प्रचंड बाबुराम को नया समाजवादी केंद्र को सपना

सीके राउत को आत्म जीवनी मा एउटा कहानी छ। सफर गर्दै गर्दै उनी कंचनपुर पुगे। त्यहाँ केही थारू हरु भेटे। एक पुस्ता मैं १० बिघा का मालिक बाट सड़क मा पुगेका। पहाड़ बाट झरेका शासक वर्ग ले त्यो हालत बनाइदिएको। बाबुराम ले त्यसरी नै जसपा कब्ज़ा गरेको अवस्था छ। 

बाबुराम लाई पार्टी को नाम बाट कम्युनिस्ट शब्द हटाउनु छ। नया शक्ति त चलेन। अब नया समाजवादी केन्द्र। देउबा प्रयोग भएका छन। उपेंद्र को मुख मा पनि लोलीपॉप छ। 

तर त्यति सजिलो छैन। उमेर को तकाजा छ। प्रचंड लाई उमेर ले नै साथ दिँदैन। प्रचंड अहिलेसम्म एउटा पार्टी महाधिवेशन फेस नगरेको मान्छे। जनता सँग डराउने मान्छे। नेता नेता मात्र तोड़फोड़ गर्न खप्पिस। उपेंद्र आयो भने मधेस आउँछ? माधव आयो भने एमाले आउँछ? माओवादी त आएका छैनन पछि पछि। 

तर प्रयास मा संसद भने लथालिंग हुन्छ। त्यो प्रचंड को स्पेशल्टी (specialty) हो। हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदान मा। बहुदल मानन नसक्ने मान्छे। बहुदल मान्नै परे लगातार ५० वर्ष आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टी को शासन चाहेको। इच्छा न हो? जाहेर गर्दिए भो। एउटा सरकार बनेको छैन अर्को सरकार को कसरत शुरू। 

माधव आए सांसद पद गुमाउने गरी आउनुपर्छ। २० जना भए पनि चिलिम। त्यो संसदीय लोकतंत्र को सोंच नै होइन। भएको संसद पद पनि गुमाउने। के का लागि भन्दा पार्टी निर्माण का लागि। त्यो कम्युनिस्ट सोंच हो। व्यवस्था को उपयोग होइन प्रयोग गर्ने सोंच। 

माधव ले नया पार्टी खोल्ने भनेको आखिर प्रचंड सँग एकीकरण गर्न हो। तर त्यो रोडमैप मा जान कति कार्यकर्ता तैयार होलान? त्यो बाटो गए उपेंद्र आफै पनि चुनाव नजितने अवस्था मा पुग्ने हुन। पार्टी त बन्छ तर अहिले को संसद भताभुङ्ग हुन्छ। त्यो नया बनने पार्टी भनेको माओवादी लाई एक अंक को पार्टी बन्न बाट बचाउने पार्टी मात्र हो बन्ने। 

गणतंत्र दिएको मान्छे ले विश्राम गर्न नजाने राजा मिस गर्ने अवस्था मा पुग्ने रहेछ। बाबुराम लाई प्रचंड को त्यति सारो मोह नै हो भने माओवादी पार्टी छोडेको किन? 

प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आउनु भनेको ओली लाई हाईसन्चो। ओली ले चाहेको नै त्यही हो। २० सांसद गए जाओस। तर २० पनि नजालान। 

देउबा पनि त्यही उठापठक मा मस्त। एक पटक फुटेको नेकपा एक पटक फेरि फुट्यो भने ढुक्क हुने जस्तो लागेको। तर प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएर कांग्रेस लाई थिलथिल पार्छन त्यो हेक्का छैन। 

यो बुढ़ा हरु को कोतपर्व हो। विचारशुन्यता छ। अनि गर्ने भनेको यस्तै उठापटक। 

उपेंद्र लाई राजनीतिक आत्महत्या को इच्छा हो भने प्रचंड सँग पार्टी एकीकरण गर्लान। आफ्नो नभएको पार्टी। ब्रुकलिन ब्रिज बेच्ने मान्छे पनि भेटिन्छन। तर माधव नै आए हिम्मत आउँछ कि? प्रचंड को एकदलीय सोंच हो। कांग्रेस लाई ५०, नया समाजवादी केंद्र लाई ५० र माधव लाई प्रधान मंत्री भन्न सक्छन। तर कांग्रेस कसै सँग चुनावी गठबंधन गर्न सक्ने पार्टी नै होइन। आफै सँग त चुनावी गठबंधन गर्न सक्दैन कांग्रेस। अथवा ४५ कांग्रेस, ३५ प्रचंड माधव, २० उपेंद्र बाबुराम भनळान। उपेंद्र बाबुराम को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस समाप्त गर्ने त्योभन्दा राम्रो आईडिया अर्को हुन सक्दैन। 

कांग्रेस प्रत्येक सीट मा लड्छ। प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएछन भने बरु देउबा, ओली र महंथ एक ठाउँ आउन सक्छन। 

प्रचंड ले यो सरकार र यो संसद लथालिंग पार्ने संकेत देखाउन थालिसके। 

एमाले भित्र हुनु पर्ने भनेको दोस्रो पुस्ता को कु हो। सुबास मा हिम्मत छैन। एमाले को अध्यक्ष जनजाति, कांग्रेस को अध्यक्ष मधेसी, अनि बल्ल जसपा को भाउ घटथ्यो। अनि जसपा एक ढिक्का रहन्थ्यो। माओवादी मा पनि वर्षमान। 

केही गरी एमाले को ४०% सांसद लिएर माधव उम्किन सफल भएछन भने देउबा को दिन गनती शुरू। देउबा ले उप प्रधान मंत्री त नखालान। उपेंद्र ले मंत्री हरु को नाम फाइनल गरेको दिन फेरि संसदीय दल को नेता पद गुम्छ। उपद्रव छ। 

प्रचंड, माधव, बाबुराम, उपेन्द्र एक ठाउँ, देउबा, ओली, महंथ अर्को ठाउँ हुन लागेको हो? 

नया पुस्ता आउनु जरूरी छ। 

एमालेमा एकताको ढोका बन्द, विद्रोहको तयारीhttps://t.co/FoaBnLWhkX

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 12, 2021

भदौको पहिलो सातायता जसपाले मन्त्रीको टुङ्गो नलगाउनेhttps://t.co/Vm6N1dlSFo

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 12, 2021

एक हप्ताभित्रै सरकारमा जान्छौं, नयाँ पार्टीको नाम एकीकृत कम्युनिष्ट यस्तै केही राख्छौं : मेटमणि चौधरी हामीसंग आजको दिनमा करिव करिव ३८ को संख्यामा सांसद् र ८०–८५ को संख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरु हुनुहुन्छ । ..... जुनदिन पार्टी विभाजन हुन्छ । त्यसपछि एउटा घट्ना प्वाईन्टमा पुग्छौँ । त्यो दिन करिव ३० जना माननीय ज्युहरु भनाईहरु स्पष्ट पार्नु हुनेछ र एउटा कित्ता चुज गर्नु हुनेछ र छान्नु हुनेछ । तपाईँ हेर्दै जानुहोस् ।

प्रचण्डले देखाए लुम्बिनीमा रोल्पा हुनुको शक्ति राजनीतिक घटनाक्रमले लुम्बिनीमा तेस्रो ठूलो दल भएपनि माओवादीको वर्चश्व बनेको छ । प्रदेश प्रमुख माओवादीकै पूर्वनेता अमिक शेरचन छन् । मुख्यमन्त्रीमा रोल्पाबाट निर्वाचित माओवादी प्रदेश सांसद कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् । सभामुखमा माओवादीकै पूर्णबहादुर घर्ती छन् । ....... प्रचण्डले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आफूनिकटस्थहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाएर त्यस क्षेत्रमै पकड बढाउँदै जान सक्छन् । रणनीतिक चार्तुयता भएका प्रचण्डले केन्द्रमा तेस्रो ठूलो दल भइकन निर्णायक भूमिका निभाइरहेका छन् । प्रदेशहरुमा पनि दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल भएपनि सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिलाउन सकेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा चौंथो ठूलो दल भएपनि प्रचण्डको दल माओवादी सरकारमा छ ।

एमाले, काँग्रेस र माओवादी खारेज हुनसक्ने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीनवटै दल खारेज हुनसक्ने देखिएको छ । उनीहरु संविधानसभामार्फत् आफैले जारी गरेको संविधान पालना नगर्दा खारेजीको अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । ........ संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्तमा ५ वर्ष या विशेष परिस्थितिमा साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा कुनै दलले ऐन वा अन्य संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम नरहने उल्लेख छ । ....... नेकपा एमालेले महाधिवेशन नगरेको ७ वर्ष भइसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको त्योभन्दा बढी समय भइसकेको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशन २०७१ सालमा भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई २०७५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि साँढे ५ वर्षको व्यवस्थातर्फ बेवास्ता भयो । तर, नेकपा नाम जुधेर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । २३ फागुन २०७७ को यो फैसलाले दुवै पार्टीको स्थिति पूर्वअवस्थामा पुग्यो । ........... संविधानको धारा २६९ लाई आधार मान्ने हो भने एमालेको कार्यसमिति अवैधानिक भइसकेको छ । माओवादी पनि अवैधानिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुवै दल दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन । एमाले आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ । माओवादी नयाँ कार्यसमिति चयनतर्फ गम्भीर छैन । ......... नेपाली काँग्रेस २३ भदौसम्म महाधिवेशन गर्न नसके खारेजको अवस्थामा पुग्न सक्छ । काँग्रेसको कार्यसमिति अवैधानिक हुनसक्छ । त्यसैले संकट टार्न २३ भदौबाट महाधिवेशन प्रक्रिया थाल्ने उपायमा लागेको छ । तर, यी सबै विषयहरु सर्वोच्च अदालत पुग्ने निश्चितप्रायः छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा साँढे ५ वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भनिएकाले उक्त अवधिभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन नगर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज हुनसक्छन् । काँग्रेस पनि २३ भदौबाट त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरु खारेज हुने बाटोमा पुगेका छन् ।

प्रचण्डको चार्तुयताले केन्द्र देखि प्रदेशहरुमा माओवादी शक्तिशाली
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नराखिनुमा प्रचण्ड कारण भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई

ओली पथ मा अग्रसर उपेन्द्र यादव

माधव नेपाललाई अब पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन : केपी ओली यद्यपि उनले माधव नेपाल पक्षका अन्य नेताहरुलाई भने पार्टीमा आउन पुनः आह्वान गरे । उनले भने, ‘अरु साथीहरु गल्ती महसुस गरेर फर्कनुहुन्छ भने हामी मौका दिन्छौं । आउनुहोस्– यो पार्टी हामी सबैले बनाएका हौं । गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सच्याएर आउनुहोस्, काम गरौं ।’ ...... उनले भने, ‘अहिले फ्लोर क्रस गरेर शेरबहादुर देउवाका पछि पछि कुद्ने छन् नि, यस्ता तत्वहरु नभएपछि पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउनेछ ।’ ...... अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने आदेश दिएर अवैध काम गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।

केपी ओली र उपेन्द्र यादव को कुरा हुबहु मिल्छ। किन होला? पहिला दुबै एउटै पार्टी मा थिए। त्यस कारन ले हो? केपी ओली माधव बिनाको एमाले चाहन्छन। उपेंद्र महंथ राजेंद्र दुई जना बाहेक को जसपा चाहन्छन। लोकतंत्र मा त्यस्तो हुँदैन। कसैलाई अल्पमत मा पार्न सकिन्छ। तर मान्छे नै सिध्याउने सोंच त्यो कम्युनिस्ट तानाशाही सोंच हो। 

एकीकरण गर्दा जुन कार्यकारिणी समिति बन्यो त्यो आधिकारिक हो। त्यति मात्र भनेको हो निर्वाचन आयोग ले। अब पार्टी को जमीन्दार उपेंद्र यादव हो भनेको होइन। भन्न मिल्दैन। भनेको छैन। 

नेकपा जब दुईकपा तीनकपा भयो, एमाले दुईमाले भयो, म्याउवादी च्याउवादी भयो, एकीकरण भन्दा अगाडि को अवस्था मा फर्केको हो। अहिले जसपा एकीकरण गर्दा को संरचना मा फर्केको हो। अर्थात महंथ दुई मध्ये एक अध्यक्ष अझ पनि हो। पुर्व राजपा र पुर्व सपा जहाँ का तहाँ नै छन। तर त्यो संरचना मानदिन भन्ने हो भने महंथ ठाकुर ले इच्छा लागेमा अर्को पार्टी दर्ता गराउनुस भनेको हो। तर जसपा एकीकरण गर्दा को संरचना मानने हो भने अर्को पार्टी दर्ता गराउनु परेन।  

महंथ जी ले बदमाशी त गरेकै हो। कार्यकारिणी समिति का २० जना उपेंद्र पक्ष का लाई फालेको होइन? त्यो फाल्ने प्रयास लाई गलत भनिएको हो। महंथ ले फाल्न नमिल्ने, उपेंद्र ले फाल्न मिल्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन। 

भने पछि महंथ राजेंद्र अल्पमत मा परे। जसपा को गुटबंदी तर तरल हुने गर्छ। केही हप्ता अगाडि मात्र उपेंद्र १२, राजेंद्र २० थिए। अहिले उल्टो छ। मंत्री नबन्ने हरु फेरि साइड चेंज गर्न सक्छन। तरलता। 

उपेंद्र सँग मलाई यति रीस उठ्यो कि म आफ्नो सांसद पद छोडेर भाग्छु भनेर शायद नभनलान महंथ राजेंद्र आदिले। केपी ओली सँग मलाई यति रीस उठेको छ, म मंत्री हुँदा मेरो अपमान गर्यो, यति रीस उठेको छ कि संविधान नै संसोधन गरे पनि म उसलाई समर्थन गर्दिन। अहिलेसम्म देउबा सँग संविधान संसोधन बारे कुनै किसिमको छलफल भएको छैन। ओली सँग पनि त भएन १८ महिना। मौका मिलेमा संविधान संसोधन पनि गर्ने अहिले तत्काल मंत्री पद पड्काउने दुई बुँदे गरे हुँदैन? 

View this post on Instagram

A post shared by Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra)

निधि, कोइराला र सिंहबीच भेटवार्ता

प्रभु साहको आइटी आर्मीको मोटरसाइकल र्‍याली

उपेन्द्र र बाबुरामलाई देउवाले साेधे –  मन्त्रीको टुङ्गो कहिले लगाउनु हुन्छ ?  प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा तीन नेताबीच करिब ४५ मिनेट कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । भेटमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार, सरकारको साझा कार्यक्रम, गठबन्धनको गतिविधिलगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । ......  साथै काँग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले पार्टीको संस्थापन इतर पक्षलाई पनि मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरिसकेको अवस्था छ । देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रीको नाम पठाउन काँग्रेसको इतर पक्ष, माओवादी केन्द्र र जसपालाई ताकेता गरिरहेको बुझिएको छ ।

युवक बेपत्ता प्रकरण : भारतले भन्यो- ‘एसएसबीले तुइन काटेको हल्ला गलत’

बालुवाकोट

ढ़ाई सय वर्ष, ढाई वर्ष

नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालमै थिए गुट, फुटको सुरुआत बीपीबाटै नेपाली कांग्रेसको इतिहास जति लामो छ, पार्टीभित्र गुटको इतिहास उति नै लामो छ। ...... चुनावी राजनीतिमा आएपछि २००७–२०१७ र २०४७ यता भने गुटबीच खुलेआम द्वन्द्व भए। ....... पहिलो पटक २००९ सालमा पार्टी विभाजन हुँदा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। बीपी कोइराला पार्टी सभापति थिए। दोस्रो पटक २०५९ सालमा विभाजन हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो। सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। ......... सरकारको नेतृत्व गरेका देउवालाई २०५९ सालमा संकटकाल नथप्न पार्टीले निर्देशन दियो। माओवादी द्वन्द्व चरम अवस्थामा थियो। देउवाले पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्दै संकटकाल लम्ब्याए। केन्द्रीय समितिमा कोइराला बहुमतमा थिए। उनले पार्टी बैठक राखेर देउवालाई कारबाही गरे। देउवाले ४ असार २०५९ मा बानेश्वरमा आफू पक्षीय कार्यकताको भेला गरेर नयाँ पार्टी नेपाली कांग्रस (प्रजातान्त्रिक) गठनको घोषणा गरे। ........ २००९ सालमा कांग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो फूट हुँदा पार्टी सभापति बीपी कोइराला थिए भने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए। निवर्तमान पार्टी सभापतिसमेत रहेका मातृकालाई बीपी गुटले कारबाही गरेपछि कांग्रेस विभाजनतर्फ गयो। त्यसबेला कांग्रेस एकैपटक चार चिरा भएको थियो। ......... कांग्रेस स्थापनादेखि नै पार्टीमा मातृका र बीपी गुट जन्मिएका थिए। ........ नेपाली कांग्रेस स्थापनाअघि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदा नै बीपी कोइरालाले पार्टी फुटाउने अभ्यास गरिसकेका थिए। डिल्लीरमण रेग्मीसँगको अन्तरद्वन्द्वका कारण वीपीले पहिलो पटक पार्टी फुटाएका थिए। ........ भारतको बनारसमा १५ कात्तिक २००३ मा भएको एउटा भेला नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापनाको पूर्वतयारी थियो। बनारसस्थित डा.देवीप्रसाद सापकोटा बसेको घरमा भएको भेलाले

‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’

को स्थापना गर्‍यो। पार्टी सभापतिमा डा.सापकोटा, उपसभापतिमा बालचन्द्र शर्मा र महासचिवमा कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनिए। .......... चैत २००३ मा विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन भयो। आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए। पार्टीले स्वामित्व लिएर आन्दोलन हाँक्न बीपी कोइराला विराटनगर पुगे। उनी १२ चैतमा पक्राउ परे। ......... बीपी कोइराला त्यही वर्ष भदौमा जेलमुक्त भए। उनी पुनः कार्यवाहक सभापति पदमा फर्कन चाहन्थे। तर, एक वर्षका लागि चुनिएका रेग्मीले पद त्याग गर्न अस्वीकार गरे। बीपीले २८ असोज २००४ मा आफू नै कार्यवाहक सभापति भएको घोषणा गरे। ......... रेग्मी त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढे। उनले जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापतिबाट बर्खास्त गरे र आफैं सभापति भएको घोषणा गरे। अब एउटै नाम, नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस नामका दुई पार्टी भए। ........ बीपी समूहलाई भारतको समाजवादी दलको समर्थन थियो भने रेग्मीलाई भारतीय कांग्रेसको समर्थन। रेग्मीको पार्टी २०१५ सालको निर्वाचनसम्मै कायम रह्यो। तर, कुनै पनि क्षेत्रमा विजयी बन्न सकेन। ......... नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस सक्रिय भएकै बेला १ साउन २००४ मा सुवर्ण र महावीरशमशेरको पहलमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस नामको पार्टी स्थापना भयो। उक्त पार्टीको सभापति महेन्द्रविक्रम शाह र महामन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय भए। पार्टीले सशस्त्र क्रान्तिबाट राणा शासन फ्याँक्ने नीति लियो। सुन्दरराज चालिसे, ऋषिकेश शाहका साथै २००७ सालको क्रान्तिका कमान्डर थिरबम मल्ल र जीबी याक्थुम्बा पनि यसका सदस्य थिए। ............ सुवर्ण र महावीरशमशेरको पार्टीसँग प्रशस्त पैसा भए पनि संगठन थिएन। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको संगठन थियो, पैसा थिएन। .......... बीपी कोइराला कात्तिक २००५ मा काठमाडौं आए। उनी काठमाडौंमै बसेर राजनीतिक आन्दोलन चर्काउन चाहन्थे। तर, गिरफ्तारीमा परे। नयाँ नेतृत्व छान्न नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको तेस्रो अधिवेशन १८ फागुन २००५ मा दरभङ्गामा भयो। .......... महात्मा गान्धी र भारतीय समाजवादी नेताहरुको समेत दबाब भएपछि राणा शासकले बीपीलाई १६ जेठमा जेलमुक्त गरे। उनले सत्याग्रह रोक्न खबर पठाए। रिहा भएको १२ दिनपछि २८ असारमा तत्कालीन श्री ३ मोहनशमशेरलाई भेट्न पाए। उनलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागिसकेको थियो। ............... एकता गर्ने सहमतिपछि २७ चैत २००६ मा कलकत्तास्थित महावीरशमशेरको टाइगर सिनेमा हलमा दुवै पार्टीको भेला बोलाइयो। ......... भेलाले पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस राख्ने निर्णय गर्‍यो। सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला र महामन्त्री महेन्द्रविक्रम शाह भए। बीपीलाई सभापति बनाउने गणेशमान सिंहको प्रस्तावमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसका सुवर्णशमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्याय सकारात्मक थिए। तर, महावीरशमशेरले आपत्ती जनाएपछि मातृकाको नाममा सहमति भएको थियो। ........... नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापनामा सुवर्ण र महावीरको बराबर योगदान थियो। पार्टी र क्रान्तिका लागि हुने खर्च दुवैले आधा–आधा बेहोर्थे। ........... राष्ट्रिय कांग्रेस शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्थ्यो। प्रजातन्त्र कांग्रेसको नीति सशस्त्र संघर्ष गर्ने थियो। उसले हतियार पनि जम्मा पार्न थालिसकेको थियो। त्यसैले नयाँ पार्टीको विधानमा दुवैको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै ‘जुनसुकै उपायद्वारा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने’ उल्लेख गरियो। ........... सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला गान्धीवादी थिए। बीपी र सुवर्णशमशेर सशस्त्र क्रान्तिको पक्षधर भएको .......... मातृकाको गान्धीवादी सिद्धान्तलाई महावीरशमशेर, महेन्द्रविक्रम शाह, सीबी सिंह, डीएन प्रधान आदिले समर्थन गरे। बीपीको गुटमा सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पूर्णसिंह खवास, दिमान सिंहलगायत थिए। पार्टी अध्यक्ष मातृकाप्रसाद भए पनि लगाम बीपीको हातमा थियो। त्यसैले २००७ सालको क्रान्तिको घोषित कमान्डर मातृका थिए। तर, बीपीको निर्णय र आदेश कार्यान्वयन हुन्थ्यो। ............ क्रान्ति स्थगन गर्ने र राणा, कांग्रेस र राजाबीच सम्झौता गर्ने विषयमा पनि मातृका र बीपीबीच मतभेद थियो। राजा त्रिभुवन र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुमाथि मातृका बढी विश्वास गर्थे।

वीपी भने राणा सरकारसँग नेपालमै वार्ता र सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे।

बीपीले वार्ता र सम्झौता विराटनगरमा गर्न राखेको प्रस्ताव भारतीय राजदूत सीपीएन सिन्हाले रोकिदिएका थिए। ............ दिल्ली पुगेका राजा ‘भारतको नियन्त्रण’मा रहेकाले वार्ता र सम्झौता उतै भयो। वार्तामा मातृकाले सुरुमै भारतले गरेको प्रस्तावमा सहमति जनाइहाले। यसबाट बीपी रुष्ट बनेका थिए। ..........

त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा बीपीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहभागी भयो। पार्टी सभापति रहेका मातृका असन्तुष्ट भए। पार्टी र सरकारको समन्वय हुन छाड्यो।

............. २००८ सालमा राणा–कांग्रेस मन्त्रीमन्डल पतन हुनुमा नेपाली कांग्रेसभित्र बीपी र मातृका गुटको टकराव पनि एउटा कारण थियो। ........... राणा–कांग्रेस सरकार ढल्नुको तत्कालीन कारण चाहिँ गृहमन्त्री रहेका बीपीको पहलमा ल्याइएको सुरक्षा कानुन नै थियो। उक्त कानुनको विरोधमा २० असोजमा जुलुस प्रदर्शन भयो। ......... कांग्रेसभित्रको खिचातानीले राणाहरुले पनि टाउको उठाउन थालेका थिए। भरतशमशेर विद्रोहमा उत्रिएका थिए। परिस्थिति बिग्रँदै गएको मौका छोपेर भारतको हस्तक्षेप बढेको थियो। मोहनशमशेर नेपाली कांग्रेस र यसका नेता बीपीसँग बदला लिने दाउमा थिए। द्वन्द्व बढ्दै जाँदा कांग्रेसबाट मन्त्रीमन्डलमा सहभागी सबैले राजीनामा दिए। कुनै एक पक्ष मन्त्रीमन्डलबाट हटेपछि सरकार विघटन हुने सम्झौता अनुसार मोहनशमशेर प्रधानमन्त्रीबाट हटे। अन्तरिम संविधानले राजालाई प्रधानमन्त्री छनोटको स्वविवेकीय अधिकार दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको एक पक्ष बीपी नेतृत्वमा र अर्को पक्ष सभापति मातृका नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन गर्न चाहन्थ्यो। अन्य दल भने सर्वदलीय सरकारको माग गरिरहेका थिए। बीपीले राजा त्रिभुवनलाई भेटेर आफूले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन पाउनुपर्ने बताए। तर, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल

नेहरुले बीपीलाई मन पराउँदैन थिए।

यता मातृकाले पनि राजालाई भेटेर सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताए। नेहरु उनकै पक्षमा थिए। ............... ‘हाम्रो वर्किङ कमिटी बस्यो। वर्किङ कमिटीमा महावीरशमशेर र एक–दुई जनाले जोरदार रुपमा ठूल्दाजु (मातृका)ले सरकार बनाउनुपर्छ भने। किशुनजी मलाई समर्थन गर्ने, सुवर्णजी मलाई समर्थन गर्ने र सूर्यप्रसादजी बीच–बीचको कुरा गर्ने। बहुमतले मलाई नै समर्थन गर्दथे भन्ने मलाइ लाग्दथ्यो। तर, त्यहाँ मतदान भएन।’ ........... भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुले पत्र नै लेखेर बीपीलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन भनेको आफूलाई राजाले सुनाएको मातृकाले बैठकमा बताए। बैठकले यसबारे बुझ्न तीन जनालाई दरबारमा पठाउने निर्णय गर्‍यो। सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र कृष्णप्रसाद भट्टराईले उक्त सूचना सत्य भएको खबर ल्याए। अनि कांग्रेसले मातृकालाई नै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर दरबार पठायो। ............... राजा त्रिभुवनले १ मंसीर २००८ मा मातृकालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। कांग्रेसबाट सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर, नादरमुनी थुलुङ, महेन्दविक्रम शाह, भद्रकाली मिश्र, गणेशमान सिंह र महावीरशमशेर मन्त्री भए। यीमध्ये थुलुङ, शाह र महावीरशमशेर मातृका गुटबाट र उपाध्याय, सुवर्णशमशेर, मिश्र र सिंह बीपी गुटबाट थिए। ............ मातृका नेतृत्वको सरकारले इतिहासमा नै पहिलो पटक भारतीय सल्लाहकार मिसन र सैनिक मिसन ल्यायो। ......... २२ फागुन २००८ मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतीय संसदमा बोल्दै ‘भारत हिमालसम्म आफ्नो सुरक्षासीमा सम्झन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। चीनसँगको सीमानजिकै चिनियाँ सेनाको गोलीले नेपाल पुलिसका एक हवलदार मारिएको घटनामा नेहरुले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। ...............

मातृकासँग विवाद बढ्न थालेपछि बीपीले ‘एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र कांग्रेस अध्यक्ष बन्न सक्दैन’ भन्दै एक पदबाट राजीनामा मागे।

........... १०–१३ जेठ २००९ मा जनकपुरमा कांग्रेसको पाँचौं महाधिवेशन भयो। महाधिवेशनबाट बीपी सभापतिमा निर्वाचित भए। त्यसलगत्तै पार्टीले सरकार शुद्धिकरणका लागि केही निर्देशन दियो। तर, प्रधानमन्त्री मातृकाले अस्वीकार गरे। विशालनगरमा बसेको पार्टीको विशेष महासमिति बैठक पनि मातृका गुटले बहिस्कार गर्‍यो। त्यसपछि पार्टीले ८ साउन २००९ मा मातृकालाई सरकारबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो। ................ मातृकाले ४८ घन्टाभित्र राजीनामा नदिएपछि कांग्रेसले उनीसहित नारदमुनि थुलुङ, महावीरशमशेर र महेन्द्रविक्रम शाहलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्‍यो। ............ मातृकाले पार्टीबाट कारबाही भोगेको १० महिनापछि १६ वैशाख २०१० मा आफ्नै नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’को स्थापना गरे। यही पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा उनलाई राजा त्रिभुवनले ७ फागुन २०१० मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।

माओवादीबाट मन्त्री बन्ने यी हुन् सम्भावित नेताहरु माओवादीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र सरकारमा जाने तयारी गर्नुको कारण छ। त्यो हो– एमालेमा भइरहेको एकताको प्रयास। ........ एमालेको एकता प्रक्रिया अघि बढेमा नेपालपक्ष सरकारमा सहभागी नहुने, तर एकता प्रयास भाँडिएमा नेपालपक्ष पनि सरकारमा आउन सक्ने भएकाले त्यसको असर मन्त्रालय भागवण्डामा पर्नेछ। एमालेको नेपालपक्ष सरकारमा सहभागी नभएमा माओवादी केन्द्रबाट बढीमा १२ जना मन्त्री बन्ने तर, एमाले सहभागी हुने भएमा ८ जनाभन्दा कम मात्रै मन्त्री बन्न सक्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए। ....... नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, देवप्रसाद गुरुङलगायतको नाम मन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ। यीमध्ये श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जाने इच्छा देखाएको माओवादी स्रोत बताउँछ। ....... मधेशबाट यसपटक मन्त्रीका लागि मातृका यादव, अमनलाल मोदी र शिवकुमार मण्डलको नाम चर्चामा छ। यादवले यसअघि अवसर पाइसकेकाले मोदी र मण्डलमध्ये एक जना मन्त्री हुने सम्भावना बलियो छ।

जो चोर उसको ठूलो स्वर ! अब न्यायपालिकामाथि पनि खड्ग चलाउने भूत चढेछ : डा. बाबुराम भट्टराई

केपी ओली: ज्ञानेंद्र को सानो संस्करण

सन २००५ मा मेरो नेपाल को राजनीति मा चासो लिने कुनै योजना थिएन। ज्ञानेंद्र ले कु गर्दिए। कोही ले देउबा ले ज्ञानेंद्र लाई देश सुम्पे भन्छन। केही ज्ञानेंद्र ले कु गरे भन्छन। चाहे जेसुकै होस। त्यस पछि म भूमरी मा फँसे जस्तो गरी तान्नियें। अंततः अमेरिका का सम्पुर्ण नेपाली मध्ये को एक्लो फुल टाइमर बन्न पुगेँ। लोकतान्त्रिक आंदोलन मा होम्मिने।  

भर्खर न्यु यॉर्क सरेको। बाँकी अमेरिका एक किसिम को छ। साना ठुला शहर गनेर पनि। न्यु यॉर्क चाहिं अर्कै किसिम को छ। फरक। यति ठुलो पनि शहर हुँदो रहेछ जस्तो लागेको। अंतहीन। जति हिडे पनि ओर अंत नपाइने। मलाई भनिएको थियो एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ पुग्दा लाग्छ इंडिया पुगेँ। म खोज्दै खोज्दै पुगेँ जैक्सन हाइट्स। सड़क मा प्याच्च पान थुकेको देखें। सड़क मा नै दतिवन बेचिरहेको देखें। हो न हो जस्तो लाग्यो। गगन थापा सँग आमने सामने बसेर गफ भो। अमेरिका का नेपाली संगठन हरु को आतंरिक राजनीति नेपाल का पार्टी हरु भित्र को जस्तो नै फोहोरी रहेछ भन्ने टिप्पणी गरे गगन ले। अझ बढ़ी फोहोरी। 

त्यति बेला न्यु यॉर्क बसी बसी नेपाल को प्रत्येक पार्टी को प्रत्येक ठुलो नेता, मानव अधिकार संगठन, मीडिया हाउस का मानिस हरु सबै सँग भेट भयो। भनिन्छ न्यु यॉर्क मा नेपाल को प्रत्येक गाउँको कमसेकम एक जना छ। लोकल ट्रेन मा कसै ले नेपाली बोलेको सुन्यो भने चिनेको छैन भने मुन्टो पनि फर्किंदैन। जति फरक फरक पृष्ठभुमि का नेपाली मैले न्यु यॉर्क मा भेटें त्यति नेपाल मा पनि भेटेको थिइन। 

एक वर्ष मा स्थिति तर बदलियो। दुनिया को सबैभन्दा ठुलो नेपाली मेलिंग लिस्ट मेरो थियो। मधेस आंदोलन ताका त्यस लिस्ट का एक तिहाई ले त ब्लॉक नै गरे। एम्बेसी को औपचारिक कार्यक्रम मा एक जना झगड़ा नै गर्न आइपुगे कोंग्रेसी। मधेस आंदोलन को मुद्दा विशुद्ध मानव अधिकार हो। २००५ मा चाहिं के का लागि लड़ियो त? 

ओली ले प्रथम पटक संसद विगठन गर्दा मेरो व्यवहार आफसेआफ फेरि त्यस्तै हुन पुग्यो जुन कि यस ब्लॉग मा देख्न सकिन्छ। प्रथम संसद विगठन देखि ओली सत्ताच्युत हुँदा सम्म म यो ब्लॉग मा आतिएर बसेको देख्न सकिन्छ। 

ओली जी लाई २००५ मा न्यु यॉर्क को जैक्सन हाइट्स मा भेटेको। कार्यक्रम भएथ्यो। प्रदीप नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो। अर्कै कार्यक्रम मा विद्या जी लाई पनि भेटेको त्यति बेला। टेक जी ले आयोजना गरेको। ओली जी वाला कार्यक्रम सत्य नारायण मंदिर मा भएको। माथिल्लो तल्ला मा हॉल छ। विद्या जी वाला कार्यक्रम नेपाल जापान रेस्टोरेंट मा। पछि टेक जी ले किन्न भ्याएको त्यो रेस्टोरेंट साथी हरु सँग मिलेर। किन्न पनि बेच्न पनि। त्यति बेला ओली जी माओवादी विरोधी संस्करण मा हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसी हरु दंग पर्ने।   

गाछी छाप बाट आनन्द विष्ट, लाल सलाम बाट टेक गुरूंग। टेक जी जिगड़ी दोस्त। 

२०४६ साल को पुस्ता हो यो जम्मै। गर्न सके जति गरे। अब स्टेज खाली गर्ने बेला भइसक्यो। 

एक छिन त अत्यायेको हो नै केपी जी ले। मैले पटक पटक प्रयास गरें, आज त नेपाल को समाचार पढदिन। अहं। सकेन। अब चाहिं हलुङ्गो भएको छ।  

अदालतको अविच्छिन्न प्रभुत्व अहिले जे भयो–भयो, अब पनि जनजागृतिलाई प्राथमिक कार्यसूची बनाइएन भने आसन्न निर्वाचनले पनि शर्मा ओली प्रवृत्तिका जनोत्तेजक राजनीतिकर्मीको पुनरुदयलाई रोक्न सक्नेछैन । .....अपवादको उपाय नियमित समाधानको माध्यम बन्न पुग्यो भने भविष्यबारे आश्वस्त हुन सकिँदैन । ......... सर्वोच्च अदालतको फैसलाका व्यावहारिक पक्षहरू भने प्रजातन्त्रको रूप जोगाउन उपयोगी ठहरिन सक्छन् । झन्डै दुई वर्षको उपेक्षापछि सामान्यजनले शर्मा ओलीको मनपरीतन्त्रबाट मुक्ति पाउनु आफैंमा उल्लेख्य उपलब्धि हो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशद्वारा संवैधानिक इजलासले ‘खिलराज प्रारूप’ को पुनरावृत्ति हुन सक्ने सम्भावनालाई तत्कालका लागि टारिदिएको छ ।

देउवाको प्रधानमन्त्रित्व आस जगाउने खालको स्थिति होइन । उनी पटकपटक ‘अक्षम’ मात्र नभएर शासकीय जिम्मेवारीका लागि अनुपयुक्त ठहरिएका पात्र हुन् ।

...... देउवा मन्त्रिमण्डलको प्रमुख काम यसअघिको सरकारका गैरसंवैधानिक कार्यहरू तत्काल बदर गर्ने, कोभिड–१९ का असरहरू न्यूनीकरण गर्न विशद एवं व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउने एवं यथाशीघ्र नयाँ निर्वाचन गराउनेमा सीमित हुनेछ । ...... एक पटक चुनाव घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिमण्डलको मनपरी गर्न पाउने परिधि स्वतः सीमित हुन पुग्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवासँग केही अपेक्षा नराखे पनि अहिलेलाई उनीसँग डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

मूल समस्या भने अनिश्चितताको भयलाई आधार बनाएर हचुवा तवरले लिपिबद्ध गर्दै तीव्रपथद्वारा बहुसंख्यकवादको सिद्धान्त पछ्याएर जारी गरिएको संविधानमा छ ।

जनअभिमतलाई शंकाले हेर्ने तर स्थायी सत्ताका संस्थाहरूलाई स्थायित्वको पर्याय ठहर्‍याउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताप्रति आस्था जगाउन सकिनेछैन । ....... इहलोकमा फौजको त्रास एवं परलोकमा पापको सन्त्रास देखाएर शाह र राणा परिवार तथा तिनका आसेपासेहरूले दुई शताब्दीभन्दा बढीसम्म एकछत्र शासन गरेका हुन् । डरमा बाँचेको समाजमा कल्पनाशक्ति फस्टाउँदैन एवं रचनात्मकता व्यापक हुन पाउँदैन । .........

स्थापनाकालदेखि नै नेपाल संसारको सबभन्दा दरिद्र मुलुक रहिरहनु यस देशको भूपरिवेष्टित अवस्थिति एक मात्र कारण नभएर डर भजाएर खाने शासकीय परम्पराको प्रतिफल पनि हो ।

संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाका बाबजुद राजा महेन्द्रले मलजल गरेको ‘भारतको भय’ एवं राजा वीरेन्द्रले फैलाएको ‘सिक्किमीकरणको डर’ बाट सन् १९९० को संविधानले मुक्ति दिन सकेको थिएन । ............ संसद्को टाउकामा एकै पटक राजाको असुरक्षा भाव, सुरक्षा संयन्त्रको महत्त्वाकांक्षा एवं सर्वोच्च अदालतको विवेकको एकाधिकारको वजन थोपरिएकाले गर्दा ‘एसियाको सर्वोत्तम संविधान’ घोषणा गरिएको मूल कानुन अनावश्यक द्वन्द्व एवं अन्तर्द्वन्द्वहरूको बोझले थिचिएर अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको थियो । सन् २०१५ को संविधान पनि इतिहासमा नाम लेखाउने सुशील कोइरालाको चाहना, प्रधानमन्त्री बन्ने शर्मा ओलीको हतार तथा शान्तिदूत कहलिने दाहालको अधीरताले गर्दा अस्थिरता एवं विखण्डनको भय फैलाएर तीव्र पथमा जारी गरिएको हो । ......... अनिश्चितताको डर नितान्त मानवीय एवं आदिम भावना हो । पुर्खाहरूको अनुभवबाट कुन वनस्पति खाए मरिन्छ, कुन जीवसँग लड्न सकिन्छ वा कस्तो जनावरसँग डराएर भाग्नुमै कल्याण छ भन्ने ज्ञानका आधारमा मानव जाति अहिलेको अवस्थासम्म बाँच्न सफल भएको हो ।

यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न भने जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

....... गोर्खाली विजेता पृथ्वीनारायण जुनसुकै युद्धमा मारिन सक्थे एवं गोरखा रजौटाको अस्तित्व मेटिन सक्थ्यो । जंगबहादुर कुँवर तरबारको धारमा टेकेर दरबार कब्जा गर्न सफल भएका हुन् । दाहालको टाउकाको मोल तोकिएको थियो । ........ मस्यौदाकारहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूको विवेकभन्दा अदालतका न्यायाधीशहरूको ज्ञानमा बढी विश्वास भयो । ........ शासकीय मुद्दाहरूमा बारम्बार सर्वोच्च अदालत मुछिनु भनेको न्यायालयको सुस्त, छद्म तर प्रभावकारी राजनीतीकरण हुनु हो । ........ विविधतायुक्त बहुराष्ट्रिय राज्यमा भने विषयविज्ञहरूको शासन बहुसंख्यकवादभन्दा पनि जोखिमपूर्ण ठहरिन सक्छ । ........ चाल्नीजस्तो प्वालैप्वाल भएको विवादित संविधानमा जनताको सर्वोच्चतालाई अड्याइराख्न कठिन छ । चोरबाटोबाट ‘हिन्दु राज्य’ छिर्ने, समावेशिता गुम्ने वा संघीयता खारेजमा पर्ने जोखिमका बाबजुद उदीयमान राजनीतिकर्मीहरू बहुराष्ट्रिय सामाजिक संविदा (सोसल कम्प्याक्ट) कायम गर्न प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ भन्ने आशाहीन अवस्थाबाट मुक्ति पाउन राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता अदालतको विवेकपूर्ण फैसलाभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । तत्काललाई भने एउटा दम्भी शासकको मनपरीतन्त्रको अवसानमा खुसियाली मनाए फरक पर्दैन ।

दुई कारणले उपेन्द्र यादव सरकारमा जानेबारे ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा सरकारमा पार्टीको तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने र पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाकै कारण तत्काल सरकारमा जानेबारे समयसीमा निर्धारण नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ । ....... यसपटक पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा अधिकांश नेता–कार्यकर्ता उभिएका छन् ।

मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकमा पनि उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्नेबारे प्रस्ताव कसैले पेस गरेनन् ।

....... हरेक पटक उनकै नेतृत्वमा पार्टीले सरकारमा सहभागिता जनाएका कारण पार्टीमा त्यसको असर परेको नेताहरु बताउँछन् । यसपटक अध्यक्ष यादव सरकारमा नजाँदा नै राम्रो हुने नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ । ....... जसपा नेपालमा विवाद सुरु हुँदा सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा राख्नका लागि अध्यक्ष यादवले भनेका थिए, ‘अब मलाई सरकारमा जानु छैन, म संगठन चलाउँछु अरु साथीहरुलाई सरकारमा पठाउँछु ।’ तर यसपटक पनि उनले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने मनस्थिति बनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी हुने उनको इच्छा रहेको उनी निकट स्रोतहरुको दाबी छ । .........

तर कार्यकर्ताहरुको चाहना पृथक भएकै कारण उनले विभिन्न कानुनी उल्झन देखाएर सरकारमा जाने कुरालाई टारेको उनी निकट एक सांसद बताउँछन् ।

......... सरकारमा पार्टीका तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने तथा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विवाद हुँदा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजित भएको थियो । विजयकुमार गच्छदारले पार्टी विभाजन गरेर त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लाग्दा पनि कसको नेतृत्वमा जाने वा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेबारे विवाद हुँदा जेपी गुप्ताले पार्टी विभाजन गराएका थिए । त्यसैगरी, पछिल्लो समय देउवा–प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने कि केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा महन्थ ठाकुर पक्षसँग विवाद हुँदा जसपा विभाजित भएको हो । ...... यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा जसपा सामेल भएमा पार्टीमा अर्को विवाद जन्मिने उनी निकट एक सांसदले बताए । ........ यदि विश्वासको मत लिन सकिएन भने ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । चुनावी सरकारमा पार्टीका अध्यक्ष मन्त्री भएर जानु कति उचित हो भन्नेबारे पनि पार्टीमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । ....... पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारमा जाँदा कस्तो कानुनी जटिलता हुन्छ भन्नेबारे कानुन विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने र त्यहाँबाट आउने सुझावका आधारमा आगामी प्रकृया चाल्ने कुरा भएको हो

ओली गए, देउवा आएर के नै हुन्छ! धेरै सम्पादकहरूले आफ्ना कुरा राखे। प्रश्न गरे। ऋषि धमलाले लामो र धमाकेदार भाषण गरे। एकछिन त को नेता, को पत्रकार भन्नेमा अलमल पर्‍यो! ......... विपक्षी दलहरूसँग पत्रकारका खासै धेरै प्रश्न हुँदैनन्। पत्रकारका प्रश्न हुने नै सत्तासँग हो। ........ तपाईंहरू भोलि सत्तामा पुग्नुभयो भने सम्पादकहरूसँग यसरी नै आमने-सामने भेट गर्नु होला, ताकि हामी सत्तालाई प्रश्न गर्न सकौं। भ्रष्टाचारका विषयमा, सुशासन, कानुनी शासनका विषयमा, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र सरकारका नीति तथा कामकारबाही बारे हामी प्रश्न गर्न सकौं।' ....... पत्रकारिताको मेरो २५ वर्षे अनुभव के छ भने, शासन-सत्तासँग जोडिएका यी महत्वपूर्ण विषयमा विपक्षमा रहँदा दलहरू पूरै प्रतिबद्ध हुन्छन्। आफू भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताझैं गर्छन्, कानुनी शासनको सबभन्दा ठूलो प्रवक्ता बन्छन्, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको प्रणेताझैं गर्छन्। जब सत्तामा पुग्छन्, तब सबै बिर्सिन्छन्। .......... अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, 'मानिसको आचरणको साँच्चै परीक्षण गर्ने हो भने उसलाई सत्ता देऊ।' सत्ताले लिने परीक्षामा हाम्रा अधिकांश नेता फेल हुने गरेका छन्। ........

आमनेपालीले राजनीतिज्ञसँग राखेका अपेक्षा धेरै ठूला छैनन्। त्यसैले ती पूरा गर्न कठिन नहुनुपर्ने हो।

........ सत्तामा बस्नेले भ्रष्टाचार नगरून्, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गरून्। कानुनको पालना गरून्, संविधान-कानुनमाथि बलमिच्याइँ नगरून्। पार्टीभित्र मेलमिलाप र एकता राखून्, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विवाद र विमतिको समाधान खोजून्। विदेशी मुलुकसँग आपसी सम्मानका आधारमा सम्बन्ध कायम गरून्, दुई ठूला छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखून्। कतैतिर नढल्किऊन्, कसैसँग नलहसिऊन्— ताकि विदेशीसँग हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान बरकरार रहोस्। हाम्रो बर्कत र गच्छेले भ्याएअनुसार आर्थिक विकास गरून्, उत्ताउलो भाषण र पूरा नहुने बाचा जानाजानी नगरून्। सामाजिक न्यायका लागि लडून्, समाजको पिँधमा पिल्सिएका नागरिकको विशेष ख्याल राखून्— ताकि राज्य शक्तिशालीहरूको महत्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने साधन मात्र नबनोस्। .................

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन हुँदा म यही कारणले उत्साही थिएँ। दुवै पार्टीबीच एकता हुनुपर्छ र बलियो पार्टी किन मुलुकको हितमा हुनेछ भनेर लामो लेख लेखेको थिएँ।

.......... झन्डै दुई-तिहाइ जनमत प्राप्त नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालको दोस्रो इनिङमा यति झुर प्रदर्शन गर्लान् भन्ने लागेको थिएन। सत्तरी करोड रूपैयाँ घुस कान्डको टेप बाहिर आएपछि तिनै मन्त्रीको सार्वजनिक बचाउ गर्लान् भन्ने लागेको थिएन। आफूनिकट जुनजुन नेतामाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो, अख्तियारले तिनको छानबिन गर्न नपाउँदै उनीहरू निर्दोष रहेको प्रमाणपत्र आफैं बाँड्लान् भन्ने लागेको थिएन। .......... ओलीले चिनियाँ गुरूहरू बोलाएर राजधानीमा सी चिनफिङवाद पढ्लान्, नेकपा नेतालाई पढ्न लगाऊलान् भन्ने लागेको थिएन। ......... घोचपेच र निन्दाका आधुनिक माध्यम बनेका ट्विटर र टिकटकमा उनीमाथि भएका टिप्पणीलाई अलग राखेर पनि यति पक्कै भन्न सकिन्छ—

आममानिसले देउवालाई आशाका नजरले हेरेका छैनन्।

............ देउवा सुशासन दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेताका रूपमा चिनिँदैनन्। .... भ्रष्टाचार निरूत्साहित गर्ने सदाचारी नेताका रूपमा पनि उनी चिनिँदैनन्। ......... कानुन पालना गर्ने र संविधानको मर्म मान्नेमा पनि देउवाको नाम आउँदैन। ........ एक कांग्रेस नेतालाई देउवाले झोंक्किँदै भने, 'तिमीहरूले कुरा बुझेका छैनौ। भारतले पछि मलाई कति दु:ख दिन्छ भन्ने तिमीहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ।' .......... व्यक्तिगत स्वभावका हिसाबले रिस र आवेग देउवाको आचरणगत कमजोरी हो। ........ आरजु देउवाले केही वर्षअघि 'नयाँ पत्रिका' सँगको कुराकानीमा भनेकी छन्,

'अत्ति रिसाउने बानी छ। उठेदेखि रिसाउनुहुन्छ। जस्ता कुरामा पनि रिसाउनुहुन्छ। कुनै दिन रिसाउनुभएन भने ओहो आज उहाँलाई के भयो भनेर चिन्ता लाग्छ।'

.............. आरजुका अनुसार उनी जिद्दी पनि कम छैनन्। 'ए कुरै नगर्नुस्, एकदमै जिद्दी हुनुहुन्छ,' उनी भन्छिन्। ......... चार-चारपटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनको नाममा सम्झिनलायक 'लिगेसी' वा कुनै महत्वपूर्ण काम स्थापित छैन। ........ नेताहरूमाथिको अपेक्षा ओलीले यति तल झारिदिएका छन्, थोरै राम्रो गरे भने पनि मानिसले 'देउवाले ठीकै गरे' भन्ने छन्। ......... 'संयोजनकारी छन्' भन्छन् उनीसँग निकट रहेर काम गरेकाहरू। ........ मूलधारको नेपाली मिडियाको एउटा विशेषता छ— यसले सत्ताको ताबेदारी गर्दैन। भारतमा मिडियामाथि सत्ताले जसरी नियन्त्रण गरेको छ, नेपालमा त्यस्तो भएको छैन। राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीविरूद्ध लड्दा कमाएको हक र आत्मविश्वासले पनि होला, नेपाली मिडिया सत्ता दबाबमा नुहेको छैन। ........ जिम्मेवार मिडियाले सत्तालाई प्रश्न गर्छ, तर त्यो असफल होस् भन्ने चाँहदैन। ......... फैसलाले संविधान, संविधानवाद र संसदीय लोकतन्त्रका पक्षमा गहिरो मीमांसा गरेको छ। जुन गहनतासाथ, जुन दार्शनिक गहिराइमा र संसदीय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी फराकिलो अनुभव समेटेर यो फैसला लेखिएको छ, त्यसले हामीलाई आउने दशकौंसम्म डोर्‍याउनेछ, बाँध्नेछ। ........ प्रचण्डले भनेका थिए, 'मैले त प्रधानमन्त्री हुँदा सधैं तपाईंहरूसँग भेटेको छु। अन्तरक्रिया गरेको छु। फेरि पनि सत्तामा गयौं भने हामी तपाईंहरूका प्रश्न र आलोचना सुन्नेछौं।'

ओली माधव को घम्साघम्सी मा बित्ने ३० दिन

ओलीको ३ बुँदे ‘रोडम्याप’ : सरकारविरुद्ध आन्दोलन, चुनावको तयारी र संगठन निर्माणhttps://t.co/l0P8xhy0Ex

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 14, 2021

माधव नेपाल भन्छन्– ओलीले एकताको ढोका बन्द गर्नुभयो, अब राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छhttps://t.co/8hGwfSO0EN

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 14, 2021

माधव नेपालको निवास पुगे प्रधानमन्त्री देउवाhttps://t.co/om7szMuvyL

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 14, 2021

सरकारमा नजाने जनमोर्चाको निर्णयhttps://t.co/pQ5AuFq2cw

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 14, 2021

च्यातिएकै हो त एमालेको १० बुँदे सहमति ?https://t.co/zRQPbD5YkG

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 14, 2021

बालकोटको बाल्कोनीबाट ओलीको घोषणा : लाजशरम हराएका माधव नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ छैनhttps://t.co/cYAEuMwwiZ

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 14, 2021

ओली माधव को घम्साघम्सी मा बित्ने ३० दिन 

ओली ले सहयोग गरेर समुचा एमाले ले देउबा सरकार लाई विश्वास को मत दिने संभावना छैन। निधि ले रामचंद्र कैम्प का कोइराला र प्रकाशमान लाई ताने जस्तै नेमबांग ले दुबै कैम्प लाई तान्न सक्ने त हो तर हिम्मत चाहियो। त्यो आँट गर्ने अहिले सम्म कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। माधव ले नै पनि दोस्रो पुस्ता लाई सार्ने के नै जमर्को गरेका छन र? 

भने पछि एमाले भित्र एउटा एउटा मत का लागि घिंचतान हुने देखियो। त्यो एउटा कुरूप अवस्था हो। उपधारा (५) को अपव्याख्या ले पैदा गरेको अवस्था। 

माधव घरि २३ बाट ३०, ३० बाट १३, १३ बाट फेरि २० हुँदै २१ पुगेको। यस्तै यस्तै समाचार हरु पढनुपर्ने भो अब। देउबा लाई तर दुबै हाथ मा लड्डु। एमाले एक भए पो समस्या। माधव ले प्रयास गर्दा गर्दै विश्वास को मत दिन नसके त देउबा लाई झन मज्जा। आफुले खोजेको चुनाव पनि पायो। दोष पनि आफुले लिनुपरेन। माधव जी ले दिन्छु भनेको भोट दिएनन त भन्न पाइयो। 

एमाले भित्र दोस्रो पुस्ता ले बगावत गर्नु देशभक्ति हुनेछ। एमाले भित्र ओली माधव दुबै लाई सक्रीय राजनीति बाट किनारा लगाउने मौका हो यो। अहिले दोस्रो पुस्ता ले बगावत गर्ने कि छ महिना पछि लटरम्म चुनाव हार्ने? प्रश्न त्यो हो। 

हार्दिक बधाई
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापती आदरणीय नेता शेर बहादुर देउवा, गृहमन्त्री आदरणीय नेता बालकृष्णा खाँड, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री आदरणीय नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ज्यु लाई हार्दिक बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना ।

— Bansha L Moktan (@moktanjyojo) July 13, 2021

"बहुला कुकुरले टोक्या छ र ?"

अचम्म को संविधान को अचम्म को व्याख्या

हाँडी गाउँ मा। 

भने पछि एक महिना भित्र लिनुपर्ने विश्वास को मत मा व्हिप लाग्ने भएन। ओली ले उपधारा (३) बाट राजीनामा नदिएर, विश्वास को मत लिने प्रयास नगरेर एकै चोटि उपधारा (५) पुगेको कदम सदर भो। 

व्हिप नलाग्ने त कांग्रेसी लाई पनि हो। तातो तातो चुनाव चाहिएको कांग्रेस लाई। छ महिना मा चुनाव गराउन पनि आफ्नै पार्टी को सरकार खुद कांग्रेस ले ढालने बाटो खुल्यो। 

महामारी सकियो जस्तो गर्दैछन। तेस्रो वेभ ले चुनाव बिथोल्ने ठुलो संभावना छ। भनेको छ महिना देउबा शासन, त्यस पछि छ महिना विद्या शासन। त्यस पछि संविधान सभा को चुनाव को घोषणा। 

देउवाको प्रधानमन्त्रीकाल : १ महिना कि १७ महिना ? संसद् पुनर्स्थापनापछि अबको बाटो के ?

संवैधानिक इजलासले भन्यो- राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र ऐन प्रतिकुल

माधव नेपाल निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक

माधव नेपालको नजरमा सर्वोच्चको फैसलाका ४ सन्देश

सांसदले स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्दैमा निर्दलीयता जन्मन्छ भन्न मिल्दैन : संवैधानिक इजलास

एमालेले भन्यो– न्यायपालिकाले प्रधानमन्त्री तोक्ने कल्पना संविधानमा छैन

सर्वोच्चका तीन निर्णय : संसद् पुनर्स्थापना, देउवा प्रधानमन्त्री, सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने

गगन थापाले भने– फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने मूर्खता कतैबाट नहोस्

प्रतिगमनको हार भएको छ : उपेन्द्र यादव 

‘चोलेन्द्र शमशेर मुर्दावाद’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशको पुत्ला जलाउने प्रयास, युवा संघ र प्रहरीबीच झडप

सर्वोच्चद्वारा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भयो : महेन्द्रराय यादव

सर्वोच्चले ऐतिहासिक र दूरदर्शी फैसला दियो : विमलेन्द्र निधि

एमाले नेता योगेश भट्टराईले गरे सर्वोच्चको आदेशको स्वागत

पटक–पटक संसद विघटन गर्नेलाई अदालतले सजाय दिनुपर्छ : इस्तियाक राई

सर्वोच्चले सम्झियो २५ वर्षअघिको त्यो फैसला

महामारी लाई मध्यनजर गर्दै देश का लागि सही यो हुन्छ कि जसपा एक ढिक्का भएर नै सरकार मा सहभागी होस। ताकि पुर्ण अवधि नै चलोस संसद। 

लगे हाथ अदालत ले धारा १३७ लाई अध्यादेश को बाटो "संसोधन" गरेर ओली ले संवैधानिक निकाय हरु मा गरेका असंवैधानिक नियुक्ति हरु पनि खारेज गर्नुपर्छ। 

Discussions

एकजनाले “मलाई फेरि अमेरिका जान मनलाग्यो” भनेछन्!

“पहिले पनि जानुभएको थियो र?”भनेर सोद्धा “हैन, हैन, पहिले पनि मन लागेको थियो क्या” भनेछन् !

हो यस्तै “सेन्स” मा भनेको मात्र हो। यताको कुरा दिक्क लागेर! https://t.co/FFHC3YgJN9

— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) July 9, 2021

Democrats Have 1 Option Left Today’s 6–3 Supreme Court decision is a hinge point for American democracy. ........ Today’s Supreme Court decision further weakening the Voting Rights Act affirmed that the only way Democrats can reverse the wave of restrictive voting laws in GOP-controlled states is to pass new federal voting rights by curtailing the Senate filibuster. ..... today’s ruling from the six GOP-appointed justices eliminated any doubt. ...... Republican legislators will likely interpret Alito’s repeated emphasis in his decision on the importance of stopping “fraud” and his somewhat gratuitous swipes at voting by mail, both of which echo themes from former President Donald Trump, as much more than a wink and a nod of approval for the laws that are proliferating across red states. .........

how thoroughly the determination to restrict voting access in the name of combatting illusory “fraud” has permeated every corner of the GOP.

........ (Even the rare GOP critics of Trump’s discredited fraud claims, such as Representative Liz Cheney of Wyoming and Georgia Secretary of State Brad Raffensperger, have also defended the restrictive new state laws.) ...... the clarity the decision provides. It makes plain that if Congress doesn’t establish new federal standards, the nation is headed toward a two-tier voting system, with red states imposing ever-tightening restrictions that especially burden Democratic-leaning constituencies—young, minority, and lower-income voters. ......... It’s no coincidence that red states are imposing these restrictions precisely as Millennials and Gen Zers, who represent the most racially diverse generations in American history, are rapidly increasing their share of the total vote .......... The rise of those younger generations especially threatens the GOP hold on Sun Belt states such as Georgia, Texas, and Arizona, which Republicans now control through their dominance of older and non-urban white voters; in that way,

the voting restrictions Republicans are enacting amount to stacking sandbags against a rising tide of demographic change

. ............. “Our elected leaders need to wake up and start acting like the house is on fire—because it is, and this ruling pours more gasoline on the flames,” Nsé Ufot, the CEO of the New Georgia Project, said today in a statement that was echoed widely by other groups. “Black and Brown communities gave Democrats federal power to protect the vote and passing bills like the For the People Act is what we both expect and deserve.”

The 3 Simple Rules That Underscore the Danger of Delta Vaccines are still beating the variants, but the unvaccinated world is being pummeled. ......... Fifteen months after the novel coronavirus shut down much of the world, the pandemic is still raging. Few experts guessed that by this point, the world would have not one vaccine but many, with 3 billion doses already delivered. At the same time,

the coronavirus has evolved into super-transmissible variants that spread more easily

. .......... it is 35 to 60 percent better at spreading than Alpha, which was already 43 to 90 percent more transmissible than the original virus. (It may also be deadlier .......... the coronavirus can cause serious problems without triggering severe infections. Because people can develop long COVID without ending up in the hospital, could Delta still cause long-term symptoms even if vaccines blunt its sting? ......... vaccinated people might have to keep wearing masks indoors to avoid slingshotting the virus into unvaccinated communities, especially during periods of high community transmission. ........... Vaccinated people are safer than ever despite the variants. But unvaccinated people are in more danger than ever because of the variants. Even though they’ll gain some protection from the immunity of others, they also tend to cluster socially and geographically, seeding outbreaks even within highly vaccinated communities........... The U.K., where half the population is fully vaccinated, “can be a cautionary tale,” Hanage told me. Since Delta’s ascendancy, the country’s cases have increased sixfold. Long-COVID cases will likely follow. Hospitalizations have almost doubled. That’s not a sign that the vaccines are failing. It is a sign that even highly vaccinated countries host plenty of vulnerable people. ............. 15 states, most of which are in the South, have yet to fully vaccinate half their adults. “Watch the South in the summer,” Hanage said. “That’ll give us a flavor of what we’re likely to see in the fall and winter.” ........

Of the 3 billion vaccine doses administered worldwide, about 70 percent have gone to just six countries; Delta has already been detected in at least 85.

.......... The coronavirus is now tearing through southern Africa, South America, and Central and Southeast Asia. The year is only half over, but

more people have already been infected and killed by the coronavirus in 2021 than in 2020.

And new variants are still emerging. Lambda, the latest to be recognized by the WHO, is dominant in Peru and spreading rapidly in South America. ............ If even Vietnam, which so steadfastly held the line against COVID-19, is now buckling under the weight of Delta, “it’s a sign that the world may not have that much time” ............

“my great fear is that in not very long, everyone globally will either have been vaccinated or infected”

........ we might eventually face variants that can truly infect even vaccinated people. ........ the odds shorten as the pandemic lengthens. “We have to assume that’s going to happen,” Gupta told me. “The more infections are permitted, the more probable immune escape becomes.” ....... Delta ripped its way through India, “but we only understood it when it started causing infections in the U.K.—a country that had plenty of scientists with sequencers and less to do.” ............

the first sign of a vaccine-beating variant will likely be an uptick in disease

.......... even highly vaccinated nations should continue investing in other measures that can control COVID-19 but have been inadequately used—improved ventilation, widespread rapid tests, smarter contact tracing, better masks, places in which sick people can isolate, and policies like paid sick leave ........... “I find myself the broken record who always emphasizes all the other tools we have ..... It’s not vaccines only. We’re not using what we have at hand.” ..........

The WHO’s decision to name variants after the Greek alphabet means that at some point, we’ll probably be dealing with an Omega variant.