Pages

Showing posts with label Madhesh. Show all posts
Showing posts with label Madhesh. Show all posts

Friday, August 12, 2022

12: Mahantha Thakur



देश चरम राजनीतिक अवस्थामा जेलियो- रवि लामिछाने
सरकार र थारु कल्याणकारिणीसभाका पदाधिकारीबीच छलफल
पाँच दलीय गठबन्धनको विकल्पमा बाबुरामले रोज्न सक्छन् माओवादीलाई?
२०७४ मा बढारिएको काँग्रेस गठबन्धनको बलमा ‘कम ब्याक’ खोज्दै पाँच वर्षअघि काँग्रेसले झेलेको नियति अब एमालेले झेल्नुपर्ने खतरा

‘मधेस मुक्तिका लागि लोसपा र जसपाबीच एकता आवश्यक छ’ महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग एकताका लागि पटक पटक प्रस्ताव गर्दै आएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले पनि सो पार्टीसँग एकता हुनेमा विश्वस्त छन् । विगतका तितामीठा कुरा छाडेर एकता गरौँ भनी अध्यक्ष यादवको प्रस्ताव छ । ...... तर लोसपा भने काँग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा जाने प्रयास गरिरहेको छ । ...... विभिन्न ठाउँमा गठबन्धनका लागि कुद्नुभन्दा तराई मधेसमा लोसपा र जसपा गठबन्धन गर्दा सबैभन्दा बेटर हुन्छ । लोसपालाई हेर्छु कहिले काँग्रेस, कहिले एमालेसँग त कहिले कोसँग गठबन्धनकै लागि कुराकानी गरेको छ । तर मेरो विचारमा लोसपा र जसपाकै बीच गठबन्धन हुनुपर्छ । ........ अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । राजनीतिमा यो सब भइरहन्छ । तलमाथि भइरहन्छ । तर मुख्य मिसन मधेसको मुक्ति हो । त्यसका लागि पनि दुवै दल एक ठाउँमा आउनुपर्छ । विगतमा कसले के बोले, कसले के भने, कसले के गरे, त्यो छाडौँ । ....... समीक्षाका लागि त संवादको सुरुवात हुनुपर्‍यो नि । जसपा हरेक समीक्षा गर्न तयार छ । ........ मधेसको आवश्यकता र चाहना हो, समयको माग हो एकता । दुई दल मिल्न सकेनन् भने मधेसको माग कहिले पुरा हुँदैन । मधेस मुक्तिका लागि भएपनि जसपा र लोसपाबीच एकता हुनुपर्छ भन्ने मेरा चाहना हो । .... लोसपा पनि यही गठबन्धनमा आउन चाहेको छ । त्यसका लागि प्रयास गरिरहेको छ । दुई पार्टीबीच एकता भयो भने गठबन्धन र सरकारमा त्यतिकै सहभागी हुने कुरा पनि हुन जान्छ । यदि हामीले गठबन्धन र सरकार छाड्ने कुरा हो भने त्यसका लागि पनि संवाद र छलफल हुनुपर्छ । .

‘जसपा र लोसपाबीच एकता सम्भव छ, तर पहिला समीक्षा हुनुपर्छ’ लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि गठबन्धनका लागि विभिन्न दलसँग कुराकानी सुरु गरेका छन् । एमाले र पाँच दलीय गठबन्धनको साथै सीके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पनि उनले वार्ता थालेका छन् । तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय भएको छैन । ........ लोसपा एकता वा गठबन्धनका लागि तयार छ । लोसपाले आफू लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा छ भन्ने कुरा भन्दै आएको छ । यति भनिसकेपछि त कुरा अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र ? ....... विगतमा हामी किन एक भएका थियौँ, फेरि किन अलग भयौँ ? त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ । अनि फेरि नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ । समीक्षा नै नगरीकन फेरि एक साथ हिँड्यौँ भने यात्रामा एक अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने काम हुन्छ । .........

जसपासँग लोसपाको एकता वा गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म मात्र होइन, सारा मधेस नै रहेको छ ।

मधेसका जनताको चाहना नै यी दुवै दल मिल्नुपर्छ भन्ने छ । मधेसी जनताले पटक पटक यो मौका दिएकै हो । तर मधेसी जनतालाई त हामीबाटै धोका भएको हो नि, होइन र ? ....... एकता वा गठबन्धनकै कुरा छ भने बसौं छलफल गरौं, विगतका समीक्षा गरौं । आआफ्नो कुरा राखौं, जहाँ जहाँ मतभेद छ, त्यसलाई स्पष्ट पार्दै अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो । ....... काँग्रेसले गठबन्धनमा आउनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । कुराकानी भइरहेको छ तर सहमति भएको छैन । ....... हाम्रा विभिन्न माग छन् । ती माग पुरा भएपछि मात्र अन्य कुरामा सहमति हुन्छ । नागरिकताको समस्या समाधान हुनुपर्छ । आन्दोलनको क्रममा लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । झुटा मुद्दा लगाएर माननीय रेशम चौधरीलगायत कतिपयलाई जेलमा थुनिएको छ, उनको रिहाइ हुनुपर्छ । आन्दोलनका क्रममा थुप्रै घाइते, अपाङ्ग भएका छन् । तिनको भरण पोषणको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । यस्ता विभिन्न माग छन्, जसमध्ये अहिलेसम्म कुनै पुरा भएका छैन । ........ नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर थन्केको छ । त्यहाँबाट लालमोहर नलागेसम्म हुँदैन । अनि हामीले त्यसलाई पारित भएको कसरी मान्ने ? नागरिकताको ऐनमा व्यवस्था भएर त्यहीअनुसार जनताले नागरिकता पाउन थालेपछि मात्र हामी ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ । नागरिकता जनताको लागि जीवन मरणको सवाल भएको छ । नागरिकता नदिनुको मतलब यो देशले हामीलाई पहिचान दिन चाहँदैन, देशको नागरिक मान्दैन । हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ भनी बुझाउनका लागि हाम्रो यत्रो सङ्घर्ष भइरहेको छ ।
.

ह्वाइट हाउसमा चट्याङ पर्दा ३ को मृत्यु, १ गम्भीर घाइते : किन बढिरहेछन् यस्ता घटना?

मधेशमा सजिलो छैन शक्ति परिक्षण, भोली कस्तो होला रवि लामिछानेको मधेश भेला?

Monday, August 08, 2022

मधेसी पार्टी हरु को एकीकरण नै मधेस आन्दोलन को अर्को कदम हो

मधेसी पार्टी हरु को एकीकरण नै मधेस आन्दोलन को अर्को कदम हो (Sent to Madhesh Update अगस्त ८) 

स्थानीय चुनाव मा मोटामोटी देखियो जसपा को चार लाख, लोसपा को दुई लाख, जनमत पार्टी को एक लाख, तमलोपा र जनता प्रगतिशील पार्टी को ३० हजार, रेशम चौधरी को पार्टी को पनि केही। एक्ला एक्लै चुनाव लड़े प्रत्येक को घट्ने वाला छ। सत्ताधारी पाँच पार्टी को गठबन्धन ले फाइदा हुने कांग्रेस लाई हो, जसपा त जिल्लाराम। जसपा को त राष्ट्रिय पार्टी हैसियत नै समाप्त हुन्छ। दुई बिरालो, रोटी र बाँदर को कथा मा जसपा र लोसपा दुई बिराला, ओली, देउबा, प्रचण्ड तीन वटै पालो पालो बाँदर। सत्ताधारी पाँच पार्टी को गठबन्धन भित्र चार साना पार्टी को छुट्टै गठबन्धन हुन्छ भने फाइदा हुने प्रचंड लाई हो, जसपा त जिल्लाराम। 

तर यी त भए शक्ति सन्तुलन का कुरा। मुद्दा कहाँ छ? मुद्दा के हो? मधेस र जनजाति आन्दोलन को संविधान संसोधन को मुद्दा परास्त भएको कि गायब भएको कि ओझल मा परेको? संघीयता को नक्शा नै बदल्ने किसिम को त आवाज पनि आउन छोड़ेको छ। लोसपा ले चाहेको छ पछिल्लो मधेस आन्दोलन को झुठा मुद्दा फिर्ता। मान्छे मारयौ कमसेकम लाश त देउ भनेको हो त्यो। मधेस आन्दोलन कमजोर रहेको अवस्था हो त्यो। 

जसपा, लोसपा, जपा, जप्रपा, तमलोपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्ने समस्या छ। गुम्यो भने एक पिढी का लागि संविधान संसोधन को मुद्दा नै हरायो। एक्ला एक्लै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जोसुकै सँग डील गरे पनि प्रत्येक लाई घाटा छ। तर यी छ र साथै अन्य साना पार्टीहरु को एकीकरण हुन्छ भने देश को निर्णायक शक्ति नै हो। बाबुराम लाई वापस ल्याउनुपर्छ। तेस्रो ठुलो पार्टी बने पनि, चौथो ठुलो पार्टी बने पनि मुद्दा प्रमुख हुने निर्णायक शक्ति। त्यो एकीकरण नगरेको त आफैले हो। अझ रेशम पनि। घटनास्थल मा हुँदै नभएको मान्छे। त्यो थारू मंडेला हो। 

एकीकरण गरे चार जोड़ दुई जोड़ एक जोड़ चानचुन १० लाख हो। एकलै गए जसपा को चार लाख घटेर दुई लाख हुनेवाला छ। 

पहिला बहुदल। अनि गणतंत्र। बल्ल संघीयता। त्यो सीक्वेंस त नेपाल को ताजा ताजा इतिहास ले नै देखाएको छ। मधेस आन्दोलन को पनि स्वतः सीक्वेंस छ। पहिला संविधान संसोधन। त्यस पछि देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन। बल्ल आर्थिक क्रान्ति। किसान आन्दोलन आर्थिक क्रान्ति नै त हो। ४६ साल मा संघीयता का लागि आन्दोलन संभव थिएन।

जनमत को एक लाख भोट ले अबको चुनाव मा एउटा पनि सीट जित्दैन। तर पार्टी एकीकरण गरे त्यो भोट मात्र संसद मा १० सीट हो। अर्थात आफ्नो भोट नबढाए पनि मात्र पार्टी एकीकरण गरे केंद्रीय संसद मा १० जना। समय उसै पनि कम छ। जनमत ले झट्ट पार्टी एकीकरण गरिहाल्नुपर्छ। पार्टी एकीकरण नगर्ने बाटो रविन्द्रपथ हो। 

गठबन्धन नै धर्म हो भने कांग्रेस एक्लै बहुमत ल्याउने प्रयासमा किन छ? माओवादी कुनै पनि हालतमा कांग्रेस को एक्लो बहुमत आउन नदिने प्रयासमा किन छ? देशलाई चरदलीय लोकतंत्र बनाउने जिम्मेवारी, दुइ दलीय लोकतंत्र बन्न नदिने जिम्मेवारी मधेसी पार्टी हरुको हो। चुनावी प्रतिस्प्रधा बिना लोकतंत्र परिष्कृत हुँदैन। ठुलो पार्टी को गठबन्धन तांगा को घोडा बन्ने हो भने शीर्ष नेता हरुको चुनावी विजय सम्म सुनिश्चित गराउन सकिन्छ तर पार्टी क्षय भएर जान्छ र अर्को चुनावमा अस्तित्व नरहन सक्छ। त्यो जसपा र लोसपा को हकमा लागु हुन्छ। सत्ताधारी सँग डील गर्न मरिहत्ते गर्ने तर आफु आफु सँग सम्मानजनक डील गर्न नसक्ने मधेसी नेता हरु आत्म घृणा का शिकार हुन। त्यो आतंरिक लड़ाइ नसक्ने ले बाहरी लड़ाइ कसरी हो लड्ने? जनता ले अन्तिम त्याग सम्म गर्ने नेता हरु तर आफु आफु सँग डील पनि गर्न नसक्ने? सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनु नै सीके राउत को प्रथम ठोस योगदान हुन सक्छ। स्वामी पनि हुन। त्यति समायोजन त गर्न सक्नुपर्छ। 

(लेखक न्यु यॉर्क अवस्थित छन र सन २००५-०६ ताका नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन मा लागेका अमेरिका भरिका एक्लो फुल टाइमर नेपाली थिए। नेपाल को राजनीति बारे आफ्नो ब्लॉग मा बराबर लेखिरहन्छन।https://www.democracyfornepal.com)

चुनावी गठबन्धनका लागि सीके राउतको दौडधुप हाललाई एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्न सहज ..... जनमत पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘अहिलेसम्म हामी जुन जुन दलसँग वार्ता गर्यौं, त्यसमध्ये एमालेसँग गठबन्धन हुने सम्भावना बढी देखिएको छ ।’ काँग्रेस, जसपा पहिलादेखि गठबन्धनमै छन् । लोसपा पनि सत्ता गठबन्धनमै जाने लगभग पक्काजस्तै भएको छ । त्यही भएर उनीहरु मनैदेखि सकारात्मक नदेखिएको ती नेताले बताए । .......  एमाले अहिले कुनै दलसँग गठबन्धन नगरेको कारण त्यो दलसँग जनमतको गठबन्धन हुने सम्भावना रहेको ती नेताले बताए । कुन चुनावी क्षेत्रमा गठबन्धन गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन गरौं र गठबन्धन बनाएर अगाडि बढौं भनी एमालेबाट कुरा आएको जनमत पार्टीका ती नेताले बताए । ......  साउन २ गते तपोवनमा नौ दिने ध्यान शिविरमा जानुअघि राउत र महासचिव चन्दन सिंहले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेका थिए । .......  सप्तरी क्षेत्र नं २ मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राउतलाई सघाउने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको महासचिव सिंहको जिकिर छ । राउतको गृहजिल्लाका साथै उनको आफ्नो घर भएको क्षेत्र हो सप्तरी क्षेत्र नं २ । उनले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ, उपेन्द्रजी सप्तरी–२ बाट चुनाव लड्नु हुन्न । अरु ठाउँबाट चुनाव लड्नु हुन्छ अनि त्यहाँ हामीलाई सघाउनु हुनेछ ।’ ......  उनले एमालेसँग पनि गठबन्धनका लागि कुराकानी भइरहेको बताउँदै त्यहाँ पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताए । अरु दलभन्दा एमालेसँग अलि सकारात्मक कुरा भएको तर फाइनल नभएको सिंहको भनाइ छ । जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पनि चुनावी गठबन्धनका लागि छलफल भइरहेको छ । रेशम चौधरीले पश्चिममा आफूलाई सघाए, पूर्वमा जनमतलाई सघाउने कुरा राखेको सिंहले बताए । ....... यद्यपी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यसपटक पनि अन्यत्र कतैबाट चुनाव लड्न सक्ने चर्चा पनि पार्टीभित्र रहेको छ ।

काँग्रेस शीर्ष नेताको बैठक : गठबन्धनमा ६०–४० को तालमेल गर्न सुझाव बैठकमा नेता विमलेन्द्र निधिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई गठबन्धनमा सामेल गराउँदा राम्रो हुने बताएका थिए ।  ‘लोसपालाई पनि गठबन्धनमा ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । मधेसमा एमाले र लोसपाको गठबन्धन रोक्न पनि हामीले उदार हुनुपर्छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए । ......  प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधिसभामा १६५ र प्रदेश सभामा ३३०  निर्वाचन क्षेत्रको सिटमा बाँडफाँटका लागि कार्यदलले मापदण्ड र मोडालिटी बनाउने कार्यभार पाएको छ । प्रतिनिधिसभामा  काँग्रेसले कम्तीमा ९५ सिट र अन्य दलले ८० देखि ८५ सिट दाबी गरेका छन् । प्रदेशमा पनि कर्णाली बाहेकमा काँग्रेसले एकल बहुमत आउने गरी दाबी प्रस्तुत गरेको छ। एक्लै बहुमत नजिक पुग्ने काँग्रेसको दाउ र आफ्नो समर्थन बिना बहुमतमा जान नदिने माओवादी र समाजवादीको रणनीति देखिन्छ ।

लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन विमलेन्द्र निधिको प्रस्ताव  पाँच दलीय गठबन्धनका साथै सकारमा जानका लागि पनि लोसपा ​तयार रहेको छ । .....  प्रधानमन्त्री देउवाले आफू लोसपालाई सरकार तथा गठबन्धनमा ल्याउन तयार रहेको तर यो विषय गठबन्धनबाट निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड जापानबाट फर्केपछि यो विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।



‘डेन्जर जोन’ जान चाहन्नन् आरजु ! डडेलधुरा छाडिदिने देउवाको ‘संकेत’अहिले कांग्रेसमा चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको दौडमा आफू पनि रहेको महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिकरुपमा भनिसकेका छन् । ......  डडेलधुराबाट निरन्तर संसदीय निर्वाचन लड्दै आएका देउवा यसपटक कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ वा ३ मा गएर डडेलधुरा आरजुका लागि छाडिदिन सक्ने अवस्थामा पुगेको कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेता बताउँछन् । ........ पछिल्लो समय डडेलधुराको परिस्थिति पनि फेरिएको छ । देउवाविरोधी कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति कर्ण मल्लले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उनले डडेलधुराबाटै चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । जुन देउवा दम्पतीका लागि चुनौती देखिन्छ । मल्ल अहिले कांग्रेस बीपीमा रहेको हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

पाँच बुँदे सहमतिसहित लोसपा र राएपाबीच एकीकरण  सोमबार लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरा र राएपा अध्यक्ष प्रेमदिप थाम्सुहाङबीच ५ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपश्चात् पार्टी एकीकरण भएको लोसपा कार्यालय सचिव रन्जित निस्पक्षले जानकारी दिए । ......  राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपालको अध्यक्ष प्रेम कुमार थाम्सुहाङ (प्रेमदिप) लाई लोसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमा समायोजन गर्ने तथा प्रदेश नं. १ को इन्चार्जको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।

चुनावी सुरक्षा खोज्दै राउत, यादव र ठाकुर सकारात्मक राउतको पैतृक महादेवा गाउँपालिका समेत पर्ने सो क्षेत्रबाट उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका हुन् । स्रोतका अनुसार राउतले भेटको क्रममा यादवलाई सो सिट छाडिदिन आग्रह गरेका थिए । सिके राउतले मधेसवादी दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरलाई पनि भेटेका हुन् । ठाकुरसित निरन्तर सम्पर्क र संवादमा रहेका राउतले भने यादवसित पहिलो पटक भेटवार्ता गरेका हुन् । जसपा अध्यक्ष यादवको कटु आलोचना गर्दै आएका राउतले यादवसित चुनावमा तालमेल गरेर जाने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । ......  उक्त भेटमा चुनावमा एउटा गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने र मधेशका मागमा साझा धारणा बनाउनु पर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले जनाएका छन् । स्थानीय चुनावमा राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेन् । राउतले रोजेको क्षेत्रमा समेत जित्ने सुनिश्चित छैन् । जसपा अध्यक्ष यादवसँगको भेटमा राउतले आफूलाई सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ मा सहयोग गर्न र अन्य क्षेत्र रोज्न आग्रह गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा यादव सकारात्मक रहेको महासचिव सिंहले बताए । ‘राजनीतिमा समर्थन, विरोध र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ’ महासचिव सिंहले भने, ‘यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गर्नु उपयुक्त र परिपक्व हुँदैन ।’ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुन प्रयासरत रहेको लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरसितको भेटमा राउतले गठबन्धन गर्ने विषयमा नै जोड दिए । पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागिता हुने संभावना कमजोर भएकाले लोसपा एमाले सहितको बन्ने गठबन्धनमा राउत समेत सहभागी हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । ........  मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्लाका दुईवटा पालिकामा मात्र चुनाव जितेको जनमत पार्टीका लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा स्थापित हुन कडा संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । मधेशी दललाई चर्को विरोध गरेर मधेशमा जम्ने राउतको रणनीति असफल भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारलाई घेराबन्दीगरी जनविश्वास लिन गरेको प्रयास पनि सफल भएन् । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा राउतको रणनीति लोसपाको निर्णयमा भर पर्छ । लोसपाले पाँच दलीय गठबन्धनमा स्थान नपाए राउतका लागि सुखद हुन सक्छ । तर गठबन्धनमा जान लोसपाका नेताहरूले आइतवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् । ......  लोसपाले पाँच दलीय गठबन्धनमा स्थान पाए जनमत लगायतका दलहरुसित तालमेल गर्ने संभावना कमजोर हुनेछ ।

नेसपामा भट्टराई र यादव अध्यक्षबैठकले दुई जना केन्द्रीय अध्यक्ष मध्ये पहिलो वरियतामा बाबुराम भट्टराई र दोस्रो वरियतामा महिन्द्र राय यादवलाई राख्ने निर्णय गरेको छ । जसपामा भट्टराई संघीय परिषद्का अध्यक्ष रहेका थिए । यादव कार्यकारिणी समिति सदस्यमा थिए । नेसपामा भट्टराई सरहको पदमा यादव पनि पुगेका छन् । नेसपामा भट्टराई नेतृत्वको पूर्व जनशक्ति पार्टीका नेताहरुको वर्चस्व रहेको छ । सहअध्यक्षमा गंगानारायण श्रेष्ठ र उपाध्यक्षहरुमा हिसिला यमी, भक्तबहादुर शाह, दुर्गा सोवलाई राखिएको छ । उनीहरु सबै जना पूर्व जनशक्ति पार्टीका हुन् । महासचिवमा रमेशप्रसाद यादवलाई राखिएको छ । उनी पूर्व राजपाका हुन् । बैठकले ९ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा राजेन्द्र कुमार किराँती, मधेस प्रदेशमा देवेन्द्र यादव, बागमती प्रदेशमा अक्कलबहादुर थिङ, गण्डकी प्रदेशमा मोतीप्रसाद पंगाली, लुम्बिनी प्रदेशमा कमलप्रसाद खनाल, कर्णाली प्रदेशमा देवीबहादुर बुढाथोकी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनक शाह, गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशमा ईश्वर रिजाल र प्रवास विशेष प्रदेशमा घमानसिंह गुरूङ छन्। .....  आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा विचार र मुद्दा मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरूसँग आवश्यकता अनुसार तालमेल, गठबन्धन, मोर्चा, ध्रुवीकरण र एकतासम्म गर्नसक्ने निणर्य केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको छ ।

लोसपामा राष्ट्रिय एकता पार्टी विलय. राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमदिप थाम्सुहाङलाई लोसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यमा समायोजन गर्ने र प्रदेश नं. १ को इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको लोसपाका कार्यालय सचिव तथा विद्यार्थी संगठनका नेता रञ्जित निष्पक्षले मधेशवाणीलाई बताएका छन् ।

मधेशी गठबन्धनको तयारी !  मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रयास तीव्ररुपमा अगाडि बढिरहेको छ । मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुबीच पनि ‘मधेशी गठबन्धन’का लागि पहल हुन थालेको छ । मधेशका शक्तिहहरु एकजुट भएर चुनावमा गए मात्रै प्रदेश र संघीय सदनमा मधेशीको प्रभावकारी प्रतिनिधि हुनेछ । अन्यथा वि.सं. २०७० सालको निर्वाचनभन्दा पनि दयनीय अवस्था आउने निश्चित छ । महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, डा.सीके राउतको जनमत पार्टी लगायत बीच ध्रुवीकरण हुनुपर्ने आममधेशीको चाहना रहेको छ । संसदमा मधेशको बलियो उपस्थितिका लागि मधेशी गठबन्धनको विकल्प नरहेको मधेशमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ । यता, लोसपा, जसपा र जनमतबीच चुनावी तालमेल वा गठबन्धनका लागि भित्रभित्रै पहलहरु भइरहेका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफल पनि गरेका छन् । लोसपा र जसपाको कडा आलोचना गर्दै आएका डा.राउतले आगामी चुनावमा तालमेल आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सोही अनुरुप लोसपा अध्यक्ष ठाकुर र जसपा अध्यक्ष यादवसँग सामूहिक भेटघाट गरी आगामी चुनावी रणनीतिबारे छलफल भएको बताइएको छ । अर्कोतिर, जसपा अहिले पाँच दलीय गठबन्धनमा छ र सो गठबन्धनले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । यस्तै, लोसपाले कांग्रेससँग तालमेल गर्ने योजना बनाए पनि पाँच दलीय गठबन्धनको निर्णयले एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैछ । तर, जनमतका अध्यक्ष डा.राउत मधेशी गठबन्धनका लागि जोडबल गरिरहेका छन् । उनले मधेशमा मधेशी शक्तिबीच चुनावी सहकार्य, तालमेल वा गठबन्धन हुनुपर्ने योजनामा रहेको बुझिएको छ । समग्र मधेशका नागरिकको भावना पनि यहीं रहेको देखिन्छ । मधेशका बारे चिन्तन गर्नेहरु सामाजिक सञ्जालदेखि चिया गफमा पनि मधेशी गठबन्धन नै एक मात्र विकल्प रहेको चर्चा गरिरहेका छन् ।



  

Sunday, August 07, 2022

शक्ति सन्तुलन र अब को चुनाव

केपी ओली र प्रचंड ले आफ्नो केमिस्ट्री यति सारहो बिगारे कि एमाले र माओवादी को चुनावी गठबंधन हुने कुनै संभावना छैन। 

सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन हुने हो भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा कांग्रेस लाई हुनेवाला छ। त्यही सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन भित्र कांग्रेस बाहेक का चार दल को गठबन्धन भित्र मिनी गठबन्धन हुन्छ भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा प्रचंड लाई हुनेवाला छ। 

तर यी त भए शक्ति सन्तुलन का कुरा। मुद्दा कहाँ छ? मुद्दा के हो? 

मधेस र जनजाति आन्दोलन को संविधान संसोधन को मुद्दा परास्त भएको कि गायब भएको कि ओझल मा परेको? संघीयता को नक्शा नै बदल्ने किसिम को त आवाज पनि आउन छोड़ेको छ। 

लोसपा ले चाहेको छ पछिल्लो मधेस आन्दोलन को झुठा मुद्दा फिर्ता। मान्छे मारयौ कमसेकम लाश त देउ भनेको हो त्यो। मधेस आन्दोलन कमजोर रहेको अवस्था हो त्यो। कहिलेकाहीँ त्यसरी यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जंगे ले राजतन्त्र फाल्नै खोजेको हो। बीपी ले लाचार भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका हुन। मदन भण्डारी ले विवश भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका। ज्ञानेंद्र ले गणतंत्र मानेको सिद्धांत मिलेर होइन। कभी मछली चिटी खाती है। कभी चिटी मछली को खाएगी। मधेस आन्दोलन परास्त भएको होइन। कमजोर तर छ। 

मधेस प्रदेश सरकार ले छ वटा प्रदेश लाई एक ठाउँ मा ल्याएर प्रदेश सरकार लाई सशक्त बनाउने प्रयास गरेको हो। त्यो जारी रहनु पर्छ। 

नक्शा बदल्ने एजेंडा त माओवादी को पनि हो। यद्यपि उ त्यो कुरा गर्दैन। एउटा हुन्छ मर्सिनरी लडाकु। उसको कोही न मित्र न शत्रु। जसले पैसा दियो उसको लागि लड्छ। प्रचंड को कुनै मुद्दा छैन। जसले सत्ता मा सहभागिता दिन्छ उसका लागि खड़ा हुन्छ। 

जसपा, लोसपा, जपा, जप्रपा सबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्ने समस्या छ। गुम्यो भने एक पिढी का लागि संविधान संसोधन को मुद्दा नै हरायो। एक्ला एक्लै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जोसुकै सँग डील गरे पनि प्रत्येक लाई घाटा छ। तर यी चार को एकीकरण हुन्छ भने देश को निर्णायक शक्ति नै हो। तेस्रो ठुलो पार्टी बने पनि, चौथो ठुलो पार्टी बने पनि मुद्दा प्रमुख हुने निर्णायक शक्ति। त्यो एकीकरण नगरेको त आफैले हो। अझ रेशम पनि। घटनास्थल मा हुँदै नभएको मान्छे। त्यो थारू मंडेला हो। जुन देशमा मंडेला जेल मा छ त्यो देश लोकतंत्र होइन। नेपाल लोकतंत्र होइन। 

7: CK Raut

Friday, July 22, 2022

जनमत ले मार्नै पर्ने फड्को

पहिला बहुदल। अनि गणतंत्र। बल्ल संघीयता। त्यो सीक्वेंस त नेपाल को ताजा ताजा इतिहास ले नै देखाएको छ। एक दलीय तानाशाही का लागि गोंजालो पथ मा हिंडेका थिए प्रचण्ड। तल झरे। गणतंत्र। होइन भने समाप्त हुन्थे। 

मदन भण्डारी घोर गणतंत्रवादी। खुला मंच बाट ए राजा श्रीपेंच फुकाल भने पछि चर्चा मा आएका। तर ४६ साल मा बहुदल मैं सन्तुष्ट भए। यथार्थ स्वीकार गरे। योभन्दा बढ़ी अहिले सकिँदैन। 

संवैधानिक राजतन्त्र बीपी को सिद्धांत थिएन होला। यथार्थ स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। पुजा हुने राजा हटाउन संभव छैन। जंग बहादुर ले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको। जंगे लाई राजा प्रिय भएको होइन। 

तर भयो के? पहिला बहुदल। अनि गणतंत्र। बल्ल संघीयता। 

मधेस आन्दोलन को पनि स्वतः सीक्वेंस छ। पहिला संविधान संसोधन। त्यस पछि देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन। बल्ल आर्थिक क्रान्ति। किसान आन्दोलन आर्थिक क्रान्ति नै त हो। ४६ साल मा संघीयता का लागि आन्दोलन संभव थिएन। 

मदन भण्डारी गणेशमान को चेलाचपाटी होइन। मनमोहन अधिकारी लाई स्वीकार गरे। उमेर मा जेठो भएको ले। नेपाल को राजनीतिक यथार्थ। जनमत पार्टी का बुढ़ा उम्मेदवार हरु सबैले जिते स्थानीय चुनाव। देखियो। 

जसपा को चार लाख भोट। लोसपा को दुई लाख। जनमत को एक लाख। त्रिपा को ३० हजार। एकलै गए जसपा को चार लाख घटेर दुई लाख हुनेवाला छ। तर पार्टी एकीकरण गरे चार जोड़ दुइ जोड़ एक जम्मा १० हुनेवाला छ। 

जनमत को एक लाख भोट ले अबको चुनाव मा एउटा पनि सीट जित्दैन। तर पार्टी एकीकरण गरे त्यो भोट मात्र संसद मा १० सीट हो। अर्थात आफ्नो भोट नबढाए पनि मात्र पार्टी एकीकरण गरे केंद्रीय संसद मा १० जना। 

मदन भंडारी को पार्टी ठुलो थियो। गणेशमान सँग पार्टी एकीकरण गर्नु जरूरी थिएन। तर मनमोहन सँग त पार्टी नै एकीकरण गरे। आफ्नो भन्दा सानो पार्टी को मान्छे लाई अध्यक्ष बनाए। 

हृदयेश, राजेंद्र, उपेंद्र, अझ महन्थ त मनमोहन हरु हुन। 

समय उसै पनि कम छ। जनमत ले झट्ट पार्टी एकीकरण गरिहाल्नुपर्छ। पार्टी एकीकरण नगर्ने बाटो रविन्द्रपथ हो। 



Wednesday, July 13, 2022

13: Corruption

दलहरूको अभूतपूर्व संकट संसारका ११० मुलुकले राजनीतिक दललाई नियमित दिन्छन् पैसा ............... आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले करिब एक महिनाअघि हरियाणाको एउटा आमसभामा भाषण गरेका थिए। उनी दिल्ली र पञ्जाबको सफलतापछि हरियाणामा आफ्नो पार्टी बिस्तार गर्न तल्लीन छन्। ...... आम नेपालीलाई देशमा भ्रष्टाचार विकराल छ भन्न टिआइको सूचकांक नै चाहिँदैन। सरकारी अड्डा वा अदालत धाउने सामान्य नागरिकदेखि व्यापार-व्यवसाय गर्ने हरकोही चरम भ्रष्टाचारको भुक्तमान हो। ...... पक्कै पनि ठूलाठूला भ्रष्टाचारको मुख्य थलो सिंहदरबार नै हो। तर भ्रष्टाचार सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित छैन। ........ केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदा यो बिस्तारै गाउँ र नगरपालिकाहरूमा पुगेको छ। यसको व्यापक विकेन्द्रीकरण भएको छ। तल्लो तहका नेताले पनि माथिकाबाट सिकेका छन्। ........ केही महिनाअघि म मधेश प्रदेश गएको थिएँ। एक साता जनकपुर बसेर धनुषा, महोत्तरी र सिराहाका ६ वटा गाउँ र नगरपालिका गएँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतका बारेमा स्टोरी गर्ने मेरो पहिलो चासो थियो। त्योसँगै स्थानीय नेतृत्व र संघीयताका बारेमा मानिसहरू के भन्दा रहेछन् भनेर सोध्न र सुन्न चाहन्थेँ। ......... मानिसहरूको सबभन्दा ठूलो गुनासो पालिकाका मेयर र अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचार गरे भन्ने थियो। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र परिवारका मानिसलाई राखेर उपभोक्ता समिति बनाएको र विकास निर्माणको पैसा खाएको, स्कुल र पालिकामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको उनीहरूले मुख्य रूपमा गुनासो गरे। ........ स्थानीय निर्वाचन आयो। मतदाताले साँच्चै नै पुराना नेतृत्वलाई मत दिएनन्। मधेश प्रदेशमा मात्रै होइन, अरू प्रदेशमा पनि पुरानालाई हराए। पाँच वर्षअघि स्थानीय नेतृत्वमा चुनिएकामध्ये धेरैको काम यति खराब थियो, दलहरूले नै तीमध्ये आधालाई टिकट दिएनन्। जसले टिकट पाए तीमध्ये पनि बहुसंख्यकले चुनाव हारे। ...... सार्वजनिक खरिदमा बिल रकम धेरै बढाउने, निर्माणको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने र मिलेर पैसा खाने, ढुंगा-गिटी, बालुवामा एउटा परिमाण निकाल्न भनेर ठेक्का दिने र घुस खाएर त्योभन्दा कैयौं गुणा परिमाण निकाल्दा पनि आँखा चिम्लिने, काम बिनाका संरचना बनाएर पैसा खाने, पैसा लिएर विद्यालयमा काम नलाग्ने शिक्षक र पालिकामा काम नगर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने। ........ आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका र सिंहदरबारमा आफ्नै वरिपरि हुने झनै ठूला भ्रष्टाचारमा कसैलाई कारबाही नगरेका नेताले गाउँ र नगरमा भ्रष्टाचार गर्ने आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई कसरी अनुशासित गरून्! ....... हाम्रा प्रमुख दलका नेताहरूसँग न त्यस्तो इमान छ, न भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गरेको ट्र्याक रेकर्ड। त्यसैले उनीहरूले कार्यकर्तालाई न प्रेरित गर्न सक्छन्, न तर्साउन। अनि भ्रष्टाचारको जिम्मा जति सबै अख्तियारलाई सुम्पेर उनीहरू ढुक्कसँग बसेका छन्। ..........

ठूला नेता नलजाएपछि सानालाई के लाज! ठूला नेता भ्रष्टाचार गर्न नडराएपछि, सानालाई केको डर?

......... राजनीतिको माथिल्लो तहमा भ्रष्टाचारले जसरी उन्मुक्ति पाएको छ, त्यसले तल्लो तहका नेता-कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गर्न उत्साहित गरेको छ। कर्मचारीलाई पनि उत्साहित गरेको छ। प्रमुख दलहरूले केन्द्रमा भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्ना नेतालाई कारबाही गरेको उदाहरण त छैन नै, भ्रष्टाचारका प्रमाण भेटिँदा वा अदातलले दोषी नै ठहर्‍याउँदा पनि उनीहरूको बचाउ गर्ने काम भएको छ। ........ भ्रष्टाचारमा अदालतले दोषी ठहर्‍याएर जेल सजाय भोगिरहेका खुमबहादुर खड्कालाई अन्याय भयो भनेर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नै चल्यो। कृष्णबहादुर महराले सांसद किन्नका लागि चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रूपैयाँ मागेको अडिओ नै सार्वजनिक भयो। माओवादी पार्टीले कारबाही गरेन। किन गर्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' कै निर्देशनमा उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सांसद किन्ने पैसा खोज्दै थिए महरा। महरा आजकल 'विदेशी हस्तक्षेपले मुलुक डुब्ने भयो, देशभक्त नेपाली सचेत रहनु पर्छ' भन्दै भाषण गर्छन्! ........ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ डिल गरिरहेको अडिओ सार्वजनिक भयो। मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनले उन्मुक्ति पाए। पार्टीले कुनै कारबाही गरेन। उल्टै केही समयपछि केपी ओलीले उनको सार्वजनिक बचाउ गरे।

बाँस्कोटा अहिले लाज पचाएर 'मैले ७० करोड होइन, ७० अर्ब हान्दिएको हो' भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहन्छन्।

उनलाई एमालेले लेखा समितिको सदस्य समेत बनाएको छ। ........ बेइमानी र अक्षमताको बेजोड 'ककटेल' ले दलहरूलाई गाँजेको छ। क्षमाता र इमान नभएका नेताहरूले कर्मचारीतन्त्रमा पनि बेइमान र असक्षमलाई नै अघि बढाउँछन्। क्षमता र इमान भएकासँग त उनीहरू तर्सिहाल्छन्! अनि माथिदेखि तलसम्म बेइमान र असक्षमहरूको लाइन बन्छ। .......... सरकारी डेलिभरीमा हुने ढिलासुस्तीदेखि हाम्रा विकासका आयोजनामा देखिने दुर्गतिको मूल कारण यही हो। ....... अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर लखतरान छन्। यसपालि आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन बाँकी हुँदा केन्द्र सरकारले बल्ल पुँजीगत बजेटको जम्मा ५० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। ............. पुँजीगत बजेटको आधाउधि मात्र खर्च हुने, खर्चको एक-तिहाइ भ्रष्टाचार हुने र बनेका विकास संरचना आधामा गुणस्तर नपुग्ने भएपछि के हुन्छ मुलुकको हालत? ....... आज नेपाल दक्षिण एसियामै सबभन्दा कम सार्वजनिक सम्पत्ति (स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायालय, प्रहरीका साथै सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार जस्तै सडक, एयरपोर्ट, सार्वजनिक यातायात प्रणाली, बिजुली) भएको मुलुक हो। विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति दक्षिण एसियाको औसतको तुलनामा २० प्रतिशत मात्र छ। मुलकमा उत्पादकत्व बढ्न नसक्नु र अविकासको एउटा मुख्य कारण यही हो। ........ चरम भ्रष्टाचार र अक्षमताका कारण सार्वजनिक सम्पति निर्माणमा चुकेको राज्य आम मानिसबाट कर उठाउनेमा भने दक्षिण एसियामै अग्रणी छ। कोरोना सुरू हुनुअघि, सन् २०१९ मा नेपाली राज्यले जनताबाट कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २१ प्रतिशत कर उठाएको थियो। यो दक्षिण एसियाली मुलुक मात्र होइन, एसियाका विकसित मुलुकहरू सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाको भन्दा पनि धेरै हो। ....... जनताबाट धेरै कर उठाउने, उठाएको रकम सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने, अनि खर्च गरेको रकममा चरम भ्रष्टाचार गर्ने शासकहरूले खासमा शासन गर्ने वैधता उहिल्यै गुमाइसकेका हुन्छन्। जे बाँकी रहन्छ, त्यो 'खाए खा, नखाए घिच' भनेझैं थोपरिएको कुशासन मात्रै हुन्छ। ....... माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पछि सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यसको प्रतिवाद गर्न खोजे। आमसभामा उपस्थित मानिसलाई मञ्चबाट उनले सोधे, 'के हामी चोर हौं त?' तलबाट एक स्वरमा उत्तर आयो—हो! ......... सत्ताको वरिपरि घुम्ने र त्यसको लाभ लिने एकथरी नेता-कार्यकर्ता छन् जसलाई हिजो केपी ओलीको शासन पनि रामराज्य लाग्थ्यो, आज देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको शासन पनि त्यही लाग्छ। ........ पहिलो, दलहरूको आर्थिक जीवनका लागि वैध आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र त्यसको पारदर्शी प्रयोग हुनु पर्छ। दोस्रो, दलहरूको सदस्यता प्रणाली खुला र दलभित्र तलदेखि माथिसम्मको प्रतिस्पर्धा पनि खुला हुनु पर्छ। ......... दलका नाममा उठेको पैसाले दल मात्र चल्दैन। आफ्ना आसेपासे चल्छन्, आफ्नो गुट चल्छ। दलभित्र आफ्नो पकड र हैकम चल्छ। ......... राज्यले राजनीतिक दललाई पैसा उपलब्ध नगराइकन कुशासनको दुष्चक्रबाट मुक्ति पाइन्न। ......... युरोपका ४४ मुलुकमध्ये ३९ वटाले राजनीतिक दललाई पैसा उपलब्ध गराउँछन्। ......... नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूलाई अब राज्यले रकम उपलब्ध गराउनै पर्छ। सरकारले यसपालि १८ खर्बको बजेट बनायो। यसको एक प्रतिशत होइन, त्यसको पनि एक-दशांक अर्थात ०.१ प्रतिशत मात्र रकम राजनीतिक दलहरुका लागि छुट्टयायौं भने वार्षिक १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ हुन्छ। बजेटको ०.२ प्रतिशत छुट्यायौं भने ३ अर्ब ६० करोड हुन्छ। .......... राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले संघीय चुनावमा पाएको 'पपुलर' मतको आधारमा यो पैसा चौमासिक निकासा गरौं। यति गर्‍यौं भने राजनीतिक दलहरूलाई चाहिने पैसा पुग्छ। ........... उदाहरणका लागि, गएको चुनावमा नेकपा एमाले र कांग्रेसले क्रमशः ३३.२५ प्रतिशत र ३२.७८ प्रतिशत पपुलर मत ल्याएका थिए। यसपालिको बजेटबाट ०.२ प्रतिशत बजेट राजनीतिक दलका लागि छुट्याएको भए एमालेले त्यसबाट एक अर्ब १९ करोड पाउँथ्यो भने कांग्रेसले एक अर्ब १८ करोड पाउँथ्यो। त्यस्तै १३.७ प्रतिशत पपुलर मत ल्याएको माओवादीले ४९ करोड पाउँथ्यो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले समान १६ करोडभन्दा बढी पाउँथे। साना दल पनि राज्यको सहयोगबाट नछुटून् भनेर १ प्रतिशतसम्म पपुलर मत ल्याउने नयाँ वा पुराना सबै राजनीतिक दललाई पैसा दिन सकिन्छ। ........... राजनीतिक दललाई राज्यले पैसा दिएपछि उनीहरूसँग जवाफदेहिता पनि माग्ने हो। व्यापारी वा व्यक्तिबाट चन्दा लिन पूरै रोक्ने हो। त्यसरी चन्दा लिनु वा दिनु घुस समान हो भनेर कानुन बनाउने हो। राजनीतिक दलहरूले चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र आय-व्ययको हिसाबकिताब तीन-तीन महिनामा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। सार्वजनिक भनेको जो कसैले हेर्न सक्नेगरी बनाउने। त्यसमा मिडिया वा भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गर्ने निकायको कुनै पनि बेला पहुँच हुन्छ। ताकि मिडियाले कुन कुन दलले आफूले पाएको रकम कहाँ कहाँ खर्च गरे भनेर आम नागरिकलाई हरदम सूचित गर्न सकून्। अनियमितता भए लेखून्। .......... यति हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलहरू भित्रै पनि जवाफदेहिता माग हुनेछ। दलले कति पैसा पायो र त्यो पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने बहस हुन थाल्छ। चुनावमा खर्च गर्न कसले कति पैसा पाउने भन्ने पारदर्शी रूपमा तय हुनेछ। आर्थिक रूपले कमजोर तर सक्षम र इमानदार नेताले धनवीरहरूसँग डराउनु पर्ने अवस्था हराउँछ। सबै कार्यकर्ताले आफ्नो दलको आर्थिक हिसाब-किताब हेर्न पाउँछन्। त्यसमा बहस गर्न र सुधार गर्न योगदान दिन्छन्। ......... यो बन्द सांगठनिक प्रणाली सत्ताको केन्द्रमा रहेका नेता र उनीहरूको गुटमा तलदेखि माथिसम्म रहेका नेता-कार्यकर्ताका लागि यति लाभदायी छ, उनीहरू यसलाई बदल्न पनि चाहँदैनन्। ............. जतिसुकै प्रतिभा र क्षमता भएको मानिस किन नहोस्, उसलाई लाइनको पुछारमा बस् भन्छन्, यस्तो लाइनको पुछारमा जुन सर्दै सर्दैन। क्षमता र इमान भएका थोरै र दुवै नभएका यति धेरै कार्यकर्ता लाइनमा छन्, पालो कुर्दा कुर्दै उनीहरूकै जिन्दगी खेर जान्छ, नयाँ आउनेको के कुरा। ........... चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पार्टीका नेताले टिकट दिनु पर्छ। वडा, गाउँ, नगर वा संसद र प्रदेशसभामा लड्न दलका नेताले टिकट दिन्छन्। उनीहरूको निगाह हुनु पर्छ। अनि किन इमान र क्षमता भएको मानिस दलहरूको लाइनमा लाग्छ? दलहरूभित्रै पनि टिकट दिँदा नेताहरूले गुट हेरेर दिन्छन्। टिकट दिने ठाउँमा आफ्नो गुटको प्रभाव बलियो भए टिकट पायो, नत्र पाएन। गुटले दलभित्रबाट जोगाउँदैन, समाजमा गरेको बदमासीबाट जोगाउँछ। किनभने ऊ आफ्नो मानिस हो! ........... दलहरूमा गुट व्यवस्था यति बलियो छ, त्यहाँ छिर्नेबित्तिकै कुनै गुट समात्न पर्‍यो। तलका नेतालाई मात्र होइन। माथिकालाई पनि गुट उत्तिकै चाहिन्छ। पार्टी महाधिवेशनमा जति धेरै आफ्नो गुटका मानिस आए, त्यति नै आफूलाई पार्टीभित्र चुनाव जित्न सजिलो। ....... तलदेखि माथिसम्मको गुट विभाजनका कारण दलका नेताहरूले कुनै मानिस इमान र क्षमता भएको हो वा होइन भन्ने हेर्दैनन्, आफ्नो हो कि होइन भन्ने हेर्छन्। .......... तलको कार्यकर्ता भन्छन्, 'केन्द्र मात्र होइन, जिल्लामा आफ्ना गुटका नेताले नराम्रो काम गरे पनि बोल्न सकिँदैन। पार्टीको चुनावमा टेक्ने ठाउँ दिँदैनन्। हराइदिन्छन्। पछि चुनावमा टिकट नै दिँदैनन्।' .......... माथिका नेताको आफ्नै दुःख छ, 'भोलि पार्टीको आन्तरिक चुनावमा होस् वा जनप्रतिनिधिको चुनाव, कार्यकर्ता भोटर हो। चुनाव प्रचारक पनि हो। त्यसले उसको दुःख सुन्नु पर्‍यो, घुर्की सुन्नु पर्‍यो। उसलाई आर्थिक हिसाबले सहयोग गर्नु पर्‍यो। चाहेर, नचाहेर बदमासी छोप्नु पर्‍यो। नत्र ऊ अर्को गुटमा गइदिन्छ। सकेका कार्यकर्ता तान्छ। आफूलाई हराउन खोज्छ।' ......... अन्तिममा देउवा, ओली र प्रचण्डले जसलाई जहाँ टिकट दिने भनेर निर्णय गर्छन्, त्यही लागू हुन्छ। न त्यो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्तालाई उनीहरूको भावना सोधिन्छ, न त्यहाँका मतदातालाई। अनि आफैंले टिकट दिएर, चुनाव जितेर आएका बहुमत सांसदले भोलि आफैंलाई संसदीय दलको नेतामा चुन्छन्। सरकार बनाउने अवसर आए, भोलि त्यो पनि आफ्नै पोल्टामा पर्छ। ........ नेपालमा हिजोका दिनमा दलका सबै सदस्य वा मतदाताले आफ्नो उमेदवार छान्न विकसित मुलुकमा जस्तो 'प्राइमरी' गरेर भोट हाल्न सम्भव थिएन। धेरै खर्चिलो हुन्थ्यो। आज प्रविधिका कारण त्यसो गर्न सजिलो र सम्भव भएको छ। अब भोट हाल्न सबै सदस्य कुनै स्थानमा पुग्नै पर्छ भन्ने छैन। दलहरूले भोटिङ एप बनाउन सक्छन्। त्यो एपमार्फत सदस्यले आफ्नो सदस्यता नम्बर प्रयोग गरेर भोट हाल्न सक्छ। ........ नेपालका ९० प्रतिशत घरमा कम्तीमा एउटा स्मार्टफोन छ। त्यसको अर्थ घरमा पार्टीको कोही सदस्य छ भने उसले एकछिनका लागि भए पनि इन्टरनेट प्रयोग गरेर मत दिन सक्छ। ......

पञ्जाबको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार छान्दा केजरीवालले एपबाटै सर्वसाधारण नागरिकलाई मत हाल्न लगाएर भगवन्त मानलाई चुनेका हुन्।

........ हार्वर्डमा पढिरहेको वा सिलिकन भ्यालीमा काम गरिरहेको कुनै नेपाली होस् वा आफ्नो सफल एयरलाइन्स व्यवसाय गरिरहेका वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत हुन्, सफल शैल्यचिकित्सक रामेश कोइराला हुन् वा राजनीतिमार्फत योगदान गर्न चाहने कोही नेपाली, उसले वडामा गएर आफूले मनले खाएको दलको सदस्यता लिन्छ र चुनावमा उठ्छ। पार्टीका मतदाताकहाँ पुग्छ र म किन यो दलकातर्फबाट योग्य उम्मेदवार हुँ भनेर मत माग्छ। पार्टीभित्र चुनियो भने आम निर्वाचन लड्छ। ......... केन्द्रमा बसेर दलमाथि सामन्ती नियन्त्रण राख्ने नेताहरूलाई कमजोर बनाउँछ। आफैं क्रियाशील सदस्यता दिने, गुटमा छिराएर निर्वाचित गराउने, अनि तिनै नक्कली मतदाताबाट पार्टीमा निर्वाचित हुने प्रणालीको अन्त्य हुन्छ। आफूनिकटलाई छानीछानी सांसदको टिकट दिने अनि उनीहरू निर्वाचित भएपछि तिनैबाट आफू छानिएर लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको स्वाङ पार्ने संसदीय दलको नेता बन्ने सामन्ती प्रणालीको पनि अन्त्य हुन्छ। ......... उटा पार्टीले संगठन खुला बनाएपछि, कार्यकर्तालाई सूर्यमुखी फूलझैं नेतातिर होइन, मतदातातिर फर्केर मात्रै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने सक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेपछि अर्को दलले पनि त्यसो नगरेर सुखै छैन। नत्र त मतदाता सबै अर्कैतिर जान्छन्। कुन दलका कार्यकर्तामा होला हस्तक्षेप गर्ने त्यो आँट? परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने साहस?




Snapshots from over 1,300 Afore Alpha applications



5/8/23 Update: Goshen (NY) puts Third World corruption to shame, thanks to greedy, corrupt, unethical lawyers like Andra Dumais. ..... I toppled a Third World dictator and German Radio called me Robin Hood On The Internet. I am not going to get intimidated by some small-town racist. Andrea Dumais is a small-town racist. ....... You are treating me worse than the people 2,000 years ago.