोलुखुम्बु लाई पर्यटनको फाइदा हुनुपर्छ त।

अहिले बनेको संविधान दुई तिहाइले पछि जहिले पनि संसोधन गर्न मिल्छ। अहिले ८ राज्यमा गएमा ५ वर्ष पछि त्यसलाई दुइ तिहाइको बलमा १८ राज्य बनाउन मिल्छ। अहिलेको जुन FDA छ त्यो २२ पार्टीले दुइ तिहाइ ल्याउन सक्ने हो। तर होमवर्क गर्न पर्छ। आफु आफुमा लड़ने होइन।

भने पछि नेपालमा नागालैंड, मनिपुर, मिजोरम जस्ता साना साना राज्य बन्ने भए। 

तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन

तराईका मधेसी र पहाडका जनजाति एउटै खेमामा हुनुपर्ने --- दुबैले विभेद भोगका हुन।

तर तराईका मधेसी भौगोलिक संघीयता चाहन्छन्। एक मधेश एक प्रदेश भनेको के हो? तराईका मधेसी तराईमा सकेसम्म कम राज्य चाहन्छन्।

पहाडका जनजाति पहाड़मा सकेसम्म बढ़ी संख्यामा राज्यहरु चाहन्छन्। र तिनीहरु भौगोलिक होइन, जातीय राज्य चाहन्छन्।

काँग्रेस-एमालेका बाहुनहरु भने तराईमा सकेसम्म बढ़ी राज्य चाहन्छन् र पहाड़मा राज्यहरुको संख्या कम चाहन्छन्। उनीहरु जातीय राज्यको विरोधी हुँ भन्छन तर तराईमा बढ़ी संख्यामा राज्य बनाउने हो र राज्य सभाले राज्यहरुको नाम राख्ने हो भने ती राज्यहरुको नाम जातीय हुने संभावना बढेर जान्छ।

यो बड़ो interesting dynamic छ।

6 States

English: This picture used to represent the Nepali Congress. This Picture based on Nepali Congress.png (Photo credit: Wikipedia)

In a democracy you can't get everything you want. To get everything you want you have to be dictator in a dictatorship. But I think we all prefer democracy. So there has to be give and take. For the Madhesi parties what is important is (1) The Terai is not split. Bhitri Madhesh is Madhesh, or it would have been called Lower Pahad. It is called Bhitri Madhesh for a reason. The three Bhitri Madhesh valleys would be perfect locations to grow software cities. And that is my attraction to them. So if you are going to create two states in the Terai, make it Nawalparasi to Kanchanpur, Surkhet included, and Chitwan to Jhapa, Udaypur included. (2) The Upper House can not be designed in a way to colonize the Terai. Treating the whole country as one constituency and holding proportional elections would be best.

But there still is no talk about the power devolution formula. Federalism will be defeated if all power still stays with the central government in Kathmandu. Maps and states will not matter if there is no meaningful power devolution.

Nepal parties agree on constitution deal

Nepali Congress (NC), CPN-UML, Rastriya Prajatantra Party (RPP) and CPN-ML agreed on the deal on matters relating to restructuring of state, forms of governance, judicial system and electoral system. ..... The four parties are said to have agreed to a six-province model for state restructuring, including four in the hills and two in the southern plains. ..... As per the deal, there shall be a bicameral legislature in the centre with 75 members in the upper house and 175 in the lower house. The upper house will be elected through proportional representation voting system and the lower house through direct election or first-past-the-post system. .... the two major ruling parties, Nepali Congress and CPN-UML are holding consultation with the top leaders of the UCPN-Maoist tomorrow to strike a deal so that the new Constitution could be promulgated through forging consensus among all the political parties.

Related articles

• Be ready for consensus or CA vote: NC tells UCPN-M
• Nepal: Drop Sedition Charges against Madhesi Activist
• Nepal: Drop Sedition Charges Against Madhesi Activist, Says HRW
• Marginalised NC leaders announce pro-Hindu rastra stir

७५ जिल्ला कायम राख्ने संघीयता

मैले प्रतिपादित गरेको संघीयतामा अहिले रहेका ७५ जिल्लालाई कायम राखिएको छ।

संविधान निर्माणका विवादित विषयहरु
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष

केन्द्र सरकार, ६ वटा राज्य सरकार, ७५ वटा जिल्ला सरकार, अनि स्थानीय सरकार। केन्द्रीय संसदको चुनाव हुनुपर्यो, राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्यो। राज्य स्तरको चुनाव हुनुपर्यो। स्थानीय चुनाव हुनुपर्यो। तर जिल्ला सरकारको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्दैन। स्थानीय स्तरमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष र मेयर, डेपुटी मेयरहरुले अप्रत्यक्ष निर्वाचनमा जिल्ला सरकार चुन्ने।

७५ जिल्ला कायम नराख्ने हो भने उसै पनि जटिल रहेको संघीयताको बहस अझ बढ़ी जटिल हुन पुग्छ। मेरो सुझावमा ७५ जिल्लालाई कायम राखेको राम्रो।

Related articles

• लोकपाल की राह में सरकार का रोड़ा, फिर होगा आंदोलन!
• मनमोहन राष्ट्रपति तो चिदंबरम को मिलेगा पीएम का ताज!
• बाबा रामदेव के आंदोलन से घबराई सरकार
• प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका दुई पाटा
• भारत मे अमेरीकी राजनीती
• Bihar BJP अध्यक्ष पद से इस्तीफा
• मिस्र: फौजी तांतवी ने संभाली कमान, मुबारक पर चल सकता है मुकदमा
• सरकार ने बाबा की मानी मांग, पोल भी खोली, रामदेव ने इसे बताया विश्वासघात
• 'जीबी रोड' को मान्यता नहीं, पहचान चाहिए

Unification Efforts

बाराका मधेशवादी दलहरुको एउटै कार्यालय बन्दै

बारामा सक्रिय ९ वटा मधेशवादी दलहरु एउटै कार्यालयमा बसी ती दलहरु बीच एकीकरणका लागि जिल्ला स्तरबाटै दबाब दिने उद्देश्यले बुधबार बाराको कलैयामा निर्णय गरेका छन् ... मधेशका जिल्लाहरुमा मधेशवादी दलहरु हारेपनि तीनिहरुको भोट जोड्दा हरेक क्षेत्रमा विजयी भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले मधेशवादी दलहरुका उम्मेदवारहरुको हारको मुख्य कारण पार्टीहरु बिच फुट रहेको भन्दै केन्द्रमा पार्टी बिच एकिकरण गराउने उद्देश्यले चारबुँदे निर्णयसमेत गरेका छन् । बाराका सम्पूर्ण मधेशवादी दलहरु एकैछातामा आई पार्टी एकीकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने, हरेक पार्टीले जिल्ला स्तरमा आ–आफ्नो निर्णय गरी दुई दिन भित्र संयुक्त पार्टी कार्यालय खोल्ने लागयतका निणर्यहरु उनीहरुले गरेका छन् । ..... कार्यक्रममा फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक, रामसपा, तमसपा, सपा, नेसपा, तमलोपा, संघीय सद्भावना पार्टीलगायत ९ वटा राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका नेता कार्यकर्ताहरु सामूहिक रुपमा एकीकरणका लागि अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

Related articles

• One Madhesi Party Needed
• Three Governments In Four Years
• Election 2013: The People Have Spoken
• No constitution sans One Madhes: Yadav
• Good Options For Maoists And Madhesi Parties
• NC emerges as leading party in Nepal polls

PR Votes

निर्वाचन आयोग संविधान सभा सदस्य निर्वाचन, २०७० समानुपातिक निर्वाचनको मत गणनाको प्रारम्भिक परिणाम
गणना भएको निर्वाचन क्षेत्र संख्या : १९७	Wednesday 27th of November 2013 07:54:04 AM
क्र.स. राजनैतिक दल प्राप्त मत १ नेपाली काँग्रेस १७२३१५८ २ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) १६४२७२३ ३ एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) १००९३०६ ४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल ४४१६३१ ५ मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) १९९७०० ६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १८६९०५ ७ मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल १५३२०२ ८ तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी ९४९६५ ९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) ९१५७२ १० सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल ८९२४८ ११ सद्भावना पार्टी ७४६२७ १२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) ६५८३० १३ राष्ट्रिय जनमोर्चा ५९५५० १४ नेपाल मजदुर किसान पार्टी ५६७०९ १५ थरुहट तराई पार्टी नेपाल ४८५१३ १६ राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी ४३३५० १७ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ४२१३८ १८ नेपाल परिवार दल ३७९७० १९ दलित जनजाति पार्टी ३०४५०

२०	अखण्ड नेपाल पार्टी	२७३१३
२१	मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)	२४२४९
२२	नेपाली जनता दल	२३३९६
२३	तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल	२१८४१
२४	खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल	२०८०९
२५	जनजागरण पार्टी नेपाल	२०२१९
२६	संघीय सद्भावना पार्टी	१८७७८
२७	नेपाः राष्ट्रिय पार्टी	१६१५४
२८	समाजवादी जनता पार्टी	१५०५१
२९	संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)	१४१५३
३०	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी	१३३८६
३१	संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल	१२९३४
३२	मधेश समता पार्टी नेपाल	१२३०४
३३	नेपाल जनता पार्टी	१२०३५
३४	खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी	११८९९
३५	नेपाल युवा किसान पार्टी	१०६५२
३६	नेपाल सद्भावना पार्टी	९३४६
३७	अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल	८७४७
३८	तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी	८६४६
३९	राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल	८५६७
४०	मधेश तराई फोरम	७८८५
४१	लोक दल	७२८८
४२	जनता दल नेपाल	६९४३
४३	नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल	६७०९
४४	शिवसेना नेपाल	६५१९
४५	मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन	६२९६

४६	जन प्रजातान्त्रिक पार्टी	५९१०
४७	नव नेपाल निर्माण पार्टी	५७०५
४८	नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद्	५५२५
४९	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी	५३१३
५०	जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी	५२२३
५१	संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद	५१२१
५२	नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी	४८६५
५३	पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी	४८४३
५४	चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल	४५८०
५५	शान्ति पार्टी नेपाल	४४०२
५६	राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल	४०७१
५७	जनता दल युनाइटेड	४०५१
५८	संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल	३९३६
५९	सहकारी पार्टी नेपाल	३८४८
६०	राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल	३७५९
६१	नेपाल नागरिक पार्टी	३५८६
६२	राष्ट्रिय जनता दल नेपाल	३५६७
६३	विश्व सत्यवादी पार्टी	३५६७
६४	राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी	३५६७
६५	राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी	३५४६
६६	नेपालआमा पार्टी	३५०९
६७	मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश	३४७९
६८	बहुजन समाज पार्टी नेपाल	३३३६
६९	गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल	३३१२
७०	चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी	३३००
७१	राष्ट्रिय नागरिक पार्टी	३२९३
७२	राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी	३२४१
७३	नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड)	३०६३
७४	हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल	३०११
७५	संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल	२९८०

७५	संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल	२९८०
७६	नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी	२७९०
७७	नेपाल समावेशी पार्टी	२७६१
७८	चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी	२७१७
७९	देशभक्त समाज	२७१३
८०	देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा	२६६५
८१	नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी)	२५५८
८२	लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	२५५७
८३	नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी	२५५२
८४	लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा	२५२९
८५	जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स	२४६८
८६	नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी	२४६६
८७	नेपाल गौरवशाली पार्टी	२४३८
८८	नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी	२४२५
८९	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी)	२३८४
९०	जनमोर्चा नेपाल	२३१५
९१	राष्ट्रिय एकता पार्टी	२२५५
९२	नेपाल राष्ट्रसेवा दल	२२३७
९३	युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेशन	२२२०
९४	नेपाल लेबर पार्टी	२२१०
९५	राष्ट्रवादी एकता पार्टी	२१८६
९६	राष्ट्रवादी जनता पार्टी	२१५९
९७	लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल	२१२७
९८	जनता पार्टी नेपाल	२१०९
९९	जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल	२०४०
१००	मातृभूमि नेपाल दल	१८९०

१०१	संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल	१७५५
१०२	नेपाल जनभावना पार्टी	१७३४
१०३	नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल	१६२०
१०४	नेपाल न्यायिक दल	१६१३
१०५	नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी)	१५७१
१०६	लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल	१५३१
१०७	श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल	१५००
१०८	नेपाल श्रमजिवी दल	१४३८
१०९	राष्ट्रिय जन विकास पार्टी	१४१०
११०	तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी	१४१०
१११	हरियाली नेपाल पार्टी	१४०१
११२	संयुक्त जनमोर्चा	१३५७
११३	राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल	१३४१
११४	तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी	११८७
११५	सोसल रिपब्लिकन पार्टी	११८७
११६	लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल	११३०
११७	लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी	१११४
११८	नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी)	१०४९
११९	युवा शक्ति नेपाल पार्टी	९६७
१२०	ॐ सेना नेपाल	९४०
१२१	राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी	८१३
१२२	नेपाली जनता पार्टी	६१५
जम्मा		६६५३६२९

Related articles

• का. माधवकुमार नेपाल घर-घरमा जनुभयो।
• Once Dominant Maoists Routed in Nepal Election
• Projected Seats (2)
• Nepal elections: Maoist chief Prachanda wins by thin margin
• NC emerges as leading party in Nepal polls
• Twitter becomes the major channel for discussion on Nepal CA Election
• Nepal's Maoists, Losing Vote, Charge Election Fraud
• Maoists Are Routed in Nepalese Election
• Now the Social Revolution Can Begin in Nepal - or can it?