Showing posts with label Madhesh. Show all posts
Showing posts with label Madhesh. Show all posts

Sunday, August 07, 2022

शक्ति सन्तुलन र अब को चुनाव

केपी ओली र प्रचंड ले आफ्नो केमिस्ट्री यति सारहो बिगारे कि एमाले र माओवादी को चुनावी गठबंधन हुने कुनै संभावना छैन। 

सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन हुने हो भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा कांग्रेस लाई हुनेवाला छ। त्यही सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन भित्र कांग्रेस बाहेक का चार दल को गठबन्धन भित्र मिनी गठबन्धन हुन्छ भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा प्रचंड लाई हुनेवाला छ। 

तर यी त भए शक्ति सन्तुलन का कुरा। मुद्दा कहाँ छ? मुद्दा के हो? 

मधेस र जनजाति आन्दोलन को संविधान संसोधन को मुद्दा परास्त भएको कि गायब भएको कि ओझल मा परेको? संघीयता को नक्शा नै बदल्ने किसिम को त आवाज पनि आउन छोड़ेको छ। 

लोसपा ले चाहेको छ पछिल्लो मधेस आन्दोलन को झुठा मुद्दा फिर्ता। मान्छे मारयौ कमसेकम लाश त देउ भनेको हो त्यो। मधेस आन्दोलन कमजोर रहेको अवस्था हो त्यो। कहिलेकाहीँ त्यसरी यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जंगे ले राजतन्त्र फाल्नै खोजेको हो। बीपी ले लाचार भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका हुन। मदन भण्डारी ले विवश भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका। ज्ञानेंद्र ले गणतंत्र मानेको सिद्धांत मिलेर होइन। कभी मछली चिटी खाती है। कभी चिटी मछली को खाएगी। मधेस आन्दोलन परास्त भएको होइन। कमजोर तर छ। 

मधेस प्रदेश सरकार ले छ वटा प्रदेश लाई एक ठाउँ मा ल्याएर प्रदेश सरकार लाई सशक्त बनाउने प्रयास गरेको हो। त्यो जारी रहनु पर्छ। 

नक्शा बदल्ने एजेंडा त माओवादी को पनि हो। यद्यपि उ त्यो कुरा गर्दैन। एउटा हुन्छ मर्सिनरी लडाकु। उसको कोही न मित्र न शत्रु। जसले पैसा दियो उसको लागि लड्छ। प्रचंड को कुनै मुद्दा छैन। जसले सत्ता मा सहभागिता दिन्छ उसका लागि खड़ा हुन्छ। 

जसपा, लोसपा, जपा, जप्रपा सबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्ने समस्या छ। गुम्यो भने एक पिढी का लागि संविधान संसोधन को मुद्दा नै हरायो। एक्ला एक्लै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जोसुकै सँग डील गरे पनि प्रत्येक लाई घाटा छ। तर यी चार को एकीकरण हुन्छ भने देश को निर्णायक शक्ति नै हो। तेस्रो ठुलो पार्टी बने पनि, चौथो ठुलो पार्टी बने पनि मुद्दा प्रमुख हुने निर्णायक शक्ति। त्यो एकीकरण नगरेको त आफैले हो। अझ रेशम पनि। घटनास्थल मा हुँदै नभएको मान्छे। त्यो थारू मंडेला हो। जुन देशमा मंडेला जेल मा छ त्यो देश लोकतंत्र होइन। नेपाल लोकतंत्र होइन। 

7: CK Raut

Friday, July 22, 2022

जनमत ले मार्नै पर्ने फड्को

पहिला बहुदल। अनि गणतंत्र। बल्ल संघीयता। त्यो सीक्वेंस त नेपाल को ताजा ताजा इतिहास ले नै देखाएको छ। एक दलीय तानाशाही का लागि गोंजालो पथ मा हिंडेका थिए प्रचण्ड। तल झरे। गणतंत्र। होइन भने समाप्त हुन्थे। 

मदन भण्डारी घोर गणतंत्रवादी। खुला मंच बाट ए राजा श्रीपेंच फुकाल भने पछि चर्चा मा आएका। तर ४६ साल मा बहुदल मैं सन्तुष्ट भए। यथार्थ स्वीकार गरे। योभन्दा बढ़ी अहिले सकिँदैन। 

संवैधानिक राजतन्त्र बीपी को सिद्धांत थिएन होला। यथार्थ स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। पुजा हुने राजा हटाउन संभव छैन। जंग बहादुर ले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको। जंगे लाई राजा प्रिय भएको होइन। 

तर भयो के? पहिला बहुदल। अनि गणतंत्र। बल्ल संघीयता। 

मधेस आन्दोलन को पनि स्वतः सीक्वेंस छ। पहिला संविधान संसोधन। त्यस पछि देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन। बल्ल आर्थिक क्रान्ति। किसान आन्दोलन आर्थिक क्रान्ति नै त हो। ४६ साल मा संघीयता का लागि आन्दोलन संभव थिएन। 

मदन भण्डारी गणेशमान को चेलाचपाटी होइन। मनमोहन अधिकारी लाई स्वीकार गरे। उमेर मा जेठो भएको ले। नेपाल को राजनीतिक यथार्थ। जनमत पार्टी का बुढ़ा उम्मेदवार हरु सबैले जिते स्थानीय चुनाव। देखियो। 

जसपा को चार लाख भोट। लोसपा को दुई लाख। जनमत को एक लाख। त्रिपा को ३० हजार। एकलै गए जसपा को चार लाख घटेर दुई लाख हुनेवाला छ। तर पार्टी एकीकरण गरे चार जोड़ दुइ जोड़ एक जम्मा १० हुनेवाला छ। 

जनमत को एक लाख भोट ले अबको चुनाव मा एउटा पनि सीट जित्दैन। तर पार्टी एकीकरण गरे त्यो भोट मात्र संसद मा १० सीट हो। अर्थात आफ्नो भोट नबढाए पनि मात्र पार्टी एकीकरण गरे केंद्रीय संसद मा १० जना। 

मदन भंडारी को पार्टी ठुलो थियो। गणेशमान सँग पार्टी एकीकरण गर्नु जरूरी थिएन। तर मनमोहन सँग त पार्टी नै एकीकरण गरे। आफ्नो भन्दा सानो पार्टी को मान्छे लाई अध्यक्ष बनाए। 

हृदयेश, राजेंद्र, उपेंद्र, अझ महन्थ त मनमोहन हरु हुन। 

समय उसै पनि कम छ। जनमत ले झट्ट पार्टी एकीकरण गरिहाल्नुपर्छ। पार्टी एकीकरण नगर्ने बाटो रविन्द्रपथ हो। 



Wednesday, July 13, 2022

13: Corruption

दलहरूको अभूतपूर्व संकट संसारका ११० मुलुकले राजनीतिक दललाई नियमित दिन्छन् पैसा ............... आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले करिब एक महिनाअघि हरियाणाको एउटा आमसभामा भाषण गरेका थिए। उनी दिल्ली र पञ्जाबको सफलतापछि हरियाणामा आफ्नो पार्टी बिस्तार गर्न तल्लीन छन्। ...... आम नेपालीलाई देशमा भ्रष्टाचार विकराल छ भन्न टिआइको सूचकांक नै चाहिँदैन। सरकारी अड्डा वा अदालत धाउने सामान्य नागरिकदेखि व्यापार-व्यवसाय गर्ने हरकोही चरम भ्रष्टाचारको भुक्तमान हो। ...... पक्कै पनि ठूलाठूला भ्रष्टाचारको मुख्य थलो सिंहदरबार नै हो। तर भ्रष्टाचार सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित छैन। ........ केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदा यो बिस्तारै गाउँ र नगरपालिकाहरूमा पुगेको छ। यसको व्यापक विकेन्द्रीकरण भएको छ। तल्लो तहका नेताले पनि माथिकाबाट सिकेका छन्। ........ केही महिनाअघि म मधेश प्रदेश गएको थिएँ। एक साता जनकपुर बसेर धनुषा, महोत्तरी र सिराहाका ६ वटा गाउँ र नगरपालिका गएँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतका बारेमा स्टोरी गर्ने मेरो पहिलो चासो थियो। त्योसँगै स्थानीय नेतृत्व र संघीयताका बारेमा मानिसहरू के भन्दा रहेछन् भनेर सोध्न र सुन्न चाहन्थेँ। ......... मानिसहरूको सबभन्दा ठूलो गुनासो पालिकाका मेयर र अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचार गरे भन्ने थियो। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र परिवारका मानिसलाई राखेर उपभोक्ता समिति बनाएको र विकास निर्माणको पैसा खाएको, स्कुल र पालिकामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको उनीहरूले मुख्य रूपमा गुनासो गरे। ........ स्थानीय निर्वाचन आयो। मतदाताले साँच्चै नै पुराना नेतृत्वलाई मत दिएनन्। मधेश प्रदेशमा मात्रै होइन, अरू प्रदेशमा पनि पुरानालाई हराए। पाँच वर्षअघि स्थानीय नेतृत्वमा चुनिएकामध्ये धेरैको काम यति खराब थियो, दलहरूले नै तीमध्ये आधालाई टिकट दिएनन्। जसले टिकट पाए तीमध्ये पनि बहुसंख्यकले चुनाव हारे। ...... सार्वजनिक खरिदमा बिल रकम धेरै बढाउने, निर्माणको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने र मिलेर पैसा खाने, ढुंगा-गिटी, बालुवामा एउटा परिमाण निकाल्न भनेर ठेक्का दिने र घुस खाएर त्योभन्दा कैयौं गुणा परिमाण निकाल्दा पनि आँखा चिम्लिने, काम बिनाका संरचना बनाएर पैसा खाने, पैसा लिएर विद्यालयमा काम नलाग्ने शिक्षक र पालिकामा काम नगर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने। ........ आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका र सिंहदरबारमा आफ्नै वरिपरि हुने झनै ठूला भ्रष्टाचारमा कसैलाई कारबाही नगरेका नेताले गाउँ र नगरमा भ्रष्टाचार गर्ने आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई कसरी अनुशासित गरून्! ....... हाम्रा प्रमुख दलका नेताहरूसँग न त्यस्तो इमान छ, न भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गरेको ट्र्याक रेकर्ड। त्यसैले उनीहरूले कार्यकर्तालाई न प्रेरित गर्न सक्छन्, न तर्साउन। अनि भ्रष्टाचारको जिम्मा जति सबै अख्तियारलाई सुम्पेर उनीहरू ढुक्कसँग बसेका छन्। ..........

ठूला नेता नलजाएपछि सानालाई के लाज! ठूला नेता भ्रष्टाचार गर्न नडराएपछि, सानालाई केको डर?

......... राजनीतिको माथिल्लो तहमा भ्रष्टाचारले जसरी उन्मुक्ति पाएको छ, त्यसले तल्लो तहका नेता-कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गर्न उत्साहित गरेको छ। कर्मचारीलाई पनि उत्साहित गरेको छ। प्रमुख दलहरूले केन्द्रमा भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्ना नेतालाई कारबाही गरेको उदाहरण त छैन नै, भ्रष्टाचारका प्रमाण भेटिँदा वा अदातलले दोषी नै ठहर्‍याउँदा पनि उनीहरूको बचाउ गर्ने काम भएको छ। ........ भ्रष्टाचारमा अदालतले दोषी ठहर्‍याएर जेल सजाय भोगिरहेका खुमबहादुर खड्कालाई अन्याय भयो भनेर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नै चल्यो। कृष्णबहादुर महराले सांसद किन्नका लागि चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रूपैयाँ मागेको अडिओ नै सार्वजनिक भयो। माओवादी पार्टीले कारबाही गरेन। किन गर्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' कै निर्देशनमा उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सांसद किन्ने पैसा खोज्दै थिए महरा। महरा आजकल 'विदेशी हस्तक्षेपले मुलुक डुब्ने भयो, देशभक्त नेपाली सचेत रहनु पर्छ' भन्दै भाषण गर्छन्! ........ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ डिल गरिरहेको अडिओ सार्वजनिक भयो। मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनले उन्मुक्ति पाए। पार्टीले कुनै कारबाही गरेन। उल्टै केही समयपछि केपी ओलीले उनको सार्वजनिक बचाउ गरे।

बाँस्कोटा अहिले लाज पचाएर 'मैले ७० करोड होइन, ७० अर्ब हान्दिएको हो' भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहन्छन्।

उनलाई एमालेले लेखा समितिको सदस्य समेत बनाएको छ। ........ बेइमानी र अक्षमताको बेजोड 'ककटेल' ले दलहरूलाई गाँजेको छ। क्षमाता र इमान नभएका नेताहरूले कर्मचारीतन्त्रमा पनि बेइमान र असक्षमलाई नै अघि बढाउँछन्। क्षमता र इमान भएकासँग त उनीहरू तर्सिहाल्छन्! अनि माथिदेखि तलसम्म बेइमान र असक्षमहरूको लाइन बन्छ। .......... सरकारी डेलिभरीमा हुने ढिलासुस्तीदेखि हाम्रा विकासका आयोजनामा देखिने दुर्गतिको मूल कारण यही हो। ....... अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर लखतरान छन्। यसपालि आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन बाँकी हुँदा केन्द्र सरकारले बल्ल पुँजीगत बजेटको जम्मा ५० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। ............. पुँजीगत बजेटको आधाउधि मात्र खर्च हुने, खर्चको एक-तिहाइ भ्रष्टाचार हुने र बनेका विकास संरचना आधामा गुणस्तर नपुग्ने भएपछि के हुन्छ मुलुकको हालत? ....... आज नेपाल दक्षिण एसियामै सबभन्दा कम सार्वजनिक सम्पत्ति (स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायालय, प्रहरीका साथै सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार जस्तै सडक, एयरपोर्ट, सार्वजनिक यातायात प्रणाली, बिजुली) भएको मुलुक हो। विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति दक्षिण एसियाको औसतको तुलनामा २० प्रतिशत मात्र छ। मुलकमा उत्पादकत्व बढ्न नसक्नु र अविकासको एउटा मुख्य कारण यही हो। ........ चरम भ्रष्टाचार र अक्षमताका कारण सार्वजनिक सम्पति निर्माणमा चुकेको राज्य आम मानिसबाट कर उठाउनेमा भने दक्षिण एसियामै अग्रणी छ। कोरोना सुरू हुनुअघि, सन् २०१९ मा नेपाली राज्यले जनताबाट कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २१ प्रतिशत कर उठाएको थियो। यो दक्षिण एसियाली मुलुक मात्र होइन, एसियाका विकसित मुलुकहरू सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाको भन्दा पनि धेरै हो। ....... जनताबाट धेरै कर उठाउने, उठाएको रकम सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने, अनि खर्च गरेको रकममा चरम भ्रष्टाचार गर्ने शासकहरूले खासमा शासन गर्ने वैधता उहिल्यै गुमाइसकेका हुन्छन्। जे बाँकी रहन्छ, त्यो 'खाए खा, नखाए घिच' भनेझैं थोपरिएको कुशासन मात्रै हुन्छ। ....... माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पछि सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यसको प्रतिवाद गर्न खोजे। आमसभामा उपस्थित मानिसलाई मञ्चबाट उनले सोधे, 'के हामी चोर हौं त?' तलबाट एक स्वरमा उत्तर आयो—हो! ......... सत्ताको वरिपरि घुम्ने र त्यसको लाभ लिने एकथरी नेता-कार्यकर्ता छन् जसलाई हिजो केपी ओलीको शासन पनि रामराज्य लाग्थ्यो, आज देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको शासन पनि त्यही लाग्छ। ........ पहिलो, दलहरूको आर्थिक जीवनका लागि वैध आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र त्यसको पारदर्शी प्रयोग हुनु पर्छ। दोस्रो, दलहरूको सदस्यता प्रणाली खुला र दलभित्र तलदेखि माथिसम्मको प्रतिस्पर्धा पनि खुला हुनु पर्छ। ......... दलका नाममा उठेको पैसाले दल मात्र चल्दैन। आफ्ना आसेपासे चल्छन्, आफ्नो गुट चल्छ। दलभित्र आफ्नो पकड र हैकम चल्छ। ......... राज्यले राजनीतिक दललाई पैसा उपलब्ध नगराइकन कुशासनको दुष्चक्रबाट मुक्ति पाइन्न। ......... युरोपका ४४ मुलुकमध्ये ३९ वटाले राजनीतिक दललाई पैसा उपलब्ध गराउँछन्। ......... नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूलाई अब राज्यले रकम उपलब्ध गराउनै पर्छ। सरकारले यसपालि १८ खर्बको बजेट बनायो। यसको एक प्रतिशत होइन, त्यसको पनि एक-दशांक अर्थात ०.१ प्रतिशत मात्र रकम राजनीतिक दलहरुका लागि छुट्टयायौं भने वार्षिक १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ हुन्छ। बजेटको ०.२ प्रतिशत छुट्यायौं भने ३ अर्ब ६० करोड हुन्छ। .......... राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले संघीय चुनावमा पाएको 'पपुलर' मतको आधारमा यो पैसा चौमासिक निकासा गरौं। यति गर्‍यौं भने राजनीतिक दलहरूलाई चाहिने पैसा पुग्छ। ........... उदाहरणका लागि, गएको चुनावमा नेकपा एमाले र कांग्रेसले क्रमशः ३३.२५ प्रतिशत र ३२.७८ प्रतिशत पपुलर मत ल्याएका थिए। यसपालिको बजेटबाट ०.२ प्रतिशत बजेट राजनीतिक दलका लागि छुट्याएको भए एमालेले त्यसबाट एक अर्ब १९ करोड पाउँथ्यो भने कांग्रेसले एक अर्ब १८ करोड पाउँथ्यो। त्यस्तै १३.७ प्रतिशत पपुलर मत ल्याएको माओवादीले ४९ करोड पाउँथ्यो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले समान १६ करोडभन्दा बढी पाउँथे। साना दल पनि राज्यको सहयोगबाट नछुटून् भनेर १ प्रतिशतसम्म पपुलर मत ल्याउने नयाँ वा पुराना सबै राजनीतिक दललाई पैसा दिन सकिन्छ। ........... राजनीतिक दललाई राज्यले पैसा दिएपछि उनीहरूसँग जवाफदेहिता पनि माग्ने हो। व्यापारी वा व्यक्तिबाट चन्दा लिन पूरै रोक्ने हो। त्यसरी चन्दा लिनु वा दिनु घुस समान हो भनेर कानुन बनाउने हो। राजनीतिक दलहरूले चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र आय-व्ययको हिसाबकिताब तीन-तीन महिनामा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। सार्वजनिक भनेको जो कसैले हेर्न सक्नेगरी बनाउने। त्यसमा मिडिया वा भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गर्ने निकायको कुनै पनि बेला पहुँच हुन्छ। ताकि मिडियाले कुन कुन दलले आफूले पाएको रकम कहाँ कहाँ खर्च गरे भनेर आम नागरिकलाई हरदम सूचित गर्न सकून्। अनियमितता भए लेखून्। .......... यति हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलहरू भित्रै पनि जवाफदेहिता माग हुनेछ। दलले कति पैसा पायो र त्यो पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने बहस हुन थाल्छ। चुनावमा खर्च गर्न कसले कति पैसा पाउने भन्ने पारदर्शी रूपमा तय हुनेछ। आर्थिक रूपले कमजोर तर सक्षम र इमानदार नेताले धनवीरहरूसँग डराउनु पर्ने अवस्था हराउँछ। सबै कार्यकर्ताले आफ्नो दलको आर्थिक हिसाब-किताब हेर्न पाउँछन्। त्यसमा बहस गर्न र सुधार गर्न योगदान दिन्छन्। ......... यो बन्द सांगठनिक प्रणाली सत्ताको केन्द्रमा रहेका नेता र उनीहरूको गुटमा तलदेखि माथिसम्म रहेका नेता-कार्यकर्ताका लागि यति लाभदायी छ, उनीहरू यसलाई बदल्न पनि चाहँदैनन्। ............. जतिसुकै प्रतिभा र क्षमता भएको मानिस किन नहोस्, उसलाई लाइनको पुछारमा बस् भन्छन्, यस्तो लाइनको पुछारमा जुन सर्दै सर्दैन। क्षमता र इमान भएका थोरै र दुवै नभएका यति धेरै कार्यकर्ता लाइनमा छन्, पालो कुर्दा कुर्दै उनीहरूकै जिन्दगी खेर जान्छ, नयाँ आउनेको के कुरा। ........... चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पार्टीका नेताले टिकट दिनु पर्छ। वडा, गाउँ, नगर वा संसद र प्रदेशसभामा लड्न दलका नेताले टिकट दिन्छन्। उनीहरूको निगाह हुनु पर्छ। अनि किन इमान र क्षमता भएको मानिस दलहरूको लाइनमा लाग्छ? दलहरूभित्रै पनि टिकट दिँदा नेताहरूले गुट हेरेर दिन्छन्। टिकट दिने ठाउँमा आफ्नो गुटको प्रभाव बलियो भए टिकट पायो, नत्र पाएन। गुटले दलभित्रबाट जोगाउँदैन, समाजमा गरेको बदमासीबाट जोगाउँछ। किनभने ऊ आफ्नो मानिस हो! ........... दलहरूमा गुट व्यवस्था यति बलियो छ, त्यहाँ छिर्नेबित्तिकै कुनै गुट समात्न पर्‍यो। तलका नेतालाई मात्र होइन। माथिकालाई पनि गुट उत्तिकै चाहिन्छ। पार्टी महाधिवेशनमा जति धेरै आफ्नो गुटका मानिस आए, त्यति नै आफूलाई पार्टीभित्र चुनाव जित्न सजिलो। ....... तलदेखि माथिसम्मको गुट विभाजनका कारण दलका नेताहरूले कुनै मानिस इमान र क्षमता भएको हो वा होइन भन्ने हेर्दैनन्, आफ्नो हो कि होइन भन्ने हेर्छन्। .......... तलको कार्यकर्ता भन्छन्, 'केन्द्र मात्र होइन, जिल्लामा आफ्ना गुटका नेताले नराम्रो काम गरे पनि बोल्न सकिँदैन। पार्टीको चुनावमा टेक्ने ठाउँ दिँदैनन्। हराइदिन्छन्। पछि चुनावमा टिकट नै दिँदैनन्।' .......... माथिका नेताको आफ्नै दुःख छ, 'भोलि पार्टीको आन्तरिक चुनावमा होस् वा जनप्रतिनिधिको चुनाव, कार्यकर्ता भोटर हो। चुनाव प्रचारक पनि हो। त्यसले उसको दुःख सुन्नु पर्‍यो, घुर्की सुन्नु पर्‍यो। उसलाई आर्थिक हिसाबले सहयोग गर्नु पर्‍यो। चाहेर, नचाहेर बदमासी छोप्नु पर्‍यो। नत्र ऊ अर्को गुटमा गइदिन्छ। सकेका कार्यकर्ता तान्छ। आफूलाई हराउन खोज्छ।' ......... अन्तिममा देउवा, ओली र प्रचण्डले जसलाई जहाँ टिकट दिने भनेर निर्णय गर्छन्, त्यही लागू हुन्छ। न त्यो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्तालाई उनीहरूको भावना सोधिन्छ, न त्यहाँका मतदातालाई। अनि आफैंले टिकट दिएर, चुनाव जितेर आएका बहुमत सांसदले भोलि आफैंलाई संसदीय दलको नेतामा चुन्छन्। सरकार बनाउने अवसर आए, भोलि त्यो पनि आफ्नै पोल्टामा पर्छ। ........ नेपालमा हिजोका दिनमा दलका सबै सदस्य वा मतदाताले आफ्नो उमेदवार छान्न विकसित मुलुकमा जस्तो 'प्राइमरी' गरेर भोट हाल्न सम्भव थिएन। धेरै खर्चिलो हुन्थ्यो। आज प्रविधिका कारण त्यसो गर्न सजिलो र सम्भव भएको छ। अब भोट हाल्न सबै सदस्य कुनै स्थानमा पुग्नै पर्छ भन्ने छैन। दलहरूले भोटिङ एप बनाउन सक्छन्। त्यो एपमार्फत सदस्यले आफ्नो सदस्यता नम्बर प्रयोग गरेर भोट हाल्न सक्छ। ........ नेपालका ९० प्रतिशत घरमा कम्तीमा एउटा स्मार्टफोन छ। त्यसको अर्थ घरमा पार्टीको कोही सदस्य छ भने उसले एकछिनका लागि भए पनि इन्टरनेट प्रयोग गरेर मत दिन सक्छ। ......

पञ्जाबको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार छान्दा केजरीवालले एपबाटै सर्वसाधारण नागरिकलाई मत हाल्न लगाएर भगवन्त मानलाई चुनेका हुन्।

........ हार्वर्डमा पढिरहेको वा सिलिकन भ्यालीमा काम गरिरहेको कुनै नेपाली होस् वा आफ्नो सफल एयरलाइन्स व्यवसाय गरिरहेका वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत हुन्, सफल शैल्यचिकित्सक रामेश कोइराला हुन् वा राजनीतिमार्फत योगदान गर्न चाहने कोही नेपाली, उसले वडामा गएर आफूले मनले खाएको दलको सदस्यता लिन्छ र चुनावमा उठ्छ। पार्टीका मतदाताकहाँ पुग्छ र म किन यो दलकातर्फबाट योग्य उम्मेदवार हुँ भनेर मत माग्छ। पार्टीभित्र चुनियो भने आम निर्वाचन लड्छ। ......... केन्द्रमा बसेर दलमाथि सामन्ती नियन्त्रण राख्ने नेताहरूलाई कमजोर बनाउँछ। आफैं क्रियाशील सदस्यता दिने, गुटमा छिराएर निर्वाचित गराउने, अनि तिनै नक्कली मतदाताबाट पार्टीमा निर्वाचित हुने प्रणालीको अन्त्य हुन्छ। आफूनिकटलाई छानीछानी सांसदको टिकट दिने अनि उनीहरू निर्वाचित भएपछि तिनैबाट आफू छानिएर लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको स्वाङ पार्ने संसदीय दलको नेता बन्ने सामन्ती प्रणालीको पनि अन्त्य हुन्छ। ......... उटा पार्टीले संगठन खुला बनाएपछि, कार्यकर्तालाई सूर्यमुखी फूलझैं नेतातिर होइन, मतदातातिर फर्केर मात्रै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने सक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेपछि अर्को दलले पनि त्यसो नगरेर सुखै छैन। नत्र त मतदाता सबै अर्कैतिर जान्छन्। कुन दलका कार्यकर्तामा होला हस्तक्षेप गर्ने त्यो आँट? परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने साहस?




Snapshots from over 1,300 Afore Alpha applications



5/8/23 Update: Goshen (NY) puts Third World corruption to shame, thanks to greedy, corrupt, unethical lawyers like Andra Dumais. ..... I toppled a Third World dictator and German Radio called me Robin Hood On The Internet. I am not going to get intimidated by some small-town racist. Andrea Dumais is a small-town racist. ....... You are treating me worse than the people 2,000 years ago.

Sunday, July 03, 2022

3: मधेश

'ओलीजीले गठबन्धनको अफर गर्नुभएको छ, छलफल गरौँ भनेको छु' बाबुरामजीले पनि एमालेसँग छुट्टै गठबन्धन बनाऔँ भन्नुभएको छ : महन्थ ठाकुर ........ जसपाले बाहिर बाहिर गरेको प्रस्ताव हामीले पनि सुनेका छौँ । हामीसमक्ष त्यस्तो कुनै औपचारिक प्रस्ताव आइसकेको छैन । औपचारिक प्रस्ताव आए मात्र त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ अथवा केही भन्न सकिन्छ । बाहिर कसले के बोल्यो, के भन्यो, त्यो कुरा हामीलाई कसरी थाह हुन्छ ? पहिला औपचारिक प्रस्ताव आओस् न अनि कुरा गरौँला । ......... अब मधेसवादी दलसँग फ्रेण्डली सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्न चाहेका छौँ । विगतमा पनि मधेसवादी दलहरूको बीचमा गठबन्धन हुँदा फाइदा भएको देखिएको थियो । सम्भव छ भने यसपटक पनि फ्रेण्डली सम्बन्ध बढाएर अगाडि बढौँ भन्ने लाइनमा लोसपा रहेको छ । ....... मधेस निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर आपसमा लडेर कमजोर भएको हो । मधेस केन्द्रित दलहरू एक आपसमा लडेर कमजोर भएको हो । यसमा अरू कसैको दोष छैन । अरू त चाहन्छन् नै कि यिनीहरूको बीचमा खटपट होस्, टुटफुट होस् र कमजोर होस् ताकि हामी त्यहाँ आफ्नो वर्चस्व कायम राखी रहौँ । मधेस आन्दोलनपछि मधेसवादी दलको अवस्था मधेसमा के थियो र अहिले के छ त्यहीबाट प्रस्ट हुन्छ । अहिले मधेसवादी दलहरूलाई राजमार्गभन्दा तल झार्दिएको छ । मधेसमै मधेसवादी दलहरू जिल्ला हुँदै गाउँगाउँमा सीमित हुन थालेको छ । यो मधेसवादी दलहरूको बीच आपसी मनमुटावले हो । मधेसवादी दलहरू आपसमा मिलेको भए यो अवस्था हुने थिएन । ......... हाम्रो पार्टी पनि क्षेत्रीय पार्टी हो तर मधेसमै आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउन सकेको छैन । आपसमै लडेर कमजोर भएको छ । अहिले पनि केही विग्रेको छैन । सम्पूर्ण मधेसवादी दलहरू एक भयो भने अहिले पनि मधेसमा धेरै सम्भावना छ । ........ जसपा, एमाले, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मिलाएर छुट्टै गठबन्धन बनाऔँ भन्ने थियो । ....... एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएर नै मसँग गठबन्धनको प्रस्ताव राख्नु भयो । मैले हो वा होइन केही भनेको छैन । छलफल गरौँ भनेको छु ।

गठबन्धनबारे प्रचण्डको निष्कर्ष– कांग्रेस इमान्दार भएन, समाजवादीले हैसियतभन्दा धेरै सिट माग्यो
बाबुराम माओवादी मै फर्कने सम्भावना छ, समाजवादी केन्द्र बनाएर पनि जान सकिन्छ: पाैडेल
लोसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले गर्‍यो यी निर्णय
रावणको हुनु भन्दा पहिले भगवान शिवको थियो सुनको लंका, रावणले कसरी हत्याए ?



यादव पक्षले भने भट्टराईले गुटबन्दी गरेको र नेतृत्व हत्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । ..... ठाकुरको स्थानमा भट्टराईलाई ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि यादव, भट्टराई र अशोक राई रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाउन सकिने विकल्पसमेत भट्टराई पक्षले अगाडि सारेको थियो । यादव पक्ष भने विधानको व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर एकजना मात्र कार्यकारिणी अध्यक्ष राख्ने गृहकार्यमा लागेको थियो ।

कुराकानीका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वार्तामार्फत नै युक्रेनसँगको विवाद अन्त्य गर्न पुटिनलाई आग्रह गरेका थिए। उनले वार्ताको माध्यमबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव आफूले सुरुदेखि नै राख्दै आएको र अहिले पनि त्यही अडानमा रहेको स्पष्ट पारे।

फेरि फुट्यो जसपा : यादव र भट्टराई अलग रहन सहमत छलफलमा अध्यक्ष भट्टराईले यादव क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको भन्दै सँगै काम गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले आफूलाई पार्टीमा सँगै काम गर्न गाह्रो भइरहेको भन्दै सहमतिमै अलग हुन यादवसँग प्रस्ताव गरेका थिए । ........ भट्टराईसँगको छलफलमा यादवले आफूले जानुस् भनेर नभन्ने तर अलग्गिने इच्छा छ भने नरोक्ने जवाफ दिएका थिए । ....... यद्यपी अहिले पार्टीमा अध्यक्षको बहुमत भएकाले पार्टीको आधिकारिकता यादवसँग रहने छ । उता, आफूहरुको बहुमत पुग्ने सम्भावना कम भएकाले नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भट्टराई पक्षको विश्लेषण छ । ...... पार्टीबाट औपचारिक बिदा लिनुपूर्व भट्टराईले जसपाको राष्ट्रिय भेला बोलाएर अलग हुने सोच बनाएका छन् । नेताहरुका अनुसार यद्यपि यादवसँग सहमति बने पनि उनलाई सहजरुपमा बाहिरन भने गाह्रो छ । ....... मन्त्री हेरफेर भएमा असन्तुष्ट नेताहरुले बाबुरामलाई साथ दिने सम्भावना रहेको छ । यही रणनीतिका साथ यादवको निर्णयको पर्खाइमा भट्टराई छन् । यता, यादवले भट्टराई अलग भएर गएपछि मात्र मन्त्री हेरफेर गर्ने सोच बनाका छन् । ....... यता पार्टीका हरेक निर्णयमा यादवले भट्टराईलाई क्रस गर्ने गरेका छन् । मन्त्री बनाउँदा होस् वा स्थानीय तहको टिकट दिँदा सबै निर्णयमा यादव नै हाबी छन् । यति सम्म कि दुवै नेताबीच बोलचाल पनि बन्द भएको छ । ........ जसपाबाट निस्केर भट्टराईले के गर्लान कुनै रोडम्याप सार्वजनिक गरेका छैनन् । कुनै दलमा प्रवेश गर्ने भन्दा उनले नयाँ दल नै खोल्ने सम्भावना बढी छ । यदि भट्टराईले नयाँ दल खोले भने त्यो पाँचौ हुनेछ । भट्टराई निकट एक नेताले भने, ‘उहाँ जसपामा नबस्ने सङ्केत देखियो । लोसपा पनि जानुहुन्न । तर, आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाउने तयारी गर्नुभएको छ ।’

गठबन्धन हुन्छ, सीके राउत पनि चुनाव लड्नु हुन्छ : राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कुशवाहा चुनावमा ७९ वटा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये जनमत पार्टी १०औं स्थानमा आएको छ । ...... लोकप्रिय मतको हिसावले पनि हामीले करिब सबा लाख भोट पाएका छौं । त्यसैले हाम्रो लागि यो अति नै उत्साहजनक परिणाम हो । आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको अनुभव पनि प्राप्त गरेका छौं । ....... हामीले करिब १८० ठाउँमा चुनाव लडेका थियौं । चुनावको दुई÷तीन दिन पहिलासम्म जनता हाम्रो पक्षमा देखिएका थिए । तर भ्रष्टाचार गरेका पार्टीहरुले पैसाको चलखेल गरी मत किन्ने काम गरे । यहाँसम्म कि हाम्रो उम्मेद्वार पनि खरिद–बिक्री गर्ने काम भयो । जसकारणले हामी धेरै ठाउँमा हार त व्यहोरेका छौं, धेरै ठाउँमा दोस्रो स्थानमा पनि छौं । ........ अन्य पार्टीहरुले स्थानीय चुनावमा धेरै पैसा खर्च गरेका छन् । पालिकाहरुमा औसतमा हेर्ने हो भने करिब ५० करोड रुपैयाँ बजेट पाउँछन् । त्यो बजेट पूर्णरुपमा पालिकाकै क्षेत्राधिकारमा हुन्छ । त्यसकारणले धेरै उम्मेद्वारहरुले पैसा खर्च भएर पनि जित्नुपर्छ भनेर लागेका थिए । मेरो गृह जिल्ला रौतहटको कुरा गर्ने हो भने १८ पालिकामध्ये चार पालिकामा पूराना मेयरहरु नै दोहोरिएका छन् । उनीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि दोहोरिएका छन् । उदाहरणका लागि फतुवाविजयपुर नगरपालिकाका मेयर पुनः चुनाव जितिसकेको दुई हप्ता भित्रै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन भएका छन् । भनेपछि उनीहरु पैसा खर्च गरेर नै चुनाव जितेका हुन् । ........

स्थानीय चुनावमा अधिकांश गत चुनावमा हारेकाहरु, लठैत पालेकाहरु र पैसा बाँडेकाहरु नै जितेका हुन् ।

तर, प्रदेश र संघको चुनावमा त्यो अवस्था आउँदैन । प्रदेश र संघको चुनावमा प्रादेशिक र राष्ट्रिय मुद्दामा चुनाव लड्ने हो, यो मामिलामा जनमत पार्टी सधैं अग्रपंक्तिामा रहन्छ । पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतको विकास र समृद्धिको अवधारणा छ । त्यो यदि पूर्णरुपले लागू गर्ने भनेको प्रदेश र संघमार्फत् हो । ........ प्रदेश र संघीय सरकारको सञ्चालन केन्द्रीय तह र नेतृत्वबाट हुने हो । केन्द्रीय नेतृत्व डा.सीके राउतको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुन्छ । उहाँको आफ्नो व्यक्तित्वको हिसावले पनि प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । त्यो हिसावले जनताले हामीलाई विश्वास गर्छन् । ........ स्थानीय चुनावमा हामीले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गरेका थिएनौं । तर, अहिले राजनीतिक दलहरुबीच जुन किसिमले ध्रुवीकरण भइरहेको छ त्यो हिसावले हामी गठबन्धन गरेरै जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैछ । हामीले आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौं । विभिन्न पार्टीहरुसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ । ......... हाम्रो जनाधार भएको ८० वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । यी ८० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हामीले ५५–६० वटासम्ममा हामीले उम्मेद्वारी दिने शर्त अन्य दलले मान्यो भने मात्रै हामी गठबन्धन गर्छौं । ......... जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच गठबन्धनका लागि कुराकानी भइरहेको छ । ........ एमालेसँग मात्रै होइन, जोसुकै दलसँग गठबन्धन हुनसक्छ । कांग्रेस, माओवादी, एमाले, लोसपा लगायतका दलहरुसँग गठबन्धनका लागि खुल्ला छौं । ........ डा.सीके राउत निश्चितरुपमा चुनाव लड्नुहुन्छ । उहाँ प्रतिनिधिसभाका लागि नै उम्मेद्वारी दिनुहुन्छ । तर कहाँबाट दिने त्यो अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन । उहाँ चुनाव नलड्ने मनसायमा हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुको दबाबका कारण चुनाव लड्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो । ...... देश विकास गर्ने कुरा त परै जाओस्, उनीहरु भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्नो पुस्तौंपुस्तासम्म पुग्ने अकूत सम्पति आर्जन गर्ने काममा लागेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था श्रीलंकाकै हालत हुने जस्तो छ । ऋण थोपार्दै गइरहेको छ, युवाहरु विदेशमा आफ्नो श्रम गर्न बाध्य छन् । कुनै पनि नयाँ योजना वा विकास निर्माणका कामहरु भइरहेको छैन । यो गतिविधि परिवर्तन भएन भने देश निश्चितरुपमा श्रीलंकाकै बाटोमा जान्छ । त्यसैले जनमत पार्टीले विकास र समृद्धिको अवधारणा लिएर अगाडि आएको छ । यहाँको स्थानीय उत्पादन बढाउने, स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने अवधारणाका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । जनताले जति चाँडो हामीलाई विश्वास गरेर जिताउँछन्, त्यति चाँडो यो देशको भविष्य परिवर्तन हुने हो ।


‘यादव र भट्टराईबीच सैद्वान्तिक विमति छ’ त्यसमा उपेन्द्रजी भन्दा बढी दोषी भट्टराईजी हो । किन भने भट्टराईजीले यो बीचमा सदस्यहरूको हस्ताक्षर नै गराउन थाल्नुभयो । कसैलाई उहाँले मन्त्री बनाइदिने त कसैलाई के बनाइदिने भन्नुभयो । त्यसैले यो कार्यमा उहाँको समूह हो कि भट्टराईजी आफैँ संलग्न हुनुहुन्छ, त्यो कुरा बाहिर आइसकेको छैन । तर, भट्टराई पक्षका व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गराउनेलगायत काम गरेका छन् । जसले गर्दा पार्टीमा अलिकति विवाद देखियो । त्यो विवाद साम्य पार्न कार्यकारिणी अधिकार रहेको अध्यक्ष उपेन्द्रजीले बैठक बोलाउनुभयो । बैठकले सर्वसम्मतिमा निर्णय गरेको छ ।

सर्लाहीको मुर्तियामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अति नै उपयुक्त "निजगढमा होइन, मुर्तियामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरौं" ....... बारा जिल्लामै चाहिएको छ भने बाराकै सिमरा एयरपोर्टलाई पुर्व र उत्तर विस्तार गरि बनाउँदा हुन्छ नि। ..... मधेश प्रदेशको मध्य भागमा पर्ने सर्लाहीको मुर्तियामा रहेको ४२०० हेक्टर सरकारी जग्गा (खाली पनि गरिएको) छ त्यो जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अति नै उपयुक्त छ।

Tuesday, May 24, 2022

जनमत पार्टी ले गरेका गलती हरु

जनमत जितेको नगरमा उद्योग स्थापना गरिने घोषणा: पहिलो चरणमा १००-१५० जनालाई रोजगारी दिईने

गलती १: Don't Bring A Knife To A Gunfight

अंग्रेजी मा एउटा उखान छ। बंदुक को लड़ाइ भइरहेको ठाउँ मा चक्कु लिएर नपुग। लोकतान्त्रिक चुनावी परिवेश मा पैसा अस्त्र हो। म राजनीति गर्न चाहन्छु तर मलाई भाषण त गर्नै आउँदैन भन्न पाइन्छ? फंडरेजिंग त्यस्तै हो। आफ्नो एक तिहाई समय पार्टी अध्यक्ष ले फंडरेजिंग लाई दिन सक्नुपर्छ। त्यो काम कोषाध्यक्ष लाई आउटसोर्स गर्न सकिँदैन। 

त्यो भनेको भ्रष्टाचार गर तिमी पनि भनेकै होइन। जनमत का पढ़ेलेखेका नेता हरु ले चुनाव लड्नु लाई जॉब एप्लीकेशन बनाए। जब कि चुनाव लड्नु र जित्नु उद्यमी बन्नु हो। एउटा निर्वाचित मेयर को एउटा प्रमुख काम नै ठेकेदार हरु सँग डील गर्नु हो। ठेकेदार हरु लाई अछुत सम्झे जनमत का नेता हरु ले। 

हामी ठेकापट्टा दिँदा पुर्ण पारदर्शी, पुर्ण डिजिटल बाटो जान्छौं र स्पष्ट मापदंड का आधार मा दिन्छौँ। ठेक्का पाए पछि पनि ठेकेदार ले हिसाबकिताब पुर्ण पारदर्शी, पुर्ण डिजिटल राख्नु पर्नेछ। त्यति भन्ने र त्यस बाटो जाने हो भने ठेका पाउने संभावना भएका ठेकेदार हरु खोज्ने। र तिनीसँग चुनावी खर्च माग्ने। त्यति जमर्को त गर्न सक्नुपर्यो। 

ठेकेदार भनेको कंस्ट्रक्शन मात्र होइन। शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्र मा ठेक्का दिन सकिन्छ। 

गलती २: पैसा लिएर भोट दिने मतदाता नगण्य छन 

यो प्रशांत किशोर ले भनेको कुरा। यो तथ्यांक हो। पैसा लिएर भोट दिने मतदाता १-२% होलान। मसँग भोट किन्ने पैसा नै छैन म चुनाव कसरी जित्न सक्छु र भन्ने अलापविलाप गर्नु हुँदैन। बरु बार बार को पैसा लिएर भोट नदिनुस भन्ने रटान ले मतदाता को अपमान गरिरहेको हुन्छ। 

गलती ३: The Consumer Is Always Right

अंग्रेजी मा अर्को उखान छ। उपभोक्ता को निर्णय सधैँ सही हुन्छ। जनमत लाई जिताएन जनता ले, अब सुशासन नपाउने भो जनता भन्दै हिँड्ने बेला होइन यो। बरु हामीलाई किन भोट दिनु भएन भन्दै फिल्ड मा जाने बेला हो। सोध्ने र चुपचाप सुन्ने। टिपोट गर्ने। 

गलती ४: पार्टी ले उम्मेदवार लाई एक पैसा दिँदैन भन्ने घोषणा 

जुन दिन जनमत ले त्यो घोषणा गर्यो त्यही दिन चुनाव हार्यो। यथार्थ त्यो थियो भने पनि त्यो घोषणा गर्नु जरूरी थिएन। होइन भने ठुला पार्टी हरुको मुटु मा ढयांगरो बजिरहेको थियो त्यति बेला सम्म। त्यस पछि बज्न छोड्यो। यो सीके राउत भनेको फासफुस रहेछ भन्ने भयो त्यसपछि। 

गलती ५: चुनावी अभियान भनेको एक महिना हो 

जनमत ले वर्षौं मेहनत गर्यो। आफ्नो ठाउँ मा त्यो ठीक छ। तर अरुले चुनावी अभियान एक महिना गरे हामीले एक वर्ष गर्यौं भन्ने सोंच सही भएन। त्यही ठाउँ मा अर्को पार्टी को चुनावी सभा मा मान्छे हरु लटरम्म झुम्मिएको देखेर जनमत का नेता हरु लाई अचम्म लाग्ने गर्थ्यो। यी त मेला हेर्ने हरु रहेछन जस्तो। 

गलती ६: सीके 

सीके दुइधारे तलवार हो जनमत का लागि। एक किसिम ले त्यस्तो स्वच्छ छवि को पार्टी अध्यक्ष अर्को छैन कुनै पार्टी सँग। बालेन ले तर उछिन्यो। सीके लाई अगाडि सार्न पाउनु राम्रो हो। तर बढ़ी फोकस सीके मा कम फोकस एजेंडा मा भयो भने बैलेंस बिग्रियो। सीके लाई ओवरएक्सपोजर (overexposure) को समस्या थिएन। पार्टी मध्यधार मा आए पछि मीडिया ले गहिरो रूचि देखायो सीके प्रति तर सीके गायब भए। मीडिया मा आइ रहँदा लोकल लेवल मा काम गर्ने कार्यकर्ता को हौसला बुलन्द रहन्छ। आफ्नो पार्टी अध्यक्ष कहिले पनि समाचार मा नआउँदा पार्टी छ कि छैन कि जस्तो हुन्छ। 

गलती ७: पार्टी महाधिवेशन को फोटो वीडियो सोशल मीडिया मा बाढ़ी 

त्यति राम्रो महाधिवेशन गर्यो पार्टी ले जनकपुर मा। तर फोटो आदि बारे क्लैंप्डाउन (clampdown) -- बहुत सीमित संख्या मा फोटो हरु बाहिर आए। जब कि सोशल मीडिया मा फोटो र वीडियो को बाढ़ी ल्याउन सक्नुपर्थ्यो। यस्तो लाग्थ्यो काठमाण्डु मीडिया जनमत छँदै छैन भन्ने प्रपंच रचिरहेको छ र जनमत पार्टी ले त्यसमा पुरा कोआपरेट (cooperate) गरिरहेको छ। 

गलती ८: सन्देश 

सबैभन्दा राम्रो चुनावी सन्देश एक शब्द को हुन्छ। डिस्टिल (distill) गरेर एक शब्द। त्यस पछि को राम्रो एक वाक्यांश हुन्छ। त्यस पछि को एक वाक्य। यदि चुनावी सन्देश एक पाराग्राफ हो भने त्यो चुनावी सन्देश नै होइन। जनमत ले जनता लाई निबन्ध दियो। पार्टी अध्यक्ष र केंद्रीय समिति थिंक टैंक होइन। राजनीतिक सम्वाद सरल भाषा मा हुन्छ। त्यो नियम अब्राहम लिंकन ले पनि मान्थ्यो। उ कम दिमाग को मान्छे थिएन। 

गलती ९: अन्य 

के के गलती भए त्यो आतंरिक छलफल को विषय हो। अहिले जनमत का नेता कार्यकर्ता त्यो गहन छलफल गरिरहेका छैनन भने अर्को चुनाव पनि हारछन। अबको चुनाव मा राष्ट्रिय पार्टी नबन्नु भनेको रविन्द्रपथ। 

धाँधली भयो। दादागिरी भयो। सब भयो। तर त्यो धाँधली को प्रयास काठमाण्डु मा पनि भयो। त्यो पनि मतदान सकिए पछि। बालेन लाई खसेका भोट बढ़ी बदर देख्ने पुर्वाग्रही कर्मचारी हरु। तर मार्जिन नै यति धेरै कि गड़बड़ गर्न डर लाग्यो। 

जनमत को प्रमुख फोकस प्रदेश सरकार रहन्छ कि केंद्र त्यो जनमत आफैले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर म देखिरहेको छु यो चुनावी पराजय ले संभावना संकुचित पक्कै बनाएको छ। अब एक्लै प्रदेश सरकार बनाउने प्रयास शायद उत्तम हो। प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान गर्न केंद्र को पनि चुनाव लड्ने। तर प्रमुख फोकस प्रदेश सरकार बनाउन। शायद।